प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा, MAHSR परियोजना की प्रगति की लेंगे समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को गुजरात का दौरा करेंगे। लगभग सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे, जहाँ वे मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) की प्रगति की समीक्षा करेंगे — जो भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई-स्पीड कनेक्टिविटी युग में प्रवेश का प्रतीक है।

MAHSR लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जिससे भारत के परिवहन ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम दर्ज होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित इस परियोजना में लगभग 465 किलोमीटर (करीब 85%) मार्ग वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है, जिससे भूमि पर न्यूनतम प्रभाव और सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित होती है। अब तक 326 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुल पहले ही बन चुके हैं।

परियोजना के पूरा होने पर बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को लगभग दो घंटे तक सीमित कर देगी, जिससे अंतर-शहर यात्रा तेज, आसान और अधिक आरामदायक हो जाएगी। यह परियोजना पूरे कॉरिडोर में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की क्षमता रखती है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।

सूरत–बिलिमोरा खंड, जो लगभग 47 किलोमीटर लंबा है, निर्माण के उन्नत चरण में है, जहाँ सिविल कार्य और ट्रैक-बेड बिछाने का कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिज़ाइन शहर के विश्व-प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है, जो सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों का उत्कृष्ट मेल प्रस्तुत करता है।

स्टेशन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें विशाल प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, और खुदरा आउटलेट शामिल होंगे। यह सूरत मेट्रो, सिटी बस सेवाओं और भारतीय रेल नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए 192 सीटों पर आगे, महागठबंधन 47 पर बढ़त

 Bihar Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होते ही शुरुआती रुझानों में एनडीए भारी बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। एनडीए कुल 192 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन रुझानों ने इस बार बिहार की सत्ता के रियल मुकाबले को स्पष्ट कर दिया है।

जेडीयू अकेले महागठबंधन पर भारी

हालांकि मुकाबला एनडीए व महागठबंधन के बीच माना जा रहा था, लेकिन रुझानों में जेडीयू अकेले ही 70 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाकर महागठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं, महागठबंधन कुल 57 सीटों पर आगे है। इससे साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत बनी हुई है।

निर्णायक मुकाबला: किसे मिलेगा मुख्यमंत्री का ताज?

यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर लौटेगी या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता संभालेगा। राज्य की 243 सीटों पर हो रही मतगणना 38 जिलों के 46 केंद्रों पर जारी है। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) की मौजूदगी कई सीटों पर निर्णायक साबित होती दिख रही है।

सीटवार अपडेट और हाई-प्रोफाइल मुकाबले

छपरा—मढ़ौरा सीट पर राजद को बढ़त

मढ़ौरा विधानसभा से राजद के मौजूदा विधायक जितेंद्र कुमार राय आगे चल रहे हैं।

वे जन सुराज पार्टी के नवीन कुमार सिंह पर करीब 2,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं।

इस सीट पर लोजपा रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का पर्चा खारिज हो जाने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

राघोपुर: तेजस्वी यादव हैट्रिक की ओर

तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। यह सीट यादव बहुल क्षेत्र है और अब तक ऐसा कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया है, जिसे इस समुदाय का समर्थन न मिला हो।

तेजस्वी की लोकप्रियता और विपक्ष के नेता के रूप में उनके कद की वजह से यहां राजद समर्थकों में खासा उत्साह है।

निर्वाचन आयोग की जानकारी के अनुसार, इस सीट से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें तेज प्रताप यादव के करीबी प्रेम कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने अलग होकर जनशक्ति जनता दल बनाया है।

CG NEWS : रात में ATM उड़ाने पहुंचे बदमाश नाकाम: पड़ोसी जागे तो मेटाडोर और मशीन वहीं छोड़कर फरार

 भिलाई। नंदिनी नगर के ननकट्ठी इलाके में बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात एक बड़ी वारदात होते-होते रह गई। 7–8 बदमाश पूरी तैयारी के साथ ATM मशीन उखाड़कर ले जाने पहुंचे थे, लेकिन पड़ोसी की समय रहते नींद खुल जाने से उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आरोपी मेटाडोर और ATM मशीन दोनों मौके पर छोड़कर फरार हो गए।

कैसे बनी पूरी वारदात की साजिश

जानकारी के अनुसार, करीब ढाई बजे बदमाश टाटा मेटाडोर (CG 07 AV 1310) लेकर ATM बूथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बूथ में लगे CCTV कैमरों पर केमिकल स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। यह तरीका आमतौर पर संगठित गैंग बड़ी चोरियों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे साफ है कि पूरी वारदात सूझबूझ और पहले से तैयार प्लान के तहत की जा रही थी।

ATM उखाड़कर मेटाडोर में भी लाद दिया था

CCTV बंद करने के बाद गैस कटर और भारी औजारों की मदद से बदमाशों ने ATM मशीन उखाड़ ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मशीन को मेटाडोर में लोड भी कर दिया गया था। पूरी प्रक्रिया बेहद कम समय में पूरी कर ली गई थी।

पड़ोसी जागा तो मच गई भगदड़

वारदात तब पलट गई जब पास के एक घर का परिवार आवाज़ सुनकर उठ गया। बाहर आकर उन्होंने देखा कि ATM बूथ का शटर खुला है और मेटाडोर में कुछ लोग मशीन लोड कर रहे हैं। शोर मचाते ही बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई और वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। लोगों ने कुछ दूरी तक पीछा किया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए।

पुलिस की जांच तेज, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

सूचना मिलते ही नंदिनी थाना प्रभारी पारस ठाकुर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ATM बूथ, सड़क और आसपास के मकानों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

मेटाडोर भी चोरी की निकली

जांच में सामने आया कि बदमाश जिस मेटाडोर से आए थे, वह भी चोरी की गाड़ी थी। यह वाहन पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी से कुछ दिन पहले चोरी की गई थी। टीआई पारस ठाकुर के अनुसार, गैंग ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए पहले गाड़ी चोरी की और फिर उसी का इस्तेमाल वारदात में किया।

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जल्द होगी पहचान

पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ATM से फिंगरप्रिंट, टूल मार्क्स और अन्य सबूत इकट्ठा किए गए हैं।

ननकट्ठी से गनियारी तक के सभी CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान जल्द हो जाएगी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन: आधुनिक भारत के निर्माता और दूरदर्शी नेता को देश ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली – आज 14 नवंबर 2025 को भारत अपने पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता Jawaharlal Nehru का जन्मदिन मना रहा है। 1889 में इलाहाबाद में जन्में नेहरू ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य को आकार दिया। उनके जीवन और विचारों ने आधुनिक भारत को एक लोकतांत्रिक, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखी।

नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम:

नेहरू का जीवन भारत की आज़ादी के संघर्ष से गहराई से जुड़ा था। महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित किया। उनके विचारों और नेतृत्व ने न केवल भारत की आज़ादी को साकार किया, बल्कि देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती भी सुनिश्चित की।

आधुनिक भारत की नींव:

प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर भारत में अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है।

आर्थिक और सामाजिक सुधार:

नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना कर देश में औद्योगिकीकरण और कृषि विकास पर जोर दिया। उनका लक्ष्य था रोजगार सृजन, सामाजिक समानता और सभी वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। उन्होंने समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए नीतियाँ बनाई, जिससे लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की नींव मजबूत हुई।

संस्कृति, खेल और युवा:

नेहरू हमेशा भारतीय संस्कृति और खेल‑कूद के पक्षधर रहे। वे बच्चों और युवाओं के विकास में विश्वास करते थे और उन्हें राष्ट्रनिर्माण में सक्रिय भागीदार मानते थे। यही कारण है कि उन्हें प्रेम‑पूर्वक “चाचा नेहरू” कहा जाता है। उनके जन्मदिन को आज भी Children’s Day के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों के अधिकार, शिक्षा और खेल‑कूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

वैश्विक दृष्टिकोण और विदेश नीति:

नेहरू ने Panchsheel Principles (पंचशील) के सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित किया और शांति, सहयोग और गैर‑संरेखित नीति के माध्यम से भारत की विदेश नीति को दिशा दी। उनका मानना था कि भारत को वैश्विक दृष्टिकोण के साथ अपने हितों और मूल्यों को संरक्षित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री का संदेश:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक ट्वीट किया:

“Tributes to former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru Ji on the occasion of his birth anniversary.” 

इस संदेश में उन्होंने नेहरू के योगदान को स्मरण करते हुए देशवासियों को प्रेरित किया कि उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं।

आज का संदेश और विरासत:

आज, नेहरू का जन्मदिन देशभर में उनके विचारों और दूरदर्शिता को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्य सरकारों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान ने आधुनिक भारत को शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और सामाजिक समानता के क्षेत्र में अग्रणी बनाया।

नेहरू का जीवन प्रेरणा देता है कि कैसे नेतृत्व, दूरदर्शिता और समर्पण से एक राष्ट्र को स्वतंत्रता, विकास और वैश्विक सम्मान दिलाया जा सकता है। उनका जन्मदिन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी युवाओं और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

समापन:

पंडित नेहरू की दूरदर्शिता, सामाजिक न्याय के प्रति उनका समर्पण और शिक्षा व विज्ञान को लेकर उनका दृष्टिकोण आज भी भारत और दुनिया के लिए प्रेरणा‑स्रोत है। उनके विचार और कार्य हमें यह याद दिलाते हैं कि सशक्त, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण केवल नेताओं की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

भारत में डिजिटल सार्वजनिक खरीद: GeM के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण

आज 23 ITEC साझेदार देशों से आए 24 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बीच एमओयू के तहत क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में GeM मुख्यालय का दौरा किया।

यह दौरा डिजिटल सार्वजनिक खरीद सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और यह GeM और AJNIFM की साझा दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, जो सीमाओं के पार क्षमता निर्माण, थॉट लीडरशिप और खरीद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम ने भारत के डिजिटल खरीद परिवर्तन की वैश्विक समझ को गहरा किया और GeM को पारदर्शी, कुशल और तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में मजबूत किया। प्रतिनिधियों ने GeM के मुख्य स्तंभों — क्षमता संवर्धन, थॉट लीडरशिप, प्रैक्टिस समुदाय (Communities of Practice), और वैश्विक वकालत (Global Advocacy) — के साथ व्यापक रूप से सहभागिता की, जो सभी खरीद पहुंच और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

“हमारा उद्देश्य एक ऐसा खरीद पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो न केवल कुशल हो, बल्कि समावेशी भी हो। जब खरीदार और विक्रेता एक निष्पक्ष, पारदर्शी ऑनलाइन मार्केटप्लेस में जुड़ते हैं, तो देश को लाभ होता है,” कहा GeM के सीईओ मिहिर कुमार ने।

इस कार्यक्रम ने प्रतिनिधियों को GeM की डिजिटल संरचना, श्रेष्ठतम खरीद प्रथाओं और भारत में हासिल किए गए परिवर्तनकारी परिणामों की गहन समझ प्रदान की। यह पारंपरिक खरीद की प्रणालीगत चुनौतियों को भी संबोधित करता है और दिखाता है कि कैसे GeM की तकनीक-संचालित समाधान सार्वजनिक खरीद के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं।

इस दौरे के माध्यम से, GeM ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद सुधार के लिए वैश्विक वकालत को आगे बढ़ाने, साझेदार देशों के साथ भारत की विशेषज्ञता साझा करने और दुनिया भर में स्केलेबल, पारदर्शी और समावेशी खरीद प्रथाओं को अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत–कनाडा 7वें मंत्रीस्तरीय व्यापार और निवेश संवाद का सारांश (MDTI 2025)

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के आमंत्रण पर, कनाडा के निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री, माननीय मनींदर सिद्धू ने 11 से 14 नवंबर 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की।

कनाडा के कananaskis में हुए G7 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में प्रदान किए गए निर्देशों, तथा 13 अक्टूबर 2025 को जारी विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान “एक मजबूत साझेदारी की ओर नवीनीकृत गति”—जिसमें व्यापार को द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धि और लचीलापन का आधार स्तंभ बताया गया था—के अनुरूप, दोनों व्यापार मंत्रियों ने व्यापार और निवेश पर मंत्रीस्तरीय संवाद (MDTI) के 7वें संस्करण का आयोजन किया।

मंत्रियों ने भारत–कनाडा आर्थिक साझेदारी की मजबूती और निरंतरता की पुनः पुष्टि की और सतत संवाद, पारस्परिक सम्मान, और भावी पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि का उल्लेख किया, जो 2024 में 23.66 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें माल व्यापार का मूल्य लगभग 8.98 अरब अमेरिकी डॉलर था—जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। मंत्रियों ने भारत–कनाडा आर्थिक साझेदारी की ताकत और लचीलापन दोहराया और व्यापार और निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए निजी क्षेत्र के साथ निरंतर सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में steady विस्तार का स्वागत किया, जिसमें भारत में कनाडा के संस्थागत निवेश और कनाडा में भारतीय कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति शामिल है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में हजारों नौकरियों का समर्थन करती हैं। मंत्रियों ने एक खुला, पारदर्शी और पूर्वानुमेय निवेश माहौल बनाए रखने और प्राथमिकता एवं उभरते क्षेत्रों में गहरी साझेदारी के नए रास्तों की तलाश करने की प्रतिबद्धता जताई।

मंत्रियों ने टिकाऊ विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाले रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और कनाडा के बीच मजबूत पूरकताओं का भी उल्लेख किया, जो व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करती हैं। यह स्वीकार करते हुए कि इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के संबंधित हितधारकों के बीच अलग-अलग डोमेन-स्तरीय सहभागिता की आवश्यकता होगी, मंत्रियों ने:

• ऊर्जा संक्रमण और नई औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग में दीर्घकालिक आपूर्ति शृंखला साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की।

• भारत में कनाडा की स्थापित उपस्थिति और भारत के विमानन क्षेत्र की वृद्धि का उपयोग करते हुए एयरोस्पेस और द्वि-उपयोग क्षमताओं में निवेश और व्यापारिक अवसरों की पहचान और विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

सप्लाई चेन लचीलापन के महत्व को स्वीकार करते हुए, मंत्रियों ने वैश्विक घटनाक्रम पर विचार-विमर्श किया और हालिया व्यवधानों से मिले सबक पर चर्चा की। उन्होंने कृषि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए विविध और विश्वसनीय सप्लाई चेन की अनिवार्यता पर बल दिया।

मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहभागिता को मजबूत करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और वैश्विक विकास तथा बदलती सप्लाई चेन और व्यापार गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए आर्थिक साझेदारी को ऊंचा उठाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय संवाद में गति बनाए रखने और लोगों-से-लोगों के संबंधों को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया, जो साझेदारी की मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

मंत्रियों ने आने वाले वर्ष की शुरुआत में कनाडा और भारत दोनों में व्यापार और निवेश समुदाय के साथ सतत मंत्रीस्तरीय सहभागिता के लिए सहमति व्यक्त की।

उन्होंने अगले कदमों पर विचार करते हुए निकट संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की और नई दिल्ली में आयोजित रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चाओं को स्वीकार करते हुए बैठक का समापन किया।

प्रदेशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम जोरों पर, मरम्मत के सभी काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर। बरसात की समाप्ति के बाद राज्यभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सभी सड़कों की मरम्मत का काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत मरम्मत, नई सड़कों और नवीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि बरसात के बाद अभी सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों को गति देने का अच्छा समय है। इसका सदुपयोग करते हुए कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के दौरान ठेकेदारों से एसटीएमसी (Short Term Maintenance Contract) के सभी कम्पोनेन्ट्स के काम कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत के काम प्रांरभ हो चुके हैं, वे रूकने नहीं चाहिए। कार्यों को तेज गति से करते हुए दिसम्बर माह तक हर हाल में पूर्ण कराएं।

विभागीय सचिव डॉ. सिंह ने राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के प्राक्कलन, निविदा, कार्यादेश और कार्य प्रारंभ की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के अर्थ वर्क (Earth Work) आगामी जनवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की जरूरत वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नए कार्यों में अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने कलेक्टरों के साथ समन्वय से काम करने को कहा। डॉ. सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को सुधारने के लिए प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए समुचित मार्ग संकेतक लगाने को भी कहा।

राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य शासन के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों में 88 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के मरम्मत के 23 कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें से 71 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यों के लिए अनुबंध कर मरम्मत के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 अभनपुर-राजिम-गरियाबंद-देवभोग मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130बी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-353 घोड़ारी-महासमुंद-बागबहरा-ओड़िशा सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-63 भोपालपटनम से जगदलपुर मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 के विभिन्न खंडों में मरम्मत के काम प्रगति पर हैं। 

वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 कटनी-गुलमा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 रतनपुर-केंदा-केंवची मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-153 रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग के विभिन्न खंडों की मरम्मत के लिए अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही इनके कार्यादेश भी जारी कर मरम्मत के काम शुरू किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप, अधीक्षण अभियंता एस.एस. माझी, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री जे.पी. तिग्गा, गोविंद अहिरवार, आर.के. खाम्बरा और रामाधार ताम्ब्रे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शामी राव ने मुंबई में प्रमुख वस्त्र कार्यक्रमों और उद्योग पहलों की समीक्षा की

वस्त्र मंत्रालय की सचिव और वस्त्र समिति की अध्यक्ष, नीलम शामी राव ने मुंबई में दो दिवसीय विस्तृत दौरे की शुरुआत की, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के चल रहे कार्यक्रमों, संस्थागत प्रदर्शन और नीतिगत कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। पहले दिन का फोकस हथकरघा और संबंधित क्षेत्रों पर रहा, जिसमें उनके साथ डॉ. एम. बीना, विकास आयुक्त (हथकरघा) थीं।

इस दौरान सचिव ने महाराष्ट्र सरकार की प्रधान सचिव (वस्त्र),अंशु सिन्हा, IAS, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य और केंद्र योजनाओं के समन्वय और महाराष्ट्र में इस क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।

वस्त्र समिति में राव ने संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की, जो वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत संचालित होती हैं। उन्होंने गतिविधियों को पुनर्गठित करने और प्राथमिकताओं को पुनःनिर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उद्योग और सरकार के उद्देश्यों को समर्थन मिल सके। उन्होंने समिति की भूमिका को उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में बताते हुए नीति हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए इनपुट देने पर बल दिया।

इसके बाद सचिव ने सिंथेटिक और आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (SASMIRA) का दौरा किया, जहां तकनीकी वस्त्र, मानव निर्मित रेशे और हरित नवाचारों में चल रहे अनुसंधान और विकास की समीक्षा की गई। उन्होंने SASMIRA के प्रशिक्षण, औद्योगिक परीक्षण और क्षमता निर्माण में योगदान की सराहना की और अनुसंधान को वैश्विक स्थिरता और रीसाइक्लिंग लक्ष्यों के साथ संरेखित करने पर जोर दिया।

विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के वीवर सर्विस सेंटर (WSC) में राव और डॉ. बीना ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम और विपणन पहल जैसे प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने तकनीक के एकीकरण, ई-कॉमर्स के प्रचार और भारत के हथकरघा उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने के महत्व को उजागर किया।

सचिव ने कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (TEXPROCIL) और मैन-मेड टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (MATEXIL) का भी दौरा किया, जहां उन्होंने निर्यात प्रतिस्पर्धा, बाजार विविधीकरण, स्थिरता-आधारित निर्यात मॉडल और वैश्विक दृश्यता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की।

