छत्तीसगढ़ में होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, वित्त विभाग की स्वीकृति

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा निर्णय 

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उस घोषणा का मूर्त रूप है, जिसमें उन्होंने कहा था कि— “शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुँचे।”

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को “नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा—

“शिक्षा के बिना कोई समाज, कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। यह भर्ती हमारे युवाओं के लिए रोजगार का अवसर तो देगी ही, साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता भी सुनिश्चित करेगी। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले — यही हमारी प्रतिबद्धता है।”

शिक्षा में निवेश, भविष्य में निवेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

1. विद्यालय भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य को गति दी गई है,
2. डिजिटल शिक्षा सामग्री और स्मार्ट क्लासेज़ की पहल शुरू की गई है,
3. शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है।
4. इन सबके बीच 5000 शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति शिक्षा क्षेत्र में “नवाचार और विस्तार” का प्रतीक बनकर उभरी है।
5. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा – शिक्षा में किया गया हर निवेश, भविष्य में किया गया निवेश है

राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा—

“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है।

शिक्षा में किया गया प्रत्येक निवेश, प्रदेश के उज्जवल भविष्य में किया गया निवेश है। इस निर्णय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता दोनों है।”

ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षा को नई गति

प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की कमी एक चुनौती रही है, विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में। अनेक विद्यालय विषयवार शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे थे। नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। बच्चों को अब अपने ही गाँव और क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह पहल ‘सबके लिए शिक्षा’ के लक्ष्य को साकार करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा—

“शिक्षा राज्य के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला है। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों। 5000 शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति उसी दिशा में बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त करेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।”

‘विकसित छत्तीसगढ़’ के विज़न की दिशा में निर्णायक कदम

राज्य सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार मानते हुए स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, छात्रवृत्तियों के विस्तार, और छात्रहितैषी योजनाओं पर निरंतर निवेश कर रही है।

यह नई भर्ती उसी दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है जो ‘शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़’ के निर्माण की ओर अग्रसर है।

इस निर्णय से जहाँ शिक्षण संस्थानों को नई गति और दिशा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग खुलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उस नवछत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करेगी, जहाँ हर बच्चे को शिक्षा, हर युवा को अवसर और हर परिवार को सम्मानजनक भविष्य मिलेगा।