CG NEWS : तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित, 17 सूत्रीय मांगों पर मिला ठोस आश्वासन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को सरकार के स्तर से मिले ठोस आश्वासनों के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन ने शासन को निर्णायक वार्ता के लिए बाध्य किया।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सामान्य प्रशासन व राजस्व विभाग के सचिवों तथा भू-अभिलेख संचालक के साथ हुई बैठक में कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी है। इसी के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

यह आंदोलन सिर्फ मांगों का नहीं, व्यवस्था में सुधार की पुकार थी

संघ ने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल केवल वेतन वृद्धि, पदोन्नति या संसाधनों की माँग तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राजस्व प्रशासन की गरिमा, दक्षता और न्यायपूर्ण कार्यसंस्कृति की स्थापना था।

इन प्रमुख बिंदुओं पर बनी सहमति:

• तहसीलों में संसाधन (मानव बल, वाहन, भवन आदि) की कमी के चलते कार्यों में शिथिलता को मिली स्वीकृति
• सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से राहत का वादा
• डिप्टी कलेक्टर पदोन्नति में 50:50 अनुपात की बहाली पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन
• नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी
• शासकीय वाहन की स्थायी व्यवस्था के लिए नई नीति बनाने की पहल
• ग्रेड-पे संशोधन हेतु समिति का गठन
• निलंबन से जुड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने का वादा
• न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना

संघ ने हड़ताल स्थगन के निर्णय को रणनीतिक जीत बताते हुए कहा कि यह संगठन की एकजुटता और संवाद की ताकत का प्रतीक है। साथ ही, यह स्पष्ट किया कि अगर तय समयसीमा में अपेक्षित समाधान सामने नहीं आया तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा।