पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप की 19 नवंबर को शेनझेन में होगी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक, वैश्विक राजनीति पर रहेगी दुनिया की नजर

मॉस्को/बीजिंग- वैश्विक कूटनीति के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 19 नवंबर को चीन के शेनझेन शहर में एक साथ बैठक करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 14 नवंबर को इस त्रिपक्षीय बैठक की पुष्टि की। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होगी।

इस प्रस्तावित बैठक को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेता एक ही मंच पर बैठकर वैश्विक सुरक्षा, परमाणु हथियारों और अंतरराष्ट्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

APEC सम्मेलन के दौरान होगी मुलाकात

चीन के शेनझेन शहर में 18 और 19 नवंबर को APEC शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। इसी सम्मेलन के इतर तीनों नेताओं की मुलाकात निर्धारित की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 नवंबर को ही संकेत दिया था कि चीन यात्रा के दौरान उनकी पुतिन और जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है। इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से भी बैठक की जानकारी सामने आई और अब क्रेमलिन ने 19 नवंबर की तारीख की पुष्टि की है।

किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

बैठक के एजेंडे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, तीनों देशों के बीच विस्तृत और अंतिम एजेंडे की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

1. परमाणु हथियारों पर नियंत्रण

बैठक का एक प्रमुख मुद्दा परमाणु हथियारों की होड़ को नियंत्रित करना और वैश्विक स्तर पर हथियारों में कमी लाने की संभावनाएं हो सकती हैं। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं, जबकि चीन भी अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है। ऐसे में तीनों देशों के बीच बातचीत काफी महत्वपूर्ण होगी।

2. रूस-यूक्रेन युद्ध

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी इस बैठक के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुतिन की कोशिश हो सकती है कि युद्ध समाप्त करने और रूस की शर्तों पर बातचीत के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल किया जाए।

हालांकि, रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका की ओर से संकेत दिया गया है कि यूक्रेन युद्ध इस त्रिपक्षीय बैठक के औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं होगा। इस मुद्दे पर तीनों नेताओं के बीच क्या चर्चा होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

3. ईरान और मध्य-पूर्व का तनाव

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और ईरान से जुड़े तनाव पर भी बातचीत संभव है। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह ईरान युद्ध समाप्त करने और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

4. अमेरिका-चीन-रूस के संबंध

तीनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा लंबे समय से जारी है। ऐसे में यह बैठक आपसी संवाद बढ़ाने और भविष्य के संबंधों की दिशा तय करने का अवसर बन सकती है।

चीन के लिए भी होगी बड़ी कूटनीतिक परीक्षा

इस बैठक की मेजबानी कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। चीन के रूस के साथ मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, वहीं अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में उसके कई महत्वपूर्ण मतभेद हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन इस बैठक को अपनी वैश्विक कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने के अवसर के रूप में देख सकता है। हालांकि, परमाणु हथियारों और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर तीनों देशों के हित एक-दूसरे से अलग हैं। इसलिए किसी बड़े समझौते की संभावना फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

क्या बनेगा नया वैश्विक शक्ति संतुलन?

इस बैठक को लेकर कुछ विश्लेषकों ने 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी तुलना की है। उस सम्मेलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले हुए थे। हालांकि, मौजूदा बैठक में भी वैसा कोई समझौता होगा, इसकी पुष्टि नहीं है।

यूक्रेन सहित कई देशों को चिंता है कि बड़ी शक्तियां उनके हितों को प्रभावित करने वाले फैसले आपसी बातचीत में कर सकती हैं। दूसरी ओर, तीनों नेताओं की मुलाकात से वैश्विक तनाव कम करने और संवाद के नए रास्ते खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

दुनिया की नजर 19 नवंबर पर

पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप की यह प्रस्तावित मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि तीनों नेता अपने-अपने देशों की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक से किसी ठोस समझौते की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके कूटनीतिक और रणनीतिक संकेत पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

अब देखना होगा कि शेनझेन में होने वाली यह बैठक केवल एक ऐतिहासिक मुलाकात बनकर रह जाती है या फिर इससे वैश्विक शांति, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई नई दिशा निकलती है।

फेसबुक की पैरेंट कंपनी Meta पर 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना! यूजर्स की निजी तस्वीरों और वीडियो तक बिना स्पष्ट सहमति पहुंचने का आरोप

इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, करीब 2 करोड़ Android यूजर्स प्रभावित होने की आशंका; Meta को 60 दिन में बदलना होगा अपना फीचर, कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान किया

रोम- दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Meta Platforms को इटली में बड़ा झटका लगा है। इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने Facebook की पैरेंट कंपनी Meta पर 805 मिलियन यूरो यानी लगभग 887 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।

यह कार्रवाई Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले Facebook यूजर्स की निजी तस्वीरों, वीडियो और उनसे जुड़े मेटाडेटा तक कथित तौर पर पर्याप्त और स्पष्ट सहमति के बिना पहुंच बनाने के मामले में की गई है।

इटली की नियामक संस्था के मुताबिक, Facebook के एक खास फीचर के माध्यम से यूजर्स के मोबाइल फोन की गैलरी में मौजूद तस्वीरों और वीडियो तक पहुंच बनाई जा रही थी। इस फीचर के लिए अलग और स्पष्ट अनुमति नहीं ली गई थी। नियामक ने इसे यूजर्स की निजता और डेटा सुरक्षा से जुड़ा गंभीर उल्लंघन माना है।

क्या है पूरा मामला?

इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अनुसार, Facebook Android ऐप में 'Get suggestions from gallery when browsing Facebook' नाम का एक फीचर उपलब्ध था।

इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स को उनके मोबाइल फोन की गैलरी में मौजूद तस्वीरों और वीडियो के आधार पर Facebook पर पोस्ट करने के सुझाव देना था।

नियामक की जांच में सामने आया कि इस फीचर के लिए ऐप ने अलग से स्पष्ट सहमति लेने के बजाय एक सामान्य अनुमति प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इससे यूजर्स को यह पूरी तरह समझ नहीं आता था कि ऐप उनकी निजी फोटो गैलरी तक भी पहुंच बना सकता है।

आयोग ने यह भी पाया कि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू था।

करीब 2 करोड़ यूजर्स पर पड़ सकता है असर

इटली की डेटा सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, इस मामले से देश के लगभग 2 करोड़ Android यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं।

नियामक का कहना है कि मोबाइल फोन में मौजूद निजी तस्वीरें और वीडियो व्यक्ति के निजी जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे डेटा तक पहुंच बनाने के लिए स्पष्ट, स्वतंत्र और जानकारीपूर्ण सहमति जरूरी है।

इस मामले में अनुमति लेने का तरीका पर्याप्त पारदर्शी नहीं पाया गया।

Meta को मिला 60 दिन का अल्टीमेटम

इटली के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने Meta को केवल जुर्माना ही नहीं लगाया, बल्कि फीचर में बदलाव करने का निर्देश भी दिया है।

कंपनी को 60 दिनों के भीतर:

1. फोटो गैलरी से सुझाव देने वाले फीचर को डिफॉल्ट रूप से बंद करना होगा।

2. इस फीचर के लिए अलग और स्पष्ट सहमति लेनी होगी।

3. यूजर्स को बताना होगा कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

4. यूजर्स को इस फीचर को बंद करने का आसान विकल्प उपलब्ध कराना होगा।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मोबाइल यूजर्स अपनी निजी जानकारी पर नियंत्रण रख सकें।

Meta ने फैसले को चुनौती देने का किया ऐलान

इटली के इस फैसले के बाद Meta ने कड़ी आपत्ति जताई है।

कंपनी का कहना है कि वह नियामक के निष्कर्षों से सहमत नहीं है और इस जुर्माने को अनुपातहीन मानती है। Meta ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

कंपनी के अनुसार, यह फीचर यूजर्स को Facebook पर अपनी तस्वीरें और वीडियो आसानी से साझा करने में मदद करता है। कंपनी का पक्ष है कि इस फीचर के काम करने के लिए यूजर्स को अपने डिवाइस पर अनुमति देनी होती है और वे अपनी सेटिंग्स में जाकर इसे बदल भी सकते हैं।

इस तरह Meta और इटली के नियामक के बीच यूजर्स की सहमति और प्राइवेसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

क्या तस्वीरों का इस्तेमाल AI ट्रेनिंग में किया गया?

इस मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि क्या Facebook ने यूजर्स की निजी तस्वीरों का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया था?

हालांकि, इटली के नियामक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा जांच में तस्वीरों और वीडियो का AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के सवाल की जांच नहीं की गई।

Meta पहले भी इस तरह के आरोपों से इनकार कर चुकी है।

नियामक ने 2026 में शुरू हुए एक अलग फीचर की भी भविष्य में जांच करने की संभावना जताई है, जिसके तहत यूजर्स की गैलरी की सामग्री को क्लाउड में प्रोसेस किया जा सकता है।

2025 में शुरू हुई थी जांच

इस पूरे मामले की जांच वर्ष 2025 में शुरू हुई थी। इटली की डेटा सुरक्षा एजेंसी ने Facebook ऐप की अनुमति प्रक्रिया और फोटो गैलरी से जुड़े फीचर की जांच की।

जांच में पाया गया कि सामान्य अनुमति के जरिए अलग-अलग उद्देश्यों वाले फीचर्स को एक साथ जोड़ दिया गया था। इससे यूजर्स को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी कि उनकी गैलरी की सामग्री तक किस उद्देश्य से पहुंच बनाई जा सकती है।

नियामक ने जुर्माने की राशि तय करते समय प्रभावित यूजर्स की बड़ी संख्या, उल्लंघन की अवधि और जांच में कंपनी के असहयोग को भी ध्यान में रखा।

यह जुर्माना Meta के वैश्विक कारोबार के लगभग 0.47 प्रतिशत के बराबर बताया गया है।

दुनिया की टेक कंपनियों के लिए बड़ा संदेश

Meta पर हुई इस कार्रवाई को डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

आज करोड़ों लोग Facebook, Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स को मोबाइल की गैलरी, कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी सुविधाओं की अनुमति दी जाती है।

ऐसे में यह मामला सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी ऐप को एक सामान्य अनुमति के आधार पर मोबाइल में मौजूद निजी सामग्री तक व्यापक पहुंच मिलनी चाहिए?

इटली की कार्रवाई से टेक कंपनियों को यह संदेश मिला है कि यूजर्स की निजी जानकारी के इस्तेमाल के लिए अनुमति की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए।

निष्कर्ष

Facebook की पैरेंट कंपनी Meta पर इटली में लगाया गया 805 मिलियन यूरो का जुर्माना दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

एक तरफ नियामक यूजर्स की निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ Meta ने फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है।

अब देखना होगा कि अपील की प्रक्रिया में क्या फैसला आता है और कंपनी अपने ऐप के फीचर्स में क्या बदलाव करती है।

कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन! कुलगाम में 500 से अधिक लोगों से पूछताछ, 20 हिरासत में; संदिग्ध आतंकी की तलाश तेज

CRPF चौकी पर फायरिंग के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा सख्त, NIA भी जांच में शामिल; लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क और स्थानीय मददगारों की भूमिका की जांच

श्रीनगर- जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF की चौकी पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे दक्षिण कश्मीर में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इनमें से अधिकांश लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि करीब 20 लोगों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखे जाने की खबर है।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ा आतंकी नेटवर्क हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों के साथ-साथ उन लोगों की भी तलाश कर रही हैं, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें ठिकाना, जानकारी या भागने में मदद पहुंचाई।

11 नवंबर को CRPF चौकी पर हुआ था हमला

जानकारी के मुताबिक, 11 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 2:15 बजे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखरान इलाके में मीर बाजार के पास CRPF की 46वीं बटालियन की चेकपोस्ट पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी।

अचानक हुई इस फायरिंग में CRPF के तीन जवान घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें एक जवान को गंभीर चोटें आने के कारण श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भेजा गया।

हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

500 से अधिक लोगों से पूछताछ, करीब 20 हिरासत में

हमले के बाद पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में बड़े स्तर पर पूछताछ अभियान चलाया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में 500 से अधिक युवाओं और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) से पूछताछ की गई। इनमें से अधिकांश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है।

NDTV की 14 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 20 लोगों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था। इनमें से कुछ लोगों पर लश्कर-ए-तैयबा के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने का संदेह है।

सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमलावरों को स्थानीय स्तर पर किसने मदद पहुंचाई और क्या इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी।

संदिग्ध आतंकी लतीफ अहमद भट की तलाश

इस मामले में पुलिस की जांच का एक प्रमुख केंद्र मोहम्मद लतीफ अहमद भट है। पुलिस उसे दक्षिण कश्मीर में सक्रिय संदिग्ध स्थानीय आतंकी के रूप में तलाश रही है।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी आतंकियों से हो सकता है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या उसने स्थानीय युवाओं की मदद से नया आतंकी नेटवर्क तैयार किया है।

हालांकि, कुलगाम हमले में उसकी भूमिका की अंतिम पुष्टि जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही होगी।

NIA ने भी संभाली जांच की कमान

हमले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी जांच में शामिल हो गई है।

NIA की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि हमलावरों की गतिविधियों और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य संदिग्ध सामग्री की भी जांच कर रही हैं।

जंगलों, बागानों और गांवों में तलाशी अभियान

सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कई गांवों, बागानों, दलदली इलाकों और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया है।

अभियान में अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ प्रशिक्षित खोजी कुत्तों और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है।

दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। वाहनों की जांच और लोगों की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

क्या विदेशी आतंकियों का भी हाथ?

जांच एजेंसियां इस संभावना की पड़ताल कर रही हैं कि हमले में स्थानीय आतंकी के साथ विदेशी आतंकवादी भी शामिल थे।

प्रारंभिक जांच में कम से कम तीन हमलावरों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है। इनमें दो विदेशी आतंकवादी हो सकते हैं। हालांकि, उनकी पहचान और संगठनात्मक संबंधों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि हमले से पहले घटनास्थल की रेकी किसने की और हमलावरों को स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की सहायता मिली।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पूरे कश्मीर में निगरानी बढ़ी

कुलगाम हमले के बाद श्रीनगर समेत घाटी के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।

CRPF के महानिदेशक ने भी कुलगाम पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल जवानों का हाल जाना। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की गई।

आगे क्या होगी कार्रवाई?

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य हमलावरों को गिरफ्तार करना और उनके स्थानीय तथा विदेशी नेटवर्क का पता लगाना है।

जांच में इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है:

1. CRPF चौकी पर हमले की साजिश किसने रची?

2. हमलावरों को स्थानीय स्तर पर किसने शरण दी?

3. क्या लश्कर-ए-तैयबा का विदेशी नेटवर्क इस हमले में शामिल था?

4. हमले के लिए हथियार और अन्य संसाधन कहां से उपलब्ध कराए गए?

5. क्या दक्षिण कश्मीर में नए आतंकियों की भर्ती की जा रही है?

निष्कर्ष: कुलगाम में CRPF चौकी पर हुए हमले ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 500 से अधिक लोगों से पूछताछ, करीब 20 लोगों को हिरासत में रखे जाने की खबर और NIA की जांच से साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हमलावरों तक सुरक्षा बल कब पहुंचते हैं और जांच में स्थानीय नेटवर्क को लेकर क्या खुलासे होते हैं।

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी बने ब्रिटिश नागरिक! 16 साल से लंदन में रह रहे मोदी ने कहा—'ब्रिटेन ही अब मेरा घर'

ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया बड़ा ऐलान, 15 सितंबर को मिली थी ब्रिटिश नागरिकता; किंग चार्ल्स के जन्मदिन पर साझा की नई जिंदगी की शुरुआत

नई दिल्ली- इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि उनकी नागरिकता है। ललित मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिक बनने की घोषणा की है। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान यह जानकारी सार्वजनिक की।

ललित मोदी के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई थी। इस अवसर पर उनके परिवार और करीबी मित्र भी मौजूद थे। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को अपने जीवन का बेहद खास और गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ब्रिटेन पिछले कई वर्षों से उनका घर रहा है।

उनकी इस घोषणा के बाद भारत में राजनीतिक, कारोबारी और क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह यह भी है कि ललित मोदी वर्ष 2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे और तब से मुख्य रूप से लंदन में रह रहे हैं।

ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया नागरिकता का ऐलान

ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी साझा करते हुए इसे अपने जीवन का नया अध्याय बताया।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। उन्होंने ब्रिटिश नागरिक बनने को एक विशेषाधिकार के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी बताया।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वह गर्व, कृतज्ञता और अपनेपन की भावना के साथ ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य में ब्रिटेन के लिए सकारात्मक योगदान देने की इच्छा भी जताई।

उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का भी आभार व्यक्त किया।

किंग चार्ल्स के जन्मदिन पर क्यों चुना खास दिन?

ललित मोदी ने 14 नवंबर को अपनी नागरिकता की घोषणा की। यह तारीख ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर से जुड़ी थी।

उन्होंने इस दिन को अपने लिए और भी खास बताते हुए अपने संदेश का अंत 'God Save the King' शब्दों के साथ किया।

इस घोषणा को उन्होंने एक नई शुरुआत बताया और कहा कि आने वाले समय में उनके जीवन में कई नई संभावनाएं हैं।

कौन हैं ललित मोदी? IPL को दुनिया का बड़ा क्रिकेट ब्रांड बनाने में रही अहम भूमिका

ललित मोदी का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़े बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में उनकी अहम भूमिका रही थी।

IPL ने क्रिकेट को मनोरंजन, कारोबार और खेल के नए प्रारूप से जोड़ दिया। फ्रेंचाइजी आधारित टीमों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों, बड़े प्रायोजकों और टीवी प्रसारण अधिकारों ने इस लीग को दुनिया की सबसे लोकप्रिय और व्यावसायिक रूप से सफल क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शामिल कर दिया।

ललित मोदी को IPL के शुरुआती दौर में इसके प्रमुख रणनीतिकार और प्रशासक के रूप में जाना जाता है।

2010 में क्यों छोड़ना पड़ा था भारत?

IPL की शुरुआती सफलता के बाद ललित मोदी विवादों में घिर गए थे। वर्ष 2010 में BCCI ने उन पर अनुशासनहीनता, कदाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के बाद कार्रवाई की थी।

इसके बाद उन्हें IPL आयुक्त के पद से हटा दिया गया और BCCI ने उन्हें निलंबित कर दिया।

BCCI की जांच के बाद वर्ष 2013 में उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद ललित मोदी भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। वह पिछले लगभग 16 वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे हैं।

ललित मोदी ने कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है और खुद को भगोड़ा कहे जाने पर भी आपत्ति जताई है।

भारत में ED का मामला और गैर-जमानती वारंट

ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा के बीच भारत में उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की भी चर्चा फिर तेज हो गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) IPL से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।

वर्ष 2015 में मुंबई की विशेष अदालत ने ED के समन पर पेश नहीं होने के मामले में ललित मोदी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

भारत सरकार की ओर से उनकी वापसी और कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी प्रयास किए जाते रहे हैं।

हालांकि, ललित मोदी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। किसी मामले में आरोप या वारंट जारी होना दोषसिद्धि के समान नहीं है।

क्या ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत के मामले खत्म हो जाएंगे?

ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब भारत में चल रहे मामलों पर इसका कोई असर पड़ेगा?

कानूनी रूप से केवल किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेने से भारत में दर्ज आपराधिक मामले, जांच या अदालत द्वारा जारी वारंट अपने आप समाप्त नहीं होते।

भारत में उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जारी रह सकती है। उनकी भारत वापसी, प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी कार्रवाई का फैसला संबंधित कानूनों और दोनों देशों के बीच लागू प्रक्रियाओं के आधार पर होगा।

इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने को भारत के मामलों से स्वतः राहत मिलने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

राजनीतिक और क्रिकेट जगत में क्यों बढ़ी चर्चा?

ललित मोदी की नागरिकता की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब भारत में आर्थिक अपराधों, विदेशों में रह रहे आरोपियों और प्रत्यर्पण के मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं।

एक ओर उन्होंने IPL के जरिए भारतीय क्रिकेट को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर IPL से जुड़े वित्तीय विवादों ने उनकी छवि को विवादों में भी रखा।

अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद उनके भारत लौटने, कानूनी मामलों और भविष्य की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

निष्कर्ष

IPL के संस्थापक ललित मोदी का ब्रिटिश नागरिक बनना केवल उनकी व्यक्तिगत जिंदगी का नया अध्याय नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच उनके लंबे कानूनी और व्यावसायिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में इसकी सार्वजनिक घोषणा ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है।

अब देखना होगा कि ब्रिटिश नागरिकता के बाद ललित मोदी के भारत में लंबित कानूनी मामलों में आगे क्या घटनाक्रम सामने आते हैं।

महादेव सट्टा ऐप घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! ED का दावा—अपराध की कमाई ₹92 हजार करोड़ के पार

रायपुर में ED की अदालत में सनसनीखेज जानकारी, दुबई से अब भी चल रहा था सट्टेबाजी का नेटवर्क; मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ जारी

रायपुर- छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। ED ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत को बताया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट और उससे जुड़ी गतिविधियों से कथित तौर पर अर्जित अपराध की रकम बढ़कर 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2023 में इस मामले में पहली अभियोजन शिकायत दाखिल किए जाने के समय यह रकम लगभग 10 से 11 हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी।

सबसे गंभीर बात यह है कि ED के अनुसार, कार्रवाई और जांच के बावजूद सट्टेबाजी का नेटवर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। दुबई से संचालित कथित नेटवर्क के जरिए अलग-अलग ऑनलाइन पैनलों के माध्यम से गतिविधियां जारी थीं।

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के प्रमुख प्रमोटर और कथित सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 1 नवंबर 2026 को उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने उससे पूछताछ की और मामले से जुड़े कई ठिकानों पर कार्रवाई की। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसे अपने मामले में गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष PMLA अदालत से सात दिन की हिरासत मांगी।

ED का कहना है कि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के जरिए सट्टेबाजी के पूरे आर्थिक नेटवर्क, पैसों के लेन-देन, विदेशों में जमा संपत्तियों और इस नेटवर्क को संरक्षण देने वाले लोगों की भूमिका का पता लगाया जाना जरूरी है।

92 हजार करोड़ रुपये का हिसाब कैसे बना?

ED ने अदालत में अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी कथित अपराध की रकम का जो आकलन पेश किया, वह इस प्रकार है:

प्लेटफॉर्म	ED का अनुमान
महादेव ऑनलाइन बुक ऐप	₹75,000–80,000 करोड़
SkyExchange	₹11,000–12,000 करोड़
Lotus365	लगभग ₹2,400 करोड़
कुल अनुमानित रकम	₹92,000 करोड़ से अधिक का दावा

जांच एजेंसी के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म एक-दूसरे से जुड़े नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि, यह आंकड़ा ED का जांच के दौरान लगाया गया अनुमान है, अदालत द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित अपराध की रकम नहीं है।

दुबई से चल रहा था सट्टेबाजी का कथित साम्राज्य

ED के अनुसार, सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने वर्ष 2022 में भारत छोड़ने के बाद दुबई में अपना मुख्य संचालन केंद्र बनाया था।

बताया गया है कि इस नेटवर्क में भारत के अलग-अलग राज्यों में पैनल ऑपरेटर बनाए गए थे। ये ऑपरेटर ग्राहकों को सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराते थे और उनके पैसों का लेन-देन संभालते थे।

जांच एजेंसी के मुताबिक, नेटवर्क में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और अन्य ऑनलाइन खेलों पर दांव लगाए जाते थे। अलग-अलग वेबसाइटों और पैनलों के माध्यम से इस कारोबार को संचालित किया जाता था।

