सेमीकंडक्टर का स्वर, भारत का नया दौर, PM मोदी के नेतृत्व में भारत बना रहा तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई पहचान

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के जरिए भारत न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी एक भरोसेमंद साझेदार बन रहा है।

आज मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को पीएम मोदी सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन भारत की इस यात्रा को और गति देगा।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन : आत्मनिर्भरता की नींव

• दिसंबर 2021 में शुरू हुआ 76,000 करोड़ रुपए का आईएसएम भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और पैकेजिंग का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास है।
• 2023 से 2025 के बीच 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 10 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं।
• गुजरात के साणंद में कायन्स सेमीकॉन की इकाई रोज़ाना 60 लाख चिप्स बनाने की क्षमता के साथ तैयार हो रही है।
• नोएडा और बेंगलुरु में 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन रहे हैं।
• वर्ष 2025 के अंत तक भारत की पहली मेड-इन-इंडिया चिप लॉन्च होगी।

वैश्विक सहयोग : सिलिकॉन कूटनीति

• 29-30 अगस्त 2025 को पीएम मोदी की जापान यात्रा से भारत-जापान साझेदारी को नई दिशा मिली।
• जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड (TEL) का दौरा किया गया।
• दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखला को लचीला और विश्वसनीय बनाने का संकल्प लिया।
• भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 और आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत अनुसंधान व नवाचार पर जोर दिया गया।

कौशल विकास : नई प्रतिभाओं का निर्माण

• 2030 तक भारत को 10 लाख कुशल सेमीकंडक्टर पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
• 278 कॉलेजों में EDA टूल्स की पढ़ाई शुरू की गई।
• अब तक 60,000 से अधिक लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं।
• डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (DLI) योजना से 22 कंपनियों को 234 करोड़ रुपए का सहयोग मिला।
• 17 संस्थानों ने 20 चिप्स का सफल निर्माण किया।
• आर्थिक असर : वैश्विक बाजार में भारत की धमक
• भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 45-50 बिलियन डॉलर तक पहुंचा।
• 2030 तक इसका लक्ष्य 100-110 बिलियन डॉलर रखा गया है।
• वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा, जिसमें भारत 10% हिस्सेदारी हासिल करने की तैयारी में है।
• PLI योजना से 14 क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का निवेश और हजारों नए रोजगार सृजित हुए हैं।