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DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब 63% DA; जानें किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने का अनुमान है।

सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं, जुलाई 2026 से नई दर लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर यानी बकाया राशि भी मिलेगी। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन, वेतन स्तर और भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

DA Hike 2026: सरकार पर कितना पड़ेगा आर्थिक बोझ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी से महंगाई के प्रभाव को कम करने में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी।

इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। DA की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है, जबकि DR की गणना पेंशनभोगियों की पात्र मूल पेंशन के आधार पर होती है।

DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि पूरी सैलरी 3 प्रतिशत बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का अतिरिक्त 3 प्रतिशत DA के रूप में मिलेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 60 प्रतिशत DA की दर से उसे 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। नई दर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि बढ़कर 11,340 रुपये हो जाएगी। इस तरह कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

नीचे अलग-अलग मूल वेतन के आधार पर बढ़े हुए DA का अनुमान दिया गया है।

मूल वेतनपुराना DA (60%)नया DA (63%)मासिक बढ़ोतरी
₹18,000₹10,800₹11,340₹540
₹19,900₹11,940₹12,537₹597
₹21,700₹13,020₹13,671₹651
₹25,500₹15,300₹16,065₹765
₹29,200₹17,520₹18,396₹876
₹35,400₹21,240₹22,302₹1,062
₹44,900₹26,940₹28,287₹1,347
₹56,100₹33,660₹35,343₹1,683
₹67,700₹40,620₹42,651₹2,031
₹78,800₹47,280₹49,644₹2,364
₹1,00,000₹60,000₹63,000₹3,000

नोट: यह गणना 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन पर आधारित है। वास्तविक भुगतान में लागू नियमों और वेतन निर्धारण के अनुसार अंतर हो सकता है।

कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और कितना आएगा एरियर?

नई DA दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण जुलाई से इसके भुगतान तक की बकाया राशि बन सकती है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यदि बढ़ा हुआ DA नवंबर के वेतन में शामिल किया जाता है, तो जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का एरियर भी दिया जा सकता है।

हालांकि, एरियर और बढ़े हुए DA के भुगतान की वास्तविक तारीख संबंधित सरकारी आदेश तथा वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसलिए कर्मचारियों को अंतिम भुगतान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। चार महीने के एरियर की गणना 540 रुपये × 4 के आधार पर 2,160 रुपये होगी। यह उदाहरण केवल DA के अंतर पर आधारित है; अन्य वेतन घटकों या नियमों के कारण वास्तविक राशि अलग हो सकती है।

छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों को कितना फायदा?

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों का वेतन अभी छठे वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित होता है, उनके DA की दर 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए DA की दर 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत होने की बात कही गई है।

इन दोनों वेतन आयोगों के तहत DA की गणना अलग-अलग आधार और नियमों के अनुसार होती है। इसलिए इनकी बढ़ोतरी की तुलना सीधे सातवें वेतन आयोग के 63 प्रतिशत DA से नहीं की जानी चाहिए।

DA और DR में क्या है अंतर?

महंगाई भत्ता यानी DA केंद्र सरकार के पात्र सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है। वहीं, महंगाई राहत यानी DR पेंशनभोगियों को दी जाती है, ताकि बढ़ती कीमतों के प्रभाव से उन्हें राहत मिल सके।

दोनों की दरों में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पात्र पेंशन में संबंधित नियमों के अनुसार लाभ मिलता है।

कुल मिलाकर, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुसार हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही, 1 जुलाई 2026 से नई दर प्रभावी होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान का लाभ भी मिल सकता है।

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