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छत्तीसगढ़ की बंद कोयला खदानों से ग्रामीणों की आजीविका पर संकट: नई स्टडी में बड़ा खुलासा, 97.4% लोगों ने माना रोजगार और आय प्रभावित

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के बंद होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है। एक नई अध्ययन रिपोर्ट में सामने आया है कि खदानें बंद होने से केवल खदानों में काम करने वाले मजदूर ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, किसान, व्यापारी और खनन से जुड़े दूसरे व्यवसायों पर निर्भर परिवारों की आमदनी भी प्रभावित होती है।

19 नवंबर को रायपुर में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, खदान बंद होने के बाद प्रभावित लोगों को वैकल्पिक रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन ग्रामीणों की जमीन और आजीविका खनन से प्रभावित होती है, उन्हें खदान बंद होने के बाद जमीन के भविष्य के उपयोग से जुड़े फैसलों में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है।

किस संस्था ने जारी की यह रिपोर्ट?

iFOREST- International Forum for Environment, Sustainability and Technology

पर्यावरण, ऊर्जा और सतत विकास पर शोध करने वाली संस्था

रिपोर्ट का नाम है:

Redeveloping Coal Mine Land: A Community-Centric Framework for Mine Repurposing

इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीन प्रमुख खनन क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की गई।

अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र:

  • मणिकपुर – कोरबा जिला, छत्तीसगढ़

  • महान – सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़

  • घुगुस – चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र

रिपोर्ट तैयार करने के लिए 36 फोकस ग्रुप चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 254 लोगों ने भाग लिया।

स्टडी के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े

97.4%- प्रभावित प्रतिभागी

228 में से 222 लोगों ने आजीविका, आय या दैनिक जीवन पर प्रतिकूल असर बताया।

95.6%- भागीदारी की मांग

संबंधित चर्चा समूहों में इतने प्रतिशत प्रतिभागियों ने निर्णयों में वास्तविक भागीदारी की जरूरत जताई।

254- कुल प्रतिभागी

तीन खनन क्षेत्रों में अध्ययन में शामिल लोग।

36- फोकस ग्रुप चर्चा

ग्रामीणों और प्रभावित समुदायों के साथ चर्चा।

यह आंकड़े बताते हैं कि खदान बंद होने का प्रभाव केवल रोजगार खत्म होने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्थानीय आर्थिक तंत्र पर पड़ता है।

खदान बंद होने से किन लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होती है?

कोयला खदानों के आसपास एक पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। खदान बंद होते ही इस अर्थव्यवस्था से जुड़े कई लोगों की आमदनी प्रभावित होने लगती है।

प्रभावित वर्ग

संभावित परेशानी

खदान मजदूर

रोजगार और नियमित आय में कमी

छोटे दुकानदार

ग्राहकों और बिक्री में कमी

ट्रक एवं ट्रांसपोर्टर

माल ढुलाई का काम घटना

किसान

वैकल्पिक आय और बाजार की समस्या

ठेका मजदूर

काम की अनिश्चितता

छोटे कारोबारी

स्थानीय बाजार में मंदी

खनन पर निर्भर परिवार

आर्थिक असुरक्षा

इसका मतलब है कि एक खदान बंद होने से उसके आसपास बसे कई गांवों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

कोरबा के मणिकपुर में क्या सामने आया?

कोरबा को छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहां खनन गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।

iFOREST के अध्ययन में मणिकपुर क्षेत्र के लोगों ने खदान की जमीन के भविष्य के उपयोग को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:

  1. बंद खदानों की जमीन पर कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय विकसित किए जाएं।

  2. स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार तैयार किया जाए।

  3. खदानों के आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास के लिए हो।

  4. जमीन के भविष्य से जुड़े फैसलों में ग्रामीणों की राय ली जाए।

मणिकपुर में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां लोगों की प्रमुख प्राथमिकताओं में सामने आईं।

सूरजपुर के महान क्षेत्र में ग्रामीण क्या चाहते हैं?

सूरजपुर जिले के महान क्षेत्र में लोगों की प्राथमिकताएं कुछ अलग दिखाई दीं।

यहां ग्रामीणों ने निम्नलिखित विकल्पों को प्राथमिकता दी:

  • शिक्षा और कौशल विकास केंद्र।

  • युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण।

  • कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय।

  • औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां।

इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण केवल मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि ऐसा स्थायी विकास चाहते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिल सके।

सबसे बड़ा सवाल: ग्रामीणों की राय क्यों नहीं ली जा रही?