संध्या में, राव ने टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय में प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम MITRA पार्क्स, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना और SAMARTH कौशल विकास योजना की समीक्षा की। दिन का समापन उन्होंने प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ बैठक कर नीतिगत फीडबैक, स्थिरता पहल और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा करते हुए किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप विजेता स्टार खिलाड़ियों से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात

भारत की महिला क्रिकेट टीम की तीन स्टार खिलाड़ियों — बल्लेबाज प्रतिका रावल, गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और ऑलराउंडर स्नेहा राणा — जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में देश को गौरव दिलाने में अहम भूमिका निभाई, ने आज नई दिल्ली के रेल भवन में रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव से भेंट की। ये सभी खिलाड़ी भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनकी ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत में योगदान के लिए उन्हें बधाई दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय महिला स्टार खिलाड़ियों ने अपने खेल जीवन और ऑन-फील्ड अनुभवों से जुड़ी प्रेरक कहानियाँ साझा कीं।

प्रतिका रावल: दिल्ली की ओपनिंग बल्लेबाज, जो नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिविजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, अप्रैल 2023 में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं और हाल ही में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर पदोन्नत हुईं। वर्ल्ड कप के शुरुआती चरणों में चोटिल होने के बावजूद उन्होंने टीम को प्रेरित और सहारा दिया। शांत और सटीक बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली प्रतिका ने पिछले साल वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया और तब से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

रेणुका सिंह ठाकुर: हिमाचल प्रदेश की राइट-आर्म मीडियम-फास्ट गेंदबाज, जो नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिविजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, दिसंबर 2020 में रेलवे में शामिल हुईं और तब से कई मैचों में भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही के वर्ल्ड कप में उन्होंने तीन अहम विकेट लेकर भारत के सफल अभियान में बड़ा योगदान दिया। विजय के बाद उनका अपने गाँव और स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया।

स्नेहा राणा: उत्तराखंड की ऑलराउंडर, जो नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिविजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2018 से भारतीय रेलवे से जुड़ी हैं। राइट-आर्म ऑफ़ स्पिन और भरोसेमंद मध्य क्रम की बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली स्नेहा ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने छह मैचों में सात विकेट लिए और बल्लेबाजी में 99 रन बनाए, औसत 49.50।

भारतीय रेलवे लंबे समय से देश के खेल प्रतिभाओं को पोषण देने में अग्रणी रहा है। रेलवे के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रौशन किया है और अर्जुन अवॉर्ड, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं।

रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं, नौकरी की सुरक्षा और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। यह सामान्य परिवारों से प्रतिभा को पहचानता और पोषित करता है, ताकि योग्य व्यक्ति खेल में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। स्थिर रोजगार, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और निरंतर प्रोत्साहन के साथ, भारतीय रेलवे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

भारत की श्रम शक्ति नीति-2025: श्रमिक कल्याण और रोजगार संवर्धन के लिए त्रिपक्षीय परामर्श

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया, ने आज नई दिल्ली में श्रम शक्ति नीति-2025 (भारत की राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति) के मसौदे पर नियोक्ता संघों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श की अध्यक्षता की।

श्रम और रोजगार सचिव,वंदना गुर्नानी ने परामर्श की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मसौदे की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रम शक्ति नीति-2025 भारत की श्रमिकों की गरिमा बनाए रखते हुए एक निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य-सक्षम श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो उत्पादकता, नवाचार और सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती है।

डॉ. मनसुख मंडाविया ने अपने संबोधन में यह बताया कि सभी का साझा उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक सर्वोत्तम नीति दस्तावेज तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के सुझाव नीति को और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

डॉ. मंडाविया ने यह भी स्पष्ट किया कि मसौदा नीति में हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे और कई दौर के परामर्श के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता समूहों ने मंत्रालय की पहल और भविष्य-दृष्टि वाली नीति निर्माण प्रक्रिया की सराहना की। सभी ने नीति के उद्देश्य और मिशन का स्वागत किया, जो संविधान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है। CTUs ने श्रमिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा वितरण, शिकायत निवारण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपने पूर्व सुझावों को दोहराया और अतिरिक्त सुझाव भी दिए। नियोक्ता संघों ने नवाचार, रोजगार सृजन, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के साथ निष्पक्ष कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण साझा किए।

परामर्श में उपस्थित प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में भारतीय मजदूर संघ (BMS), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (CITU), अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन केंद्र (AIUTUC), ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र (TUCC), स्वरोजगार महिलाओं का संघ (SEWA), अखिल भारतीय केंद्रीय परिषद ट्रेड यूनियनों (AICCTU), श्रम प्रगतिशील फेडरेशन (LPF), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) और राष्ट्रीय भारतीय ट्रेड यूनियनों का फ्रंट (DHN) शामिल थे।

परामर्श में उपस्थित नियोक्ता संघों में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (AIAI), फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (FASII), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स (AIOE), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (SCOPE), काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स (CIE) – एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI), ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन (AIMO), इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज (ICSI), लघु उद्योग भारती (LUB), द एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), PHD चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (PHDCCI) शामिल थे।

