ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सशक्त करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने 12 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स में “संचार और PRA उपकरणों के माध्यम से समुदायिक भागीदारी (जन भागीदारी) को बढ़ावा देने” विषय पर ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF) की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, सचिव (DDWS) अशोक के.के. मीणा, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय जल जीवन मिशन) कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव (NJJM) स्वाति मीणा नाइक, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण)  ऐश्वर्या सिंह सहित विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, RWPF सदस्यों तथा विकास भागीदारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रमुख पहलें लॉन्च

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया —

• स्रोत स्थिरता हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System - DSS)

• जल जीवन मिशन पंचायत डैशबोर्ड

• सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का पहला एपिसोड – “स्वच्छ सुजल गांव की कहानी: रेडियो की जुबानी”

• ग्रामीण भारत में सामुदायिक प्रबंधित पाइप जल प्रणाली पर हैंडबुक – “जन भागीदारी से हर घर जल”

  

मंत्री का संबोधन

अपने संबोधन में पाटिल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री के उस विजन का साकार रूप हैं जिसमें कहा गया है — “जन भागीदारी से ही जन कल्याण संभव है।”

उन्होंने बताया कि इन मिशनों के कारण 9 करोड़ से अधिक महिलाएं पानी लाने के श्रम से मुक्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण भारत में प्रतिदिन लगभग 5.5 करोड़ व्यक्ति-घंटे की बचत हो रही है। उन्होंने “जल संचय जन भागीदारी” अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और बोरवेल पुनरुद्धार के माध्यम से दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करता है।

सचिव (DDWS) का वक्तव्य

अशोक के.के. मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन की आत्मा “जन भागीदारी” है। उन्होंने कहा कि “लोग केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि अपने जल संसाधनों के संरक्षक हैं।” उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला संचार और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से लोगों की भागीदारी को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरण विकसित करने पर केंद्रित है।

निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS)

DSS एक डिजिटल टूल है जो विभिन्न डेटा सेट्स को एकीकृत कर स्रोत स्थिरता से संबंधित निर्णयों में सहायता करता है। यह प्रणाली 234 जिलों में सक्रिय है और शीघ्र ही देशभर में लागू की जाएगी। इसमें वर्षा, भूजल स्तर, ढाल, जल निकासी, पुनर्भरण क्षमता, भूमि उपयोग और जल गुणवत्ता जैसे लेयर्स शामिल हैं।

पंचायत डैशबोर्ड

जल जीवन मिशन पंचायत डैशबोर्ड स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और डेटा पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा और पंचायतों को जलापूर्ति स्थिति, पाइपलाइन डेटा, महिला परीक्षण टीमों की जानकारी आदि को रियल-टाइम में अपडेट करने की सुविधा देगा।

सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम

“स्वच्छ सुजल गांव की कहानी: रेडियो की जुबानी” कार्यक्रम को ग्रामीण दर्शकों से संवाद स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम 100 रेडियो स्टेशनों पर 13 राष्ट्रीय और 34 स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होगा। इसमें दो किरदार — सुजल कुमार और स्वच्छिका कुमारी — भारत के ग्रामीण इलाकों में जल और स्वच्छता से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां साझा करेंगे।

हैंडबुक “जन भागीदारी से हर घर जल”

यह हैंडबुक ग्राम पंचायतों, VWSCs, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक नेताओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें जल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और स्वामित्व हस्तांतरण की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसमें “जल अर्पण”, “जल बंधन” और “जल उत्सव” जैसे समुदायिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया गया है ताकि जल प्रणाली के स्वामित्व को एक उत्सव का रूप दिया जा सके।

निष्कर्ष

कार्यशाला के समापन पर अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन ने कहा,

“जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन है — विश्वास, सहभागिता और उद्देश्य पर आधारित। DSS, डैशबोर्ड, रेडियो कार्यक्रम और हैंडबुक जैसे उपकरण ग्राम पंचायतों और समुदायों को जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सक्षम बनाएंगे।”

कार्यक्रम का समापन उमेश भारद्वाज, उप सचिव, DDWS द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने पुनः इस प्रतिबद्धता को दोहराया —

“जन भागीदारी से हर घर जल” – हर घर तक पहुंचने वाली हर बूंद समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। 💧