छत्तीसगढ़ में फिर बिगड़ेगा मौसम - आज कई जिलों में तेज बारिश-आंधी का अलर्ट, 60 KM की रफ्तार से चल सकती है हवा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। India Meteorological Department (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश के बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और सुकमा जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। विशेष तौर पर आंधी-तूफान के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने को कहा गया है।

प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों को संवेदनशील बताते हुए नागरिकों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की संभावना है।

PM मोदी की 4 घंटे मैराथन बैठक- केंद्रीय सचिवों को सख्त संदेश - योजनाओं का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब चार घंटे लंबी हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों और आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर विस्तार से मंथन किया गया।

बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सरकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका सीधा फायदा आम जनता के जीवन में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को और बेहतर बनाने के लिए तेज गति से काम करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और फैसलों में तेजी लाने के लिए PM GatiShakti प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए गवर्नेंस और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में अगले 10 वर्षों के सुधार एजेंडे पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे बड़े संरचनात्मक सुधारों की प्रगति रिपोर्ट पेश की।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे समेत कई मंत्रालयों में ‘52 सप्ताह में 52 सुधार’ जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तय समय सीमा में परिणाम देने और सरकारी कामकाज की नियमित समीक्षा पर जोर देते रहे हैं।

सरकार की यह अहम बैठक आने वाले वर्षों की नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और विकसित भारत 2047 के रोडमैप को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

’उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ जंगली कुत्तों (ढोल) का झुंड’

’वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में संरक्षण प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत होने का मिला संकेत’

’अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 के कैमरा ट्रैप में पहली बार रिकॉर्ड हुआ चार ढोलों का संगठित झुंड’

रायपुर- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 के दौरान उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरा ट्रैप में चार दुर्लभ भारतीय जंगली कुत्तों (ढोल) का संगठित झुंड रिकॉर्ड हुआ है। वन विभाग ने इसे जंगल के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और बेहतर वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण संकेत बताया है।

’दुर्लभ वन्यजीव की मौजूदगी से मजबूत हुआ संरक्षण का भरोसा’

ढोल (भारतीय जंगली कुत्ता) देश के सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त मांसाहारी वन्यजीवों में शामिल है। इनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि टाइगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ी है और प्राकृतिक आवास पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हुआ है। इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित और स्वस्थ होने का संकेत मिलता है।

’संरक्षण के लिए उठाए गए प्रभावी कदम’

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर प्राकृतिक स्वरूप में विकसित करना, वन्यजीव अपराधियों और शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एंटी-पोचिंग अभियान को मजबूत करना तथा कैमरा ट्रैप और आधुनिक तकनीक से लगातार निगरानी करना शामिल है। इन प्रयासों में स्थानीय ग्रामीणों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

’956 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से हुई मुक्त’

वन विभाग ने रिजर्व क्षेत्र की लगभग 956 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इससे वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास और आवागमन के मार्ग फिर से उपलब्ध हुए। साथ ही 550 से अधिक वन्यजीव अपराधियों और अवैध शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत किया गया।

’ढोल क्यों हैं जंगल के लिए महत्वपूर्ण’

ढोल झुंड में रहने वाले सामाजिक और अनुशासित वन्यजीव हैं। ये चीतल, सांभर और जंगली सूअर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या को संतुलित रखते हैं, जिससे जंगल का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि इनकी मौजूदगी किसी भी वन क्षेत्र के स्वस्थ और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है।

’जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि’

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप संचालक ने बताया कि ढोल के संगठित झुंड का रिकॉर्ड होना यह प्रमाणित करता है कि रिजर्व की खाद्य-श्रृंखला मजबूत हुई है और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित हुआ है। यह उपलब्धि वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में किए गए वैज्ञानिक प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा और प्रभावी संरक्षण प्रयासों का परिणाम है।

’वन्यजीव संरक्षण का उभरता मॉडल बन रहा छत्तीसगढ़’

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण प्रयासों से यह रिजर्व मध्य भारत में वन्यजीवों के सुरक्षित और समृद्ध आवास के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है।

विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा

1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू होगी योजना, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

रायपुर- देशभर में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू हो रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत -2047 के विज़न को साकार करने की दिशा में ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना है। योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका संवर्धन और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान

योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन जैसे टिकाऊ कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजना में कुल 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2 जुलाई को होगा शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में योजना के शुभारंभ एवं क्रियान्वयन को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वे देश के विभिन्न राज्यों से संवाद करेंगे। प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर संवाद करेंगे।

ग्राम सभा की भूमिका होगी सशक्त

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था होगी, कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के साथ ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाएगी पंचायतों के विकास कार्यों की कार्ययोजना

वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक अंकेक्षण एवं डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

विकसित भारत-जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में विकास की स्थायी आधारशिला तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

रामगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत को विश्व पटल पर दिलाएंगे नई पहचान - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में रामगढ़ महोत्सव-2026 का भव्य समापन

रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा, उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने 6 पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश, टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स का किया सम्मान

