भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, एक क्लिक में जानिए किस काम को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

 

• तृतीय अनुपूरक अनुमान साल 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
• बजट अनुमान साल 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।
• 4. संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।
• राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं, वहां 05 से 06 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया । इससे राज्य के 5-6 साल के आयु समूह के 3 लाख 23 हजार 624 विद्यार्थियों में से 68 हजार 054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे।
• छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित/-लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किए जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश के लिए संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया।
• राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग और मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
• राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
• छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत भू-सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण के बाद धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण और संधारण, नामांतरण-बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है ।
• नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया ।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों ( कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) और  02 हाई बर्डन जिले (कवर्धा और रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का फैसला लिया गया। राइस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी ।
• खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिए नए HDPE-PP बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का फैसला लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपयोग में लाए गए HDPE-PP बारदाना मार्कफेड की संपत्ती होगी। इस एक भरती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किया जाए।
• छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच और प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
• मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।

बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी समेत विभिन्न विभागों के सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया भी उपस्थित रहीं।