ट्रेन से लाया जा रहा था 300 किलो पनीर, रायपुर स्टेशन पर विभाग ने किया जब्त

 रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पनीर भोपाल से ट्रेन के माध्यम से रायपुर लाया गया था। विभाग ने जब्त पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

150 किलो पनीर पर बालाजी एंटरप्राइजेज का नाम

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी विनोद गुप्ता के मुताबिक, जब्त किए गए पनीर में लगभग 150 किलो माल पर बालाजी एंटरप्राइजेज का नाम दर्ज मिला है। वहीं, शेष करीब 150 किलो पनीर बिना किसी ब्रांड और लोगो के पाया गया। बिना ब्रांड वाले पनीर के संबंध में फिलहाल संबंधित व्यक्ति की पहचान सामने नहीं आई है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

विभागीय अधिकारियों ने पनीर के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पनीर की गुणवत्ता और उसमें किसी तरह की मिलावट या अनियमितता की पुष्टि हो सकेगी। इसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध, संदेह के आधार पर कार्रवाई

अधिकारी विनोद गुप्ता ने बताया कि संदिग्ध पनीर की सूचना मिलने पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर प्रतिबंधित है। हालांकि, जब्त किए गए पनीर के एनालॉग होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी वास्तविक स्थिति प्रयोगशाला जांच के बाद ही सामने आएगी।

फिलहाल विभाग ने पूरे माल को जब्त कर लिया है। अब जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की दिशा निर्भर करेगी।

24 घंटे से ज्यादा ठप रहने के बाद Microsoft की सेवाएं बहाल, Teams-Outlook और Copilot ने फिर पकड़ी रफ्तार

 नई दिल्ली। दुनिया भर में Microsoft की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी के बाद अब यूजर्स को राहत मिल गई है। 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्रभावित रहने के बाद कंपनी ने Teams, Outlook, Copilot समेत Microsoft 365 की अन्य सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने का दावा किया है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुनियाभर की कई कंपनियों और सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ था।

जानकारी के मुताबिक, 12 नवंबर 2026 से Microsoft की कई प्रमुख सेवाओं में परेशानी शुरू हुई थी। इसके चलते यूजर्स को ईमेल भेजने और प्राप्त करने, कैलेंडर एक्सेस करने और ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर उन संस्थानों में कामकाज प्रभावित हुआ, जहां रोजमर्रा के आधिकारिक कार्यों के लिए Outlook और Teams का इस्तेमाल किया जाता है।

कंपनी ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रभावित सेवाओं को दोबारा सामान्य कर दिया गया है। अब यूजर्स पहले की तरह इन ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।

Downdetector पर करीब 2 लाख शिकायतें

Microsoft की सेवाओं में आई इस तकनीकी गड़बड़ी का असर कितना व्यापक था, इसका अंदाजा Downdetector पर दर्ज शिकायतों से लगाया जा सकता है। आउटेज के दौरान दुनियाभर के यूजर्स ने Microsoft की अलग-अलग सेवाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं।

रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क के स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे शिकायतों का आंकड़ा लगभग 2 लाख तक पहुंच गया था। बाद में Outlook और Copilot से जुड़ी शिकायतों में कमी आई, लेकिन इसके बावजूद कई यूजर्स को कुछ समय तक अलग-अलग सेवाओं के इस्तेमाल में परेशानी होती रही।

नेटवर्क ट्रैफिक और सर्वर क्षमता में किए बदलाव

Microsoft ने सेवाओं को बहाल करने के लिए तकनीकी स्तर पर कई कदम उठाए। कंपनी ने नेटवर्क ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया और सर्वर क्षमता बढ़ाने के साथ सिस्टम में जरूरी सुधार किए। इन उपायों के जरिए सेवाओं को स्थिर करने की कोशिश की गई।

कंपनी के मुताबिक, इन तकनीकी बदलावों के बाद सभी प्रभावित ऐप्स और सर्विसेज को सामान्य कर दिया गया है।

Microsoft ने यूजर्स से मांगी माफी

आउटेज के कारण दुनिया भर के ग्राहकों और पार्टनर्स को हुई परेशानी पर Microsoft ने खेद जताया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर कहा कि सेवाओं में आई रुकावट से ग्राहकों और साझेदारों को जो दिक्कत हुई, उसके लिए उसे बेहद अफसोस है।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह जानती है कि ग्राहक उसकी सेवाओं पर कितना भरोसा करते हैं और इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। फिलहाल सेवाएं बहाल होने के बाद यूजर्स को राहत मिली है, हालांकि इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता और तकनीकी व्यवधानों के असर को सामने ला दिया है।

गरियाबंद में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक खेत में घुसी; युवक की मौके पर मौत

 गरियाबंद। जिले के अमलीपदर-ध्रुवागुड़ी मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। हाथीबांध के पास तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस बाइक के पंजीयन नंबर के आधार पर उसकी शिनाख्त करने में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार, युवक बाइक से अमलीपदर-ध्रुवागुड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान हाथीबांध के पास अचानक बाइक पर से उसका नियंत्रण हट गया। बेकाबू बाइक सड़क से उतरकर सीधे खेत में जा पहुंची। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस

हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की नजर खेत में दुर्घटनाग्रस्त बाइक और युवक पर पड़ी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अमलीपदर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान और उसके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

हादसे के कारणों की जांच जारी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाइक अनियंत्रित होने के पीछे तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति या कोई अन्य कारण था। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक की पहचान होने के बाद हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

17 लोगों की जान ले चुका कबरा हाथी फिर चकमा दे गया, रेस्क्यू अभियान टला

 अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 17 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे कबरा हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग का रेस्क्यू अभियान पहले ही दिन सफल नहीं हो सका। शुक्रवार को हाथी को ट्रेंक्यूलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने के उद्देश्य से वन विभाग की टीम ने बड़े स्तर पर तलाश अभियान चलाया, लेकिन घने जंगल में उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई। तीन ड्रोन कैमरों और दो कुमकी हाथियों की मदद लेने के बावजूद टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब शनिवार को नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा।

घने जंगल में तीन ड्रोन से भी नहीं मिली लोकेशन

जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के उदयपुर वनपरिक्षेत्र में सायर और पहाड़कोरजा के बीच स्थित जंगल में कबरा हाथी के मौजूद होने की सूचना मिली थी। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने तैमोर पिंगला अभयारण्य से दो प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को बुलाया था। दोनों हाथियों को रात में ही उदयपुर पहुंचा दिया गया था।

शुक्रवार सुबह वन अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ग्राम सायर में पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गई। हाथी की तलाश के लिए तीन ड्रोन कैमरों से जंगल के अलग-अलग हिस्सों की निगरानी की गई, लेकिन कबरा की मौजूदगी का पता नहीं चल सका। इसके बाद महावतों और विशेषज्ञों ने कुमकी हाथियों की मदद से जंगल में तलाश शुरू की।

