TET की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों की ‘टेट मुक्ति महारैली’, शिक्षा मंत्री बोले- विभागीय परीक्षा पर विचार

रायपुर- छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध अब तेज हो गया है। मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने ‘टेट मुक्ति महारैली’ निकाली। शिक्षकों ने पदोन्नति में TET की अनिवार्यता समाप्त करने सहित अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों का सवाल- अब TET क्यों?

शिक्षक संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति उस समय हुई थी, जब उनकी भर्ती और पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य नहीं था। ऐसे में वर्षों तक सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बाद अब पदोन्नति के लिए TET की शर्त लागू किए जाने को शिक्षक अनुचित मान रहे हैं।

अंबिकापुर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सवाल उठाया कि 20 से 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य कर चुके अनुभवी शिक्षकों को अब दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा का दावा है कि TET की अनिवार्यता से प्रदेश के करीब 80 हजार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह संख्या संगठन द्वारा बताई गई है, इसलिए इसे सरकारी आंकड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

जिला मुख्यालयों पर निकली ‘टेट मुक्ति रैली’

आंदोलन के तहत प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। अंबिकापुर में बड़ी संख्या में शिक्षक कला केंद्र मैदान में एकत्र हुए। यहां धरना-प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक ‘टेट मुक्ति महारैली’ निकाली।

शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के नाम कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों की पांच प्रमुख मांगें क्या हैं?

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

1. TET की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

2. पुरानी सेवा अवधि की गणना कर पेंशन संबंधी लाभ दिया जाए।

3. केंद्रीय वेतनमान लागू कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।

4. D.Ed. प्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से B.Ed. कराने की व्यवस्था की जाए।

5. भर्ती-पदोन्नति नियम 2026 को निरस्त किया जाए।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि उनकी मांग केवल TET तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित सेवा और वेतन संबंधी मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा हैं।

शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, विभागीय परीक्षा का विकल्प तलाश रही सरकार

आंदोलन के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर विभागीय परीक्षा आयोजित करने के विकल्प पर विचार कर रही है।

मंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार TET अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है और विभागीय TET परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांग रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश को ऐसी विभागीय परीक्षा कराने की अनुमति देता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के विकल्प पर विचार कर सकती है।

यानी फिलहाल विभागीय परीक्षा को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि इसे संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

TET विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में लोकसभा में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के अनुसार TET, RTE Act की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और संबंधित विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए इसे अनिवार्य माना गया है।

इसके बाद 29 मई 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने TET योग्यता हासिल करने की समय-सीमा को 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया। अदालत ने संबंधित सरकारों और प्राधिकरणों से TET नियमित अंतराल पर आयोजित करने का प्रयास करने को भी कहा था, अधिमानतः वर्ष में दो बार।

यही न्यायिक पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के बीच चिंता का प्रमुख कारण बनी हुई है।

क्या विभागीय परीक्षा से शिक्षकों को राहत मिल सकती है?

यदि सरकार विभागीय TET या विभागीय परीक्षा की व्यवस्था लागू करने में सफल होती है, तो लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए यह मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले एक अलग रास्ता हो सकता है। लेकिन इसके लिए कानूनी और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

मौजूदा समय में मंत्री का बयान केवल विचाराधीन विकल्प की ओर संकेत करता है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा निश्चित रूप से लागू हो गई है।

आंदोलन का असर स्कूलों पर भी पड़ा

TET को लेकर शिक्षकों के विरोध का असर कुछ स्थानों पर स्कूलों के संचालन पर भी दिखाई दिया। रिपोर्टों के मुताबिक, बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ऑनलाइन अवकाश लिया, जिसके कारण कुछ स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और कुछ स्थानों पर स्कूल बंद भी रहे।

हालांकि, आंदोलन का उद्देश्य शिक्षकों के अनुसार सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना और पदोन्नति से जुड़ी TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार कराना है।

आगे क्या होगा?

अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। शिक्षकों की मांग है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा और अनुभव के आधार पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए तथा उन पर नई पात्रता शर्त को सीधे लागू न किया जाए।

दूसरी ओर, सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और शिक्षकों की मांगों के बीच कानूनी रूप से व्यवहार्य समाधान तलाशने की चुनौती है।

शिक्षा मंत्री की ओर से विभागीय परीक्षा के विकल्प पर विचार करने का संकेत मिलने के बाद शिक्षकों को कुछ राहत की उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में TET की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का आंदोलन अब प्रदेशव्यापी मुद्दा बन चुका है। ‘टेट मुक्ति महारैली’ के जरिए शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी नाराजगी और मांगें रखी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा विभागीय परीक्षा के विकल्प पर विचार किए जाने की बात ने इस पूरे विवाद में नया मोड़ ला दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विभागीय परीक्षा का रास्ता निकालकर वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत देगी, या TET की अनिवार्यता मौजूदा व्यवस्था के तहत ही लागू रहेगी? आने वाले दिनों में सरकार के फैसले से तस्वीर और साफ होगी।

अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर ईरान से तेल कारोबार को लेकर लगाया प्रतिबंध, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली- अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक और वित्तीय कार्रवाई को और तेज करते हुए भारत में स्थित चार कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार में भूमिका निभाई। यह कार्रवाई अमेरिका की नई “Operation Economic Outcast” मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान की तेल आय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाना है।

किन भारतीय कंपनियों पर हुई कार्रवाई?

