रेलवे स्टेशन से दो साल की बच्ची का अपहरण, भिखारी गैंग को बेचने की साजिश नाकाम, पढ़े पूरी खबर

 उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मां के साथ सो रही दो साल की बच्ची सीता के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी राजू धीमर ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह बच्ची को दिल्ली के एक भिखारी गैंग को 20 हजार रुपये में बेचने वाला था, ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके।

हालांकि, समय रहते जीआरपी और आरपीएफ की सक्रियता से आरोपी को बच्ची समेत पकड़ लिया गया।

ऐसे रची गई साजिश

• आरोपी बच्ची को चादर में छिपाकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया।
• रात करीब 8 बजे अपहरण की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस अलर्ट हो गई।
• आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार और जीआरपी प्रभारी ओएन सिंह के नेतृत्व में करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई।
• करीब सवा तीन घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को टूंडला से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, जालौन निवासी आरोपी ने सूखे नशे की लत पूरी करने के लिए यह कदम उठाया था।

मां से बिछुड़कर फिर मिली मासूम

मंगलवार सुबह जब बच्ची अपनी मां चंदा देवी से मिली तो मां उसे सीने से लगाकर बिलख पड़ी।

मां ने बताया कि 11 फरवरी को पति से शराब को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट के बाद वह 12 फरवरी को ससुराल (निनाया, गजनेर) से मायके पटना (बिहार) चली गई थी। परिवार के कहने पर 22 फरवरी को वह अपने तीनों बच्चों के साथ वापस कानपुर पहुंची। रात होने के कारण वह स्टेशन के पैदल यात्री पुल पर ही सो गई थी, तभी बच्ची का अपहरण हो गया।

पुलिस की तत्परता से बची मासूम की जिंदगी

रेलवे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

यह घटना रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

मोबाइल रखने की सजा या बर्बरता? नवोदय स्कूल में छात्रों को लाठी-डंडों से पीटा

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय, बोरई में मोबाइल रखने के आरोप में 8 से 9 छात्रों की कथित रूप से बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार, छात्रों को वाइस-प्रिंसिपल के केबिन में बुलाकर लाठी-डंडों से पीटा गया, जिससे कुछ बच्चों को अंदरूनी चोटें भी आईं। एक छात्र के संवेदनशील अंग पर भी प्रहार किए जाने का आरोप है।

क्या है पूरा मामला?

• कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मोबाइल रखने के आरोप में बुलाया गया।
• आरोप है कि शिक्षक पीयूष कुमार और पीटी शिक्षक रविशंकर मंडलोई ने छात्रों की पिटाई की।
• घटना 21 फरवरी (शनिवार) की बताई जा रही है।
• छात्रों ने 22 फरवरी की रात करीब 10 बजे परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी।

परिजनों की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

छात्र के पिता डोमन देशलहरा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित शिक्षकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

मामले की जांच जारी है और छात्रों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, ताकि चोटों की पुष्टि हो सके।

यह घटना स्कूलों में अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आई है। शिक्षा के अधिकार कानून और बाल संरक्षण नियमों के तहत बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा दंडनीय अपराध है। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

बजट 2026-27 राज्य के लिए लाभदायक, हर वर्ग के लिए बेहतर: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली ऐतिहासिक प्राथमिकता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि यह इस सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। पिछले दो वर्षो में हासिल विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यो की दिशा में आगे बढने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का SANKALP है।

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए लाभदायक और हर वर्ग के लिए बेहतर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री की वित्तीय प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग को व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय ऐतिहासिक है।

मंत्री जायसवाल ने बताया कि बजट में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर एवं धमतरी में जिला अस्पताल भवन निर्माण, रायपुर (कालीबाड़ी) में 200 बिस्तरों वाले एमसीएच की स्थापना तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करेंगी।

उन्होंने कहा कि दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में GNM प्रशिक्षण केंद्र, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर-चांपा एवं कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज तथा कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सरिया और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज और रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टिट्यूट की स्थापना से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

इसके साथ ही 25 डायलिसिस केंद्र, 50 जन औषधि केंद्र तथा 25 से अधिक PHC, SHC एवं CHC भवन निर्माण का प्रावधान ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और व्यापक बनाएगा। बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट तथा रायपुर में राज्य के पहले होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना को भी मंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय बताया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

मंत्री जायसवाल ने कहा, “यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के बेहतर स्वास्थ्य, समग्र विकास और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बजट 2026-27 के ये प्रावधान छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

बजट में समग्र छत्तीसगढ़ के विकास की अवधारणा है : अरुण साव

 CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य बजट को गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास की स्पष्ट अवधारणा के साथ तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि साय सरकार के पहले वर्ष के बजट की थीम ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थी। इसके बाद पिछले वर्ष ‘गति’ (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) की रणनीति अपनाई गई। इस वर्ष इन दोनों की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए बजट को ‘संकल्प’ (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा पर आधारित किया गया है।

 अधोसंरचना और शहरी विकास पर जोर

• लोक निर्माण विभाग के लिए 9451 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, जिससे नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं और स्वच्छता में सुधार होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में बजट में 30 गुना वृद्धि ऐतिहासिक है। इससे स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप सुविधाएं बढ़ेंगी और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाएगी।

उन्होंने सड़कों के जाल के विस्तार और आधुनिक शहरी नियोजन को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस ऐतिहासिक बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और वित्त मंत्री OP Choudhary के प्रति आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा फोकस

 CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ शासन ने बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।

 महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विशेष प्रावधान

🔹 महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

🔹 250 महतारी सदन निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपये।

🔹 आंगनबाड़ी संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये, जिसमें:

पूरक पोषण आहार योजना – 650 करोड़

कुपोषण मुक्ति योजनाएं – 235 करोड़

🔹 250 शहरी और 500 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ रुपये।

🔹 प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये।

🔹 मिशन वात्सल्य योजना हेतु 80 करोड़ रुपये।

 नई योजना: रानी दुर्गावती योजना

Rani Durgavati के नाम पर शुरू की जा रही इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़े प्रावधान

🔹 शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये — शासकीय और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज।

🔹 25 विकासखंडों में डायलिसिस कैंप और 50 विकासखंडों में जनऔषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

🔹 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये।

🔹 रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा।

🔹 इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ रुपये।

🔹 मेकाहारा रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में विस्तार और AI आधारित उपचार के लिए 10 करोड़ रुपये।

🔹 रायपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज तथा आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये।

🔹 मितानिन कल्याण निधि – 350 करोड़ रुपये।

🔹 PM ABHIM – 190 करोड़ रुपये।

🔹 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – 183 करोड़ रुपये।

🔹 राष्ट्रीय आयुष मिशन – 120 करोड़ रुपये।

 स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार

🔹 राज्य कैंसर संस्थान, बिलासपुर के लिए सेटअप।

🔹 25 से अधिक SHC, PHC और CHC भवनों का निर्माण।

🔹 220 बिस्तर जिला अस्पताल, अंबिकापुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल, धमतरी का निर्माण।

🔹 जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र – दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर और रायपुर में भवन निर्माण।

🔹 रामनगर (रायपुर) और कुंडा (कबीरधाम) PHC का CHC में उन्नयन।

🔹 200 बिस्तर मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी का सेटअप।

🔹 मेडिकल कॉलेज – दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और जशपुर में संचालन व्यवस्था।

🔹 नर्सिंग कॉलेज – कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ और महासमुंद के लिए प्रावधान।

 कुल मिलाकर

यह बजट महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, पोषण सुधार, बालिका संरक्षण और राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार पर केंद्रित नजर आता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़े निवेश किए गए हैं।

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस संबंध में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत विचार-विमर्श के लिए राज्य विधानसभा को भेजा जाएगा। राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अनुशंसा लेकर विधेयक को संसद में प्रस्तुत करेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा तेज

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की गई है।

इसी वर्ष जनवरी में केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पत्र लिखकर राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ‘केरलम’ नाम राज्य के इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है और इसे पुनर्स्थापित करना विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

चंद्रशेखर ने अपने पत्र के जवाब के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि भाजपा और एनडीए राज्य की परंपराओं, संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि “विकसित केरल, सुरक्षित केरल और आस्था की रक्षा” केवल नारे नहीं, बल्कि उनका मिशन है।

आगे क्या?

संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी मिलने पर आधिकारिक रूप से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ किया जा सकेगा।

यह प्रस्ताव राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले समय में इस पर व्यापक बहस की संभावना है।

वित्ती मंत्री चौधरी कर रहे छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट पेश, यहां देखें LIVE...

