जयंत चौधरी ने कौशल मंथन का समापन सत्र अध्यक्षता किया; 2026 के लिए कौशल संकल्प तैयार

जयंत चौधरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने सप्ताह भर चले “कौशल मंथन” (23 दिसंबर 2025 – 31 दिसंबर 2025) का समापन सत्र अध्यक्षता करते हुए किया। इस कार्यक्रम में MSDE के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और प्रमुख हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सप्ताह भर चलने वाली चर्चाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण सुधार और पहलें पहचानना था। deliberations का फोकस मजबूत, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर था। सत्र के समापन पर 2026 के लिए कौशल संकल्प (Skill Resolutions) तैयार किए गए, जो आने वाले वर्ष में नीति निर्माण और कार्यक्रम क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे।

चर्चाओं में अगले सुधार चरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें परिणामों पर अधिक ध्यान, राज्य सरकारों और उद्योग के साथ मजबूत समन्वय, और प्रशिक्षण गुणवत्ता, आकलन और प्रमाणपत्रों की निगरानी में सुधार शामिल हैं।

एक प्रमुख चर्चा थी संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने के साथ सिस्टम को सरल बनाना। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में ITI के लिए परिणाम-आधारित ग्रेडिंग तंत्र शामिल हैं ताकि गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय और संस्थागत स्तर पर शक्तियों का प्रतिनिधिकरण आसान व्यवसाय के लिए सक्षम किया जा सके।

सेक्टर कौशल परिषदों (SSCs) का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण भी चर्चा का हिस्सा रहा, जिसमें SSCs की नियमित समीक्षा और KPI का निर्धारण शामिल है। चर्चाओं में यह भी रेखांकित किया गया कि तकनीकी परिवर्तन और उद्योग की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम का निरंतर अद्यतन आवश्यक है।

पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण, उद्योग के साथ सह-निर्माण को मजबूत करने और प्रशिक्षण डिजाइन में लचीलापन और अनुकूलता सुनिश्चित करना मजबूत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मुख्य कारक माने गए।

कौशल स्तरों के बीच स्पष्ट और सहज मार्ग बनाना भी महत्वपूर्ण बताया गया; इसमें स्कूल से पोस्ट-स्कूल, ड्रॉपआउट्स, कार्यरत पेशेवर और जीवनभर सीखने वालों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क और प्रोग्राम्स के बीच गतिशीलता शामिल है।

हाल ही में आयोजित CS Conference में MSDE ने समयबद्ध तरीके से निम्नलिखित प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की थीं:

• राष्ट्रीय फेडरेटेड स्किल और वर्कफोर्स रजिस्ट्री की स्थापना

• राष्ट्रीय प्रशिक्षक ढांचा (National Trainer Framework) का कार्यान्वयन

• अप्रेंटिसशिप को स्कूल-टू-वर्क प्रमुख मार्ग के रूप में पुनर्स्थापित करना

• MSMEs को राष्ट्रीय कौशल और अप्रेंटिसशिप ढांचे में शामिल करना

कौशल मंथन ने मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया कि वह राज्य सरकारों के साथ नियमित और संरचित परामर्श, गहन और सतत उद्योग सहभागिता, और अंतर-मंत्रालयीय और संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करेगा।

ये साझा उपाय अपेक्षित हैं कि सुधारों के क्रियान्वयन को मजबूत करेंगे और सभी हितधारकों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेंगे।