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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी पर उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, जल्द बहाली की मांग की

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श्रीनगर/पुंछ- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की BJP नेतृत्व वाली सरकार पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार देरी करने का आरोप लगाया है।

पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, जब तक वहां BJP का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता?

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से कहा कि यदि ऐसा है तो इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बार-बार आश्वासन देकर भ्रमित न किया जाए।

उनकी यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है।

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से क्या कहा?

मेंढर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अब केवल 'उचित समय' (Appropriate Time) की बात बनकर रह गया है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस उचित समय को निर्धारित करने का आधार क्या है?

उनका कहना था कि यदि राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई निश्चित समय या मानदंड है, तो केंद्र सरकार को इसे सार्वजनिक करना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यदि BJP की सरकार जम्मू-कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनने तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं करना चाहती, तो उसे यह बात खुलकर कहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को अनिश्चितता में रखना और बार-बार अपमानित महसूस कराना उचित नहीं है।

आखिर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा क्यों समाप्त हुआ था?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए वर्ष 2019 के घटनाक्रम को जानना जरूरी है।

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने का फैसला किया था।

इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रशासनिक ढांचा

जम्मू-कश्मीर
केंद्रशासित प्रदेश

विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश

लद्दाख
केंद्रशासित प्रदेश

बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश

इस बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं रहा और वह केंद्रशासित प्रदेश बन गया।

यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठती रही है।

दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला?

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले परिसीमन (Delimitation) और विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था।

लेकिन परिसीमन पूरा होने और विधानसभा चुनाव होने के बावजूद अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार को सत्ता में आए दो साल से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर जम्मू-कश्मीर को उसका पुराना राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा?

सुरक्षा घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए?

उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के पीछे सुरक्षा परिस्थितियों का हवाला दिए जाने पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पुलिस और कानून-व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार निर्वाचित सरकार के पास नहीं हैं, ऐसे में सुरक्षा संबंधी घटनाओं के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

उन्होंने विशेष रूप से इन घटनाओं का उल्लेख किया:

  • अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला।

  • कुलगाम में आतंकी घटनाएं।

  • रियासी में सुरक्षा संबंधी घटनाएं।

  • किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियां।

मुख्यमंत्री का तर्क था कि जिन मामलों पर उनकी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है, उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से कहा कि उनकी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासन जैसे विषयों पर किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे पर क्या कहा था?

यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है।

11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

इस फैसले में अदालत ने:

  1. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध माना।

  2. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया।

  3. जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द और यथाशीघ्र बहाल करने की बात कही।

  4. लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा।

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन को भी अपने फैसले में दर्ज किया था।

यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र के पूर्व आश्वासनों का हवाला दे रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया

28 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस मांग को उठाया और केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की अपील की।

उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार को पूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए।

इस प्रस्ताव के जरिए विधानसभा ने केंद्र के सामने अपनी राजनीतिक मांग दोहराई।

केंद्रशासित प्रदेश और पूर्ण राज्य में क्या अंतर है?

यह सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पूरी मांग इसी अंतर से जुड़ी है।

विषय

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

पूर्ण राज्य

मुख्यमंत्री

होता है

होता है

विधानसभा

होती है

होती है

पुलिस

केंद्र/उपराज्यपाल के नियंत्रण में

 राज्य सरकार के नियंत्रण में

कानून-व्यवस्था

केंद्र/उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में

 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में

प्रशासनिक अधिकार

सीमित

अपेक्षाकृत अधिक

केंद्र की भूमिका

अधिक प्रत्यक्ष

संवैधानिक प्रावधानों के तहत

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और कुछ अन्य विषय केंद्र के नियंत्रण में हैं।

पूर्ण राज्य बनने पर राज्य सरकार को संविधान के अनुसार अधिक प्रशासनिक और विधायी अधिकार मिलेंगे।

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है?

केंद्र सरकार की ओर से पहले राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल करने की बात कही गई है।

हालांकि 18 नवंबर को उमर अब्दुल्ला के इस नए बयान के जवाब में केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट नई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आई है।

इसलिए BJP द्वारा राजनीतिक कारणों से राज्य का दर्जा रोकने का आरोप फिलहाल उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं।

राज्य का दर्जा बहाल करने का समय और प्रक्रिया अभी इस राजनीतिक विवाद का मुख्य विषय बने हुए हैं।

इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व क्या है?

इस पूरे मामले का असर जम्मू-कश्मीर की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों पर पड़ सकता है।

मुख्य राजनीतिक मुद्दे:

  • जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के अधिकारों का विस्तार।

  • केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंध।

  • अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति।

  • विधानसभा और उपराज्यपाल के अधिकारों का प्रश्न।

  • केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा।

उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान से स्पष्ट है कि उनकी सरकार अब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक जोर से उठा रही है।


निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और निर्वाचित सरकार भी काम कर रही है, इसके बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है।

अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस का मुख्य सवाल यही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और केंद्र सरकार इसके लिए क्या समयसीमा तय करेगी।

यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय भी है।


IIT Madras की ऐतिहासिक वैज्ञानिक पहल: 100 से अधिक मानव मस्तिष्क का बनेगा 3D डिजिटल एटलस, ब्रेन रिसर्च में भारत की बड़ी उपलब्धि

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भारत में विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर (Sudha Gopalakrishnan Brain Centre) के उस वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत 100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर 3D डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को कोशिका स्तर पर समझना है।

इस पहल के माध्यम से भारत मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए दुनिया के सबसे बड़े 3D डिजिटल डेटाबेस में से एक तैयार करने का लक्ष्य रख रहा है।

इस परियोजना की शुरुआत कब और कहां हुई?

विवरण

जानकारी

संस्थान                

IIT मद्रास

केंद्र

सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर

प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी

मिशन लॉन्च

11 अक्टूबर 2026

प्रमुख लक्ष्य

100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का 3D एटलस

तकनीक

Cellular Resolution 3D Brain Mapping

स्थान

चेन्नई, तमिलनाडु

डेटा उपलब्धता

सार्वजनिक शोध के लिए ओपन एक्सेस

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2026 को चेन्नई यात्रा के दौरान ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया और इस वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत की।

3D Human Brain Atlas क्या है?

इसे आसान भाषा में समझें।

मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है। इसमें अरबों तंत्रिका कोशिकाएं (Neurons) और उनके बीच जटिल नेटवर्क होते हैं।

सामान्य MRI स्कैन से मस्तिष्क के अंदर की संरचना देखी जा सकती है, लेकिन हर कोशिका और उसके आसपास के सूक्ष्म बदलावों को उसी स्तर पर समझना संभव नहीं होता।

यहीं 3D Brain Atlas की भूमिका आती है।

यह मानव मस्तिष्क का एक विस्तृत डिजिटल नक्शा होगा, जिसमें वैज्ञानिक:

  • मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को देख सकेंगे।

  • कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन कर सकेंगे।

  • न्यूरॉन्स और उनके नेटवर्क को समझ सकेंगे।

  • बीमारी से प्रभावित ऊतकों की पहचान कर सकेंगे।

  • मस्तिष्क के विकास और उम्र के साथ होने वाले बदलावों का विश्लेषण कर सकेंगे।

Cellular Resolution का अर्थ: मस्तिष्क को केवल अंग या ऊतक के स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्म कोशिकीय संरचना के स्तर पर समझना।

इससे वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क का अधिक विस्तृत डिजिटल मानचित्र मिलेगा।

100 से अधिक मस्तिष्कों का अध्ययन कैसे होगा?

इस मिशन के तहत अलग-अलग उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों वाले 100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का अध्ययन किया जाएगा।

इसमें शामिल होंगे:

  1. भ्रूण अवस्था (Foetal Stage): गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का विकास कैसे होता है।

  2. बचपन (Childhood): उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की संरचना में क्या बदलाव आते हैं।

  3. युवा अवस्था (Adulthood): विकसित मस्तिष्क की कोशिकीय संरचना कैसी होती है।

  4. वृद्धावस्था (Old Age): उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं।

  5. बीमारी से प्रभावित मस्तिष्क: स्ट्रोक और अन्य मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण कोशिकाओं में होने वाले बदलाव।

इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया

  1. मानव मस्तिष्क के नमूने

    शोध के लिए उपलब्ध कराए गए पोस्टमार्टम मानव मस्तिष्क के नमूने लिए जाते हैं।

  2. उच्च तकनीक से इमेजिंग

    अत्याधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीक से मस्तिष्क के ऊतकों की सूक्ष्म तस्वीरें तैयार की जाती हैं।

  3. डिजिटल 3D मैपिंग

    प्राप्त तस्वीरों और डेटा को कंप्यूटिंग तकनीक की सहायता से डिजिटल 3D मॉडल में बदला जाता है।

  4. कंप्यूटर आधारित विश्लेषण

    कोशिकाओं, ऊतकों और मस्तिष्क की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

  5. ओपन एक्सेस डेटाबेस

    तैयार एटलस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस परियोजना में C-STROKE क्या है?

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने C-STROKE नामक एक विशेष 3D मानव मस्तिष्क एटलस भी जारी किया।

इसे IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर ने विकसित किया है।

इसे दुनिया का पहला इस्केमिक स्ट्रोक प्रभावित मानव मस्तिष्क का 3D एटलस बताया गया है।

C-STROKE का पूरा वैज्ञानिक महत्व समझिए:

इस्केमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) तब होता है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से तक खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिका में रुकावट आ जाती है। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते।

इससे मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान हो सकता है।

C-STROKE इसी प्रकार के स्ट्रोक से प्रभावित मानव मस्तिष्क का विस्तृत डिजिटल अध्ययन उपलब्ध कराता है।

इसमें 1,000 से अधिक Annotated Brain Sections शामिल हैं।

C-STROKE किन चीजों का अध्ययन करता है?

वैज्ञानिक पहलू

इसका अर्थ

Neuronal Health

तंत्रिका कोशिकाओं का स्वास्थ्य

Neuroinflammation

मस्तिष्क में सूजन संबंधी प्रतिक्रिया

Blood-Brain Barrier

रक्त और मस्तिष्क के बीच सुरक्षा अवरोध

Hypoxia

ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी

Axonal Injury

तंत्रिका कोशिकाओं के Axon को नुकसान

इसकी एक खास बात यह है कि यह मरीज के जीवनकाल में किए गए MRI स्कैन को मृत्यु के बाद मस्तिष्क के ऊतकों की सूक्ष्म जांच (Histology) से जोड़ता है।

इससे डॉक्टर और वैज्ञानिक यह समझने में मदद पा सकते हैं कि MRI में दिखाई देने वाले बदलावों के पीछे कोशिका स्तर पर क्या हो रहा था।

इस परियोजना में सुपरकंप्यूटर की क्या भूमिका है?

इतने बड़े स्तर पर मानव मस्तिष्क की तस्वीरों और वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण सामान्य कंप्यूटर से करना कठिन होता है।

इसलिए इस परियोजना में IIT मद्रास के PARAM SHAKTI Supercomputer का उपयोग किया गया है।

इसकी मदद से:

  • विशाल इमेजिंग डेटा को प्रोसेस किया जाता है।

  • मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों की 3D मैपिंग होती है।

  • सूक्ष्म कोशिकीय संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है।

  • डिजिटल एटलस को वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

यह सुपरकंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से समर्थित है।

इस परियोजना से किन बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है?

इस शोध से भविष्य में कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

बीमारी

संभावित शोध लाभ

Stroke

मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने से होने वाले नुकसान को समझना

Alzheimer's

स्मृति और मस्तिष्क कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन

Dementia

सोचने और याद रखने की क्षमता में गिरावट को समझना

Parkinson's

तंत्रिका कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन

Brain Development Disorders

मस्तिष्क के विकास में असामान्यताओं को समझना

महत्वपूर्ण: यह परियोजना तत्काल किसी बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं कराती। इसका उद्देश्य बीमारी के पीछे मौजूद जैविक और कोशिकीय प्रक्रियाओं को समझना है, जिससे भविष्य में नए उपचार और दवाओं के अनुसंधान को दिशा मिल सके।

इस मिशन में कितने वैज्ञानिक और संस्थान शामिल हैं?

यह केवल IIT मद्रास की एक प्रयोगशाला तक सीमित परियोजना नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है।

200+- शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी

10+- भारत के मेडिकल संस्थान

30+- अंतरराष्ट्रीय प्रमुख शोधकर्ता

10+- शोधकर्ताओं के देशों की संख्या

इसके अतिरिक्त 20 से अधिक उद्योगों और परोपकारी संस्थाओं का सहयोग भी इस केंद्र को प्राप्त है।

IIT मद्रास की पहले की दो बड़ी उपलब्धियां

DHARANI (2025)

गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास का डिजिटल एटलस।

ANCHOR (2026)

भ्रूण, बच्चे और वयस्क के Brain Stem का एटलस।

भारत और दुनिया के लिए इस परियोजना का महत्व

इस परियोजना के कुछ दूरगामी वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी लाभ हो सकते हैं:

  1. मेडिकल रिसर्च: मानव मस्तिष्क की संरचना को अधिक गहराई से समझने में सहायता।

  2. नई दवाओं का विकास: न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के संभावित उपचार लक्ष्यों की पहचान में मदद।

  3. स्ट्रोक रिसर्च: मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के बाद होने वाले सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन।

  4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत के वैज्ञानिकों को वैश्विक शोध समुदाय के साथ काम करने का अवसर।

  5. ओपन साइंस: दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल डेटा और विश्लेषण उपकरण उपलब्ध कराना।

  6. स्वदेशी तकनीक: भारत में अत्याधुनिक ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग अनुसंधान को प्रोत्साहन।

इस पहल की खासियत यह भी है कि भारत केवल विदेशी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क के वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान देने वाला देश बनने की दिशा में काम कर रहा है।

निष्कर्ष

IIT मद्रास का यह 3D Human Brain Atlas Mission भारत के विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान और सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है।

100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का कोशिका स्तर पर डिजिटल मानचित्र तैयार होने से वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क के विकास, उम्र बढ़ने और स्ट्रोक जैसी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।


भारत–इजरायल ₹1,976 करोड़ रक्षा समझौता: भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, युद्धपोतों पर अपग्रेड होगा बराक मिसाइल सिस्टम

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भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में इजरायल के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ का अनुबंध किया है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात पुराने बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बनाना और उसकी तकनीकी क्षमता को बनाए रखना है।

समझौते की मुख्य बातें

विवरण

जानकारी

समझौते की राशि                

₹1,976.40 करोड़

समझौते की तारीख

18 नवंबर 2026

भारतीय पक्ष

रक्षा मंत्रालय, भारत

विदेशी कंपनी

Israel Aerospace Industries

हथियार प्रणाली

Barak Point Defence Missile System

उपयोगकर्ता

भारतीय नौसेना

मुख्य काम

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड

उद्देश्य

हवाई रक्षा क्षमता मजबूत करना

समझौते पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

यह अनुबंध Other Capital Procurement Procedure के तहत किया गया है।

बराक मिसाइल सिस्टम क्या है?

बराक एक जहाज आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missile System) है।

इसका मुख्य काम समुद्र में मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना है।

उदाहरण के तौर पर यदि दुश्मन का विमान, ड्रोन या एंटी-शिप मिसाइल भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत की ओर आती है, तो इस प्रकार की प्रणाली उसे रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

यह किन खतरों से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है?

  • दुश्मन के लड़ाकू विमान।

  • कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एंटी-शिप मिसाइलें।

  • समुद्र की सतह के करीब उड़ने वाली Sea-Skimming Missiles।

  • दुश्मन के ड्रोन और UAV।

  • अन्य हवाई हमले।

बराक पॉइंट डिफेंस सिस्टम जहाज की अपनी सुरक्षा की अंतिम रक्षा परत के रूप में काम करता है।

इस समझौते में क्या-क्या अपग्रेड होगा?

