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प्राथमिक शाला सलिहाभांठा में संकुल स्तरीय नवोदय प्री-टेस्ट का आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत

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पटेवा- जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं चयन परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य से प्राथमिक शाला सलिहाभांठा में संकुल स्तरीय नवोदय प्री-टेस्ट का आयोजन किया गया। संकुल प्राचार्य कुमार लाल साहू के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के 30 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विद्यालय के प्रधानपाठक योगेश निर्मलकर ने बताया कि इस प्री-टेस्ट में प्राथमिक शाला सलिहाभांठा के अलावा बरेकेल, पचपेड़ी, नवागांव और दर्रीपाली के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नवोदय विद्यालय की वास्तविक चयन परीक्षा के प्रारूप से परिचित कराना और उनकी तैयारी का मूल्यांकन करना था।

इस अवसर पर संकुल प्राचार्य कुमार लाल साहू ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि धैर्य, आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी हैं। बच्चों को इस तरह की अभ्यास परीक्षाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए।

प्री-टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों को OMR शीट भरने, निर्धारित समय में प्रश्न हल करने, समय प्रबंधन करने तथा प्रश्नों की प्रकृति को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिला। इससे बच्चों को अपनी तैयारी का आकलन करने और कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ।

परीक्षा के पश्चात परिणाम घोषित किए गए तथा प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शिक्षक यतेन्द्र देवांगन (प्राथमिक शाला बरेकेल), राजूलाल कुर्रे (प्राथमिक शाला दर्रीपाली), कृष्ण कुमार दीवान (प्राथमिक शाला पचपेड़ी), रामेश्वर ढीढी, रसोइया बिसनी दीवान एवं हेमलता ध्रुव का विशेष सहयोग रहा।


साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को मिलेगा नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये और राजनांदगांव में दो नए संस्थागत सुविधाओं के विकास का निर्णय शामिल है।


1. ग्रामीण नल-जल व्यवस्था के लिए नए नियमों को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।

वहीं, जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे बच्चों के संरक्षण और उनके पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

राजनांदगांव जिले के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को भी कैबिनेट से राहत मिली है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही आसानी से मिल सकेंगी। इससे छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता भी कम होगी।

ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन चार फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। खासकर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान और छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से जिले को नई सुविधाएं मिलेंगी।

धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन का एक्शन, 300 क्विंटल अवैध धान से भरा ट्रक जब्त

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 कवर्धा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के परिवहन और खपाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के चिल्फी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 क्विंटल अवैध धान से लदे ट्रक को जब्त किया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध धान के कारोबार में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया है।


जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन को अवैध रूप से धान परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चिल्फी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक में बड़ी मात्रा में धान का परिवहन होते पाया गया। जांच और आवश्यक कार्रवाई के बाद टीम ने करीब 300 क्विंटल धान के साथ ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया।

खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन के नेतृत्व में की गई। खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की जांच की और धान के परिवहन से संबंधित जानकारी जुटाई। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद धान और वाहन को जब्त कर लिया गया।

सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान की आवक और खपाने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य दूसरे राज्यों से धान लाकर समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था में खपाने तथा बिचौलियों और कोचियों के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।

अवैध धान कारोबारियों को प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी करने, अवैध परिवहन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।

चिल्फी में 300 क्विंटल धान की जब्ती को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि धान खरीदी अवधि के दौरान अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ में IT की बड़ी रेड, 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने कई जिलों में दी दबिश; बड़े कारोबारी समूह जांच के घेरे में

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। बुधवार सुबह आयकर विभाग (Income Tax Department) की अलग-अलग टीमों ने प्रदेश के कई जिलों में एक साथ छापेमारी शुरू की। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत कई स्थानों पर कारोबारियों और औद्योगिक समूहों से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी गई है। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।


जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की टीमें सुबह करीब 5 बजे अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचीं और जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान कारोबारी दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की भी जानकारी सामने आई है।

बर्बरीक ग्रुप समेत बड़े कारोबारी समूहों पर कार्रवाई

आयकर विभाग की इस कार्रवाई में प्रदेश के कुछ बड़े कारोबारी समूहों के ठिकाने जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। इनमें बर्बरीक ग्रुप का नाम भी सामने आया है। विभाग की टीमें संबंधित परिसरों में पहुंचकर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।

एक साथ कई ठिकानों पर अधिकारियों की मौजूदगी से व्यापारिक क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक कार्रवाई के कारणों और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

रायगढ़ इस्पात समूह के ठिकानों पर भी छापेमारी

रायगढ़ जिले में भी आयकर विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहां रायगढ़ इस्पात समूह से जुड़े ठिकानों पर अधिकारियों ने छापेमार जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ इस्पात और बर्बरीक ग्रुप के बीच कारोबारी संबंध हैं और दोनों समूह एक साथ काम करते हैं।

सुबह तड़के पहुंची टीमों ने संबंधित कार्यालयों और अन्य परिसरों में जांच शुरू की। अधिकारियों द्वारा कारोबारी गतिविधियों, टैक्स से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जांच का दायरा और कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण सामने आने का इंतजार है।

