किसानों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसान बादल ने किया 257 बोरी धान का विक्रय

 रायपुर : किसान हमेशा से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। खेतों में किया गया उनका कठिन परिश्रम न केवल अन्न पैदा करता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है। ऐसे में शासन द्वारा किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था ने हजारों किसानों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। ग्राम पंचायत जवाहर नगर के किसान बादल मलिक बताते हैं कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने उन्हें नई दिशा दी है। खेती के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

धान की बिक्री हो गई आसान

बादल मलिक बलरामपुर- रामानुजगंज जिले के धान उपार्जन केंद्र बरदर पहुंचे, जहाँ उन्होंने 257 बोरी धान का विक्रय किया। उन्होंने धान बिक्री के लिए ऑनलाईन टोकन करवाया था। वे बताते हैं कि जैसे ही हम खरीदी केंद्र पहुंचे, तुरंत धान की तुलाई कर दी गई। न कोई भीड़, न कोई परेशानी हुई। इससे हमारा समय भी बचा और धान की बिक्री भी आसानी से हो गई।

धान की राशि से परिवार के लिए सुरक्षित आशियाना बनाएंगे

मलिक बताते है कि धान की बिक्री पश्चात प्राप्त राशि से वे अपने घर के निर्माण को पूरा करेंगे। पहले आर्थिक तंगी के कारण घर निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब समर्थन मूल्य पर धान बेचकर मिलने वाली राशि के सहारे वे परिवार के लिए एक सुरक्षित और पूर्ण आशियाना तैयार कर पाएंगे। साथ ही उनके लिए घर की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना अब पहले की तुलना में अधिक सरल हो गया है।

क्रेडिट कार्ड से खेती में मिल रही है मदद

मलिक के पास किसान क्रेडिट कार्ड भी है। इसके माध्यम से वे समय-समय पर आवश्यक कृषि ऋण लेकर खरपतवार दवाइयाँ, बीज, खाद और अन्य सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वे कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड ने हमें खेती में काफी मदद की है। समय पर मिलने वाले ऋण से उत्पादन बढ़ा है और फसल भी बेहतर हो रही है।

खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल में रूचि

शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के माध्यम से बादल जैसे अनेक किसानों के जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसान अब खेती में नए प्रयोग करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में रुचि दिखा रहे हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाई देशभर के पीड़ितों की आवाज़, नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट और पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट को ऑटो–डिजिटल करने की मांग

 नई दिल्ली/रायपुर : लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक बार फिर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेताबृजमोहन अग्रवाल ने अपने संवेदनशील, दूरदर्शी और जन-केंद्रित नेतृत्व का परिचय देते हुए लाखों नागरिकों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को जोरदार ढंग से उठाया।

आज शून्यकाल में सांसद अग्रवाल ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की कि इंश्योरेंस क्लेम, चोरी के मामलों और अप्राकृतिक मृत्यु की स्थितियों में आवश्यक नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट एवं पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट जारी करने की संपूर्ण पुलिस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटो–डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की देरी, भ्रष्टाचार या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

सदन में सांसद अग्रवाल ने अत्यंत संवेदनशील शब्दों में कहा कि, “जब किसी परिवार में अप्राकृतिक मृत्यु होती है, परिवार दुख से टूटा होता है; ऐसे समय में उन्हें दस्तावेज़ों के लिए चक्कर लगवाना केवल अमानवीय ही नहीं, बल्कि अन्याय भी है।’’

इसी प्रकार चोरी की घटनाओं में लोगों को नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु लंबी, थकाऊ और कई बार भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम महीनों तक अटक जाते हैं।

सांसद ने स्पष्ट कहा कि, “यदि इन प्रक्रियाओं को पूर्णत: डिजिटल कर दिया जाए तो मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा और शोषण की गुंजाइश स्वतः खत्म हो जाएगी।”

उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता बताते हुए कहा कि यह केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रणालीगत विफलता है। इसी कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को रिश्वतखोरी के मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को नोटिस तक जारी करना पड़ा था।

सांसद ने कहा कि यह घटनाएं बताती हैं कि तकनीक आधारित सुधार अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता हैं।

सांसद अग्रवाल ने गृह मंत्रालय के समक्ष एक व्यवहारिक समाधान रखते हुए प्रस्ताव दिया कि— इन सभी सेवाओं को CCTNS (Crime & Criminal Tracking Network & Systems) से जोड़ा जाए। पुलिस द्वारा जारी सभी रिपोर्टों की ऑटो-डिलीवरी के माध्यम से सीधे पीड़ितों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि यह कदम आम नागरिक के जीवन को बेहद आसान बना देगा और पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाएगा।