7 किलोमीटर तक चले कुमकी हाथी, चट्टानों ने रोका रास्ता

कबरा के पदचिह्नों और गंध के आधार पर दोनों कुमकी हाथियों को जंगल के भीतर आगे बढ़ाया गया। वे करीब सात किलोमीटर तक चले, लेकिन इलाके में पथरीली जमीन और बड़ी-बड़ी चट्टानों के कारण हाथी के स्पष्ट पदचिह्न नहीं मिल सके। दुर्गम रास्तों के बीच कुमकी हाथियों के भटकने की स्थिति बनने के बाद टीम को अभियान रोकना पड़ा।

17 हाथियों के झुंड में शामिल है कबरा, पहचान बनी चुनौती

मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) प्रणय मिश्रा के अनुसार, सायर और पहाड़कोरजा के बीच जिस इलाके में कबरा की मौजूदगी की सूचना है, वहां पहले से ही 17 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। कबरा भी इसी दल में शामिल हो गया है। झुंड में कई हाथियों के एक साथ मौजूद होने के कारण उसकी अलग से पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

वन अधिकारियों के मुताबिक, कबरा के झुंड से अलग होने पर उसकी सटीक पहचान कर ट्रेंक्यूलाइज करने और रेडियो कॉलर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे आगे उसकी गतिविधियों और लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

ट्रेंक्यूलाइज करने के बाद रेस्क्यू सेंटर में रखने की तैयारी

वन विभाग की योजना कबरा हाथी को बेहोश कर रेडियो कॉलर लगाने के बाद तैमोर पिंगला के रेस्क्यू सेंटर में रखने की है। इस संबंध में सहमति बन चुकी है और शासन से जल्द आदेश मिलने की संभावना जताई गई है। शनिवार को दोबारा अभियान शुरू कर कुमकी हाथियों की मदद से उसकी तलाश की जाएगी।

सायर में विशेषज्ञों की टीम ने डाला डेरा

रेस्क्यू अभियान में मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी प्रणय मिश्रा, वन्य प्राणी डीएफओ सौरभ सिंह, सरगुजा वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल, सूरजपुर वनमंडलाधिकारी विपुल अग्रवाल, उप वनमंडलाधिकारी सपना मुखर्जी, प्रतापपुर की संस्कृति वारले और उदयपुर रेंजर फेकू चौबे सहित विभिन्न वन परिक्षेत्रों के अधिकारी मौजूद रहे।

विशेषज्ञों की टीम में तैमोर पिंगला के डॉ. अजीत तथा कानन पेंडारी के डॉ. चंदन और डॉ. जड़िया शामिल रहे। सीतापुर, मैनपाट, सूरजपुर, प्रतापपुर और प्रेमनगर के रेंजरों ने भी अभियान में सहयोग किया।

फिलहाल वन विभाग की टीम सायर क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। अब शनिवार को होने वाले दूसरे चरण के अभियान पर सबकी नजरें टिकी हैं।

सांभर में कीड़ा मिलने से मचा हड़कंप, खाद्य विभाग ने होटल को कराया बंद; जांच के लिए भेजा सैंपल

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और होटल-रेस्टोरेंट में साफ-सफाई को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कटघोरा के मुरली होटल में नाश्ता करने पहुंचे ग्राहकों को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उनकी प्लेट में परोसे गए सांभर में कीड़ा दिखाई दिया। घटना के बाद ग्राहकों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग ने होटल का निरीक्षण किया और अनियमितताएं मिलने पर अगले आदेश तक प्रतिष्ठान बंद रखने का नोटिस जारी कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, सुबह के समय मुरली होटल में कुछ ग्राहक डोसा और सांभर का नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान एक ग्राहक की प्लेट में सांभर के भीतर कीड़ा नजर आया। उसने तत्काल इसकी जानकारी आसपास बैठे अन्य ग्राहकों को दी। इसके बाद दूसरे लोगों ने भी सांभर की जांच की, जिसमें कीड़ा दिखाई देने की बात सामने आई। ग्राहकों ने जब होटल के कर्मचारियों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी सांभर में कीड़ा होने की बात स्वीकार की। घटना से नाराज कई ग्राहक खाना अधूरा छोड़कर होटल से बाहर निकल गए।

शिकायत मिलते ही हरकत में आया खाद्य विभाग

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने और शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम कटघोरा पहुंची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत के नेतृत्व में अधिकारियों ने मुरली होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सांभर का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया। अधिकारियों को होटल में साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित मानकों के पालन में भी कई कमियां पाई गईं।

अगले आदेश तक होटल बंद, खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत के अनुसार, शिकायत के आधार पर होटल की जांच की गई है। सांभर का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है। निरीक्षण में मिली खामियों को देखते हुए होटल संचालक को अगले आदेश तक प्रतिष्ठान बंद रखने का नोटिस दिया गया है। साथ ही होटल में खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शारदा स्वीट्स का भी किया निरीक्षण

खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान शारदा स्वीट्स का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एनटीपीसी क्षेत्र स्थित लक्ष्मी डेयरी के सांभर-वड़ा में भी कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई थी। जिले में लगातार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आने से होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाले भोजन की स्वच्छता पर सवाल उठने लगे हैं।

नियमित जांच की मांग कर रहे ग्राहक

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद ग्राहकों ने प्रशासन से जिले के बड़े होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों की नियमित जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता के मानकों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सके। फिलहाल मुरली होटल के सांभर की प्रयोगशाला रिपोर्ट और खाद्य विभाग की अगली कार्रवाई का इंतजार है।

जनजातीय गौरव दिवसरू जड़ों की ओर लौटने और इतिहास के महानायकों के पुण्य स्मरण का महापर्व

 ताराशंकर सिन्हा- सहायक संचालक

रायपुर : 15 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है जब भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर दिल्ली के महलों, मुगलों के युद्धों और अंग्रेजों की चालों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत का असली इतिहास जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे लिखा गया है। वह इतिहास उन आदिवासियों ने लिखा है जिन्होंने कभी किताबों में अपना नाम नहीं मांगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए प्राण दे दिए। उन्हीं वीरों को याद करने के लिए केन्द्र सरकार के आह्वान पर वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

धरती आबा बिरसा मुंडा से शुरू हुई यह यात्रा-

जनजातीय गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। उन्होंने नारा दिया था - ‘अबुआ दिशोम रे अबुआ राज‘ यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। अंग्रेजों ने उन पर जमींदारी, बेगार और धर्मांतरण का जो तंत्र थोपा था, उसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। 2021 में जब केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास के सच के साथ न्याय था। भुला दिए गए महानायक बिरसा मुंडा अकेले नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान सबसे बड़ा और सबसे कम दर्ज हुआ है। तिलका मांझी ने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब 1857 की क्रांति का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सिद्धो-कान्हो ने संथाल हूल का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गईं। अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह- ये नाम इतिहास की किताबों के हाशिये पर रह गए। जनजातीय गौरव दिवस इन सभी नामों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है।