गरीब लोगों के बैंक खातों का कथित दुरुपयोग

ED की जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि सट्टेबाजी से प्राप्त रकम को छिपाने के लिए बड़ी संख्या में बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोगों के KYC दस्तावेजों का कथित रूप से दुरुपयोग कर बैंक खाते खुलवाए गए या उनके खातों का इस्तेमाल किया गया। इन खातों के माध्यम से रकम को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता था। इसके बाद कथित तौर पर हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता था।

इस पूरे नेटवर्क में म्यूल बैंक अकाउंट, हवाला ऑपरेटर और पैनल संचालकों की भूमिका की जांच की जा रही है।

33 ठिकानों पर CBI की बड़ी कार्रवाई

महादेव ऐप मामले में CBI ने हाल ही में छह राज्यों में 33 स्थानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई।

CBI के अनुसार, छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर लाइव ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल संचालित होते पाए गए, जिन्हें बंद कराया गया। कार्रवाई में मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

CBI ने दावा किया है कि जब्त सामग्री से म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल से जुड़े साक्ष्य मिले हैं।

किन लोगों और अधिकारियों की भूमिका की जांच?

ED ने अदालत को बताया कि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के जरिए उन लोगों की पहचान करना जरूरी है, जिन्होंने कथित तौर पर इस नेटवर्क को चलाने में मदद की।

जांच एजेंसी पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक संपर्कों और अन्य सहयोगियों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल करना चाहती है।

हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम जांच में सामने आना या किसी पर आरोप लगाया जाना अपने आप में अपराध साबित होना नहीं है। संबंधित आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर बढ़ सकती है हलचल

महादेव सट्टा ऐप मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी।

इस मामले में राजनीतिक नेताओं के नाम और आरोप भी सामने आए थे। संबंधित नेताओं ने आरोपों से इनकार किया था। अब सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और ED के नए खुलासे के बाद मामले में राजनीतिक हलचल फिर तेज होने की संभावना है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस इन सवालों पर है:

1. सट्टेबाजी से अर्जित कथित हजारों करोड़ रुपये आखिर कहां गए?

2. दुबई और अन्य देशों में किन लोगों के पास संपत्तियां हैं?

3. भारत में कितने पैनल ऑपरेटर इस नेटवर्क से जुड़े थे?

4. हवाला और म्यूल बैंक खातों के जरिए कितनी रकम विदेश भेजी गई?

5. इस पूरे नेटवर्क को आर्थिक या प्रशासनिक संरक्षण किसने दिया?

निष्कर्ष: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामला अब केवल ऑनलाइन जुए तक सीमित नहीं रह गया है। ED के ताजा दावों ने इसे देश के बड़े कथित वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक बना दिया है। आने वाले दिनों में सौरभ चंद्राकर से पूछताछ और जब्त डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण से कई नए खुलासे होने की संभावना है।

शिक्षक जितेन्द्र कुमार साहू को मिला ‘नवदीप गुरु गौरव सम्मान 2026’

नवाचार, स्वच्छता जागरूकता एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय समारोह में हुए सम्मानित

महासमुंद- शिक्षा, समाजसेवा एवं नवाचारी शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महासमुंद जिले के शिक्षक जितेन्द्र कुमार साहू को प्रतिष्ठित ‘नवदीप गुरु गौरव सम्मान 2026’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नवदीप शिक्षण सेवा समिति छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदान किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत संस्था नवदीप शिक्षण सेवा समिति छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में 15 नवंबर 2026, रविवार को साहू धर्मशाला भवन, कुटेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भव्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामय समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 169 प्रतिभावान शिक्षकों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

शैक्षणिक नवाचार और सामाजिक सरोकारों ने दिलाया सम्मान

वर्तमान में शासकीय बालक प्राथमिक शाला तुमगांव, विकासखंड एवं जिला महासमुंद में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत जितेन्द्र कुमार साहू को उनकी विशिष्ट शैक्षणिक प्रतिभा, नवाचारी शिक्षण गतिविधियों, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संचालित ‘साबुन बैंक’, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयासों, सामाजिक सरोकारों एवं समाज कल्याण के प्रति समर्पण को देखते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित किया गया।

शिक्षक जितेन्द्र कुमार साहू ने अपने शैक्षणिक कार्यों के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास किए हैं, बल्कि स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके इन्हीं उल्लेखनीय प्रयासों को संस्था ने सम्मानित कर उनके योगदान को नई पहचान प्रदान की है।

दिग्गज अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ सम्मान

समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन तथा विशेष अतिथि माननीय राधेश्याम राठिया जी, सांसद, लोकसभा रायगढ़ रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, विधायक कविता प्राण लहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे, पूर्व विधायक कमद जोल्हे, नगर पालिका अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता राजीव सिंह ठाकुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटेल उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त नवदीप शिक्षण सेवा समिति के संस्थापक एवं संयोजक डॉ. जगजीवन प्रसाद जांगड़े (जुगनू), प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेन्द्र कुमार कश्यप, शारदा रानी श्रीवास, नीरा साहू सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद् एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

शिक्षक समुदाय एवं शुभचिंतकों ने दी बधाई

जितेन्द्र कुमार साहू को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर संकुल समन्वयक आशीष साहू, संस्था प्रमुख संगीता रात्रे तथा शिक्षक साथी द्वारिका, मनोहर, विनय, बलराम, भोज, कैलाश, शिव, कुमार साहेब, मदन, संगम, दुर्गेश, रामप्रकाश, सेवाबती ठाकुर, नंदनी साहू, क्रांति साहू, सुमन नायक एवं करुणा ठाकुर सहित परिवारजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

यह सम्मान जितेन्द्र कुमार साहू की व्यक्तिगत उपलब्धि होने के साथ-साथ महासमुंद जिले के समस्त शिक्षक समुदाय के लिए भी गौरव और प्रेरणा का विषय है। उनकी यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के प्रति समर्पण, निरंतर नवाचार और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन से शिक्षक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निश्चित रूप से ‘नवदीप गुरु गौरव सम्मान 2026’ से सम्मानित होना जितेन्द्र कुमार साहू के शैक्षणिक एवं सामाजिक योगदान को नई पहचान देगा और प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी नवाचारपूर्ण शिक्षण, स्वच्छता जागरूकता तथा समाज निर्माण की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

