नियमानुसार कार्य करें अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा

रायपुर। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्तों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर कड़े  निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जिलों के छात्रावास / आश्रमों में खरीदी संबंधी अनियमितता जैसे भ्रामक समाचार एक गंभीर विषय है जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। हालांकि ज्यादातर प्रकरणों में कार्यादेश जारी करने से पूर्व ही उसे निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व के वर्षों में हुई खरीदी अनियमितता भी प्रकाश में आई है।

ऐसे सभी प्रकरणों की जांच कराई जा रही है जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि सहायक आयुक्त अपने विभागीय कार्यों पर ही फोकस करें एवं दूसरे विभागो के कार्य हेतु कार्य एजेंसी बनने से बचें। यदि अति आवश्यक हो तो पहले मुख्यालय से इस संबंध में नियमानुसार अनुमति ली जाये तभी कार्य संपादित किया जाए, अन्यथा ऐसे प्रकरणों की जानकारी प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख सचिव बोरा ने कहा की प्रत्येक सहायक आयुक्त को भंडार क्रय नियम एवं जैम पोर्टल का पूरा ज्ञान होना चाहिए। विभागीय छात्रावास-आश्रमों से संबंधित कोई भी सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त एवं सभी मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए जिस पर भंडार क्रय समिति की सहमति पश्चात जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रमों हेतु खरीदी संबंधी किसी भी सामग्री हेतु स्पष्ट प्रकिया का जैम पोर्टल के माध्यम से पालन होना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता एवं दर को गूगल पर जाकर भी सर्च किया जाना चाहिए ताकि उसमें एकरूपता बनी रहे।  उन्होंने विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु समिति गठन के निर्देश आयुक्त, आदिम जाति कल्याण को दिए।

आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा इस संबंध में एक पांच सदस्यीय समिति के गठन संबंधी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यह समिति जिले के छात्रावास-आश्रमों की व्यवस्था को सुधारने, निर्माण कार्यों में सुधार, शिक्षण संबंधी सुधार, जैम पोर्टल से संबंधित समस्या अथवा जिलों में अन्य समस्याओं पर सुझाव देगी जिसके आधार पर एक व्यापक कार्ययोजना बनाई जायेगी। साथ ही सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह कम से कम 10 छात्रावास आश्रमों का निरीक्षण कर वहां पर साफ-सफाई, स्वच्छ शौचालय की स्थिति, किचन गार्डन, बच्चों के शयन कक्ष, क्लासरूम की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। छात्रावास / आश्रमों में संधारित सभी पंजियों का भी अवलोकन करें। 

इसके अलावा सभी प्रयास आवासीय विद्यालयों हेतु संस्था चयन संबंधी कार्यवाही 31 जुलाई तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए। पीएम जनमन से संबंधित सभी 18 जिलों में MPC के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये।बैठक में अपर संचालक संजय गौड़, जितेन्द्र गुप्ता, आर. एस. भोई, उपायुक्त विश्वनाथ रेड्डी एवं कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती भी उपस्थित थे।