रायपुर- रामगढ़ केवल एक सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, प्रकृति पूजा, आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। सरगुजा की यह पवित्र भूमि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में रामगढ़ का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के ऐतिहासिक दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के  समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनश्रुतियों के अनुसार त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। सीताबेंगरा गुफा आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है तथा रामगढ़ की हवाओं और शिलाओं में रामायण की स्मृतियां आज भी जीवंत हैं।

उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मानी जाती है, जहां हजारों वर्ष पूर्व सांस्कृतिक आयोजन और नाट्य प्रस्तुतियां होती थीं। वहीं जोगीमारा गुफा अपनी प्राचीन भित्तिचित्र कला के लिए विश्वविख्यात है। हाथीपोल जैसी प्राकृतिक शैल संरचना तथा यहां के प्राचीन शिल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूतम् की रचना इसी क्षेत्र में किए जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे रामगढ़ का साहित्यिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रामगढ़, सीताबेंगरा और जोगीमारा जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस भव्यता के साथ इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसी भव्यता के साथ यह महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरगुजा जिले में 2,387 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में लोगों के पक्के आवास का सपना तेजी से साकार हो रहा है। 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 आवास बनकर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। पुनर्वासित नक्सलियों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया है। तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत देश के 19 प्रमुख तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है, जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत के गठन की घोषणा भी की।इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककला और गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त माध्यम है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रहा है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सभी को रामगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से आयोजित हो रहा यह महोत्सव ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश, टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंच से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के छह बच्चों का शाला प्रवेश कराया। उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई तथा स्कूल बैग, वॉटर बॉटल सहित अध्ययन सामग्री प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने 26 से 30 जून तक सरगुजा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले टूरिज्म इन्फ्लूएंसर्स को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।

समापन समारोह में विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, विधायक शकुंतला पोर्ते, विधायक उद्देश्वरी पैंकरा, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के प्रथम दीक्षांत समारोह में किया संबोधन

जनजातीय विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक न्याय के केंद्र बनें : राष्ट्रपति

विजयनगरम- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी है कि वह जनजातीय समाज में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण की योग्यता विकसित करने का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से स्थापित ऐसे संस्थानों का दायित्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जनजातीय समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और वन अधिकारों के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर भी कार्य करना चाहिए।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में यह विश्वविद्यालय जनजातीय और वंचित समुदायों के युवाओं के समग्र विकास के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नवाचार आवश्यक

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों, विशेषकर जनजातीय विश्वविद्यालयों को ऐसी नवाचारी व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, जो जनजातीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज, हस्तशिल्प, मोटे अनाज (मिलेट्स), औषधीय पौधों, इको-टूरिज्म और स्थानीय उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर विकसित किए जाने चाहिए।

दीक्षांत समारोह केवल उत्सव नहीं, संकल्प का भी अवसर

राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर भी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को तेजी से बदलते समय के अनुरूप कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रहकर आसपास के सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से भी सीखना चाहिए, ताकि व्यावहारिक कौशल विकसित हो सकें।

उन्होंने विद्यार्थियों से समाज और राष्ट्र के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान देने के साथ-साथ अपनी समुदाय, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का आह्वान किया।

विरासत और आधुनिक विज्ञान का समन्वय जरूरी

राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे भारत में अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए आधुनिक विज्ञान का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने उत्तर आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब' की स्थापना की है।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने जनजातीय कल्याण, जनस्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर शैक्षणिक और जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये प्रयास समानता पर आधारित विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में निभाएगा महत्वपूर्ण योगदान

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपनी समावेशी, व्यवहारिक और पर्यावरण संरक्षण आधारित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि आधुनिक शिक्षा के सकारात्मक पहलुओं को जनजातीय समाज से जोड़कर स्थानीय युवाओं को देश के समावेशी और संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

हमारी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत - मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ऐतिहासिक एवं रामवनगमन पर्यटन परिपथ से जुड़े रामगढ़ में आयोजित दो दिवसीय "रामगढ़ महोत्सव-2026" के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जोगीमारा गुफा के प्राचीन शिलालेख, भित्तिचित्रों तथा क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रामगढ़ सरगुजा की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना, कला, आस्था और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात यह स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती केवल प्राकृतिक संपदा से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत भी विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान रखती है।

रामगढ़ जैसी धरोहरें हमारी ऐतिहासिक अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की अमूल्य निधि हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन तथा पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर प्राप्त हों।

उल्लेखनीय है कि रामगढ़ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ भारतीय इतिहास, स्थापत्य, शिलालेख एवं चित्रकला की अनुपम धरोहर मानी जाती हैं। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने इन्हीं पहाड़ियों में अपनी कालजयी कृति "मेघदूतम्" की रचना की थी, जिसका आरंभ "आषाढस्य प्रथमदिवसे" से होता है। इसी ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लगभग 44 फीट लंबी सीताबेंगरा गुफा में निर्मित प्राकृतिक रंगमंच, जोगीमारा गुफा में तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की भित्तिचित्र परंपरा तथा यहाँ प्राप्त प्राचीन अभिलेख इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