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है।

अध्ययन में शामिल लोगों ने बताया कि वे ग्रामसभा, पंचायत और वार्ड बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन संबंधित चर्चाओं में किसी ने भी यह नहीं बताया कि इन बैठकों में खदान बंद होने या खनन भूमि के भविष्य के उपयोग पर चर्चा हुई थी।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं, आदिवासी समुदायों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

95.6% संबंधित चर्चा प्रतिभागियों ने खदान की जमीन के भविष्य से जुड़े फैसलों में समुदाय की वास्तविक भागीदारी की जरूरत जताई।

रिपोर्ट में सरकार और खनन कंपनियों को क्या सुझाव दिए गए?

iFOREST ने खदान बंद होने के बाद केवल जमीन को खाली छोड़ने के बजाय उसका आर्थिक और सामाजिक उपयोग करने पर जोर दिया है।

मुख्य सुझाव:

  • ग्रामसभाओं को परामर्श का प्रमुख मंच बनाया जाए।

  • प्रत्येक खदान के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों वाली समितियां गठित हों।

  • प्रभावित गांवों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिले।

  • स्थानीय निवासियों को नए प्रोजेक्ट में रोजगार की प्राथमिकता दी जाए।

  • कृषि, उद्योग और वैकल्पिक व्यवसायों को बढ़ावा मिले।

  • महिलाओं और आदिवासी समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जाए।

इन सुझावों का उद्देश्य खदान बंद होने के बाद भी ग्रामीणों की आमदनी और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखना है।

छत्तीसगढ़ में 6,000 हेक्टेयर जमीन से रोजगार के नए अवसर भी!

इसी दिन जारी एक अन्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा अवसर भी सामने आया है।

iFOREST के आकलन के अनुसार:

5,972 हेक्टेयर

46 कोयला खदानों की जमीन को दोबारा उपयोग में लाने की संभावना

पहले से उपलब्ध जमीन- 2,999 हेक्टेयर

2035 तक संभावित उपलब्धता- 2,973 हेक्टेयर

प्रस्तावित विकास अवधि- 2035 तक

स्रोत: iFOREST की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।

इस जमीन पर निम्नलिखित गतिविधियां विकसित करने की संभावनाएं बताई गई हैं:
  • सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।

  • ग्रीन इंडस्ट्री और नए उद्योग।

  • कृषि एवं वानिकी आधारित व्यवसाय।

  • रोजगार और कौशल विकास केंद्र।

  • स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियां।

किन जिलों में सबसे अधिक संभावना है?

जिला

संभावित जमीन

सूरजपुर

2,074 हेक्टेयर

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर    

1,401 हेक्टेयर

कोरबा

1,204 हेक्टेयर

अध्ययन में चिरमिरी और बिश्रामपुर में दो संभावित आर्थिक विकास क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

SECL और DMF फंड की क्या भूमिका हो सकती है?

South Eastern Coalfields Limited (SECL) के लिए बंद खदानों की जमीन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और अवसर है।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि:

  • SECL बंद और बंद होने वाली खदानों की जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करे।

  • नई परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार को जोड़ा जाए।

  • कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं।

  • जिला खनिज न्यास (DMF) के फंड का उपयोग प्रभावित समुदायों की आजीविका और प्रशिक्षण के लिए किया जाए।

यहां District Mineral Foundation (DMF) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण करना है।

छत्तीसगढ़ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां
  1. बंद खदानों से प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देना।

  2. खनन पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

  3. आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।

  4. बंद खदानों की जमीन का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्विकास करना।

  5. DMF फंड का उपयोग वास्तविक प्रभावित लोगों तक पहुंचाना।

इस खबर का छत्तीसगढ़ के लिए क्या महत्व है?

यह मामला विशेष रूप से कोरबा, सूरजपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और बिश्रामपुर जैसे खनन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

कोयला खदानें राज्य की अर्थव्यवस्था, बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन जब किसी खदान में कोयला समाप्त हो जाता है या खदान बंद होती है, तब वहां के लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

इसलिए जरूरी है कि खदान बंद होने से पहले ही वैकल्पिक रोजगार, कृषि, उद्योग और कौशल विकास की योजना तैयार की जाए।



NEET पेपर लीक मामला 2026: 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश, 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल शुरू होगा

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नई दिल्ली- मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की रोजाना सुनवाई 25 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने कहा है कि मामले में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार मौजूद है। इस फैसले के बाद देशभर के लाखों NEET अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की नजरें अब न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।

आखिर पूरा मामला क्या है?

NEET यानी National Eligibility-cum-Entrance Test देशभर में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है।

इसे National Testing Agency (NTA) आयोजित करती है।

  • परीक्षा की तारीख: 3 मई 2026

  • परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी: लगभग 22 लाख

  • पेपर लीक सामने आने के बाद परीक्षा रद्द: 12 मई 2026

  • दोबारा परीक्षा: 21 जून 2026

पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, समय और आर्थिक निवेश पर असर पड़ा। NTA को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी।

कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया?

18 नवंबर 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

अदालत ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया:

  1. 21 नवंबर 2026

    सभी 14 आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा और औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।

  2. 25 नवंबर 2026

    मुकदमे की सुनवाई और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

  3. रोजाना सुनवाई

    अदालत ने मामले का ट्रायल दिन-प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया है, ताकि मामले का शीघ्र निपटारा हो सके।

कौन हैं मामले के 14 आरोपी?