जनहित के मुद्दों को मुखरता से उठाने के प्रति वर्षों से प्रतिबद्ध सांसद बृजमोहन अग्रवाल एक बार फिर साबित कर गए कि वे केवल अपने क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की पीड़ा को अपनी आवाज़ देते हैं।

उनकी यह पहल न केवल मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए राहत लाएगी, बल्कि देशभर में नागरिक–केंद्रित पुलिस प्रशासन और डिजिटल भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करेगी।

CG NEWS : अवैध धान पर हुई कार्रवाई, 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त

 रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुगेली द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं मण्डी की संयुक्त टीम द्वारा आविदा फूड ग्रेन्स सारधा में दबिश दी गई।

लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी ने बताया कि फर्म का ताला तोड़ कर अवैध रूप से संग्रहित धान की जप्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें परिसर से एक पिकअप एवं एक माजदा गाड़ी में भरे 661 बारदानों सहित कुल 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त कर कृषि उपज मंडी, लोरमी के सुपुर्द किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी करने प्रशासन की टीम द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। गठित निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है और मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बहादुर जवानों की शहादत को जाया जाने नहीं देंगे, नक्सलियों को मिलेगा माकूल जवाब : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर पुलिस लाइन हेलीपेड में बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद तीन जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं घायल दो जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने नक्सलियों के खात्मे के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि, अब नक्सल अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। सुरक्षाबलों ने सैकड़ों नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। वहीं कई माओवादी सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटे हैं।

साव ने कहा कि, सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने बीजापुर में बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं हमने अपने तीन जवानों को खो दिया। मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का न्योछावर करने वाले सच्चे सपूत को नमन करता हूं।

साव ने कहा कि, हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान जाया नहीं जाएगा। नक्सलियों की कायराना हरकत का माकूल जवाब मिलेगा।माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश से माओवादियों का समूल नाश होने वाला है। 

बीजापुर मुठभेड़ पर बोले CM साय- शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हो गए। रवानगी से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि दीक्षांत समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे।

बीजापुर में हुई नक्सली मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा-

लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे जवान मजबूती से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल ऑपरेशन में DRG के तीन जवान शहीद हुए हैं। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं। भगवान उनके परिवार को यह शोक सहने की शक्ति दे।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है और बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि

“बीजापुर ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए हैं। हमारे बहादुर जवानों ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हमने तीन जवानों को खोया है। नक्सलियों की यह कायराना हरकत है, शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

दिल्ली में आज का दिन बेहद खास : भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

 नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज उच्च-स्तरीय कूटनीतिक गतिविधियों का दिन होने वाला है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली उनकी मुलाकात को लेकर देश और दुनिया में बेहद उत्सुकता बनी हुई है।

पुतिन का विशेष विमान आज दिल्ली पहुंचेगा। लैंडिंग के तुरंत बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर तय है, जहां राजकीय रात्रिभोज का आयोजन भी किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लंबी और महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बड़ी नजरें हैं।

23वां भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन भी रहेगा केंद्र में

इधर, शुक्रवार को होने वाला 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भी चर्चा का विषय है। ऐसे समय में, जब अमेरिका सहित कई देश भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने का दबाव बना रहे हैं, पुतिन की यह यात्रा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दोनों देशों की इस मुलाक़ात से क्या बड़े निर्णय निकलकर सामने आते हैं।

आर्थिक और व्यापारिक सहयोग रहेगा मुख्य एजेंडा

पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि बैठक में आर्थिक, व्यापारिक और निवेश से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता पर रहेंगे। इस वजह से उनके साथ रूस की कैबिनेट के आर्थिक विभागों के प्रमुख मंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं।

इनमें शामिल हैं-

• आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव
• उप उद्योग व व्यापार मंत्री एलेक्सी ग्रूजदेव
• कृषि मंत्री ओक्साना लुट
• डिजिटल संचार मंत्री सर्गेई कुशचेव

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव भी भारत आने वाले हैं। यह दौरा हाल के वर्षों में रूसी सरकार का सबसे बड़ा विदेशी प्रतिनिधिमंडल माना जा रहा है।

संभावित फोकस क्षेत्र

• ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग
• परमाणु ऊर्जा समझौते पर चर्चा
• व्यापार बढ़ाने के लिए भुगतान तंत्र पर सहमति
• वैश्विक भू-राजनीति और सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता

आदिवासियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृतसंकल्पित: मुख्यमंत्री साय

