छत्तीसगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई: नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते CMO और बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ACB ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पंचायत में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भारती साहू और कार्यालय बाबू सुरेश सीहोरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मकान का नक्शा पास कराने के एवज में अवैध राशि की मांग की शिकायत पर की गई।

जानकारी के अनुसार सरकंडा के नूतन चौक निवासी वेदराम निर्मलकर ने ACB बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि बोदरी स्थित उनकी भूमि पर मकान निर्माण के लिए नगर पंचायत में नक्शा स्वीकृति का आवेदन दिया गया था। इस दौरान कार्यालय में पदस्थ बाबू द्वारा निर्धारित वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त रिश्वत की मांग की जा रही थी। आरोप है कि नक्शा पास कराने के लिए पहले 15 हजार रुपये की मांग की गई थी।

शिकायत के बाद हुआ सत्यापन

शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि बाबू सुरेश सीहोरे और CMO भारती साहू द्वारा नक्शा पास करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद दोनों के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।

17 दिसंबर को हुई ट्रैप कार्रवाई

योजना के अनुसार 17 दिसंबर को प्रार्थी को 12 हजार रुपये की तय रिश्वत राशि के साथ नगर पंचायत कार्यालय बोदरी भेजा गया। जैसे ही बाबू सुरेश सीहोरे ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, पहले से तैनात ACB बिलासपुर की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाबू और CMO दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई।

कार्यालय में मचा हड़कंप

अचानक हुई इस कार्रवाई से नगर पंचायत कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच घटना चर्चा का विषय बनी रही। ACB ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

ACB अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

गौरतलब है कि ACB द्वारा प्रदेशभर में रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है।