जनजातीय परम्पराओं को शिखर तक ले जाने छत्तीसगढ़ सरकार निभा रही अहम भूमिका

छत्तीसगढ़ को यूं ही आदिवासियों का प्रदेश नहीं कहा जाता है। यहां की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जनजातीय समाज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जशपुर से लेकर कोरबा तक, इस प्रदेश की आत्मा आदिवासी संस्कृति में बसती है। इसलिए जब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ एक शासकीय कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान का उत्सव होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आदिवासी अस्मिता, विकास और स्वाभिमान को पहचान दिलाने अनवरत प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के अपने जनजातीय नायकों को सामने लाया। बिरसा मुंडा के साथ-साथ यहां शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। सोनाखान के इस वीर ने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। सरकार ने रायपुर में उनकी भव्य प्रतिमा, संग्रहालय और उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन शुरू किए। इसी तरह शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह, रानी दुर्गावती जैसे नायकों पर किताबें, नाटक और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपने गांव-शहर में इतिहास के वास्तविक नायकों के बारे में जान सकें।

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में आज भी करोड़ों आदिवासी भाई-बहन अपनी भाषा, बोली, पारम्परिक नृत्य, पुरखों से पूजे जा रहे देवी-देवता, अपनी खेती को बचाए हुए हैं। बस्तर का पंडुम, सरगुजा का करमा नृत्य, जशपुर का सुआ नृत्य सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं हैं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित धरोहर हैं। जनजातीय गौरव दिवस हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब आदिवासी को शहर जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी की पहचान को बचाते हुए उसे आगे बढ़ाना है।

जनजातीय गौरव दिवस की असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का मौका दें। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करें। उनके उत्पादों- महुआ, तेंदूपत्ता, बांस शिल्प, लौह शिल्प को समुचित बाजार दें। उन्हें पिछड़ा न कहकर, भारत का मूल निवासी और गौरव कहें। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने अपने जंगल के बेटों को भुला दिया, वो अपनी वास्तविक जड़ों से कोसों दूर हो गया। इसलिए 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा को याद नहीं करना है, बल्कि यह संकल्प दोहराना है कि हम आदिवासी गौरव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब तक आदिवासी गौरवान्वित नहीं होगा, तब तक भारत गौरवान्वित नहीं हो सकता।

भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आज महामुकाबला, खिताब के लिए भिड़ेंगी दोनों टीमें

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना निर्धारित है। ओमान के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें खिताब पर रहेंगी। यह मैच युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता साबित करने का बड़ा मौका है।

मैच की ताजा स्थिति

पाकिस्तान U19- पहले बल्लेबाजी

56/0  7 ओवर | रन रेट 8.00

उस्मान खान

28 रन (23 गेंद)

हयाम खान

20 रन (20 गेंद)

Cricbuzz पर उपलब्ध लाइव स्कोर के समय की स्थिति।

फाइनल का पूरा कार्यक्रम

• मुकाबला: पाकिस्तान U19 बनाम भारत U19, फाइनल

• टूर्नामेंट: ACC Men's U19 एशिया कप 2026

• तारीख: 14 नवंबर 2026

• मैदान: अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ-2), ओमान

• निर्धारित शुरुआत: सुबह 10:30 बजे भारतीय समयानुसार

• प्रसारण: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

• लाइव स्ट्रीमिंग: SonyLIV

फाइनल तक कैसे पहुंचीं दोनों टीमें?

भारत का सफर: भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 227/8 रन बनाए थे। भारत ने लक्ष्य 36.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 93 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।

पाकिस्तान का सफर: पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। बांग्लादेश की टीम 138 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 21.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रहा है।

भारत के सामने पिछली हार का बदला लेने की चुनौती

इस फाइनल को दिलचस्प बनाने वाली एक बड़ी वजह दोनों टीमों का ग्रुप चरण में हुआ मुकाबला है। पाकिस्तान ने उस मैच में भारत को 3 विकेट से हराया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

अब फाइनल में भारतीय टीम के पास उस हार का जवाब देने और खिताब जीतने का अवसर है। वहीं पाकिस्तान की कोशिश अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराकर ट्रॉफी बरकरार रखने की होगी।

किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें?

• लक्ष्य रायचंदानी (भारत): कप्तान के तौर पर टीम को नेतृत्व देने के साथ बल्लेबाजी में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

• आर्यवीर सहवाग (भारत): शीर्ष क्रम में तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी।

• अर्जुन राजपूत (भारत): मध्यक्रम में उपयोगी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।

• उस्मान खान (पाकिस्तान): फाइनल में पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश में हैं।

• फरहान यूसुफ (पाकिस्तान): कप्तान के रूप में टीम को खिताब तक पहुंचाने की चुनौती उनके सामने है।

मुकाबले में क्या होगा निर्णायक?

1. पावरप्ले का प्रदर्शन: शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर रन बनाना दोनों टीमों के लिए अहम होगा।

2. मध्य ओवरों में नियंत्रण: स्पिन गेंदबाज रन गति रोकने और विकेट निकालने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

3. दबाव में संयम: भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में युवा खिलाड़ियों के लिए मानसिक मजबूती बेहद जरूरी होगी।

4. फिनिशिंग क्षमता: आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन मैच का रुख बदल सकता है।

निष्कर्ष

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का यह फाइनल केवल एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं, बल्कि युवा क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मंच भी है। भारत पिछली ग्रुप-स्टेज हार का बदला लेकर खिताब जीतना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि एशिया का युवा क्रिकेट चैंपियन कौन बनता है।

अमेरिका-थाईलैंड व्यापार समझौता: ट्रंप और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन के बीच 17 नवंबर को अहम संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर की तैयारी, टैरिफ और व्यापारिक संबंधों पर बनेगी सहमति

वॉशिंगटन/बैंकॉक- अमेरिका और थाईलैंड के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल नवंबर में होने वाली एशियाई कूटनीतिक बैठकों के दौरान व्यापार वार्ता में हुई प्रगति को औपचारिक रूप देने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

थाईलैंड की कैबिनेट ने इस संयुक्त बयान के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख प्रस्तावित है। यह घोषणा दोनों देशों के बीच Reciprocal Trade Agreement (ART) को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: फिलहाल प्रस्तावित हस्ताक्षर अंतिम और पूरी तरह लागू व्यापार समझौते के नहीं, बल्कि वार्ता में पर्याप्त प्रगति की पुष्टि करने वाले संयुक्त बयान के हैं। अंतिम समझौते के लिए अभी कानूनी और घरेलू प्रक्रियाएं बाकी हैं।

 क्या है पूरा मामला?

अमेरिका और थाईलैंड के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार शुल्क (Tariffs), बाजार तक पहुंच और निवेश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत चल रही है।

अमेरिका की ओर से थाईलैंड के उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर थाई सरकार लगातार बातचीत कर रही थी।

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने अक्टूबर 2026 में कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते के अंतिम चरण में हैं।

उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पत्र लिखकर समझौते की बची हुई शर्तों को जल्द पूरा करने और अपनी एशिया यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई थी।

अब दोनों देशों के बीच वार्ता के मुख्य मुद्दों पर सहमति बनने के बाद संयुक्त बयान की तैयारी की जा रही है।

कब और कहां होगा समझौते पर हस्ताक्षर?

