गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान: अवैध घुसपैठियों को कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने SIR (विशेष जांच रिपोर्ट) की कार्रवाई को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए, जांच में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।

गृह मंत्री ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि-

“यदि जांच के दौरान ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो अवैध रूप से घुसपैठ कर रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनके कान पकड़कर उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

बघेल पर चंद्राकर का पलटवार - “हनुमान चालीसा पढ़ते हों या न हों, राजनीतिक सोच रावण-कुंभकरण के साथ”

 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के “धीरेंद्र शास्त्री के जन्म से पहले से हनुमान चालीसा पढ़ने” वाले बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया है। चंद्राकर ने कहा कि बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते हों या न पढ़ते हों, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच रावण और कुंभकरण के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने तंज कसा कि हनुमान चालीसा का असर उनकी भाषा और संस्कारों में कहीं नजर नहीं आता।

“विरोध नाम का नहीं, कानून के प्रारूप का मुद्दा”

कांग्रेस के वीबी (जी रामजी) नाम को लेकर हो रहे विवाद पर चंद्राकर ने कहा कि विवाद किसी व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर नहीं, बल्कि कानून के प्रारूप और नियमों को लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानून के नए स्वरूप पर चर्चा जरूरी है।

चंद्राकर ने यह भी कहा कि भाजपा ने कभी राजीव गांधी या इंदिरा गांधी का नाम नहीं हटाया। महात्मा गांधी विश्व नेता हैं और सबके लिए सम्माननीय हैं।

“राहुल गांधी पहले आत्मचिंतन करें”

राहुल गांधी के संभावित छत्तीसगढ़ दौरे पर चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस पाँच साल में चुनाव क्यों हारी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्यकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है जबकि कांग्रेस के पास ट्रेनिंग और संगठन के लिए कोई स्पष्ट विज़न नहीं है।

उन्होंने व्यंग्य किया—

“आत्मचिंतन के लिए विदेश जाने की सुविधा उनके पास है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी है।”

“कांग्रेस में फैसले दिल्ली से ही”

दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक पर चंद्राकर ने चुटकी ली कि कांग्रेस अब तक ब्लॉक अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाई है।

उन्होंने तंज किया—

“बैठक की क्या जरूरत है? नाम ईमेल से ही मंगवा लेते। छत्तीसगढ़ में फैसला तब तक नहीं होता, जब तक दिल्ली से आदेश न मिले।”

“न्यायालय के आदेश से गिरफ्तारी”

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की गिरफ्तारी पर चंद्राकर ने कहा कि वे भाजपा के कहने पर नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश से जेल गए हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में ₹45 करोड़ के रिफंड दिलाकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी

उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार की प्रमुख पहल राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) देशभर में उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और पूर्व-विवाद समाधान (Pre-Litigation Redressal) में अहम भूमिका निभा रही है।

25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 के बीच मात्र आठ महीनों में NCH ने 31 क्षेत्रों से जुड़ी 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए ₹45 करोड़ से अधिक की रिफंड राशि दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत पूर्व-विवाद स्तर पर संचालित होती है, जिससे उपभोक्ता आयोगों पर भार कम होता है और उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय मिलता है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन

• ई-कॉमर्स सेक्टर में सर्वाधिक 39,965 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें ₹32 करोड़ का रिफंड दिलाया गया।

• यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 4,050 शिकायतों के माध्यम से ₹3.5 करोड़ का रिफंड हुआ।

देश के महानगरों से लेकर दूर-दराज़ क्षेत्रों तक से शिकायतें प्राप्त होना, NCH की राष्ट्रीय पहुँच और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

शीर्ष 5 क्षेत्र (85% से अधिक रिफंड योगदान):

1. ई-कॉमर्स – ₹32.06 करोड़

2. यात्रा एवं पर्यटन – ₹3.52 करोड़

3. एजेंसी सेवाएँ – ₹1.35 करोड़

4. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद – ₹1.17 करोड़

5. एयरलाइंस – ₹0.95 करोड़

कन्वर्जेंस पार्टनर्स की भूमिका

कन्वर्जेंस पार्टनर्स की बढ़ती संख्या ने शिकायत निवारण की क्षमता को सशक्त किया है। इससे उपभोक्ता हितों की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय मदद मिली है।