CBI की चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ और अन्य कथित सहयोगी, अभ्यर्थी तथा बिचौलिए शामिल हैं।

अदालत और समाचार रिपोर्टों में सामने आए नाम:

  1. यश यादव

  2. मंगीलाल बिवाल

  3. दिनेश बिवाल

  4. विकास बिवाल

  5. शुभम खैरनार

  6. धनंजय लोखंडे

  7. प्रह्लाद कुलकर्णी

  8. तेजस हर्षद कुमार

  9. डॉ. मनोज शिरूरे

  10. शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर

  11. मनीषा वाघमारे

  12. मनीषा मंदारे

  13. मनीषा संजय हवलदार

  14. शेषराव बजरंग सूर्यवंशी

इनमें तीन आरोपी NTA के विषय विशेषज्ञ बताए गए हैं। अन्य लोगों पर कथित तौर पर प्रश्नपत्र के प्रसार और नेटवर्क में भूमिका निभाने के आरोप हैं।

पेपर लीक कैसे हुआ? CBI की जांच में क्या सामने आया?

इस मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) कर रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच रखने वाले कुछ लोगों ने प्रश्नों को परीक्षा से पहले बाहर पहुंचाया।

मामले में सामने आए प्रमुख आरोप:

  • NTA के गोपनीय परीक्षा अनुभाग से प्रश्नों तक कथित पहुंच बनाई गई।

  • प्रश्नपत्रों के अनुवाद, बैक-ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई।

  • कथित तौर पर प्रश्नों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया।

  • प्रश्नों को आगे प्रसारित करने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

  • रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाने का आरोप है।

अदालत के आदेश में भी गोपनीय प्रश्नों के बड़े पैमाने पर प्रसार और कथित संगठित नेटवर्क का उल्लेख किया गया है।

आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

अदालत ने CBI की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर कई कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।

कानून

आरोप का प्रकार

भारतीय न्याय संहिता (BNS)                

आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024

परीक्षा में अनुचित साधनों और पेपर लीक से जुड़े अपराध

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63

कॉपीराइट का उल्लंघन

विशेष रूप से अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप शामिल करने का आदेश दिया है, क्योंकि NTA के प्रश्नपत्रों को संरक्षित बौद्धिक संपदा माना गया है।

CBI ने कितनी बड़ी चार्जशीट दाखिल की?

इस मामले में CBI ने लगभग 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

  • जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की गई।

  • सितंबर 2026 में 14वें आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।

  • 12 अगस्त 2026 को अदालत ने CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

  • 18 नवंबर 2026 को आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया।

इस मामले का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?

इस मामले का असर केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है।

छात्रों के लिए:

  • परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल।

  • मेहनत और प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर असर।

  • मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान।

अभिभावकों के लिए:

  • बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर हुए खर्च को लेकर चिंता।

  • मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग।

सरकार और NTA के लिए:

  • परीक्षा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत।

  • गोपनीय परीक्षा सामग्री तक पहुंच की निगरानी।

  • भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था।

अब आगे क्या होगा?

आगे की महत्वपूर्ण तारीखें

  1. 21 नवंबर 2026

    आरोपियों की अदालत में पेशी और औपचारिक आरोप तय करने की प्रक्रिया।

    अगली महत्वपूर्ण तारीख
  2. 25 नवंबर 2026

    नियमित ट्रायल और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू होने की निर्धारित तारीख।

  3. आगे की सुनवाई

    गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और बचाव पक्ष की दलीलें।

  4. अंतिम फैसला

    सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत फैसला सुनाएगी।


Anthropic का $81.3 अरब का रिकॉर्ड IPO: AI की दुनिया में बड़ा धमाका!

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Anthropic दुनिया की प्रमुख AI कंपनियों में से एक है। यह ChatGPT की तरह AI मॉडल बनाती है। इसका सबसे चर्चित AI प्रोडक्ट Claude है।

81.3 अरब डॉलर यानी लगभग 81.3 बिलियन डॉलर का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर यह IPO के मूल्यांकन या बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा है, तो यह AI उद्योग में निवेशकों की भारी दिलचस्पी को दर्शाता है।

IPO की पूरी जानकारी

IPO से जुटाई गई रकम- $81.3 अरब, लगभग ₹7.3 लाख करोड़

कंपनी का मूल्यांकन- $1.5 ट्रिलियन, लगभग ₹135 लाख करोड़

IPO शेयर कीमत- $83 प्रति शेयर

स्टॉक एक्सचेंज- NASDAQ

टिकर: ANT

रुपये के आंकड़े लगभग हैं, 1 डॉलर = ₹90 मानकर।

एक जरूरी अंतर: $81.3 अरब कंपनी का बाजार मूल्य नहीं, बल्कि IPO में जुटाई गई रकम है। कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन लगभग $1.5 ट्रिलियन है।

Anthropic कंपनी क्या काम करती है?

Anthropic की स्थापना 2021 में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक हैं:

  • Dario Amodei – CEO

  • Daniela Amodei – President

कंपनी का मुख्य AI प्रोडक्ट Claude है।

Claude की प्रमुख क्षमताएं:

  1. इंसानों की तरह बातचीत करना और सवालों के जवाब देना।

  2. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग करना।

  3. बड़ी रिपोर्ट, PDF और दस्तावेजों का विश्लेषण करना।

  4. कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशन में मदद करना।

  5. रिसर्च, डेटा विश्लेषण और जटिल समस्याओं को हल करना।

निवेशकों ने इतना पैसा क्यों लगाया?

इसके पीछे पांच प्रमुख कारण हैं:

  • AI की बढ़ती मांग: कंपनियां अपने काम में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रही हैं।

  • Enterprise Business: बैंक, कंपनियां और संस्थान AI सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं।

  • Claude की लोकप्रियता: Claude को कोडिंग और बिजनेस कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

  • भविष्य की संभावनाएं: निवेशकों को उम्मीद है कि AI आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा बाजार बनेगा।

  • AI Infrastructure: AI मॉडल चलाने के लिए कंप्यूटिंग, चिप्स और डेटा सेंटर की मांग बढ़ रही है।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की अक्टूबर 2026 तक वार्षिकीकृत राजस्व दर लगभग $81 अरब तक पहुंच गई थी।

IPO इतना बड़ा कैसे बना?

इस IPO में मांग इतनी अधिक रही कि कंपनी ने शेयरों की पेशकश का आकार बढ़ाया।

  • शुरुआती प्रस्तावित कीमत: $70–78 प्रति शेयर।

  • अंतिम IPO कीमत: $83 प्रति शेयर।

  • IPO में लगभग 98 करोड़ शेयरों की बिक्री हुई।

  • निवेशकों की मांग उपलब्ध शेयरों से कई गुना अधिक बताई गई।

इससे पता चलता है कि बड़े संस्थागत निवेशक AI कंपनियों में हिस्सेदारी लेने के लिए कितने उत्सुक हैं।

 इस IPO से दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर क्या असर होगा?

कंपनी/सेक्टर

संभावित प्रभाव

NVIDIA

AI चिप्स की मांग बढ़ सकती है

Google

AI प्रतिस्पर्धा और तेज होगी

Microsoft

Enterprise AI बाजार में प्रतिस्पर्धा

OpenAI

Claude के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा

Amazon

AI क्लाउड सेवाओं में अवसर

भारतीय IT कंपनियां

AI आधारित सेवाओं की मांग बढ़ सकती है

क्या इस कंपनी के सामने चुनौतियां भी हैं?

बिल्कुल। इतना बड़ा IPO होने के बावजूद जोखिम काफी हैं।

मुख्य चुनौतियां:

  1. AI मॉडल बनाने और चलाने में बहुत अधिक खर्च।

  2. OpenAI, Google और अन्य कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।

  3. AI के कारण रोजगार पर संभावित प्रभाव।

  4. डेटा सुरक्षा और कॉपीराइट से जुड़े कानूनी विवाद।

  5. कंपनी की भविष्य की कमाई को लेकर अनिश्चितता।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, Anthropic को कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ रहा है और कंपनी को परिचालन घाटे का भी सामना करना पड़ा है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत के लिए यह खबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है।

  • भारतीय IT कंपनियों को AI सेवाओं का नया बाजार मिल सकता है।

  • AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों की मांग बढ़ सकती है।

  • भारतीय स्टार्टअप्स को AI क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का अवसर मिल सकता है।

  • बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में AI का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

  • पारंपरिक IT नौकरियों में बदलाव और नए कौशल सीखने की जरूरत बढ़ सकती है।

आम आदमी और शेयर बाजार के लिए इसका क्या मतलब है?

  • AI आधारित सेवाएं अधिक तेजी से विकसित हो सकती हैं।

  • कंपनियों के काम करने का तरीका बदल सकता है।

  • AI कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है।

  • लेकिन बड़े मूल्यांकन का मतलब यह नहीं कि शेयर हमेशा बढ़ेंगे।

निवेश संबंधी सावधानी

सिर्फ IPO के रिकॉर्ड देखकर किसी शेयर में निवेश करना सही नहीं है। कंपनी की कमाई, खर्च, कर्ज, भविष्य की संभावनाएं और शेयर का मूल्यांकन देखना जरूरी है।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुहेला में दी 459 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

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मुख्यमंत्री ने 178 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन और 97 कार्यों का लोकार्पण

सुहेला में नवीन महाविद्यालय भवन के लिए 5 करोड़ रुपए सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा

जनता की सुविधाओं का विस्तार और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री साय

किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तीकरण और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : मुख्यमंत्री

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में आयोजित विकास संकल्प तिहार में जिलेवासियों को 459 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 316 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 178 कार्यों का भूमिपूजन और 142 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुहेला में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों की लगभग दो दशक पुरानी मांग पूरी की। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता सामग्री एवं चेक वितरित किए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और युवाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्यों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। गांवों तक बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना, चरण पादुका योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

सुशासन से आम नागरिकों का जीवन हो रहा आसान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 प्रारंभ किया गया है, जो चौबीसों घंटे संचालित होता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, जिनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से लगभग 700 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब ग्रामीणों को अपने खातों से राशि निकालने और जमा करने जैसी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।

अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर कम उत्पादन की स्थिति में भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों को दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान भी किया है।

सुहेला में महाविद्यालय भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा

मुख्यमंत्री साय ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की मांग पर सुहेला में मांगलिक भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए, नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, सुहेला तहसील के 20 विद्यालयों में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए तथा बलौदाबाजार में शहीद वीर नारायण सिंह चौक के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सुहेला में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगभग 20 वर्ष पुरानी मांग पूरी हुई है। अब स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जनकल्याण के साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य किया जा रहा है।

विकास संकल्प तिहार में हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम स्थल पर वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, महिला एवं बाल विकास, विद्युत, समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा हितग्राहियों को सहायता सामग्री, चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक हेमलाल, राजकुमार एवं तुकेश ध्रुव को क्रमशः 15 हजार 411 रुपए, 22 हजार 976 रुपए एवं 21 हजार 15 रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। पंचायत विभाग के स्टॉल पर उत्कृष्ट योगदान के लिए पांच सोलर दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कृषि विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने किसानों को गेहूं और सरसों के बीज वितरित किए। साथ ही 10 किसानों को 50 लाख रुपए से अधिक की राशि के चेक प्रदान किए। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पांच बच्चों को सुपोषण टोकरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 10 हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से तीन दिव्यांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं व्हीलचेयर वितरित की गईं। भारत माता वाहिनी समूह के 10 सदस्यों को सीटी, टोपी, लाठी एवं टॉर्च प्रदान की गई।

स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर छह हितग्राहियों को चश्मे, तीन हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड तथा तीन हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 'हम होंगे कामयाब 2.0' कार्यक्रम में जिले के 53 युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं की सार्थकता तभी है, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और वह सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़ सके।

सड़क, शिक्षा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय द्वारा भूमिपूजन किए गए प्रमुख कार्यों में बलौदाबाजार विकासखंड में 88 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से लटुआ-पनगांव बायपास मार्ग निर्माण, सुहेला में 23 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सुहेला तिराहा के तीन मार्गों पर डिवाइडर एवं प्रकाश व्यवस्था सहित सड़क निर्माण तथा सिमगा विकासखंड में 8 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हथबंद-जांगड़ा सड़क निर्माण शामिल हैं।

इसी प्रकार भाटापारा विकासखंड में 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से दतरेंगा से बिजराडीह तक पुल-पुलियों सहित 6.20 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा 5 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से तुरमा-खैरी सड़क निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया।लोकार्पित कार्यों में भाटापारा विकासखंड में 65 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से खपरी-सिलवा-करहीबाजार सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, 9 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से भाटापारा-सुहेला-हिरमी-मोहरा मार्ग का डामरीकरण एवं मजबूतीकरण, पलारी में 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण, बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम घुलघुल में 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से मल्लीन नाला पर स्टॉपडेम तथा कसडोल विकासखंड के ग्राम मटिया में 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से मटिया नाला पर स्टॉपडेम निर्माण प्रमुख हैं।

इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आवागमन, शिक्षा, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, डॉ. सनम जांगड़े, लक्ष्मी बघेल, जिला अध्यक्ष आनंद यादव, संभागायुक्त श्याम धावड़े, कलेक्टर  कुलदीप शर्मा, प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

अवैध धान भंडारण पर मोहला में दो व्यापारियों से 40 क्विंटल धान जब्त

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कोचिया, बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान भंडारण एवं कोचिया, बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से भंडारित कुल 40 क्विंटल धान जब्त किया है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहला में जांच के दौरान व्यापारी श्रवण साहू के प्रतिष्ठान एस.के. ट्रेडर्स से 15 क्विंटल तथा सलीम खान के प्रतिष्ठान एच.वी. एंड संस से 25 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 40 क्विंटल धान जब्त किया। संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धान भंडारण, परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति

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2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को मिली पदोन्नति

रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2002 बैच के दो वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव वेतनमान (Pay Matrix Level-15) में पदोन्नत करते हुए प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दोनों अधिकारियों की नवीन पदस्थापना निर्धारित की गई है।

जारी आदेश के अनुसार डॉ. रोहित यादव को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति के पद पर पदस्थ किया गया है। वे वर्तमान में सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति का दायित्व संभाल रहे थे।

इसी प्रकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। वे वर्तमान में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत थे।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति के लिए दो रिक्तियों का निर्धारण किया गया है। इसी के अनुरूप राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 नवम्बर 2026 को दोनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर : मुख्यमंत्री

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 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।


मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन से मजबूत होगा जनविश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य 'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा' सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता और कार्यकुशलता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की अधिक प्रभावी पहचान की जा सकती है।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं वित्तीय अनुशासन की मजबूत आधारशिला

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

सही लेखा-जोखा सुशासन की पहली सीढ़ी, जवाबदेही से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनसे वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर

इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।

 कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार के साथ रचनात्मक समन्वय के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

तीन साल तक मां की हत्या का राज छिपाता रहा बेटा, सामान्य मौत बताकर करता रहा गुमराह; पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल

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 रायपुर। राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां एक बेटे ने कथित तौर पर अपनी ही मां की हत्या कर दी और करीब तीन साल तक वारदात को सामान्य मौत बताकर छिपाता रहा। मामला वर्ष 2023 में दर्ज मर्ग की दोबारा जांच के बाद सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले अहम सुराग, गवाहों के बयान और पारिवारिक विवाद की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने 44 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।


2023 में मां की मौत के बाद दर्ज हुआ था मर्ग

मामला खमतराई थाना क्षेत्र के धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी का है। यहां रहने वाली श्यामा गोस्वामी की मौत के बाद वर्ष 2023 में खमतराई थाने में मर्ग क्रमांक 72/2023 दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच के दौरान मृतका के सिर पर चोट और गले में रस्सी के निशान मिलने से पुलिस को मौत की परिस्थितियों पर संदेह हुआ था।

हालांकि, उस समय मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने नहीं आ सकी। बाद में मामले की दोबारा जांच शुरू हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण किया गया। परिजनों और अन्य गवाहों से पूछताछ में मिले तथ्यों ने पुलिस को हत्या की आशंका की ओर पहुंचा दिया।

पत्नी और बच्चों को घर लाने की बात पर हुआ था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि श्यामा गोस्वामी का अपने बेटे संजू उर्फ संदीप गिरि गोस्वामी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों को घर वापस लाना चाहता था। इसी बात को लेकर 5 जुलाई 2023 को मां-बेटे के बीच विवाद हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी मां को दीवार की ओर धक्का दिया, जिससे उनके सिर में चोट लगी। इसके बाद घायल अवस्था में दर्द से कराह रही मां के सिर के पीछे आरोपी ने पास रखे सिलबट्टे के लोहे से वार कर दिया। इसके बाद पलंग में लगी मच्छरदानी की रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी।

गुलाल और गमछे से छिपाने की कोशिश की वारदात

हत्या के बाद आरोपी ने कथित तौर पर साक्ष्य छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए। पुलिस के अनुसार, उसने मृतका के सिर पर गमछा बांध दिया और माथे व सिर पर गुलाल लगा दिया, ताकि चोट के निशान किसी की नजर में न आएं। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां की मौत की असली वजह बहनों और पुलिस को भी नहीं बताई।

आसपास के लोगों को भी मौत सामान्य परिस्थितियों में होने की बात बताता रहा। इस बीच मृतका की बेटी संगीता गोस्वामी को मां की मौत की परिस्थितियों पर संदेह हुआ। इसी संदेह के आधार पर पुराने मर्ग की जांच दोबारा आगे बढ़ी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ में खुला हत्या का राज

दोबारा जांच के दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पारिवारिक विवाद से जुड़े तथ्यों का मिलान किया। जांच में बेटे की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर खमतराई थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी मां की हत्या करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

44 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, 19 नवंबर को हुई कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजू उर्फ संदीप गिरि गोस्वामी (44 वर्ष), पिता स्वर्गीय अंबिकेश्वर पुरी गोस्वामी, निवासी धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी, रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1240/2026 दर्ज कर 19 नवंबर 2026 को गिरफ्तारी की।

इस कार्रवाई में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन तथा डीसीपी क्राइम एवं साइबर स्मृतिक रजनाला और डीसीपी नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप के मार्गदर्शन में खमतराई थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम शामिल रही।

घर बैठे ऑनलाइन टोकन, धान विक्रय में मिली बड़ी सुविधा

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‘किसान तुहर टोकन’ ऐप से आसान हुई धान खरीदी प्रक्रिया, किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

डिजिटल सुविधाएं खेती-किसानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को बना रही अधिक सरल और प्रभावी

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी व्यवस्था में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन की इसी किसान हितैषी पहल के तहत शुरू किया गया ‘किसान तुहर टोकन’ ऐप किसानों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रहा है। अब किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। वे अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर निर्धारित धान उपार्जन केंद्रों में आसानी से अपनी उपज बेच रहे हैं।

डिजिटल सुविधा का लाभ उठाकर जिले के किसान भी सहजता से धान विक्रय कर रहे हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा के किसान कौशल कुमार ने ‘किसान तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से घर बैठे ही धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया। उन्हें टोकन कटवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पेंड्रा धान खरीदी केंद्र पहुंचकर अपनी 14 क्विंटल 40 किलोग्राम धान की उपज का सफलतापूर्वक विक्रय किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से उनका समय बचा और धान बेचने की पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो गई। इस सुविधाजनक व्यवस्था के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

इसी प्रकार मरवाही के किसान राजेश यादव ने भी मोबाइल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया और मरवाही धान उपार्जन केंद्र में अपनी 82 क्विंटल धान की उपज का सुगमतापूर्वक विक्रय किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से धान बेचने में आसानी हुई है। घर बैठे टोकन मिलने से समय की बचत हुई और खरीदी केंद्र में धान विक्रय की प्रक्रिया भी आसान रही। उन्होंने इस किसान हितैषी पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुविधाओं को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। ‘किसान तुहर टोकन’ ऐप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से किसानों को घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। इससे किसानों को बार-बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो रही है और उनके समय एवं श्रम की बचत हो रही है।

जिले के किसानों के अनुभव इस बात बानगी है कि डिजिटल सुविधाएं खेती-किसानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किसानों को सुविधाजनक ढंग से अपनी उपज बेचने का अवसर मिलना शासन की किसान हितैषी नीतियों की सार्थकता को भी प्रदर्शित करता है।

खमतराई में बिखरी सांस्कृतिक छटा, आनंद मेले में लजीज पकवानों के स्टालों पर उमड़ी भीड़

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आरंग- खमतराई संकुल के अंतर्गत हाई स्कूल, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला खमतराई में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आनंद मेले एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह, उमंग और उल्लास का माहौल देखने को मिला। विद्यार्थियों ने अपनी कला, प्रतिभा और पाक-कौशल का शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित अतिथियों एवं ग्रामीणों का मन मोह लिया।

