रायपुर । छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद अब सख्ती शुरू हो गई है। इस बीच, सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के कार्यों की जांच की जाएगी। साय सरकार ने साल 2022-23 में हुए कार्यों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के कार्य कराए गए थे।
भूपेश सरकार लगातार भाजप सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में अब साय सरकार ही कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा की सरकार ने भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के उद्देश्य से कार्यों की जांच कराने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सरकार ने आज मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में हुए कार्यों की गुणवत्ता जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस आशय का आदेश जारी किया है। साथी यह निर्देश भी दिया गया है की गुणवत्ता की जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करें।
बता दें कि इसी वर्ष इस योजना के तहत प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों में मरम्मत के कार्य कराए गए थे। बता दें कि बारिश में कई स्कूलों से जर्जर भवनों की शिकायतें मिल रही है। कहीं पर स्कूल की छत गिरने तो कहीं पर जर्जर भवनों में पढ़ाई करने की शिकायतें आ रही हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने का फैसला लिया है।
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