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर 475 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने अंबागढ़ चौकी को राजस्व अनुभाग बनाने तथा अंबागढ़ चौकी में सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में 22वीं किस्त की राशि का अंतरण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण और जनजाति समाज के कल्याण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन एवं ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। हमारी सरकार ने दो वर्षों के कार्यकाल में मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वायदों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह माता-बहनों के खातों में हर माह 1000 रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। किसानों से 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा 5500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका का वितरण फिर से शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश एवं राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा माओवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर माओवाद आतंक से मुक्त करने की दिशा में अत्यंत ठोस एवं सार्थक कार्य किया जा रहा हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य माओवाद के आतंक से मुक्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज सहित संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव बताते हुए, स्वाधीनता आंदोलन एवं राष्ट्र के नव निर्माण में जनजाति समाज के महापुरुषों एवं राष्ट्र भक्तों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हम सभी के लिए सौभाग्य एवं गर्व का विषय है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में जनजाति समाज के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ में विकास नई इबारत लिखी जा रही है। जिसके फलस्वरूप आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी कार्यों और नीतियों की विस्तार से जानकारी दी।

समारोह को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह और जनजाति समाज के प्रदेश अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने भी सम्बोधित किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित करने के अलावा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विधायक भोलाराम साहू, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा सहित कई पूर्व विधायक, पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधु और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

रामनाथ कोविंद और CM साय आज बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

 बिलासपुर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के छठवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सोमवार को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PMO और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलने के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने इसे सकारात्मक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि,

“यह राजनीतिक बातें हैं, जो बदला है अच्छा किए हैं।”

गौरतलब है कि PMO परिसर का नया नाम ‘सेवातीर्थ’ और केंद्रीय सचिवालय का नाम ‘कर्तव्य भवन’ रखा गया है, जिस पर देशभर में चर्चा जारी है।

बिलासपुर और बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे CM विष्णु देव साय

दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। CM साय आज बिलासपुर और बलौदा बाजार जिले के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे बलौदा बाजार जिले के सुहेला में भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

खरमास शुरू होने से पहले निपटा लें शुभ काम - 6 दिसंबर से 30 दिनों तक मांगलिक कार्यों पर विराम

 रायपुर। मांगलिक और शुभ कार्य कराने की सोच रहे लोगों के लिए अहम जानकारी—इस वर्ष खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार धनु संक्रांति पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास (मलमास) की शुरुआत हो जाती है। यह समय धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब गुरु (बृहस्पति) की राशि में प्रवेश करता है, तब मांगलिक कार्यों की शुभ ऊर्जा मंद हो जाती है। धर्मग्रंथों में इसे संयम, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय बताया गया है। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के बड़े शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं।

खरमास में क्या न करें?

• गृह प्रवेश
• नामकरण
• सगाई और विवाह
• भवन, भूमि या वाहन क्रय-विक्रय
• नए व्यवसाय या शुभ शुरुआत

खरमास में क्या करें शुभ माना जाता है?

• साधना, जप, ध्यान और गीता पाठ
• ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान
• तुलसी पूजा और उपासना
• जरूरतमंदों को कपड़े, तेल, भोजन या गुड़ का दान
• आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के लिए समय देना

खरमास का महत्व

खरमास को विश्राम और मनन का काल कहा गया है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्रकृति की ऊर्जा में भी शांति और मंदता आती है, इसलिए ऋषि-मुनियों ने इसे आध्यात्मिक साधना से जोड़ा है।

इस अवधि के समाप्त होने के बाद 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के साथ शुभ मुहूर्त फिर से प्रारंभ होंगे, और विवाह, गृहप्रवेश तथा सभी मांगलिक आयोजनों की रौनक लौट आएगी।

प्रयोगशाला परिचारक भर्ती- 2023 : दस्तावेजों का सत्यापन 8 से 12 दिसंबर तक, आठ समितियाँ 1603 अभ्यर्थी का करेगी दस्तावेजों का सत्यापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक  भर्ती परीक्षा–2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया 08 से 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी। सत्यापन का कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक (रूसा) कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक दो पालियों में संपन्न होगा।

1603 अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु आमंत्रित

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि 430 पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के कुल 538 जिसमें महिला 164 तथा 374 पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग के 190 में से महिला 56 और 134 पुरुष, अनुसूचित जाति वर्ग के 159 में से महिला 46 और 113 पुरुष तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 419 में से महिला 123 और 296 पुरुष शामिल होंगे। इसी तरह दिव्यांग वर्ग के 91, भूतपूर्व सैनिक के 206 अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन में शामिल होंगे।