कुछ दिन पहले EOW-ACB ने भी की थी बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीमों ने भी कई जिलों में एक साथ छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कोल लेवी वसूली और CSMCL शराब घोटाला मामले से जुड़ी जांच के तहत की गई थी।

उस दौरान रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, गरियाबंद और राजिम समेत डेढ़ दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई थी। जांच एजेंसियों ने कई कारोबारियों और अधिकारियों के घरों तथा कार्यालयों में दस्तावेजों की पड़ताल की थी। राजनांदगांव के सनसिटी इलाके में वैभव गोलछा के आवास पर भी छापेमारी की गई थी।

जांच के नतीजों पर टिकी नजरें

फिलहाल आयकर विभाग की टीमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई के पीछे किन वित्तीय अनियमितताओं या कर संबंधी मामलों की जांच की जा रही है, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। आने वाले समय में विभाग की ओर से कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

CG Cabinet Meeting Today: आज CM साय की कैबिनेट बैठक, धान खरीदी और शीतकालीन सत्र पर रहेगी नजर; कई प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज यानी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में इस बैठक पर किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों और आम जनता तक की नजरें टिकी हुई हैं।


धान खरीदी व्यवस्था पर हो सकता है बड़ा मंथन

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, किसानों को होने वाली सुविधाओं और धान खरीदी की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की संभावना है।

सरकार के सामने खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी सुनिश्चित करने की चुनौती है। ऐसे में इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल में चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा संभव

कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों, विभागीय प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि, बैठक के संभावित एजेंडे को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

कई महत्वपूर्ण फैसलों पर टिकी रहेंगी निगाहें

साय सरकार की इस बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की स्थिति में प्रदेश की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं।

अब सभी की नजरें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और उनकी आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार रहेगा।

बहेराडीह के किसानों को बड़ी राहत: चार साल बाद सिवनी लौटा धान खरीदी केंद्र, किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव की पहल लाई रंग

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जांजगीर-चांपा- बहेराडीह गांव के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। चार साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बहेराडीह के किसानों का धान खरीदी केंद्र पुनः सिवनी में निर्धारित कर दिया गया है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कोसमंदा नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले से किसानों को परिवहन की अतिरिक्त परेशानी और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी।

चार साल पहले बदला गया था खरीदी केंद्र

जानकारी के अनुसार, चार साल पहले तक बहेराडीह गांव के किसानों की धान खरीदी सिवनी धान खरीदी केंद्र में होती थी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के चलते बहेराडीह के किसानों का खरीदी केंद्र सिवनी से हटाकर कोसमंदा कर दिया गया था। इसके बाद से किसानों को अपनी धान की उपज बेचने के लिए कोसमंदा जाना पड़ रहा था। इससे उन्हें परिवहन सहित कई तरह की व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

किसान स्कूल के संचालक की पहल लाई रंग

बहेराडीह स्थित देश के पहले किसान स्कूल, वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने किसानों की इस समस्या को गंभीरता से उठाया। उन्होंने लगातार किसानों की आवाज को जिला प्रशासन तक पहुंचाया। इस संबंध में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों की समस्या और उनकी मांग को प्रमुखता से रखा तथा बहेराडीह के किसानों का धान खरीदी केंद्र पुनः सिवनी में बहाल करने की मांग की।

दीनदयाल यादव के निरंतर प्रयासों और किसानों की मांग के बाद अब धान खरीदी केंद्र को पुनः सिवनी में निर्धारित कर दिया गया है।

किसानों को मिलेगी बड़ी सहूलियत

चार साल बाद पुराना खरीदी केंद्र वापस मिलने से बहेराडीह के किसानों में खुशी का माहौल है। अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर स्थित कोसमंदा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजदीकी खरीदी केंद्र मिलने से परिवहन खर्च, समय और मेहनत की बचत होगी।

किसानों ने इस निर्णय को राहत भरा कदम बताते हुए उम्मीद जताई है कि आगामी धान खरीदी सीजन में उन्हें पहले की तरह सिवनी केंद्र में ही अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।

लगातार प्रयास, जनहित की मांग और किसानों की समस्या के समाधान की दिशा में मिली यह सफलता क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

आज का समाचार बुलेटिन | 18 नवंबर 2026 | छत्तीसगढ़, भारत एवं विश्व की प्रमुख खबरें

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आज के बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से लेकर देश-दुनिया तक की प्रमुख खबरें, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, बैंकिंग, रक्षा, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मौसम, खेल और मनोरंजन शामिल रहेंगे।

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

आज रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे बैठक प्रस्तावित है। धान खरीदी की व्यवस्था, विधानसभा के शीतकालीन सत्र और विभिन्न विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

धान खरीदी पर किसानों की नजर

खरीदी व्यवस्था और किसानों से जुड़े विषय आज कैबिनेट के प्रमुख एजेंडे में रह सकते हैं। बैठक के बाद होने वाले आधिकारिक फैसलों पर नजर रहेगी।

युवाओं के लिए रोजगार मेला

अंबिकापुर में 237 पदों के लिए भर्ती मेले की जानकारी सामने आई है। अभ्यर्थी पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी जिला प्रशासन से जांचें।

कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन

प्रदेश में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन तथा लंबित 3% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर ज्ञापन देने की तैयारी है। पटवारी आंदोलन भी मुद्दा बना हुआ है।

