पीएमएफबीवाई में शामिल किए गए वन्य जीव हमले और धान डूबाव के जोखिम, किसानों को मिलेगा अधिक सुरक्षा कवरेज

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत एक महत्वपूर्ण लाभ बढ़ाया है। अब मंत्रालय ने पीएमएफबीवाई के तहत वन्य जीव हमले और धान डूबाव के कारण होने वाले फसल नुकसान को कवर करने की व्यवस्था को मान्यता दे दी है।

संशोधित ढांचे के तहत, वन्य जीव हमले से फसल का नुकसान अब स्थानीय जोखिम श्रेणी के तहत पांचवां ऐड-ऑन कवर माना जाएगा। राज्यों द्वारा उन वन्य जीवों की सूची घोषित की जाएगी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील जिलों या बीमा इकाइयों की पहचान की जाएगी। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से अपलोड की गई जियोटैग वाली तस्वीरों के साथ देना अनिवार्य होगा।

यह निर्णय कई राज्यों की लंबे समय से की गई मांगों का जवाब है और अचानक, स्थानीयकृत और गंभीर फसल नुकसान से किसानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। यह व्यवस्था PMFBY ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार की गई है, जो वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक है और इसे खरीफ 2026 से लागू किया जाएगा।

भारत में लंबे समय से किसान हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदर जैसे वन्य जीवों के हमलों से फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह घटनाएँ विशेष रूप से जंगलों, वन्यजीव गलियारों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास आम हैं। अब तक ऐसे नुकसान अक्सर बीमा में शामिल नहीं थे और किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। इसी तरह, धान के बाढ़-ग्रस्त और तटीय राज्यों में भारी वर्षा और जलभराव के कारण फसल डूबने की घटनाएँ लगातार सामने आती रही हैं।

धान डूबाव को 2018 में स्थानीय आपदा श्रेणी से हटा दिया गया था क्योंकि पानी में डूबे फसलों का मूल्यांकन कठिन था। लेकिन इसके हटाने से उन जिलों के किसानों के लिए सुरक्षा अंतराल बन गया था, जो मौसमी बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

इन जोखिमों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों को अब कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ, स्थानीयकृत फसल नुकसान झेल रहे किसानों को PMFBY के तहत समयबद्ध और तकनीक आधारित दावा निपटान मिलेगा।

इस कवरेज से उन राज्यों के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा जहाँ मानव-वन्य जीव संघर्ष अधिक है, जैसे कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, और हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश।

धान डूबाव को फिर से स्थानीय आपदा कवर में शामिल करने से तटीय और बाढ़-प्रवण राज्यों के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा, जिनमें ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। वन्य जीव हमले और धान डूबाव को शामिल करने से PMFBY और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और किसान-मित्र बन जाएगी, जिससे भारत की फसल बीमा प्रणाली की सुदृढ़ता और मजबूती बढ़ेगी।