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छत्तीसगढ़ में 2,292 शिक्षक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक; हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से कानूनी अड़चनों के कारण अटकी सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा का रास्ता अब साफ हो गया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोर्ट के इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा स्थगित होने के कारण असमंजस में थे।

हाईकोर्ट में किस मामले को लेकर पहुंचा था विवाद?

दरअसल, राज्य शासन की ओर से जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण और आरक्षण रोस्टर को लेकर सवाल उठाए थे।

उनका मुख्य आरोप था कि भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का उचित लाभ नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकारी विभागों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद भर्ती परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। इससे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी।

किन न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया फैसला?

इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई।

  • मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र

  • न्यायमूर्ति संतोष शर्मा

डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया।

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती?

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पद निर्धारित हैं।

2,292- कुल प्रस्तावित पद

ई-संवर्ग- 795

टी-संवर्ग- 1,497

पहले कब होनी थी परीक्षा?

भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही निर्धारित किया गया था।

  • सहायक शिक्षक पद की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी।

  • शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी।

लेकिन हाईकोर्ट में मामला लंबित होने और अंतरिम रोक लगने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी।

अब रोक हटने के बाद कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित विभाग को आगे की परीक्षा प्रक्रिया के लिए नया कार्यक्रम जारी करना होगा।

अब अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?

हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजरें कर्मचारी चयन आयोग और स्कूल शिक्षा विभाग की अगली आधिकारिक सूचना पर टिकी हैं।

अभ्यर्थियों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

  1. परीक्षा की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

  2. प्रवेश पत्र (Admit Card) संबंधी अपडेट देखते रहें।

  3. परीक्षा केंद्र और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करें।

  4. अपनी तैयारी जारी रखें।

  5. दिव्यांग अभ्यर्थी अपने आवेदन और पात्रता संबंधी विवरण की जांच करें।

महत्वपूर्ण: अभी नई परीक्षा तारीख की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित तारीखों को अंतिम न मानें।

हजारों युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कई अभ्यर्थी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा स्थगित होने के कारण उनकी तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हुई थीं।

अब कोर्ट से रोक हटने के बाद उन्हें उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबे इंतजार के बाद उन्हें सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।

आगे क्या होगा?

अब संबंधित भर्ती एजेंसी को परीक्षा की नई तारीख, प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी जारी करनी होगी।

इसके बाद लिखित परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।

हालांकि, नियुक्ति की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।


बकरियों के छोटे से व्यवसाय ने बदली मंगेश की तकदीर, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े कदम

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राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली 50 हजार रुपये की सहायता, आज 30 से 35 बकरियों के बने मालिक

बकरों की बिक्री से अर्जित किए 40 हजार रुपये तक, परिवार की आर्थिक खुशहाली का बना आधार

रायपुर- मजबूत इच्छाशक्ति, मेहनत और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सहयोग मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्राम मातला निवासी मंगेश पोटाई ने इसे साकार कर दिखाया है। कभी आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले मंगेश आज 30 से 35 बकरियों के मालिक हैं। राज्य शासन की बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली आर्थिक सहायता और पशुधन विकास विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। बकरी पालन अब उनके परिवार की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रहा है।

सीमित संसाधनों से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का सफर

नारायणपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मातला निवासी मंगेश पोटाई, पिता गिंजरू राम, की शुरू से ही बकरी पालन में रुचि थी। वे इसे आय का स्थायी साधन बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सपनों के आड़े आ रही थी। इसी दौरान उन्हें पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पशु चिकित्सालय बेनूर से संपर्क कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी की। योजना के अंतर्गत उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस सहयोग ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को मजबूती प्रदान की।

मेहनत और बेहतर प्रबंधन से बढ़ा पशुधन, मिलने लगी आमदनी

आर्थिक सहायता मिलने के बाद मंगेश ने बकरी पालन को व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में विकसित करना शुरू किया। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बकरियों के संतुलित आहार, उचित रखरखाव, स्वच्छ आवास और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी दी। विभागीय मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे पशुधन में वृद्धि की। आज उनके पास लगभग 30 से 35 बकरियां हैं। वे अब तक 10 से 12 बकरों का विक्रय कर लगभग 35 से 40 हजार रुपये की आय अर्जित कर चुके हैं। इस आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है और भविष्य में व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

शासकीय सहयोग ने बढ़ाया आत्मविश्वास, अब व्यवसाय विस्तार का सपना

अपनी सफलता से उत्साहित मंगेश पोटाई बताते हैं कि राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना उनके लिए आर्थिक संबल साबित हुई है। पहले सीमित संसाधनों के कारण वे बकरी पालन को बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शासन से मिली सहायता और पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन ने उनके सपनों को नई उड़ान दी। अब वे बकरियों की संख्या बढ़ाकर व्यवसाय का और विस्तार करना चाहते हैं, ताकि परिवार की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो सके। उन्होंने इस सहयोग के लिए राज्य शासन और पशुधन विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा पशुपालन आधारित स्वरोजगार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने और पशुपालन आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नारायणपुर जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में पात्र हितग्राहियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मंगेश पोटाई की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही अवसर, आर्थिक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उनकी यह उपलब्धि न केवल परिवार की आर्थिक खुशहाली की दिशा में बढ़ता कदम है, बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है।

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: महाराष्ट्र में बंधक जैसे हालात में फंसे 40 मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, 9 बच्चे भी शामिल

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छत्तीसगढ़ के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार का सपना दिखाकर दूसरे राज्यों में ले जाने और वहां उनका शोषण किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कथित तौर पर बंधक जैसी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को जिला प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। राहत की बात यह है कि सभी श्रमिक 20 नवंबर को सुरक्षित अपने गृह ग्राम लौट आए।

मुक्त कराए गए लोगों में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। इस कार्रवाई में सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के श्रमिक शामिल हैं।

कहां के रहने वाले हैं ये 40 मजदूर?

