चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 : राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सैन्य तैयारी पर गहन विमर्श

चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आरंभ हुआ, जिसमें सैन्य नेतृत्व, वैश्विक रणनीतिक विशेषज्ञ, राजनयिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और युवा शोधकर्ता शामिल हुए। उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जबकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुख्य भाषण दिया।

यह संवाद भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य केन्द्र "सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत" की राष्ट्रीय दृष्टि है। इसमें भारत की सुरक्षा चुनौतियों, तकनीकी क्षमताओं और बदलते वैश्विक वातावरण का विश्लेषण किया जा रहा है।

राष्ट्रपति का संबोधन

माननीय राष्ट्रपति ने भारतीय सेना की राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिरोध क्षमता नैतिक स्पष्टता और जिम्मेदार व्यवहार पर आधारित है, जो "वसुधैव कुटुंबकम्" की सभ्यतागत सोच को दर्शाती है।

उन्होंने साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे नए क्षेत्रों में तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सैन्य बलों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सेना द्वारा किए जा रहे सुधारों, आधुनिकीकरण और युवाओं एवं महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों की भी प्रशंसा की।

सेना प्रमुख का वक्तव्य

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 2023 से प्रारंभ हुआ यह संवाद अब एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने बताया कि वैश्विक परिदृश्य बहुध्रुवीय और अस्थिर होता जा रहा है, ऐसे में भारतीय सेना को निर्णायक और भविष्य के अनुरूप बने रहना होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री के 5S दृष्टिकोण—सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा—का उल्लेख करते हुए सेना की परिवर्तन यात्रा के तीन चरण बताए:

• HOP 2032 – त्वरित परिवर्तन

• STEP 2037 – संरचनात्मक मजबूती

• JUMP 2047 – एकीकृत, नेक्स्ट-जनरेशन फोर्स डिज़ाइन

उन्होंने चार मुख्य प्रेरक तत्वों की पहचान की—आत्मनिर्भरता, तेज तकनीकी नवाचार, रक्षा संरचनाओं का अनुकूलन, और सैन्य–उद्योग–अकादमिक साझेदारी।

रक्षा सचिव का वक्तव्य

राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 2025 को रक्षा मंत्रालय ने "वर्ष 2025–रक्षा सुधारों का वर्ष” घोषित किया है। उन्होंने बताया कि पूंजीगत खरीद का 75% बजट अब घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित है, जिससे रक्षा उत्पादन, नवाचार और निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है।

नीति आयोग के CEO का संबोधन

बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत को वैश्विक जनसांख्यिकीय, आर्थिक, तकनीकी और जलवायु परिवर्तनों के बीच रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने भारत की युवा जनसंख्या, मजबूत संस्थाओं और आत्मनिर्भर तकनीक को भविष्य के लिए निर्णायक बताया।

तकनीकी श्रेष्ठता पर प्रो. के. विजय राघवन के विचार

उन्होंने तीन-चरणीय तकनीकी निवेश मॉडल पर जोर दिया:

• 0–3 वर्ष: स्टार्टअप, अकादमिक शोध और AI आधारित अपग्रेड के माध्यम से त्वरित क्षमता

• 3–10 वर्ष: मूल्य श्रृंखलाओं पर नियंत्रण और निजी क्षेत्र को बढ़ावा

• 10–30 वर्ष: मूल विज्ञान, बायोटेक, सामग्री विज्ञान और कॉग्निटिव वॉरफेयर में साहसिक निवेश

उन्होंने रक्षा तकनीकी परिषद गठन का सुझाव दिया।

पहले दिन की प्रमुख थीमैटिक सत्र

1. ऑपरेशन सिंदूर: ए सोवरेन स्ट्रैटेजिक विक्ट्री

2. बदलती स्थिति: रक्षा सुधारों की अनिवार्यता

3. सिविल-मिलिट्री फ्यूज़न: परिवर्तन के प्रमुख चालक

सीडीएस जनरल अनिल चौहान का विशेष संबोधन

उन्होंने कहा कि तकनीक ने भूगोल की सीमाओं को अप्रासंगिक बना दिया है और युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। AI, हाइपरसोनिक्स, रोबोटिक्स और सेंसर-आधारित युद्धक्षेत्र नई रणनीतिक वास्तविकताएँ हैं। उन्होंने मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए नई सैन्य सोच की आवश्यकता पर बल दिया।

दूसरा दिन

दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होगा रक्षा मंत्री का विशेष सत्र, जिसमें वे भारत की रक्षा सुधार यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलें जारी करेंगे।

निष्कर्ष

दो दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 भारत की सुरक्षा संरचना, आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता और सैन्य आधुनिकीकरण का व्यापक खाका प्रस्तुत करेगा। यह भारतीय सेना की "सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत" के निर्माण में निर्णायक भूमिका को मजबूत करता है।

डेफ़लिम्पिक्स 2025 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन: प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफ़लिम्पिक्स 2025 में भारत के डेफ़लिम्पियनों के शानदार प्रदर्शन पर हृदय से बधाई दी।

20 पदकों—जिसमें 9 स्वर्ण पदक शामिल हैं—के ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ, हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने हर खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ की निरंतर मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके इन अद्भुत प्रदर्शन ने भारत का गौरव वैश्विक मंच पर और ऊँचा किया है, और पूरा राष्ट्र उनके इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया:

“टोक्यो में आयोजित 25वें समर डेफ़लिम्पिक्स 2025 में हमारे डेफ़लिम्पियनों के असाधारण प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई। 20 पदकों, जिनमें 9 स्वर्ण शामिल हैं, के ऐतिहासिक सर्वोत्तम प्रदर्शन ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हर खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ को ढेरों शुभकामनाएँ। पूरा राष्ट्र आप सभी पर गर्व करता है!”

वन नेशन, वन टैक्स ने कर संरचना को सरल बनाया: ओम बिड़ला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार तथा “वन नेशन, वन टैक्स” जीएसटी ढांचे ने देश की कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया है, जिससे भारत की वृद्धि और समृद्धि को गति मिली है। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे इस पारदर्शी प्रणाली को मजबूत बनाए रखें।

ओम बिड़ला संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के पीआरआईडीई (Parliamentary Research and Training Institute for Democracies) द्वारा आयोजित संसदीय प्रक्रियाओं और विधियों के प्रशंसा पाठ्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस–सी एंड आईटी) के 76वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता

उन्होंने विभिन्न केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश की प्रगतिशील सोच और आकांक्षाओं का प्रतीक है।

युवा तकनीकी दक्ष और नवाचार के अग्रदूत

 ओम बिड़ला ने कहा कि आज का युवा तकनीक, अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी है। उनकी प्रखर सोच, आत्मविश्वास और नई दृष्टि भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा अधिकारी प्रशिक्षु ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने envisioned किया है।

संसद—लोकतंत्र और नीति-निर्माण का केंद्र

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की संसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीति निर्माण का केंद्र है। आने वाले समय में आईआरएस अधिकारी देश की आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण स्तंभ बनेंगे।

उन्होंने कहा कि आईआरएस अधिकारियों की भूमिका केवल कर संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि ईमानदार करदाताओं का सम्मान, व्यापार सुगमता, अवैध व्यापार पर रोक, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं।

कर व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी बनाने पर जोर

ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार कर प्रणाली को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि नागरिकों को देश की प्रगति से संबंध महसूस हो। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक डिजिटल कर प्रणालियाँ, एआई आधारित असेसमेंट और डेटा एनालिटिक्स कर प्रशासन को और अधिक निष्पक्ष व पारदर्शी बना रहे हैं। उन्होंने युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं से आह्वान किया कि वे अपनी मेहनत और नवाचार से इसमें योगदान दें।

कानून और संसदीय प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करने की सलाह

ओम बिड़ला ने अधिकारियों को कर कानूनों, संसदीय बहसों और नवीनतम विधेयकों का गहन अध्ययन करने की सलाह दी, ताकि वे कानून की भावना और उद्देश्य को अच्छी तरह समझ सकें।

76वें बैच की विशेषताएँ

• कुल प्रशिक्षु: 79 (जिनमें 5 भूटान से)

• 40% महिलाएँ

• 32% ग्रामीण पृष्ठभूमि से

• औसत आयु: 28 वर्ष

• 51 प्रशिक्षुओं के पास पूर्व कार्य अनुभव

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण दिया।

तीन दशकों बाद साइप्रस संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से की भेंट, भारत–साइप्रस लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूती

भारत और साइप्रस के बीच दशकों पुरानी मित्रता को उजागर करते हुए, साइप्रस के संसद सदन की अध्यक्ष, माननीय एनिटा डेमेट्रीउ के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से भेंट की। इस बैठक ने दोनों देशों की लोकतांत्रिक सहयोग और संसदीय कूटनीति को विस्तारित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

बिड़ला ने भारत और साइप्रस के बीच गहरे और स्थायी संबंधों को रेखांकित किया, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी विश्वास और अंतरराष्ट्रीय मंचों में करीबी सहयोग पर आधारित हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साइप्रस ने इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ मकारियस III प्रदान किया, जो भारत–साइप्रस संबंधों की निकटता और सद्भावना का प्रतीक है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और साइप्रस में जीवंत और विकसित संसदीय लोकतंत्र की साझा विरासत है, जो और सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि तीन दशकों बाद साइप्रस संसदीय प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा साझेदारी को नई ऊर्जा देगा और प्रशासन, प्रौद्योगिकी-संचालित संसदीय कार्यप्रणाली और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सहयोग के नए मार्ग खोलेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक स्तर पर भारत के मार्गदर्शन और समर्थन की सराहना की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता पर भारत के सिद्धांतपूर्ण दृष्टिकोण को पूरी तरह से समर्थन दिया। दोनों पक्षों ने संसदीय प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान विनिमय और जन-जन संपर्क में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