कोरबा में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रेलर से टकराई रॉयल यात्री बस, 2 की मौत और 6 घायल

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। रायपुर से अंबिकापुर जा रही रॉयल यात्री बस कटघोरा थाना क्षेत्र के तानाखार स्थित अनूप ढाबा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में घायल एक यात्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।

तड़के 3 बजे ट्रेलर से टकराई बस

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, रॉयल यात्री बस रायपुर से यात्रियों को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। रविवार सुबह करीब 3 बजे बस तानाखार स्थित अनूप ढाबा के पास पहुंची, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि अंधेरे के कारण चालक ट्रेलर को समय रहते नहीं देख पाया और बस सीधे उससे जा भिड़ी।

दो यात्रियों की मौत, घायलों का इलाज जारी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में दो यात्रियों की जान चली गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव की कार्रवाई की गई। सभी घायलों को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक यात्री को रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं, अन्य पांच घायलों का उपचार कटघोरा अस्पताल में जारी है।

कटघोरा पुलिस ने शुरू की जांच

दुर्घटना की सूचना मिलने पर कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में बस की रफ्तार, चालक की सतर्कता और सड़क किनारे खड़े ट्रेलर की स्थिति सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों पर फिर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के समय बिना पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा इंतजाम के खड़े ट्रेलर एवं ट्रक दूसरे वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

 

आदिवासियों को कांग्रेस ने वोट बैंक समझा, भाजपा ने किया विकास : CM विष्णुदेव साय

 रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के भाजपा पर आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने और दिखावा करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन जनजातीय समाज के समुचित विकास के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के विकास को लेकर गंभीरता से काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की थी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

6,691 गांवों में चल रहा जनजातीय विकास अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पांच श्रेणियां हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 3 लाख 20 हजार है।

सीएम साय ने कांग्रेस नेताओं को इन जनजातीय बस्तियों में जाकर विकास कार्य देखने की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, सौर ऊर्जा से बिजली, घरों तक पेयजल और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।

किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार

धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी।

उन्होंने कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के कई किसान भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अपनी पूरी फसल नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार उनकी वास्तविक धान पैदावार के अनुसार खरीदी करेगी। शेष अंतर की राशि भी किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

रायगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थीं।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है कि इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने समारोह में बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई।

छठ महापर्व पर भी दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि वे जशपुर जिले के तपकरा घाट में आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

 

आज का समाचार बुलेटिन | 15 नवंबर | छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया की बड़ी खबरें

नमस्कार! प्रस्तुत है आज सुबह का विस्तृत समाचार बुलेटिन। इसमें छत्तीसगढ़ से लेकर देश-दुनिया तक राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि, कारोबार, सुरक्षा, विज्ञान, शिक्षा, खेल और मनोरंजन की प्रमुख खबरें शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान शुरू

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू। सरकार ने ₹3,100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का प्रावधान रखा है। इस वर्ष 3,100 खरीदी केंद्र संचालित करने की तैयारी है।

• किसानों को बड़ी राहत: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रति एकड़ ₹13,839 की इनपुट सहायता सुनिश्चित करने की बात कही है।

• रायपुर में स्ट्रीट वेंडर्स: नगर निगम का लक्ष्य 2030 तक PM SVANidhi योजना से 53,000 रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को जोड़ना है। अभी 33,000 से अधिक लाभार्थी हैं।

• नक्सल विरोधी अभियान: बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादी ठिकानों से 136 BGL शेल और लगभग 1,400 फीट कॉर्डेक्स वायर बरामद किया।

• बिलासपुर में कार्रवाई: नशा तस्करों की संपत्तियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी।

• रायपुर में साइबर अपराध: 11 राज्यों से जुड़े ₹3.37 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है।

• विकास कार्य: मुंगेली जिले के लिए ₹465.40 करोड़ की 77 विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

• शिक्षा एवं नवाचार: NIT रायपुर में ₹88.76 करोड़ की लागत से स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर बनाने की योजना है।

• पटवारी आंदोलन: प्रदेश में लगभग 5,000 पटवारियों की हड़ताल और निलंबन की कार्रवाई चर्चा में है।
• आज का विशेष अवसर: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस। इस अवसर पर प्रदेश में जनजातीय संस्कृति और विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय समाचार

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं। कुछ शेष मुद्दों पर बातचीत जारी है।

• दिल्ली में प्रदूषण पर कार्रवाई: केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करने वाली 191 औद्योगिक इकाइयों को सील करने के निर्देश दिए हैं।

• जम्मू-कश्मीर सुरक्षा: कुलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई है। 500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर है।

• SCO बैठक: पाकिस्तान ने दिल्ली में होने वाली आगामी SCO बैठक में अपने मंत्री की भागीदारी की घोषणा की है।

• उत्तराखंड की राजनीति: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक कांग्रेस विधायक द्वारा माइक फेंकने और चुनावी चुनौती देने का मामला चर्चा में है।

• बॉलीवुड सुरक्षा: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग घटना के बाद कम से कम दो अन्य बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ाकर Y-प्लस किए जाने की खबर है।

• रेलवे सुरक्षा: कोलकाता-सैरांग ट्रेन हादसे की जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका सामने आई है। रेलवे ने जांच और तकनीकी परीक्षण के निर्देश दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव, तेल टैंकरों पर खतरा

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तीन तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों की चपेट में आए और उनमें आग लग गई। इस घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर चिंता बढ़ी है।

• अमेरिका-ईरान तनाव: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर सलाहकारों से कहा है कि ईरान की ओर से नई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होने पर अमेरिका आगे हमले टाल सकता है।

• गाजा: उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायली ड्रोन हमले में दो फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है।

