भूपेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्व फैसले, एक क्लिक में जाने किस कार्य को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्कण और औषधि पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्पादित मिलेट का उपार्जन छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ अंतर्गत वन धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा। मिलेट मिशन के आगामी 5 सालों के लिए 170.30 करोड़ रूपए का प्रबंधन जिला खनिज न्यास और अन्य शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से किया जाएगा।

फसलों को शामिल करने का फैसला

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ के समस्त फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत खरीफ मौसम में कृषि और उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को हर साल 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साल 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। अगर वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल या वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

जिले को सम्मिलित करने का फैसला

प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने के लिए बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। बिलासपुर बोर्ड में एक जिला कोरबा शामिल हैं, इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में 'गौरला-पेंड्रा-मरवाही' जिले को भी सम्मिलित करने का फैसला लिया गया।

आरक्षण प्रतिशत और नियम का अनुमोदन 

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 के तहत निजी विद्यालयों के संदर्भ में शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय और एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य या निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो का अनुमोदन किया गया। अविभाजित बिलासपुर जिले से नव गठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और विभाजित बिलासपुर जिला का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत और नियम का अनुमोदन किया गया।

मानदेय और भत्ते में संशोधन का अनुमोदन

ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी में अध्यक्ष और 8 सदस्य के स्थान पर 9 सदस्य होंगे। इसके साथ ही साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी और लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के मानदेय और भत्ते में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

फिल्मों के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना 

इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से एक नवंबर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम तीन दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी और डाक्युमेंटी का प्रदर्शन और एक नवबंर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करना और प्रदेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।

अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान

बैठक में फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा, जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राइम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निदेशक, सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता या सामाजिक संदेश आदि मापदंड के लिए अधिकतम एक करोड़ रूपए की राशि (किसी भी एक कैटेगरी में या साल में एक बार) अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।

लघु फिल्म और वृत्तचित्र का फैसला

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साल 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ‘भूलन द मेज‘ को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। साल 2021 के लिए एक करोड़ रूपए प्रोत्साहन अनुदान की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लघु फिल्म और वृत्तचित्र के निर्माण का फैसला लिया गया। इसके तहत साल 2021-22 में प्रदेश की संस्कृति के 5 विविध आयामों जैसे सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, ढोकरा आर्ट या बैगा पर केंद्रित लघु फिल्म और वृत्तचित्र का फैसला कराया जाएगा।

यात्री किराए में 100 प्रतिशत की छूट 

मोटरयान अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शमन-शुल्क की राशि को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। डीजल के मूल्य में वृद्धि और बस संचालन में अन्य लागत के परिणामस्वरूप प्रक्रम यात्री वाहनों (नगर वाहन सेवा और संविदा वाहनों को छोड़कर) के यात्री किराए की दर में बढ़ोतरी का अनुमोदन किया गया। नेत्रहीन, बौद्धिक दिव्यांगता, दोनों पैरो से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति, 80 साल या उससे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य में किसी भी स्थान पर इलाज या अन्यथा के लिए एक सहायक के साथ यात्रा करने पर यात्री किराए में 100 प्रतिशत की छूट या कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

नियमित व्यापार और स्व व्यवसाय

छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी कोई व्यक्ति संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया ‘नक्सल प्रभावित व्यक्ति‘ का प्रमाण पत्र रखकर राज्य के अंदर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50 प्रतिशत यात्री किराए के भुगतान से छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के भू-विस्थापितों को पुनर्वास लाभ के तहत नियुक्ति प्राप्त भू-विस्थापित कर्मचारियों के नियमितीकरण और सेवा शर्तो पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित पुनर्वास योजना 2015 की कंडिकाओं में प्रावधानों के तहत ऐसे भूधारक जो नियमित शासकीय नौकरी या निजी नौकरी करते थे। ऐसे भूधारक जो भूअर्जन से प्रभावित ग्राम से निवासरत न होकर अन्यत्र नियमित व्यापार और स्व व्यवसाय करते थे या हैं अपात्रता की स्थिति में उन्हें लाभ देने का फैसला लिया गया।

पद स्वीकृत करने का अनुमोदन

मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में वर्तमान में प्रक्रियाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का फैसला लिया गया। राज्य सरकार द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके तहत लाख उत्पादक कृषकों या कृषक समूहों को लाख उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन ऋण दिए जाने का फैसला लिया गया।  मुख्यालय जेल और सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक (वेतन लेवल-16) का पद स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

आगामी कार्रवाई के लिए अधिकृत करने का अनुमोदन

रमन श्रीवास्तव आत्मज (अधीक्षण अभियंता सिविल) को द्वितीय श्रेणी सहायक अभियंता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का फैसला लिया गया। बीजापुर जिले के एडसमेटा में दिनांक 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक प्रतिवेदन केबिनेट की बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के क्वांटिफियेबल डाटा एकत्रित करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रति अनुषांगिक कार्रवाई के लिए महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण में आगामी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया।