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रोहिंग्या नरसंहार मामला: ICJ का म्यांमार के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला, 2017 के सैन्य अभियान में नरसंहार के इरादे की पुष्टि

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द हेग (नीदरलैंड्स)- म्यांमार में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई सैन्य कार्रवाई से जुड़े नरसंहार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं द्वारा रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों के उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियान का उद्देश्य इस समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।

अदालत ने हत्याओं, व्यापक यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा और भाग रहे नागरिकों पर हमलों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

यह मामला केवल म्यांमार तक सीमित नहीं है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, शरणार्थियों के अधिकार और भविष्य के नरसंहार मामलों पर भी पड़ सकता है।

ICJ ने क्या फैसला सुनाया?

19 नवंबर 2026 को नीदरलैंड्स के द हेग स्थित पीस पैलेस में ICJ के अध्यक्ष न्यायाधीश यूजी इवासावा की अध्यक्षता में फैसला सुनाया गया।

Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि 2017 के अभियान के साक्ष्यों से रोहिंग्या समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का इरादा सामने आता है।

अदालत ने विशेष रूप से इन घटनाओं का उल्लेख किया:

  • हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या।

  • महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यापक यौन हिंसा।

  • बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा।

  • जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले।

  • गांवों और घरों को जलाने की घटनाएं।

ये तथ्य नरसंहार के इरादे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण माने गए।

रोहिंग्या कौन हैं?

रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन (Rakhine) राज्य में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है।

इस समुदाय के लोगों की प्रमुख समस्याएं:

  • नागरिकता का अभाव।

  • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच।

  • आवागमन पर प्रतिबंध।

  • रोजगार और बुनियादी अधिकारों की कमी।

  • लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना।

म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और पहचान के संकट का सामना करना पड़ा है।

2017 में आखिर क्या हुआ था?

अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में सैन्य अभियान शुरू किया था।

म्यांमार की सेना ने इसे आतंकवादी हमलों के जवाब में सुरक्षा अभियान बताया था। लेकिन इस अभियान के दौरान रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे।

प्रमुख घटनाक्रम:

  1. अगस्त 2017 में सैन्य अभियान शुरू हुआ।

  2. हजारों लोगों की हत्या और यौन हिंसा के आरोप सामने आए।

  3. कई रोहिंग्या गांवों को जलाया गया।

  4. लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।

  5. बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे।

Reuters के अनुसार, 2017 के अभियान के बाद 7.3 लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पड़ा।

मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक कैसे पहुंचा?
इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने में अफ्रीकी देश गाम्बिया (The Gambia) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तारीख

प्रमुख घटनाक्रम

11 नवंबर 2019

गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में मुकदमा दायर किया

23 जनवरी 2020                    

ICJ ने रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी किए

22 जुलाई 2022

अदालत ने मामले पर सुनवाई करने का अधिकार और याचिका की स्वीकार्यता बरकरार रखी

जुलाई 2024

सात देशों के हस्तक्षेप संबंधी आवेदन स्वीकार किए गए

जुलाई 2025

चार और देशों के हस्तक्षेप संबंधी आवेदन स्वीकार किए गए

12–29 जनवरी 2026

मामले की मुख्य सुनवाई हुई

19 नवंबर 2026

ICJ ने अंतिम फैसला सुनाया

इस मुकदमे में कुल 11 देशों ने हस्तक्षेप किया। इनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, मालदीव, स्लोवेनिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बेल्जियम और आयरलैंड शामिल हैं।

गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ क्या मांग की थी?

गाम्बिया ने अदालत से मुख्य रूप से मांग की थी कि:

  • म्यांमार को नरसंहार संधि के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

  • रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जारी गैरकानूनी गतिविधियां रोकी जाएं।

  • पीड़ितों के हित में उचित मुआवजा दिया जाए।

  • भविष्य में ऐसे अपराध दोबारा न हों, इसके लिए ठोस गारंटी दी जाए।

  • नरसंहार से संबंधित सबूत सुरक्षित रखे जाएं।

यह मुकदमा 1948 के Genocide Convention के तहत दायर किया गया था।

बांग्लादेश पर इसका क्या असर पड़ा?

म्यांमार से पलायन करने वाले रोहिंग्या लोगों की सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश में शरण लेने पहुंची।

आज भी लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र के शिविरों में रह रहे हैं।

इनकी प्रमुख समस्याएं हैं:

  • भोजन और स्वच्छ पानी की कमी।

  • स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।

  • शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर।

  • शिविरों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां।

  • बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा।

  • म्यांमार लौटने पर सुरक्षा और नागरिकता की अनिश्चितता।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी की स्थितियां अभी मौजूद नहीं हैं।

ICJ के फैसले का म्यांमार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस फैसले के बाद म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है।

संभावित प्रभाव:

  1. अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही: नरसंहार संधि के तहत म्यांमार की जिम्मेदारी तय करने का महत्वपूर्ण आधार।

  2. पीड़ितों को न्याय: रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे और अधिकारों की मांग को मजबूती।

  3. नागरिकता का मुद्दा: रोहिंग्या लोगों की पहचान और नागरिकता पर अंतरराष्ट्रीय दबाव।

  4. शरणार्थियों की वापसी: सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए प्रयासों को बल।

  5. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव: अन्य देश म्यांमार के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक कदमों पर विचार कर सकते हैं।

ध्यान रहे, ICJ देशों के बीच विवादों का फैसला करता है। यह किसी व्यक्ति को जेल की सजा नहीं सुना सकता और न ही गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इन्हें लागू कराने की व्यवस्था सीमित है।

क्या म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को सजा होगी?

यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

  • ICJ ने म्यांमार राज्य के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की है।

  • व्यक्तिगत सैन्य अधिकारियों को दोषी ठहराने या जेल भेजने का अधिकार ICJ के पास नहीं है।

  • व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं की भूमिका अलग है।

  • नरसंहार में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अलग कानूनी प्रक्रिया से हो सकती है।

इसलिए ICJ का फैसला और व्यक्तिगत अधिकारियों की आपराधिक सजा दो अलग-अलग विषय हैं।

इस फैसले का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और नरसंहार कानून के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र:

  • दुनिया में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा।

  • नरसंहार रोकने के लिए देशों की जिम्मेदारी।

  • संयुक्त राष्ट्र की भूमिका।

  • युद्ध और सैन्य अभियानों में नागरिकों के अधिकार।

  • भविष्य में अन्य देशों के खिलाफ नरसंहार से जुड़े मुकदमे।

Associated Press के अनुसार, यह फैसला गाजा और यूक्रेन से जुड़े अन्य अंतरराष्ट्रीय नरसंहार मामलों की कानूनी बहस को भी प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के लगभग नौ साल बाद आया यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

अदालत की नरसंहार संबंधी मंशा पर टिप्पणी इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। इससे रोहिंग्या समुदाय के न्याय, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य की मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिली है।

हालांकि, कानूनी फैसला आने के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित घर वापसी और म्यांमार में स्थायी शांति अभी बड़ी चुनौती है।


महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस: रायपुर की विशेष अदालत में सौरभ चंद्राकर की पेशी, ED और CBI की जांच में बढ़ी हलचल

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रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आज 19 नवंबर को मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। उसकी रिमांड अवधि समाप्त होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जुड़े मामलों में अलग-अलग न्यायालयों में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

इस मामले में अब जांच एजेंसियों का फोकस कथित अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क, करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन, हवाला कारोबार और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर है।

आज कोर्ट में क्या हुआ?

19 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को पहले ED की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद CBI की विशेष अदालत में भी उसकी पेशी होनी थी।

  • ED की सात दिन की कस्टडी की अवधि समाप्त हुई।

  • ED की ओर से आगे पूछताछ के लिए दोबारा कस्टोडियल रिमांड मांगे जाने की संभावना जताई गई।

  • CBI मामले में भी उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सुनवाई होनी थी।

  • दोनों एजेंसियां अपने-अपने मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।

महत्वपूर्ण: उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आज की पेशी की पुष्टि है, लेकिन ED की नई रिमांड पर अंतिम अदालत आदेश की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

सौरभ चंद्राकर कौन है?

सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक (Mahadev Online Book) नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का सह-प्रमोटर बताया गया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार:

  • उसने रवि उप्पल के साथ मिलकर कथित सट्टेबाजी नेटवर्क संचालित किया।

  • नेटवर्क का संचालन दुबई से किया जाता था।

  • भारत और UAE में फ्रेंचाइजी आधारित पैनल का नेटवर्क बनाया गया था।

  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न खेलों और अन्य गतिविधियों पर सट्टा लगाया जाता था।

ED ने उसे इस नेटवर्क का प्रमुख प्रमोटर और लाभार्थी बताया है। ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिनका अंतिम निर्धारण न्यायालय में होना है।

ओमान से भारत कैसे लाया गया?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम नवंबर 2026 की शुरुआत में हुआ।

  • सौरभ चंद्राकर को ओमान में हिरासत में लिया गया था।

  • ओमान की अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दी।

  • 1 नवंबर को उसे ओमान से भारत लाया गया।

  • इसके बाद CBI ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की।

  • 13 नवंबर को ED ने PMLA कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया।

इस तरह लंबे समय से विदेश में रह रहे आरोपी को भारतीय जांच एजेंसियों की हिरासत में लाया गया।

CBI और ED क्यों कर रही हैं अलग-अलग जांच?

इस मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं।

CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

  • कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के नेटवर्क की जांच।

  • सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की कथित भूमिका की पड़ताल।

  • नेटवर्क को संरक्षण देने और अवैध गतिविधियों को संचालित करने के आरोपों की जांच।

  • अन्य आरोपियों और सहयोगियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच।

ED (प्रवर्तन निदेशालय)

  • अवैध सट्टेबाजी से अर्जित कथित अपराध की कमाई की जांच।

  • मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन की पड़ताल।

  • विदेशों में कंपनियों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच।

  • डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण।

दोनों एजेंसियों की जांच आपस में संबंधित है, लेकिन दोनों के कानूनी मामले अलग हैं।

कितने करोड़ रुपये का है महादेव सट्टा मामला?