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, मुक्त कराए गए श्रमिक तीन जिलों से संबंधित हैं।

जिला

श्रमिकों की संख्या

सारंगढ़-बिलाईगढ़

    35

जांजगीर-चांपा        

    3

सक्ती

    2

कुल

    40

इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर सहित अन्य गांवों के लोग शामिल हैं।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

इस मामले की शुरुआत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत उलखर के एक श्रमिक की शिकायत से हुई।

श्रमिक ने कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन देकर बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर में उसके परिवार और गांव के अन्य लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति ने गांव के लोगों को रोजगार दिलाने का भरोसा दिया था।

उन्हें बताया गया था कि महाराष्ट्र में:

  • गन्ने की कटाई और ट्रक लोडिंग का काम मिलेगा।

  • नियमित साप्ताहिक मजदूरी दी जाएगी।

  • रहने और खाने की व्यवस्था होगी।

  • बीमार होने पर इलाज कराया जाएगा।

इन्हीं सुविधाओं और अच्छी कमाई का भरोसा देकर श्रमिकों को महाराष्ट्र ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां कथित तौर पर बिल्कुल अलग हो गईं।

महाराष्ट्र पहुंचने के बाद क्या हुआ?

शिकायत में श्रमिकों ने अपने साथ हो रहे शोषण की कई गंभीर बातें बताईं।

शिकायत के अनुसार:

  1. श्रमिकों से सुबह से रात 9 बजे तक काम कराया जाता था।

  2. वादे के मुताबिक साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

  3. पर्याप्त राशन और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था।

  4. बीमार होने के बावजूद श्रमिकों से काम कराया जाता था।

  5. मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आईं।

  6. श्रमिकों को अपनी इच्छा से वापस लौटने में परेशानी हो रही थी।

शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से अपने परिवार के 16 सदस्यों को बकाया मजदूरी सहित सुरक्षित वापस लाने की मांग की थी।

इन शिकायतों के बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा।

कलेक्टर ने कैसे कराई कार्रवाई?

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ की कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने 14 नवंबर 2026 को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके बाद श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई।

इस टीम में शामिल थे:

  • श्रम निरीक्षक डोलमनी माही

  • राजस्व निरीक्षक दीपक पटेल

  • सहायक उपनिरीक्षक श्री प्रकाश रजक

  • आरक्षक भूपेंद्र कुमार चंद्रा

संयुक्त टीम महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंची और वहां श्रमिकों की स्थिति की जांच की।

जांच के दौरान श्रमिकों से बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ने की कटाई का काम कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद सोलापुर जिला प्रशासन के सहयोग से सभी 40 श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

20 नवंबर को अपने घर लौटे सभी मजदूर

कई दिनों तक परेशानी झेलने के बाद सभी 40 श्रमिक सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस पहुंचे।

उनकी वापसी से परिवारों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से अपने परिजनों की चिंता कर रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

इस पूरे अभियान में तीन जिलों के प्रशासनिक समन्वय और महाराष्ट्र प्रशासन के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अब प्रशासन ने क्या अपील की है?

जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

प्रशासन के अनुसार:

  • किसी अनजान ठेकेदार या बिचौलिए पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

  • काम पर जाने से पहले कंपनी और कार्यस्थल की जानकारी लें।

  • मजदूरी कितनी मिलेगी, यह पहले स्पष्ट करें।

  • रहने और खाने की व्यवस्था की जानकारी लें।

  • श्रम विभाग में आवश्यक पंजीयन कराएं।

  • किसी प्रकार का शोषण होने पर तुरंत पुलिस या श्रम विभाग को सूचना दें।

मजदूरों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

यदि जांच में बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम या बाल श्रम जैसे अपराध साबित होते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

कानून

किससे संबंधित है

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976                                            

बंधुआ मजदूरी पर रोक

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

बच्चों से प्रतिबंधित परिस्थितियों में काम कराना

भारतीय न्याय संहिता, 2023

परिस्थितियों के अनुसार जबरन श्रम, बंधक बनाने और अन्य अपराधों पर कार्रवाई

एक महत्वपूर्ण बात: मजदूरों को मुक्त कराना पहली राहत है। इसके बाद बकाया मजदूरी दिलाना, पात्र श्रमिकों को कानूनी सहायता, पुनर्वास और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

इस पूरे मामले में उठ रहे 5 बड़े सवाल

  1. रोजगार दिलाने के नाम पर मजदूरों को दूसरे राज्य ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

  2. क्या सभी 40 श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी मिलेगी?

  3. क्या पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास मिलेगा?

  4. 9 बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी?

  5. क्या छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूरों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था बनाएगी?


बारसूर के जंगल में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, AK-47, .303 राइफल, BGL लॉन्चर और कुकर बम जब्त; DRG-CRPF का संयुक्त सर्च ऑपरेशन

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दंतेवाड़ा- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बारसूर थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी इलाके में चलाए गए सघन सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल, .303 राइफल, BGL लॉन्चर, देशी ग्रेनेड, कुकर बम और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया है।

यह अभियान जिला बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG), बस्तर फाइटर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बरामद हथियारों और विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों को आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और स्थानीय मुखबिरों से जंगलों में हथियारों का डंप छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बारसूर थाना क्षेत्र के दूरस्थ जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया गया।

इस अभियान के तहत 16 नवंबर को ग्राम वाकेली के जंगल में और 18 नवंबर को ग्राम बुरदुम के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम को वाकेली के जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों का डंप मिला।

 AK-47 और .303 राइफल समेत कई हथियार बरामद

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को अलग-अलग प्रकार के हथियार मिले। बरामद सामग्री में शामिल हैं:

  • 1 AK-47 राइफल, एक मैगजीन और 25 कारतूस।

  • 1 .303 राइफल और 34 कारतूस।

  • 2 BGL लॉन्चर।

  • 28 BGL राउंड और 7 BGL शेल।

  • 1 .315 बोर की बंदूक।

  • 1 भरमार बंदूक।

  • 1 देशी निर्मित ग्रेनेड।

  • 1 कुकर बम।

इसके अलावा वॉकी-टॉकी सेट, चार्जर और लगभग 5 मीटर कोडेक्स वायर भी बरामद किया गया है।

विस्फोटक सामग्री मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

हथियारों के साथ कुकर बम, देशी ग्रेनेड और कोडेक्स वायर की बरामदगी को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सामग्री जंगलों में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों के डंप का हिस्सा थी।

सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित किया है। विस्फोटक सामग्री को लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चला अभियान

इस संयुक्त अभियान की निगरानी बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) बद्रीनारायण मीणा, CRPF दंतेवाड़ा रेंज के DIG (ऑपरेशंस), दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।

अभियान में जिला पुलिस बल, DRG, बस्तर फाइटर्स और CRPF के जवान शामिल रहे।

नक्सल नेटवर्क पर कार्रवाई जारी

दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर संभाग में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग, एरिया डोमिनेशन और खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चला रहे हैं। जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों और विस्फोटक सामग्री के डंप का पता लगाना भी इन अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बारसूर क्षेत्र में हुई इस बरामदगी से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियारों के एक ठिकाने का पता लगाने में सफलता मिली है।

सुरक्षा बलों की सतर्कता से टला संभावित खतरा

जंगल में छिपाकर रखे गए AK-47, BGL लॉन्चर और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यदि यह सामग्री नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल होती, तो इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों के लिए खतरा पैदा हो सकता था।

सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती मिली है। फिलहाल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान और अन्य आवश्यक सुरक्षा कार्रवाई जारी है।


गरियाबंद में वन विभाग की टीम पर हमला, TI समेत 4 घायल; महिला वनकर्मियों से भी मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

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गरियाबंद- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर हमले का मामला सामने आया है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आरसीकन्हार रेंज अंतर्गत करका जंगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए हमला कर दिया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में खल्लारी थाना प्रभारी (TI) समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में दो महिला वनरक्षक और एक सुरक्षा श्रमिक भी शामिल हैं। मामले में पुलिस एवं वन विभाग ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।

400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पहुंचे थे अतिक्रमण हटाने

जानकारी के अनुसार, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका जंगल में सरकारी आरक्षित वनभूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी को लेकर वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।

इस कार्रवाई में 400 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए थे। टीम महादनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित करका गांव के जंगल में पहुंची थी। अभियान का उद्देश्य सरकारी वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और जंगलों को अवैध कब्जे से बचाना था।

विरोध के बाद विवाद ने लिया हिंसक रूप

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। पहले अधिकारियों और विरोध कर रहे लोगों के बीच बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई।

रिपोर्टों के अनुसार, इस दौरान टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। आगजनी की कोशिश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। घटना के बाद वन विभाग के अमले ने खल्लारी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई।

TI समेत चार कर्मचारी घायल

इस हमले में खल्लारी थाना प्रभारी टुमनलाल डडसेना घायल हुए हैं। उनके अलावा महिला वनरक्षक परमेश्वरी और ललिता तथा सुरक्षा श्रमिक यज्ञ मालती को भी चोटें आई हैं।

घटना में महिला वनकर्मियों के घायल होने से वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

तीन आरोपी हिरासत में, वन अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने घटना की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, मामले में श्यामलाल (55 वर्ष), देवलाल नेताम (40 वर्ष) और योगेश कुमार (28 वर्ष) को हिरासत में लिया गया है।

तीनों के खिलाफ वन अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्हें न्यायालय में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी भी सामने आई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

दस साल में 22 हेक्टेयर से बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हुआ अतिक्रमण

वन विभाग के सर्वेक्षण में करका जंगल में वनभूमि पर अतिक्रमण की गंभीर स्थिति सामने आई है। विभाग के अनुसार, वर्ष 2016 में यहां लगभग 22 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर अतिक्रमण था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया।

अतिक्रमण की स्थिति का आकलन करने के लिए पुराने सैटेलाइट चित्रों, इसरो की इमेजरी और GPS आधारित ड्रोन सर्वेक्षण की मदद ली गई है।

करीब 1.25 लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचने का अनुमान

वन विभाग के आकलन के मुताबिक, पिछले करीब एक दशक में इस क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख पेड़ों की कटाई या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है।

जांच में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए गर्डलिंग (Girdling) की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रक्रिया में पेड़ के तने की छाल को चारों तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे धीरे-धीरे पेड़ सूखने लगता है। रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे 3,500 से अधिक पेड़ों को नुकसान पहुंचने की पहचान की गई है।

जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में आरक्षित वनभूमि पर बढ़ता अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों को पहुंच रहा नुकसान पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंता का विषय है।

वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान टीम पर हुआ हमला प्रशासन और वन विभाग के सामने कानून व्यवस्था तथा कर्मचारियों की सुरक्षा की चुनौती भी पेश करता है।

अब सबसे बड़े सवाल

  • आरक्षित वनभूमि पर वर्षों से बढ़ रहे अतिक्रमण को समय रहते क्यों नहीं रोका जा सका?

  • करीब 1.25 लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचने के मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान कब होगी?

  • वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?

  • करका जंगल की वनभूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने में कितना समय लगेगा?


आडंबर और दिखावे से मुक्त वार्षिक श्राद्ध बना समाज के लिए प्रेरणा, प्लास्टिक डिस्पोजेबल का नहीं हुआ उपयोग – गेंदलाल कोकड़िया

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परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने स्वयं भोजन परोसकर दिया सादगी और सामाजिक सहभागिता का संदेश

महासमुंद- वर्तमान समय में सामाजिक और पारिवारिक संस्कारों में बढ़ते आडंबर, दिखावे और प्लास्टिक डिस्पोजेबल के बढ़ते उपयोग के बीच महासमुंद जिले में एक अनुकरणीय पहल देखने को मिली। मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तेंदुवाही, महासमुंद एवं मानव जागृति सेवा संस्थान बुलाकी, गोर्रा डीपा, रायगढ़ के संस्थापक सदस्य बाबूलाल नायक ने अपने भाई प्रकाश नायक एवं दामाद गेंदलाल कोकड़िया के साथ मिलकर जीवन विद्या अध्ययन पर आधारित अपनी माता एवं पूज्य दादी स्वर्गीय रुक्मणी नायक का वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम पूरी सादगी, पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ आयोजित किया।

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप, थाली और गिलास का उपयोग नहीं किया गया। साथ ही अनावश्यक तामझाम, आडंबर और दिखावे से भी पूरी तरह दूरी रखी गई। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों को चटाई पर बैठाया गया तथा सरई के पत्तों से बने दोना-पत्तल में पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ भोजन परोसा गया।

परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने स्वयं परोसा भोजन

इस आयोजन में भोजन परोसने का कार्य किसी बाहरी व्यवस्था या विशेष कर्मचारियों के माध्यम से नहीं कराया गया, बल्कि परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों और ग्रामीणों ने मिलकर स्वयं भोजन परोसा। इस सामूहिक सहभागिता ने पारिवारिक एकता, आपसी सहयोग, आत्मीयता और सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय रुक्मणी नायक के जीवन के अच्छे कार्यों, उनके व्यवहार, संस्कारों और उनके द्वारा बताए गए मार्गों को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में अपनाने तथा उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया।

मृत्यु संस्कार में आडंबर नहीं, विचार और संस्कार होने चाहिए – गेंदलाल कोकड़िया

शिक्षक एवं सामाजिक चिंतक गेंदलाल कोकड़िया ने इस आयोजन को मानव समाज के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि मृत्यु संस्कार केवल भोजन कराने, दिखावा करने या सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति के अच्छे कार्यों, विचारों और जीवन मूल्यों को याद करना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज जन्मदिन, विवाह, मृत्यु संस्कार, नामकरण, शिक्षा और दीक्षा सहित लगभग सभी सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों में प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप, थाली और गिलास का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। पढ़े-लिखे होने के बावजूद हम अनावश्यक प्लास्टिक कचरा पैदा कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह चिंता का विषय है।

समाज प्रमुखों से प्लास्टिक डिस्पोजेबल मुक्त संस्कार कार्यक्रम आयोजित करने की अपील

कोकड़िया ने सभी समाज प्रमुखों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों से आग्रह किया कि अब समय आ गया है कि मृत्यु भोज सहित सभी संस्कार कार्यक्रमों को प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप, थाली और गिलास से मुक्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक आयोजनों में सरई एवं अन्य पत्तों से बने दोना-पत्तल अथवा स्टील की थाली और गिलास का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

जीवन विद्या आधारित मृत्यु संस्कार समाज को नई दिशा देने की पहल

इस आयोजन के माध्यम से बाबूलाल नायक, प्रकाश नायक और गेंदलाल कोकड़िया ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि किसी भी पारिवारिक संस्कार को सफल और सम्मानजनक बनाने के लिए महंगे इंतजाम, दिखावा और अनावश्यक खर्च जरूरी नहीं हैं। सादगी, आत्मीयता, पारिवारिक सहभागिता, मानवीय मूल्यों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से भी किसी आयोजन को यादगार बनाया जा सकता है।

स्वर्गीय रुक्मणी नायक का यह वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि सादगीपूर्ण मृत्यु संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया। इस पहल ने समाज के सामने यह संदेश रखा कि दिवंगत परिजनों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके अच्छे विचारों और संस्कारों को जीवन में उतारना है, न कि आडंबर और दिखावे पर अनावश्यक खर्च करना।


छत्तीसगढ़ को PM स्वनिधि योजना में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, अरुण साव ने ग्रहण किया सम्मान

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 रायपुर : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026' में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।


उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री  अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया l समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) श्री सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।

स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन (Digital Adoption) श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी।

इस अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अरुण कुमार ध्रुव तथा नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के अध्यक्ष श्री राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से शहरी आजीविका संवर्धन, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन और छोटे व्यवसायियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त का खुलासा, डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया है। जांच के दौरान गुढ़ियारी स्थित दिवाकर अस्पताल के डॉक्टर, एक पुरुष नर्स और मुख्य आरोपी कृतिका साहू के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह पर करीब 11 महीने के भीतर 23 नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री करने का आरोप है। मामले में अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।


पुलिस का दावा है कि अस्पताल में वर्ष 2026 में अब तक केवल तीन प्रसव हुए, जबकि इसी अस्पताल के नाम से 26 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए। अस्पताल से एक रजिस्टर भी जब्त किया गया है, जिसमें 23 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए जाने से संबंधित जानकारी मिलने की बात कही गई है।

डॉक्टर, पुरुष नर्स और कृतिका का पार्टनर गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर खिर सिंधु महानंद, पुरुष नर्स प्रकाश कुमार कौरव और कृतिका साहू के लिव-इन पार्टनर अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस कथित तौर पर इस रैकेट की मास्टरमाइंड कृतिका साहू, अहिल्या नामदेव और गीतिका नाग को गिरफ्तार कर चुकी है।


पुलिस के अनुसार, आरोपियों की भूमिका नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री, गर्भवती महिलाओं को अपने जाल में फंसाने, अस्पताल में प्रसव कराने और सौदे की रकम के लेन-देन से जुड़ी हुई थी। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

मुफ्त डिलीवरी का झांसा देकर कराया प्रसव

मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक गर्भवती महिला को मुफ्त में प्रसव कराने का भरोसा देकर रायपुर लाया गया। आरोप है कि महिला की डिलीवरी कराने के बाद उसके नवजात बच्चे का आठ लाख रुपये में सौदा करने की कोशिश की गई।

पुलिस के मुताबिक, महिला ने जब बच्चे को देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसे कथित तौर पर बंधक बनाकर पैसों की मांग की। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंची।

लड़की और लड़के के लिए अलग-अलग कीमत तय

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह नवजात बच्चों के लिए अलग-अलग कीमत तय करता था। आरोपियों पर लड़की के लिए चार से पांच लाख रुपये और लड़के के लिए छह से आठ लाख रुपये तक सौदा करने का आरोप है। बच्चे का रंग गोरा होने पर कीमत और बढ़ाए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं, अविवाहित युवतियों और पारिवारिक रूप से परेशान महिलाओं को निशाना बनाते थे। उन्हें प्रसव के बदले 40 से 50 हजार रुपये देने का लालच दिया जाता था। वहीं, अविवाहित गर्भवती युवतियों के मामले में बच्चे के जन्म के बाद गोपनीयता बनाए रखने के नाम पर उनसे अतिरिक्त रकम मांगने का भी आरोप है।

गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों तक फैला नेटवर्क

पुलिस को जांच में नवजात बच्चों की कथित खरीद-बिक्री के तार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोप है कि बच्चों को अलग-अलग राज्यों के दंपतियों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रक्रिया में कृतिका साहू, प्रकाश कुमार कौरव और अश्विनी शर्मा की भूमिका सामने आई है।

पुलिस को आशंका है कि पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान इस नेटवर्क के जरिए 100 से अधिक नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त की गई हो सकती है। हालांकि, इस आंकड़े की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

डॉक्टर फर्जी डिस्चार्ज टिकट बनाकर देता था

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार डॉक्टर खिर सिंधु महानंद अस्पताल में नवजात बच्चों के कथित खरीदारों को भर्ती किए बिना ही अस्पताल की सील लगाकर फर्जी डिस्चार्ज टिकट तैयार करता था। इसके बाद यह दस्तावेज कृतिका साहू को दिया जाता था। पुलिस ने डॉक्टर के कब्जे से पीड़िता के उपचार से संबंधित दस्तावेज और ओपीडी रिकॉर्ड रजिस्टर जब्त किया है।

वहीं, पुरुष नर्स प्रकाश कुमार कौरव पर महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराने और नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री में सहयोग करने का आरोप है। अश्विनी शर्मा पर इस सौदे से मिलने वाली रकम के लेन-देन और बंटवारे की जिम्मेदारी निभाने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस रिमांड में पूछताछ, और गिरफ्तारियां संभव

डीसीपी वेस्ट रॉबिंसन गुड़िया के मुताबिक, अस्पताल से जब्त रजिस्टर में 23 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाने से जुड़ी जानकारी मिली है। इन प्रमाणपत्रों में जिन दंपतियों के नाम दर्ज हैं, वे दूसरे राज्यों के बताए जा रहे हैं। पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों और दंपतियों का सत्यापन कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनसे पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, बच्चों की वास्तविक स्थिति और कथित लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट के बाहर बोलेरो का तांडव! थार समेत कई कारों को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा

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 कोरबा। जिले के दीपका थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित बोलेरो सड़क किनारे रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति कार और थार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आया है।


तेज रफ्तार बोलेरो ने पार्किंग में मचाई तबाही

जानकारी के मुताबिक, हादसा गेवरा-दीपका-कटघोरा मार्ग पर स्थित सिंह रेस्टोरेंट के सामने रात के समय हुआ। रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में कई वाहन खड़े थे। इसी दौरान बजरंग चौक दीपका की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से जा भिड़ी।

बोलेरो की टक्कर से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

बोलेरो में चालक समेत तीन लोग थे सवार

रेस्टोरेंट संचालक अक्षय सिंह के अनुसार, हादसे के वक्त बोलेरो में चालक सहित तीन लोग सवार थे। बताया गया है कि बोलेरो SECL में नियोजित है और उसका चालक विजयनगर क्षेत्र का निवासी है। हादसे के बाद पुलिस वाहन और उसमें सवार लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

CCTV फुटेज में दिखी टक्कर की पूरी घटना

रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में तेज रफ्तार बोलेरो रेस्टोरेंट की ओर आती दिखाई देती है। इसके बाद कुछ ही पलों में वाहन अनियंत्रित होकर पार्किंग में खड़ी कारों से टकरा जाता है। टक्कर के बाद कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है।

घटना की सूचना मिलने पर दीपका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों और बोलेरो चालक की भूमिका की जांच कर रही है।

वेलिंगटन टेस्ट में भारत की दमदार वापसी, जायसवाल 85 रन बनाकर चूके शतक; दूसरे दिन स्कोर 159/1

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 वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 52 रन और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत अभी न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर से 209 रन पीछे है।


भारतीय पारी के आकर्षण यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए। हालांकि, वह अपने शतक से महज 15 रन दूर रह गए। मैट हेनरी ने उन्हें आउट कर न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई।

जायसवाल और राहुल की 130 रन की शानदार साझेदारी

भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती संभलकर खेलने के बाद रन गति तेज की। जायसवाल ने खास तौर पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

उन्होंने 89 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाए। जायसवाल और राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 27.5 ओवर में 130 रन की शानदार साझेदारी हुई। मैट हेनरी ने जायसवाल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

दूसरी ओर केएल राहुल ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। वह 116 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद हैं। तीसरे नंबर पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने भी उनका अच्छा साथ दिया। पडिक्कल 35 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी हो चुकी है।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 368 रन

इससे पहले दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 243 रन से आगे बढ़ाई। क्रीज पर मौजूद हेनरी निकोलस और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने शानदार बल्लेबाजी की।

ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 216 गेंदों में 118 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में शानदार शतक जड़ा। वहीं हेनरी निकोलस ने दूसरे छोर से मोर्चा संभाले रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए 216 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

फिलिप्स के आउट होने के बाद भी निकोलस ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने नाथन स्मिथ के साथ सातवें विकेट के लिए 32 रन, काइल जैमिसन के साथ आठवें विकेट के लिए 25 रन और जैकब डफी के साथ दसवें विकेट के लिए 20 रन जोड़े।

निकोलस 335 गेंदों में 21 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी शानदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन तक पहुंची।

बुमराह और आकाशदीप ने बरपाया कहर

भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। आकाशदीप ने तीन विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। अंशुल कंबोज को दो और प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला। वॉशिंगटन सुंदर को इस पारी में कोई सफलता नहीं मिली।

तीसरे दिन भारत की नजरें बढ़त पर

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 159 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के 368 रनों के जवाब में अच्छी शुरुआत को बड़ी साझेदारी में बदलना चाहेगी।

तीसरे दिन राहुल और पडिक्कल पर पारी को आगे बढ़ाने और भारत को न्यूजीलैंड के स्कोर के करीब पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।

CM योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

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 लखनऊ/पौड़ी गढ़वाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी सर्वेश पंवार ने निधन की पुष्टि की है।


जानकारी के मुताबिक, सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शनिवार को हरिद्वार में होने की संभावना जताई गई है। पुलिस और जिला प्रशासन परिवार के संपर्क में हैं।

लंबे समय से चल रही थीं बीमार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी की उम्र 91 वर्ष थी। वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहती थीं। उम्र संबंधी परेशानियों और बीमारी के चलते उनका लंबे समय से उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उनके निधन की खबर सामने आई।

पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि सावित्री देवी का निधन पंचूर गांव में हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस परिवार के संपर्क में हैं। अंतिम संस्कार शनिवार को हरिद्वार में किए जाने की संभावना है।

उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

सावित्री देवी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे बेहद दुखद और हृदयविदारक बताया।

सीएम धामी ने लिखा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरे परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने भी दी श्रद्धांजलि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मां का जाना ऐसा दुख है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। जीवन में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता।

सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। साथ ही प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन की खबर के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

कवर्धा में पटवारियों की 39 दिनों से हड़ताल, धान खरीदी का पंजीयन प्रभावित; किसानों की बढ़ी परेशानी

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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब किसानों और आम लोगों पर साफ दिखाई देने लगा है। पटवारियों की हड़ताल को 39 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इसका सीधा असर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी से जुड़ी पंजीयन और सत्यापन प्रक्रिया पर पड़ रहा है। धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को अपने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार, फसल का रकबा दर्ज कराने और पंजीयन संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

धान खरीदी के पंजीयन पर पड़ रहा असर

धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन, खेतों का सत्यापन, गिरदावरी और फसल के वास्तविक रकबे की जानकारी बेहद जरूरी होती है। इन कार्यों में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन हड़ताल के चलते कई जगह पटवारी स्तर पर होने वाले सत्यापन और राजस्व प्रतिवेदन के कार्य प्रभावित हुए हैं।

जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं या जिनके खसरा नंबर, रकबे और फसल की जानकारी में अंतर है, उन्हें पंजीयन पूरा कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे किसानों के मन में इस बात की चिंता है कि कहीं समय पर पंजीयन और सत्यापन नहीं होने के कारण वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रह जाएं।

पटवारियों की हड़ताल की वजह

पटवारियों की हड़ताल के पीछे प्रमुख मुद्दों में राजस्व विभाग के नए फिजिकल वेरिफिकेशन (PV) ऐप को लेकर विरोध शामिल है। पटवारी इस ऐप के माध्यम से डिजिटल सर्वे और खेतों में जाकर जीपीएस आधारित फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता पर तकनीकी समस्याएं उठा रहे हैं।

पटवारियों का कहना है कि ऐप में नेटवर्क, डेटा सिंक्रोनाइजेशन और तकनीकी त्रुटियों के कारण काम करने में परेशानी होती है। इसके अलावा निलंबन जैसी कार्रवाई वापस लेने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर भी उनका विरोध जारी है।

कवर्धा जिले में राजस्व कार्य भी प्रभावित

हड़ताल का असर केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है। कबीरधाम जिले के 220 पटवारी हलकों में से 175 पटवारी हड़ताल पर बताए गए हैं। इसके चलते कई राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं।

प्रमुख रूप से इन कार्यों में परेशानी आ रही है:

  • जमीन का नामांतरण और बंटवारा।

  • फौती एवं भूमि रिकॉर्ड में सुधार।

  • जमीन का सीमांकन।

  • आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए पटवारी प्रतिवेदन।

  • गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे।

  • फार्मर आईडी और खसरा लिंकिंग से जुड़े कार्य।

इसका असर किसानों के साथ-साथ विद्यार्थियों और आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है।

धान खरीदी शुरू, किसानों की चिंता बढ़ी

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पंजीयन और भूमि रिकॉर्ड में सुधार से जुड़े लंबित मामलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के लिए जरूरी है कि उनका वास्तविक रकबा और बोई गई फसल का विवरण सरकारी रिकॉर्ड में सही दर्ज हो।

यदि रिकॉर्ड में गड़बड़ी रहती है या सत्यापन लंबित रहता है, तो धान बेचने की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।

अब प्रशासन के सामने चुनौती

पटवारियों की लगातार जारी हड़ताल के बीच प्रशासन के सामने किसानों के पंजीयन और राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारु रखने की चुनौती है। दूसरी ओर पटवारी अपनी मांगों के समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं।

किसानों की मांग है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच जल्द बातचीत हो तथा ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसानों का पंजीयन, भूमि रिकॉर्ड सुधार और धान खरीदी से संबंधित काम प्रभावित न हों।

सबसे बड़ा सवाल: किसानों को कब मिलेगी राहत?

39 दिनों से जारी हड़ताल ने ग्रामीण राजस्व व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। धान खरीदी का सीजन शुरू हो चुका है और किसानों को समय पर अपना पंजीयन एवं दस्तावेज दुरुस्त कराने की जरूरत है।

अब देखना होगा कि शासन और पटवारी संघ के बीच बातचीत से कब तक समाधान निकलता है और किसानों को इस परेशानी से राहत मिलती है।

बैलाडीला में बड़ा भूस्खलन, पहाड़ी का करीब 500 मीटर हिस्सा खिसका, कई गांवों का रास्ता प्रभावित

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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में एक बड़े भूस्खलन की घटना सामने आई है। किरंदुल स्थित डिपॉजिट-14 के पिछले हिस्से में पहाड़ी का करीब 500 मीटर तक का हिस्सा खिसक गया। इसके चलते भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों का मलबा नीचे आकर सड़क पर जमा हो गया है। इस घटना से लोहागांव जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लगातार खिसक रही पहाड़ी की मिट्टी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूस्खलन के बाद पहाड़ी से मिट्टी और मलबा लगातार नीचे की ओर खिसक रहा है। इससे आसपास के क्षेत्र में खतरे की आशंका बनी हुई है। डिपॉजिट-14 के पीछे लोहागांव, मलांगिर और एंड्री सहित कई ग्रामीण इलाके स्थित हैं। ऐसे में भूस्खलन की घटना ने स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।

ग्रामीणों के सामने आवागमन की समस्या

सड़क पर मलबा जमा होने से लोहागांव की ओर जाने वाला रास्ता प्रभावित हुआ है। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। सड़क बाधित होने से दैनिक आवागमन और जरूरी कामों के लिए लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मलबा हटाने और रास्ते को सुरक्षित बनाने की मांग की है।

खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय सुरक्षा पर उठे सवाल

बैलाडीला क्षेत्र लंबे समय से लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। डिपॉजिट-14 में भी खनन की तैयारियों की चर्चा के बीच भूस्खलन की घटना सामने आने से पहाड़ी की भूगर्भीय स्थिरता और पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भूस्खलन का सीधा संबंध खनन गतिविधियों से है या इसके पीछे कोई अन्य प्राकृतिक अथवा तकनीकी कारण है। इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही सामने आएगी।

प्रशासन ने लिया संज्ञान

घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दंतेवाड़ा कलेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सड़क पर जमा मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं।

अब इन सवालों के जवाब जरूरी

  1. पहाड़ी का इतना बड़ा हिस्सा आखिर किन कारणों से खिसका?

  2. क्या भूस्खलन के पीछे खनन गतिविधियों या माइनिंग डंप की कोई भूमिका है?

  3. आसपास के गांवों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

  4. प्रभावित सड़क को पूरी तरह कब तक बहाल किया जाएगा?

  5. क्या पूरे क्षेत्र का भूगर्भीय और पर्यावरणीय परीक्षण कराया जाएगा?

बैलाडीला में हुई यह घटना केवल सड़क बाधित होने का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खनन क्षेत्र की निगरानी से जुड़ा गंभीर विषय भी है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई और भूस्खलन के वास्तविक कारणों की जांच पर टिकी हुई है।


भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: ग्रुप टिकट बुकिंग में बर्थ की सीमा खत्म, शादी-बारात और तीर्थयात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

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नई दिल्ली- भारतीय रेलवे ने ग्रुप और बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने सामूहिक आरक्षित टिकट बुकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए बुक की जाने वाली बर्थ की अधिकतम निर्धारित सीमा समाप्त कर दी है। इससे एक साथ बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था का लाभ शादी-विवाह में जाने वाले परिवारों, बारातियों, विद्यार्थियों, तीर्थयात्रियों, खेल टीमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले समूहों को मिलेगा।

अब कितनी भी बर्थ के लिए कर सकेंगे आवेदन?

नए नियम के तहत ग्रुप और बल्क रिजर्वेशन में बर्थ की कोई निश्चित अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) और स्टेशन मैनेजर (SM) को बिना तय बर्थ सीमा के ग्रुप बुकिंग मंजूर करने का अधिकार दिया गया है।

इससे बड़े समूहों को अलग-अलग टिकट और PNR बनवाने की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, बुकिंग की मंजूरी रेलवे अधिकारियों के पास उपलब्ध व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

सुबह 9 बजे से स्वीकार होंगे आवेदन

नई गाइडलाइन के अनुसार प्रमुख आरक्षण केंद्रों पर ग्रुप बुकिंग के आवेदन सुबह 9 बजे से स्वीकार किए जाएंगे।

यह समय सामान्य यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने के एक घंटे बाद निर्धारित किया गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सामान्य यात्रियों और बड़े समूहों की बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

रेलवे की संशोधित व्यवस्था के तहत निम्नलिखित समूह ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • शादी-विवाह और बारात में जाने वाले परिवार।

  • स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी।

  • धार्मिक यात्रा और तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु।

  • खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाली टीमें।

  • सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले समूह।

  • अन्य वास्तविक उद्देश्य से एक साथ यात्रा करने वाले यात्री।

यह सुविधा सभी श्रेणियों में लागू होगी और कन्फर्म, RAC तथा वेटिंग लिस्ट वाली बुकिंग के लिए भी संबंधित प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी।

ग्रुप टिकट बुकिंग के लिए क्या जानकारी देनी होगी?

ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन करते समय यात्रियों को यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य बताना होगा। साथ ही समूह में शामिल प्रत्येक यात्री की निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  1. यात्री का पूरा नाम।

  2. उम्र।

  3. लिंग।

  4. पता।

  5. यात्रा करने का उद्देश्य।

अधूरी जानकारी या यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट्रैवल एजेंट के माध्यम से नहीं होगा आवेदन

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप बुकिंग के लिए आवेदन सीधे अधिकृत रेलवे अधिकारी के पास जमा करना होगा।

विदेशी पर्यटकों और NRI के लिए मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित अपवाद को छोड़कर ट्रैवल एजेंट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य ग्रुप बुकिंग की सुविधा का दुरुपयोग रोकना और वास्तविक यात्रियों को लाभ पहुंचाना है।

वापसी यात्रा की बुकिंग भी होगी आसान

नई व्यवस्था के तहत वापसी यात्रा के लिए भी उसी आरक्षण कार्यालय में ग्रुप बुकिंग का अनुरोध किया जा सकता है।

हालांकि, वापसी यात्रा को अलग बुकिंग माना जाएगा और उसके लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे की निगरानी

रेलवे ने ग्रुप बुकिंग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं।

  • स्वीकृत ग्रुप बुकिंग का अलग रजिस्टर रखा जाएगा।

  • आवेदन फॉर्म पर अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे।

  • यात्रियों की सूची के प्रत्येक पन्ने पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी।

  • केवल वास्तविक जरूरत वाले समूहों को ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।

  • बर्थ की अनावश्यक बुकिंग और दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी की जाएगी।

किस रेलवे जोन में लागू हुए नए नियम?

यह संशोधित व्यवस्था दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने कमर्शियल सर्कुलर (Coaching) नंबर 37/2026 और रेट एडवाइस नंबर 11 ऑफ 2026 के तहत जारी की है।

इसलिए फिलहाल इसे दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए। अन्य रेलवे जोनों में लागू होने की स्थिति अलग हो सकती है।

निष्कर्ष: रेलवे के इस फैसले से बड़े समूहों में ट्रेन यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को आवेदन प्रक्रिया में राहत मिलेगी। खासकर शादी-बारात, धार्मिक यात्राओं और शैक्षणिक भ्रमण के लिए एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक कराना पहले की तुलना में आसान हो सकता है।


राहुल गांधी का बड़ा बयान: चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा विपक्ष, 'वोट चोरी' और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई

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नई दिल्ली/शिकागो- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय चुनाव व्यवस्था और विपक्ष की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है।

राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्षी दल चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यदि विपक्ष चुनाव लड़ना ही छोड़ देता है, तो इससे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था कमजोर होगी।

उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव में हिस्सा लेता रहेगा और चुनावी प्रक्रिया में जिन कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें जनता के सामने उजागर करता रहेगा।

राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा?

शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि यदि विपक्ष को लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तो वह चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं करता?

इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि:

  • अगर विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर देता है, तो भारतीय लोकतंत्र का ढांचा समाप्त हो जाएगा।

  • विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकता।

  • चुनावी अनियमितताओं को उजागर करना विपक्ष की रणनीति है।

  • विपक्ष चुनाव लड़ता रहेगा, भले ही उसे राजनीतिक नुकसान या हार का सामना करना पड़े।

राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को पवित्र बताते हुए कहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहता।

 'वोट चोरी' को लेकर क्या है राहुल गांधी का आरोप?

राहुल गांधी पिछले कुछ समय से चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

उनके प्रमुख आरोपों में शामिल हैं:

  1. मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां।

  2. फर्जी या संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल होने का आरोप।

  3. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल।

  4. चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल।

  5. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप।

राहुल गांधी का दावा है कि विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित चुनावों के आधिकारिक निष्कर्षों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

2014 लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने उठाए सवाल

इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनावों का भी जिक्र किया।

उन्होंने दावा किया कि उस समय कांग्रेस को चुनाव परिणामों और जीत के अंतर को लेकर संदेह था।

राहुल गांधी के मुताबिक:

  • कुछ सीटों पर जीत के अंतर राजनीतिक रूप से असामान्य लग रहे थे।

  • उस समय पार्टी के पास अपने संदेह को सार्वजनिक रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे।

  • बाद में उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाण हासिल करने का दावा किया, जिन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा गया।

  • राहुल के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इस विषय पर सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा था।

हालांकि, राहुल गांधी ने इस बातचीत में कथित प्रमाणों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया।

 ब्राजील की महिला के 23 बार वोट डालने का दावा

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक ब्राजीलियाई महिला का उदाहरण भी दिया।

उन्होंने दावा किया कि एक ऐसी ब्राजीलियाई महिला, जो कभी भारत नहीं आई थी, उसका नाम भारतीय मतदाता सूची में था और उसने एक राज्य के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर 23 बार मतदान किया।

राहुल गांधी ने इस उदाहरण के जरिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी अंदरूनी जानकारी विपक्ष तक पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अब कथित तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर असहज हैं।

राहुल गांधी का कहना था कि चुनावी संस्थाओं में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बहाल होना चाहिए।

बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई?

राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी।

  • बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया।

  • बीजेपी की ओर से उनके चुनावी अनियमितताओं संबंधी दावों पर सवाल उठाए गए।

  • दोनों दलों के बीच चुनाव आयोग और चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।

विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी?

राहुल गांधी के बयान से विपक्ष की रणनीति के कुछ प्रमुख बिंदु सामने आए हैं:

  1. चुनावों में लगातार भागीदारी बनाए रखना।

  2. कथित वोट चोरी और मतदाता सूची की गड़बड़ियों को जनता के सामने लाना।

  3. चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना।

  4. चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साथ लाना।

  5. लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की मांग करना।

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