राष्ट्रीय समाचार
  1. भारत की कूटनीति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्ट एशिया समिट में शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण रखा।

  2. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार: भारत को 2027–2030 के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद में फिर चुने जाने की खबर है।

  3. रक्षा सहयोग: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापान यात्रा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा प्रस्तावित है।

  4. शिक्षा: JEE Main 2027 के लिए 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण की जानकारी सामने आई है।

  5. अर्थव्यवस्था: सितंबर तिमाही में निफ्टी-50 कंपनियों के मुनाफे में मजबूत वृद्धि के अनुमान सामने आए हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव

LPG टैंकर पर हमले के बाद भारत ने चिंता जताई है। 21 भारतीयों को बचाए जाने और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है।

एशिया-प्रशांत में कूटनीतिक हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनीला यात्रा और आगामी चीन यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध

यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य हमलों तथा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबरें सुर्खियों में हैं।

अर्थव्यवस्था, व्यापार और शेयर बाजार
  • निफ्टी-50 कंपनियों की सितंबर तिमाही में मुनाफा वृद्धि चार साल से अधिक के उच्च स्तर पर बताई गई है।

  • अक्टूबर में नई SIP रजिस्ट्रेशन में लगभग 20% गिरावट और बंद होने वाली SIP में वृद्धि की खबर है।

  • टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट के भीतर मतभेद चर्चा में हैं।

  • निवेशकों को बाजार में निवेश से पहले कंपनी के नतीजे, जोखिम और अपनी वित्तीय स्थिति देखनी चाहिए।

    आज बाजार के लिए ध्यान देने योग्य: बैंकिंग, मेटल, ऊर्जा और IT सेक्टर के शेयरों की चाल।

मौसम और पर्यावरण

चक्रवात 'अकवान' का खतरा

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान के 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और यानम तट के आसपास पहुंचने का अनुमान है। हवा की गति 120–130 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।

  • ओडिशा में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

  • छत्तीसगढ़ में 18 और 19 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बताई गई है।

  • उत्तर भारत में सुबह कोहरा और ठंड बढ़ने के संकेत हैं।

कृषि एवं किसान समाचार

  1. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था आज कैबिनेट बैठक का प्रमुख विषय है।

  2. भारत में चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ भंडारण और सरकारी खरीद पर दबाव की चर्चा है।

  3. किसानों के लिए खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, भुगतान और समर्थन मूल्य से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे।

विज्ञान, तकनीक और AI

  • AI साइबर सुरक्षा: गूगल ने पहले स्वायत्त AI साइबर हमले को लेकर चेतावनी दी है। AI आधारित साइबर सुरक्षा अब बड़ी चुनौती बन रही है।

  • शब्द ऑफ द ईयर: कैम्ब्रिज ने 2026 के लिए 'Human' शब्द को चुना है। AI के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवीय पहचान और भूमिका पर जोर दिया गया है।

  • भारत और बेलारूस के वैज्ञानिक संस्थानों के बीच विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग समझौते की खबर है।
शिक्षा और रोजगार
  • अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए Top Class Education Scholarship में आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर बताई गई है।

  • बिहार में कक्षा 9 से 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए शाम की कक्षाएं शुरू करने की पहल सामने आई है।

  • छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 237 पदों के लिए रोजगार मेले की जानकारी है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलेरिया उन्मूलन के लिए लगातार शोध और जनभागीदारी पर जोर दिया।

  • बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी रखें।

  • चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित भोजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सिनेमा एवं मनोरंजन

  • दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट और संगीत कार्यक्रम चर्चा में हैं।

  • हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के अगले कलाकार को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

आज का विचार

"सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ सीखते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं।"


Jagannath Temple Mystery: जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी और विमान! समुद्र की आवाज भी हो जाती है गायब, जानिए क्या है रहस्य

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 पुरी। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपनी भव्यता, धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के चार धामों में शामिल इस मंदिर से कई ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो आज भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। इनमें सबसे चर्चित मान्यता मंदिर के शिखर के ऊपर से पक्षियों और विमानों के नहीं गुजरने की है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मंदिर के सिंहद्वार से भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। आखिर इन मान्यताओं के पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इन रहस्यों के बारे में।


मंदिर के ऊपर पक्षियों के नहीं उड़ने की क्या है मान्यता?

जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ान नहीं भरते। भक्तों का विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, उनके वाहन गरुड़ देव मंदिर की रक्षा करते हैं। इसी वजह से मंदिर के ऊपर दूसरे पक्षियों का उड़ना वर्जित माना जाता है।

हालांकि, इस मान्यता को लेकर कोई प्रमाणित वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। मंदिर के ऊपर पक्षियों के बिल्कुल नहीं उड़ने का दावा भी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

नीलचक्र से भी जुड़ा है मंदिर का रहस्य

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नीलचक्र इसकी सबसे खास पहचान है। यह अष्टधातु से निर्मित पवित्र चक्र है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि नीलचक्र में अद्भुत दैवीय शक्ति है और यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है।

कई लोग मंदिर के ऊपर पक्षियों और विमानों के नहीं दिखाई देने की बात को नीलचक्र से जोड़ते हैं। हालांकि, नीलचक्र के कारण विमानों के संचार तंत्र पर असर पड़ने या पक्षियों की उड़ान प्रभावित होने का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है।

सिंहद्वार में प्रवेश करते ही गायब हो जाती है समुद्र की आवाज?

जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता समुद्र की आवाज को लेकर है। कहा जाता है कि मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु सिंहद्वार पार करके मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसके पीछे हनुमान जी की कृपा मानी जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी समुद्र की तेज लहरों और उनकी आवाज से भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रक्षा करते हैं।

क्या है इसके पीछे वैज्ञानिक वजह?

जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इन रहस्यों को लेकर वैज्ञानिक नजरिए से भी कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। मंदिर की विशाल संरचना, मोटी दीवारों और आसपास के भौगोलिक वातावरण को समुद्र की आवाज कम सुनाई देने की संभावित वजह माना जाता है।

वहीं, मंदिर के ऊपर विमानों के नहीं उड़ने की मान्यता को लेकर पुरी के हवाई यातायात और निर्धारित उड़ान मार्गों की चर्चा होती है। विमानों की उड़ान सुरक्षा नियमों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों के अनुसार तय होती है। इसलिए किसी धार्मिक स्थल के ऊपर विमान नहीं दिखने का अर्थ यह नहीं है कि वहां कोई अलौकिक शक्ति विमानों को रोक रही है।

इसी तरह, मंदिर के आसपास हवा के बहाव को पक्षियों की उड़ान से जोड़ने वाली बातें भी कही जाती हैं, लेकिन इनके समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है जगन्नाथ मंदिर

पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां की पूजा पद्धति, रथयात्रा, नीलचक्र और सदियों पुरानी मान्यताएं इसे दूसरे मंदिरों से अलग पहचान देती हैं।

मंदिर से जुड़े रहस्यों को कुछ श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं के पीछे संभावित प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों की चर्चा की जाती है। यही आस्था और जिज्ञासा का संगम जगन्नाथ मंदिर को आज भी देश-दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाए हुए है।

IPL से महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास, अब CSK के मेंटर की संभालेंगे जिम्मेदारी; 18 साल के शानदार सफर का हुआ अंत

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 नई दिल्ली- भारतीय क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय और सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने खिलाड़ी के रूप में सफर को विराम दे दिया है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि धोनी IPL 2027 से टीम में मेंटर की भूमिका निभाएंगे। इस फैसले के साथ ही IPL में बतौर खिलाड़ी उनके लगभग 18 साल लंबे सफर का अंत हो गया है।

धोनी के इस फैसले से करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के बीच भावुक माहौल है। हालांकि, उनके प्रशंसकों के लिए राहत की बात यह है कि वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े रहेंगे और अपने अनुभव से टीम के खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे।

CSK ने किया नई भूमिका का ऐलान

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि महेंद्र सिंह धोनी टीम के मेंटर के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। फ्रेंचाइजी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि धोनी शुरुआत से ही टीम की यात्रा का अहम हिस्सा रहे हैं और उनकी उपलब्धियां तथा यादें हमेशा टीम के साथ रहेंगी।

CSK के साथ धोनी का रिश्ता वर्ष 2008 में IPL के पहले सीजन से शुरू हुआ था। लगभग दो दशक तक उन्होंने टीम का नेतृत्व किया और उसे क्रिकेट की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पांच IPL खिताब दिलाकर बनाया इतिहास

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार IPL का खिताब अपने नाम किया। उनकी कप्तानी में टीम ने वर्ष 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा CSK ने दो बार चैंपियंस लीग T20 का खिताब भी जीता।

धोनी ने मैदान पर अपनी शांत रणनीति, मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेने की क्षमता और मैच को अंतिम क्षण तक ले जाने के अंदाज से अलग पहचान बनाई। इसी वजह से उन्हें क्रिकेट जगत में 'कैप्टन कूल' और चेन्नई के प्रशंसकों के बीच 'थाला' के नाम से जाना जाता है।

IPL 2026 में नहीं खेल पाए थे एक भी मुकाबला

धोनी ने IPL 2026 के पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खेला था। चोट और फिटनेस से जुड़ी परेशानियों के बीच उनके भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। आखिरकार उन्होंने खिलाड़ी के रूप में IPL को अलविदा कहने का फैसला किया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, CSK प्रबंधन के साथ खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर हुई बातचीत के दौरान धोनी ने खुद अपना नाम रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया था।

संन्यास के बाद भी चेन्नई से बना रहेगा रिश्ता

धोनी अब IPL में मैदान पर खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे, लेकिन CSK के मेंटर के तौर पर टीम के साथ बने रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने, टीम की रणनीति में अनुभव साझा करने और खिलाड़ियों को बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करने में अहम हो सकती है।

चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन ने भी धोनी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि CSK की पहचान और धोनी का रिश्ता हमेशा एक-दूसरे से जुड़ा रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को 2020 में कह चुके हैं अलविदा

महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वह तीनों प्रमुख ICC सीमित ओवरों की ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के चुनिंदा कप्तानों में शामिल हैं।

