आईसीजी शिप ‘सार्थक’ का कुवैत पोर्ट में आगमन: भारत-कुवैत समुद्री सहयोग को मजबूती

भारतीय तटरक्षक (ICG) की शिप सार्थक, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) है, ने 9 दिसंबर 2025 को कुवैत के सुवाइक पोर्ट में अपना आगमन किया। यह पहली बंदरगाह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में इसके ओवरसीज डिप्लॉयमेंट (OSD) का हिस्सा है। इस यात्रा से भारत–कुवैत समुद्री सहयोग में नया अध्याय जुड़ता है और यह SAGAR (Security and Growth for All in the Region) दृष्टि के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

चार-दिन के प्रवास के दौरान, शिप के चालक दल द्वारा कुवैत तटरक्षक और अन्य समुद्री हितधारकों के साथ पेशेवर सहभागिता की जाएगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट, प्रमुख समुद्री सुविधाओं के दौरे, और समान प्रशिक्षण गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव, और समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान, जैसे संयुक्त योग सत्र और मैत्रीपूर्ण मैच, दोनों देशों की समुद्री सेनाओं के बीच पारस्परिक समझ और संबंधों को और मजबूत करेंगे।

आईसीजी शिप सार्थक का आगमन भारत के प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे (दिसंबर 2024) के दौरान हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) के महत्व के समय हुआ। यह MoU भारत–कुवैत रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिप की यात्रा इन साझा उद्देश्यों को मजबूत करती है और दोनों पक्षों की संचालनिक समन्वय, इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कुवैत यात्रा के बाद, आईसीजी शिप सार्थक अपनी OSD जारी रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के बंदरगाहों का दौरा करेगी। ये सभी गतिविधियाँ भारत के पश्चिम एशिया में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाने, क्षेत्रीय स्थिरता, क्षमता निर्माण और साझा समुद्री शासन को बढ़ावा देने के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

भारत 6G मिशन: भारत की 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेज़ प्रगति

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज भारत 6G मिशन के तहत एपेक्स काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और भारत 6G एलायंस की प्रगति की समीक्षा की।

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, सचिव (टेलीकॉम) डॉ. नीरज मित्तल, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद, प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के प्रतिनिधि, टेलीकॉम सेवा प्रदाता, उद्योग के नेता और भारत 6G एलायंस के सदस्य उपस्थित थे। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत के 2030 तक वैश्विक 6G नेतृत्व हासिल करने के प्रयासों पर जोर दिया गया।

सरकार का दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता

संचार मंत्री सिंधिया ने बैठक में भारत की 6G नवाचार में अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भारत 6G एलायंस के सात कार्य समूहों के बीच अधिक समन्वय और नियमित बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने चार प्रमुख प्राथमिकताएँ बताई:

1. तकनीकी छलांग जारी रखना

2. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण

3. जटिल तकनीकी चुनौतियों को हल करने योग्य घटकों में विभाजित करना

4. प्रत्येक कार्य समूह के लिए त्रैमासिक मापनीय लक्ष्य निर्धारित करना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुसार 6G के लाभ हर नागरिक, विशेषकर ग्रामीण समुदायों तक पहुँचने चाहिए।

उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग

मंत्री ने कहा कि उद्योग, उद्यमियों और अकादमिक संस्थानों के मजबूत सहयोग से भारत 6G बौद्धिक संपदा और मानकों में वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत भविष्य की टेलीकॉम तकनीकों को आकार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी ने बी6जीए की आठ तकनीकी रिपोर्टों और श्वेतपत्रों का उल्लेख किया, जिनमें स्पेक्ट्रम, AI-नेटिव नेटवर्क, ग्रीन टेलीकॉम, नई एप्लिकेशन और RF सेंसिंग शामिल हैं।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने मिशन-आधारित दृष्टिकोण अपनाने, साइबर सुरक्षा को एकीकृत करने और क्वांटम तकनीकों, अगली पीढ़ी के संचार और साइबर सुरक्षा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

सचिव (टेलीकॉम) डॉ. नीरज मित्तल ने भारतीय सिलिकॉन रोडमैप, 6G BTS और 6G SoC की 2027–28 तक की समय-सीमा, स्थिरता KPIs और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डाला।

अनुसंधान और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ₹1-लाख-करोड़ के RDI फंड को मंजूरी दी गई है। यह AI-नेटिव नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेंसिंग, साइबर सुरक्षा और सैटेलाइट–टेरेस्ट्रियल एकीकरण जैसे क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहित करेगा।

5G प्रयोगशाला पुस्तिकाएँ और पुरस्कार

संचार मंत्री ने 100 5G यूज़ केस लैब्स की स्थापना, प्रदर्शन और प्रभाव पर तीन पुस्तिकाएँ जारी कीं:

1. The 5G Use Case Lab: From Infrastructure to Innovation

2. 5G Lab Book – Edition 1: Experiments in 5G Core, 5G NR & Use Cases

3. 5G Hackathon Book

इसके बाद, शीर्ष प्रदर्शन करने वाली लैब्स को Gradation Awards प्रदान किए गए। चार संस्थानों—पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, बनस्थली विद्यापीठ, IIT रुड़की (AMRIT) और थापर यूनिवर्सिटी—को विशेष सम्मान मिला।

भारत 6G एलायंस की प्रगति

भारत 6G एलायंस ने सात कार्य समूहों में अपनी गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसकी सदस्यता प्रारंभ में 16 थी, जो अब 84+ संस्थानों तक बढ़ गई है, जिसमें स्टार्टअप, अकादमिक संस्थान, उद्योग नेता, R&D संस्थान और टेलीकॉम सेवा प्रदाता शामिल हैं।

एलायंस ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अन्य वैश्विक 6G एलायंस के साथ MoUs और अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से किए गए संयुक्त प्रयासों की जानकारी भी साझा की।

समीक्षा और सुझाव

एपेक्स काउंसिल और कार्य समूहों के सदस्यों ने 6G मिशन के अगले चरण को मजबूत बनाने के लिए सुझाव और प्रतिक्रिया दी। यह मानक निर्धारण, टेस्टबेड, इकोसिस्टम विकास और रणनीति को परिष्कृत करने में सहायक होंगे।

भारत 6G एलायंस (B6GA) के बारे में

भारत 6G एलायंस एक मल्टी-स्टेकहोल्डर प्लेटफ़ॉर्म है जो अकादमिक, उद्योग, स्टार्टअप और सार्वजनिक संस्थानों को एक साथ लाकर भारत में विश्व-स्तरीय 6G इकोसिस्टम तैयार करता है। यह R&D, नवाचार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के अगले-पीढ़ी संचार तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दृष्टि को आगे बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेतृत्व के लिए आशाजनक बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence/AI) में नेतृत्व क्षमता को लेकर आशावाद व्यक्त किया, यह टिप्पणी उन्होंने Microsoft के अध्यक्ष और CEO, सत्या नडेला के साथ उपयोगी चर्चा के बाद की।

प्रधानमंत्री ने Microsoft के एशिया में अब तक के सबसे बड़े निवेश को भारत में करने की घोषणा का स्वागत किया, जो देश की नवाचार और तकनीक के लिए भरोसेमंद गंतव्य के रूप में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

सत्या नडेला के पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:

"जहाँ तक AI की बात है, दुनिया भारत के प्रति आशावादी है!

सत्या नडेला के साथ बहुत उपयोगी चर्चा हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह स्थान है, जहाँ Microsoft एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा।

भारत के युवा इस अवसर का उपयोग कर नवाचार करेंगे और बेहतर ग्रह के लिए AI की शक्ति का लाभ उठाएंगे।"

छत्तीसगढ़ की गौरवशाली धातुकला को राष्ट्रीय पहचान : ढोकरा–बेलमेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातुकला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोकरा–बेलमेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान केवल हीराबाई झरेका बघेल का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर शिल्पकार का सम्मान है। हमारा राज्य अपनी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प पर गर्व करता है। राज्य सरकार कला-संरक्षण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और बाजार विस्तार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण व वनवासी क्षेत्रों की प्रतिभाएं लाभान्वित हों और विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत बैगीनडीह जैसे वनांचल क्षेत्र से निकलकर अपनी विशिष्ट शिल्पकला के माध्यम से देशभर में छत्तीसगढ़ की पहचान को नई ऊँचाइयाँ देने वाली बघेल की उपलब्धि हमारे प्रदेश की समृद्ध लोककला, परंपरा और ग्रामीण प्रतिभा की अद्भुत चमक को राष्ट्रीय मंच पर पुनर्स्थापित करती है। ढोकरा कला सदियों पुरानी धरोहर है, और बघेल जैसी शिल्प कलाकार इन परंपराओं को आधुनिक समय के अनुरूप जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रही हैं।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के स्वास्थ्य लाभ की कामना की

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुँचे और वहां उपचाररत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला से मुलाकात कर  उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी सृजनशीलता, संवेदना और सरल भाषा में गहन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देश और प्रदेश—दोनों को गौरवान्वित करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा एवं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा डिजिटल की ओर बड़ता कदम - राज्यभर में INFLIBNET सेवाओं के एकीकृत क्रियान्वयन की शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण को नए युग में ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने INFLIBNET (Information and Library Network) सेवाओं के राज्यव्यापी विस्तार की प्रक्रिया को गति दे दी है। UGC और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित इसका अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र देशभर में लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिजिटल संसाधन, प्लेगरिज़्म डिटेक्शन, शोध प्रबंधन, ई-कंटेंट और अकादमिक प्रोफाइलिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ लगभग निःशुल्क उपलब्ध कराता है।

इन सेवाओं के लागू होने से छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षण, अधिगम और शोध कार्यों को अत्याधुनिक डिजिटल आधार मिलेगा क्लाउड-आधारित मॉडल के कारण विश्वविद्यालयों का आईटी खर्च भी कम होगा। यह पहल राज्य में उच्च शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रयासों में से एक मानी जा रही है।

PRSU में आयोजित हुई ONOS नोडल अधिकारियों की कार्यशाला

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आज राज्य के सभी 09 शासकीय विश्वविद्यालयों के ONOS (One Nation One Subscription) नोडल अधिकारियों की तकनीकी कार्यशाला आयोजित हुई।

इस कार्यशाला में INFLIBNET की विभिन्न सेवाओं, डिजिटल शोध उपकरणों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एकीकृत डैशबोर्ड, चरणबद्ध प्रशिक्षण मॉडल एवं हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित नोडल अधिकारी आगे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए मार्गदर्शन देंगे।

कार्यशाला के बाद हुआ राज्य का पहला त्रिपक्षीय MoU बनेगा डिजिटल शिक्षा का इतिहास

कार्यशाला उपरांत उच्च शिक्षा विभाग (DHE), INFLIBNET और छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय MoU साइन किया गया। यह MoU राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एकीकृत डिजिटल ढांचे से जोड़ने का आधार बनेगा।

इस महत्वपूर्ण समारोह में सचिव उच्च शिक्षा विभाग डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि INFLIBNET सेवाओं का राज्यव्यापी एकीकरण छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त और भविष्य-सिद्ध बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह पहल छात्रों और शिक्षकों को देशभर के शीर्ष डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करेगी। इससे शोध का स्तर बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी और विश्वविद्यालय एक समन्वित डिजिटल फ्रेमवर्क में काम कर सकेंगे। त्रिपक्षीय MoU छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों को एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने की बड़ी शुरुआत है। 

INFLIBNET की सेवा से चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग किया जा सकेगा 

INFLIBNET की सेवाएँ लाइब्रेरी, शोध और अकादमिक प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार लाएँगी। आने वाले महीनों में हम सभी संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे, ताकि इसका अधिकतम लाभ छात्रों और शिक्षकों तक पहुँचे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन, डायरेक्टर इन्फ्लिबनेट प्रोफेसर देविका पी. मडाली, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेन्द्र पटेल तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र उपस्थित थे।

छात्रों-शिक्षकों को मिलेगा व्यापक लाभ

प्छ INFLIBNET की प्रमुख सेवाएँ छत्तीसगढ़ के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को व्यापक रूप से लाभान्वित करेंगी। इनमें SOULसॉफ्टवेयर से लाइब्रेरी ऑटोमेशन, शोधगंगा के माध्यम से थीसिस और शोध कार्य का डिजिटलीकरण, शोधशुद्धि द्वारा प्लेगरिज़्म जांच, शोधचक्र से शोध गतिविधियों का कुल प्रबंधन, IIRINS के माध्यम से शिक्षकों और शोधकर्ताओं की डिजिटल अकादमिक प्रोफाइलिंग, रिसोर्स शेयरिंग से संसाधनों के दोहराव में कमी एवं सहयोग में वृद्धि और लगातार क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल हैं। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के डिजिटल शिक्षा एवं शोध सुदृढ़ीकरण के उद्देश्यों के साथ पूर्णतः सामंजस्य रखती है। छत्तीसगढ़ में INFLIBNET सेवाओं का यह एकीकृत क्रियान्वयन उच्च शिक्षा में डिजिटल क्रांति का नया अध्याय लिखने जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर किया नमन

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा के ऐसे महान जननायक थे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा, अन्याय के प्रतिरोध और वंचित वर्गों की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सोनाखान के ज़मींदार परिवार में जन्म लेकर भी शहीद वीर नारायण सिंह का जीवन सदैव आदिवासियों, किसानों और गरीब परिवारों के संघर्षों से जुड़ा रहा। वर्ष 1856 के विकट अकाल में जब आमजन भूख से त्रस्त थे, तब उन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए अनाज गोदाम का अनाज गरीबों में वितरित कर त्याग, करुणा और साहस की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता में देशभक्ति, स्वाभिमान और एकता की लौ प्रज्वलित की। उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं था, बल्कि हर प्रकार के अन्याय, दमन और सामाजिक शोषण के खिलाफ था।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान छत्तीसगढ़ की अस्मिता, वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का प्रेरक अध्याय है। वे गरीबों, किसानों और वंचितों के सच्चे रक्षक थे और उनकी गाथा सदैव आने वाली पीढ़ियों को न्याय एवं मानवता के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती रहेगी।

केंद्र और राज्यों की संयुक्त पहल: साइबर अपराध से निपटने के लिए देशभर में साइबर पुलिस स्टेशनों का तेज़ विस्तार

‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, जाँच और अभियोजन, तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की स्थापना का दायित्व मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) का है। केंद्र सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी करके और विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी क्षमता-वृद्धि में सहयोग करती है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) अपनी रिपोर्ट “Data on Police Organizations” में साइबर सेल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों का वार्षिक डाटा प्रकाशित करता है। नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। पिछले पाँच वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की संख्या 169 (2020) से बढ़कर 459 (2024) हो गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहलें

1. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समग्र और समन्वित तरीके से निपटने के लिए I4C की स्थापना की है।

2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)

• वेबसाइट: cybercrime.gov.in

• सभी प्रकार के साइबर अपराध, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु बनाया गया है।

• यहाँ दर्ज शिकायतों पर आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की एजेंसियाँ करती हैं।

3. नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS)

• वर्ष 2021 में शुरू की गई।

• वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और फंड्स को फ्रीज कराने में मदद करती है।

• इसके लिए हेल्पलाइन 1930 संचालित की गई है।

4. साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC)

• I4C में स्थापित अत्याधुनिक केंद्र।

• इसमें विभिन्न बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटरों, टेलीकॉम, आईटी इंटरमीडियरीज और राज्यों की LEAs के प्रतिनिधि मिलकर कार्य करते हैं।