अमेरिका की कार्रवाई में चार भारत-स्थित कंपनियों के नाम सामने आए हैं:

• Portease Partners LLP

• Sadashiva Overseas Limited

• PP Softtech Private Limited

• Prakrutees Infra Impex

इन कंपनियों पर ईरानी मूल के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े कारोबार में शामिल होने के अमेरिकी आरोप हैं। इनके साथ जुड़े तीन भारतीय नागरिकों को भी प्रतिबंधों के दायरे में लिया गया है।

करीब 119 मिलियन डॉलर के कारोबार का आरोप

अमेरिकी कार्रवाई से जुड़े विवरण के अनुसार, इन कंपनियों से संबंधित ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार की कुल रकम लगभग 11.9 करोड़ डॉलर (USD 119 million) बताई गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, Sadashiva Overseas Limited पर लगभग 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को भारत लाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, Prakrutees Infra Impex पर लगभग 2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से जुड़े होने का आरोप है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप और उनके आधार पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हैं; इन्हें कंपनियों के खिलाफ किसी भारतीय अदालत द्वारा सिद्ध अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अमेरिका ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र पर प्रतिबंधों के जरिए उसकी आय के स्रोतों को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन का तर्क है कि ईरान के तेल से होने वाली आय उसके सैन्य, मिसाइल और अन्य रणनीतिक कार्यक्रमों को आर्थिक समर्थन दे सकती है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को प्रतिबंधों के दायरे में रखने के लिए अलग-अलग कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल किया है।

25 अगस्त 2026 को घोषित व्यापक अभियान में अमेरिका ने ईरान से जुड़े करीब 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों को निशाना बनाया। इसमें तेल कारोबार के साथ-साथ ईरान के सैन्य और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े कई पक्ष शामिल हैं।

क्या है ‘Operation Economic Outcast’?

अमेरिका की नई रणनीति को Operation Economic Outcast नाम दिया गया है। इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले वित्तीय और कारोबारी रास्तों पर दबाव बढ़ाना है।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान के तहत ईरान की आय के स्रोतों और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कही है। अभियान में केवल ईरानी कंपनियों को ही नहीं, बल्कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले विदेशी संस्थानों और व्यक्तियों पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ाया जा रहा है।

प्रतिबंध लगने के बाद क्या असर होगा?

अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा प्रभाव संबंधित कंपनियों की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच और अमेरिकी व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ कारोबार पर पड़ सकता है।

ऐसी प्रतिबंध सूची में शामिल संस्थाओं के साथ अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाले वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों पर कड़े प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बैंक और कारोबारी संस्थाएं भी अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए ऐसी कंपनियों के साथ लेनदेन को सीमित कर सकती हैं।

इससे संबंधित भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान, बैंकिंग और व्यापारिक साझेदारियों में अतिरिक्त जांच और अनुपालन की जरूरत बढ़ सकती है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़े संबंध रहे हैं।

ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक कनेक्टिविटी देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है।

ऐसे में अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े कारोबार पर लगातार बढ़ते प्रतिबंध भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के बीच संतुलन की चुनौती पैदा कर सकते हैं।

क्या इसका असर भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ेगा?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस कार्रवाई से भारत-अमेरिका संबंधों पर कितना व्यापक असर पड़ेगा। हालांकि, भारतीय कंपनियों को सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में लाया जाना दोनों देशों के लिए संवेदनशील मुद्दा जरूर है।

अमेरिका की नई नीति यह संकेत देती है कि वह ईरान के साथ कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी अधिक कड़ी नजर रख रहा है। इससे भारतीय कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों को ईरान से जुड़े लेनदेन में अमेरिकी प्रतिबंधों और अनुपालन नियमों का अधिक सावधानी से आकलन करना पड़ सकता है।

अमेरिका का दबाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं

ईरान पर अमेरिकी दबाव का दायरा भारत तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले कई देशों और संस्थाओं को चेतावनी दी है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और इराक जैसे देशों के कारोबार पर भी अमेरिकी प्रतिबंध नीति का असर पड़ सकता है।

विशेष रूप से ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में चीन की भूमिका इस पूरे विवाद को और महत्वपूर्ण बनाती है।

आगे क्या?

अमेरिका द्वारा चार भारतीय कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर कार्रवाई के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत की कंपनियां और बैंक इस बढ़ते प्रतिबंध जोखिम से कैसे निपटते हैं।

ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था, शिपिंग, बीमा, बैंकिंग और अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े अनुपालन नियम पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।

निष्कर्ष

अमेरिका की यह कार्रवाई सिर्फ चार भारतीय कंपनियों पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सप्लाई और वित्तीय श्रृंखला पर बढ़ते अमेरिकी दबाव का हिस्सा है। लगभग 119 मिलियन डॉलर के कथित ईरानी तेल एवं पेट्रोकेमिकल कारोबार को लेकर की गई यह कार्रवाई भारत के कारोबारी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है।

फिलहाल इन कंपनियों पर लगाए गए आरोप अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर आधारित हैं और मामले से जुड़े वास्तविक कारोबारी तथ्यों तथा संभावित कानूनी प्रतिक्रियाओं पर आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर यूपी में बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल

उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद ने बुधवार को तनावपूर्ण रूप ले लिया। सिकरी गांव में प्रतिमा को लेकर विवाद के बाद शाम होते-होते पथराव शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा।

प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद सामने आया। विवाद बढ़ने के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया और स्थिति पर नजर रखी।

मामला बढ़ने के बाद मौके पर डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

पथराव में पुलिसकर्मी घायल

विवाद के दौरान स्थिति बिगड़ने पर पथराव की घटना सामने आई। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस हिंसा में 7 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक के घायल होने की जानकारी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई है।

घटना के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाके में गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन की ओर से लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हालात बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल लगाया और पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी।

प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की दोबारा हिंसा को रोकना है। अधिकारियों की ओर से स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है।

प्रतिमा से जुड़े विवाद पहले भी सामने आए

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में आंबेडकर प्रतिमाओं को लेकर विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं। जुलाई 2026 में देवरिया के पोखारभिंडा गांव में बिना प्रशासनिक अनुमति के खलिहान की जमीन पर आंबेडकर प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर विवाद हुआ था। उस मामले में पुलिस पर पथराव की घटना के बाद एक उपनिरीक्षक और दो आरक्षियों को निलंबित किया गया था।