इस अनुबंध के तहत मुख्य रूप से दो स्तरों पर काम किया जाएगा।

A. हार्डवेयर अपग्रेड (Hardware Upgrade)

हार्डवेयर यानी मिसाइल प्रणाली में लगे भौतिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से।

इसमें पुराने या तकनीकी रूप से अप्रचलित उपकरणों को आधुनिक विकल्पों से बदलने और सिस्टम को बेहतर बनाने का काम होगा।

इससे पुराने उपकरणों पर निर्भरता कम करने और प्रणाली को लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाए रखने में मदद मिलेगी।

B. सॉफ्टवेयर अपग्रेड (Software Upgrade)

सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उद्देश्य सिस्टम के डिजिटल और नियंत्रण संबंधी हिस्सों को आधुनिक बनाना है।

इससे सिस्टम की नई तकनीकों के साथ अनुकूलता और संचालन क्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

C. Obsolescence Management क्या है?

यह इस समझौते का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जब किसी रक्षा प्रणाली के पुराने पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते, तो उसे तकनीकी अप्रचलन (Obsolescence) कहते हैं।

उदाहरण के लिए:

  • किसी पुराने रडार का महत्वपूर्ण पार्ट बनना बंद हो जाए।

  • मिसाइल सिस्टम के पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध न हों।

  • पुराना सॉफ्टवेयर आधुनिक उपकरणों के साथ काम न करे।

ऐसी स्थिति में जरूरी उपकरणों को बदलना और सिस्टम को अपडेट रखना ही Obsolescence Management कहलाता है।

यानी भारत इस समझौते से अपने मौजूदा बराक सिस्टम को भविष्य के लिए उपयोगी और प्रभावी बनाए रखना चाहता है।

भारतीय नौसेना को इसका क्या फायदा होगा?

इस समझौते से भारतीय नौसेना को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

1. हवाई सुरक्षा मजबूत होगी: युद्धपोतों के पास आने वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता बेहतर होगी।

2. बेहतर रेंज की क्षमता: रक्षा मंत्रालय ने प्रणाली की एंटी-एयर डिफेंस रेंज क्षमता को बेहतर बनाने की बात कही है। हालांकि अपग्रेड के बाद की सटीक रेंज सार्वजनिक नहीं की गई है।

3. पुरानी तकनीक से छुटकारा: पुराने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

4. युद्धपोतों की सुरक्षा: समुद्र में ऑपरेशन के दौरान जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

5. लंबे समय तक उपयोग: मौजूदा मिसाइल प्रणाली को बेहतर स्थिति में बनाए रखने में मदद मिलेगी।

किन भारतीय युद्धपोतों पर बराक सिस्टम लगा है?

उपलब्ध रक्षा रिपोर्टों के अनुसार बराक-1 प्रणाली भारतीय नौसेना के कई प्रमुख प्लेटफॉर्म पर तैनात रही है।

INS Vikramaditya

भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत।

Delhi-class Destroyers

नौसेना के प्रमुख विध्वंसक युद्धपोत।

Shivalik-class Frigates

स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट।

Brahmaputra-class Frigates

भारतीय नौसेना के युद्धपोत।

नोट: ये बराक-1 की पूर्व में रिपोर्ट की गई तैनाती के उदाहरण हैं। ₹1,976.40 करोड़ के नए अनुबंध में किन-किन जहाजों पर अपग्रेड होगा, इसकी पूरी सूची सार्वजनिक घोषणा में नहीं दी गई है।

भारत ने इजरायल को ही क्यों चुना?

भारत और इजरायल के बीच रक्षा तकनीक के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है।

दोनों देश कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में साथ काम कर चुके हैं।

  • मिसाइल रक्षा प्रणाली।

  • रडार और निगरानी तकनीक।

  • नौसेना की हवाई रक्षा।

  • आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली।

विशेष रूप से Barak-8 परियोजना में इजरायल की IAI और भारत के DRDO ने मिलकर काम किया है।

इसलिए मौजूदा बराक प्रणाली के अपग्रेड में IAI की तकनीकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है।

क्या यह नई मिसाइल खरीदने का समझौता है?
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह मुख्य रूप से नई मिसाइलों की खरीद का समझौता नहीं है।

यह पहले से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात Barak Point Defence Missile System के:

  • हार्डवेयर अपग्रेड

  • सॉफ्टवेयर अपग्रेड

  • पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन

  • तकनीकी अप्रचलन प्रबंधन

के लिए किया गया अनुबंध है।

इसलिए ₹1,976.40 करोड़ की पूरी राशि को नई मिसाइलों की खरीद की लागत समझना गलत होगा।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की समुद्री सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

आज समुद्री क्षेत्र में कई प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं:

  • ड्रोन हमले।

  • एंटी-शिप मिसाइलें।

  • कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई हथियार।

  • समुद्री रास्तों पर सैन्य खतरे।

ऐसी परिस्थितियों में युद्धपोतों की अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाए रखना आवश्यक है।

यह समझौता भारतीय नौसेना की मौजूदा रक्षा क्षमता को बनाए रखने और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में क्या होगा?

भारत में DRDO द्वारा स्वदेशी VL-SRSAM (Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile) प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

आगे चलकर यह प्रणाली भारतीय नौसेना की कम दूरी की हवाई रक्षा जरूरतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस बीच बराक सिस्टम का अपग्रेड मौजूदा युद्धपोतों की रक्षा क्षमता को बनाए रखने में मदद करेगा

निष्कर्ष: भारत का यह ₹1,976.40 करोड़ का समझौता केवल एक रक्षा खरीद नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के मौजूदा युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाए रखने की महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल है। इससे भारत-इजरायल रक्षा सहयोग को भी मजबूती मिलेगी।

पुणे के टिंबर मार्केट में भीषण आग: 50 से 60 दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त, दमकल की 27 गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू

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पुणे- महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुधवार, 18 नवंबर की तड़के टिंबर मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लकड़ी और लकड़ी से बने सामान की 50 से 60 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए कुल 27 दमकल गाड़ियों और लगभग 150 अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है।

रात करीब 2:05 बजे लगी आग

अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार तड़के करीब 2:05 बजे पुणे के टिंबर मार्केट क्षेत्र में जय वल्लभ स्कूल के पास लकड़ी के सामान की दुकानों में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआती दौर में आग एक दुकान या सीमित हिस्से में लगी थी, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

27 दमकल गाड़ियां और 150 कर्मी जुटे

आग बुझाने के लिए पुणे फायर ब्रिगेड के साथ पुणे कैंटोनमेंट और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) की दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। कुल 27 दमकल गाड़ियों को अभियान में लगाया गया। इनके साथ करीब 10 अग्निशमन अधिकारी और लगभग 150 दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे।

दमकलकर्मियों ने बाजार को चारों तरफ से घेरकर आग पर पानी डालना शुरू किया, ताकि लपटें आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों तक न फैलें। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

आसपास की रिहायशी कॉलोनी को बचाने की कोशिश

टिंबर मार्केट के आसपास रिहायशी क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आग के फैलने से आसपास के मकानों और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। दमकल विभाग ने चारों ओर से कार्रवाई करते हुए आग को रिहायशी इलाके तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया।

प्रशासनिक और नगर निगम के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस, एंबुलेंस सेवा, बिजली विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने भी राहत एवं अग्निशमन अभियान में सहयोग किया।

50 से 60 दुकानों को नुकसान, जनहानि नहीं

अधिकारियों की शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग से टिंबर मार्केट की लगभग 50 से 60 दुकानें प्रभावित हुई हैं। दुकानों में रखी लकड़ी और अन्य सामान के कारण नुकसान काफी व्यापक बताया जा रहा है। हालांकि, संपत्ति के वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है।

राहत की बात यह रही कि अब तक किसी व्यक्ति के घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली है। आग पर नियंत्रण के बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर कूलिंग ऑपरेशन में जुटी रहीं, ताकि अंदर मौजूद गर्म हिस्सों या सुलगती सामग्री से दोबारा आग न भड़क सके।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना की जांच और नुकसान का आकलन किया जाएगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग शॉर्ट सर्किट, किसी अन्य तकनीकी खराबी या किसी दूसरे कारण से लगी थी।

पुणे के टिंबर मार्केट में हुई इस घटना ने व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। जिन दुकानों में वर्षों से कारोबार चल रहा था, वहां आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित रखना और दोबारा आग लगने की आशंका को पूरी तरह समाप्त करना है।


छत्तीसगढ़ में 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह पर सियासी घमासान: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार, बोले– पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारें

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में घटती प्रजनन दर और परिवार नियोजन को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के परिवार में तीन से चार बच्चे होने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने जनसंख्या बढ़ाने की बात करने से पहले प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने की नसीहत दी। मंत्री के बयान के बाद जनसंख्या संतुलन, परिवार नियोजन और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले– छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कम

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कैट (व्यापारी संगठन) के एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) लगभग 1.8 है, जबकि उन्होंने राष्ट्रीय औसत 2.2 बताया।

मंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचे। इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की कि वर्तमान परिस्थितियों में परिवार में तीन से चार बच्चे होने में भी कोई परेशानी नहीं है। उनके इस बयान को राज्य में घटती प्रजनन दर को लेकर उनकी चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है।

नसबंदी के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाने की बात

परिवार नियोजन और नसबंदी को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब नसबंदी कराने के लिए किसी तरह का प्रलोभन या दबाव नहीं दिया जा रहा है। जो लोग अपनी इच्छा से नसबंदी कराना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री के अनुसार, परिवार नियोजन व्यक्तिगत निर्णय है और किसी भी व्यक्ति को जबरन नसबंदी के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस बयान ने परिवार नियोजन की सरकारी नीति और घटती प्रजनन दर के बीच संतुलन को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसंख्या बढ़ाने की चिंता करने के बजाय पहले मौजूदा आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए।

बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद भी खाली हैं। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उन्हें अपने विभाग की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

मतदाताओं की संख्या को लेकर भी उठाया सवाल

भूपेश बघेल ने जनसंख्या बढ़ाने संबंधी बयान पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो मतदाताओं की संख्या में कमी क्यों दिखाई दे रही है? इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने सरकार के सामने जनसंख्या और मतदाता आंकड़ों को लेकर सवाल रखा।

इस तरह स्वास्थ्य मंत्री का बयान अब केवल प्रजनन दर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी नीतियों और जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों पर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

क्या होती है कुल प्रजनन दर (TFR)?

कुल प्रजनन दर यानी TFR का अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल (आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु) में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। यह किसी राज्य या देश में जनसंख्या के भविष्य के रुझान को समझने का एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के 2019-21 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर 1.8 और भारत की 2.0 दर्ज की गई थी। इसलिए मंत्री द्वारा बताए गए राष्ट्रीय औसत 2.2 और अलग-अलग सरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़ों के बीच अंतर को समझने के लिए संबंधित आंकड़े और उनकी संदर्भ अवधि देखना जरूरी है।

प्रदेश में शुरू हुई नई राजनीतिक बहस

स्वास्थ्य मंत्री के बयान और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन, जनसंख्या संतुलन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। एक ओर मंत्री घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रहा है।

अब इस मुद्दे पर नजर रहेगी कि राज्य सरकार प्रजनन दर से जुड़े आंकड़ों और परिवार नियोजन को लेकर आगे क्या नीति स्पष्ट करती है तथा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाइयों और मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।


जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी: लश्कर कमांडर लतीफ भट मुठभेड़ में ढेर, अमित शाह ने जवानों को दी बधाई

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श्रीनगर- जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम जिले में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 की सुबह कुलगाम के देवसर क्षेत्र के जांगलपोरा गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद लतीफ भट मारा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों की सराहना की।

मस्जिद में छिपा था लतीफ, सरेंडर की अपील भी की गई

मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस को लतीफ भट की मौजूदगी के संबंध में पुख्ता खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने कुलगाम के जांगलपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद लतीफ एक मस्जिद के अंदर जा छिपा।

अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने के कई मौके दिए। अधिकारियों ने वीडियो कॉल और फोन के माध्यम से भी उससे संपर्क कर हथियार डालने की अपील की। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अनायत अली ने भी उससे बातचीत कर आत्मसमर्पण के लिए समझाने का प्रयास किया। हालांकि, लतीफ ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर मस्जिद के भीतर से गोलीबारी शुरू कर दी।

धार्मिक स्थल को नुकसान से बचाने के लिए बरता गया संयम

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने मस्जिद की पवित्रता और संरचना को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरती। अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया गया और धार्मिक स्थल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए अधिकतम संयम बरता गया।

कई घंटे तक चले अभियान के बाद सुरक्षाबलों ने लतीफ भट को मार गिराया। अधिकारियों ने इसे दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया।

CRPF चौकी पर हमले से जुड़ा था नाम

पुलिस के अनुसार, लतीफ भट का नाम 11 नवंबर को कुलगाम के अखरान इलाके में CRPF चौकी पर हुए हमले की जांच में सामने आया था। इस हमले में तीन CRPF जवान घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने CCTV फुटेज के आधार पर लतीफ और उसके सहयोगी उमर निसार डार की गतिविधियों की पड़ताल की थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने हमले से पहले कई स्थानों की रेकी की थी।

इससे पहले सोमवार को कुलगाम में ही हुई एक अन्य मुठभेड़ में लतीफ का सहयोगी उमर निसार डार मारा गया था। उस समय लतीफ सुरक्षाबलों को चकमा देकर निकलने में सफल रहा था। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में लगातार अभियान चला रही थीं।

अमित शाह ने सुरक्षाबलों को दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को सुरक्षाबलों के बीच बेहतर तालमेल का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के घाटी में मौजूद अंतिम ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट को निष्क्रिय कर दिया गया।

अमित शाह ने यह भी उल्लेख किया कि इससे एक दिन पहले उसके सहयोगी उमर निसार को भी कुलगाम में मार गिराया गया था। उन्होंने अभियान में शामिल सभी बहादुर जवानों और सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देते हुए उनके साहस और समर्पण को सलाम किया।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता जारी

लतीफ भट के मारे जाने के बाद भी कुलगाम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हाल के दिनों में हुई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर दक्षिण कश्मीर में तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क, सहयोगियों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

कुलगाम में हुई यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हालांकि, पुलिस द्वारा लतीफ पर लगाए गए विभिन्न हमलों में शामिल होने के आरोप जांच और आधिकारिक दावों पर आधारित हैं।

रायगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी: कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर सुबह 5 बजे पहुंचीं टीमें, रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और बर्बरीक ग्रुप के दस्तावेज खंगाले

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रायगढ़- छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और कारोबारी जगत में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने रायगढ़ के प्रमुख उद्योगपतियों कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल से जुड़े व्यावसायिक एवं आवासीय ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और बर्बरीक ग्रुप से जुड़े परिसरों में अधिकारियों ने पहुंचकर दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच शुरू की।

प्रारंभिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई कथित कर अनियमितताओं और आयकर संबंधी शिकायतों की जांच के सिलसिले में की जा रही है। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी तक कार्रवाई के वास्तविक कारणों और जांच में मिले तथ्यों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

सुबह 5 बजे एक साथ पहुंचीं आयकर विभाग की टीमें

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बुधवार तड़के आयकर विभाग की टीमें निर्धारित ठिकानों पर पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू किया। रायगढ़ में कमल अग्रवाल से जुड़े रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और बर्बरीक ग्रुप के परिसरों के अलावा श्रवण अग्रवाल से जुड़े आवासीय एवं व्यावसायिक ठिकानों की भी जांच की गई।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, रायगढ़ में बर्बरीक हाउस सहित कई परिसरों को जांच के दायरे में लिया गया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध कारोबारी दस्तावेज, खाता-बही और वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की।

पांच जिलों में एक साथ कार्रवाई, 16 टीमों के पहुंचने की खबर

यह कार्रवाई केवल रायगढ़ तक सीमित नहीं रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित पांच जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान के लिए 16 टीमों का गठन किया गया था। वहीं, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्रवाई में शामिल होने की जानकारी दी गई है। भोपाल और रायपुर की आयकर टीमों के संयुक्त रूप से अभियान में शामिल होने की भी खबर है।

किन कारोबारों और प्रतिष्ठानों की हो रही जांच?

प्रारंभिक मीडिया जानकारी के अनुसार, रायगढ़ में जांच के दायरे में प्रमुख रूप से निम्नलिखित नाम सामने आए हैं:

  1. रायगढ़ इस्पात: कमल अग्रवाल से जुड़े प्रतिष्ठानों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच।

  2. सन स्टील: कंपनी से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन की पड़ताल।

  3. बर्बरीक ग्रुप: समूह से जुड़े कार्यालयों, आवासीय परिसरों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच।

  4. देलारी इस्पात: पूंजीपथरा क्षेत्र में आयकर विभाग की कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।

डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन पर विशेष नजर

कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीमें कारोबारी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड, खाता-बही और डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।

जांच का उद्देश्य संबंधित कारोबारी गतिविधियों और आयकर विवरणों से जुड़े तथ्यों का मिलान करना बताया जा रहा है। हालांकि, किसी प्रकार की अघोषित आय, नकदी या अन्य संपत्ति की बरामदगी को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

कारोबारी जगत में बढ़ी हलचल

रायगढ़ छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक जिलों में शामिल है। यहां इस्पात, स्पंज आयरन और अन्य औद्योगिक इकाइयों का बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में प्रमुख कारोबारी समूहों से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की एक साथ हुई कार्रवाई से औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद आयकर विभाग की ओर से क्या जानकारी सामने आती है और संबंधित कारोबारियों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल में कौन से तथ्य मिलते हैं।

जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

बुधवार को शुरू हुई इस कार्रवाई के संबंध में अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न ही कर चोरी की पुष्टि हुई है और न ही बरामदगी का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। इसलिए फिलहाल इसे आयकर विभाग की जांच एवं तलाशी की कार्रवाई के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयकर विभाग की इस व्यापक जांच में कौन-कौन से वित्तीय तथ्य सामने आते हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाती है।



शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते: सेवानिवृत्ति के बाद भी निशुल्क शिक्षा दान कर रहे शुक्लांबर पटेल, जीवन विद्या अध्ययन ने जगाई सेवा की प्रेरणा

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शिक्षा दान सुखी-समृद्ध मानव की पहचान है – गेंदलाल कोकडिया

महासमुंद/रायगढ़- शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज और मानवता के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा दान एक पुण्य कार्य है और इसे वही व्यक्ति सार्थक रूप से कर सकता है, जिसके भीतर समाज के प्रति सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का भाव हो। इसी भावना को साकार करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक शुक्लांबर पटेल ने सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा सेवा जारी रखने का अनुकरणीय निर्णय लिया है। वे रायगढ़ जिले के पुसल्दा शासकीय विद्यालय में प्रतिदिन विद्यालयीन समय में बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं। वे इसके लिए शासन से किसी प्रकार का मानदेय अथवा यात्रा भत्ता भी नहीं लेंगे।

यह प्रेरणादायक पहल मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तेंदुवाही, महासमुंद (छत्तीसगढ़) एवं मानवीय जागृति सेवा संस्थान, बुलाकी गोर्रा डीपा, रायगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा दान उत्सव के दौरान विशेष चर्चा का विषय बनी। कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए शिक्षक गेंदलाल कोकडिया ने शिक्षा दान के महत्व, जीवन विद्या अध्ययन के प्रभाव और मानवीय मूल्यों के विकास पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कोकड़ी शासकीय विद्यालय भी इस पहल से जुड़ा हुआ है।

शिक्षा दान सुखी-समृद्ध मानव की पहचान – गेंदलाल कोकडिया

गेंदलाल कोकडिया ने कहा कि शिक्षा समाज की सामूहिक संपत्ति है। शिक्षा दान के लिए उम्र, पद, जाति, धर्म, रंग और रूप का कोई बंधन नहीं होता। यह मानवीय जिम्मेदारी और सामाजिक सहभागिता का श्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षा दान को उन्होंने सुखी-समृद्ध मानव की पहचान बताते हुए कहा कि जीवन विद्या का अध्ययन व्यक्ति में मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया में शिक्षा की अनेक पद्धतियां और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद मानवीय मूल्यों के अभाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। समाज में अमानवीयता, हिंसा, अपराध, आतंक, क्रोध, संघर्ष और असहयोग जैसी प्रवृत्तियां बढ़ने की चिंता सामने आ रही है। व्यक्ति के जीवन में घुटन, परिवारों में टूटन, समाज में विघटन और प्रकृति में असंतुलन जैसी स्थितियां भी चिंतन का विषय हैं। बच्चों में सहयोग, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और उचित व्यवहार जैसे गुणों का विकास करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखी शिक्षा सेवा

कार्यक्रम में शुक्लांबर पटेल की पहल विशेष रूप से सराहनीय रही। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वयं आगे आकर पुसल्दा शासकीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा दान करने का निर्णय लिया। वे प्रतिदिन विद्यालय पहुंचकर बच्चों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का भी अध्यापन करा रहे हैं।

उनका यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि शिक्षक का दायित्व केवल नौकरी की अवधि तक सीमित नहीं होता। शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कारों के माध्यम से जीवनभर समाज को दिशा दे सकता है। इस पहल पर रायगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर पटेल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सराहना की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर भी हुआ मंथन

रायगढ़ के श्रेष्ठ शिक्षकों को एक मंच पर लाने की पहल शुक्लांबर पटेल द्वारा की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें चेतना विकास एवं मूल्य शिक्षा के महत्व को विशेष रूप से स्वीकार किया गया।

शिक्षकों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान और परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में मानवीय गुणों, सहयोग, अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास करना भी होना चाहिए।

जीवन विद्या अध्ययन से मिली निशुल्क शिक्षा दान की प्रेरणा

उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के 30 से अधिक शिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), रायपुर के माध्यम से अभ्युदय संस्थान, अछोटी, दुर्ग में एक वर्षीय जीवन विद्या अध्ययन शिविर पूरा कर चुके हैं।

पिछले लगभग 20 वर्षों से मानवीय जागृति सेवा संस्थान, बुलाकी गोर्रा डीपा, रायगढ़ के माध्यम से शिक्षक सामूहिक रूप से सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। शिक्षकों ने अपने वेतन से प्रतिमाह 2,000 रुपये का अंशदान कर इस संस्थान का निर्माण किया है, जिसकी लागत छह लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

शुक्लांबर पटेल ने बताया कि जीवन विद्या अध्ययन से प्राप्त समझ, प्रेरणा और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी निशुल्क शिक्षा दान करने का साहस दिया है। उनका उद्देश्य बच्चों में चेतना विकास और मानवीय मूल्यों को मजबूत करना है।

60 से अधिक शिक्षकों ने की पहल की सराहना

शिक्षा दान उत्सव के अवसर पर रायगढ़ जिले के 60 से अधिक शिक्षक उपस्थित रहे। इस पहल की विकासखंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर पटेल, संकुल प्राचार्य शर्मा, कोतमरा के प्रधान अध्यापक बाबूलाल नायक, मिरमिडा के शिक्षक सुरेन्द्र गुप्ता, लेंध्रा बरमकेला के शिक्षक वेणुधर इजारेदार तथा बुलाकी की शिक्षिका  उर्मिला मंगल श्रसिदार सहित उपस्थित शिक्षकों ने सराहना की।

शिक्षकों ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी स्वेच्छा से बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के बच्चों को पढ़ाना समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है।

दूसरे क्षेत्रों में भी आयोजित होगी चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यशाला

शुक्लांबर पटेल ने बताया कि वे इस पहल को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ जिले के अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षकों के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इस विचार से जुड़ सकें और बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकें।

यह पहल समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसका ज्ञान, अनुभव और शिक्षकीय दायित्व जीवनभर समाज के काम आ सकता है। निशुल्क शिक्षा दान केवल पढ़ाने का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर, संवेदनशील और मानवीय समाज देने का संकल्प है।


प्राथमिक शाला सलिहाभांठा में संकुल स्तरीय नवोदय प्री-टेस्ट का आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत

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पटेवा- जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं चयन परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य से प्राथमिक शाला सलिहाभांठा में संकुल स्तरीय नवोदय प्री-टेस्ट का आयोजन किया गया। संकुल प्राचार्य कुमार लाल साहू के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के 30 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विद्यालय के प्रधानपाठक योगेश निर्मलकर ने बताया कि इस प्री-टेस्ट में प्राथमिक शाला सलिहाभांठा के अलावा बरेकेल, पचपेड़ी, नवागांव और दर्रीपाली के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नवोदय विद्यालय की वास्तविक चयन परीक्षा के प्रारूप से परिचित कराना और उनकी तैयारी का मूल्यांकन करना था।

इस अवसर पर संकुल प्राचार्य कुमार लाल साहू ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि धैर्य, आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी हैं। बच्चों को इस तरह की अभ्यास परीक्षाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए।

प्री-टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों को OMR शीट भरने, निर्धारित समय में प्रश्न हल करने, समय प्रबंधन करने तथा प्रश्नों की प्रकृति को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिला। इससे बच्चों को अपनी तैयारी का आकलन करने और कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ।

परीक्षा के पश्चात परिणाम घोषित किए गए तथा प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शिक्षक यतेन्द्र देवांगन (प्राथमिक शाला बरेकेल), राजूलाल कुर्रे (प्राथमिक शाला दर्रीपाली), कृष्ण कुमार दीवान (प्राथमिक शाला पचपेड़ी), रामेश्वर ढीढी, रसोइया बिसनी दीवान एवं हेमलता ध्रुव का विशेष सहयोग रहा।


साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को मिलेगा नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये और राजनांदगांव में दो नए संस्थागत सुविधाओं के विकास का निर्णय शामिल है।


1. ग्रामीण नल-जल व्यवस्था के लिए नए नियमों को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।

वहीं, जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे बच्चों के संरक्षण और उनके पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

राजनांदगांव जिले के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को भी कैबिनेट से राहत मिली है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही आसानी से मिल सकेंगी। इससे छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता भी कम होगी।

ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन चार फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। खासकर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान और छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से जिले को नई सुविधाएं मिलेंगी।

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