एक युग का अंत, लेकिन धोनी का अनुभव रहेगा टीम के साथ

धोनी का IPL से खिलाड़ी के रूप में विदा होना क्रिकेट के एक यादगार अध्याय का अंत है। उन्होंने अपनी कप्तानी, विकेटकीपिंग, बल्लेबाजी और शांत स्वभाव से इस लीग को कई यादगार पल दिए। अब उनकी भूमिका बदल रही है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और क्रिकेट प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव जारी रहेगा।

मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट और आखिरी ओवरों में जीत दिलाने वाले धोनी अब डगआउट से नई पीढ़ी को तैयार करते नजर आएंगे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पदोन्नति की मांग को लेकर संयुक्त संचालक को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने की मांग

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आरंग- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने रायपुर संभाग में लंबे समय से लंबित शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति का मुद्दा उठाते हुए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग रायपुर संजीव श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की।

इस अवसर पर एसोसिएशन के संयोजक सुधीर प्रधान एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कई वर्षों से लंबित है पदोन्नति का मामला

प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू एवं हरीश दीवान ने बताया कि रायपुर संभाग में विगत कई वर्षों से शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति लंबित है। इसके कारण संभाग के शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य संभागों में शिक्षक तथा माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के पदों पर कई बार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन रायपुर संभाग में अधिकारियों की उदासीनता के चलते अब तक पदोन्नति नहीं हो पाई है।

इससे संभाग के शिक्षक आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर तथा शिक्षक से माध्यमिक शाला प्रधान पाठक पद पर शीघ्र पदोन्नति देने की मांग रखी।

समय-सीमा तय कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संचालक से चर्चा के दौरान मांग की कि पदोन्नति प्रक्रिया के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए, ताकि वर्षों से प्रतीक्षारत शिक्षकों को जल्द लाभ मिल सके। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की मांग भी रखी गई।

इसके अलावा शिक्षक ग्रंथपाल की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल

ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय महामंत्री योगेश ठाकुर, जितेंद्र मिश्रा, श्रीमती अंजुम शेख, धमतरी जिलाध्यक्ष डॉ. भूषणलाल चंद्राकर, ओमप्रकाश सोनकला (रायपुर), जिला पदाधिकारी अतुल शर्मा, कैलाश साहू, डॉ. आशीष नायक, डॉ. सी.एल. साहू, ब्लॉक अध्यक्ष गेवाराम नेताम, दिनेश साहू, हरीश दीवान एवं कविता आचार्य सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।

— देवनाथ साहू
प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन

समक्का सागर बैराज को लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच अहम बैठक, CM रेवंत रेड्डी ने मांगी NOC; CM विष्णुदेव साय ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया भरोसा

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रायपुर/बीजापुर- छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच गोदावरी नदी पर बने समक्का सागर बैराज को लेकर हलचल तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार, 17 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बैराज में पानी का पूर्ण भंडारण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया।

इस दौरान तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद रहे। तेलंगाना सरकार का कहना है कि राज्य में अल नीनो की परिस्थितियों के कारण पानी की जरूरत बढ़ सकती है। ऐसे में गोदावरी नदी के पानी का भंडारण सिंचाई और पेयजल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अनुरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया। हालांकि, इसके लिए छत्तीसगढ़ में संभावित डूब क्षेत्र का आकलन और मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

रायपुर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम मुलाकात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।

बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हुई:

  • समक्का सागर बैराज के लिए NOC जारी करना।

  • गोदावरी नदी के पानी का पूर्ण भंडारण।

  • छत्तीसगढ़ में संभावित डूब क्षेत्र का आकलन।

  • प्रभावित जमीन के बदले मुआवजा और पुनर्वास।

  • परियोजना से संबंधित लंबित वैधानिक मंजूरियां।

तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ से जल्द अनुमति देने का अनुरोध किया, ताकि पहले से निर्मित बैराज का पूरा उपयोग किया जा सके।

आखिर क्या है समक्का सागर बैराज परियोजना?

समक्का सागर बैराज तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना तेलंगाना की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के पानी का उपयोग करके सूखाग्रस्त, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है।

परियोजना की प्रमुख जानकारी:

विवरण                   

जानकारी

परियोजना

समक्का सागर बैराज

नदी

गोदावरी

स्थान

तुपाकुलागुडेम, मुलुगु, तेलंगाना

पूर्ण जलाशय स्तर

83 मीटर

भंडारण क्षमता

6.94 TMC

प्रभावित राज्य

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना

वर्तमान स्थिति

निर्माण पूरा, पूर्ण संचालन के लिए मंजूरियां लंबित


छत्तीसगढ़ की जमीन क्यों होगी प्रभावित?

इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आने वाला संभावित डूब क्षेत्र है।

दरअसल, जब बैराज में पानी का स्तर पूर्ण जलाशय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, तब बैकवाटर के कारण छत्तीसगढ़ की कुछ राजस्व और वन भूमि प्रभावित हो सकती है।

PTI की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बीजापुर जिले के तारलागुड़ा सहित दो से तीन गांवों के आसपास लगभग 300 हेक्टेयर राजस्व और वन भूमि प्रभावित होने की संभावना बताई गई है।

इसी कारण परियोजना के पूर्ण संचालन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की NOC आवश्यक है।

पहले परियोजना से 17 आदिवासी गांवों पर था खतरा

समक्का सागर परियोजना को शुरुआत में कांतानापल्ली में बनाने का प्रस्ताव था। उस स्थान पर बैराज बनने से लगभग 11,408 एकड़ जमीन डूबने और 17 आदिवासी गांवों के प्रभावित होने की आशंका थी।

इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ सकता था।

बाद में संभावित नुकसान कम करने के लिए बैराज का स्थान बदलकर तुपाकुलागुडेम कर दिया गया।

IIT खड़गपुर की रिपोर्ट में क्या आया?

छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर IIT खड़गपुर से संभावित डूब क्षेत्र का अध्ययन कराया गया था।

इस अध्ययन के लिए तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में 9.883 करोड़ रुपये दिए थे। IIT खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी थी।

कुछ रिपोर्टों में IIT अध्ययन के आधार पर पूर्ण जलाशय स्तर पर छत्तीसगढ़ की लगभग 33 एकड़ जमीन प्रभावित होने और भीषण बाढ़ की स्थिति में यह क्षेत्र 100 एकड़ से कम रहने का अनुमान बताया गया है।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण अंतर: 17 नवंबर की PTI रिपोर्ट में लगभग 300 हेक्टेयर राजस्व एवं वन भूमि प्रभावित होने की संभावना बताई गई है। दोनों आंकड़ों का आधार अलग हो सकता है। अंतिम प्रभावित क्षेत्र की आधिकारिक सीमांकन रिपोर्ट देखना जरूरी है।

तेलंगाना सरकार मुआवजा देने को तैयार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसा दिलाया है कि परियोजना के कारण प्रभावित होने वाली जमीन के लिए नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

तेलंगाना सरकार ने निम्न खर्च उठाने की सहमति जताई है:

  • प्रभावित जमीन का मुआवजा।

  • जमीन अधिग्रहण का खर्च।

  • प्रभावित परिवारों का पुनर्वास।

  • नियमानुसार अन्य आवश्यक भुगतान।

तेलंगाना सरकार चाहती है कि NOC मिलने के बाद बैराज का पूर्ण क्षमता से संचालन शुरू किया जा सके।

किसानों और आदिवासी क्षेत्रों को क्या होगा फायदा?

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोदावरी नदी के पानी को सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग करना है।

इससे तेलंगाना के कई क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

  • किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद।

  • सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाना।

  • पेयजल की समस्या कम करना।

  • आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास।

  • कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।

हालांकि, छत्तीसगढ़ के प्रभावित गांवों, वन भूमि और स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से NOC और अन्य आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

आगे इन मुद्दों पर नजर रहेगी:

  1. बीजापुर जिले में संभावित डूब क्षेत्र का अंतिम आकलन।

  2. प्रभावित जमीन और गांवों की पहचान।

  3. मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था।

  4. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से NOC जारी करने की प्रक्रिया।

  5. बैराज के पूर्ण संचालन के लिए शेष मंजूरियां।


बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत, फैसले पर बिलकिस बानो ने जताई नाराजगी; बोलीं- इस आदेश को चुनौती दूंगी

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नई दिल्ली- 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नया विवाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

इस फैसले पर पीड़िता बिलकिस बानो ने गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। बिलकिस बानो ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी।

यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दिया था। इसकी जानकारी 17 नवंबर को सामने आई।

किन दो दोषियों को मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो दोषियों को राहत दी है, उनके नाम हैं:

  • बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी

  • प्रदीप रामनलाल मोढिया

दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनका कहना था कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का आधार भी अदालत के सामने रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक मुद्दों को देखते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट को तय करनी हैं।

बिलकिस बानो ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली।

उन्होंने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा कि यह दूसरी बार है जब उन्हें बिना बुलाए और बिना सुने उनके मामले से जुड़ा आदेश पारित किया गया है।

बिलकिस बानो ने कहा:

"मैं इस आदेश को चुनौती दूंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए इस कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगी।

आखिर क्या है पूरा बिलकिस बानो मामला?

यह मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। फरवरी 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह गर्भवती थीं और उनकी उम्र 21 वर्ष थी।

इस हिंसा में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। इनमें उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी।

इस मामले में जांच और सुनवाई के बाद 2008 में मुंबई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

साल 2022 में 11 दोषियों की रिहाई से भी हुआ था विवाद

15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत इस मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया था।

उनकी रिहाई के बाद देशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा और विरोध हुआ। बिलकिस बानो ने भी दोषियों की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को जेल वापस जाने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी।

2024 के फैसले और अब मिली जमानत में क्या अंतर है?

इस पूरे मामले को समझने के लिए दोनों कानूनी फैसलों के बीच अंतर जानना जरूरी है।

2022-2024 का मामला

  2026 का नया आदेश

11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई मिली थी

  दो दोषियों को जमानत मिली

गुजरात सरकार ने छूट दी थी

  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया

जनवरी 2024 में रिहाई रद्द हुई

  अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित

सभी 11 को जेल लौटना पड़ा

  दो दोषियों को जमानत की राहत

महत्वपूर्ण बात: इस बार मिली जमानत का अर्थ दोषियों की बरी होना नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। यदि अपील में उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रहती है, तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।

अब आगे क्या होगा?