बैठक के दौरान, बिड़ला ने प्रतिनिधिमंडल को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, संसदीय समितियों की भूमिका और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल संसद प्लेटफ़ॉर्म सहित आधुनिक तकनीकों के एकीकरण के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों ने संसदीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और बहुभाषी पहुंच को काफी बढ़ाया है।

26 नवंबर को संविधान दिवस के उत्सव का उल्लेख करते हुए, बिड़ला ने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करने का एक प्रभावशाली उपकरण रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्य आज भी भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे प्रभावी शासन और नागरिकों के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा होती है।

प्रतिनिधिमंडल ने भारत के नए संसद भवन में स्थापत्य उत्कृष्टता, तकनीकी परिष्कार और समृद्ध सभ्यता धरोहर की गहरी सराहना की।

तीन दशकों बाद साइप्रस संसदीय प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा भारत–साइप्रस संबंधों में एक मील का पत्थर है। दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संवाद ने सतत सहयोग के लिए आधार तैयार किया और ऐतिहासिक मित्रता और आपसी विश्वास पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों को और ऊँचाइयों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया।

जशपुर जिले में शिल्पकारों के लिए स्थापित होगा ग्लेज़िंग यूनिट: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

कुम्हारों को 100 इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण

कुम्हार समाज के मंगल भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा

श्री विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम नारायणपुर में कुम्हार समाज द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम गोरिया में माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों के लिए ग्लेज़िंग यूनिट स्थापित करने तथा कुम्हार समाज के मंगल भवन के विस्तार के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के 100 कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का भी वितरण किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुम्हार समाज द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। चक्र पूजा केवल मिट्टी के चाक की आराधना नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, परिश्रम, रचनात्मकता और मानव जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आप सभी मिट्टी की कला में सिद्धहस्त हैं। आपकी रचनात्मक मेहनत हमारे तीज-त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों को जीवंत और पूर्णता प्रदान करती है। हमारी सरकार आपकी इस अनमोल विरासत के संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चाक (इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील) का वितरण किया जा रहा है, जिससे मेहनत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादों को बेहतर फिनिशिंग मिलेगी। इससे बाजार में ऊँचा मूल्य मिलेगा और वर्षभर स्थिर आमदनी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए नई डिजाइन, आधुनिक तकनीक और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार कुम्हारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे आप नए उपकरण खरीदकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। मार्केटिंग के लिए मेलों, प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपकी कला पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुँच सके। उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी कला को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की अपील की।

कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक गोमती साय और रायमुनी भगत, पद्मश्री जागेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूराम चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा विधानसभा को संबोधित किया

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (27 नवंबर, 2025) भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में Assembly के पुराने दिनों की यादें साझा करते हुए कहा कि यहाँ बिताए वर्षों के दौरान उन्हें विधायक के रूप में प्रश्न पूछने और मंत्री के रूप में उत्तर देने का अनुभव प्राप्त हुआ।

राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भूमि चंद्रशोक से धर्मशोक में परिवर्तन की गवाह रही है और यहाँ की आदिवासी समुदायों ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा में महिलाओं को सशक्त बनाने की प्राचीन परंपरा रही है। यह गर्व की बात है कि ओडिशा विधानसभा में सदैव महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में कभी भी ओडिशा में ऐसी विधानसभा नहीं रही जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व न हो। ओडिशा की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रही हैं।

राष्ट्रपति ने विधानसभा द्वारा पारित किए गए जनकल्याणकारी कानूनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 17वीं विधानसभा ने बहुत कम समय में कई उत्पादक बैठकें आयोजित की हैं और यहाँ संवाद की स्वस्थ परंपरा बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार की कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी और अन्य वंचित समूहों के विकास, आवास और आपदा प्रबंधन जैसी नई पहलों की उन्होंने सराहना की। साथ ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से नई दिशा ले रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ खनिज, वन, जल और मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। यह कृषि, उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल है। इन सभी संसाधनों का सही उपयोग करके ओडिशा को देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा की स्थापना की शताब्दी 2036 में मनाई जाएगी। यदि सभी हितधारक मिलकर 2036 तक समृद्ध ओडिशा बनाने में सहयोग करें, तो यह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी 'Nation First' के भाव के साथ कार्य करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने उनमें अपनी आशाएँ और भरोसा व्यक्त किया है। यह उनका कर्तव्य है कि वे नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करें, उनके सपनों को साकार करें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएँ।

उन्होंने कहा कि यह तकनीकी युग है। विधायक के शब्द और आचरण अनुयायियों और प्रशंसकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनके अनुयायी उसका अनुसरण करके समाज और राज्य के निर्माण में योगदान दें।

खेती से कमाई, अब आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम

मेहनत से मिली नई उड़ान: किसान प्रदीप पटेल अब खरीदेंगे अपना ट्रैक्टर

रायपुर-सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के ग्राम गंधराचुवा के युवा एवं मेहनतकश किसान प्रदीप पटेल ने इस खरीफ सीजन में अपनी उपज बेचकर अपने एक बड़े सपने को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

धान खरीदी केन्द्र कनकबीरा में प्रदीप ने करीब 2 एकड़ भूमि से प्राप्त 51.60 क्विंटल धान राज्य सरकार को बेचा है। प्रति क्विंटल 3100 रुपये के समर्थन मूल्य से वे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि धान बिक्री से प्राप्त राशि में अपनी जमा पूंजी जोड़कर वे ट्रैक्टर खरीदने का सपना पूरा करेंगे—जो उनके कृषि कार्यों को और भी सरल, तेज़ और आधुनिक बनाएगा।

प्रदीप पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत है। साथ ही उन्होंने टोकन सिस्टम की भी प्रशंसा की। पहले जहाँ टोकन लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, वहीं अब ऑनलाइन ‘तुंहर टोकन’ सुविधा से किसान अपने मोबाइल में ही टोकन काट पा रहे हैं।

धान खरीदी केन्द्र में पेयजल, गुणवत्तापूर्ण बारदाना और समय पर व्यवस्था मिलने से किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है—यह बात भी प्रदीप ने खुशी जताते हुए कही।

प्रदीप पटेल की यह सफलता कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएँ, तकनीकी सुविधाएँ और किसान की मेहनत मिलकर कैसे जीवन में प्रगति की नई राहें खोलती हैं।

माओवाद प्रभावित क्षेत्र से निकलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं सरोज पोडियाम

पीएम स्वनिधि योजना बनी आर्थिक सशक्तिकरण का आधार

रायपुर- सुकमा जिले की निवासी सरोज पोडियाम माओवाद हिंसा से प्रभावित परिवार से हैं। वर्ष 2009 में माओवादियों द्वारा उनके ससुर की हत्या किए जाने से परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया था। इस कठिन परिस्थिति में शासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नवा बिहान योजना के अंतर्गत उन्हें आवास प्रदान किया तथा उनके पति राकेश पोडियाम को नगर सैनिक (सिपाही) के पद पर नियुक्त कर परिवार को सुरक्षा एवं आजीविका का सहारा दिया।

सरोज पोडियाम पहले से ही घर पर सिलाई कार्य करती थीं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वे अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रही थीं। जब उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) की जानकारी मिली, तो उन्होंने स्व-रोजगार के अवसर को अपनाने हेतु आवेदन किया।

दिनांक 24 नवम्बर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुकमा द्वारा उन्हें 15,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। चेक का वितरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.आर. कोर्राम और नगर पालिका परिषद सुकमा के अध्यक्ष हूँगा राम मरकाम के द्वारा किया गया।

ऋण स्वीकृत होने के बाद  सरोज पोडियाम ने अपने सिलाई व्यवसाय को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। आज वे अपने परिश्रम और सरकारी योजनाओं के सहयोग से परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं तथा आत्मनिर्भर और सशक्त महिला के रूप में समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

सरोज का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उनकी कहानी यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन, शासन की योजनाओं का लाभ और व्यक्तिगत संकल्प किसी भी कठिन परिस्थिति से उबरकर सफलता की ओर ले जा सकते हैं।

आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित 79 युवाओं को मिली नई राह

कौशल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर 10.33 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित

रायपुर- जिला प्रशासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए प्रयासों के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण पहल को मूर्त रूप दिया गया। नक्सलवादी आत्मसमर्पित, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर द्वारा प्रशिक्षित 79 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर कुल 10 लाख 33 हजार 965 रुपये की प्रोत्साहन राशि चेक के रूप में वितरित की गई।

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने आत्मसमर्पित युवाओं को ड्राइविंग, प्लंबिंग, सिलाई एवं अन्य आजीविका उन्मुख trades में प्रशिक्षण पूरा करने पर शुभकामनाएँ दीं। ये सभी प्रशिक्षणार्थी जिले के अत्यंत सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों—सोनपुर, अबूझमाड़ एवं कोंडागांव—से संबंधित है। प्रोत्साहन राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कलेक्टर ने

कहा कि धनराशि को परिवार की आवश्यक जरूरतों, बच्चों की शिक्षा तथा कृषि व आजीविका संबंधी कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब सभी को अपने गांवों में रहकर खेती-किसानी, मकान निर्माण तथा अपने कौशल के अनुरूप रोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए।

महिला प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों से जुड़कर सिलाई कार्य को संगठित रूप से बढ़ाने, उत्पादन क्षमता विकसित करने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्लंबिंग प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप स्थापना, मरम्मत और जलसुविधा से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का सुझाव दिया, ताकि गांवों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त हो सकें। आधुनिक समय में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों पर सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या संदेश पर भरोसा न करें तथा ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें। किसी संदिग्ध स्थिति में तत्काल बैंक या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में सभी 79 प्रशिक्षणार्थियों को चेक वितरित किए गए और उन्हें मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल आत्मसमर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन देने और आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में जिला प्रशासन का सराहनीय प्रयास है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वच्छता स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन स्टार्टअप्स के दूसरे कोहोर्ट का उद्घाटन

भारत, जो अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है और 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर बन चुका है, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार के लिए एक शक्ति बन गया है। इस तेजी को आगे बढ़ाते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्टार्टअप इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर (SIIC), IIT कानपुर के साथ साझेदारी में 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में स्वच्छता स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया, जहां स्वच्छता और कचरा प्रबंधन क्षेत्र के स्टार्टअप्स के दूसरे कोहोर्ट का शुभारंभ किया गया।

मुख्य बिंदु:

• राज्य मंत्री, MoHUA, टोकन साहू ने स्टार्टअप्स के दूसरे कोहोर्ट का उद्घाटन किया।

• टोकन साहू ने बताया कि पिछले दशक में स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन (SBM-U) ने पारंपरिक कचरा प्रबंधन को अत्याधुनिक, तकनीक-संचालित समाधानों में बदल दिया है। स्टार्टअप्स के साथ जुड़कर युवा नवाचारकों को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन और स्थायी शहरों के निर्माण में मदद कर रहा है।

• मिशन ने स्थानीय स्तर पर विकसित, लागत-कुशल नवाचारों और व्यवसाय मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है, और ‘वोकल फॉर लोकल’ व ‘मेक इन इंडिया’ के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है।

• स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज 2022 के पहले कोहोर्ट में 230+ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 30 स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय समर्थन के लिए चुना गया। इन स्टार्टअप्स ने 300+ लाख लीटर अपशिष्ट जल का उपचार, 63,000+ मीट्रिक टन कचरा प्रबंधित, 15,000 मीट्रिक टन सड़क कचरा साफ किया और 200 मीट्रिक टन जैविक कचरा प्रोसेस किया। इनकी कुल वैल्यू ₹500 करोड़ से अधिक है और 2,000 से अधिक रोजगार सृजित किए गए।

• कोहोर्ट 2 में 32 स्टार्टअप्स शामिल हैं, जो सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रिगेशन, डेस्लडिंग और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं। IIT कानपुर और शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से इन्हें मेंटरशिप, इन्फ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

  

लक्ष्य:

MoHUA का लक्ष्य कचरा प्रबंधन स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां स्टार्टअप्स, निवेशक, शहरी स्थानीय निकाय और अन्य हितधारक आपस में जुड़ सकें। इस पहल के माध्यम से तकनीक-संचालित, स्वच्छ और टिकाऊ शहरी समाधानों को तेजी से अपनाया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन के तहत तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप सहभागिता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूरे देश में स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर शहरी वातावरण के निर्माण में योगदान देगा।

दिल्ली में ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान के मेगा कैंप को संबोधित किया गया

नई दिल्ली- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान के मेगा कैंप को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली बहुत मजबूत है और लोगों ने वर्षों से बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास किया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रशासन और सेवाओं का डिजिटलीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है।

उन्होंने बताया कि 2014 से वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटलीकरण ने न केवल लेनदेन के तरीके बदले हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी बदल दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार अब नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्तियों को डिजिटल माध्यम से लौटाने की जिम्मेदारी ले रही है। इस पहल के तहत दिल्ली सरकार भी समर्थन देगी और वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी कि ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ के तहत कैंप आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, पॉलिसी, शेयर या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी जांचें और अपने फंड्स का दावा करने के लिए इन कैंपों में उपस्थित हों। उन्होंने कहा, “यह केवल धन की वापसी नहीं है, बल्कि अधिकारों की बहाली, न्याय की पूर्ति और आपके हक की पुष्टि है। अब तक लगभग 850 करोड़ रुपये उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं।”

केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “आज मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व हो रहा है। यह पहल सरकार की उस सोच को दर्शाती है जो हमेशा नागरिक को केंद्र में रखती है।” उन्होंने बताया कि ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान के तहत अक्टूबर से दिसंबर के तीन महीनों में देश के हर जिले में कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि कोई भी नागरिक अपनी पुरानी जमा पूंजी से वंचित न रहे।

चौधरी ने बताया कि यह अभियान केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और नागरिकों के अधिकारों के बारे में है। उन्होंने कई योजनाओं का उल्लेख किया जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं, जिनमें PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMMY और PM SVANidhi शामिल हैं।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नगराजू ने कहा, “हमने इस अभियान के लिए 3A फ़्रेमवर्क – Awareness, Accessibility और Action अपनाया है। इससे हर नागरिक आसानी से प्रक्रिया को समझ सके और अपने फंड्स का दावा कर सके।” उन्होंने बताया कि अब तक देशभर में 272 जिलों में मेगा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और अगले चरण में 102 अतिरिक्त कैंप आयोजित किए जाएंगे।

नगराजू ने कहा कि इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप केवल दो महीनों में ही ₹18.87 अरब से अधिक राशि नागरिकों को वापस की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में डिपॉजिटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड के तहत लंबित राशि 31 अगस्त, 2025 तक केवल ₹3,210.84 करोड़ है।

यह अभियान वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), IRDAI, SEBI, IEPFA, PFRDA और राज्य स्तर के बैंकर्स कमेटी के सहयोग से आयोजित किया गया है। मेगा कैंप में नागरिकों को अपने अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों जैसे कि बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, शेयर, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड्स के दावे करने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस अभियान का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुजरात के गांधीनगर से किया गया था।

‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान न केवल नागरिकों के धन को लौटाने का माध्यम है, बल्कि यह वित्तीय जागरूकता, डिजिटल समावेशन और सरकार द्वारा सेवाओं की पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने IMD के दो Doppler Weather Radars, सौर ऊर्जा प्रणाली और मौसम विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया

 डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के तीन प्रमुख कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इनमें शामिल हैं: रायपुर और मंगलूरु में दो अत्याधुनिक डॉपलर वेदर राडार (DWRs), Mausam Bhawan में नई सौर ऊर्जा प्रणाली, और छात्रों एवं युवाओं के लिए मौसम विज्ञान संग्रहालय।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में IMD ‘मिशन मौसम’ परियोजना को तेजी से लागू कर रहा है, जिसे 14 जनवरी 2025 को IMD के 150 वर्षीय उत्सव पर देश को समर्पित किया गया था। उन्होंने बताया कि देश के राडार नेटवर्क को लगभग तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अब कुछ ही महीनों में 126 राडार स्थापित हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य 2027 तक 47 से लगभग तीन गुना बढ़ाने का था।

रायपुर में ड्यूल पोलराइज्ड, सॉलिड-स्टेट पावर एम्पलीफायर आधारित C-बैंड डॉपलर वेदर राडार स्थापित किया गया है, जो 250 किमी की कवरेज क्षमता के साथ मानसून डिप्रेशन, निम्न दबाव प्रणाली, भारी वर्षा, तूफान, बिजली, ओले, हवाओं और उथल-पुथल का पता लगा सकता है। यह राडार छत्तीसगढ़, आंतरिक ओड़िशा, पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में IMD की भविष्यवाणी क्षमताओं को मजबूत करेगा।

मंगलूरु में दूसरा C-बैंड डॉपलर वेदर राडार स्थापित किया गया है, जो कर्नाटक, गोवा, दक्षिण कोंकण, उत्तरी लक्षद्वीप और कर्नाटक, केरल, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र के क्षेत्रीय तूफानों और गंभीर मौसम की निगरानी करेगा। यह कर्नाटक का पहला IMD राडार है और पश्चिमी तट पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों राडार ‘Make in India’ पहल के तहत विकसित किए गए हैं।

डॉ. सिंह ने मौसम विज्ञान संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जो छात्रों, शोधकर्ताओं और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। संग्रहालय में ऐतिहासिक मौसम उपकरण, ऊपरी वायु अवलोकन प्रणाली, संचार उपकरण, राडार और उपग्रह घटक प्रदर्शित किए गए हैं।

इसके अलावा, Mausam Bhawan परिसर में 771 kWp सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें 1,315 सौर पैनल शामिल हैं। इस पहल से IMD की ऊर्जा खपत पूरी तरह से पूरी होने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दी जा सकेगी, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ दोनों होंगे।

डॉ. सिंह ने कहा कि ये लॉन्च IMD की भूमिका को मजबूत करते हैं और देश के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देंगे। उन्होंने IMD को “विश्व बंधु” करार दिया क्योंकि यह पड़ोसी देशों को मौसम सेवाएँ और आपदा सलाह प्रणालियाँ उपलब्ध कराता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘मिशन मौसम’ की प्रगति की उच्च-स्तरीय समीक्षा की

मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य महत्वाकांक्षी ‘मिशन मौसम’ पहल के अंतर्गत चल रही खरीद और स्थापना से संबंधित प्रगति की समीक्षा करना था।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समयसीमा में तेजी लाएँ, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।

बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रवीचंद्रन सहित मंत्रालय और IMD के वरिष्ठ अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे। अधिकारियों ने देश भर में लगाए जा रहे विभिन्न प्रेक्षण एवं रडार प्रणालियों की खरीद, बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और तेज की गई स्थापना समयसीमा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित मिशन मौसम, भारत की मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी क्षमताओं में एक बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि खरीद और स्थापना गतिविधियों का समय पर निष्पादन प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपदा तैयारी को बढ़ाने और अधिक सटीक, स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मंत्री ने IMD और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीद प्रक्रियाएँ पारदर्शी, कुशल और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों। उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थापना कार्यों को तेज करने और फील्ड-स्तर की प्रगति पर नज़र रखने के लिए उन्नत ट्रैकिंग प्रणालियाँ अपनाने पर भी बल दिया।

डॉ. सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि IMD और मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयासों से मिशन मौसम के तहत निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर ही प्राप्त कर लिए जाएंगे।

भारतीय तटरक्षक ने पहली जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण एवं आईटी सम्मेलन में किया बड़ा कदम

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 27 नवंबर 2025 को कर्नाटक के मदिकेरी में पहली शिपबिल्डिंग, इंडिजेनाइजेशन एवं आईटी कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया। यह सम्मेलन भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों में से एक था आईसीजी और कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं डिफेंस इनोवेशन एंड अटल इनक्यूबेशन सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर। यह साझेदारी कोयंबटूर स्थित डिफेंस इनोवेशन हब के माध्यम से रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और स्वदेशीकरण को गति देने का लक्ष्य रखती है।

अपने उद्घाटन भाषण में महानिदेशक परमेेश शिवमणि (DG ICG) ने स्वदेशी डिज़ाइन, मजबूत डिजिटल अवसंरचना और टिकाऊ सप्लाई चेन के माध्यम से शिपबिल्डिंग में आत्मनिर्भरता के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय शिपयार्ड और उपकरण निर्माताओं के समर्थन की सराहना की, जिसने ICG की परिचालन क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 200वीं स्वदेशी निर्मित पोत (चौथा पॉल्यूशन कंट्रोल शिप) समुद्री परीक्षण के उन्नत चरण में है—जो ICG की तकनीकी दक्षता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है।

DG ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड की प्रगति का भी उल्लेख किया, जो ICG की सभी इकाइयों के लिए एक सुरक्षित, स्केलेबल और मजबूत डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की दीर्घकालिक पहल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल विस्तार का अनुपालन मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे से होना चाहिए।

सम्मेलन के दौरान उन्होंने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी जारी किए:

• ‘भारतीय तटरक्षक में शिपबिल्डिंग का इतिहास’ ई-बुक का टीज़र

• ICG के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोडमैप

• ICG साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान-2025

ये सभी दस्तावेज़ ICG की तकनीकी प्रगति, डिजिटल क्षमता-विकास और भविष्य-उन्मुख तैयारी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सम्मेलन ने समुद्री क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया। यह ICG को तकनीकी रूप से उन्नत, परिचालन रूप से सक्षम और पूर्णतः स्वदेशी समुद्री बल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख शिपयार्डों, उपकरण निर्माताओं, क्लासिफिकेशन सोसाइटीज और समुद्री विशेषज्ञों की भागीदारी ने इसे एक व्यापक मंच बनाया, जिसने आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी नवाचार और ICG के डिजिटल परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंजाब दौरा: पराली प्रबंधन के रंसीह कलां मॉडल की सराहना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, आज एक दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मोगा के रंसीह कलां गांव में किसानों, ग्रामीणों और अन्य हितधारकों से मुलाकात की और पिछले छह वर्षों से पराली न जलाने तथा उत्कृष्ट पराली प्रबंधन के लिए उनकी सराहना की। इस उपलब्धि पर उन्होंने सभी को बधाई भी दी।

मुख्य कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं ने पूरे देश को चिंतित किया हुआ था। उन्होंने कहा कि भले ही पराली जलाने से खेत साफ हो जाते हैं, लेकिन इससे लाभदायक कीट नष्ट हो जाते हैं और गंभीर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

उन्होंने कहा, “मैं आज पंजाब को बधाई देने और यहां के पराली प्रबंधन के मॉडल को पूरे देश तक ले जाने आया हूं। पंजाब में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 83 प्रतिशत की कमी आई है। पहले लगभग 83,000 घटनाएँ होती थीं जो अब घटकर करीब 5,000 रह गई हैं।”

