अमित शाह ने गुजरात में CBDC आधारित आधुनिक और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का शुभारंभ किया

गांधीनगर (गुजरात):-केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पर आधारित एक पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

डिजिटल इंडिया अब खाद्य वितरण प्रणाली तक

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर डिजिटल इंडिया अब खाद्य और आपूर्ति प्रणाली तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया है।

उन्होंने बताया कि पहले देश में 60 करोड़ लोगों के परिवारों के पास एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के आधे डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। अब यही डिजिटल प्रणाली गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी उपयोग की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होगा।

राशन वितरण में पारदर्शिता

अमित शाह ने कहा कि देशभर में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ अब गरीबों को डिजिटल माध्यम से सीधे खाद्यान्न मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने धोखाधड़ी और घोटालों को खत्म किया, वैसे ही यह नई प्रणाली राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” को जमीन पर लागू होते हुए बताया।

‘अन्नपूर्णा’ मशीन का उद्घाटन

इस अवसर पर ‘अन्नपूर्णा’ मशीन का भी उद्घाटन किया गया, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलो खाद्यान्न वितरित कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि यह प्रणाली अगले 3–4 वर्षों में पूरे देश में लागू की जाएगी। इसके लागू होने के बाद हर गरीब नागरिक को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बेहतर गुणवत्ता, सही मात्रा और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और इसे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक लागू किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण

अमित शाह ने बताया कि देश के 1 लाख 7 हजार गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से पिछले 10 वर्षों में 60 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1.09 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिला है।

किसानों और व्यापार समझौतों पर बयान

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों को भ्रमित किया, जबकि मोदी सरकार ने कृषि बजट को 26 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.29 लाख करोड़ रुपये किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

उन्होंने यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे भारतीय कृषि और मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा।

भ्रष्टाचार खत्म, बिचौलियों की भूमिका समाप्त

अमित शाह ने कहा कि खाद्य वितरण और खाद्य सुरक्षा में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। इस नई प्रणाली से हर गरीब नागरिक का भोजन का अधिकार सुरक्षित होगा और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

निष्कर्ष

CBDC आधारित यह नई PDS प्रणाली भारत में डिजिटल शासन और गरीब कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राशन वितरण पूरी तरह पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जिससे देश के करोड़ों गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा।