मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस संबंध में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत विचार-विमर्श के लिए राज्य विधानसभा को भेजा जाएगा। राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अनुशंसा लेकर विधेयक को संसद में प्रस्तुत करेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा तेज

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की गई है।

इसी वर्ष जनवरी में केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पत्र लिखकर राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ‘केरलम’ नाम राज्य के इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है और इसे पुनर्स्थापित करना विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

चंद्रशेखर ने अपने पत्र के जवाब के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि भाजपा और एनडीए राज्य की परंपराओं, संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि “विकसित केरल, सुरक्षित केरल और आस्था की रक्षा” केवल नारे नहीं, बल्कि उनका मिशन है।

आगे क्या?

संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी मिलने पर आधिकारिक रूप से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किया जा सकेगा।

यह प्रस्ताव राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले समय में इस पर व्यापक बहस की संभावना है।