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले को लगभग 6,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

ED की 13 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

  • इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अक्टूबर 2022 से चल रही है।

  • सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नेटवर्क का प्रमुख प्रमोटर बताया गया है।

  • जांच में विदेशों से संचालित कंपनियों और फ्रेंचाइजी आधारित सट्टेबाजी पैनलों की भूमिका सामने आई है।

यह ₹6,000 करोड़ का आंकड़ा मामले से जुड़ा कथित घोटाले का अनुमान है, इसे अदालत द्वारा सिद्ध नुकसान या दोषसिद्धि का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक कनेक्शन की जांच

इस मामले में छत्तीसगढ़ के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका को लेकर भी जांच हुई है।

CBI की पूछताछ में कथित तौर पर:

  • सट्टेबाजी नेटवर्क को संरक्षण देने के आरोपों की पड़ताल।

  • हवाला के माध्यम से पैसों के लेन-देन की जांच।

  • कथित प्रोटेक्शन मनी के भुगतान की जांच।

  • सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच।

इन आरोपों को संबंधित जांच एजेंसियों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी अदालत के फैसले से ही तय होगी।

अब आगे क्या हो सकता है?

  1. ED अदालत से आगे की कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।

  2. CBI अपने मामले में न्यायिक हिरासत और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर कदम उठा सकती है।

  3. आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन और विदेशी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच जारी रह सकती है।

  4. अन्य संदिग्ध व्यक्तियों और कथित सहयोगियों से पूछताछ हो सकती है।

  5. जांच के आधार पर आगे पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

ये संभावित जांच और कानूनी कदम हैं, सभी के लिए अदालत के आदेश की पुष्टि आवश्यक है।

इस मामले का छत्तीसगढ़ पर क्या असर है?

  • राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर कार्रवाई का मुद्दा फिर चर्चा में है।

  • पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच महत्वपूर्ण बनी हुई है।

  • अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और वित्तीय अपराधों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत सामने आई है।

  • मामले की आगे की सुनवाई पर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।



छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा डीईओ को सौंपा ज्ञापन

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डीईओ ने सर्विस बुक आडिट करवाने व शीघ्र पदोन्नति करने की बात कही

आरंग- छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन रायपुर द्वारा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला के नेतृत्व व प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान के विशेष उपस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर सतीश नायर को जिले के शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सोपा गया ।

जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला एवं हरीश दीवान ने बताया है कि डीईओ रायपुर को जिले के समस्त शिक्षकों का सर्विस बुक अद्यतन करते हुए स्थानीय संपरिक्षक एवं लेखा एवं कोष विभाग से आडिट करने के लिए समस्त बीईओ व डीडीओ को  निर्देश करने,सेवानिवृत्ति 

हो चुके शिक्षक एल बी संवर्ग के पुनर्नियुक्त काल का वेतन जारी करने, उच्च योग्यता के लिए अनुमति आदेश जारी करने, रिक्त पदों पर प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति करने  सहित विभिन्न विषयों  पर ज्ञापन सौपा गया ।

जिस पर डीईओ ने सर्विस बुक अद्यतन व आडिट 

करने के लिए समस्त बीईओ व डीडीओ को पत्र लिखकर निर्देश करने की बात कही तथा उच्च योग्यता अनुमति आदेश जारी करने व प्रधान पाठक पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने एवं सेवानिवृत्ति शिक्षक एलबी संवर्ग का पुनर्नियुक्ति काल का वेतन शीघ्र जारी करने सहित विभिन्न विषयों का शीघ्र निराकरण करने की बात कही। 

डीईओ को ज्ञापन सौंपने वालों में  प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान,प्रांतीय महामंत्री योगेश ठाकुर, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सोनकला, प्रांतीय पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा व अंजुम शेख, ब्लॉक अध्यक्ष आरंग ब्लॉक अध्यक्ष हरीश दीवान,डा.सी.एल. साहू, अतुल शर्मा, रुद्र नारायण तिवारी, हेमलाल साहू सहित जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित थे।

भारत-जापान की चौथी 2+2 रणनीतिक वार्ता 2026: रक्षा सहयोग, UNICORN तकनीक, सैन्य अभ्यास और हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर 10 बड़े फैसले

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भारत और जापान ने अपनी रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सैन्य तकनीक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

19 नवंबर 2026 को टोक्यो में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 वार्ता आयोजित हुई। बैठक लगभग 90 मिनट चली और इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?

डॉ. एस. जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री

राजनाथ सिंह

भारत के रक्षा मंत्री

तोशिमित्सु मोतेगी

जापान के विदेश मंत्री

शिंजिरो कोइज़ुमी

जापान के रक्षा मंत्री

2. 2+2 वार्ता का मतलब क्या है?

2+2 का अर्थ है कि एक देश के दो प्रमुख मंत्री दूसरे देश के दो समकक्ष मंत्रियों के साथ एक ही मंच पर बातचीत करते हैं।

  • विदेश मंत्री: कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति।

  • रक्षा मंत्री: सेना, हथियार, सैन्य तकनीक और सुरक्षा।

इसका उद्देश्य विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।

भारत जापान के साथ यह वार्ता पहले भी तीन बार कर चुका है। 2026 की बैठक इसका चौथा संस्करण है।

बैठक के 10 सबसे बड़े फैसले और समझौते

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा और सुरक्षा सहयोग से जुड़े फैसले रहे।

जापानी सैनिक भारत में सैन्य अभ्यास कर सकेंगे

  • जापान की Self-Defense Forces (JSDF) को भारत के सैन्य फायरिंग रेंज इस्तेमाल करने की दिशा में सहमति बनी है।

  • इसके लिए Letter of Intent (LOI) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया।

  • जापानी सैनिक भारत में पहली बार सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों सहित लाइव-फायर ट्रेनिंग कर सकेंगे।

  • दोनों देशों ने इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने पर सहमति जताई है।

भारत के लिए महत्व: भारत और जापान की सेनाओं के बीच व्यावहारिक सैन्य सहयोग बढ़ेगा। यह सामान्य सैन्य अभ्यास से आगे की साझेदारी है।

UNICORN एंटीना तकनीक में सहयोग

भारत और जापान के बीच UNICORN नामक अत्याधुनिक नौसैनिक एंटीना तकनीक के हस्तांतरण को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई।

UNICORN का पूरा नाम है Unified Complex Radio Antenna।

इस तकनीक में जहाज के अलग-अलग संचार एंटेना को एकीकृत सिस्टम में लगाया जाता है।

इसके फायदे:

  • जहाजों की संचार क्षमता बेहतर होगी।

  • अलग-अलग एंटेना के कारण होने वाली तकनीकी जटिलता कम होगी।

  • भारतीय नौसेना की आधुनिक युद्धपोत तकनीक को मजबूती मिल सकती है।

दोनों पक्षों ने फरवरी 2027 तक भारत की Acceptance of Necessity (AoN) प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा जताई है। यह अभी तकनीकी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने का कदम है, पूर्ण तकनीक हस्तांतरण नहीं।

समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में सहयोग

भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया।

प्रमुख क्षेत्र:

  • समुद्र में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी।

  • जहाजों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा।

  • समुद्री जानकारी का आदान-प्रदान।

  • Search and Rescue (SAR) यानी समुद्र में संकटग्रस्त लोगों को बचाना।

  • प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता।

दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को तेजी से व्यावहारिक रूप देने पर सहमति हुई।

युद्धपोत निर्माण में संयुक्त सहयोग

भारत और जापान ने नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमति जताई।

इसमें जापान की आधुनिक तकनीक और भारत की निर्माण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है।

लाभ:

  • भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ावा।

  • जापानी तकनीक का लाभ।

  • भारतीय रक्षा उद्योग को नए अवसर।

  • भविष्य में संयुक्त रूप से युद्धपोत डिजाइन और निर्माण की संभावना।

ध्यान दें: यह संयुक्त निर्माण की संभावना तलाशने का फैसला है, किसी विशेष युद्धपोत के निर्माण का अंतिम अनुबंध नहीं।

तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत और जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को अधिक व्यापक और आधुनिक बनाने पर सहमति जताई।

इसमें शामिल हैं:

  • थल सेना से जुड़े अभ्यास।

  • नौसेना के संयुक्त अभ्यास।

  • वायु सेना के संयुक्त अभ्यास।

  • मानवरहित प्रणालियों यानी ड्रोन का इस्तेमाल।

  • कम समय के नोटिस पर संयुक्त अभ्यास करने की क्षमता।

विशेष रूप से Veer Guardian 26 वायुसेना अभ्यास के दौरान जापानी लड़ाकू विमानों की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।

साइबर सुरक्षा और AI में साझेदारी

दोनों देशों ने साइबर हमलों और AI आधारित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।

मुख्य बिंदु:

  • AI आधारित साइबर सुरक्षा।

  • महत्वपूर्ण सरकारी और रणनीतिक संस्थानों की सुरक्षा।

  • AI सिस्टम को हैकिंग से बचाना।

  • साइबर सुरक्षा समझौते (MoC) को नवीनीकृत करना।

  • अगली Japan-India Cyber Dialogue आयोजित करना।

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान में नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क पर भी लड़े जाएंगे।

सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग

भारत और जापान ने रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।

इनमें शामिल हैं:

  • सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण।

  • Critical Minerals यानी महत्वपूर्ण खनिज।

  • सूचना एवं संचार तकनीक।

  • स्वच्छ ऊर्जा।

  • दवा उद्योग।

भारत को फायदा: चिप निर्माण और जरूरी कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग

दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

प्रमुख क्षेत्र:

  • Space Situational Awareness (SSA)।

  • अंतरिक्ष में उपग्रहों और अन्य वस्तुओं की निगरानी।

  • समुद्री निगरानी के लिए अंतरिक्ष तकनीक।

  • अंतरिक्ष से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियम और मानक।

इसके लिए अगली India-Japan Space Dialogue जल्द आयोजित करने पर सहमति बनी।

आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति

भारत और जापान ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की।

संयुक्त बयान में विशेष रूप से इन संगठनों का नाम लिया गया:

  • अलकायदा (Al-Qaeda)

  • ISIS/Daesh

  • लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

  • जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

दोनों देशों ने आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने, आतंकवादी फंडिंग और सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत-जापान का समर्थन

यह भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला है।

  • दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग दोहराई।

  • स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया।

  • भारत और जापान ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

  • 2028-29 और 2033-34 के लिए अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी को लेकर भी पारस्परिक समर्थन दोहराया।

महत्व: भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की अपनी मांग के लिए जापान जैसे महत्वपूर्ण देश का समर्थन मिलता है।

चीन के संदर्भ में यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है?