5. संयुक्त साइबर समन्वय टीमें (JCCTs)

मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी — इन सात क्षेत्रों में साइबर अपराध हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए JCCTs स्थापित की गई हैं।

6. ‘समन्वय’ प्लेटफ़ॉर्म

• यह MIS, डेटा रिपॉजिटरी और समन्वय मंच है।

• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए साइबर अपराध डेटा, विश्लेषण और इंटरस्टेट लिंक तैयार करता है।

• इसके माध्यम से अब तक 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है और 1,05,129 साइबर जाँच सहायता अनुरोध पूरे किए गए हैं।

7. राज्यों में S4C/R4C केंद्र

• राज्यों को I4C की तर्ज पर S4C/R4C स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

• अब तक बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में S4C स्थापित हो चुके हैं।

परिशिष्ट: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अनुसार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की संख्या (2020–2024)

कुल संख्या: 169 (2020) → 459 (2024)

(डेटा: BPR&D — Data on Police Organizations, 2020–2024)

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।

भारत सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय अभियान “आपकी पूँजी, आपका अधिकार”

भारत सरकार ने “आपकी पूँजी, आपका अधिकार — Your Money, Your Right” नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बैंक जमा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसी अप्राप्त (unclaimed) वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके वास्तविक दावेदारों तक पहुँचाना है।

यह अभियान 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ और 3A Framework—Awareness, Accessibility और Action पर आधारित है। तीन महीने (अक्टूबर–दिसंबर 2025) तक चलने वाले इस अभियान को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक 477 जिलों में कैंप आयोजित किए गए जिनमें जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जनजागरूकता बढ़ाने के लिए SOPs, FAQs, क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री और छोटे वीडियो संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं। जिला स्तर पर आयोजित कैंपों में डिजिटल डेमोंस्ट्रेशन, हेल्पडेस्क और मार्गदर्शन सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ताकि दावा प्रक्रिया सरल बने।

इस अभियान में सभी प्रमुख वित्तीय क्षेत्र नियामकों की भागीदारी है—

• RBI,

• SEBI,

• IRDAI,

• PFRDA,

• IEPFA।

RBI का UDGAM (अप्राप्त बैंक जमा), IRDAI का बीमा भरोसा, और SEBI का MITRA (अप्राप्त म्यूचुअल फंड) जैसे मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को अपनी अप्राप्त राशि खोजने में मदद कर रहे हैं।

अभियान के पहले दो महीनों में लगभग ₹2,000 करोड़ की अप्राप्त राशि को उसके वास्तविक लाभार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक दावा किया गया है।

यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

भारत-ब्रुनेई रक्षा सहयोग की नई शुरुआत: संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न

भारत-ब्रुनेई संयुक्त कार्यकारी समूह (JWG) की पहली बैठक 09 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। बैठक में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, उनमें सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान एवं संयुक्त प्रशिक्षण का विस्तार, समुद्री सुरक्षा सहयोग—विशेषकर समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)—क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग सहयोग एवं तकनीकी साझेदारी के अवसर शामिल थे।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और ब्रुनेई के रक्षा मंत्रालय की उप स्थायी सचिव पो कुई चून ने की। बैठक से पूर्व, सह-अध्यक्षों ने रक्षा सहयोग पर JWG की स्थापना हेतु संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – ToR) पर हस्ताक्षर किए।

ToR पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। JWG एक रचनात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसके माध्यम से वर्तमान रक्षा संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा।

दोनों पक्षों ने रक्षा साझेदारी में बढ़ते गति को स्वागत योग्य बताया और JWG तंत्र के अंतर्गत एक संरचित रोडमैप लागू करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान, ब्रुनेई की उप स्थायी सचिव पो कुई चून ने नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने DPSU भवन का भी दौरा किया, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में उद्घाटित अत्याधुनिक परिसर है। यह भवन सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां सहयोग, नवाचार और भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा।