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण के दौरान शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

यहां देखें लाइव

 शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के करियर मार्गदर्शन को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत:

• नालंदा लाइब्रेरी को करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा
• प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता
• तीन योजनाओं हेतु कुल 33 करोड़ रुपये का प्रावधान
• मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत — 10 करोड़ रुपये
• इस योजना के तहत छात्रों के हॉस्टल खर्च का वहन सरकार करेगी
• इसके अलावा कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

 एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश

राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई अहम घोषणाएं कीं:

• बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये
• कोरबा में एयर स्ट्रिप उन्नयन का प्रावधान
• नई “सीजी वायु योजना” शुरू — 30 करोड़ रुपये का बजट
• सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और राज्य के अंदर हवाई सेवाओं का विस्तार करना है।

 स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणा

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे:

• कुनकुरी
• मनेन्द्रगढ़
• दंतेवाड़ा

सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

 कुल मिलाकर बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जिससे युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

Union Budget 2026–27 में पर्यटन विकास: भारत को वैश्विक पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की रणनीति

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• केंद्रीय बजट 2026–27 में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ केंद्रों के विकास और कनेक्टिविटी व सुविधाओं में सुधार का प्रस्ताव है।

• भारत पहला ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा, जिसमें 95 देशों के नेता और मंत्री भाग लेंगे, जिससे इको-टूरिज्म में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका मजबूत होगी।

• पूर्वोदय राज्यों में पाँच प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे और कनेक्टिविटी के लिए 4,000 ई-बसें दी जाएंगी।

• पाँच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे ताकि भारत मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बन सके।

• 15 पुरातात्विक स्थलों (जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस आदि) को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

  

परिचय

पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो रोजगार, विदेशी मुद्रा और क्षेत्रीय विकास में बड़ी भूमिका निभाता है।

2025 के पर्यटन डेटा के अनुसार:

• पर्यटन का कुल योगदान GDP में 5.22% है।

• प्रत्यक्ष योगदान 2.72% है।

• रोजगार में कुल योगदान 13.34% और प्रत्यक्ष रोजगार 5.82% है।

इसलिए सरकार ने पर्यटन को एक रणनीतिक विकास क्षेत्र माना है और बजट 2026–27 में इसे मजबूत करने के लिए कई योजनाएँ घोषित की हैं।

Union Budget 2026–27: पर्यटन से जुड़े प्रमुख घोषणाएँ

थीम आधारित और गंतव्य आधारित पर्यटन विकास

• पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध सर्किट विकास योजना शुरू की जाएगी।

• इसमें मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थ केंद्र, कनेक्टिविटी सुधार और सुविधाएँ शामिल होंगी।

• इससे आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।

यह योजना पहले की स्वदेश दर्शन योजना (2014–15) और स्वदेश दर्शन 2.0 पर आधारित है।

इको-टूरिज्म और कनेक्टिविटी

• हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में प्राकृतिक ट्रेल्स और पर्वतीय पर्यटन विकसित होंगे।

• ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुआ ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित होंगे।

• रेल और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ताकि दूरस्थ पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान हो।

ग्लोबल बिग कैट समिट 2026

• भारत 2026 में पहला वैश्विक बिग कैट सम्मेलन आयोजित करेगा।

• इसमें 95 देशों के नेता और मंत्री भाग लेंगे।

• इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है।

• भारत के पास 7 में से 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ हैं –

  • बाघ,

  • शेर,

  • तेंदुआ,

  • हिम तेंदुआ,

  • चीता।

संस्थागत और मानव संसाधन सुधार

• नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा।

• 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• इससे पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता और रोजगार बढ़ेगा।

डिजिटल और विरासत अवसंरचना

• नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों का डिजिटल दस्तावेज़ बनेगा।

• 15 ऐतिहासिक स्थलों को इमर्सिव सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, जैसे:

  • लोथल

  • धोलावीरा

  • राखीगढ़ी

  • सारनाथ

  • हस्तिनापुर

  • लेह पैलेस

मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म

• 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित होंगे।

• इसमें आधुनिक अस्पताल, आयुष केंद्र, पुनर्वास सुविधाएँ और मेडिकल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा।

• भारत को वैश्विक हेल्थ टूरिज्म हब बनाने का लक्ष्य है।

 पूर्वोदय राज्यों पर विशेष ध्यान

• बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 5 प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित होंगे।

• 4,000 इलेक्ट्रिक बसें कनेक्टिविटी के लिए दी जाएंगी।

• उद्देश्य: पूर्वी भारत को पर्यटन और विकास का नया केंद्र बनाना।

निष्कर्ष

Union Budget 2026–27 में पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाने की रणनीति अपनाई गई है।

सरकार का फोकस:

• बुनियादी ढाँचा

• सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण

• डिजिटल सिस्टम

• कौशल विकास

• मेडिकल और इको-टूरिज्म

• क्षेत्रीय विकास

इन कदमों से रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य बनेगा।

Chhattisgarh Budget 2026 : सीएम साय का संदेश- हर वर्ग के सशक्तीकरण का आधार बनेगा 2026-27 का बजट

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में प्रस्तुत होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विज़न को नई मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रदेश के “सुशासन से समृद्धि” मॉडल को मजबूत आधार प्रदान करेगा और विकास की गति को और तेज करेगा। यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव संसाधन विकास को नई दिशा देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से प्रदेश आत्मनिर्भरता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को आगामी बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित होगा।

गोली मारकर हत्या, आरी से किए टुकड़े, बेटे की हैवानियत से दहला लखनऊ, पढ़े पूरी खबर

 लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया। आरोपी की योजना शव को गोमती नदी में फेंकने की थी।

पुलिस के अनुसार, आशियाना थाना क्षेत्र में रहने वाले अक्षत पर उसके पिता द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी का दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी दो बार परीक्षा दे चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी तनाव और विवाद के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

लाइसेंसी राइफल से मारी गोली

20 फरवरी की सुबह पिता-पुत्र के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और उनके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

शव के टुकड़े कर ड्रम में भरा

हत्या के बाद आरोपी ने शव को घसीटकर नीचे लाया। पहले नदी में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन वजन अधिक होने के कारण उसने आरी खरीदकर शव के टुकड़े कर दिए। हाथ-पैर अलग-अलग जगह फेंके गए, जबकि धड़ को नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया गया ताकि बदबू न फैले और किसी को शक न हो।

सबूत मिटाने की कोशिश

खून से सने बिस्तर, चादर और तकिए को आरोपी ने अमौसी इलाके में ले जाकर जला दिया। घटना के समय उसकी छोटी बहन (11वीं की छात्रा) घर में ही थी। गोली की आवाज सुनकर बाहर आने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चार दिन तक कमरे में बंद रखा।

पड़ोसियों के शक से खुला राज

चार दिन बाद पड़ोसियों को घर से आ रही दुर्गंध पर शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब घर पहुंची तो खून के निशान और संदिग्ध नीला ड्रम मिला। ड्रम खोलते ही अंदर से धड़ बरामद हुआ, जिसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई।

पूछताछ में आरोपी टूट गया और पूरे अपराध का खुलासा कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बहन सदमे में है और उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है।

नक्सलियों से डिप्टी सीएम की अपील, बोले - बिना डर आएं, पूरी सुरक्षा मिलेगी

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। नक्सलियों की ओडिशा राज्य कमेटी के पश्चिम सब-जोनल ब्यूरो सचिव विकास की ओर से डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भेजे गए पत्र के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जवाब दिया है।

पत्र में कुछ चिंताएं जताई गई थीं, जिनका समाधान करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद डिवीजन के 15 साथियों द्वारा मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “बिना किसी चिंता के आगे आएं, सरकार उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।”

‘आत्मसमर्पण’ नहीं, ‘ससम्मान पुनर्वास’

विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ‘आत्मसमर्पण’ शब्द का प्रयोग नहीं करती, बल्कि इसे ‘ससम्मान पुनर्वास’ मानती है। उन्होंने पुनर्वास केंद्र को लेकर फैली आशंकाओं को दूर करते हुए बताया कि यह कोई बंद जेल जैसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक खुला केंद्र है। यहां आने-जाने की स्वतंत्रता है और लोग रायपुर भी आ-जा सकते हैं।

केंद्र में सुबह से शाम तक खेलकूद, स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य गतिविधियों की प्रक्रिया तय है। तीन से चार महीने की अवधि में दस्तावेज, बैंक खाते और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराई जाती हैं। गांव की स्थिति सामान्य होने पर ही संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षित घर भेजा जाता है।

मुकदमों के समाधान के लिए उपसमिति

डिप्टी सीएम ने कोर्ट और कानूनी कार्रवाई से जुड़े सवालों पर कहा कि पुनर्वासित लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की उपसमिति बनाई गई है। संविधान और विधि के दायरे में जिन प्रकरणों को वापस लिया जा सकता है, उन पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर डिवीजन के सचिव रहे सतीश 210 लोगों के साथ पुनर्वास में शामिल हुए थे। इसके अलावा कांकेर में 21 लोगों और केंद्रीय कमेटी सदस्य रामधेर मज्जी के पुनर्वास के दौरान भी सरकार ने पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की थी।

डिप्टी सीएम ने दोहराया कि चाहे ओडिशा पुलिस का अभियान हो या छत्तीसगढ़ पुलिस का, सभी संबंधित एजेंसियों को सूचना देकर इच्छुक नक्सलियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सुरक्षा दी जाएगी। “कोई भी चिंता न करें, सरकार आपके साथ है,” उन्होंने अपने संदेश में कहा।