आयोजन के दौरान विद्यार्थियों के लिए कुर्सी दौड़, रंगोली और मेहंदी जैसी विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं पालकों के लिए रस्साकशी और कुर्सी दौड़ जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

आनंद मेले का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए विभिन्न व्यंजनों के स्टाल रहे। बच्चों ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ आधुनिक खानपान के स्वाद भी परोसे। स्टालों में मंगोड़ी, भजिया, फरा, चीला, समोसा, दूध फरा, मिर्ची भजिया, दही बड़ा, मोमोज, चाट, गुपचुप, फ्रूट शेक, सलाद और अंकुरित चना सहित अनेक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध रहे। इन स्टालों पर शिक्षकों, पालकों और आगंतुकों की खूब भीड़ उमड़ी। लोगों ने बच्चों के पाक-कौशल की सराहना करते हुए व्यंजनों का आनंद लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संकुल प्राचार्य टिकेश्वरी चंद्राकर एवं संकुल समन्वयक हरीश दीवान ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता, टीम भावना, आपसी सहयोग और व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। ऐसे मंच बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में संकुल के समस्त शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता, सहयोग और मार्गदर्शन सराहनीय रहा। आयोजन ने विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों और ग्रामीणों को एक साथ जोड़ते हुए यादगार एवं आनंदमय वातावरण निर्मित किया।

इस अवसर पर कोमन नारायण साहू, चंदू लाल साहू, शाला प्रबंधन समिति खमतराई के अध्यक्ष बिशन लहरी, उपसरपंच ज्ञानचंद लोधी, सनत साहू, सीताराम राम साहू, संकुल प्राचार्य टिकेश्वरी चंद्राकर, प्रधान पाठक नरसिंह दास मानिकपुरी, संकुल समन्वयक हरीश दीवान, शिक्षक सी.एल. एनेस्वरी, सीमा राठौर, बबीता लहरे, लायक सिंह डहरिया, तारकेश्वर डडसेना, पुनेश्वर साहू, हेमा बंजारे, सौरभ साहू, भूषण जलछत्री, कमल सिंह राठौर, दिलहरन साहू, मोहित साहू, अनीता साहू, सुशील कुमार लहरी, हितेश साहू, सुनीता साहू, झांसी बाई लहरी, सरस्वती साहू सहित संकुल के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं ग्राम के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: 6 दिन के कठिन ऑपरेशन के बाद 'कबरा कान' हाथी काबू, रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ा गया

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छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पिछले कई महीनों से दहशत का कारण बने जंगली हाथी 'कबरा कान' को आखिरकार वन विभाग ने सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज (बेहोश) कर रेडियो कॉलर लगा दिया है।

यह अभियान वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि हाथी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और कई बार हाथियों के झुंड के बीच रहने के कारण उसे सुरक्षित तरीके से बेहोश करना मुश्किल हो रहा था।

बुधवार, 18 नवंबर को रामगढ़ की पहाड़ियों के जंगल में चलाए गए अभियान में वन विभाग की टीम को सफलता मिली। रेडियो कॉलर लगाने के बाद हाथी को उसके प्राकृतिक रहवास में वापस छोड़ दिया गया।

आखिर कौन है 'कबरा कान' हाथी?

'कबरा कान' एक नर जंगली दंतैल हाथी है। इसके कान पर अलग-अलग रंग के धब्बे और निशान हैं। इसी विशेष पहचान के कारण स्थानीय लोगों ने इसे 'कबरा कान' नाम दिया।

पिछले लगभग छह से सात महीनों से यह हाथी सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के जंगलों और आसपास के गांवों में विचरण कर रहा था।

  • यह अकेला घूमने वाला हाथी बताया गया है।

  • कई बार यह ग्रामीण बस्तियों के नजदीक पहुंचा।

  • हाथी के हमलों से तीन जिलों में दहशत का माहौल बना।

  • वन विभाग के अनुसार, इसके हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई।

कितने लोगों की मौत हुई?

इस मामले में खबरों के आंकड़ों में अंतर है। 18–19 नवंबर की कुछ रिपोर्टों में 16 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि अन्य स्थानीय रिपोर्टों में 19 तक का आंकड़ा दिया गया है। इसलिए अंतिम आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि जरूरी है।

छह दिनों तक चला बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

वन विभाग ने हाथी को सुरक्षित तरीके से काबू करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था।

  • 13 नवंबर: जरूरी अनुमति मिलने के बाद अभियान शुरू हुआ।

  • अभियान के दौरान: हाथी की लोकेशन पर लगातार नजर रखी गई।

  • 18 नवंबर: रामगढ़ क्षेत्र में हाथी को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिली।

  • 19 नवंबर: रेडियो कॉलर लगाए जाने और आगे की निगरानी की जानकारी सार्वजनिक हुई।

इस अभियान में शुरुआत में लगभग 150 वनकर्मी और अंतिम कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक कर्मचारी शामिल थे। कुछ रिपोर्टों में पूरे अभियान में 200 से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी बताई गई है।

टीम में वन अधिकारी, पशु चिकित्सक, ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञ, महावत, ट्रैकर और ड्रोन ऑपरेटर शामिल थे।

