संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नये गवर्नर, शक्तिकांत दास की लेंगे जगह

 RBI Governor : राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वे वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। यह कार्यकाल 11 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। वह शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं।

आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा के पास वित्त, कराधान, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अनुभवी नौकरशाह मल्होत्रा शीर्ष बैंक के 26वें गवर्नर होंगे, जो दास का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मंगलवार को समाप्त होने वाला है। दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए दास ने हाल के दशकों में मानक पांच साल के कार्यकाल को पार कर लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक अधिसूचना में कहा कि 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा 11 दिसंबर, 2024 को तीन साल की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेंगे।

मल्होत्रा की नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है, जब आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास में मंदी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में भी सचिव का पद संभाला था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक, मल्होत्रा ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उनका करियर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहा है, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों को आकार दिया है।

दिसंबर 2022 से राजस्व सचिव के रूप में, मल्होत्रा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए कर नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व ने कर संग्रह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में भी काम किया, यह परिषद् भारत में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) ढांचे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है।