• संभावित तारीख: 17 नवंबर 2026।

• स्थान: मनीला, फिलीपींस।

• अमेरिकी प्रतिनिधि: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

• थाई प्रतिनिधि: प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल।

• अवसर: ASEAN Summit (आसियान शिखर सम्मेलन)।

थाईलैंड की कैबिनेट ने 10 नवंबर को संयुक्त बयान के मसौदे को मंजूरी दी थी। दोनों नेताओं के बीच बैठक और हस्ताक्षर की अंतिम व्यवस्था की पुष्टि होना बाकी है।

ट्रंप की एशिया यात्रा में ASEAN और APEC से जुड़ी बैठकें भी शामिल हैं।

समझौते में किन मुद्दों पर सहमति बनी है?

अमेरिका और थाईलैंड के बीच प्रस्तावित Agreement on Reciprocal Trade (ART) में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

1. आयात शुल्क में कटौती: थाईलैंड अमेरिकी उत्पादों पर लगभग 99% टैरिफ बाधाएं समाप्त करने की प्रतिबद्धता पहले के फ्रेमवर्क में जता चुका है।

2. अमेरिकी उत्पादों को बाजार में पहुंच: अमेरिकी औद्योगिक, कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए थाई बाजार में अवसर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

3. वाहन उद्योग: अमेरिकी सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुरूप निर्मित वाहनों को थाईलैंड में स्वीकार करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

4. दवाइयां और मेडिकल उपकरण: अमेरिकी FDA प्रमाणपत्रों को मान्यता देने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

5. डिजिटल व्यापार: डिजिटल सेवाओं, डेटा ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक कारोबार से जुड़ी बाधाओं को कम करने पर जोर है।

6. बौद्धिक संपदा अधिकार: नकली उत्पादों, ट्रेडमार्क उल्लंघन और कॉपीराइट चोरी पर नियंत्रण के लिए सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ये अक्टूबर 2025 के व्यापार फ्रेमवर्क में शामिल प्रमुख प्रावधान हैं। अंतिम समझौते में इनकी पुष्टि और विस्तृत कानूनी शर्तें तय होनी बाकी हैं।

अमेरिका ने थाईलैंड पर कितना टैरिफ लगाया है?

अमेरिका और थाईलैंड के बीच व्यापार वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आयात शुल्क है।

• जुलाई 2026 में थाईलैंड के उत्पादों पर अमेरिका ने 12.5% शुल्क लागू किया था।

• अक्टूबर 2025 के प्रारंभिक फ्रेमवर्क में 19% पारस्परिक टैरिफ दर का उल्लेख था।

• थाईलैंड की सरकार लगभग 19% या उससे कम दर की उम्मीद जता चुकी है।

• अंतिम शुल्क दर और उत्पादों की सूची पर स्पष्टता आना अभी बाकी है।

थाईलैंड की सरकार चाहती है कि अमेरिकी बाजार में उसके उत्पादों को प्रतिस्पर्धी अवसर मिलें और निर्यात पर शुल्क का दबाव कम हो।

थाईलैंड के लिए अमेरिका इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अमेरिका थाईलैंड का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।

• 2026 में अब तक थाईलैंड के कुल निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी लगभग 24% रही है।

• वर्ष 2025 में अमेरिका ने थाईलैंड से लगभग 91.3 अरब डॉलर के सामान का आयात किया था।

• इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रबर और कृषि उत्पाद थाईलैंड के महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों में शामिल हैं।

इसलिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौता थाईलैंड की अर्थव्यवस्था, उद्योग और विदेशी निवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमेरिका को इस समझौते से क्या फायदा होगा?

इस समझौते से अमेरिका को भी कई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

• अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए थाईलैंड में बाजार का विस्तार।

• अमेरिकी कार और औद्योगिक उत्पादों की बिक्री में अवसर।

• अमेरिकी दवा एवं मेडिकल उपकरण कंपनियों को बाजार तक आसान पहुंच।

• डिजिटल सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में नए अवसर।

• एशिया में अमेरिकी व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना।

यह समझौता अमेरिका की Reciprocal Trade Policy का भी हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन दूसरे देशों के बाजारों में अमेरिकी उत्पादों के लिए अधिक पहुंच चाहता है।

क्या समझौते से चीन पर भी असर पड़ेगा?

इस व्यापार समझौते का एक रणनीतिक पहलू भी है।

अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने व्यापारिक और निवेश संबंधों को मजबूत करना चाहता है। थाईलैंड इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

प्रस्तावित व्यापार फ्रेमवर्क में सप्लाई चेन सुरक्षा, निर्यात नियंत्रण और निवेश सुरक्षा पर सहयोग भी शामिल है।

इससे अमेरिका को क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इस समझौते को सीधे चीन के खिलाफ किसी कदम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

Quad और ASEAN बैठक में क्या अंतर है?

इस खबर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है।

• ASEAN Summit: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और उनके साझेदारों की क्षेत्रीय बैठक। प्रस्तावित अमेरिका-थाईलैंड संयुक्त बयान इसी दौरान मनीला में हो सकता है।

• Quad: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक समूह।

• APEC: एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक सहयोग बैठक।

ट्रंप की एशिया यात्रा में इन अलग-अलग कूटनीतिक मंचों से जुड़ी गतिविधियां हैं, लेकिन थाईलैंड के साथ प्रस्तावित व्यापारिक घोषणा का संदर्भ ASEAN Summit है।

अब आगे क्या होगा?

व्यापार समझौते की प्रक्रिया में आगे ये चरण महत्वपूर्ण होंगे:

1. ट्रंप और अनुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक।

2. संयुक्त बयान पर संभावित हस्ताक्षर।

3. दोनों देशों की कानूनी टीमों द्वारा समझौते के अंतिम दस्तावेजों की समीक्षा।

4. संबंधित घरेलू सरकारी प्रक्रियाएं और आवश्यक संसदीय विचार-विमर्श।

5. अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर और उसके लागू होने की प्रक्रिया।

अभी अंतिम समझौते के लागू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है।

निष्कर्ष

अमेरिका और थाईलैंड के बीच प्रस्तावित व्यापारिक समझौता दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इससे अमेरिकी कंपनियों को थाई बाजार में अधिक अवसर मिल सकते हैं, जबकि थाईलैंड को अमेरिकी बाजार में अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, 17 नवंबर को प्रस्तावित संयुक्त बयान को अंतिम व्यापार समझौता समझना सही नहीं होगा। वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम समझौते में टैरिफ, बाजार पहुंच और निवेश से जुड़ी कौन-सी शर्तें शामिल होती हैं।

फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ट्रंप और थाई प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बैठक पर है।

महासमुंद में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी एंबुलेंस, दो महिलाओं की मौत; तीन गंभीर घायल

 महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इलाज के बाद मरीज को लेकर ओडिशा जा रही एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बागबाहरा थाना क्षेत्र की है।

देवाशीष स्कूल के पास अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई एंबुलेंस

जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस क्रमांक CG 04 NH 7746 मरीज को इलाज के बाद लेकर ओडिशा जा रही थी। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर बागबाहरा क्षेत्र के देवाशीष स्कूल के पास एंबुलेंस अनियंत्रित हो गई और सड़क पर खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। हादसे के बाद वाहन में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तत्काल मदद के लिए मौके पर पहुंचे।

दो महिलाओं ने मौके पर तोड़ा दम, तीन की हालत गंभीर

हादसे में दो महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, दो महिलाओं और एक पुरुष को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बागबाहरा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस में फंसे घायलों और मृतकों को बाहर निकाला।

घायलों को तत्काल बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं, मृत महिलाओं के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को किया गया रेफर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

अमेरिका में बड़ा फ्लाइट संकट: एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी से हजारों उड़ानें प्रभावित, FAA ने लगाया देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप

वॉशिंगटन डीसी- अमेरिका में 13 नवंबर 2026 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के संचार नेटवर्क में तकनीकी खराबी के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने देशभर के हवाई अड्डों से उड़ानों के टेकऑफ पर अस्थायी रोक लगा दी।

यह सामान्य फ्लाइट देरी का मामला नहीं था। संचार व्यवस्था में आई खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और विमानों के बीच आवश्यक समन्वय प्रभावित हुआ। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति जांचने की सलाह दी गई।

ताजा अपडेट: 14 नवंबर तक FAA देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप हटा चुका है। हालांकि, उड़ानों का संचालन सामान्य होने में समय लग रहा है और कई यात्रियों को अभी भी देरी तथा कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है।

आखिर क्या हुआ था?

शुक्रवार, 13 नवंबर को अमेरिका के कई रीजनल एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में संचार संबंधी समस्याएं सामने आईं।

अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने बताया कि देश के 22 क्षेत्रीय एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर इस समस्या से प्रभावित हुए।

इन सेंटरों की जिम्मेदारी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक उड़ान भर रहे विमानों के सुरक्षित संचालन और समन्वय की होती है।

संचार व्यवस्था प्रभावित होने के बाद FAA ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देशभर में उड़ानों के टेकऑफ पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

FAA ने क्या कदम उठाया?

FAA ने 13 नवंबर को देशव्यापी National Ground Stop जारी किया।

इस आदेश के तहत:

• अमेरिकी एयरपोर्ट से उड़ानों के टेकऑफ पर अस्थायी रोक लगाई गई।

• पहले से हवा में मौजूद विमानों को अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने और सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति दी गई।

• कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को विशेष अनुमति के आधार पर संचालित किया गया।

• एयरलाइंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को स्थिति के अनुसार उड़ानों का समन्वय करने के निर्देश दिए गए।

यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।

कितनी उड़ानें प्रभावित हुईं?

रद्द उड़ानें- 4,700+

देरी से चली उड़ानें- 10,000+

डायवर्ट की गई उड़ानें- 827+

प्रभावित यात्रियों की संख्या- लाखों

13 नवंबर की उड़ानों के आंकड़े; FlightRadar24 और Cirium के अनुसार।

इस संकट के कारण:

• कई यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे।

• कुछ विमानों को उनके मूल एयरपोर्ट पर वापस भेजना पड़ा।

• कई विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया।

• एयरलाइंस को उड़ानों के समय में बदलाव और टिकट री-बुकिंग करनी पड़ी।

• अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और एयर कार्गो सेवाओं पर भी असर पड़ा।

आखिर तकनीकी खराबी की असली वजह क्या थी?

अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी के अनुसार, समस्या अमेरिका के पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन नेटवर्क में आई थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आए प्रमुख कारण:

1. पुराने नेटवर्क के स्विच और राउटर पर डेटा का अत्यधिक दबाव पड़ा।

2. पुराने एनालॉग सिस्टम की क्षमता प्रभावित हुई।

3. कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों के बीच संचार बाधित हुआ।

4. नई और पुरानी तकनीक के एक साथ इस्तेमाल से सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की बात भी अधिकारियों ने कही।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे साइबर हमले का कोई संकेत नहीं मिला।

क्या यह साइबर अटैक था?

इस घटना के बाद साइबर हमले की आशंकाएं भी सामने आईं।

हालांकि, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि शुरुआती जानकारी में किसी दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले का संकेत नहीं मिला है।

अधिकारियों ने इसे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की तकनीकी खराबी बताया।

साथ ही FAA के नए AI आधारित SMART सिस्टम को भी इस घटना का कारण नहीं माना गया।

क्या अमेरिका में हवाई यातायात सामान्य हो गया है?

FAA ने ग्राउंड स्टॉप हटा दिया

13 नवंबर की शाम लगभग 8:15 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) हवाई क्षेत्र को दोबारा खोल दिया गया।

लेकिन ग्राउंड स्टॉप हटने का अर्थ यह नहीं था कि सभी उड़ानें तुरंत सामान्य हो गईं।

इसके पीछे कई कारण थे:

• विमान और उनके क्रू अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंस गए थे।

• पायलट और केबिन क्रू की उपलब्धता प्रभावित हुई।

• उड़ानों की नई समय-सारणी तैयार करनी पड़ी।

• एयरपोर्ट पर यात्रियों और विमानों की भीड़ बढ़ गई।

अधिकारियों के अनुसार, पूरी व्यवस्था को सामान्य होने में एक दिन से अधिक समय भी लग सकता है।

यात्रियों के लिए क्या सलाह जारी की गई?

FAA और एयरलाइंस ने यात्रियों को निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी:

1. एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें।

2. एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपडेट देखें।

3. फ्लाइट कैंसिल होने पर री-बुकिंग या रिफंड के विकल्प की जानकारी लें।

4. कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्री अपनी अगली उड़ान की स्थिति भी जांचें।

5. बिना पुष्टि के एयरपोर्ट जाने या यात्रा की योजना बदलने से बचें।

AP की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की व्यवधान स्थिति में प्रभावित यात्रियों को कैंसिल टिकट के लिए रिफंड या वैकल्पिक उड़ान में मुफ्त री-बुकिंग का विकल्प मिल सकता है।

अमेरिका के एविएशन सिस्टम के लिए यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है?

अमेरिका दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई यातायात नेटवर्क में से एक है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं।

इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं:

• क्या अमेरिका का पुराना एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त आधुनिक है?

• क्या तकनीकी खराबी की स्थिति में बैकअप सिस्टम पर्याप्त हैं?

• क्या पुराने संचार नेटवर्क को जल्द आधुनिक बनाने की आवश्यकता है?

• भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूरी हैं?

अमेरिकी अधिकारियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता पर जोर दिया है। परिवहन मंत्री ने लगभग 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत बताई है।

क्या भारत की उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है?

अमेरिका के लिए या अमेरिका से होकर गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इस घटना का सीधा असर पड़ सकता है।

भारतीय यात्रियों के लिए विशेष रूप से:

• भारत से अमेरिका जाने वाली कनेक्टिंग उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है।

• अमेरिकी एयरपोर्ट पर कनेक्शन छूटने की संभावना बढ़ सकती है।

• अमेरिका से भारत लौटने वाले यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, भारतीय एयरलाइंस की सभी उड़ानों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं हुई है। इसलिए इसे भारत में देशव्यापी विमानन संकट नहीं समझना चाहिए।

निष्कर्ष

अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क की खराबी ने एक बार फिर यह दिखाया है कि आधुनिक विमानन व्यवस्था कितनी हद तक मजबूत और भरोसेमंद संचार तकनीक पर निर्भर करती है।

FAA ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाई और बाद में सिस्टम की जांच के बाद उड़ानें दोबारा शुरू करने की अनुमति दी। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राउंड स्टॉप हट चुका है, लेकिन उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का असर जारी रह सकता है।

UGC-NET Answer Key Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 विवादित उत्तरों की दोबारा जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली- UGC-NET जून 2026 परीक्षा की आंसर-की में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने चार विवादित प्रश्नों के उत्तरों की दोबारा विशेषज्ञों से जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में गलत आंसर-की उम्मीदवारों की मेरिट रैंकिंग और पात्रता को प्रभावित कर सकती है। यहां तक कि एक अंक भी किसी उम्मीदवार के चयन और क्वालिफाइंग स्टेटस में अंतर पैदा कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

UGC-NET जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की को लेकर कई उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

उम्मीदवारों का आरोप था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत निर्धारित किए गए हैं, जिससे उनके प्राप्तांक और मेरिट प्रभावित हो सकते हैं।

इस मामले में पांच याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने कुल 10 प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 नवंबर 2026 को आदेश दिया, जिसे 13 नवंबर को सार्वजनिक किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

अदालत ने विवादित 10 प्रश्नों में से चार प्रश्नों को दोबारा विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का निर्देश दिया है।

• चार प्रश्नों की नए सिरे से विशेषज्ञ समीक्षा होगी।

• संबंधित उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियां रखने का अवसर दिया जाएगा।

• विशेषज्ञ समिति को तीन सप्ताह के भीतर कारण सहित निर्णय देना होगा।

• अदालत ने स्वयं सही उत्तर निर्धारित करने के बजाय विशेषज्ञों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रश्नों की दोबारा जांच

किन विषयों के प्रश्नों की होगी समीक्षा?

विषय	विवादित प्रश्न
Education (009)	2
Urdu	1
Geography	1
कुल	4

अदालत ने इन प्रश्नों को इसलिए दोबारा जांच के लिए भेजा क्योंकि इनके उत्तरों का सत्यापन मानक पुस्तकों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है।

बाकी 6 प्रश्नों पर कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने बाकी छह प्रश्नों के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालत के अनुसार, इन प्रश्नों के उत्तर अकादमिक व्याख्या और विशेषज्ञों की राय से जुड़े थे। ऐसे मामलों में अदालत विशेषज्ञों की राय की जगह अपनी राय नहीं थोप सकती।

हालांकि, जहां किसी उत्तर में स्पष्ट और प्रमाणित गलती दिखाई देती है, वहां न्यायिक हस्तक्षेप संभव है।

UGC-NET जून 2026 परीक्षा पहले भी विवादों में रही

इस परीक्षा को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आई थीं।

• परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित हुई थी।

• लगभग 7,27,506 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे।

• अगस्त 2026 में परिणाम घोषित किए गए थे।

• English पेपर के 150 में से 67 प्रश्नों के वर्ष 2024 की परीक्षा से दोहराए जाने की खबर सामने आई थी।

• English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों को लेकर भी शिकायतें दर्ज हुई थीं।

• शिकायतों के बाद NTA ने सितंबर 2026 में प्रभावित विषयों की दोबारा परीक्षा आयोजित की थी।

उम्मीदवारों पर क्या पड़ेगा असर?

इस मामले में विशेषज्ञ समिति के फैसले का उम्मीदवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

1. अंक में बदलाव: यदि किसी उत्तर में गलती साबित होती है तो संबंधित प्रश्न के मूल्यांकन में बदलाव हो सकता है।

2. मेरिट रैंकिंग: प्रभावित उम्मीदवारों की मेरिट स्थिति बदल सकती है।

3. क्वालिफाइंग स्टेटस: कटऑफ के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अंक भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

4. JRF और Assistant Professor Eligibility: संशोधित मूल्यांकन से पात्रता की स्थिति प्रभावित होने की संभावना हो सकती है।

हालांकि, अभी हाईकोर्ट ने परिणाम संशोधित करने या सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश नहीं दिया है। फिलहाल केवल चार प्रश्नों की विशेषज्ञ समीक्षा का निर्देश दिया गया है।

अब आगे क्या होगा?

अब संबंधित विषयों के विशेषज्ञ चार विवादित प्रश्नों और उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा करेंगे। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना कारण सहित निर्णय देना होगा।

इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि आंसर-की में वास्तव में कोई गलती थी या नहीं और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण बात: अभी UGC-NET का संशोधित रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति के फैसले का इंतजार करना होगा।

निष्कर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश UGC-NET उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर-की में स्पष्ट त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अंक भी उम्मीदवार के भविष्य और पात्रता को प्रभावित कर सकता है।

महादेव सट्टा ऐप पर CBI का देशभर में बड़ा शिकंजा, 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर छापेमारी; सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में खुले कई राज

 रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अवैध सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़े नेटवर्क को खंगालने के लिए देश के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में कई जगहों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल संचालित होते मिले। जांच टीम ने इन पैनलों को बंद कराने के साथ ही बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।

CBI की इस कार्रवाई को महादेव ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से हुई पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है। ओमान से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सौरभ से पूछताछ में ऐप के संचालन और देशभर में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई थीं। इन्हीं इनपुट के आधार पर जांच एजेंसी ने अलग-अलग राज्यों में एक साथ दबिश दी।

रायपुर से मुंबई और दिल्ली तक फैला नेटवर्क

CBI की छापेमारी जिन शहरों में की गई, उनमें अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर शामिल हैं। जांच एजेंसी ने इन शहरों में महादेव ऑनलाइन बुक के पैनल ऑपरेटरों और उनसे जुड़े संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली।

कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर लाइव ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल चलते हुए पाए गए। इन्हें तत्काल बंद कराया गया। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की अब विस्तृत जांच की जा रही है।

दूसरों के बैंक खातों से होता था सट्टे का लेनदेन

जांच में एक बार फिर महादेव ऐप के कथित वित्तीय नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं। CBI के मुताबिक, सट्टेबाजी से प्राप्त रकम के लेनदेन के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन खातों को दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाया जाता था या फिर किराए पर लिया जाता था।

पैनल ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालने से लेकर सट्टे की रकम जमा कराने तक का काम करते थे। इसके बाद हवाला नेटवर्क के माध्यम से कथित तौर पर कमाई विदेश भेजी जाती थी। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और संदिग्ध लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

1 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था सौरभ चंद्राकर

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद 1 नवंबर 2026 को CBI ने गिरफ्तार किया था। रायपुर की विशेष CBI अदालत ने उसे 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था।

पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों ने उससे ऐप के संचालन के तरीके, विदेश में मौजूद कथित हेड ऑफिस और भारत में सक्रिय पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाई। एजेंसी ने पहले से मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी उससे सवाल किए।

19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में सौरभ

पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद 12 नवंबर 2026 को सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

CBI ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मामला मिलने के बाद महादेव ऑनलाइन बुक प्रकरण में दो FIR दर्ज की हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस प्लेटफॉर्म का संचालन विदेश में स्थित कथित हेड ऑफिस के जरिए किया जा रहा था, जबकि भारत में पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।

फरार आरोपियों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच

CBI की जांच अब केवल पैनल ऑपरेटरों तक सीमित नहीं है। एजेंसी विदेश में बैठे लोगों, नेटवर्क को संचालित करने में सहयोग देने वाले व्यक्तियों और कथित रूप से शामिल सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है।

बैंक खाता और सिम किराए पर देने वालों को चेतावनी

CBI ने आम लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से दूर रहने की चेतावनी दी है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए देना भी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित खाताधारक और दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

महादेव ऐप मामले में ताजा छापेमारी के बाद अब जांच एजेंसी की नजर उन लोगों पर है, जो पर्दे के पीछे रहकर इस कथित अवैध कारोबार को संचालित करने और उसके पैसों के लेनदेन में मदद कर रहे थे।

भारत के निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड, अक्टूबर में 49.47 अरब डॉलर तक पहुंचा माल निर्यात; सालाना आधार पर 45% की बड़ी छलांग

नई दिल्ली- भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर अक्टूबर 2026 में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। भारत का वस्तु निर्यात (Merchandise Exports) अब तक के सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का माल निर्यात बढ़कर 49.47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 34.11 अरब डॉलर था। इस तरह एक साल में निर्यात में 45.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार के मुताबिक, यह अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात है। इस वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग उत्पादों, रत्न एवं आभूषण तथा रसायनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। निर्यात में यह उछाल ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बने सबसे बड़े सहायक

अक्टूबर में निर्यात बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद सबसे आगे रहे। इनका निर्यात अक्टूबर 2025 के 3.70 अरब डॉलर से बढ़कर अक्टूबर 2026 में 8.89 अरब डॉलर हो गया। यानी इसमें लगभग 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात भी मजबूत रहा। यह 4.08 अरब डॉलर से बढ़कर 6.64 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 62.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में 40.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3.21 अरब डॉलर रहा।

इसी तरह जैविक एवं अजैविक रसायनों का निर्यात 36.20 प्रतिशत बढ़कर 2.89 अरब डॉलर और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात 36.01 प्रतिशत बढ़कर 12.74 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंजीनियरिंग उत्पादों का मजबूत प्रदर्शन भारत के विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती निर्यात क्षमता को दर्शाता है।

43 प्रमुख बाजारों में बढ़ी भारतीय उत्पादों की मांग

निर्यात में बढ़ोतरी केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्टों के अनुसार, भारत के शीर्ष 50 निर्यात बाजारों में से 43 बाजारों में अक्टूबर के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निर्यात बढ़ा।

अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख बाजारों में भी भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज की गई। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय निर्यातकों को अलग-अलग क्षेत्रों और देशों में नए अवसर मिल रहे हैं। व्यापार समझौतों, बाजारों के विविधीकरण और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी इस प्रदर्शन के महत्वपूर्ण कारणों में गिना जा रहा है।

वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर

यदि वस्तुओं के साथ सेवाओं के निर्यात को भी शामिल किया जाए, तो अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात अनुमानित 89.99 अरब डॉलर रहा। यह अक्टूबर 2025 के 69.27 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 29.90 प्रतिशत अधिक है।

इसमें वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर और सेवाओं का अनुमानित निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहा। हालांकि, अक्टूबर के सेवा निर्यात के आंकड़े अनुमानित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक आंकड़े सितंबर 2026 तक के थे।

निर्यात बढ़ा, लेकिन आयात और व्यापार घाटा भी चुनौती

निर्यात के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बावजूद भारत के सामने व्यापार घाटे की चुनौती बनी हुई है। अक्टूबर 2026 में वस्तुओं का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 76.69 अरब डॉलर था। इस कारण वस्तुओं का व्यापार घाटा लगभग 39.88 अरब डॉलर रहा।

ऊर्जा उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात में वृद्धि ने आयात बिल को ऊंचा बनाए रखने में भूमिका निभाई। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी का असर देश के आयात खर्च और व्यापार संतुलन पर पड़ता है।

चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में भी मजबूत प्रदर्शन

अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 के दौरान भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात अनुमानित 568.84 अरब डॉलर रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 487.59 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल निर्यात में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसी अवधि में वस्तुओं का निर्यात 309.06 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 253.40 अरब डॉलर से 21.96 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत का निर्यात प्रदर्शन केवल अक्टूबर महीने तक सीमित नहीं है, बल्कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भी इसमें अच्छी गति बनी हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इसका महत्व?

निर्यात में वृद्धि से देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने, घरेलू उद्योगों को विस्तार देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में मजबूत निर्यात विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक संकेत है।

हालांकि, निर्यात के साथ आयात में होने वाली वृद्धि पर भी नजर रखना जरूरी होगा। यदि आयात का खर्च लगातार तेजी से बढ़ता है, तो व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा संतुलन पर दबाव बना रह सकता है।

निष्कर्ष: अक्टूबर 2026 के आंकड़े भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्शाते हैं। 49.47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड वस्तु निर्यात और कुल 89.99 अरब डॉलर का अनुमानित वस्तु एवं सेवा निर्यात भारत की वैश्विक व्यापार में मजबूत होती मौजूदगी का संकेत है। अब चुनौती इस वृद्धि को आने वाले महीनों में बनाए रखने और आयात-निर्यात के बीच संतुलन बेहतर करने की होगी।

प्रमुख आंकड़े एक नजर में

• अक्टूबर 2026 में वस्तु निर्यात: 49.47 अरब डॉलर

• सालाना वृद्धि: 45.06%

• वस्तु एवं सेवा का कुल निर्यात: 89.99 अरब डॉलर (सेवा आंकड़ा अनुमानित)

• अक्टूबर में वस्तु आयात: 89.35 अरब डॉलर

• वस्तुओं का व्यापार घाटा: 39.88 अरब डॉलर

असम में भीषण सड़क हादसा: मिनी बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 26 लोगों की मौत, 20 घायल; कई कॉलेज छात्र भी शामिल

गुवाहाटी- असम के गोलाघाट जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक यात्री मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में महिलाएं, नाबालिग और कई कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी शामिल हैं।

हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों, पुलिस और प्रशासन की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। कई यात्रियों के वाहन में फंसे होने के कारण उन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

NH-715 पर हुआ भीषण हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना 13 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे गोलाघाट जिले के रंगाजन इलाके में हथीकुली टी एस्टेट के पास हुई।

यह स्थान काजीरंगा नेशनल पार्क के कोहोरा रेंज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर स्थित है।

