पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सेना को खुली छूट... आज फिर पीएम मोदी करेंगे 4 बड़ी बैठकें

 नई दिल्ली : 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं जिससे पता चलता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन बैठकों में पाकिस्तान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा।

आज अहम फैसला संभव

इसके अलावा, आज सीसीएस की बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि सीसीएस की बैठक में आर या पार का निर्णय किया जा सकता है। इसीलिए सेना प्रमुखों के साथ पीएम ने बैठक की। दरअसल, सीसीएस में देश की सुरक्षा के संदर्भ में अहम निर्णय लिए जाते हैं।

कभी भी हो सकती है कार्रवाई

पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। सख्त कार्रवाई का सीधा संकेत देने के लिए ही पीएम ने सेना को खुली छूट दी। इसके लिए सेना ने कराची बंदरगाह का संपर्क काटने, पीओके में सीधा हमला बोलने सहित अन्य विकल्पों पर विस्तार से मंथन किया है। सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति बनाई गई है।

सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने लिए थे ये निर्णय

इससे पहले पिछली सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई उपायों की घोषणा की थी। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। भारत ने कुल चार आतंकियों में से दो के पाकिस्तानी होने का खुलासा किया है। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी है और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स से जुड़ी सामग्री को भी बैन करने का फैसला किया है। 

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल! सूचना मंत्री का दावा, भारत 24-36 घंटे में करेगा हमला

 Pahalgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि उन्हें "विश्वसनीय खुफिया जानकारी" मिली है, जिसके अनुसार भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर सैन्य हमला कर सकता है. इस बयान के साथ ही पाकिस्तान की ओर से नई दिल्ली को चेतावनी भी दी गई है कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो उसके "गंभीर परिणाम" होंगे.

पाक मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को "पूर्ण परिचालनिक स्वतंत्रता" देने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों और उनके "सरपरस्तों" को धरती के आखिरी कोने तक ढूंढा जाएगा और सजा दी जाएगी. इसके बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना में खलबली मच गई है.

सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का आरोप लगा रहा है और इसे सैन्य कार्रवाई के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा, "भारत झूठे और मनगढंत आरोपों के सहारे पाकिस्तान पर आक्रमण की साजिश रच रहा है. यदि भारत ऐसा करता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे."

तरार ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने हमेशा हर प्रकार के आतंकवाद की खुलकर निंदा की है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पाकिस्तान ने एक "विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच" की पेशकश की थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और टकराव का रास्ता चुना.

प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि सेना को यह छूट दी गई है कि वह पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए लक्ष्य, समय और तरीके का चुनाव स्वयं करे. पीएम मोदी ने कहा, "दोषी और उनके समर्थक बख्शे नहीं जाएंगे. धरती के किसी भी कोने में उन्हें ढूंढकर सजा दी जाएगी."

मेहनत एवं ईमानदारी से आगे बढ़ रहा साहू समाज : उप मुख्यमंत्री साव

 रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरूण साव राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे।

हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की।

इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की दी शुभकामनाएं

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को अक्ति (अक्षय तृतीया) तिहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किए गए कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और अक्षय (अविनाशी) माना गया है। यह सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक दिवस है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी इस दिन अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बड़ी संख्या में विवाह संस्कार इस दिन आयोजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज से बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बुराई से समाज को मुक्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा में भी अक्ति तिहार का विशेष महत्व है। इस दिन से नई फसल के लिए तैयारियों की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के गुड्डे-गुड़ियों के विवाह की परंपरा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने धरती माता से हमारे संबंध को जीवंत रखा है। इस परंपरा के माध्यम से जीवन के आधार—माटी—का आदर और सम्मान करना सिखाया गया है।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में रच रहा नए प्रतिमान : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।

विशेष लेख : सुशासन तिहार जनाकांक्षाओं का समाधान

 नसीम अहमद खान, उप संचालक, जनसंपर्क

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है।

पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 31 हजार 77 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 39 लाख 49 हजार 733 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 344 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रू-ब-रू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है।

इस अभियान के उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नारायणपुर के मुरियापारा में जीवन राम साहू की मांग पर वहां का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाने लगा है, जिससे रात में सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में मंगल सिंह बैगा को 24 घंटे में ट्राइसाइकिल मिली और दिव्यांग पेंशन की पात्रता सुनिश्चित हुई है। मोहला-मानपुर चौकी जिले केे तेलीटोला में जर्जर स्कूल भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

