छत्तीसगढ़ में आगामी 5 सालों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
राज्य में बीते 3 सालों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है। साथ ही लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन और वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसरों के सृजन की असीमित संभावनाएं है।
रोजगार के नए अवसरों का सृजन
मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित IIT, ट्रिपल IT,IIM,NIT जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा। मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक महीने के अंदर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।