• सूडान संकट: अंतरराष्ट्रीय सहायता में कमी और जारी संघर्ष के कारण लाखों विस्थापित लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

• यूक्रेन शांति वार्ता: यूरोपीय संघ के कुछ प्रमुख देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की शांति वार्ता में भागीदारी की तैयारी है।

• अमेरिका-चीन-रूस: 19 नवंबर को प्रस्तावित नेताओं की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की खबर है।

अर्थव्यवस्था, कारोबार और बैंकिंग

• भारतीय कंपनियां नवंबर के शेष दिनों में लगभग ₹28,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने की योजना बना रही हैं।

• बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण कंपनियां कम लागत पर कर्ज जुटाने का अवसर तलाश रही हैं।

• RBI की दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले बैंकिंग और वित्तीय बाजारों की नजर ब्याज दरों पर रहेगी।

• भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति से निर्यात और कारोबार के क्षेत्र में आगे सकारात्मक संभावनाएं बन सकती हैं।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

• छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होना किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

• 3,100 खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों को धान बेचने की सुविधा देने की तैयारी है।

• देश के कई क्षेत्रों में रबी फसलों की बुवाई का काम जारी है।

• उर्वरक और ईंधन की कीमतें तथा मौसम की स्थिति किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी।

मौसम और पर्यावरण

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम विकसित होने की आशंका

IMD के 14 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में डिप्रेशन और आगे चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 16 नवंबर की शाम तक इसके और मजबूत होने की संभावना जताई गई है।

• उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है।

• दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई तेज की गई है।

• छत्तीसगढ़ के लिए बंगाल की खाड़ी के मौसम तंत्र पर नजर रखना जरूरी होगा। राज्य में बारिश की कोई निश्चित चेतावनी इस उपलब्ध बुलेटिन से स्थापित नहीं होती।

विज्ञान, तकनीक और शिक्षा

• AI और प्रशासन: छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना की खबर है।

• स्टार्टअप: NIT रायपुर में प्रस्तावित ₹88.76 करोड़ का इनोवेशन सेंटर नए उद्यमों को प्रोत्साहन दे सकता है।

• मेडिकल शिक्षा: छत्तीसगढ़ NEET PG 2026 के दूसरे राउंड में NRI कोटे के दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना सामने आई है।

कानून, न्यायपालिका और सुरक्षा

• दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई जारी।

• छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशा तस्करों की संपत्तियों पर कार्रवाई।

• जम्मू-कश्मीर में कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान।

• छत्तीसगढ़ में साइबर धोखाधड़ी के बड़े मामले में दो गिरफ्तारियां।

सिनेमा और मनोरंजन

• बॉलीवुड कलाकारों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय है।

• फिल्मी सितारों को मिल रही धमकियों के मामलों में पुलिस सुरक्षा और यात्रा संबंधी प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा रही है।

आज के महत्वपूर्ण दिवस

15 नवंबर – जनजातीय गौरव दिवस

आज महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। यह दिवस जनजातीय समाज के गौरव, संस्कृति, अधिकारों और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की 26.43 करोड़ की विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर ED का कब्जा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। दुर्ग जिले के जांगिरी गांव में स्थित इस परियोजना का मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी के अधिकारियों ने शनिवार को परियोजना परिसर में बोर्ड लगाकर और आदेश की प्रति चस्पा कर कब्जे की कार्रवाई पूरी की।

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, इस रियल एस्टेट परियोजना को चैतन्य बघेल ने अपनी कंपनी ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से विकसित किया था। परियोजना में कई आवासीय भूखंड शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि कथित शराब घोटाले से अर्जित 18.9 करोड़ रुपये की रकम इस परियोजना में निवेश की गई थी।

61.2 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही कुर्क

ईडी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी इस परियोजना सहित अन्य परिसंपत्तियों को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 61.2 करोड़ रुपये बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च 2026 में अस्थायी कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद अब एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन्स परियोजना पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की है।

जमीन और विकास कार्यों का अलग-अलग मूल्यांकन

ईडी के आकलन के अनुसार, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये है। इसमें जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों पर आई लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी का आरोप है कि परियोजना में कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया गया।

PMLA के तहत कब्जे का क्या है मतलब?

धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे सुरक्षित रखना है। इससे संपत्ति का स्वामित्व तत्काल सरकार को हस्तांतरित नहीं होता। यदि अदालत में संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति जब्त की जा सकती है।

चैतन्य बघेल के खिलाफ पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ईडी ने जुलाई 2025 में भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने सितंबर 2025 में उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया था। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन के लेन-देन और उससे अर्जित संपत्तियों पर केंद्रित है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उनके परिवार को निशाना बना रही है।

चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन! भारत का स्वदेशी तेजस MK1A जनवरी 2027 में भरेगा दमदार उड़ान

 नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूती देने की दिशा में तेजस MK1A परियोजना अहम पड़ाव पर पहुंचती नजर आ रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जनवरी 2027 में भारतीय वायुसेना को पहला तेजस MK1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया तेज करने के साथ इंजन, रडार और सॉफ्टवेयर से जुड़ी तैयारियों पर भी काम किया जा रहा है। इस परियोजना के आगे बढ़ने से वायुसेना को लंबे समय से महसूस हो रही लड़ाकू विमानों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2025 तक तेजस MK1A कार्यक्रम के लिए 14 इंजन प्राप्त हो चुके थे। इंजन की उपलब्धता इस परियोजना की प्रमुख चुनौतियों में शामिल रही है। अब HAL और भारतीय वायुसेना के बीच समन्वय बढ़ाकर उत्पादन और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। रडार सिस्टम और सॉफ्टवेयर से जुड़े काम भी इस विमान की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