बदायूं के ही फैजगंज बेहटा क्षेत्र में भी हाल में आंबेडकर की प्रतिमा गिराए जाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। पुलिस जब प्रतिमा को उठाने पहुंची तो उसका एक हाथ टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया था।

पुलिस की अपील—अफवाहों से बचें

ताजा घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। संवेदनशील इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है और घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पथराव की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

फिलहाल इलाके में तनाव, लेकिन स्थिति नियंत्रण में

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती और गश्त जारी है।

महत्वपूर्ण: घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों को लेकर जांच जारी है। इसलिए किसी व्यक्ति या समूह को दोषी ठहराने से पहले पुलिस की आधिकारिक जांच और पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है।

रेल यात्रियों के खाने-पानी की क्वालिटी पर रेलवे अलर्ट, खाना कैसा और पानी कितना साफ? अब हर चीज पर रहेगी नजर

नई दिल्ली- भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए खाने-पीने की गुणवत्ता और स्वच्छता बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, रसोई की साफ-सफाई और पीने के पानी की सुरक्षा को लेकर रेलवे अब निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। खासतौर पर IRCTC की रसोइयों में भोजन तैयार होने से लेकर उसके रखरखाव तक की प्रक्रिया पर तकनीक के जरिए नजर रखी जा रही है।

खाने की गुणवत्ता पर रेलवे की कड़ी नजर

ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं खाने की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत होती है तो कहीं भोजन में कीड़े या साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। इन शिकायतों को देखते हुए रेलवे और IRCTC ने रसोई की निगरानी व्यवस्था को अधिक तकनीकी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, देशभर में यात्रियों के लिए खाना तैयार करने वाली 800 से अधिक IRCTC रसोइयों की निगरानी लगभग 2,400 AI आधारित CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही है। इन कैमरों की मदद से रसोई में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रखरखाव और संभावित कीट-पतंगों जैसी समस्याओं पर नजर रखी जा रही है।

AI कैमरे बताएंगे रसोई में क्या चल रहा है

नई निगरानी व्यवस्था में AI तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि रसोई में चूहे, कॉकरोच, मच्छर या मक्खियों जैसी समस्या दिखाई देती है अथवा साफ-सफाई के मानकों में कमी मिलती है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित एक मास्टर कंट्रोल रूम से इन कैमरों की निगरानी की जाती है। किसी रसोई में समस्या सामने आने पर संबंधित किचन मैनेजर को उसे ठीक करने के निर्देश दिए जाते हैं। लगातार लापरवाही होने पर कार्रवाई की व्यवस्था भी बताई गई है। 

रोटी और पराठे की गुणवत्ता भी होगी मॉनिटर

हाल ही में रेलवे की ओर से रोटी और पराठे की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात सामने आई है। इनके निर्माण की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने और गुणवत्ता में एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही कच्चे माल के स्टोरेज एरिया में अतिरिक्त कैमरे लगाने तथा PTZ कैमरे के जरिए निगरानी बढ़ाने की योजना बताई गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भोजन तैयार करने से पहले इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी उचित परिस्थितियों में रखी जाए।

अब सवाल—रेलवे स्टेशन का पानी कितना साफ है?

खाने के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता भी यात्रियों के लिए बड़ा मुद्दा है। हालिया रिपोर्टों में CAG द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद रेलवे स्टेशनों की पानी व्यवस्था को लेकर कई कमियां सामने आने की बात कही गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया गया था। कुछ स्थानों से लिए गए पानी के नमूनों में E. coli और coliform bacteria पाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पानी की नियमित जांच, टैंकों की सफाई और पानी की सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

करीब 20 हजार स्थानों पर पानी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने टैंक से नल तक पानी की सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 20 हजार स्थानों पर सुधार के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

निरीक्षण में केवल पानी की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए उपलब्ध नलों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। ऐसे में रेलवे की ओर से पानी की व्यवस्था की नियमित निगरानी और रखरखाव पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

ट्रेन में पानी खरीदते समय यात्री भी रहें सावधान

रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन या स्टेशन पर पानी खरीदते समय भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अनधिकृत विक्रेताओं से पानी खरीदने के बजाय यात्रियों को अधिकृत स्टॉल और अधिकृत ब्रांड से ही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर लेने की सलाह दी जाती है।

पानी की बोतल खरीदते समय यात्रियों को सील, ब्रांड और MRP जरूर देखनी चाहिए। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत वसूलता है या बिना अनुमति वाला ब्रांड बेचता है, तो इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर की जा सकती है।

खाने-पानी में गड़बड़ी मिले तो क्या करें?

अगर ट्रेन में भोजन खराब हो, भोजन में कोई बाहरी वस्तु या कीड़ा मिले, खाना बासी लगे या पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो, तो यात्री चुप रहने के बजाय शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यात्री अपनी शिकायत के लिए:

• रेलवे हेल्पलाइन 139 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

• RailMadad के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

• स्टेशन पर होने की स्थिति में स्टेशन मास्टर या संबंधित रेलवे अधिकारी को सूचना दे सकते हैं।

• शिकायत करते समय ट्रेन नंबर, PNR, कोच और सीट की जानकारी देना उपयोगी रहेगा।

• भोजन या पानी में समस्या होने पर संभव हो तो फोटो/वीडियो भी सुरक्षित रखें।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

भारतीय रेलवे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा में यात्रियों के लिए भोजन और पीने का पानी बुनियादी जरूरत है। ऐसे में केवल भोजन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और सही तरीके से परोसे जाने की निगरानी भी जरूरी है।

