छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के नियम मंजूर

 रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी दी। वहीं, ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।

संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। साथ ही, मानदेय निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 मंजूर

राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 तैयार किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है। नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

रेलवे स्टेशन पर गर्भवती महिला से पति ने की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद RPF ने शुरू की जांच

 कोरबा। कोरबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक गर्भवती महिला के साथ उसके पति द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारी ने हस्तक्षेप कर महिला को सुरक्षित वहां से हटाया।

वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

विवाद के बाद मारपीट का आरोप

जानकारी के अनुसार, महिला और उसका पति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी।

वायरल वीडियो में महिला खुद को बचाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। घटना के दौरान आसपास मौजूद यात्रियों का ध्यान भी इस ओर गया।

रेलवे कर्मचारी ने किया बीच-बचाव

मारपीट होते देख ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी ने तत्काल हस्तक्षेप किया और महिला को उसके पति से अलग कराया। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

घटना का वीडियो स्टेशन पर मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

RPF ने शुरू की जांच

वीडियो वायरल होने के बाद RPF ने मामले को संज्ञान में लिया है। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। RPF स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटा रही है।

फिलहाल महिला और उसके पति की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। विवाद की वास्तविक वजह और मारपीट की पूरी परिस्थितियां जांच के बाद स्पष्ट होंगी। RPF का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क’

 रायपुर : भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रस्तावित परियोजना के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान, भूमि उपलब्धता, आवश्यक अधोसंरचना, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था तथा ठभ्।टल्। की संचालन गाइडलाइन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

’नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित है औद्योगिक पार्क’

CRDA द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 406.72 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस औद्योगिक पार्क में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

’भारत सरकार को भेजा जाएगा परियोजना प्रस्ताव’

स्टेट लेवल कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। अब ब्त्क्। द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव को CRDA, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों पर कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी उमेश कुमार झा, एनआरडीए नवा रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित कलेक्टर रायपुर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

रायगढ़ गैंगरेप केस में 2 साल बाद फैसला, 2 दोषियों को उम्रकैद और 4 को 20-20 साल की सजा

 रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में करीब दो साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस प्रकरण में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इनमें दो दोषियों को आजीवन कारावास और चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला 19 अगस्त 2024 का है। विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता शाम करीब छह बजे अकेले मेला देखने रायगढ़ जा रही थी। इसी दौरान केसाईपाली रोड पर उसकी पहचान के कृष्णा चौहान उर्फ राहुल चौहान ने अपने साथियों के साथ उसे रोक लिया।

धमकी देकर तालाब के पास ले जाने का आरोप

अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने महिला को कथित तौर पर जबरन तालाब की ओर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तालाब के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बाद में कृष्णा चौहान और उसका एक साथी पीड़िता को खेत के रास्ते मंदिर के पास स्थित एक खंडहरनुमा मकान में ले गए, जहां दोबारा दुष्कर्म किया गया।

घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकली और गांव की कुछ महिलाओं को घटना की जानकारी दी। बाद में उसने सरपंच को फोन किया। सरपंच उसे बाइक से गांव लेकर पहुंचा।

अगले दिन थाने पहुंचकर दर्ज कराई रिपोर्ट

घर लौटने के बाद पीड़िता ने अगले दिन अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह अपनी मां और सरपंच के साथ पुसौर थाने पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया गया। मामले में एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने पीड़िता और आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

छह आरोपियों को सजा, तीन के मामले अलग

मामले में दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ प्रकरण किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसका प्रकरण अलग कर दिया गया।

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सचीदानंद साहू उर्फ मुनु और उत्तम मिर्धा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं कृष्णा चौहान, नरेंद्र सिदार, बबलू चौहान और राहुल खड़िया को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद दोषियों को निर्धारित सजा के अनुसार जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई।

पहले पीटा, फिर पट्टे से गला घोंटा; हत्या के बाद शव फंदे पर लटकाया, तीन गिरफ्तार

 बिलासपुर। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज की मांग और दो बेटियां होने को लेकर महिला के पति, देवर और सास ने उसके साथ मारपीट की और फिर पट्टे से गला कस दिया। महिला की मौत के बाद आरोपियों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को साड़ी के सहारे फंदे पर लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक ग्राम सकर्रा निवासी दुर्गा निर्मलकर (26) की शादी वर्ष 2022 में सैदा निवासी रोहित निर्मलकर (30) से हुई थी। शादी के बाद दुर्गा ने दो बेटियों को जन्म दिया। मायके पक्ष का आरोप है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ससुराल वालों के व्यवहार में बदलाव आ गया था। उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही मायके से 1 लाख 65 हजार रुपए लाने का दबाव भी बनाया जा रहा था।

अचानक तबीयत बिगड़ने की दी सूचना

26 सितंबर को दुर्गा के मायके वालों को सूचना दी गई कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वह बेहोश हो गई है। परिजन और ससुराल वाले उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज

पुलिस जांच में सामने आया कि 26 सितंबर को दहेज और पारिवारिक विवाद को लेकर दुर्गा के साथ मारपीट की गई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसके गले में पट्टा डालकर खींचा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कमरे में साड़ी के सहारे फंदे पर लटका दिया।

पड़ोसियों ने दुर्गा को फंदे पर लटका देखा तो फंदा काटकर उसे नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई।

पति, देवर और सास जेल भेजे गए

पुलिस ने मामले में रोहित निर्मलकर, मोहित निर्मलकर (25) और सास ठगिया निर्मलकर (60) के खिलाफ बीएनएस की धारा 80, 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

आज का समाचार बुलेटिन — 30 सितंबर 2026, जानें देश-दुनिया और अपने आसपास

नमस्कार! स्वागत है आपके आज के न्यूज़ बुलेटिन में। 

सुबह की शुरुआत करें देश-दुनिया की बड़ी, जरूरी और ताजा खबरों के साथ। राजनीति से लेकर बाजार, मौसम, खेल, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन तक—जानिए आज क्या है खास।

 देश की बड़ी खबरें

1. शेयर बाजार में गिरावट

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक दबाव के कारण भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में रहे।

2. रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर

भारतीय रुपया करीब 96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। महंगा कच्चा तेल रुपये पर दबाव बढ़ा रहा है।

3. विपक्षी दलों की बैठक

विपक्षी दल आज चुनावी मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों और आगे की संयुक्त रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक कर रहे हैं।

4. कैंसर की दवाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता

सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कैंसर की दवाओं पर लगाए जा रहे ऊंचे लाभांश पर चिंता जताई है और दवाओं के मूल्य निर्धारण से जुड़े प्रस्ताव पर सरकार से विचार करने को कहा है।

 छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

5. महानदी विवाद पर कल अहम बैठक

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा प्रस्तावित है।

6. निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां

छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

7. बारिश से कई क्षेत्रों में असर

राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक राहत कार्य किए जा रहे हैं।

8. सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला

सूरजपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब 8 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है।

अर्थव्यवस्था और कारोबार

9. कच्चा तेल सबसे बड़ी चिंता

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है, इसलिए महंगे तेल का असर रुपये, महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है।

10. गहन तकनीकी क्षेत्र में निवेश पर नजर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिश जारी है।

रक्षा और सुरक्षा

11. आधुनिक युद्ध के लिए तीनों सेनाओं का बेहतर तालमेल

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में संयुक्त सैन्य क्षमता तथा तेज निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

12. भारत की अर्धचालक योजना

भारत में अर्धचालक निर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का प्रयास जारी है।

दुनिया की बड़ी खबरें

13. रूस-यूक्रेन युद्ध जारी

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पर लगातार दबाव बना हुआ है।

14. संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव को लेकर प्रक्रिया

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चयन की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न देशों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है और अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

15. पश्चिम एशिया का तनाव और तेल

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव दुनिया भर के बाजारों पर दिखाई दे रहा है।

तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

16. साइबर अपराध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता इस्तेमाल

नई तकनीकों के कारण साइबर हमले पहले की तुलना में कम लागत और अधिक तेजी से किए जा सकते हैं। बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य बने हुए हैं।

17. भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक पर जोर

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मौसम

18. कई राज्यों में बारिश की संभावना

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है।

छत्तीसगढ़: स्थानीय स्तर पर बारिश की स्थिति बदल सकती है, इसलिए यात्रा या खेती से जुड़ी योजना बनाते समय स्थानीय मौसम चेतावनी देखना उपयोगी रहेगा।

खेल जगत

19. एशियाई खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन

भारत ने एथलेटिक्स में महिलाओं की 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 4×400 मीटर रिले में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया।

20. नीरू धांडा ने स्वर्ण पदक जीता

नीरू धांडा ने महिलाओं की ट्रैप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया।

21. गुलवीर सिंह का तीसरा पदक

गुलवीर सिंह ने 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इससे इन एशियाई खेलों में उनके पदकों की संख्या तीन हो गई।

चरौदा में 'स्वच्छता ही सेवा' के तहत बच्चों ने निकाली साइकिल रैली

आरंग- सोमवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरौदा में 'स्वच्छता ही सेवा' सेवा संकल्प अभियान के तहत जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व शिक्षक महेन्द्र पटेल ने किया।

बच्चों ने हाथों में फ्लेक्स और तख्तियां लेकर "स्वच्छता ही सेवा है", "स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत" जैसे नारों के साथ पूरे ग्राम का भ्रमण किया और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।इस जागरूकता रैली में ग्राम की मितानिनों, युवाओं और ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। बच्चों ने लोगों से अपने घर, गली-मोहल्ले व सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाने, गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग रखने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की। रैली में शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

आधुनिकता की भीड़ में खोता सहज जीवन

लेख - महेन्द्र कुमार पटेल, शिक्षक

सुविधाएं बढ़ी हैं तो संघर्ष घटने चाहिए थे, पर हुआ इसके उल्टा है। जैसे-जैसे आधुनिकता और सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे-वैसे मनुष्य की सहनशक्ति और संघर्ष-शक्ति घटती गई है।

पहले संसाधन सीमित थे, जरूरतें कम थीं, पर जीवन बड़ा था। लोगों के पास समय था। शाम को चौपाल लगती थी, परिवार एक साथ बैठकर बतियाता था। बड़ा से बड़ा काम भी बोझ नहीं लगता था, उसे अपना दायित्व समझकर सहजता से निपटा लिया जाता था। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, छोटी-छोटी बातों में मिल जाती थी।

आज तस्वीर बदल गई है। घर में सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी छोटी-छोटी बातें बड़ी समस्या बन गई हैं। घर में नमक खत्म तो तनाव, गैस सिलेंडर खत्म तो हंगामा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म तो दिन खराब और राशन देर से आया तो पूरे घर का माहौल अशांत।

जबकि ये समस्याएं नहीं, जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। पर हमने इन्हीं को समस्या मान लिया है।

इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है। जब छोटी असुविधा को ही संकट मान लिया जाएगा तो मन हर समय अशांत रहेगा। और अशांत मन कभी समाधान नहीं खोजता, वह केवल शिकायतें पैदा करता है।

याद कीजिए, एक दौर था जब संयुक्त परिवार का प्रचलन था। घर की एक महिला 25-30 लोगों के लिए भोजन बनाती थी, ऊपर से एक-दो किलोमीटर दूर से सिर पर रखकर पीने का पानी लाती थी, फिर भी प्रसन्न रहती थी, कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं। तब मन बड़ा था, इसलिए काम छोटा लगता था।

आज परिवार सिमट कर दो-तीन लोगों का रह गया है, रसोई में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, फिर भी दो लोगों का खाना बनाना भी बोझ लगने लगा है। क्योंकि साधन तो बढ़ गए, पर मन सिकुड़ गया है।

सच यही है, सुख सुविधाओं से नहीं, स्वभाव से आता है।

जब तक हम छोटी-छोटी असुविधाओं को जीवन का हिस्सा मानकर सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी आधुनिकता आ जाए, मन अशांत ही रहेगा। संघर्ष से भागने से, संघर्ष-शक्ति नहीं बढ़ती, संघर्ष को स्वीकार करने से बढ़ती है

मतदाता सूची के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सोमवार, 28 सितंबर 2026 को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।

रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत कई नेता शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में कथित बदलाव और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए। पार्टी नेताओं ने इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता की मांग की। ये कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट से नहीं होती।

प्रदर्शन केवल रायपुर तक सीमित नहीं रहा। दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव और महासमुंद समेत कई जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की खबर है। रायगढ़ और सरगुजा में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड पार करने की कोशिश की गई।

चुनाव आयोग का पक्ष

मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया आधिकारिक चुनाव व्यवस्था के तहत जारी है। रायपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर SIR 2026, मतदाता सूची और मतदाता का नाम खोजने से संबंधित आधिकारिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन और सूची संशोधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कहा है कि नाम हटाने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और निर्वाचन आयोग के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं।

महानदी जल विवाद पर 1 अक्टूबर को अहम बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में होंगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बार फिर बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

बैठक क्यों महत्वपूर्ण है?

महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ओडिशा की प्रमुख चिंता विशेष रूप से गैर-मानसून अवधि में महानदी के जल प्रवाह को लेकर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में नदी के ऊपरी हिस्से में जल परियोजनाओं और पानी के उपयोग से जुड़े मुद्दे विवाद का हिस्सा रहे हैं। मामला 2018 से Mahanadi Water Disputes Tribunal के समक्ष भी है।

समाधान के लिए बातचीत तेज

हाल के महीनों में दोनों राज्यों के बीच बातचीत और तकनीकी स्तर पर चर्चा बढ़ी है। 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक का उद्देश्य संवाद और तकनीकी सहयोग के जरिए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना था। केंद्र के अनुसार, संयुक्त तकनीकी समिति ने कई तकनीकी मुद्दों पर सहमति भी बनाई है।

इसके बाद 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। मुलाकात के बाद साय ने कहा था कि महानदी को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है और समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है।

1 अक्टूबर की बैठक में क्या होगा?

बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने पक्ष और जल बंटवारे से जुड़े मुद्दे रखेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य अभियंता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच सहमति का रास्ता तलाशना और विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।

मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है

यह ध्यान रखना जरूरी है कि 1 अक्टूबर की बैठक को अंतिम समाधान या समझौता नहीं माना जा सकता। फिलहाल विवाद पर न्यायिक/तकनीकी प्रक्रिया भी चल रही है। केंद्र और दोनों राज्य सरकारें बातचीत तथा तकनीकी परामर्श के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रही हैं।

वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी अंतरराज्यीय कार्रवाई

महाराष्ट्र–तेलंगाना सीमा पर वन्यजीव तस्करी के एक कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 26 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र के अलापल्ली के पास जिमेला इलाके में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए छह संदिग्धों को हिरासत में लिया। 

कार्रवाई के दौरान टीम ने:

• 43 संदिग्ध बाघ की हड्डियां

• बाघ के दो संदिग्ध कैनाइन दांत

•  एक जीवित मादा पैंगोलिन और उसका नवजात बच्चा

•  वन्यजीवों के कथित अवैध परिवहन में इस्तेमाल तीन मोटरसाइकिलें

बरामद कीं।

किन एजेंसियों ने की कार्रवाई?

रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई कई एजेंसियों के संयुक्त अभियान के तहत हुई। इसमें Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) Western Region, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) MP-CG Unit, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve (USTR) और Allapalli Forest Division शामिल थे। अभियान को Operation Safe Passage 3.0 से जोड़ा गया है और यह INTERPOL के Operation Thunder 2026 के दौरान चल रही कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है। 

पैंगोलिन की बरामदगी क्यों खास है?

इस मामले में खास बात यह है कि टीम को पैंगोलिन की मां और उसका नवजात बच्चा जीवित अवस्था में मिला। सामान्यतः वन्यजीव तस्करी के मामलों में पैंगोलिन के scales (शल्क) बरामद होते हैं, लेकिन इस कार्रवाई में जीवित जानवरों को बरामद किया गया। दोनों को सुरक्षित बचाया गया। 

अब आगे क्या होगा?