इस बैठक का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा है।

भारत और जापान दोनों चाहते हैं कि:

  1. समुद्री व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहें।

  2. कोई देश सैन्य ताकत के आधार पर क्षेत्रीय स्थिति को एकतरफा न बदले।

  3. दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में स्थिरता बनी रहे।

  4. अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्री नियमों का पालन हो।

  5. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश का दबदबा न बने।

संयुक्त बयान में चीन का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की परिस्थितियों पर चर्चा हुई तथा बलपूर्वक यथास्थिति बदलने का विरोध दोहराया गया।

भारत को इससे क्या फायदा होगा?

क्षेत्र

भारत को संभावित लाभ

रक्षा                

आधुनिक सैन्य तकनीक

नौसेना

समुद्री निगरानी और सुरक्षा

उद्योग

जापानी निवेश और तकनीक

रोजगार

रक्षा और तकनीकी उद्योग में अवसर

AI

साइबर सुरक्षा और AI अनुसंधान

सेमीकंडक्टर

चिप निर्माण में सहयोग

अंतरिक्ष

उपग्रह निगरानी और अनुसंधान

कूटनीति

UNSC में जापान का समर्थन

आगे की महत्वपूर्ण तारीखें

  1. फरवरी 2027

    UNICORN तकनीक से संबंधित भारत की Acceptance of Necessity प्रक्रिया के लिए अपेक्षित समयसीमा।

  2. फरवरी 2027

    भारत में 5वीं Japan-India Coast Guard Summit (CGGS) आयोजित होने की योजना।

  3. वर्ष 2027

    भारत-जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे। इसे Japan-India Year of Shared Horizons के रूप में मनाया जाएगा।

  4. अगली 2+2 वार्ता

    अगली बैठक भारत में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर आयोजित की जाएगी।


Wheather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

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 रायपुर । छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान का असर प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।


किन जिलों में है भारी बारिश की चेतावनी?

​मौसम विभाग ने इन 9 जिलों के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है:
​जशपुर
​बलरामपुर
​रायगढ़
​सारंगढ़-बिलाईगढ़
​बलौदाबाजार
​गरियाबंद
​महासमुंद
​बस्तर
​कोंडागांव

​ तेज हवाएं और गरज-चमक की आशंका

​बारिश के दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तूफान के असर से दिन और रात के तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

​ प्रशासन और मौसम विभाग की अपील

​अगले 48 घंटे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
​निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बन सकता है।
​बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें।
​पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों।
​मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें।

स्कूल में नशे का वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप, 2 छात्राओं समेत 7 को TC का नोटिस; प्राचार्य ने की कार्रवाई

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 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूली विद्यार्थियों के नशा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में दो छात्राएं शराब और सिगरेट पीती नजर आ रही हैं, जबकि पांच छात्र स्कूल से बाहर जाकर गांजा पीते दिखाई दे रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राचार्य ने दो छात्राओं और पांच छात्रों समेत कुल सात विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) देने का नोटिस जारी किया है।


धतूरा स्कूल का बताया जा रहा वायरल वीडियो

पूरा मामला कोरबा जिले के पाली ब्लॉक स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धतूरा का है। जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 14 नवंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में कक्षा 9वीं की दो छात्राएं शराब और सिगरेट का सेवन करती दिखाई दे रही हैं। वहीं, स्कूल के पांच छात्र परिसर से बाहर जाकर गांजा पीते नजर आ रहे हैं।


वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के इस तरह नशा करते दिखाई देने से अभिभावकों और शिक्षकों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया।

बैठक के बाद सात विद्यार्थियों को TC का नोटिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के प्राचार्य बलभद्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) और संबंधित विद्यार्थियों के परिजनों की बैठक बुलाई। बैठक में वायरल वीडियो और विद्यार्थियों के कथित नशे के मामले पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए दो छात्राओं और पांच छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी करने के संबंध में नोटिस थमा दिया। इस कार्रवाई के बाद स्कूल और क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्कूली बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर उठे सवाल

इस घटना ने स्कूली विद्यार्थियों के बीच बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और बच्चों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों में भी चिंता देखी जा रही है।

फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से सात विद्यार्थियों को TC का नोटिस जारी किया गया है। मामले में शिक्षा विभाग की आगे की कार्रवाई को लेकर भी नजर बनी हुई है।

करोड़ों की ठगी में बड़ा खुलासा संभव! दीपक टंडन और पत्नी बरखा होंगे आमने-सामने, पुलिस ने मांगी रिमांड

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 रायपुर। करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। आरोपी दीपक टंडन के बाद अब उसकी पत्नी बरखा टंडन से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बरखा टंडन की रिमांड के लिए अदालत में आवेदन पेश किया है। पुलिस की योजना है कि रिमांड मिलने के बाद दोनों पति-पत्नी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, ताकि ठगी की रकम, वित्तीय लेनदेन और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।