उपभोक्ता अनुभव – कुछ उदाहरण

• जोधपुर (राजस्थान) के एक उपभोक्ता को दोषपूर्ण कुर्सियों का रिफंड NCH के हस्तक्षेप से मिला।

• बेंगलुरु (कर्नाटक) में इंटरनेट कनेक्शन न मिलने पर 4 महीने से अटके रिफंड को NCH ने दिलाया।

• चेन्नई (तमिलनाडु) में फ्लाइट टिकट रद्द होने के बावजूद लंबित रिफंड NCH की त्वरित कार्रवाई से प्राप्त हुआ।

ये उदाहरण NCH की पूर्व-विवाद समाधान प्रणाली की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से कैसे जुड़ें

उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं:

• टोल फ्री नंबर: 1915

• WhatsApp/SMS: 8800001915

• ईमेल: nch-ca@gov.in

• वेबसाइट: www.consumerhelpline.gov.in

• NCH ऐप एवं UMANG ऐप

उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का अधिकतम उपयोग करें।

पेंशनभोगियों की ‘Ease of Living’ को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम: पुणे में 58वीं प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन

माननीय प्रधानमंत्री के ‘Ease of Living’ के विज़न के अनुरूप पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार का पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) निरंतर प्रगतिशील कदम उठा रहा है। इसी क्रम में पेंशन नीति में सुधार और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के तहत 58वीं प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग (PRC) वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 29 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित इस वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यशाला केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए आयोजित की जा रही है, जो अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

इस वर्कशॉप के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्ति लाभ, सीजीएचएस, निवेश के विकल्प, भाविष्य पोर्टल, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, पारिवारिक पेंशन, सीपीईएनजीआरएएमएस, अनुभव (ANUBHAV), डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

अनुमान है कि महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत लगभग 350 अधिकारी, जो आगामी एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इस प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स अवेयरनेस प्रोग्राम तथा पेंशन वितरण बैंकों के लिए 11वां बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा।

कार्यशाला के दौरान पेंशन वितरण बैंकों की एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कई बैंक सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यहां पेंशन से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बैंक प्रतिनिधि पेंशन खाता खोलने तथा पेंशन राशि के उपयुक्त निवेश विकल्पों पर मार्गदर्शन देंगे।

इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य पेंशनभोगियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन वितरण बैंकों को नियमों, प्रक्रियाओं और डिजिटल सुविधाओं के प्रति जागरूक करना है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अधिक सुरक्षित, सरल और सम्मानजनक बनाया जा सके।

भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा: ₹7,280 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी

प्रमुख बिंदु

• सरकार ने देश में सिन्‍टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) के समेकित घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।

• इस योजना के तहत 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर तैयार मैग्नेट तक पूरी वैल्यू चेन शामिल होगी।

• यह पहल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।

• यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) और MMDR अधिनियम सुधारों जैसी नीतिगत पहलों से समर्थित है।

• आयात निर्भरता कम करते हुए भारत की वैश्विक उन्नत सामग्री वैल्यू चेन में भागीदारी को सशक्त बनाएगी और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को गति देगी।

  

परिचय

केंद्र सरकार ने ‘सिन्‍टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना’ को मंजूरी दी है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,280 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य भारत में 6,000 MTPA की एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है, जिसमें कच्चे रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर अंतिम मैग्नेट उत्पाद तक संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होगी।

इस घरेलू इकोसिस्टम के निर्माण से इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवश्यक इनपुट में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, मजबूत आपूर्ति शृंखला और नेट ज़ीरो 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) क्या हैं?

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे शक्तिशाली स्थायी मैग्नेटों में से एक होते हैं। इनका उपयोग उन तकनीकों में होता है जहाँ छोटे आकार में उच्च चुंबकीय क्षमता की आवश्यकता होती है, जैसे—

• इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर

• पवन ऊर्जा टरबाइन जनरेटर

• उपभोक्ता एवं औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स

• एयरोस्पेस और रक्षा प्रणालियाँ

• सटीक सेंसर और एक्ट्यूएटर

उन्नत इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए REPM अत्यंत आवश्यक हैं, इसलिए भारत में इनका घरेलू उत्पादन दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की वर्तमान स्थिति और योजना की आवश्यकता