बरामद बाघ के संदिग्ध अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि:

1. बरामद हड्डियां और दांत वास्तव में बाघ के हैं या नहीं।

2. इन अवशेषों का स्रोत क्या है।

3. इनके पीछे शिकारी, सप्लायर, transporter और अन्य intermediaries कौन हैं।

4. क्या यह किसी बड़े अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। 

1 नवंबर से सजेगा राज्योत्सव का मंच, तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

 रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्योत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने तथा विभागीय प्रदर्शनी की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 22 अक्टूबर तक विभागवार तैयारियों एवं प्रदर्शनी की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने राज्योत्सव को केंद्रीय थीम आधारित स्वरूप में आयोजित करने पर जोर दिया। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत, अंजोर छत्तीसगढ़ जैसे विषयों के साथ भविष्य की दिशा और विकास पर फोकस रखने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राज्य स्तरीय आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर (मेला ग्राउंड) नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम-तूता में प्रस्तावित है।

विभागों को दी गई प्रमुख जिम्मेदारियां

सीएसआईडीसी, एनआरडीए, लोक निर्माण विभाग को मेला स्थल का ले-आउट, स्टॉल आंबटन, विकास प्रदर्शनी की व्यवस्था, मुख्य मंच, डोम, पंडाल, बैठक एवं बैरिकेटिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जनसंपर्क विभाग एवं चिप्स द्वारा प्रचार-प्रसार और हाईटेक मीडिया सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम रायपुर एवं एनआरडीए नागरिक सुविधाओं, सिटी बस, पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था करेंगे। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सुरक्षा, यातायात, पार्किंग एवं अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य एवं ऊर्जा विभाग चिकित्सा, एंबुलेंस तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ.सी.आर.प्रसन्ना, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, रायपुर जिले के कमिश्नर एवं कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीआईआई एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0 का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया शुभारंभ

 रायपुर : राजधानी रायपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0 का सोमवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शुभारंभ किया। “नवाचार एवं सतत औद्योगिक विकास द्वारा एमएसएमई का सशक्तिकरण” विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव के पहले दिन 250 से अधिक उद्यमियों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वित्तपोषण, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

     कॉन्क्लेव का उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों, कारखानों और कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई के विकास के लिए बेहतर कानून-व्यवस्था, सुगम सड़क संपर्क और त्वरित स्वीकृतियां आवश्यक हैं। राज्य सरकार इन तीनों क्षेत्रों में बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शासन द्वारा उद्योग नीति बनाई गई है जिसमें एमएसएमई के साथ समावेशी विकास दिखाई देता है। 

      उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि राज्य की औद्योगिक विकास नीति के केंद्र में एमएसएमई है। सरकार का प्रयास है कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के उद्यमियों को भी उद्योग स्थापना और संचालन से संबंधित सेवाएं उतनी ही सहजता और तेजी से मिलें, जितनी राजधानी रायपुर में उपलब्ध हैं।

        छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में तैयार भूमि और प्लग-एंड-प्ले अधोसंरचना विकसित होने से छोटी औद्योगिक इकाइयों को तेजी से उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई राज्य की औद्योगिक मूल्य-श्रृंखला की रीढ़

      सीआईआई छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के चेयरमैन एवं श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक श्री बजरंग गोयल ने एमएसएमई को राज्य की औद्योगिक मूल्य-श्रृंखला की रीढ़ बताते हुए कहा कि सीआईआई उद्योग और शासन के बीच सेतु के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

      सीआईआई छत्तीसगढ़ एमएसएमई पैनल के संयोजक एवं आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड के निदेशक श्री आदित्य मूंदड़ा ने विषय प्रवर्तन करते हुए तकनीक, वित्त और अनुपालन सुधार को एमएसएमई के विकास के तीन महत्वपूर्ण आधार बताया। सीआईआई छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के वाइस चेयरमैन एवं अविनाश ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री आनंद सिंघानिया ने आभार व्यक्त किया।

वित्त पोषण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष चर्चा

      “एमएसएमई विकास का वित्त पोषण” विषय पर आयोजित सत्र में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विनम्र मिश्रा ने एमएसएमई क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से अब तक 7.3 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीयन हो चुके हैं तथा क्रेडिट गारंटी योजना में एक करोड़ गारंटी का आंकड़ा पार किया जा चुका है। उन्होंने अप्रैल 2025 से लागू संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण सीमाओं के संबंध में भी जानकारी दी।

      “एमएसएमई विकास हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उद्योग दृष्टिकोण” सत्र में उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के संचालक श्री प्रभात मलिक ने राज्य में सिंगल-विंडो प्रणाली, समयबद्ध स्वीकृतियों और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रश्नोत्तर के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने स्वीकृतियों की समय-सीमा, निरीक्षण, भूमि आवंटन और विलंबित भुगतान सहित विभिन्न व्यावहारिक विषयों पर चर्चा की।