पति-पत्नी के बयानों का किया जाएगा मिलान

पुलिस जांच में अब दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। जांच एजेंसी को आशंका है कि करोड़ों रुपये की ठगी से जुड़े कई अहम लेनदेन और गतिविधियों की जानकारी बरखा के पास हो सकती है। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत से उनकी रिमांड मांगी है।

रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस दोनों से संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। इस दौरान उनके अलग-अलग बयानों का मिलान किया जाएगा और आर्थिक लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस यह भी जानने की कोशिश करेगी कि कथित ठगी की रकम के लेनदेन में दोनों की क्या भूमिका रही है।

कहां गई करोड़ों की रकम? बैंक खातों और संपत्तियों की जांच

इस मामले में पुलिस का मुख्य फोकस ठगी से हासिल रकम के वास्तविक ठिकाने का पता लगाना है। जांच अधिकारी यह जानकारी जुटा रहे हैं कि आरोपियों ने किन लोगों को झांसा देकर पैसे लिए और रकम को किन-किन बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया।

इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित ठगी की रकम से कोई जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति खरीदी गई है या फिर किसी कारोबार में निवेश किया गया है। संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल भी जांच का अहम हिस्सा है।

अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

पुलिस को आशंका है कि करोड़ों रुपये की इस कथित ठगी में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच टीम आरोपी दंपती के आर्थिक संबंधों, आपसी लेनदेन और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले को किस तरह अंजाम दिया गया और इसमें किसी अन्य व्यक्ति ने आर्थिक या तकनीकी मदद तो नहीं की। अधिकारियों को उम्मीद है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

फिलहाल पुलिस अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। बरखा टंडन की रिमांड मंजूर होने पर संयुक्त पूछताछ के जरिए ठगी की रकम और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

मां की गोद से नवजात को छीनने की साजिश! रायपुर में बच्चे को बेचने का दबाव, 3 महिलाएं गिरफ्तार

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात शिशु की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि ओडिशा के सुंदरगढ़ की रहने वाली एक गर्भवती महिला को मुफ्त प्रसव और इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया गया। प्रसव के बाद उसके नवजात बच्चे को निःसंतान दंपती को बेचने के लिए दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर महिला को उसके बच्चे के साथ कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया। मामले में आजाद चौक पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है।


मुफ्त इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का गर्भावस्था के दौरान रायपुर निवासी कृतिका साहू से संपर्क हुआ था। कृतिका ने महिला को नि:शुल्क प्रसव और बेहतर इलाज की सुविधा दिलाने का भरोसा दिया। उसकी बातों में आकर महिला रायपुर पहुंच गई। यहां उसकी मुलाकात गीतिका नाग और अहिल्या नामदेव से कराई गई। इसके बाद उसे गोगांव स्थित अहिल्या नामदेव के घर पर ठहराया गया।

प्रसव के बाद नवजात को बेचने का बनाया दबाव

पुलिस के मुताबिक, तीनों महिलाओं ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए नवजात बच्चे को किसी निःसंतान दंपती को बेचने का प्रस्ताव दिया। इसके बदले मोटी रकम मिलने का लालच भी दिया गया। हालांकि, महिला ने अपने बच्चे को बेचने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसे डराया-धमकाया जाने लगा।

बताया गया कि 4 नवंबर 2026 को महिला ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसे नवजात के साथ फिर से अहिल्या के घर ले जाया गया, जहां कथित रूप से उसे बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने प्रसव के दौरान हुए खर्च की भरपाई बच्चे को बेचकर करने की बात कहते हुए उस पर लगातार दबाव बनाया।

शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं को किया गिरफ्तार

आरोपियों की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने आजाद चौक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 307/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 143(4), 318(4) और 61 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृतिका साहू (34 वर्ष), अहिल्या नामदेव (40 वर्ष) और गीतिका नाग (36 वर्ष) के रूप में हुई है।

क्या नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है?

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपियों के अन्य नवजात शिशुओं की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आने की बात कही गई है। इस पहलू को लेकर पुलिस अब गंभीरता से जांच कर रही है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले में कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था या नहीं। आरोपियों के संपर्क में रहने वाले लोगों, संभावित खरीदारों और पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल तीनों गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं।

आज का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन | 19 नवंबर 2026 | देश-विदेश एवं छत्तीसगढ़ की प्रमुख सुर्खियाँ

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सुप्रभात! 🌸

आज के दिन की शुरुआत देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ करते हैं। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन।

राष्ट्रीय समाचार

1. नशामुक्त भारत पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में नशामुक्त भारत के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। नक्सलवाद और गरीबी के खिलाफ प्रयासों का भी उल्लेख किया।

2. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा अभियान: कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान स्थानीय आतंकवादी लतीफ अहमद भट मारा गया। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में अभियान चला रही हैं।

3. शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि: देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला बताया गया है। इस वर्ष 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में भाग लिया।

4. NEET पेपर लीक मामला: मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। मुकदमे की सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है।

5. अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की बातचीत जारी है, हालांकि हस्ताक्षर में अभी समय लग सकता है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें 🌾