महासमुंद के मनोहर सिंह पटेल को 24 घंटे में आयुष्मान कार्ड मिला, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई है। राजनांदगांव की भारती देवांगन को तत्काल श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है। रायपुर के विकास मिश्रा को लर्निंग लाइसेंस मिला। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बस्तर के शम्भूनाथ कश्यप के राशन कार्ड में एक सप्ताह में पत्नी और बेटे का नाम जोड़ा गया, जिससे उनके परिवार को राशन की पूरी सुविधा मिल गई है। रायगढ़ के 80 प्रतिशत दिव्यांग सुदर्शन खड़िया को ट्राइसाइकिल और बैसाखी मिली, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया।

सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणाम समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहे हैं। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि सामुदायिक विकास को भी गति दे रहा है। तेलीटोला में स्कूल भवन की स्वीकृति का शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव होगा, जबकि नारायणपुर में स्ट्रीट लाइट्स ने सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत किया किया है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का वितरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। यह अभियान प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, जिसने जनता में यह विश्वास जगाया है कि उनकी छोटी-बड़ी हर मांग सुनी जाएगी।

सोशल मीडिया पर यह अभियान 8 अप्रैल से लगातार वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर लिखा, सुशासन तिहार जनता की उम्मीदों का केंद्र है। इंस्टाग्राम पर नारायणपुर की स्ट्रीट लाइट्स की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान रातों को रोशन कर रहा है। सोशल प्लेटफार्म एक्स पर बस्तर जिला प्रशासन ने शम्भूनाथ की कहानी साझा की और लिखा हर परिवार तक पहुंचने का संकल्प। अंबिकापुर से एक अनोखी कहानी सुनने को मिली, जहां एक व्यक्ति ने समाधान पेटी में अपनी शादी करवाने की मांग रखी। यह कहानी प्रशासन तिहार की व्यापक पहुंच और जनता की विश्वास की प्रतीक है। हालांकि यह मांग हास्यप्रद है, लेकिन इससे यह मालूम होता है कि लोग अपनी हर-छोटी बड़ी बात को मंच पर रखने की सहज महसूस कर रहे हैं।

जनता में उत्साह है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां समाधान पेटी ने ग्रामीणों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। निर्मला जोगी और सुदर्शन खड़िया जैसे हितग्राहियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। एक्स पर जनता की टिप्पणियां, जैसे हमारी समस्याएं सुनी गईं, इसकी सफलता को रेखांकित करती हैं। सुशासन तिहार 2025 शासन और जनता के बीच सेतु बन रहा है। 24 घंटे में ट्राइसाइकिल का मिलना, स्ट्रीट लाइट्स लगना और राशन कार्ड जैसी उपलब्धियां इसकी संवेदनशीलता को बयां करती हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का नेतृत्व और प्रशासन की तत्परता इसे जन-केंद्रित बना रही है, जैसा कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा, संकल्प, संवाद से समाधान। सुशासन तिहार वास्तव में छत्तीसगढ़ के विकास, जन सरोकार और जनकल्याण का नया आयाम स्थापित कर रहा है।

Pahalgam Attack : हाई लेवल मीटिंग में मोदी का संदेश: आतंकवाद को कुचलने के लिए सेना को खुली छूट

 Pahalgam Attack : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर बल देते हुए कहा कि भारतीय सेना को पूरी तरह खुली छूट दी गई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि सेनाओं को प्रतिक्रिया की रणनीति, लक्ष्य चयन और समय निर्धारण में पूरी परिचालन स्वतंत्रता प्राप्त है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्‍योरिटी (CCS) की बैठक भी बुलाई है. पहलगाम हमले के बाद लगातार दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी. सीसीएस देश की सुरक्षा मामलों पर फैसला लेने के ल‍िए सर्वोच्‍च संस्‍था है. वहीं फैसला ल‍िया जाता है क‍ि आगे क‍िस तरह से निपटना है. एक द‍िन पहले ही राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी. करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई. उससे पहले राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ से मिले थे. सरकार तमाम विकल्‍पों पर विचार कर रही है. इसील‍िए लगातार मीटिंग चल रही हैं.