भारत के पास रेयर अर्थ खनिजों का बड़ा भंडार है, विशेष रूप से मोनाजाइट, जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। देश में लगभग 1.315 करोड़ टन मोनाजाइट उपलब्ध है, जिसमें अनुमानित 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद हैं।

इसके अतिरिक्त, गुजरात और राजस्थान में हार्ड रॉक क्षेत्रों में 12.9 लाख टन REO संसाधन चिन्हित किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा किए गए व्यापक अन्वेषण से 48.26 करोड़ टन रेयर अर्थ अयस्क संसाधनों की पहचान भी हुई है।

इसके बावजूद, भारत अभी भी REPM के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। वर्ष 2022–23 से 2024–25 के बीच भारत ने 60% से 80% तक मूल्य के आधार पर और 85% से 90% तक मात्रा के आधार पर आयात चीन से किया। अनुमान है कि 2030 तक REPM की घरेलू मांग दोगुनी हो जाएगी।

योजना के प्रमुख घटक

• देश में 6,000 MTPA की एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता का निर्माण।

• वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 5 लाभार्थियों का चयन, प्रत्येक को 1,200 MTPA तक की क्षमता।

• ₹6,450 करोड़ की बिक्री-आधारित प्रोत्साहन राशि, जो 5 वर्षों में दी जाएगी।

• ₹750 करोड़ की पूंजी सब्सिडी, जिससे अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को समर्थन मिलेगा।

• कुल 7 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि—2 वर्ष की स्थापना अवधि और 5 वर्ष का प्रोत्साहन चरण।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से तालमेल

यह योजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, रक्षा आत्मनिर्भरता, और रणनीतिक विनिर्माण लक्ष्यों के अनुरूप है। REPM ऊर्जा-कुशल मोटरों और पवन ऊर्जा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह पहल नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य को भी समर्थन देती है।

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM), MMDR अधिनियम संशोधन 2023, और अन्य खनन सुधारों के साथ मिलकर भारत की क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन को मजबूत करती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत का अवसर

वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ और मैग्नेट आपूर्ति शृंखलाओं में बार-बार व्यवधान देखने को मिले हैं। ऐसे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक सहित कई देशों के साथ सहयोग समझौते किए हैं।

इसके साथ ही खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) विदेशों में रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और अन्वेषण में सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिससे भारत की दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

सिन्‍टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण योजना भारत की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने, आयात निर्भरता कम करने और उन्नत तकनीकी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल रोजगार सृजन, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

दिल्ली कस्टम्स में CCFC बैठक आयोजित, व्यापार सुविधा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर जोर

नई दिल्ली- दिल्ली कस्टम्स द्वारा कस्टम्स क्लीयरेंस फेसीलिटेशन कमेटी (CCFC) की बैठक का आयोजन आज आईजीआई एयरपोर्ट स्थित कल्पना चावला कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त, कस्टम्स, दिल्ली ज़ोन ने की।

इस बैठक में विभिन्न सहयोगी सरकारी एजेंसियों जैसे एफएसएसएआई (FSSAI), प्लांट क्वारंटीन और ड्रग कंट्रोलर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ व्यापार संगठनों—कस्टम्स ब्रोकर फ्रेटरनिटी, ASSOCHAM, GJEPC—ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त कस्टोडियन, आयातक, निर्यातक और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे कस्टम्स क्लीयरेंस तंत्र से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई।

बैठक के दौरान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा हाल ही में शुरू की गई नीतिगत और डिजिटल पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई, विशेष रूप से उनके दिल्ली कस्टम्स ज़ोन में क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। हितधारकों द्वारा उठाए गए विभिन्न परिचालन संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक संवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य समाधान सामने आए, जो व्यापार सुविधा और दक्षता को और सुदृढ़ करेंगे।

बैठक के पारदर्शी और सहयोगात्मक संचालन की सभी प्रतिभागियों ने सराहना की, जिससे कस्टम्स प्रक्रियाओं में विश्वास और EXIM समुदाय के बीच समन्वय को और मजबूती मिली।

दिल्ली कस्टम्स ज़ोन ने कानून के दायरे में रहते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ज़ोन ने स्पष्ट किया कि उसका मार्गदर्शक मंत्र पारदर्शिता, सुगमता (Accessibility) और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये मूल्य न केवल कस्टम्स के कार्य संचालन की आधारशिला हैं, बल्कि हितधारकों के साथ विश्वास निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

