विकसित छत्तीसगढ़ का बजट: अब होगा समन्वित विकास- योगेश्वर राजू सिन्हा

महासमुन्द ।  विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ का बजट है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। बजट के केंद्र बिंदु में छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास निहित है। ज्ञान (GYAN)अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के हित में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़-2047 के विजन पर काम करेगी।

विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने  कहा कि बजट में किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। और न ही किसी टैक्स में वृद्धि की गई है। इससे जन-सामान्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सभी कच्चे मकानों में रहने वालों को खुद का छत मिल सकेगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर अंतर की राशि देने के लिए 'कृषि उन्नति योजना' लागू किया गया है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

हर घर नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सकेगा। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विधायक  सिन्हा ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। किसानों की समृद्धि पर ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि निहित है। इसलिए कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, बजट में कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे कृषि को मजबूती मिलेगी।

संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा  की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के युवाओं को ज्यादा अवसर मिल सकेगा। 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, इसके तहत फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।

मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12000  रुपये वार्षिक दिया जाएगा। इसके लिए 117 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है।

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता रहेगा।

इसी क्रम में एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में महासमुन्द जिला और विधानसभा को भी बहुत कुछ मिला है। कृषि आधारित कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए भोरिंग में हेचरी, आदिम जाति कल्याण की दिशा में बच्चों को आवासीय शिक्षा के लिए सर्व सुविधायुक्त छात्रावास बनाने बजट में प्रावधान किया गया है। मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। डबल इंजन की सरकार में आकांक्षी जिला महासमुन्द का समन्वित विकास होगा।