      सत्र में क्रेडाई के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (आरएडीए) के अध्यक्ष  कैलाश खेमानी तथा छत्तीसगढ़ चौंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने उद्योग जगत से जुड़े व्यावहारिक सुझाव रखे। कॉन्क्लेव से प्राप्त प्रमुख सुझावों को सीआईआई द्वारा राज्य शासन को सौंपा जाएगा।

एआई से लेकर बड़े कॉर्पाेरेट बनने की यात्रा तक हुआ मंथन

      कॉन्क्लेव में “एआई एडवांटेज” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका संचालन सीआईआई छत्तीसगढ़ एमएसएमई पैनल के सह-संयोजक एवं रायपैसा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक  इरफान बुखारी ने किया। इसके साथ ही “एसएमई से बड़े कॉर्पाेरेट तक की यात्रा” विषय पर सीईओ राउंड टेबल में उद्यमों के विस्तार, प्रबंधन और विकास से जुड़े अनुभव साझा किए गए। समापन वक्तव्य सीआईआई छत्तीसगढ़ एमएसएमई पैनल के सह-संयोजक एवं सत्यम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री रोमिल राठी ने दिया।

       कॉन्क्लेव का दूसरा दिन एमएसएमई पेशेवरों के व्यावहारिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहेगा। इसमें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस (टीपीएम) पर प्रशिक्षण के माध्यम से उपकरणों की दक्षता बढ़ाने और डाउनटाइम कम करने के उपाय बताए जाएंगे। इसके बाद “काइजेन विद एआई” सत्र में शॉप-फ्लोर पर निरंतर सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

 

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। जारी तबादला सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।

तबादला आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल के बाद कई जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापन में बदलाव होगा।

सरकार की ओर से जारी सूची में अधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार संभालेंगे।

देखें पूरी तबादला सूची

तबादला आदेश में शामिल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पूरी सूची नीचे दी गई है। इसमें अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना और नई जिम्मेदारी की जानकारी देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने का झांसा, महिला ने 82.63 लाख ठगे, गिरफ्तार

 बिलासपुर। राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद और ज्वाइनिंग दिलाने का झांसा देकर 82 लाख 63 हजार 194 रुपये की ठगी करने के आरोप में सरकंडा पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान निखत परवीन शाबरी उर्फ निक्की, निवासी खोंगापानी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को झगराखांड-खोंगापानी क्षेत्र से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

फेसबुक पर हुई थी पहचान

पुलिस के मुताबिक श्री विहार, सरकंडा निवासी चेतन आनंद दुबे की वर्ष 2025 में फेसबुक के जरिए आरोपी महिला से पहचान हुई थी। महिला ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी की कार्यकर्ता बताते हुए बड़े नेताओं से संपर्क होने का दावा किया। शुरुआत में उसने जमीन विवाद सुलझाने में मदद का भरोसा देकर प्रार्थी का विश्वास हासिल किया।

इसके बाद महिला ने राजनीति में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा दिया। पार्टी फंड और अन्य कागजी प्रक्रियाओं के नाम पर उसने प्रार्थी और उसके परिचितों से अलग-अलग माध्यमों से रकम ली।

प्रार्थी और दोस्तों से लिए 82.63 लाख

पुलिस के अनुसार आरोपी ने चेतन आनंद दुबे के अलावा उनके दोस्तों सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता के खातों से रकम ट्रांसफर कराई। कुछ राशि नकद भी ली गई। इस तरह कुल 82,63,194 रुपये लिए जाने का आरोप है।

जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद प्रार्थी ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

विशेष टीम ने आरोपी को पकड़ा

शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने अपराध क्रमांक 1376/2026 के तहत धारा 318(4) BNS में मामला दर्ज किया। पुलिस की विशेष टीम ने झगराखांड-खोंगापानी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में लिया।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और बायोडाटा जब्त किया गया। जांच के दौरान आपराधिक इतिहास सामने आने पर मामले में धारा 119(1) BNS भी जोड़ी गई है।

पहले भी दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के खिलाफ झगराखांड थाने में मारपीट, वसूली और जुआ एक्ट से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी वसूली का मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

फिलहाल पुलिस ठगी की रकम, आरोपी के संपर्कों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।