आगामी समय को देखते हुए, दिल्ली कस्टम्स ज़ोन ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए कस्टम्स, सहयोगी एजेंसियों, कस्टोडियनों और व्यापार समुदाय के बीच सतत सहयोग आवश्यक है। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सरल एवं सुलभ व्यवस्थाएं और खुले संवाद की नीति के माध्यम से दिल्ली कस्टम्स विश्वास, दक्षता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहेगा।

प्रकाश उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को किया नमन

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी साहस, करुणा और बलिदान के सजीव प्रतीक हैं और उनका जीवन व शिक्षाएँ सत्य, न्याय, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेंगी।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने संदेश में कहा,

“गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव पर हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। वे साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएँ हमें सत्य, न्याय, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की दृष्टि पीढ़ियों को सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने उस दौरे की तस्वीरें भी साझा कीं, जब उन्होंने इसी वर्ष तख्त  हरमंदिर जी, पटना साहिब में दर्शन किए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पावन जोड़े साहिब के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री के इस संदेश ने देशवासियों को गुरु साहिब के आदर्शों—सेवा, त्याग और मानवता—को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी।

सिंहदेव अफवाह फैलाकर देश और प्रदेश को भ्रमित कर रहे : सांसद संतोष पाण्डेय

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए सिंहदेव पर अफवाह फैलाकर देश व प्रदेश को भ्रमित करने का आरोप लगाया है।

पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन की विरोधी रही है। रामसेतु की जब बात आई तब कांग्रेसियों ने कहा कि यह काल्पनिक है, भगवान राम को कांग्रेसियों ने काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल विधि मंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से वकालत करते थे। आज कांग्रेसी किस मुँह से बात करते हैं? राम मंदिर बनने और आमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी-परिवार दर्शन करने नहीं गया।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद पाण्डेय ने कहा कि स्टालिन, प्रियंक खड़गे और इन्हीं की पार्टी ने सनातन को मच्छर, डेंगू, बीमारी कहकर गाली दी है। अब सिंहदेव अफवाह फैलाने में लगे हैं। कोरोना की महामारी में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर सिंहदेव ने प्रश्न खड़ा किया था कि इस वैक्सीन में एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, इसको लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। आज सिंहदेव किस मुँह से बात कर रहे हैं? सिंहदेव पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, हमारे मान-बिंदुओं को अपमानित करते हैं, हमारे साधु-संतों का अपमान करते हैं।

पाण्डेय ने कहा कि आज हमको गर्व है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने और शिव-भक्ति के लिए गाँव-गाँव, गली-गली में आबाल-वृद्ध नर-नारी उमड़ पड़े हैं। हमें गर्व है कि धीरेंद्र शास्त्री भगवान बागेश्वर धाम की महिमा बता रहे हैं। उन्होंने सनातन को जागृत करने का काम किया है और सिंहदेव उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री पाण्डेय ने शुक्रवार को यहाँ पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है। शाहबानो प्रकरण में बैक फुट में जाने वाले और तुष्टीकरण के जरिए वोट की राजनीति करने वाले फालतू बातें करना बंद करें।

पाण्डेय ने सिंहदेव से प्रश्न कर यह जवाब देने कहा कि अम्बिकापुर में माता भवानी मंदिर के नाम पर आने वाला सारा चढ़ावा कहाँ जाता है? अम्बिकापुर की जनता यह जानती है। जब बमलेश्वरी में ट्रस्ट बना है, कुटीरगढ़ में ट्रस्ट बना है रतनपुर के महामाया मंदिर में ट्रस्ट बना है तो अम्बिकापुर के मंदिर में भी एक ट्रस्ट बनाकर उसे ट्रस्ट को सौंपा जाए।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन चंद्राकर का सम्मान

आरंग- अधिवक्ता संघ रायपुर द्वारा 35 वर्ष का विधि व्यवसाय पूर्ण करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन रायपुर में किया गया। इस अवसर पर कुल 32 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके दीर्घकालीन योगदान और विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश माननीय रमेश सिन्हा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इसी कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ आरंग से वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन  चंद्राकर को भी सम्मान प्रदान किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी द्वारा उन्हें श्रीफल, शाल एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। 

समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले आलोक मेहता, ‘Revolutionary Raj: Narendra Modi’s 25 Years’ पुस्तक की पहली प्रति भेंट

 नई दिल्ली- आलोक मेहता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पुस्तक “Revolutionary Raj: Narendra Modi’s 25 Years” की पहली प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा,

“आलोक मेहता से मिलकर और उनकी पुस्तक की प्रति प्राप्त कर खुशी हुई।”

यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के 25 वर्षों की यात्रा को रेखांकित करती है तथा उनके शासन, विचारों और प्रशासनिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है।

साहिबजादों के वीरता एवं बलिदान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता - मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शाम राजधानी स्थित रेल्वे स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचकर साहिबजादों की शहादत को नमन किया एवं मत्था टेका।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रथम गुरु गुरुनानक देव से लेकर 10वें गुरु तक सिख धर्म के सभी गुरुओं और उनके परिवारों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दीं। भारतीय इतिहास में सिख वीरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वीर बाल दिवस 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों की असाधारण वीरता और शहादत की याद दिलाता है। साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत पर हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। लगातार यह दिवस समारोह भव्यता एवं विराट रूप में मना रहे है। बहुत छोटी उम्र में साहिबजादों ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म व सच्चाई की रक्षा के लिए महान साहस दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, हिम्मत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत हैं।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा सिख समाज की मांग पर हमारी सरकार साहिबजादों की बलिदान की गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हैं। कक्षा तीसरी की पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाएगा। निश्चित ही आने वाले पीढ़ियों को साहिबजादों के बलिदानों एवं साहस के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे देश के ऐसे वीर बलिदानों को इतिहास में स्वाभाविक स्थान नहीं मिला था जिसे हमारी सरकार वीर बाल दिवस की घोषणा कर उनकी वीरता एवं साहस को समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है ।

इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी,नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष सुरेन्दर सिंह छाबड़ा सहित सिख समाज के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या उपस्थित थे।

धार्मिक आस्था एवं देश की रक्षा के लिए सिख समाज का योगदान अतुलनीय - मुख्यमंत्री साय

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाईटी द्वारा आयोजित वीरता सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4 वीर साहसी बालकों को सम्मानित किया जिसमें साहिब फतेह सिंह वीरता पुरस्कार प्रेमचन्द साहू,साहिबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार कु अंशिका साहू साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार कु कांति सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह वीरता पुरस्कार ओम उपाध्याय को प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा साहिबजादों का बलिदान हमेशा लोगो को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में धर्म,आस्था एवं देश की रक्षा के लिए सिख समाज का योगदान अतुलनीय है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। आज के दिन हम दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने वीरता और गौरव की जो मिसाल दिखाई, वो अनुकरणीय है। इतनी छोटी आयु में भी वे किसी दबाव में नहीं आए, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, अपनी आस्था के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया। वह हमारे लिए प्रेरणादायक है।

उन्होंने आगे कहा कि आज हमें इस बात का गर्व है कि हम नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान के बारे में अवगत करा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। निश्चित रूप से इस पहल से बच्चों में शौर्य जगाने की जो अलख जगाई गई है वह सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की प्रशंसा की एवं सभी साहसी बालकों को शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम को दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ कुलदीप सिंह सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया एवं कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दीं।

इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, श्रीरामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉयरेक्टर वरिष्ठ डॉक्टर संजीव दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ गिरीश चंदेल,आईएमए अध्यक्ष डॉ नीरज शर्मा,डॉ वर्तिका मिश्रा,वरिष्ठ समाजसेवी अजय काले, वरिष्ठ शिक्षाविद संजय जोशी, सहित छत्तीसगढ़ सिविल सोसाईटी के सदस्यगण उपस्थित रहे।

युवा तारे T Chamaeleontis के धूल भरे आवरण का रहस्य उजागर, ग्रह निर्माण की प्रक्रिया में नई जानकारी

खगोलविदों ने T Chamaeleontis (T. Cha) नामक एक युवा तारे के धूल भरे घेरे के पीछे छिपा रहस्य सामने लाया है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 350 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है और इसके चारों ओर ग्रह निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में इस तारे के अंतःसौर डिस्क की आंतरिक दीवार का हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह निर्माण वाले डिस्क में रासायनिक प्रक्रिया को समझने का नया दृष्टिकोण मिला।