1. मुख्यमंत्री का सुहेला दौरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में विकास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।

2. नए शासकीय महाविद्यालय की सौगात: सुहेला में नए सरकारी कॉलेज का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन प्रस्तावित है।

3. धान खरीदी जारी: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। घोषित समर्थन मूल्य ₹3,100 प्रति क्विंटल है।

4. रायपुर में व्यापारी सम्मान: राजधानी में व्यापारी गौरव अलंकरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें 21 व्यापारियों को सम्मानित किए जाने की योजना है।

5. जनजातीय गौरव पखवाड़ा: भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी संस्कृति और जनजातीय कल्याण से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश में जारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

1. अमेरिका और वेनेजुएला: दोनों देशों ने सैन्य संबंध दोबारा स्थापित करने की दिशा में समझौता किया है। इसमें प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है।

2. म्यांमार में रोहिंग्या मामला: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आज रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाने वाला है।
The Times of India

3. उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियां: IAEA प्रमुख ने उत्तर कोरिया के योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी है।

4. पाकिस्तान की मिसाइल: पाकिस्तान ने फतह-3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है।

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
  • भारत वित्त वर्ष 2026-27 में एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  • भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भविष्य में रुपये की कमजोरी के बजाय उसकी मजबूती को संभालने की चुनौती पर बात की है।

  • कर्नाटक में बेंगलुरु के पास 1,000 एकड़ में स्टार्टअप पार्क विकसित करने की योजना सामने आई है।

शेयर बाजार एवं बैंकिंग

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के सख्त रुख के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है।

  • बुधवार को निफ्टी 50 25,227.95 पर बंद हुआ था।

  • विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में लगभग ₹5,867 करोड़ की खरीदारी की।

  • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बाजार के लिए राहत का संकेत है।

मौसम एवं पर्यावरण

  • चक्रवात 'अकवान' के कारण आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है।

  • ओडिशा के सात जिलों में आपदा प्रबंधन और राहत तैयारियां तेज की गई हैं।

  • रायपुर में सुबह तापमान लगभग 15.8°C दर्ज किया गया। दिन में धुंध और धुएं जैसी स्थिति रहने का अनुमान है।

विज्ञान एवं तकनीक

  • भारत में सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में विकसित 2-माइक्रोन CNC मशीनों को प्रदर्शित किया है।

  • वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में Anthropic के प्रस्तावित IPO को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

खेल समाचार

  • शतरंज जगत में मैग्नस कार्लसन द्वारा फास्ट क्लासिकल मुकाबले से हटने का मामला चर्चा में है।

  • खेल जगत में आज की अन्य प्रतियोगिताओं के परिणामों की पुष्टि के लिए आधिकारिक अपडेट देखना जरूरी होगा।

आज का सुविचार

"जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते बदलें, इरादे नहीं।"

क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो समय के साथ सीखते रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं।

आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय और सफल हो। 🙏


बस्तर में कागजों पर बन गईं सड़कें, जमीन पर नहीं हुआ निर्माण! 19.17 करोड़ के घोटाले में 13 इंजीनियर सस्पेंड

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के नाम पर विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण जमीन पर अधूरा रहा, लेकिन सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। अब नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने के बाद जब इन सड़कों की जांच कराई गई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की गईं। निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति छिपाकर सरकारी रिकॉर्ड में प्रगति दिखाई जाती रही और भुगतान भी कर दिया गया।

24 सड़कों की जांच में खुली पोल, 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

विजय शर्मा के मुताबिक, बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 24 सड़कों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर तक मिट्टी का काम पूरा होना दर्ज था, जबकि मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला। वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था।

जांच में मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

मंत्री ने आरोप लगाया कि कई जगह सड़क निर्माण बेहद कम हुआ, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर लगातार प्रगति दर्ज की जाती रही। सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर पाया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण जिन गांवों तक विकास कार्यों की निगरानी मुश्किल थी, वहां इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर अनियमितताएं की गईं।

इन 13 अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

मामले में विभाग की ओर से कुल 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जांच और कार्रवाई के बाद अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।

तत्कालीन सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चंद्रकांत भगत के नाम शामिल हैं।

वहीं तत्कालीन उप अभियंताओं में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को निलंबित किया गया है।

रिटायर होने के बाद भी नहीं मिली राहत, पांच अधिकारियों पर जांच

इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच सेवानिवृत्त होने के बाद भी जारी है। विभाग ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जांच में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से वसूले जाएंगे 5.50 करोड़

सड़क निर्माण में हुए कथित अतिरिक्त भुगतान के मामले में ठेकेदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने 15 ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन समेत अन्य फर्म शामिल हैं।

विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि का दोबारा आकलन कर वसूली की तैयारी भी की जा रही है।

अधूरी सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने की भी योजना बनाई है। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें नियमित रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण करने और तय समयसीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'कांग्रेस शासन में बस्तर को नक्सलवाद के भय में उलझाए रखा'

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उन अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है, जिनमें सड़कें कागजों पर बनती रहीं और सरकारी खजाने से भुगतान होता रहा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर को नक्सलवाद के भय से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की जनता के हिस्से का विकास अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए गए एक-एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा: मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में लगाई आग, ढाका में देसी बम धमाकों से दहशत