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। अब आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

आने वाले समय में इन मुद्दों पर नजर रहेगी:

  1. बिलकिस बानो की ओर से चुनौती याचिका दाखिल किए जाने पर।

  2. सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती पर होने वाली सुनवाई पर।

  3. दोनों दोषियों की लंबित अपील पर अंतिम फैसले पर।

  4. पीड़िता को सुनवाई का अवसर दिए जाने से जुड़े कानूनी सवालों पर।

इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी कि दोषियों की अपील का अंतिम परिणाम क्या होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

बिलकिस बानो मामला भारत में पीड़ितों के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों की सजा में छूट जैसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों से जुड़ा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश एक बार फिर पीड़ित के सुनवाई के अधिकार और अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को मिलने वाली जमानत पर चर्चा का विषय बन गया है।


Strait of Hormuz में भारतीय LPG टैंकर पर मिसाइल हमला, 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता; बाद में हुए हमले के बाद एक नाविक लापता

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नई दिल्ली/मस्कट- पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में भारतीय नाविकों को लेकर जा रहे एक LPG टैंकर पर मिसाइल हमला होने की खबर सामने आई है। इस घटना से अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हमले का शिकार हुआ जहाज पनामा के झंडे वाला LPG टैंकर TARA GAS है। जहाज पर कुल 25 सदस्यीय चालक दल मौजूद था, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरुआती जानकारी में बताया था कि सभी 25 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि, बाद में जहाज पर एक और हमले की खबर आई, जिसके बाद चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा।

कैसे हुआ भारतीय LPG टैंकर पर हमला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को TARA GAS टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था। इसी दौरान उसे मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया।

यह टैंकर पनामा के झंडे के तहत संचालित हो रहा था और इसमें 24 भारतीय नाविक सहित कुल 25 सदस्य सवार थे।

हमले के बाद भारत सरकार ने जहाज प्रबंधन कंपनी से संपर्क किया और नाविकों की सुरक्षा की जानकारी जुटानी शुरू की।

पहले सभी 25 सदस्य सुरक्षित, फिर एक नाविक लापता

शुरुआती हमले के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जानकारी दी कि सभी 24 भारतीय नाविक और चालक दल का एक अन्य सदस्य सुरक्षित हैं।

लेकिन बाद में मंत्री ने बताया कि TARA GAS पर एक और हमला हुआ, जिसके कारण पूरे चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा।

बाद के अपडेट के अनुसार:

  • जहाज पर कुल चालक दल: 25 सदस्य

  • भारतीय नाविक: 24

  • सुरक्षित रूप से खोजे और दर्ज किए गए सदस्य: 24

  • एक भारतीय नाविक: लापता

  • चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा।

  • लापता नाविक की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं।

भारत सरकार जहाज प्रबंधन कंपनी और क्षेत्रीय बचाव एजेंसियों के साथ संपर्क में है।

महत्वपूर्ण अपडेट

पहले जारी हुई सुरक्षित होने की खबर बाद के हमले के बाद बदल गई है। इसलिए सभी 25 नाविकों को फिलहाल सुरक्षित बताना सही नहीं होगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के निकटवर्ती क्षेत्र हैं।

इस समुद्री मार्ग का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि:

  1. दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी मार्ग से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है।

  2. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे देशों के ऊर्जा निर्यात के लिए यह महत्वपूर्ण रास्ता है।

  3. भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है।

  4. LPG और अन्य ऊर्जा उत्पादों के व्यापार के लिए भी यह मार्ग अहम है।

इसलिए यहां किसी भी हमले या सैन्य तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार, गैस की कीमतों और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है।

भारत सरकार ने क्या कदम उठाए?

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है।

सरकार की ओर से:

  • जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है।

  • सुरक्षित निकाले गए नाविकों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जा रही है।

  • क्षेत्रीय बचाव एजेंसियों के साथ लापता नाविक की तलाश के लिए समन्वय किया जा रहा है।

  • नाविकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने समुद्री मार्गों पर नागरिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

क्या अन्य जहाजों पर भी हुए हमले?

इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान के आसपास अन्य व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की भी खबरें सामने आई हैं।

ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने ओमान के खासाब (Khasab) के उत्तर में लगभग 7 नॉटिकल मील की दूरी पर एक टैंकर पर हमले की सूचना दी थी।

रिपोर्ट के अनुसार:

  • जहाज को नुकसान पहुंचा और वह निष्क्रिय हो गया।

  • इंजन रूम में आग लगने की सूचना मिली।

  • चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए गए।

  • जहाज को हुए कुल नुकसान और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन किया जा रहा था।

हालांकि, इस घटना और TARA GAS पर हुए हमले के बीच सटीक संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

भारत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादों का आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए चुनौती बन सकता है।

इस घटना के संभावित प्रभावों में शामिल हैं:

  • कच्चे तेल और LPG की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा।

  • समुद्री बीमा और जहाजों के परिवहन खर्च में वृद्धि।

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव।

  • खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता।

हालांकि, इस एक घटना के आधार पर भारत में LPG की तत्काल कमी या कीमतों में बढ़ोतरी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

आगे क्या होगा?