कॉलेज ऑफ डिफेन्स मैनेजमेंट का 56वां स्थापना दिवस: उत्कृष्टता के साथ रक्षा प्रबंधन शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

कॉलेज ऑफ डिफेन्स मैनेजमेंट (CDM) ने 08 दिसंबर 2025 को अपना 56वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित CDM परिसर में आयोजित इन समारोहों के अंतर्गत पर्पल पेसर्स और पर्पल पैडलर्स क्लबों के सहयोग से रेज़िंग डे रन और साइक्लिंग इवेंट का आयोजन किया गया।

समारोह का एक प्रमुख आकर्षण DRIWE (Developing Responsible Citizens by Investing in Women Empowerment) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का वैलेडिक्टरी समारोह रहा, जिसे CDM ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सैन्य अधिकारियों की पत्नियों में नेतृत्व, उद्यमिता, सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित किया।

इसके अलावा, भारतीय नौसेना के बैंड ‘सिम्फनी’ ने अपना विशेष संगीत प्रदर्शन प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उल्लास और भव्यता का संचार किया।

1970 में स्थापित CDM एक प्रमुख त्रि-सेवा उच्च रक्षा प्रबंधन संस्थान है। अपने प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम ‘हायर डिफेन्स मैनेजमेंट कोर्स’ (HDMC) के माध्यम से यह संस्था आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों को रक्षा योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाहित कर सशस्त्र बलों की संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

CDM अब तक 660 से अधिक विदेशी मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर वैश्विक समझ और रक्षा कूटनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है।

इस अवसर पर, कमांडेंट CDM मेजर जनरल जी. श्रीनिवास ने सभी रैंकों, सिविलियन डिफेन्स कर्मचारियों और अन्य स्टाफ को बधाई दी तथा CDM की अपने ध्येय वाक्य “विक्ट्री थ्रू एक्सीलेंस” की भावना के अनुरूप उच्च रक्षा प्रबंधन शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए और उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया।

अखबार वितरकों को किया कैप और दस्ताने वितरण,ठंड से बचाव के लिए पीपला फाउंडेशन द्वारा अभिनव पहल

आरंग- मंगलवार को स्वयंसेवी संस्था पीपला वेलफेयर फाउंडेशन ने लगातार बढ़ रही कंपकंपाती ठंड को देखते हुए नगर के अखबार वितरकों को सिर व कान ढकने वाले  विशेष टोपी एवं हाथों के लिए दस्ताना वितरण किया। जिससे उन्हें ठंड से राहत मिल सके।इस अवसर पर फाऊंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा मीडिया देश का चौथा स्तंभ है।हर क्षेत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।अखबार वितरण करने वाले युवा सर्दी,गर्मी, बरसात,सभी मौसम में प्रातः से ही उठकर अखबारों का वितरण करते हैं। घर घर   जाकर सुबह-सुबह अखबार पहुंचाते है‌। लोगों को भी सुबह-सुबह अखबारो का इंतजार रहता है। वितरकों को अखबारों को समय पर लोगों तक पहुंचाना चुनौती भरा कार्य होता है। इसलिए उन्हें ठंड से बचाव के लिए विशेष टोपी व दस्ताना वितरण किया गया। ज्ञात हो कि यह संस्था ठंड को देखते हुए वस्त्र दान अभियान चला रहे हैं। जिसके तहत् जरूरत मंदों को कंबल वितरण किया जा रहा है।जिसे काफी सराहा जा रहा है। वहीं पीपला की पहल का वरिष्ठ पत्रकार पवन साहू सहित सभी अखबार वितरकों ने सराहना करते हुए आभार जताया है। वितरण में प्रमुख रूप से फाउंडेशन से दूजेराम धीवर, महेन्द्र कुमार पटेल,कोमल लाखोटी, संजय मेश्राम,अभिमन्यु साहू, प्रतीक टोंड्रे, दुर्गेश निर्मलकर सहित नगर के अखबार वितरक उपस्थित थे।