बैठक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण माहौल में समाप्त हुई, और इस विश्वास के साथ कि अंतिम श्रम शक्ति नीति-2025 भारत के श्रम शासन के लिए एक मजबूत, भविष्य-दृष्टि वाली और समावेशी रूपरेखा के रूप में उभरेगी।

अमित शाह ने गुजरात में मोतीलाल चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री,अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में  मोतीलाल आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल (MRCSSS) और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री,भूपेंद्र पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाल ही में हुए कार धमाके में अपनी जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना में शामिल सभी अपराधियों को कठोरतम सजा दी जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली कार ब्लास्ट के दोषियों को सजा देने से विश्व को संदेश मिलेगा कि किसी भी आतंकवादी को भारत में ऐसा कायरतापूर्ण कृत्य करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को पूरी दुनिया ने पहचाना है और प्रधानमंत्री इस लड़ाई का नेतृत्व विश्व स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कायरतापूर्ण घटना में शामिल सभी लोग और इसके पीछे के व्यक्ति कानून के समक्ष लाए जाएंगे और उन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इस मामले में पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सागर ऑर्गेनिक प्लांट और मोतीलाल चौधरी सागर सैनिक स्कूल के उद्घाटन को भी विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल काका मंसा के सभी नागरिकों के लिए आदर्श और प्रेरणा हैं। मोतीलाल जी का जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांतों—ईमानदारी, पारदर्शिता और समाज में सकारात्मक मूल्य फैलाने के प्रति समर्पण—पर आधारित था। उस समय, गुजरात के डेयरी पालक, किसान और गांवों के लिए समृद्धि के मार्ग खोलने के लिए कई प्रयास किए गए। शाह ने कहा कि आज, अमूल विश्व का नंबर एक सहकारी ब्रांड बन चुका है और इसकी नींव उस समय के महान व्यक्तित्वों ने रखी थी।

शाह ने कहा कि सागर सैनिक स्कूल, मोतीलाल चौधरी के नाम पर स्थापित, गुजरात के कई जिलों के बच्चों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर प्रदान करेगा। यह स्कूल 11 एकड़ में फैला है, ₹50 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है और इसमें स्मार्ट क्लासरूम, छात्रावास, पुस्तकालय और कैंटीन जैसी सुविधाएँ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने देशभर में PPP मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इनमें मोतीलाल चौधरी सैनिक स्कूल निश्चित रूप से मेहसाना के लिए गर्व का प्रतीक बनेगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट महत्वपूर्ण है ताकि अमूल ब्रांड के भरोसेमंद ऑर्गेनिक उत्पाद देश और दुनिया में पहुँच सकें, और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को उचित लाभ मिले। इस प्लांट की दैनिक क्षमता लगभग 30 मीट्रिक टन है और यह नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (NPOP) और APEDA द्वारा प्रमाणित है। APEDA प्रमाणन के कारण, उत्तर गुजरात के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान वैश्विक बाजारों तक अपनी उपज पहुँचा पाएंगे। शाह ने कहा कि इस ऑर्गेनिक प्लांट के विस्तार से न केवल देशभर में नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों की आय भी बढ़ेगी।

अमित शाह ने सभी ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों और उनके परिवारों से अनुरोध किया कि वे स्वयं ऑर्गेनिक उत्पादों का उपयोग करें ताकि उनके पूरे परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि 1960 में, दूधसागर डेयरी केवल 3,300 लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा करती थी, जो अब बढ़कर 35 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। यह डेयरी गुजरात के 1,250 गांवों के डेयरी पालकों और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 10 लाख से अधिक दूध उत्पादन समूहों से जुड़ी हुई है। इसका कारोबार ₹8,000 करोड़ तक पहुँच गया है। 8 आधुनिक डेयरियां, 2 मिल्क चिलिंग सेंटर, 2 पशु आहार प्लांट और 1 सीमेंट उत्पादन इकाई के साथ, दूधसागर डेयरी आज गुजरात के व्हाइट रिवॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शाह ने कहा कि बनासकांठा और दूधसागर डेयरी ने मिलकर डेयरी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 75,000 नए प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। मोदी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित 50% दूध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे, जिससे डेयरी पालकों को लाभ हो।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के लाभ पूरे गुजरात और देश के डेयरी पालकों तक पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने तीन बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की है। उन्होंने यह भी बताया कि अमूल के कुल कारोबार का 70% महिलाओं—हमारी माताओं और बहनों—के योगदान से आता है, जो इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनी हैं। शाह ने कहा कि इस वर्ष गुजरात में असामयिक भारी वर्षा हुई, और प्रभावित किसानों की मदद के लिए भूपेंद्र पटेल नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उदार राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने किसानों की सहायता में पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया है।

सी-डॉट और NAM InfoCom ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (MCX) विकास के लिए किया समझौता

भारत की संचार तकनीक में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने NAM InfoCom Pvt. Ltd. के साथ मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (MCX) समाधान के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया। यह सहयोग सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए देश की स्वदेशी संचार अवसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

C-DOT के MCX एलायंस के तहत, देश में MCX इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 10 विभिन्न संगठनों, विशेषकर स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की जा रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्ण रूप से स्वदेशी MCX समाधान विकसित करना है, जो मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक (MCPTT), मिशन क्रिटिकल डेटा (MCData), और मिशन क्रिटिकल वीडियो (MCVideo) सेवाओं का समर्थन करेगा।

NAM InfoCom द्वारा विकसित MC वीडियो समाधान, C-DOT के मौजूदा MCX सिस्टम के साथ सहज एकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। इस सहयोग में, C-DOT अपनी टेलीकॉम आर एंड डी और सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि NAM InfoCom सिस्टम इंटीग्रेशन, तैनाती और विभिन्न परिचालन परिदृश्यों के लिए अनुकूलन में योगदान देगा।

MC वीडियो समाधान की प्रमुख विशेषताएँ:

• मल्टी-स्ट्रीम क्षमताओं का समर्थन

• रिकॉर्डिंग फीचर

• एक साथ कई समूह/वन-टू-वन वीडियो कॉल का समर्थन

• 4G/5G नेटवर्क के तहत कम विलंब (low latency) और कम बैंडविड्थ

• आपातकालीन और आपदा प्रबंधन, कानून और रक्षा संचालन में विशेष उपयोग

C-DOT के CEO डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, C-DOT स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वदेशी सहकारी तकनीकी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह पहल पहले प्रतिक्रिया देने वालों, रक्षा बलों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा संगठनों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और वास्तविक समय संचार समाधान सुनिश्चित करने का हिस्सा है।”

समझौते पर डॉ. राजकुमार उपाध्याय (CEO, C-DOT), शिखा Srivastava (EVP, C-DOT) और डी. अरुणन (Director, NAM InfoCom) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

C-DOT के बारे में:

C-DOT भारत का प्रमुख टेलीकॉम R&D केंद्र है, जो देश की रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत संचार तकनीकों के डिज़ाइन, विकास और तैनाती में सक्रिय है। C-DOT ने C-DOT Collaborative Research Program (CCRP) शुरू किया है ताकि उद्योग, अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में टेलीकॉम तकनीकों का विकास किया जा सके।

NAM InfoCom Pvt. Ltd. के बारे में:

NAM InfoCom संचार अवसंरचना, मिशन-क्रिटिकल प्लेटफॉर्म, सिस्टम इंटीग्रेशन और सरकारी, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए अनुकूलित IT समाधान में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी है। कंपनी में कॉन्वर्सेशनल AI और AI-ड्रिवन संचार समाधानों में भी मजबूत क्षमताएँ हैं।

भारत की दूरसंचार तकनीक में नई क्रांति: TEC और SRMIST ने 6G, क्वांटम संचार और AI पर सहयोग के लिए MoU किया साइन

दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के तकनीकी अंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) ने SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SRMIST) के साथ संयुक्त अध्ययन, शोध और उन्नत दूरसंचार तकनीकों एवं वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी का उद्देश्य भारत-विशिष्ट मानक और परीक्षण ढांचे विकसित करना, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैर-भू-आधारित नेटवर्क (NTN), क्वांटम संचार जैसी भविष्य की नेटवर्क तकनीकों का अध्ययन करना और ITU-T, ITU-D, ITU-R जैसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण समूहों में भारत की भागीदारी बढ़ाना है।

13 नवंबर 2025 को SRMIST, कट्टनकुलथुर, चेन्नई में हुए इस अवसर पर TEC के अमित कुमार श्रीवास्तव और SRMIST के रजिस्ट्रार डॉ. एस. पोनुसामी ने MoU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर TEC और SRMIST के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

• 6G: AI-संचालित संसाधन प्रबंधन, बुद्धिमान शेड्यूलिंग और कम-लेटेंसी नेटवर्किंग पर सहयोग।

• डिजिटल ट्विन: नेटवर्क व्यवहार के मॉडल और अनुकूलन के लिए साझा ढांचा।

• क्वांटम संचार: क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और 6G आर्किटेक्चर।

• एज AI और वितरित इंटेलिजेंस: रियल-टाइम एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और पूर्वानुमान समाधान।

• AI और जेनरेटिव मॉडल्स: LLMs, फेडरेटेड लर्निंग और नेटवर्क ऑटोमेशन में सहयोग।

• साइबर सुरक्षा: सुरक्षित और लचीले संचार नेटवर्क पर अनुसंधान।

• RF, माइक्रोवेव और टेराहर्ट्ज: उन्नत वायरलेस संचार तकनीकों में सहयोग।

• mmWave और कॉग्निटिव रेडियो: बीमफॉर्मिंग और स्पेक्ट्रम-कुशल संचार।

• ऑप्टिकल कम्युनिकेशन: ऑप्टिकल और ऑप्टिकल वायरलेस सिस्टम्स पर शोध।

• NTN: सैटेलाइट-टेरस्ट्रियल इंटीग्रेशन और HAPS पर मानकीकरण।

• ओपन RAN और नेटवर्क डिसएग्रीगेशन: ओपन इंटरफेस और इंटरऑपरेबिलिटी।

इस साझेदारी से भारत में स्वदेशी R&D को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मानकीकरण प्रक्रियाओं में देश की भागीदारी मजबूत होगी। यह 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टि को सशक्त करते हुए दूरसंचार में भारत-विशिष्ट मानक, परीक्षण ढांचे और घरेलू समाधान विकसित करने में मदद करेगा।

TEC के बारे में:

TEC दूरसंचार विभाग का तकनीकी अंग है, जो भारत में दूरसंचार उपकरण और नेटवर्क के लिए तकनीकी मानक, विनिर्देश और अनुरूपता आवश्यकताएं तय करता है और भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करता है।

SRMIST के बारे में:

SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SRMIST) की स्थापना 1985 में हुई थी। SRMIST आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, उन्नत दूरसंचार और क्वांटम संचार सहित उभरती ICT तकनीकों में मजबूत अकादमिक और अनुसंधान क्षमता रखता है।

भारत–कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद: व्यापार और निवेश में साझेदारी को नई गति

नई दिल्ली में आज भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री,पीयूष गोयल, और कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री, मनींदर सिद्धू, ने 7वें भारत–कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद (MDTI) की सह-अध्यक्षता की। यह बैठक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को पुनर्जीवित करने और सहयोग के लिए भविष्य की रूपरेखा तय करने की दिशा में एक नया चरण थी, जो 13 अक्टूबर 2025 के संयुक्त बयान "Renewing Momentum towards a Stronger Partnership" के अनुरूप थी, जिसमें व्यापार को द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धि और स्थिरता की नींव के रूप में देखा गया।

मंत्रियों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और बढ़ती आर्थिक सामर्थ्य पर आधारित भारत–कनाडा संबंधों की मजबूती की पुष्टि की। उन्होंने कनाडा में लगभग 29 लाख भारतीय प्रवासी और 4,27,000 से अधिक भारतीय छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिनका योगदान दोनों समाजों को समृद्ध करता है और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 18.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मंत्रियों ने द्विपक्षीय निवेश में निरंतर वृद्धि का स्वागत किया और सतत एवं समावेशी विकास के लिए एक खुला, पारदर्शी और अनुमानित व्यावसायिक वातावरण बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्री स्तरीय संवाद में पोषण सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती, स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग और निवेश संवर्धन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापार नीतियों, सेवाओं और वस्तुओं में बाजार पहुँच बढ़ाने, नियामक समन्वय को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की गई।

संवाद के निष्कर्ष में, मंत्रियों ने साझा दृष्टि की पुष्टि की कि वे भारत–कनाडा आर्थिक साझेदारी को पुनर्जीवित और सशक्त करेंगे, जो परस्पर सम्मान, विश्वास और सहयोग की भावना पर आधारित होगी। उन्होंने आज की रचनात्मक चर्चाओं को ठोस परिणामों में बदलने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदान 67.13% के रिकॉर्ड के साथ संपन्न, 14 नवंबर को मतगणना

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है। आयोग ने मतगणना के लिए भी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की है, जो 14 नवंबर 2025 को होगी।

मुख्य तथ्य:

• बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शून्य पुन: मतदान

  • 2,616 उम्मीदवारों द्वारा कोई पुन: मतदान नहीं मांगा गया।

  • 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोई पुन: मतदान नहीं मांगा गया।

• SIR में शून्य अपील और अंतिम मतदाता सूची में कुल 7,45,26,858 मतदाता शामिल।

• 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी भी जिले में कोई अपील दर्ज नहीं की गई।

मतगणना की व्यवस्था:

• राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई।

• प्रत्येक क्षेत्र में 243 रिटर्निंग ऑफिसर (ROs) और 243 काउंटिंग ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे।

• 4,372 काउंटिंग टेबल्स पर प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।

• उम्मीदवारों द्वारा 18,000 से अधिक काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं।

मतगणना का क्रम:

• मतगणना सुबह 8:00 बजे शुरू होगी।

• पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, फिर EVM की गिनती सुबह 8:30 बजे से होगी।

• EVM गिनती के दौरान कंट्रोल यूनिट्स को काउंटिंग एजेंट्स के समक्ष दिखाया जाएगा और सील एवं फॉर्म 17C की जांच की जाएगी।

• यदि कोई असंगति मिले तो VVPAT स्लिप की गिनती अनिवार्य रूप से की जाएगी।

• EVM गिनती पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रों का यादृच्छिक चयन कर VVPAT मिलान किया जाएगा।

परिणाम:

• परिणाम राउंड-वार और विधानसभा क्षेत्र-वार संबंधित ROs द्वारा आधिकारिक ECI परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे: https://results.eci.gov.in

• सभी से अनुरोध है कि केवल इस पोर्टल से ही सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करें।

इस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पूरी पारदर्शिता और प्रभावी व्यवस्था के साथ आयोजित की जा रही है।