ओपन-फोर्ज से ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा : शासकीय विभागों को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन-फोर्ज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओपन-फोर्ज प्लेटफार्म के जरिए विभागों को उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और योजनाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए आसानी से सॉफ्टवेयर मिल सकेगा।

राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में चिप्स द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ओपन-फोर्ज के उपयोग के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आधुनिकतम तकनीकों के लाभ पहुंचाना है।

प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ सत्र को सम्बोधित करते हुए नेशनल ई गवर्नेन्स डिविजन (NeGD), कम्युनिटी डेवलपमेंट मेनेजर, नई दिल्ली के अमित कुमार ने बताया कि शासन के सभी विभागों की आवश्यकता के अनुरूप “ओपन फोर्ज” प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफार्म में शासकीय विभागों द्वारा संचालित जन उपयोगी सेवाओं के संचालन हेतु अनेक सॉफ्टवेयर मिलेंगे, इससे देश में संचालित विभिन्न योजनाओं में एकरूपता आयेगी और शासन के बहुमूल्य धन और समय की भी बचत होगी।

कार्यशाला में चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की संस्था नेशनल ई गवर्नेन्स डिविजन (NeGD), कम्युनिटी डेवलपमेंट मेनेजर, नई दिल्ली के अमित कुमार, प्रोजेक्ट लीड संजय कुमार पटेल और टेक्नीकल लीड दुर्गेश कुमार सिंह, द्वारा दो दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। “ओपन फोर्ज” विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में चिप्स सहित कृषि विभाग, परिवहन विभाग, एन. आई. सी., बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भू एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा समग्र शिक्षा के 35 से अधिक अधिकारी शामिल हुए।