AI आधारित कैमरों और केंद्रीय निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल इस दिशा में रेलवे की निगरानी क्षमता को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, पानी की नियमित जांच और सप्लाई सिस्टम में सुधार से यात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

यात्रियों के लिए सीधा संदेश

रेलवे की निगरानी व्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन यात्रियों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। ट्रेन या स्टेशन पर अनधिकृत वेंडर से खाना-पानी न खरीदें, पैकेज्ड पानी की सील और MRP जांचें और भोजन की गुणवत्ता खराब लगे तो तुरंत शिकायत करें।

यानी अब रेलवे का फोकस सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं, बल्कि यात्रियों को साफ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाला खाना-पानी उपलब्ध कराने पर भी लगातार बढ़ रहा है।

भारत और सेशेल्स के बीच मत्स्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर उच्चस्तरीय बैठक

मत्स्य विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 अगस्त को सेशेल्स गणराज्य के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। सेशेल्स के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मत्स्यपालन, कृषि एवं ब्लू इकोनॉमी मंत्री महामहिम वालेस कॉसग्रो ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने किया।

बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने मौजूदा सहयोग ढांचे की समीक्षा की तथा साझा हित के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए एक मजबूत सहयोगात्मक रोडमैप तैयार करने पर विचार किया गया।

भारतीय पक्ष ने सेशेल्स के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच गहरे समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। भारत ने मत्स्यपालन, जलीय कृषि, उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच घनिष्ठ सहयोग महत्वपूर्ण है।

बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने माना कि मत्स्य क्षेत्र और व्यापक ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, ग्रामीण रोजगार सृजन और सतत विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देश की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि भारत का कुल मछली उत्पादन रिकॉर्ड 19.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 8.46 अरब अमेरिकी डॉलर है।

भारत ने टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन, जिम्मेदार मत्स्य दोहन और प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चल रही पहलों की जानकारी भी दी।

बैठक के व्यापक एजेंडे में कई तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे:

• समुद्री जलीय कृषि (Mariculture)

• आधुनिक हैचरी की स्थापना

• टूना मत्स्यपालन का बेहतर प्रबंधन

• मछली भंडार का वैज्ञानिक आकलन

• उन्नत पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग

• व्यापक समुद्री संरक्षण

दोनों देशों ने लक्षित तकनीकी अध्ययनों, संगठित मत्स्य विस्तार सेवाओं और औपचारिक संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान एवं तकनीकी हस्तांतरण को तत्काल बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार किया।

क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने मत्स्य डेटा प्रणालियों, निगरानी, नियंत्रण एवं सर्विलांस (MCS) ढांचे तथा मत्स्य दोहन के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की।

इसके अलावा, विशेष रूप से टूना प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण और मछली अपशिष्ट के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वैल्यू चेन विकसित करने पर जोर दिया गया।

दीर्घकालिक और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने वार्षिक कार्य योजना, नियामकीय समन्वय, संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावसायीकरण में तेजी, एक-दूसरे की प्रयोगशालाओं तक पारस्परिक पहुंच तथा प्रभावशाली पायलट परियोजनाओं के संयुक्त विकास की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

सेशेल्स के प्रतिनिधिमंडल ने मत्स्यपालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में एक विशेष द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को उन्नत कार्य योजना के साथ जल्द लागू करने में गहरी रुचि दिखाई। सेशेल्स ने प्रशासनिक निकायों, अकादमिक शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच निरंतर एवं सुचारु संवाद के लिए संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया।

बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने पारस्परिक अध्ययन एवं एक्सपोजर विजिट, विशेष तकनीकी आदान-प्रदान और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की विशेषज्ञता के साझा उपयोग के महत्व को रेखांकित किया।

उच्चस्तरीय बैठक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दोनों देशों ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं को परिणामोन्मुख कार्य योजनाओं में बदलने और भारत तथा सेशेल्स की दीर्घकालिक समुद्री समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साझा दृष्टिकोण को दोहराया।

चरागाहों के संरक्षण और पशुपालक समुदायों के कल्याण पर भारत का जोर

भारत ने चरागाहों (Rangelands) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि ये पशुपालक समुदायों की आजीविका बनाए रखने, जैव-विविधता के संरक्षण तथा जल और कार्बन चक्रों के नियमन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत ने चरागाहों के पुनर्स्थापन के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोण, सुरक्षित भूमि-अधिकार और समुदायों की भागीदारी पर आधारित प्रयासों का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (CoP17) में “चरागाहों का पुनर्स्थापन और पशुपालक समुदायों का कल्याण” विषय पर आयोजित मंत्रिस्तरीय संवाद को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से घासभूमियों और चरागाहों के पुनर्स्थापन में भारत के अनुभव को साझा किया।

पशुपालकों की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए यादव ने कहा, “सफल पुनर्स्थापन की शुरुआत पशुपालकों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि संरक्षक मानने से होती है।” उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर ऐसा पुनर्स्थापन किया जा सकता है जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी हो।

उन्होंने बताया कि भारत के चरागाह विभिन्न प्रकार के भू-दृश्यों में फैले हुए हैं—हिमालयी चरागाहों और मध्य भारत की सवाना घासभूमियों से लेकर शुष्क थार, कच्छ क्षेत्रों और दक्षिणी शोला क्षेत्रों तक। ये क्षेत्र देश के विशाल पशुधन और मानव आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मंत्री ने यह भी बताया कि उपग्रह आधारित मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस घासभूमियों के मानचित्रण और पुनर्स्थापन की योजना बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। वहीं, चराई के अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता स्थानीय समुदायों की भूमिका को मजबूत करती है और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन में अधिक अधिकार देती है।

