रायपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर की तर्ज पर कार्रवाई शुरू हो गई है. पहली कार्रवाई कवर्धा में की गई, जहां पांच युवकों ने साधराम यादव की गला काट रेतकर हत्या कर दी थी.
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद रोड के किनारे अवैध तरीके से ठेला लगाने वालों पर बुलडोजर चला था. अब पहली बार किसी अपराधी के घर को गिराने का काम किया गया है. उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई का कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने जहां विरोध किया है, वहीं भाजपा नेता समर्थन में उतर गए हैं.
कवर्धा में बुलडोजर की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन पर बुलडोजर चल रहे हैं, वह अवैध है. वो उनकी खुद की जमीन नहीं है. जिनको भी आपत्ति है उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं. साय के इस बयान से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों की संपत्ति पर आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका संविधान में तीन व्यवस्थाएं हैं. विधायिका को कार्यपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. यदि कोई अपराध घटित होता है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. जो संविधान और आईपीसी में जो धाराएं हैं, उस पर लगाए, फैसला करने का काम न्यायालय का है.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी कार्रवाई संविधान के अनुसार होनी चाहिए. न्याय करना न्यायपालिका का काम है. तो वहीं राशनकार्ड नवीनीकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा. उन्होंने कहा, ‘ सरकार जो चाहे वो बदल लें. राशनकार्ड बदल लें, फोटो बदल लें. सरकार लेकिन काम करे.
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