जमीन रजिस्ट्री अब ऑनलाइन: बिचौलियों का दबदबा खत्म, विष्णुदेव सरकार का बड़ा कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री अब पहले जैसी जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने भूमि रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही बिचौलियों का दबदबा और भ्रष्टाचार की जटिल कड़ी टूट गई है।

पुरानी व्यवस्था की खामियां

• एक साधारण रजिस्ट्री में नागरिकों को हफ्तों-दिनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
• खसरा-खतौनी में गड़बड़ियां, फर्जी बिक्री पत्र, दोहरी रजिस्ट्री और लंबे मुकदमे आम बात थे।
• ग्रामीण इलाकों के लोगों को कई बार 100-200 किलोमीटर दूर जाकर काम कराना पड़ता था।
• पारदर्शिता की कमी के कारण नागरिकों को यह भी पता नहीं चलता था कि उनकी फाइल किस स्थिति में है।

नई डिजिटल प्रणाली की खासियतें

• ऑनलाइन आवेदन: पोर्टल और मोबाइल एप से घर बैठे आवेदन की सुविधा।
• PAN-आधार इंटीग्रेशन: खरीदार और विक्रेता की पहचान की पूरी पुष्टि।
• My Deed मॉड्यूल: दस्तावेज़, अनुबंध और सहमति पत्रों का सुरक्षित डिजिटल संग्रह।
• स्टांप शुल्क का डिजिटल भुगतान: अब कैश लेन-देन और फर्जीवाड़े से मुक्ति।
• जियो-रेफ्रेशिंग प्रणाली: भूमि की लोकेशन और सीमाओं की सटीक पुष्टि।
• ऑनलाइन वेंडर लोकेशन: स्टांप वेंडरों की जानकारी एक क्लिक पर।
• ई-रजिस्ट्री: डिजिटल हस्ताक्षर सहित कानूनी रूप से मान्य अंतिम रजिस्ट्री।

सुधार के लाभ

• समय की बचत: अब महीनों का काम कुछ घंटों में पूरा।
• भ्रष्टाचार पर रोक: बिचौलियों की भूमिका खत्म।
• पारदर्शिता: हर चरण का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित।
• सुगमता: मोबाइल एप से कभी भी, कहीं भी प्रक्रिया।
• भविष्य के विवादों में कमी: डिजिटल मैपिंग से ज़मीन की सटीक स्थिति की पुष्टि।

ई-गवर्नेंस की नई मिसाल

सरकार का दावा है कि भूमि रजिस्ट्री का यह डिजिटल मॉडल केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शिता की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। आने वाले समय में जब इसे ब्लॉकचेन और एआई से जोड़ा जाएगा, तो यह प्रणाली पूरी तरह विवाद-मुक्त और भरोसेमंद बनकर देश के लिए आदर्श साबित होगी।

यह सुधार छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक है और इसे सुशासन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।