छत्तीसगढ़ बजट 2026–27 आज: वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी दोपहर 12 बजे करेंगे पेश

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी दोपहर 12 बजे सदन में बजट पेश करेंगे।

बजट प्रस्तुति से पहले प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सदस्यों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री चौधरी पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश कर चुके हैं, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास संकेतकों का विवरण दिया गया है।

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा 25 फरवरी को की जाएगी। बजट से राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं के लिए नई घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है।

दादा की उम्र का दूल्हा! 32 साल छोटी टीचर संग भागे स्कूल संचालक, मंदिर में रचाई शादी

 बिहार के Muzaffarpur जिले के Aurai थाना क्षेत्र से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 60 वर्षीय स्कूल संचालक ने 28 वर्षीय शिक्षिका के साथ नेपाल जाकर शादी कर ली। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, औराई निवासी राकेश शाह (60) एक निजी स्कूल संचालित करते हैं। उसी स्कूल में 28 वर्षीय शाइस्ता परवीन शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम में बदल गया।

बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को दोनों अचानक लापता हो गए। चर्चा है कि वे नेपाल पहुंचकर मंदिर में विवाह बंधन में बंध गए। शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे को माला पहनाते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और वे अपनी जिंदगी से खुश हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार के दबाव से इनकार करते हुए अपने पति के परिवार को परेशान न करने की अपील की है।

इधर, युवती के भाई ने Aurai Police Station में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि स्कूल संचालक ने उनकी बहन को शादी और धर्म परिवर्तन की नीयत से अगवा किया है। प्राथमिकी में राकेश शाह की पत्नी, बेटी सहित सात लोगों को नामजद किया गया है और युवती की बरामदगी की मांग की गई है।

मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण इलाके में तनाव की स्थिति है। एहतियातन पुलिस गांव में गश्त कर रही है। स्कूल संचालक के घर और स्कूल पर फिलहाल ताला लटका हुआ है।

औराई थानाध्यक्ष राजा सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और युवती की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है।

उड़ान के 23 मिनट बाद टूटा संपर्क, जंगल में गिरी एयर एंबुलेंस- कोई नहीं बचा

 झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया इलाके में सोमवार देर शाम एक एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है।

चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री के अनुसार, राहत-बचाव दलों को घटनास्थल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि विमान घने जंगल वाले इलाके में गिरा।

क्या था विमान और किसकी थी उड़ान?

दुर्घटनाग्रस्त विमान Redbird Airways की मेडिकल चार्टर फ्लाइट थी। यह Beechcraft का किंग एयर B90L (VT-AJV) विमान था, जिसे एयर एंबुलेंस के रूप में संचालित किया जा रहा था।

सोमवार शाम 7:11 बजे विमान ने Ranchi से उड़ान भरी थी। 7:34 बजे Kolkata ATC से संपर्क के बाद अचानक रडार और रेडियो संपर्क टूट गया। आखिरी लोकेशन Varanasi से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व बताई गई। कुछ देर बाद विमान Chatra जिले के सिमरिया क्षेत्र में क्रैश हो गया।

कौन-कौन था सवार?

विमान में कुल 7 लोग सवार थे:

• कैप्टन विवेक विकास भगत (पायलट)
• कैप्टन सबराजदीप सिंह (को-पायलट)
• मरीज: संजय कुमार
• अर्चना देवी (परिजन)
• धूरू कुमार (परिजन)
• डॉ. विकास कुमार गुप्ता
• सचिन कुमार मिश्रा (पैरामेडिकल स्टाफ)

हादसे की वजह क्या?

प्रारंभिक जांच में खराब मौसम को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। हालांकि, अधिकारी अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं।

जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) की टीम को जांच के लिए रवाना किया गया है।

साथ ही Directorate General of Civil Aviation (DGCA) भी सक्रिय हो गया है। आज सिविल एविएशन की टीम चतरा पहुंचकर ब्लैक बॉक्स बरामद करने और तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी।

प्रशासन का कहना है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज: कई जिलों में बारिश का अलर्ट, फिर बढ़ेगी ठंड

 CG Weather Update : छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। उमस और बढ़ती गर्मी के बीच आज प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के असर से राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह सिस्टम पहले पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

आज दोपहर करीब 3 बजे बैकुंठपुर और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई इस बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है और शाम के समय ठिठुरन बढ़ सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर हल्की ठंड लौट सकती है।