छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी UCC, आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करेगी साय सरकार

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़' सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन भूमि है, इसलिए महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देने के उद्देश्य से ही यह पहल की जा रही है।

नई औद्योगिक नीति से युवाओं को मिलेगा रोजगार

रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के जरिए हर युवा को रोजगार देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है। इसके तहत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष सरकारी प्रोत्साहन और रियायतें दी जाएंगी, जिससे प्रदेश में निवेश और निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे।

महिला सशक्तिकरण और 'लखपति दीदी' योजना पर जोर

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए सीएम साय ने कहा कि 'महतारी वंदन योजना' के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों से वापस लिया गया ‘रेडी टू ईट’ का काम दोबारा उन्हें सौंप दिया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य की लगभग 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 40 हजार से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर चुकी हैं।