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल लापता भारतीय नाविक की सुरक्षित तलाश और चालक दल के अन्य सदस्यों की सुरक्षा का है।

आने वाले समय में इन घटनाक्रमों पर नजर रहेगी:

  1. लापता भारतीय नाविक का पता लगाने के लिए बचाव अभियान।

  2. TARA GAS जहाज की वर्तमान स्थिति और नुकसान का आकलन।

  3. भारत सरकार की ओर से आगे की आधिकारिक जानकारी।

  4. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था।

  5. पश्चिम एशिया में जारी तनाव का अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर असर।


महासमुंद में 19 नवंबर को लगेगा जिला स्तरीय रोजगार मेला, 299 पदों पर भर्ती; 10वीं पास युवाओं को भी मौका

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 महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय में आगामी 19 नवंबर को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की पांच कंपनियां कुल 299 रिक्त पदों पर भर्ती करेंगी। खास बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया में 10वीं पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा।


रोजगार मेला शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा महासमुंद में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। उप संचालक रोजगार डॉ. शशिकला अतुलकर ने बताया कि विभिन्न निजी नियोजक संस्थाओं द्वारा अलग-अलग पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

पांच कंपनियों में इन पदों पर होगी भर्ती

रोजगार मेले में शामिल होने वाली संस्थाओं में स्टार आदर्श होम हेल्थ केयर सर्विसेस सोसायटी, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), महासमुंद शामिल हैं।

इन कंपनियों में बेबी सिटर, केयरटेकर, नर्सिंग स्टाफ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सिक्योरिटी गार्ड, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक और रिलेशनशिप मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल 299 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कर सकेंगे आवेदन

इस रोजगार मेले में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, बीएससी नर्सिंग और बीएससी कृषि उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इससे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा।

रोजगार मेले में जाने से पहले करें ऑनलाइन आवेदन

रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचना होगा।

प्रशासन ने इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित तारीख और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में शामिल होने की अपील की है।

PM मोदी ने मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, डोनाल्ड ट्रंप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर हुई चर्चा

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मनीला (फिलीपींस)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित क्वाड (QUAD) नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए।

बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहली क्वाड नेताओं की शिखर स्तरीय बैठक है। इससे पहले सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं की बैठक हुई थी।

चार देशों के शीर्ष नेता एक मंच पर
मनीला में आयोजित इस बैठक में चारों देशों के शीर्ष नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक में शामिल प्रमुख नेता:

  • भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  • अमेरिका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

  • जापान: प्रधानमंत्री साने ताकाइची

  • ऑस्ट्रेलिया: प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज

यह बैठक ASEAN शिखर सम्मेलन और अन्य क्षेत्रीय बैठकों के दौरान आयोजित की गई।

पीएम मोदी ने क्वाड को बताया भरोसेमंद साझेदारी

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को भारत के लिए एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वाड देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि चारों देशों को भविष्य में सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

मोदी ने मनीला और क्वाड के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2007 में चारों देशों के अधिकारियों की पहली बैठक मनीला में हुई थी और 2017 में इसी शहर में संवाद को फिर से शुरू किया गया था।

 डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उनकी प्रशंसा की।

ट्रंप ने कहा कि पिछले एक वर्ष में क्वाड के सहयोग और आपसी मित्रता में और गहराई आई है।

उन्होंने क्वाड देशों को दुनिया की महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीक पर बड़ा फैसला

इस बैठक का एक प्रमुख विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि क्वाड देश AI क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई AI Accelerator पहल शुरू करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीक के विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य की तकनीकी क्षमताओं में चारों देशों की भागीदारी मजबूत हो सके।

इसके अलावा उन्नत तकनीक, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

चीन के बढ़ते प्रभाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर

क्वाड बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा।

इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सैन्य सहयोग और समुद्र में स्वतंत्र आवागमन को लेकर चारों देशों की साझेदारी पर चर्चा हुई।

विशेष रूप से:

  • समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना।

  • अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना।

  • समुद्री निगरानी और संयुक्त अभ्यास बढ़ाना।

  • क्षेत्रीय स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना।

क्वाड को चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाता है, हालांकि सदस्य देशों का कहना है कि यह समूह किसी एक देश के खिलाफ गठबंधन नहीं है।

महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन पर समझौते की पहल

बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की आपूर्ति को सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया गया।

लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements) जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी हैं।

इन खनिजों की आपूर्ति के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना क्वाड देशों के आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस दिशा में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल की गई।

समुद्री निगरानी के लिए संयुक्त अभ्यास की घोषणा

क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समुद्री गश्ती विमानों से जुड़े संयुक्त अभ्यास की योजना भी सामने रखी।

इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी समन्वय को बढ़ाना है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक?

भारत की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत का बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है।

इसलिए क्वाड के माध्यम से भारत को कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसर मिलते हैं:

  1. समुद्री सुरक्षा और निगरानी में सहयोग।

  2. नई तकनीक और AI के विकास में साझेदारी।

  3. महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति।

  4. रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।

  5. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय साझेदारियों का विस्तार।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और ASEAN देशों के साथ संबंधों के लिहाज से भी मनीला की यह बैठक महत्वपूर्ण है।

आगे क्या होगा?

मनीला की बैठक के बाद क्वाड देशों के बीच तकनीकी सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।

ऑस्ट्रेलिया अगले वर्ष क्वाड की अध्यक्षता करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित बातचीत के पहले यह बैठक क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

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