वायुसेना के सामने स्क्वाड्रन की कमी बड़ी चुनौती

भारतीय वायुसेना के सामने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वायुसेना को स्वीकृत संख्या की तुलना में करीब 13 स्क्वाड्रन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों की विदाई के बाद इस कमी को पूरा करने की जरूरत और बढ़ गई है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी कई मौकों पर लड़ाकू विमानों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता जता चुके हैं। उनका जोर रहा है कि वायुसेना की परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए हर साल 36 से 40 नए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति जरूरी है। ऐसे में तेजस MK1A की समय पर डिलीवरी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आधुनिक रडार और सॉफ्टवेयर से लैस होगा विमान

तेजस MK1A को पहले के तेजस संस्करण की तुलना में अधिक उन्नत बनाने के लिए कई तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। इसमें आधुनिक रडार प्रणाली, बेहतर एवियोनिक्स और उन्नत सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

आधुनिक रडार दुश्मन के विमानों और अन्य हवाई खतरों की पहचान करने में मदद करता है, जबकि उन्नत सॉफ्टवेयर विमान की परिचालन क्षमता और मिशन को अंजाम देने की दक्षता बढ़ाता है। इन तकनीकी खूबियों के चलते तेजस MK1A भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी लड़ाकू विमान साबित हो सकता है।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती

तेजस MK1A परियोजना केवल वायुसेना की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता अभियान के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश में ही आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता विकसित होने से विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग, तकनीकी अनुसंधान और संबंधित विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि उत्पादन और आपूर्ति की रफ्तार में तेजी आती है तो भविष्य में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमानों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का रास्ता मजबूत हो सकता है।

देरी के कारण जनवरी 2027 के लक्ष्य पर नजर

तेजस MK1A परियोजना को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इससे पहले इंजन की आपूर्ति, तकनीकी परीक्षण और उत्पादन संबंधी कारणों से परियोजना की समयसीमा प्रभावित होती रही है। ऐसे में जनवरी 2027 में पहले विमान की डिलीवरी का लक्ष्य हासिल करना HAL के लिए अहम होगा।

फिलहाल इंजन की उपलब्धता और तकनीकी कार्यों में हुई प्रगति को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि, तय समय पर विमान की आपूर्ति और उसके बाद उत्पादन की गति बनाए रखना सबसे बड़ी कसौटी होगी।

वायुसेना की ताकत बढ़ाने में अहम साबित होगा तेजस

भारत के सामने बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा हालात में अपनी हवाई क्षमता को मजबूत बनाए रखना बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में तेजस MK1A की समय पर आपूर्ति से लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने के साथ स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2027 की संभावित पहली डिलीवरी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारतीय रक्षा उत्पादन की क्षमता और HAL की निर्माण गति दोनों की परीक्षा होगी।

लोकभवन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में बिखेरें उत्सव के रंग

रायपुर- लोकभवन में राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी अतिथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सहित आमंत्रित अतिथियों ने राज्यपाल को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी भी उपस्थित रहीं।

समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला और परंपराओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। आदर्श ग्राम तुलसी के कान्हा ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकनृत्या राउत नाचा और महिलाओं द्वारा सुवा नृत्य और पंडवानी गायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, छत्तीसगढ़ गर्ल्स बैंड चिन्हारी की संगीत प्रस्तुति ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बनाया। कुमारी भूमिसुता मिश्रा द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने भी उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया।

गायक पृथ्वी तांड़ी एवं गौतम विस्वास, द्वारा असम के प्रसिद्ध गायक डॉ. भूपेन हजारिका के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति ने समारोह को विशेष भावनात्मक रंग दिया। उनके गीतों के गायन से अतिथि भावविभोर हो उठे। इस अवसर पर राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा तथा पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने भी गायन की प्रस्तुति दी।

समारोह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, रिकेश सेन, संपत अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रंग-बिरंगे परिधानों में रैंप पर थिरके बच्चे, बाल दिवस पर शाला में दिखा गजब का उत्साह

आरंग- शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरौदा में 14 नवंबर को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे-धजे बच्चे सुबह से ही उत्साहित नजर आए।कार्यक्रम में विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। आकर्षण का केंद्र रहा बच्चों का रैंप वॉक, जिसमें नन्हे-मुन्नों ने आत्मविश्वास के साथ कैटवॉक कर सबका दिल जीत लिया।

शिक्षक महेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि बाल दिवस को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह था। बच्चे पारंपरिक एवं आधुनिक परिधानों में शाला पहुंचे थे।

वहीं ग्राम के समाजसेवी शिव साहू ने खुशियां बांटो अभियान के तहत 200 बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और क्रीम रोल वितरित कर उनका उत्साह दोगुना कर दिया। बच्चों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान शिव साहू ने कहा कि बच्चों के साथ बाल दिवस मनाकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। बच्चों से मिला निश्छल प्रेम सदैव याद रहेगा।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में पूर्व प्रधान पाठक कीर्ति कुमार परमाल, प्रभारी प्रधान पाठक महेन्द्र कुमार पटेल, शिक्षक सूर्यकांत चंद्राकर, डिलेश्वर प्रसाद साहू, सुशील कुमार आवड़े, शिक्षिका संगीता पाटले, पायल शुक्ला एवं पार्वती साहू की अहम् भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक महेन्द्र पटेल ने किया।

अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2026 के लिए हेमचंद साहू का चयन, क्षेत्र में हर्ष की लहर, अब दुनिया देखेगी हेमचंद का हुनर

आरंग- तामासिवनी गांव के सपूत एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2026 के लिए हुआ है। चयन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।

हेमचंद साहू ने अपनी अद्भुत कला, प्रतिभा और निरंतर मेहनत के दम पर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि तामासिवनी और आरंग-अभनपुर क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। रेत जैसे नाजुक माध्यम पर वे देवी-देवताओं, संस्कृति और सामाजिक संदेशों की जीवंत आकृतियां उकेरते हैं।

सदैव सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले हेमचंद साहू का पुनः अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए चयन होना समस्त छत्तीसगढ़वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि उनकी कला के प्रति अटूट लगन, समर्पण और साधना का परिणाम है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर ग्राम तामासिवनी, पीपला वेलफेयर फाउंडेशन, छत्तीसगढ़ कलाकार संगठन सहित समस्त क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। सभी ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।