T Cha के चारों ओर एक ग्रह-निर्माण डिस्क है जिसमें एक बड़ा अंतराल मौजूद है, जिसे संभवतः नवजात ग्रह ने बनाया है। सामान्य परिस्थितियों में डिस्क का घना आंतरिक हिस्सा तारों की पराबैंगनी (UV) किरणों को बाहर के ठंडे हिस्सों तक पहुँचने से रोकता है। यह सुरक्षा Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) को पहचानने में मुश्किल पैदा करती है। ये PAH अणु कार्बन और हाइड्रोजन से बने फ्लैट, हनीकॉम्ब जैसी संरचनाएँ हैं और जीवन की प्रारंभिक रसायनशास्त्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के वैज्ञानिकों ने NASA के James Webb Space Telescope (JWST) के Mid Infrared Instrument (MIRI) का उपयोग कर T Cha के स्पेक्ट्रम में PAH अणुओं का अध्ययन किया। 2022 में JWST ने आंशिक रूप से ढह गई आंतरिक दीवार के समय का क्षण पकड़ा, जिससे डिस्क के पहले छायांकित हिस्सों में UV विकिरण पहुंचा और PAH अणु प्रकाशित हुए।

इस खोज ने दिखाया कि PAH अणु दो दशकों के दौरान अपनी मूल संरचना बनाए रखते हुए और चमक बढ़ाते हुए भी स्थिर रहे। T Cha का डिस्क अंतराल इसे युवा ग्रहों और उनके नाभिकीय डिस्क के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

जैसा कि IIA के शोधकर्ता अरुण रॉय ने कहा, “JWST ने PAH अणुओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया और यह सबसे कम द्रव्यमान वाले तारों में से एक है जिसमें PAH का पता चला है। यह अचानक प्रकाश की बहार के कारण अणुओं की चमक बढ़ने के दौरान हुई।”

इस खोज से युवा, सूर्य-समान तारों के चारों ओर ग्रह निर्माण वाले डिस्क में जटिल हाइड्रोकार्बन अणुओं की स्थिति और उनकी स्थिरता को समझने में मदद मिलेगी। 

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने राज्य शासन की निर्णायक पहल:अनियमितता करने वाली उचित मूल्य दुकानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

राशन वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं – दो दुकानों का संचालन समाप्त, एक पर अर्थदंड

ई-पॉस आधारित वितरण में अनियमितता पाए जाने पर की गई सख्त कार्यवाही

रायपुर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राही अपने राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर सामग्री का उठाव करते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक पात्रों तक ही खाद्यान्न की आपूर्ति पहुँचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इन टीमों द्वारा विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं जांच कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण तथा आधार प्रमाणीकरण की स्थिति का विशेष रूप से परीक्षण किया गया।

जांच के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएँ पाई गईं। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध नियंत्रक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की गई है। शासन की मंशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त न करने की है।

खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” तथा आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” से दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” को अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित कर कड़ी चेतावनी दी गई है।

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा

स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन विभाग की पहल

कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा  जैसे दूरस्थ नगर पालिकाओं में भी लोग ऑनलाइन जमा कर रहे टैक्स

रायपुर- स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लोगों को घर बैठे संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने इस साल अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है। पहले केवल राज्य के सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा थी। अगस्त-2025 में तीन और नगर निगमों बीरगांव, भिलाई-चरोदा एवं धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के जरिए अब प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा किए जा सकते हैं।

इन नगर पालिकाओं में है ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस साल 12 अगस्त को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ में 43 नगर पालिकाओं में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया था। अगस्त-2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में नागरिकों को ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा मिल रही है।

"छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब लोगों को कर जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

हमें प्रसन्नता है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएँ पहुँच रही हैं और लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। यह स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हमारा लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत—तीनों का लाभ मिल सके।"-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

“नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे दूरस्थ नगर पालिकाओं के लोग भी घर बैठे आसानी से टैक्स जमा कर पा रहे हैं। इससे नागरिकों का समय बचेगा, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। हमारी सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, सरल एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”- उप मुख्यमंत्री अरुण साव