भारत में नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू

नई दिल्ली। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इकयासी करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

इस योजना के तहत, अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित, सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देशभर में पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में, एक साल में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केन्द्र सरकार का यह निर्णय, गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा।