द हेग (नीदरलैंड्स)- म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई सैन्य कार्रवाई से जुड़े नरसंहार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं द्वारा रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों के उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियान का उद्देश्य इस समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।
अदालत ने हत्याओं, व्यापक यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा और भाग रहे नागरिकों पर हमलों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
ICJ ने क्या फैसला सुनाया?
19 नवंबर 2026 को नीदरलैंड्स के द हेग स्थित पीस पैलेस में ICJ के अध्यक्ष न्यायाधीश यूजी इवासावा की अध्यक्षता में फैसला सुनाया गया।
Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि 2017 के अभियान के साक्ष्यों से रोहिंग्या समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का इरादा सामने आता है।
अदालत ने विशेष रूप से इन घटनाओं का उल्लेख किया:
हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या।
महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यापक यौन हिंसा।
बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा।
जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले।
गांवों और घरों को जलाने की घटनाएं।
ये तथ्य नरसंहार के इरादे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण माने गए।
इस समुदाय के लोगों की प्रमुख समस्याएं:
नागरिकता का अभाव।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच।
आवागमन पर प्रतिबंध।
रोजगार और बुनियादी अधिकारों की कमी।
लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना।
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और पहचान के संकट का सामना करना पड़ा है।
अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में सैन्य अभियान शुरू किया था।
म्यांमार की सेना ने इसे आतंकवादी हमलों के जवाब में सुरक्षा अभियान बताया था। लेकिन इस अभियान के दौरान रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे।
प्रमुख घटनाक्रम:
अगस्त 2017 में सैन्य अभियान शुरू हुआ।
हजारों लोगों की हत्या और यौन हिंसा के आरोप सामने आए।
कई रोहिंग्या गांवों को जलाया गया।
लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।
बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे।
Reuters के अनुसार, 2017 के अभियान के बाद 7.3 लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पड़ा।
तारीख | प्रमुख घटनाक्रम |
|---|---|
11 नवंबर 2019 | गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में मुकदमा दायर किया |
23 जनवरी 2020 | ICJ ने रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी किए |
22 जुलाई 2022 | अदालत ने मामले पर सुनवाई करने का अधिकार और याचिका की स्वीकार्यता बरकरार रखी |
जुलाई 2024 | सात देशों के हस्तक्षेप संबंधी आवेदन स्वीकार किए गए |
जुलाई 2025 | चार और देशों के हस्तक्षेप संबंधी आवेदन स्वीकार किए गए |
12–29 जनवरी 2026 | मामले की मुख्य सुनवाई हुई |
19 नवंबर 2026 | ICJ ने अंतिम फैसला सुनाया |
इस मुकदमे में कुल 11 देशों ने हस्तक्षेप किया। इनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, मालदीव, स्लोवेनिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बेल्जियम और आयरलैंड शामिल हैं।
गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ क्या मांग की थी?
गाम्बिया ने अदालत से मुख्य रूप से मांग की थी कि:
म्यांमार को नरसंहार संधि के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जारी गैरकानूनी गतिविधियां रोकी जाएं।
पीड़ितों के हित में उचित मुआवजा दिया जाए।
भविष्य में ऐसे अपराध दोबारा न हों, इसके लिए ठोस गारंटी दी जाए।
नरसंहार से संबंधित सबूत सुरक्षित रखे जाएं।
यह मुकदमा 1948 के Genocide Convention के तहत दायर किया गया था।
आज भी लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र के शिविरों में रह रहे हैं।
इनकी प्रमुख समस्याएं हैं:
भोजन और स्वच्छ पानी की कमी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर।
शिविरों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां।
बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा।
म्यांमार लौटने पर सुरक्षा और नागरिकता की अनिश्चितता।
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी की स्थितियां अभी मौजूद नहीं हैं।
इस फैसले के बाद म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है।
संभावित प्रभाव:
अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही: नरसंहार संधि के तहत म्यांमार की जिम्मेदारी तय करने का महत्वपूर्ण आधार।
पीड़ितों को न्याय: रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे और अधिकारों की मांग को मजबूती।
नागरिकता का मुद्दा: रोहिंग्या लोगों की पहचान और नागरिकता पर अंतरराष्ट्रीय दबाव।
शरणार्थियों की वापसी: सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए प्रयासों को बल।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव: अन्य देश म्यांमार के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक कदमों पर विचार कर सकते हैं।
ध्यान रहे, ICJ देशों के बीच विवादों का फैसला करता है। यह किसी व्यक्ति को जेल की सजा नहीं सुना सकता और न ही गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इन्हें लागू कराने की व्यवस्था सीमित है।
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।
ICJ ने म्यांमार राज्य के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की है।
व्यक्तिगत सैन्य अधिकारियों को दोषी ठहराने या जेल भेजने का अधिकार ICJ के पास नहीं है।
व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं की भूमिका अलग है।
नरसंहार में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अलग कानूनी प्रक्रिया से हो सकती है।
इसलिए ICJ का फैसला और व्यक्तिगत अधिकारियों की आपराधिक सजा दो अलग-अलग विषय हैं।
इस फैसले का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और नरसंहार कानून के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र:
दुनिया में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा।
नरसंहार रोकने के लिए देशों की जिम्मेदारी।
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका।
युद्ध और सैन्य अभियानों में नागरिकों के अधिकार।
भविष्य में अन्य देशों के खिलाफ नरसंहार से जुड़े मुकदमे।
Associated Press के अनुसार, यह फैसला गाजा और यूक्रेन से जुड़े अन्य अंतरराष्ट्रीय नरसंहार मामलों की कानूनी बहस को भी प्रभावित कर सकता है।
निष्कर्ष
2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के लगभग नौ साल बाद आया यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
अदालत की नरसंहार संबंधी मंशा पर टिप्पणी इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। इससे रोहिंग्या समुदाय के न्याय, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिली है।
हालांकि, कानूनी फैसला आने के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित घर वापसी और म्यांमार में स्थायी शांति अभी बड़ी चुनौती है।
.jpg)




.jpg)