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आठ समितियाँ गठित

उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन कार्य को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए  कुल आठ समितियाँ बनाई हैं। प्रत्येक समिति में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सभी समितियाँ 08 से 12 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन निर्धारित समय में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज़ों का परीक्षण करेंगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय -

रायपुर। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) - राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 

राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। 

गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। 

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 

मुख्यमंत्री साय से एनएमआईएमएस के प्रतिनिधियों ने की सौजन्य मुलाकात, एडुसिटी नया रायपुर में नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कैंपस खोलने का मिला प्रस्ताव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) के प्रतिनिधि जगदीश वी पारिख ने सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों तथा नई संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

पारिख ने मुख्यमंत्री को संस्थान द्वारा नया रायपुर के एडुसिटी में अपना कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव से अवगत कराया। उन्होंने एनएमआईएमएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। साथ ही पारिख ने उन्हें आज आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ पी चौधरी से हुए मुलाकात के बारे में बताया और उनके माध्यम से हर संभव विभागीय सहयोग मिलने की बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ नया रायपुर में एडुसिटी का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि एडुसिटी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट संस्थाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के आने से राज्य के युवाओं को मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी। एडुसिटी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के संचालन से युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी और रोजगार के बेहतर अवसर सृजित होंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार नया रायपुर को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने के लिए एडुसिटी का निर्माण कर रही है। इसमें मल्टी-डिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, इन्क्यूबेशन हब, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान एवं नवाचार केंद्र तथा अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, शोध और स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे।

नया रायपुर में पहले से ही आईआईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं। एडुसिटी के विकसित होने से यहां शिक्षा का एक सशक्त और आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ: अधिसूचना प्रकाशन की प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह डिजिटल और त्वरित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले उपस्थित थीं। 

ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल के माध्यम से अब शासन के सभी विभाग तथा जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएँ, अध्यादेश एवं अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाईन पाण्डुलिपि रूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी, जहाँ से शासकीय मुद्रणालय इसे ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस नई प्रणाली के तहत राजपत्र प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। पूर्व में विभागों एवं जिला कार्यालयों से मुद्रणालय तक पाण्डुलिपि भेजने की प्रक्रिया समयसाध्य और भौतिक संसाधनों पर आधारित थी, जिसे अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। नए ई-गजट पोर्टल के माध्यम से विभाग अपने आदेश एवं अधिसूचनाएँ सीधे अपलोड करेंगे तथा प्रकाशित राजपत्र भी सभी के लिए ऑनलाइन सुलभ रहेगा।

ई-गजट प्रणाली लागू होने से अधिसूचना प्रकाशन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल प्रक्रियाएँ सरल होंगी, बल्कि कार्य पूर्णतः पेपर-लेस होने से शासन की ई-गवर्नेंस नीतियों को भी मजबूत आधार मिलेगा। राजपत्रों का ऑनलाइन प्रकाशन पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल राज्य में डिजिटल शासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-गजट पोर्टल के शुभारंभ से अब राजपत्र प्रकाशन अधिक सुगम, समयबद्ध और आधुनिक स्वरूप में उपलब्ध हो सकेगा।

बस्तर के जंगलों में सबसे बड़ा ऑपरेशन- 12 माओवादी मारे गए, तीन वीर जवानों ने दी शहादत

 बीजापुर/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा अंतरजिला सीमा पर पश्चिम बस्तर डिवीजन के घने जंगलों में आज सुबह शुरू हुआ नक्सल विरोधी अभियान अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 12 माओवादी मारे गए, जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं।

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे DRG (बीजापुर-दंतेवाड़ा), STF और CRPF कोबरा की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान शुरू किया था। उसी दौरान छिपे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बलों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 12 नक्सली ढेर हो गए।

मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद

बरामद वस्तुओं में शामिल-

• 12 नक्सली कैडरों के शव
• कई SLR, इंसास और .303 राइफलें
• भारी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री
• मृत नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

तीन जांबाज शहीद, दो जवान घायल

मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के तीन वीर जवान सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हो गए-

• प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी
• प्रधान आरक्षक रमेश सोड़ी
• आरक्षक दुकारू गोंडे

इसके अलावा दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान की गई है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है।

इलाके में अभी भी व्यापक ऑपरेशन जारी

आईजी सुंदरराज ने बताया कि क्षेत्र को कॉर्डन कर अतिरिक्त बल भेजा गया है। नक्सलियों के बचने के संभावित मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है।

“ऑपरेशन समाप्त होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।” - आईजी

200 यूनिट तक आधा बिजली बिल: कैबिनेट की बड़ी राहत, 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

 मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) - राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।

 छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।