निष्क्रिय खातों में फंसी जमा राशियों को मिलेगा तत्काल हक

मनेंद्रगढ़। वर्षों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों, अनक्लेम्ड जमा और लंबित क्लेम राशि को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर एलडीएम सेल द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में विशेष डीईएएफ क्लेम सेटलमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर उन सभी खाताधारकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर की तरह उभर रहा है जिनकी मेहनत की कमाई बैंकिंग तकनीकी प्रक्रियाओं या अनजाने कारणों से वर्षों से अटकी हुई है।

इस एक दिवसीय विशेष कैंप में निष्क्रिय खातों का पुनर्सक्रियण, भूली-बिसरी जमा राशि का निपटान, दावा आवेदन का सत्यापन और लंबित क्लेम का मौके पर त्वरित समाधान एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। डीईएएफ फंड के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में अटकी पूंजी को नागरिकों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, और यह कैंप आर्थिक सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एलडीएम सेल ने सभी बैंक ग्राहकों, आमजनों, सामाजिक प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस कैंप में अधिकाधिक संख्या में पहुंचे और अपनी जमा राशि पर अपने अधिकार को सुनिश्चित करें। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। ताकि दावा निपटारा उसी दिन पूरा हो सके, लाभार्थियों को पासबुक, पहचान पत्र तथा संबंधित दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है।

इस कैंप के आयोजन से नागरिकों को सिर्फ उनकी आर्थिक पूंजी का संरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में बैंकिंग प्रणाली के प्रति जागरूकता और विश्वास और अधिक मजबूत होगा। प्रशासन का मानना है कि यह पहल समाज में आर्थिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता के नए मार्ग खोलेगी।

अधिक जानकारी, आवश्यक दिशा-निर्देश या दस्तावेजों के बारे में सहायता के लिए इच्छुक लाभार्थी अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जनपद पंचायत सभाकक्ष में लगने वाला यह डीईएएफ क्लेम सेटलमेंट कैंप निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा, जो वर्षों से अपनी जमा राशि को लेकर समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 वाहन जब्त

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग और उड़नदस्ता दल ने बम्हनीडीह, पुछेली, बिर्रा, कनस्दा, हथनेवरा और पीथमपुर क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

अभियान के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त पाँच वाहन—ग्राम पुछेली से एक ट्रैक्टर, पीथमपुर से एक हाईवा, कनस्दा से एक ट्रैक्टर तथा बम्हनीडीह क्षेत्र से दो हाईवा—जप्त किए गए। सभी वाहनों को पुलिस रक्षित केंद्रों और संबंधित थानों में सुरक्षा के लिए रखा गया है।

जिला खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने जानकारी दी कि जिले में अब तक अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कुल 76 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 66 अवैध परिवहन, 6 अवैध उत्खनन और 4 अवैध भंडारण के मामले शामिल हैं। इन मामलों में कुल 24,65,550 रुपये की शास्ति राशि वसूलकर खनिज मद में जमा की गई है।

अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जब्त वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुनरावृत्ति होने पर संबंधित मामलों में न्यायालयीन परिवाद दर्ज किए जाएंगे।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन रोकथाम के लिए खनिज अमला और जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार गश्त व जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विगत दिवस राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पेंशनबाड़ा रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय को संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित गुरु पर्व कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।

प्रतिनिधियों ने बताया कि इस अवसर पर राजधानी रायपुर के विभिन्न छात्रावासों—कालाबाड़ी कन्या छात्रावास, शंकर नगर कन्या छात्रावास, आमापारा छात्रावास, डी.डी.यू. छात्रावास, कबीर छात्रावास, प्रयास छात्रावास, देवपुरी छात्रावास सहित अनेक छात्रावासों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में सहभागिता करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास जी के विचार सामाजिक सद्भाव, समरसता और मानव-सेवा की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं मूल्य शिक्षा के लिए अत्यंत प्रेरणादायी बताया। प्रतिनिधिमंडल में छात्रावास के पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।