कैसे पकड़ा गया कबरा हाथी? जानिए पूरा ऑपरेशन

इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी हाथी को उसके झुंड से अलग पहचानना और बिना किसी बड़ी दुर्घटना के बेहोश करना।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कबरा हाथी 17 हाथियों के झुंड के साथ विचरण कर रहा था।

रेस्क्यू टीम ने निम्न तरीके अपनाए:

  1. ड्रोन से निगरानी: थर्मल ड्रोन की मदद से जंगल में हाथी की गतिविधियों और लोकेशन पर नजर रखी गई।

  2. कुमकी हाथियों की मदद: प्रशिक्षित हाथियों की सहायता से कबरा की पहचान की गई और उसे झुंड से अलग करने की कोशिश की गई।

  3. ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल: विशेषज्ञों ने लगभग 40 मीटर की दूरी से ट्रैंकुलाइजर गन द्वारा दवा वाला डार्ट चलाया।

  4. दवा का असर: रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 11 मिनट में दवा का असर शुरू हुआ और हाथी बेहोश हो गया।

  5. रेडियो कॉलर लगाना: इसके बाद पशु चिकित्सकों और वन विभाग की टीम ने हाथी की गर्दन में रेडियो कॉलर लगाया।

  6. दोबारा होश में लाना: आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे होश में लाया गया और जंगल में छोड़ दिया गया।

इस पूरी प्रक्रिया में लगभग साढ़े तीन घंटे लगे।

रेडियो कॉलर क्या है और इससे क्या फायदा होगा?

इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हाथी के गले में लगाया गया रेडियो कॉलर है।

रेडियो कॉलर एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जिसे हाथी की गर्दन में लगाया जाता है। इसकी सहायता से वन विभाग उसकी गतिविधियों और लोकेशन का पता लगा सकता है।

इससे होने वाले प्रमुख फायदे:

  • हाथी किस दिशा में जा रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी।

  • वह गांवों की तरफ बढ़ रहा है या जंगल के अंदर है, इसका पता लगाने में मदद मिलेगी।

  • हाथी के संभावित रास्ते पर आने वाले गांवों को पहले से सतर्क किया जा सकेगा।

  • वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों के अनुसार अपनी रणनीति बना सकेंगी।

  • भविष्य में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, हाई-फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर और एंटीना सिस्टम की मदद से उसकी लोकेशन हर घंटे ट्रैक की जा सकेगी।

हाथी को जंगल में ही क्यों छोड़ा गया?

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक बड़ा सवाल था कि हाथी को किसी रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा या जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा।

वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार:

  • जिस स्थान पर हाथी को बेहोश किया गया, वहां की पहाड़ी ढलान काफी कठिन थी।

  • उस जगह तक ट्रक और क्रेन पहुंचाना संभव नहीं था।

  • हाथी अपने 17 हाथियों के झुंड के साथ था।

  • उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ना व्यावहारिक विकल्प माना गया।

इसीलिए उसे रेडियो कॉलर लगाकर उसके प्राकृतिक रहवास में ही छोड़ा गया।

अब अगले तीन दिन क्यों हैं महत्वपूर्ण?

वन विभाग के लिए ऑपरेशन पूरा होना ही अंतिम सफलता नहीं है। अब हाथी के व्यवहार पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) प्रणय मिश्रा के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक हाथी की गतिविधियों और व्यवहार का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।

इन बातों पर खास ध्यान रहेगा:

  • क्या हाथी सामान्य रूप से चल रहा है?

  • क्या वह अपने झुंड के साथ बना हुआ है?

  • क्या वह फिर से आक्रामक व्यवहार कर रहा है?

  • क्या वह आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ जा रहा है?

  • क्या उसे किसी रेस्क्यू सेंटर में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी?

अधिकारियों को उम्मीद है कि उसे दोबारा पकड़कर रेस्क्यू सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, आगे का निर्णय उसके व्यवहार और स्थिति को देखकर लिया जाएगा।

ग्रामीणों को अब क्या सावधानी रखनी चाहिए?

रेडियो कॉलर लगने का मतलब यह नहीं है कि हाथी का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। वह अभी भी एक जंगली हाथी है और उसका व्यवहार बदल सकता है।

वन विभाग और ग्रामीणों के लिए जरूरी सावधानियां:

  1. हाथी दिखाई देने पर उसके पास जाने या उसे घेरने की कोशिश न करें।

  2. हाथी की फोटो या वीडियो बनाने के लिए उसके नजदीक न जाएं।

  3. रात के समय जंगल के रास्तों पर अकेले जाने से बचें।

  4. हाथी की लोकेशन संबंधी वन विभाग की चेतावनियों का पालन करें।

  5. हाथी दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

इस पूरे ऑपरेशन का महत्व

यह अभियान छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे तीन बड़ी उम्मीदें हैं:

  • हाथी की लगातार निगरानी संभव होगी।

  • ग्रामीणों को समय रहते चेतावनी दी जा सकेगी।

  • वन विभाग को हाथी के व्यवहार और उसके विचरण क्षेत्र को समझने में मदद मिलेगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात: कबरा हाथी को जंगल से हटाया नहीं गया है, बल्कि रेडियो कॉलर लगाकर उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ा गया है। अब उसकी गतिविधियों की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।


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