भारत की पारंपरिक सामुदायिक संरक्षण प्रणालियों का उदाहरण देते हुए यादव ने राजस्थान के ओरण (Orans) का उल्लेख किया। ये पवित्र वन क्षेत्र हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण लंबे समय से संरक्षित करते आए हैं। उन्होंने बताया कि देशभर में लगभग 25,000 ऐसे सामुदायिक रूप से संरक्षित पवित्र वन क्षेत्र हैं, जो लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। ये क्षेत्र सामुदायिक संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और साथ ही पशुपालकों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों के आवासों के संरक्षण में योगदान देते हैं। मंत्री के अनुसार, इनमें से कई पवित्र वन क्षेत्र कानूनी प्रावधानों के तहत भी संरक्षित हैं।

यादव ने खुले वनों और घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्स्थापन के लिए भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया। इनमें चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम और गुजरात के बन्नी घासभूमि जैसे क्षेत्रों में इसके संभावित विस्तार की योजना शामिल है।

उन्होंने कहा कि गहरी जड़ वाली घासें मिट्टी में कार्बन के भंडारण में योगदान देती हैं, पानी के भूमि में प्रवेश को बढ़ाती हैं और भूजल पुनर्भरण में सहायता करती हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर स्थायी चरागाह और चराई भूमि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

यादव ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण भूदृश्य प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र विकास, टिकाऊ चराई, चारा विकास और आजीविका सहायता को एकीकृत करता है, जिसमें समुदायों की भागीदारी को केंद्र में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि विकासशील देश जब भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality) के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब वित्त, प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक बेहतर पहुंच आवश्यक है। उन्होंने कहा:

“भारत चरागाहों के पुनर्स्थापन के लिए समर्पित और सुलभ वित्तीय सहायता का स्वागत करता है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से अपने अनुभव और समाधान साझा करने के लिए तैयार है।”

छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटे तक प्रभावी रह सकता है। मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि सरगुजा संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश में अब तक की मौसमी वर्षा सामान्य के आसपास बनी हुई है। सामान्य की तुलना में वर्षा में करीब 2 प्रतिशत का अंतर दर्ज किया गया है।

एक्टिव सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त को झारखंड और उसके आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल उसी क्षेत्र में सक्रिय है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है।

मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम अगले 24 घंटे के दौरान लगभग पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में बुधवार को आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा। इस दौरान एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इन जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार सुबह 7 बजे से अगले तीन घंटे के लिए कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना जताई है। जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बड़े बचेली में 17 सेमी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। बड़े बचेली में सबसे ज्यादा 17 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा ओडगी में 12 सेमी, राजिम में 11 सेमी तथा कुटरू, गोबरा नवापारा और मस्तूरी में 10-10 सेमी बारिश हुई।

वहीं गंगालूर, भोपालपट्टनम और बीजापुर में 9-9 सेमी वर्षा दर्ज की गई।

तापमान में भी उतार-चढ़ाव

मंगलवार को प्रदेश में दुर्ग सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के चलते तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 54 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले का आरोप, NIA ने 5 राज्यों में की छापेमारी

नई दिल्ली- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार की वेबसाइटों को निशाना बनाकर किए गए कथित साइबर हमलों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने साइबर आतंकवाद से जुड़े गुजरात मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार की 54 वेबसाइटों पर कथित रूप से Distributed Denial-of-Service (DDoS) हमले करने का प्रयास किया था। इन वेबसाइटों में महत्वपूर्ण सरकारी डिजिटल संसाधन और Critical Information Infrastructure से जुड़े सिस्टम भी शामिल बताए गए हैं।

पांच राज्यों में एक साथ कार्रवाई

NIA की तलाशी महाराष्ट्र के पुणे स्थित जुन्नर, गुजरात के खेड़ा स्थित नडियाद, तेलंगाना के करीमनगर स्थित रामागुंडम, बिहार के गोपालगंज और दिल्ली में की गई। यह मामला 25 जून 2025 को दर्ज साइबर आतंकवाद के केस से संबंधित है।

तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव समेत कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। इनसे कथित हैकिंग गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री मिलने की बात सामने आई है।

दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार

इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की गई, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपियों को सहायता या सहयोग प्रदान किया था। इन्हीं कड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी और पूछताछ की गई।

DDoS हमला ऐसी साइबर तकनीक है, जिसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर भारी मात्रा में अवैध इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसकी सामान्य सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया जाता है।

NIA की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सरकारी डिजिटल ढांचे की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है।

NH-53 पर तुमगांव के पास दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, दोनों चालक घायल

तुमगांव- राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (NH-53) पर तुमगांव के पास दो ट्रकों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के चालक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रकों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि वाहनों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में घायल दोनों चालकों को तत्काल तुमगांव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। वहीं, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना की स्थिति का जायजा लिया।

फिलहाल हादसा किस कारण से हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के चलते कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।

लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच NH-53 जैसे व्यस्त मार्गों पर वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, निर्धारित गति का पालन करने और सामने से आने वाले वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है।

https://www.youtube.com/shorts/LmNZ_y45V8g?feature=share

एक घंटे के साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का जान जोखिम में क्यों डाला गया?

महासमुंद- साइबर सुरक्षा आज के समय में अत्यंत आवश्यक विषय है, लेकिन इसके नाम पर आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अवधि और व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। केवल एक घंटे के प्रशिक्षण के लिए जिले के शिक्षकों को जिला मुख्यालय बुलाना, वह भी तेज बारिश के मौसम में, क्या वास्तव में उचित है? क्या महज प्रमाण-पत्र देने से शिक्षक साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित हो जाएंगे?

साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की उपयोगिता पर शिक्षक गेंदलाल कोकडिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक घंटे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को दूर-दराज से जिला मुख्यालय बुलाने से शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बरसात के मौसम में लंबी दूरी तय करने के दौरान शिक्षकों की जान-माल की सुरक्षा का जोखिम भी बना रहता है। हाल के दिनों में बारिश के कारण कई स्थानों पर दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में गैर-जरूरी आवागमन को कम करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

कोकडिया का कहना है कि प्रशिक्षण में दी गई साइबर सुरक्षा से संबंधित अधिकांश सामान्य जानकारियां आज शिक्षकों तक टीवी, मोबाइल, समाचार माध्यमों और विभिन्न जागरूकता अभियानों के जरिए पहले से पहुंच रही हैं। यदि वास्तव में शिक्षकों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करना है तो प्रशिक्षण केवल औपचारिकता न होकर व्यावहारिक, संवादात्मक और विस्तृत होना चाहिए।

उनके अनुसार, इस प्रशिक्षण को जिला मुख्यालय पर केवल एक घंटे में आयोजित करने के बजाय संकुल स्तर पर संकुल समन्वयकों के माध्यम से भी कराया जा सकता है। पहले संकुल समन्वयकों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद वे अपने-अपने संकुल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दें। इससे शिक्षकों का यात्रा समय बचेगा, विद्यार्थियों की पढ़ाई कम प्रभावित होगी और प्रशासन का खर्च भी घटेगा।

एक घंटे का प्रशिक्षण कितना प्रभावी?

साइबर अपराध लगातार नए रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे में केवल भाषण सुनाकर या जानकारी देकर साइबर सुरक्षा की समझ विकसित नहीं की जा सकती। प्रशिक्षण में वास्तविक उदाहरण, साइबर ठगी के तरीके, फर्जी कॉल और लिंक की पहचान, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव, सोशल मीडिया सुरक्षा, पासवर्ड सुरक्षा, डेटा सुरक्षा तथा साइबर अपराध होने अथवा प्रयास किए जाने पर तत्काल क्या कदम उठाए जाएं—इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

वन-वे प्रशिक्षण प्रभावी नहीं होते। प्रशिक्षण में शिक्षकों को सवाल पूछने, अपने अनुभव साझा करने, उदाहरणों पर चर्चा करने और समस्याओं का समाधान समझने का अवसर मिलना चाहिए। आपसी संवाद और प्रश्नोत्तर ही किसी प्रशिक्षण को प्रभावी बनाते हैं।

साइबर अपराध रोकने के लिए व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी

कोकडिया ने कहा कि केवल जनता को जागरूक करने से साइबर अपराध पूरी तरह नहीं रुकेंगे। साइबर कानूनों को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है।

यदि किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, फर्जी कॉल या संदेश के माध्यम से धोखाधड़ी का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। केवल पैसा खाते से निकल जाने के बाद ही कार्रवाई करने की बजाय धोखाधड़ी के प्रयास की सूचना पर भी तत्काल कार्रवाई और मार्गदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को साइबर अपराध के नए तरीकों के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को समय पर सहयोग और सही मार्गदर्शन मिल सके।

टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना होगा

आज साइबर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक तरीकों से साइबर अपराधों का मुकाबला करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें आधुनिक तकनीक को समझना और उसका प्रभावी उपयोग करना होगा।

ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे संदिग्ध नंबर, फर्जी कॉल और साइबर ठगी के प्रयासों की पहचान जल्द से जल्द हो सके तथा संबंधित एजेंसियों तक सूचना पहुंच सके। साइबर सुरक्षा केवल प्रशिक्षण का विषय नहीं, बल्कि तकनीक, कानून, पुलिस व्यवस्था और जन-जागरूकता—इन सभी के समन्वय का विषय है।

प्रमाण-पत्र नहीं, वास्तविक प्रशिक्षण चाहिए

एक घंटे के प्रशिक्षण के बाद यदि हजारों शिक्षकों के प्रमाण-पत्र तैयार करने में लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो यह भी विचारणीय है कि उस खर्च से वास्तविक रूप से कितना साइबर सुरक्षा कौशल विकसित हुआ।

यदि शिक्षक पहले से सामान्य साइबर सुरक्षा जानकारी रखते हैं और प्रशिक्षण केवल प्रमाण-पत्र तक सीमित रह जाता है, तो यह शिक्षकों के साथ भी अन्याय है और सरकारी संसाधनों का भी उचित उपयोग नहीं है।

गेंदलाल कोकडिया ने कहा कि सरकारी प्रशिक्षण केवल औपचारिकता के लिए एक घंटे का नहीं होना चाहिए। यदि प्रशिक्षण आवश्यक है तो उसे पर्याप्त समय देकर प्रभावी तरीके से कराया जाए।

पूरे दिन का प्रशिक्षण हो

साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम एक पूरे दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, वास्तविक साइबर ठगी के उदाहरण, प्रश्नोत्तर, साइबर अपराध की शिकायत की प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा के उपाय और व्यवहारिक अभ्यास शामिल किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही शिक्षकों को जिला मुख्यालय बुलाने के बजाय पहले संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित कर संकुल स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे समय, धन और यात्रा का खर्च बचेगा तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई भी कम प्रभावित होगी।

गेंदलाल कोकडिया का कहना है कि साइबर सुरक्षा निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन प्रशिक्षण भी उतना ही गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। महज एक घंटे का प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र बांटना समाधान नहीं है। यदि उद्देश्य वास्तव में शिक्षकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाना है, तो प्रशिक्षण पूरे दिन का, संवादात्मक, व्यावहारिक और स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।

सवाल यह नहीं है कि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण जरूरी है या नहीं—सवाल यह है कि प्रशिक्षण ऐसा हो, जिससे वास्तव में शिक्षक और समाज साइबर अपराध से सुरक्षित हो सकें।

बहनों ने बांधी स्नेह की डोर, ‘विष्णु भैया’ ने दिया सुरक्षा और सम्मान का भरोसा

 रायपुर : रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी रायपुर में आज भाई-बहन के स्नेह और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर जब स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे तो पूरा वातावरण आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से भर उठा।

कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक  युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने शहीद  वर्मा के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि राखी का यह धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों का बलिदान और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिश्ता सदैव अटूट रहेगा।

नक्सलवाद के अंत से बहनों को मिला सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अनेक जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और विकास के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन में बस्तर की जनता का विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार का संकल्प बस्तर को देश के श्रेष्ठ और विकसित आदिवासी अंचलों में शामिल करना है।

जवानों की कलाइयों पर सजी बहनों की राखी

‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए। स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बेटियों, स्वच्छता दीदियों, ड्रोन दीदियों, लखपति दीदियों और महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है। देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले जवानों को जब इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने राखी बांधी तो रक्षाबंधन का पर्व अपने व्यापक अर्थ में साकार होता दिखाई दिया। हमारे जवान केवल सीमाओं और समाज के सुरक्षा प्रहरी नहीं, बल्कि प्रदेश की बहनों के भाई भी हैं।

इस अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बहनों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जवानों का सम्मान किया।

बहनों का स्नेह मेरी सबसे बड़ी शक्ति : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें छत्तीसगढ़ की लाखों-करोड़ों बहनों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। बहनों का यही विश्वास और अपनापन जनसेवा के लिए नई ऊर्जा देता है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण आज शासन की नीतियों के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी अभियान ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है और प्रदेश की 13 लाख 85 हजार बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाएं अब परिवार की आर्थिक शक्ति बनने के साथ गांव और समाज के विकास का नेतृत्व भी कर रही हैं।

रक्षाबंधन से पहले लगभग 68 लाख बहनों को 631 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन और आत्मसम्मान का मजबूत आधार बनी है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में लगभग 68 लाख बहनों के बैंक खातों में करीब 631 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से मजबूत बनें, अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने त्योहार पूरे उत्साह एवं सम्मान के साथ मना सकें।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को भी रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

देश की एकता और जवानों के सम्मान का दिलाया संकल्प

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा देश के वीर जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखने का संकल्प दिलाया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल वर्दीधारी जवानों का दायित्व नहीं है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करे तथा राष्ट्रविरोधी शक्तियों के विरुद्ध सजग रहे। जवानों के प्रति सम्मान की भावना समाज और नई पीढ़ी में और मजबूत हो, ‘स्नेह की डोर’ जैसे आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में केंद्रीय सुरक्षा बलों और पैरामिलिट्री फोर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने साहस के साथ नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है।

उन्होंने कहा कि एक समय नक्सल हिंसा के कारण अनेक परिवारों ने अपने बेटे, भाई और जीवनसाथी खोए, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब किसी बहन को यह नहीं कहना पड़ेगा कि उसका भाई ड्यूटी पर गया था और लौटकर नहीं आया। उन्होंने समाज से वैचारिक रूप से भी सजग रहने और देश की एकता-अखंडता को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

रायपुर जिले को मिले पांच अभिनव प्रोजेक्ट्स

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों द्वारा तैयार पांच अभिनव प्रोजेक्ट्स—‘हरित पोषणम्’, ‘प्रोजेक्ट निरामय’, ‘तिरंगा शक्ति फेस्ट’, ‘प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः’ और ‘रायपुर अनफिल्टर्ड’ का शुभारंभ किया।

‘हरित पोषणम्’ के माध्यम से आंगनबाड़ियों और महिला समूहों को फलदार पौधे तथा सब्जियों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ महिलाओं और समुदाय को पोषण अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ना है।

‘प्रोजेक्ट निरामय’ के अंतर्गत रायपुर जिले के 215 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 65 हजार 920 छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य एवं रक्त जांच की जाएगी। जांच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी।

‘तिरंगा शक्ति फेस्ट’ के माध्यम से रायपुर में प्रत्येक माह सामाजिक समरसता, संस्कृति, सुशासन, युवा नेतृत्व और राष्ट्रभावना से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है।

‘रायपुर अनफिल्टर्ड’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित हस्तियों, कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के जीवन, अनुभव और विचारों को पॉडकास्ट के माध्यम से सामने लाया जाएगा।

‘प्रोजेक्ट अहिगुण्डिकः’ के माध्यम से जिले के सौंरा (सपेरा) समुदाय के परिवारों को शासन की मुख्यधारा और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं और आवश्यक दस्तावेजों का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने की पहल की जाएगी।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कांवड़िया, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा बलों के अधिकारी-जवान, स्कूली विद्यार्थी, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 

महासमुंद में 27 अगस्त को एक साथ बनेंगे दिव्यांग और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र

 महासमुंद : जिला चिकित्सालय महासमुंद (वर्तमान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय महासमुंद) में संचालित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाणपत्र सत्यापन, नवीनीकरण एवं नवीन दिव्यांग प्रमाणपत्र तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा सामान्यतः प्रत्येक बुधवार को दिव्यांग प्रमाणपत्र का सत्यापन, नवीनीकरण एवं नवीन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। वहीं प्रत्येक शुक्रवार को हितग्राहियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

26 अगस्त 2026, बुधवार को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) तथा 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सार्वजनिक, सामान्य अवकाश होने के कारण दिव्यांग प्रमाणपत्र एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया 27 अगस्त 2026, गुरुवार को एक साथ की जाएगी।

जिले के दिव्यांगजन एवं संबंधित हितग्राही निर्धारित तिथि 27 अगस्त 2026, गुरुवार को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक प्रमाणपत्र संबंधी कार्यवाही करा सकते हैं। यह व्यवस्था केवल 27 अगस्त 2026 के लिए लागू रहेगी।

ATR के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना पड़ा भारी, बाघिन के हमले में युवक की मौत

 मुंगेली। अचानकमार टाइगर रिजर्व (ATR) के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में मशरूम (पिहरी) लेने गए 23 वर्षीय युवक की बाघिन के हमले में मौत हो गई। घटना के समय बाघिन अपने दो शावकों के साथ इलाके में मौजूद थी। हमले के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की सख्त हिदायत दी है।