पुलिस के अनुसार, यात्री वाहन गोलाघाट से नगांव की ओर जा रहा था, जबकि कंटेनर ट्रक ऊपरी असम की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री वाहन के अंदर फंस गए। कंटेनर ट्रक भी सड़क किनारे जा पहुंचा।

मृतकों में कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी शामिल

इस हादसे में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कई कॉलेज छात्र अपनी कक्षाएं समाप्त होने के बाद घर लौट रहे थे।

हादसे में महिलाओं और नाबालिगों की भी मौत हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में 23 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन घायलों की उपचार के दौरान मौत होने से यह आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया।

प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी जारी है।

तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग की आशंका, CCTV और डैशकैम फुटेज की जांच

प्रारंभिक जांच में मिनी बस की तेज रफ्तार को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, काजीरंगा क्षेत्र में वाहनों की गति को लेकर प्रतिबंध लागू हैं। आशंका है कि यात्री वाहन निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन कर रहा था और चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।

इसके अलावा वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने की आशंका भी जताई गई है।

ट्रक में लगे डैशकैम में दुर्घटना से पहले के कुछ दृश्य रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। वायरल हो रहे वीडियो की पुलिस जांच कर रही है।

गोलाघाट जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, संबंधित मिनी बस पर पहले भी तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए कई चालान जारी किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में जोरहाट में 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाने पर भी चालान किया गया था।

हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही होगी।

20 घायल, कई अस्पतालों में चल रहा इलाज

दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। घायलों को निकालने के लिए एंबुलेंस की मदद ली गई।

घायलों को कोहोरा मॉडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बोकाखाट सिविल अस्पताल, गोलाघाट सिविल अस्पताल और जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

• मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख की सहायता राशि।

• घायलों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश

गोलाघाट जिला प्रशासन ने हादसे की विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई और क्या किसी वाहन ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था।

जांच के प्रमुख बिंदु हैं:

1. मिनी बस की वास्तविक गति कितनी थी?

2. क्या वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार थे?

3. क्या चालक ने काजीरंगा क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन किया?

4. क्या चालक ने वाहन से नियंत्रण खोने से पहले कोई यातायात नियम तोड़ा था?

5. क्या दोनों वाहनों के दस्तावेज और फिटनेस प्रमाणपत्र वैध थे?

डैशकैम फुटेज और वाहन के पुराने ट्रैफिक चालानों की भी जांच की जा रही है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

असम का यह हादसा एक बार फिर देश में सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

काजीरंगा जैसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है। यदि जांच में तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग या अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

निष्कर्ष: असम के गोलाघाट जिले में हुआ यह हादसा कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला दुख छोड़ गया है। फिलहाल प्रशासन का ध्यान घायलों के इलाज, मृतकों की पहचान और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने पर है।

राहुल गांधी का PM मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप, बोले- मेरे फोन में हैं सभी सबूत; BJP ने किया पलटवार, बताया बेबुनियाद आरोप

नई दिल्ली- देश की राजनीति में एक बार फिर फोन टैपिंग और कथित जासूसी को लेकर विवाद गहरा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके फोन में प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर बिना सबूत आरोप लगाने और राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है।

यह विवाद 13 नवंबर 2026 को राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयोजित एक 'Ask Me' इंटरैक्टिव सेशन के दौरान शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी।

राहुल गांधी ने फोन दिखाकर लगाया निगरानी का आरोप

इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के प्रभाव और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का सबूत क्या है, तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी फोन में हैं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवा रहे हैं और उन्हें इसकी जानकारी है।

उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आमने-सामने बहस के लिए तैयार होते हैं, तो देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है और कौन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है।

हालांकि, इस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोप को साबित करने वाला कोई तकनीकी या फॉरेंसिक साक्ष्य सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया।

PM मोदी को दी वन-टू-वन बहस की चुनौती

राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह लंबी-लंबी भाषणबाजी के बजाय सीधी बातचीत चाहते हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के आरोपों का जवाब दें।

राहुल गांधी ने कहा कि बहस के दौरान प्रधानमंत्री अपनी बात रखें और वह अपनी बात रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बहस के लिए निर्णायक के रूप में उद्योगपति गौतम अडानी या RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी नियुक्त किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बहस के बाद प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्थिति बदल जाएगी और देश के सामने कई सवालों के जवाब आ जाएंगे।

BJP का पलटवार, राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद

राहुल गांधी के बयान के बाद BJP नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। BJP प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना सबूत नए आरोप लगाते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति आरोप लगाने और फिर उन आरोपों को साबित किए बिना दूसरे मुद्दे पर चले जाने तक सीमित है।

वहीं, केरल BJP प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे को खारिज किया और उन पर निशाना साधा।

BJP नेताओं का कहना है कि यदि राहुल गांधी के पास आरोपों से संबंधित ठोस सबूत हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने रखना चाहिए।

कांग्रेस ने किया राहुल गांधी का समर्थन

कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए देश में निगरानी और निजता के अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए हैं।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने पहले सामने आए पेगासस जासूसी विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में फोन निगरानी को लेकर गंभीर सवाल पहले भी उठ चुके हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नागरिकों और राजनीतिक नेताओं की निजता की सुरक्षा लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या है पेगासस जासूसी विवाद?

राहुल गांधी के ताजा बयान के बीच वर्ष 2021 में सामने आया पेगासस जासूसी विवाद भी फिर चर्चा में आ गया है।

पेगासस इजरायली कंपनी NSO Group द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक स्पाइवेयर है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारत सहित कई देशों में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हस्तियों के फोन संभावित निगरानी के निशाने पर थे।

राहुल गांधी ने वर्ष 2023 में भी दावा किया था कि उनके फोन में पेगासस स्पाइवेयर मौजूद था और कई नेताओं को फोन पर बातचीत के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी।

हालांकि, इन आरोपों को लेकर केंद्र सरकार ने पहले भी जासूसी के आरोपों को खारिज किया था। पेगासस विवाद में भी सभी कथित निगरानी के मामलों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई थी।

संसद में बहस को लेकर भी आमने-सामने कांग्रेस और BJP

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ संसद के बाहर सार्वजनिक बहस की मांग करते हुए कहा कि संसद में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

उन्होंने कृषि कानून, वोट चोरी के आरोप, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चीन और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लेख किया।

राहुल गांधी का आरोप है कि संसद में कई बार उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं मिला।

दूसरी ओर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित BJP नेताओं ने कहा है कि संसद पहले से ही बहस और चर्चा का संवैधानिक मंच है। यदि राहुल गांधी को किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है, तो उन्हें संसद में अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप भाग लेना चाहिए।

अब आगे क्या?

राहुल गांधी के फोन टैपिंग संबंधी बयान के बाद कांग्रेस और BJP के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। एक ओर कांग्रेस इस मामले को नागरिकों की निजता और कथित सरकारी निगरानी से जोड़ रही है, वहीं BJP ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबूत पेश करने की मांग की है।

फिलहाल राहुल गांधी के फोन टैप किए जाने के दावे की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ऐसे में इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या उनके आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और सत्यापित साक्ष्य सामने आएगा।