मिशन 2047 के समरघोष का शंखनाद है अंतरिम बजट - सुरेश शुक्ला

महासमुन्द। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सिद्ध कर 2047 तक लक्ष्यगत विकास के विभिन्न आयामों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रमिक कार्य योजना है जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना से ओतप्रोत है I ऐसा कहना है निदान सेवा समिति के सुरेश शुक्ला का।

विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक राष्ट्र के लिए बजट का पदार्पण समरघोष से कम नहीं, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 की अंतरिम बजट का घोषणा किया गया जिसमे पूर्ववर्ती अनेक योजनाओं के विधि सम्मत संचालन के साथ साथ नये अवसरो को प्रभावी तरीके से लागू किये जाने का पहल किया गया हालांकि यह अंतिम व पूर्ण नहीं है देश भर के लिए लागू बजट मे राज्य के सरकारो द्वारा लागू बजट से राज्य स्तर की आवश्यकताओ का समावेशन कर लागू किये जाने की प्रबल संभावनाओ से राज्य और अधिक साधन संपन्न होगा I राष्ट्र निर्माण के लिए सतत आधुनिक व नवाचार एकदम अनिवार्य है, विकासीय क्षेत्र के लिए केंद्र की बजट का अहम् योगदान होता है सरकार द्वारा जारी बजट प्रमुखता से लोक कल्याणकारी होता है, अंतरिम बजट सर्वाधिक सम्भावनाओं से भरा होता है क्योकि इसमें मेगा टॉपअप की उम्मीद भी अधिक होती है,

वर्त्तमान बजट मे जनकेंद्रित समावेशी विकास के अंतर्गत अवसंरचना भौतिक, डिजिटल तथा सोसल के विकास पर विशेष बल दिया गया है, वित्तीय समावेशन की आवश्यकताओ को समझकर उसके प्रबंधन पर केंद्रित किया गया, मुद्रा स्फीति के सक्रिय प्रबंधन के साथ साथ समस्त राज्यों को आर्थिक विकास मे समतुल्यता के साथ भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा प्राकृतिक ऊर्जा के स्त्रोतो का बहुतायत उपयोग व प्रदुषण नियंत्रण हेतु आवागमन मे विद्युत चलित मोटर वाहनो के उपयोग हेतु विशेष रियायत पर बल दिया गया है, व्यवसाय के प्रसार हेतु पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधोसंरचना विकास को केंद्रित किया गया है I

देश के 112 आकांक्षी जिलों के स्थिति सुधार हेतु विकासीय वरीयता के क्रम मे रखकर जिलों के लिए केंद्रित बिन्दुओ पर कार्य करने हेतु शामिल किया गया है, ग्राम गरीब तथा शहरी गरीब आवास योजनाओं के लक्ष्य की सीमा बढ़ाया गया साथ ही पर्यटन के प्रति सम्भावनाओं को देखते हुए नये अवसर तैयार किये जाने पर विशेष स्वीकृति प्रदान किया गया I जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के साथ कृषक हित साधने के परिणाम स्वरुप निजी तथा शासकीय क्षेत्र मे निवेशको को जोड़ा जाना साथ ही क़ृषि कार्य मे नैनो डीएपी का उपयोग व नीली क्रांति को बजट मे शामिल किया गया, मनरेगा, स्वास्थ्य, उत्पादन सम्बद्ध, तकनिकी निर्माण, सौर ऊर्जा, हरित हाईड्रोजन मिशन पर केंद्रिकृत किया गया, अंतरिम बजट जनविकसीय मानक के साथ लोक कल्याणकारी 170 बिन्दुओ पर जारी किया गया जिसमे विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वांगीण विकास को प्रमुखता से केंद्रित किया गया है, केंद्र द्वारा जारी बजट घोषणा पश्चात् परीक्षित राज्य के बजट के साथ मिलकर उत्तप्रेरक का कार्य करेगा I
अंतरिम के पश्चात् अंतिम बजट की घोषणा विकासीय गाथा मे निश्चित रूप से मेगा टॉपअप का काम करेगा I