अमेरिका ने दी 30 दिन की छूट, कांग्रेस का सवाल- भारत को इजाज़त देने वाला कौन?

 नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। यह कदम ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में संभावित दबाव को देखते हुए उठाया गया बताया जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्री ने मीडिया से कहा है कि भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी गई है। उन्होंने इसे भारत की आजादी और संप्रभुता पर करारा तमाचा बताते हुए सवाल उठाया कि “अमेरिका कौन होता है हमें इजाजत देने वाला?” उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी लगातार चेतावनी देते रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह “ट्रंप का नया खेल” है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “दिल्ली के दोस्त को कहा गया है कि पुतिन से तेल ले सकते हो। कब तक चलेगा यह अमेरिकी ब्लैकमेल?”

वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन होते हैं जो भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दें। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार अमेरिका के हर आदेश के आगे झुक रही है और इससे देश की विदेश नीति कमजोर दिख रही है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब स्थिति यह हो गई है कि भारत रूस से तेल तभी खरीदेगा जब अमेरिका अनुमति देगा।

क्या है अमेरिका का फैसला?

दरअसल, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार (6 मार्च) को घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

स्कॉट बेसेंट ने X पर लिखा कि ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और इसी दबाव को कम करने के लिए भारत को 30 दिनों की यह छूट दी गई है।