मुख्यमंत्री देव साय ने 'बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल' का किया शुभारंभ

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका स्थित ‘बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल’ का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और राजधानी से लेकर दूरस्थ अंचलों तक प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नवा रायपुर अटल नगर में 'मेडिसिटी' विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री साय ने 'बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल' के प्रबंधन एवं स्टाफ को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह संस्थान माताओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

विष्‍णुदेव साय मंत्रिपरिषद की बैठक 30 अप्रैल को

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल बुधवार 30 अप्रैल 2025 को सवेरे 11.30 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन )में आयोजित होगी।

छत्तीसगढ़: लिफ्ट इस्तेमाल करते समय तीसरे फ्लोर से गिरे व्यक्ति की दर्दनाक मौत…

रायपुर : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के सुपेला क्षेत्र में स्थित चौहान स्टेट (व्यवसायिक परिसर) की लिफ्ट मौत की लिफ्ट बनती जा रही है। इसमें 4 महीने के अंदर दो लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला स्थित मरचुरी में रखवा दिया है।छत्तीसगढ़ पर्यटन

दुर्घटना 29 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5 बजे के लगभग की बताई जा रही है। सुपेला पुलिस को सूचना मिली की चौहान स्टेट में लगी लिफ्ट से युवक नीचे गिर गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक युवक लिफ्ट के होल में गिरा पड़ा है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए SDRF दुर्ग को कॉल करके बुलाया।

SDRF की टीम सूचना मिलते ही चौहान स्टेट पहुंची। टीम ने लिफ्ट के ऊपर गिरे युवक की रस्सी से बांधकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बाहर निकालने तक युवक जीवित था। युवक पहचान राजा बांदे (40 साल) निवासी सुभाष चौक, डुंडेरा उतई के रूप में हुई। SDRF की टीम ने उसे तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।युवक के शव को मरचुरी में रख दिया गया है। पुलिस ने राजे के पिता को सूचना देकर बुलाया है। पिता सुपेला थाने पहुंचा। उससे मृतक के बारे में पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम

राजा बांदे को स्ट्रेचर पर रखकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। शव को मरचुरी में रखा गया है।

सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि चौहान स्टेट के गार्ड के मुताबिक युवक वहां किसी भी व्यवसायिक परिसर से जुड़ा नहीं था। वो अचानक सुबह ऊपर दिखाई दिया और बिना कुछ कहे लिफ्ट का बंद गेट खोलकर कूद गया।

लिफ्ट थी नीचे, दरवाजा ऊपर खुला

हादसे के वक्त लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। युवक ने चौथी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुला देखा और ये समझा कि लिफ्ट रुकी है। जैसे ही अंदर घुसा, वो सीधा नीचे गिर गया।

प्राथमिक शाला सलिहाभाठा में वार्षिक परिणाम घोषित, पुरुस्कार देकर किए प्रोत्साहित

 पटेवा । समीपस्थ प्राथमिक शाला सलिहाभाठा में कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों का शैक्षिक गतिविधियों का वार्षिक परिणाम प्रबंधन समिति एवं पालकों की उपस्थिति में घोषित किया गया। वर्ष भर किए परिश्रम का परिणाम जानने बच्चे खासे उत्साहित थे। बच्चों के कक्षा में प्रावीण्य स्थान के अलावा स्टूडेंट ऑफ दी ईयर छात्र-छात्रा, अधिक उपस्थिति, सक्रिय छात्र, सहयोगी छात्र, उत्साही छात्र का भी चयन किया गया। साथ ही कक्षा में प्रथम आने वाले छात्रों को युवा समूह से हितेश दीवान के द्वारा पुरुस्कार प्रदान किया गया।

शाला का वार्षिक परिणाम इस प्रकार रहे - स्टूडेंट ऑफ दी ईयर (उत्कृष्ट छात्रा) रुखमणी ध्रुव, सर्वाधिक उपस्थिति नोव्या ध्रुव कक्षा 2, सक्रिय उपस्थिति में मुकेश ध्रुव, प्रेमसागर ध्रुव, शिखर दीवान, राखी साहू, खोमन ध्रुव, द्रोणिका ध्रुव का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा।

इसी प्रकार कक्षावार परिणामों में कक्षा 1 से खोमन ध्रुव, घनिका यादव, शिवांश दीवान, कक्षा 2 में मीरा ध्रुव, राखी साहू, नोव्या ध्रुव, कक्षा 3 में हिमांशी साहू, प्रियंका यादव, काव्या सिन्हा, कक्षा 4 में रूखमणी ध्रुव, तन्मय निर्मलकर, तिरथ दीवान, कक्षा 5 शिखर दीवान, चमन कुमारी, हिमांशु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रतीक चिन्ह और पुरुस्कार देकर तथा मुँह मीठा कर सम्मानित किया गया।