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 ढाका। बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा की चपेट में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ओर से 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन के आह्वान के बीच राजधानी ढाका समेत कई शहरों में बम धमाकों और आगजनी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी घटना चटगांव में सामने आई, जहां अज्ञात लोगों ने पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं।


पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा में राजनीतिक दलों के कार्यालयों, नेताओं के घरों, वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की तैनाती भी की गई है।

यूनुस के पुश्तैनी घर और ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी

चटगांव के पंचलैश इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं और कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया है। पिछले दिनों से ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं।

वहीं, ढाका में राजनीतिक नेताओं के घरों और कार्यालयों पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं। राजधानी में कई स्थानों पर देसी बम फोड़े गए और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं हुईं। इन हमलों के बाद शहर में दहशत का माहौल है।

ढाका में सुरक्षा सख्त, फ्लाईओवर और प्रमुख रास्तों पर पुलिस तैनात

लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख फ्लाईओवर और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

मोटरसाइकिल सवारों और संदिग्ध वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संभावित हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।

शेख हसीना की वापसी की चर्चा से बढ़ा राजनीतिक तनाव

बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा के पीछे राजनीतिक टकराव को बड़ी वजह माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने के पश्चात भारत में रह रही हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है।

इसी बीच अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया। यह तारीख उस फैसले की बरसी भी है, जब पिछले साल विशेष अदालत ने शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी।

अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर फिलहाल प्रतिबंध है। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी ढाका में विशेष अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे के दौरान 565 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल बताए गए हैं।

28 जिलों में बम धमाके और आगजनी, कई लोगों की मौत

बांग्लादेश के 64 जिलों में से कम से कम 28 जिलों में पिछले दिनों दर्जनों देसी बम धमाकों और आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। राजनीतिक हिंसा में BNP से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं।

नरैल में BNP के मार्च पर हुए हमले में दो स्थानीय नेताओं की मौत हुई। इसके अलावा फरिदपुर में एक BNP नेता और पिरोजपुर में बस कर्मचारी की जान जाने की खबर सामने आई है। पिछले दो दिनों में BNP और अवामी लीग से जुड़े कार्यालयों तथा नेताओं की संपत्तियों पर भी हमले हुए हैं।

सरकार ने तैनात किए BGB के जवान, दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी

लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की तैनाती बढ़ाई है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और बम धमाकों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग की राजनीतिक वापसी को रोकने के लिए सभी लोकतांत्रिक दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है।

फिलहाल बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 19 नवंबर के

PM मोदी का बड़ा ऐलान: नक्सलवाद की तरह नशे को भी करेंगे खत्म, युवाओं को बचाने का संकल्प

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की बढ़ती लत पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले- युवाओं को नशे के चंगुल से हर हाल में निकालना होगा। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय सशक्तीकरण और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की भी हुई समीक्षा।


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ती नशे की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान वह भावुक भी हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के युवाओं को नशे के चंगुल से हर हाल में बाहर निकालना होगा।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश नक्सलवाद जैसी चुनौती पर काबू पा सकता है, तो नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से इस दिशा में पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया।

नक्सलवाद पर मिली सफलता को बनाए रखना जरूरी

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अब तक जो सफलता मिली है, उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए, जिससे नक्सली संगठन दोबारा सिर न उठा सकें।

उन्होंने साफ किया कि केवल वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने होंगे।

गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोगों को दोबारा गरीब होने से बचाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने 2014 में केंद्र में पहली बार सरकार बनने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने संबोधन को याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया गया था।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि गरीबी से बाहर निकले लोग दोबारा आर्थिक तंगी के दुष्चक्र में न फंसें।

भारतीयों की बचत की आदत को मजबूत करने की सलाह

प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुरक्षा के लिए आम लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की परंपरा केवल कमाने और खर्च करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बचत करना हमारी जीवनशैली का अहम हिस्सा रहा है।

इस आदत को फिर से मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोग भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।

मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम प्रेजेंटेशन

भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली। इसमें सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर तीन प्रमुख प्रस्तुतियां दी गईं।

1. गरीबी उन्मूलन: विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी कम करने के प्रयासों की जानकारी दी गई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं, बैंकिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की भूमिका बताई गई। इस विषय पर 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने प्रस्तुति दी।

2. नक्सल मुक्त भारत: इस प्रस्तुति में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की कार्रवाई, हासिल की गई उपलब्धियों और देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए तैयार की जा रही भविष्य की रणनीति पर जानकारी दी गई।

3. जनधन योजना और वित्तीय सशक्तीकरण: तीसरी प्रस्तुति प्रधानमंत्री जनधन योजना पर केंद्रित रही। इसमें आम नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, वित्तीय समावेशन और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की समीक्षा की गई।

सितंबर की चिंतन बैठक के लक्ष्यों की भी हुई समीक्षा

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का भी आकलन किया गया। इसके साथ ही प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को लेकर अब तक किए गए कामों की समीक्षा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट था कि नशे के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। जिस तरह नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है, उसी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।

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