दोस्तों के साथ जंगल गया था युवक

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बांधा निवासी धर्मजीत धृतलहरे (23) अपने साथियों भानु प्रताप, शिवशंकर ध्रुव, दशरथ धृतलहरे और रामफल धृतलहरे के साथ 24 अगस्त को मशरूम लेने जंगल गया था। सभी युवक जोगीपुर परिसर के पाड़ाडोंगरी के पास पहुंचे थे।

इसी दौरान दो शावकों के साथ मौजूद बाघिन ने युवकों पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ाया। भागने के दौरान धर्मजीत बाघिन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बाघिन ने उसकी गर्दन पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथियों ने उसे बचाने और जंगल से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके।

वन विभाग और पुलिस ने बरामद किया शव

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। एटीआर के एसडीओ समीर जोनाथन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाघिन के हमले से युवक की मौत की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति और स्पष्ट होगी।

शावकों के साथ आसपास मौजूद है बाघिन

वन विभाग के अनुसार, बाघिन अभी भी अपने दोनों शावकों के साथ घटनास्थल के आसपास मौजूद है। इसे देखते हुए आसपास के ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। वनकर्मी और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (STPF) इलाके में लगातार निगरानी कर रहे हैं।

31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित है प्रवेश

वन विभाग के अनुसार, मानसून अवधि में 15 जून से 31 अक्टूबर तक टाइगर रिजर्व के कोर और प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। इसके बावजूद युवक अन्य साथियों के साथ जंगल में प्रवेश कर गया था।

वन विभाग और STPF की ओर से ग्रामीणों को लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की समझाइश दी जा रही है। विभाग ने अपील की है कि बारिश के मौसम में जंगल और वन्यजीवों के संभावित इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

बीज राखियों से सजेगा रक्षाबंधन, स्नेह के साथ मिलेगा हरियाली का संदेश

 रायपुर : रायगढ़ जिले में इस बार रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश भी देगा। बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं धान, मक्का, बरबट्टी, लौकी, करेला, सेमी, कुम्हड़ा, भिंडी, उड़द, मसूर और मूंगफली सहित स्थानीय बीजों से आकर्षक बीज राखियां तैयार कर रही हैं। यह नवाचार महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का नया अवसर भी बन रहा है।

बीज राखी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सातों विकासखंडों में प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट राखियां तैयार करने वाली महिलाओं का चयन किया गया। चयनित महिलाओं ने जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी सहित अधिकारियों को अपने हाथों से बनाई बीज राखियां पहनाईं। कलेक्टर ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप स्व-सहायता समूह की महिलाओं को नवाचार, सशक्तिकरण और आजीविका से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों और हुनर से महिलाएं आय के नए साधन विकसित कर रही हैं।

बीज राखियों की विशेषता यह है कि उपयोग के बाद इन्हें मिट्टी में दबाने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकते हैं। कम लागत, आकर्षक डिजाइन और पर्यावरण हितैषी स्वरूप के कारण इनकी मांग बढ़ रही है। इस तरह बीज राखी भाई-बहन के अटूट प्रेम के साथ प्रकृति संरक्षण और हरियाली का सुंदर संदेश भी जन-जन तक पहुंचाएगी।

CG NEWS : जलप्रपात में फंसे तीन युवक, 15 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू

 कोरबा। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवपहरी जलप्रपात में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू पर फंसे तीन युवकों को करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हसदेव नदी में बढ़ते जलस्तर, तेज बहाव और अंधेरे के कारण रातभर रेस्क्यू अभियान में काफी परेशानी आई। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे तीनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया।

फोटो खिंचाने टापू तक पहुंचे थे युवक

जानकारी के मुताबिक, गुरमा श्यांग गांव निवासी धनेश्वर सारथी, घनश्याम महंत और सूरज सारथी सोमवार को घूमने के लिए देवपहरी जलप्रपात पहुंचे थे। बताया गया कि तीनों फोटो खिंचाने के लिए हसदेव नदी के बीच बने टापू तक चले गए थे।

इसी दौरान क्षेत्र में लगातार हुई तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी का बहाव तेज होने से वापस लौटने का रास्ता डूब गया और तीनों युवक टापू पर फंस गए।

छतरी में बिताई रात, वीडियो कॉल से मांगी मदद

जलस्तर तेजी से बढ़ता देख तीनों युवकों ने टापू पर बनी छतरी में शरण ली। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए रेस्क्यू टीम से संपर्क किया और अपने परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही लेमरू थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने रात में ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा, तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण युवकों तक पहुंचना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात मौके पर निगरानी बनाए रखी।

15 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए तीनों युवक

कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन जलस्तर कम नहीं होने के कारण युवकों को बाहर निकालने में परेशानी हुई। मंगलवार सुबह पानी का बहाव कुछ कम होने के बाद रेस्क्यू अभियान फिर तेज किया गया।

करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे उन्हें नदी के बीच से सुरक्षित स्थान तक लाया गया। तीनों के सुरक्षित बाहर आने के बाद उनके परिजनों और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली।

बारिश में जलप्रपातों पर सावधानी जरूरी

देवपहरी जलप्रपात और आसपास का क्षेत्र बारिश के मौसम में बेहद आकर्षक हो जाता है, लेकिन इसी दौरान हसदेव नदी और जलप्रपात का जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा भी रहता है। घटना ने एक बार फिर बारिश के दौरान नदी के बीच बने टापुओं और जलप्रपात के संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के खतरे को सामने ला दिया है।

प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के मौसम में जलप्रपात, नदी और नालों के आसपास विशेष सावधानी बरतें। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी के बीच या संवेदनशील हिस्सों में जाने से पूरी तरह बचें।