पुरुस्कार प्राप्त कर बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। प्रधानपाठक योगेश निर्मलकर, शिक्षक धर्मेंद्र ध्रुव ने आगे अच्छा करने के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी। पालकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास कर सीखने का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने और पर्यावरण तथा जल संरक्षण का शपथ दिलाया गया। इस मौके पर सरपंच इंद्रा सिन्हा, उपसरपंच रिखी दीवान, प्रबंधन समिति अध्यक्ष पिरीत राम साहू, घासुराम दीवान, पंचराम ध्रुव, दौलत दीवान, दयालु राम ध्रुव, हेतराम ध्रुव, गुलाब ध्रुव, तिलक साहू, पोखन दीवान, बिसनी दीवान, हेमलता ध्रुव एक्टिव माता समूह से हेमलता साहू, देवकी सिन्हा, रजनी दीवान, लगन बाई ध्रुव, प्रेमा दीवान, बीना यादव, भूमिका साहू, चेमीन दीवान, सेत बाई दीवान उपस्थित थे।

पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम से फर्जी पत्र मामला: 5 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के दौरान राजभवन में हुई एक जालसाजी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 5 साल बाद मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी अजय वर्मा उर्फ अजय रामदास को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस रवाना हो गई है।

बता दें कि सितंबर 2019 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके के दस्तखत के साथ एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायकों की खरीद-फरोख्त की बातें लिखी गई थीं। इस पत्र के वायरल होने के बाद अनुसुईया उइके के निर्देश पर विशेष सचिव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी, वहीं अब इस मामले में आरोपी को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस छिंदवाड़ा रवाना हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पाकिस्तान को कड़ी फटकार: आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला 'दुष्ट देश' करार

 India in UN :  पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करते हुए जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस 'खुली स्वीकारोक्ति' को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उनका देश दशकों से आतंकवादियों को प्रशिक्षण और वित्तीय मदद देता रहा है। भारत ने इसे पाकिस्तान के 'दुष्ट देश' होने का सबूत बताते हुए कहा कि यह वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा, 'पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को एक हालिया टेलीविजन इंटरव्यू में आतंकी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और फंडिंग देने की अपनी नीति को स्वीकार करते सुना है। यह खुली स्वीकारोक्ति किसी को आश्चर्यचकित नहीं करती और यह पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में उजागर करती है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्र को अस्थिर करता है। दुनिया अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती।' राजदूत पटेल ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच का दुरुपयोग करने और भारत के खिलाफ 'प्रचार और निराधार आरोप' लगाने का भी आरोप लगाया।

हम पिछले 3 दशकों से करते आए हैं ये गंदा काम

पटेल के बयान 'विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क' (VOTAN) के लॉन्च के दौरान आए, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सुरक्षित मंच प्रदान करना और उन्हें शांति निर्माण में शामिल करना है। पहलगाम हमले के बाद स्काई न्यूज के एक पत्रकार ने ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान की आतंकी संगठनों को समर्थन देने की भूमिका पर सवाल किया था। जवाब में आसिफ ने कहा था, 'हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका, पश्चिम और यूके के लिए यह गंदा काम करते रहे हैं।' पटेल ने पहलगाम हमले के बाद वैश्विक समुदाय के मजबूत और स्पष्ट समर्थन और एकजुटता के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।

आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए

योजना पटेल ने कहा, 'पहलगाम आतंकी हमले में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद सबसे ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होने के नाते, भारत आतंकवाद के पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर इसके लंबे प्रभाव को अच्छी तरह समझता है। हम दोहराते हैं कि सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए।' पटेल ने VOTAN की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो आतंकवाद के पीड़ितों को सुनने और समर्थन देने के लिए एक सुरक्षित और संरचित मंच प्रदान करेगा। बता दें कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका सामने आने के बाद भारत ने पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करने के अलावा कई अन्य कड़े कदम उठाए हैं।

पंजीयन विभाग में दस नवीन क्रांतियों का शुभारंभ, ओपी चौधरी ने दिए पारदर्शिता और डिजिटल सुधारों के निर्देश

रायपुर :  वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में महानिरीक्षक पंजीयन  पुष्पेंद्र मीणा, विभाग के अधिकारी एवं सभी जिले के जिला पंजीयक और उप जिला पंजीयक उपस्थित थे।

बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री चौधरी ने पिछले एक वर्ष में हुए सुधारों, पंजीयन दस्तावेजों की स्थिति, राजस्व प्राप्ति, स्थापना, सतर्कता प्रकोष्ठ की गतिविधियों, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति, मुदांक एवं आरआरसी प्रकरणों, ऑडिट रिपोर्ट्स तथा डाटा डिजिटाईजेशन की जिलेवार प्रगति पर चर्चा की।

मंत्री  ओपी चौधरी ने फील्ड स्तर पर विभागीय सेवाओं के संचालन में आ रही समस्याओं को भी सुना और तकनीकी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता के लिए शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करें और पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स व बैनर लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