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा, “किसान भाई-बहन पूछते हैं कि अगर पराली न जलाएं तो विकल्प क्या है? गेहूं और अन्य फसलों की बुवाई के लिए खेत कैसे तैयार हों? रंसीह कलां ने इसका जवाब प्रस्तुत किया है। पिछले छह वर्षों से यहां पराली नहीं जलाई गई। किसान पराली को सीधे खेत में मिलाते हैं और डाइरेक्ट सीडिंग करते हैं।”

मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौहान ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने रंसीह कलां गांव के बारे में पढ़ा था। यहां पराली को बोझ नहीं, बल्कि वरदान बनाया गया है। यह गांव लेने के बजाय देने में विश्वास रखने वाला आदर्श गांव है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री होने के नाते किसान और खेतों में जाकर सीधे संवाद करना आवश्यक है, तभी किसान हित में सही कार्य किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पराली जलाने के बाद खेतों में पानी लगाना पड़ता है और फिर बुवाई के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। लेकिन रंसीह कलां की पद्धति के अनुसार, हैप्पी सीडर से कटाई कर पराली को मिट्टी में मिलाकर बिना पानी लगाए ही डाइरेक्ट सीडिंग की जा सकती है। इससे पानी और डीज़ल दोनों की बचत होती है। पराली में मौजूद पोटाश मिट्टी को पोषक बनाता है, नमी बची रहती है और खरपतवार भी कम होते हैं। इससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और खाद की आवश्यकता भी कम होती है। सरपंच ने उन्हें बताया कि पहले डेढ़ बोरी डीएपी लगती थी, अब एक बोरी से काम चल जाता है। इसी तरह तीन बोरी यूरिया की जगह दो बोरी पर्याप्त है — यह लागत बचत का स्पष्ट प्रमाण है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने खेतों का निरीक्षण भी किया और पाया कि पराली को मिट्टी में मिलाने से फसल की गुणवत्ता या उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपज लगभग 20–22 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है।

उन्होंने बताया कि यह पद्धति सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि आलू की खेती में भी लाभकारी है। किसानों ने बताया कि पहले आलू के खेतों में पोटाश डालना पड़ता था, परंतु अब पराली में मौजूद जिंक और पोटाश से ही जरूरत पूरी हो जाती है। इससे आलू आकार में बड़े, बेहतर गुणवत्ता वाले और कम लागत में तैयार हो रहे हैं।

उन्होंने सरसों के खेत का भी निरीक्षण किया और वहां भी लाभ देखे। कम खाद और कम पानी में अधिक उत्पादन की संभावना है।

रंसीह कलां को उन्होंने एक ‘स्कूल’ बताया जहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सरपंच के नेतृत्व में पराली प्रबंधन के अलावा पानी की बचत, वर्षा जल संचयन, प्लास्टिक प्रबंधन, झील, पार्क और पुस्तकालय जैसे कई कार्य उत्कृष्ट रूप से किए गए हैं। नशा विरोधी अभियान भी प्रशंसनीय है। भूमिगत नालियों के कारण डेंगू और मलेरिया की समस्या नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने सरपंच प्रीत इंदरपाल सिंह मिंटू की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्य गर्व करने योग्य है।

उन्होंने कहा कि वे रंसीह कलां की धरती से देश के किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि इस मॉडल को अपनाकर पराली प्रबंधन किया जाए। इससे प्रदूषण कम होगा और भूमि अधिक उपजाऊ बनेगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वे चुनिंदा किसानों से मिलकर सुझाव लेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि परिवर्तन के लिए पाँच वर्षीय योजनाएँ तैयार करेंगे। इसके लिए 22–23 दिसंबर को एक विचार-विमर्श बैठक प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास पर भी ऐसे प्रयास होंगे।

उन्होंने छोटे किसानों के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट को निर्देश दिया कि कस्टम हायरिंग सेंटर को आधुनिक मशीनीकरण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। हर किसान मशीन खरीद नहीं सकता, इसलिए समूह आधारित किराये पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

चौहान ने ‘दालों में आत्मनिर्भरता मिशन’ पर भी चर्चा की और कहा कि जहां दालें उगाई जाएँगी वहां दाल मिलों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सरकार गेहूं और धान की तरह मसूर, अरहर, उड़द और चना भी एमएसपी पर खरीदेगी और किसानों को उनके परिश्रम का हर पैसा मिलेगा।

अंत में उन्होंने कहा कि पंजाब ज्ञान की धरती है। यहाँ आकर सीखने का मन करता है। पंजाब ने देश को कृषि में बहुत कुछ सिखाया है। वे यहाँ आकर प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।