केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को 14वीं किस्त जारी की

केंद्र सरकार ने 70,159 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक अंतरण की तुलना में आज राज्य सरकारों को 1,40,318 करोड़ रुपये के कर अंतरण की 14वीं किस्त जारी कर दी।

यह राज्यों के पूंजीगत और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उन्‍हें व्‍यापक सहयोग देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

मार्च 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध राशि का राज्य-वार वितरण

क्र. सं.	राज्य	कुल (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	5474
2	अरुणाचल प्रदेश	2491
3	असम	4417
4	बिहार	14232
5	छत्तीसगढ़	4827
6	गोवा	546
7	गुजरात	4929
8	हरियाणा	1546
9	हिमाचल प्रदेश	1177
10	झारखंड	4681
11	कर्नाटक	5125
12	केरल	2705
13	मध्य प्रदेश	11108
14	महाराष्ट्र	8954
15	मणिपुर	1009
16	मेघालय	1088
17	मिजोरम	705
18	नगालैंड	802
19	ओडिशा	6399
20	पंजाब	2561
21	राजस्थान	8535
22	सिक्कम	545
23	तमिलनाडु	5769
24	तेलंगाना	2682
25	त्रिपुरा	1003
26	उत्तर प्रदेश	24783
27	उत्तराखंड	1583
28	पश्चिम बंगाल	10642
	कुल	140318