राजस्व संग्रहण में पंजीयन विभाग का योगदान

पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.86 प्रतिशत की वृद्धि है। विभिन्न जिलों में दस्तावेजों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति के आधार पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शीर्ष पर रहे। इस तरह प्रदेश के राजस्व संग्रहण में पंजीयन विभाग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री श्री चौधरी ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और कार्यों को संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से करने की प्रेरणा दी।

तकनीकी मजबूती के लिए नई पहल

मंत्री  चौधरी ने बताया कि विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए सेटअप का पुनरीक्षण कर नए पदों का सृजन किया गया है। इससे फील्ड में काम कर रहे अमले को दस्तावेजों की गहन जांच कर पंजीयन करने में सुविधा होगी। मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजीटल लॉकर सुविधा, फेसलेस रजिस्ट्री और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन जैसे नवाचारों को तेजी से लागू करें। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को घर बैठे सुरक्षित और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।

दस नई क्रांतिकारी सुविधाएं शुरू

मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग में आम जनता की सुविधा और दस्तावेजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सॉफ्टवेयर में दस नई सुविधाओं को शामिल किया है

आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा:- पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की जा रही है।

ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा:- खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड की सुविधा।

भारमुक्त प्रमाण पत्र:- संपत्ति पर किसी भार या बंधक की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा।

एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली:- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान की सुविधा।

व्हाट्सएप मैसेज सेवा:- पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम जानकारी व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

डिजी लॉकर सुविधा:- रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।

ऑटो डीड जनरेशन:- दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण।

डिजी डॉक्यूमेंट सेवा:- शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।

घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा:- ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराये जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रूपए लिये जाने का प्रावधान है।

स्वतः नामांतरण सुविधा:- रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की सुविधा होगी। यह आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, इससे पक्षकारों को विचौलियों से मुक्ति के साथ नामातंरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। समय और श्रम के साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।

मंत्री  चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन सभी नवाचारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए और आम जनता को उनकी सुविधाओं के बारे में जागरूक करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि विभाग की पारदर्शिता और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

जनहित को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करें - मंत्री श्री चौधरी

मंत्री  चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करें, पारदर्शिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें और विभागीय लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरी रखते हुए कार्य करें। नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने हेतु विभाग को नई तकनीकों के साथ लगातार अपडेट किया जाए।

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की मुसीबत, मुआवजा दे सरकार- रश्मि

 रायपुर : महासमुंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के किसान धूमधाम से अक्ती त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से बारिश और ओले गिरने से किसानो में मायूसी छा गई। बारिश और ओलों की वजह से खेतों में लगे फसल खराब हो रहे हैं। किसानों को इससे गंभीर नुकसान हुआ है। तेज हवा, बारिश और ओलों से खड़ी फसल गिर गई है।

महासमुंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि महासमुंद जिले के अनेकों गांव में ओला वृष्टि से किसानों की फसल खराब होने की जानकारी आई है। किसान पहले से भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अब इस प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का काम शासन तत्काल प्रारंभ करे।

डॉ रश्मि चंद्राकर ने बताया कि जिले के हजारों किसानों का तेज आंधी, बारिश व ओलावृष्टि से रबी फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। यहां के किसानों के समक्ष अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कई किसान ऋण लेकर खेती कर रहे थे, लेकिन बारिश के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि ने जिला प्रशासन से बेमौसम हुए बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर मुआवजा और आर्थिक सहायता की मांग की है । बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से आम के फल भी बर्बाद हो गये। इस बार आम की बेहतर पैदावार की उम्मीद थी। फलों से आम के पेड़ लदे थे। लोगों को उम्मीद थी कि आम इस बार किसानों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम के पेड़ों पर लदे आम नष्ट हो गये। लेकिन ओलावृष्टि के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। एक झटके में सबकुछ समाप्त हो गया । डॉ रश्मि चंद्राकर ने बताया कि किसान फसलों की देखभाल बच्चों की तरह करते थे लेकिन एक झटके में सबकुछ समाप्त हो गया। खेतों में जो भी लगा था सब नष्ट हो गया। कर्जा लेकर किसान खेती कर रहे थे, अब कर्ज के बोझ से दब गए हैं। मुआवजा राशि मिलनी चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा थी और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। चार महीने की मेहनत के बाद अचानक हुई इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।

प्रशासन ध्यान दे, मुआवजे की प्रक्रिया के लिए किसानो को दफ्तरों के चक्कर लगाना न पड़े। अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर किसानों की खराब हुई फसल का मुआयना करें और नुकसान की रिपोर्ट बनाकर शीघ्र सरकार को भेजें, ताकि किसानों को मुआवजा जल्दी मिल सके।