पीएम गतिशक्ति के तहत रेलवे का ऐतिहासिक विस्तार: 100 परियोजनाओं से बदलेगी देश की तस्वीर

नई दिल्ली- देश में कनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक पहुंचाने और समावेशी विकास को गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए वित्त वर्ष 2025–26 में 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत शुरू की जा रही हैं, जिन पर कुल ₹1.53 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।

इन परियोजनाओं के जरिए 6,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे देश के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि उल्लेखनीय है—परियोजनाओं की संख्या में 56 प्रतिशत, रूट कवरेज में 114 प्रतिशत और निवेश में 110 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रेलवे द्वारा स्वीकृत इन परियोजनाओं में नई रेल लाइनों के निर्माण के साथ-साथ डबलिंग, मल्टीट्रैकिंग, बायपास लाइन, फ्लाईओवर और कॉर्ड लाइन जैसे कार्य शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले मार्गों को कम करना, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार लाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश इस विस्तार के केंद्र में हैं, जहां सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन अधिक सुगम होगा।

विशेष रूप से आदिवासी और दूरस्थ इलाकों पर भी ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ की रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन जैसी परियोजनाएं इन क्षेत्रों के लोगों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगी, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा।

बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट्स में कसारा–मनमाड, खरसिया–नया रायपुर–परमलकसा, इटारसी–नागपुर और सिकंदराबाद–वाडी जैसी महत्वपूर्ण लाइनें शामिल हैं, जो देश के प्रमुख माल ढुलाई मार्गों को मजबूत करेंगी।

यह विस्तार ‘मिशन 3000 एमटी’ के तहत माल परिवहन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी अहम कदम है। इससे कोयला और खनिजों की ढुलाई तेज होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और बंदरगाहों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश न केवल रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाएगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा, उद्योगों को गति देगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम कर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

कुल मिलाकर, यह पहल केवल रेलवे विस्तार नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव है, जो देश को विकास के अगले चरण की ओर अग्रसर करेगी।