रामगढ़ की एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान "हाथीपोल" नामक प्राकृतिक सुरंग है। लगभग 180 फीट लंबी तथा 15 से 20 फीट ऊँची यह प्राकृतिक सुरंग अपनी अनूठी संरचना के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि वर्षों तक जल प्रवाह के कारण इसका वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। सुरंग के दूसरे छोर पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ इस सम्पूर्ण क्षेत्र को और अधिक रहस्यमयी, आकर्षक एवं ऐतिहासिक महत्व प्रदान करती हैं। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर स्थित इन कलात्मक गुफाओं का संबंध रामायणकालीन परंपराओं से भी जोड़ा जाता है, जिसके कारण यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में फंसे छह मछुआरों का सुरक्षित किया रेस्क्यू

नई दिल्ली/मंगलुरु- भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने 29 जून 2026 को मंगलुरु तट के पास समुद्र में संकटग्रस्त भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव आईएफबी ‘मंजू माथा’ (IFB Manju Matha) से छह मछुआरों को सफलतापूर्वक बचाया। यह चुनौतीपूर्ण समुद्री खोज एवं बचाव (Search and Rescue - SAR) अभियान भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस सचेत (ICGS Sachet) द्वारा अंजाम दिया गया।

तटरक्षक बल को शाम लगभग 4 बजे वीएचएफ रेडियो के माध्यम से संकट संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में बताया गया कि सूरतकल तट से लगभग 33 समुद्री मील दूर स्थित मछली पकड़ने वाली नाव में समुद्र की ऊंची लहरों और खराब मौसम के कारण गंभीर जलभराव और नाव के ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे उसमें सवार सभी छह मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई है।

संदेश मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आईसीजीएस सचेत को घटनास्थल की ओर रवाना किया और संकटग्रस्त नौका तक पहुंचकर राहत अभियान शुरू किया।

अत्यंत खराब मौसम, ऊंची लहरों, तेज हवाओं और कम दृश्यता जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद तटरक्षक दल ने उच्च स्तर की दक्षता और साहस का परिचय दिया। अभियान के दौरान विशेष रूप से खराब समुद्री परिस्थितियों के लिए विकसित रिमोट-ऑपरेटेड लाइफबॉय का उपयोग कर सभी मछुआरों तक सुरक्षित पहुंच बनाई गई और उन्हें एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

शाम 6 बजे तक सभी छह मछुआरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद आईसीजीएस सचेत बचाए गए मछुआरों को सुरक्षित उतारने के लिए न्यू मंगलुरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया।

यह अभियान समुद्र में मानव जीवन की सुरक्षा के प्रति भारतीय तटरक्षक बल की अटूट प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही यह आधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, साहस और पेशेवर दक्षता के प्रभावी समन्वय को भी दर्शाता है, जिसके बल पर तटरक्षक बल सबसे कठिन समुद्री आपात स्थितियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर रहा है।

रामगढ़ संस्कृति, इतिहास, साहित्य और पर्यटन का अद्भुत संगम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

जोगीमारा गुफा शिलालेख एवं हाथीपोल का किया अवलोकन

हमारी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत - मुख्यमंत्री साय

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ऐतिहासिक एवं रामवनगमन पर्यटन परिपथ से जुड़े रामगढ़ में आयोजित दो दिवसीय "रामगढ़ महोत्सव-2026" के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जोगीमारा गुफा के प्राचीन शिलालेख, भित्तिचित्रों तथा क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रामगढ़ सरगुजा की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना, कला, आस्था और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात यह स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती केवल प्राकृतिक संपदा से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत भी विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान रखती है। रामगढ़ जैसी धरोहरें हमारी ऐतिहासिक अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की अमूल्य निधि हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन तथा पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर प्राप्त हों।

उल्लेखनीय है कि रामगढ़ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ भारतीय इतिहास, स्थापत्य, शिलालेख एवं चित्रकला की अनुपम धरोहर मानी जाती हैं। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने इन्हीं पहाड़ियों में अपनी कालजयी कृति "मेघदूतम्" की रचना की थी, जिसका आरंभ "आषाढस्य प्रथमदिवसे" से होता है। इसी ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लगभग 44 फीट लंबी सीताबेंगरा गुफा में निर्मित प्राकृतिक रंगमंच, जोगीमारा गुफा में तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की भित्तिचित्र परंपरा तथा यहाँ प्राप्त प्राचीन अभिलेख इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

रामगढ़ की एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान "हाथीपोल" नामक प्राकृतिक सुरंग है। लगभग 180 फीट लंबी तथा 15 से 20 फीट ऊँची यह प्राकृतिक सुरंग अपनी अनूठी संरचना के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि वर्षों तक जल प्रवाह के कारण इसका वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। सुरंग के दूसरे छोर पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ इस सम्पूर्ण क्षेत्र को और अधिक रहस्यमयी, आकर्षक एवं ऐतिहासिक महत्व प्रदान करती हैं। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर स्थित इन कलात्मक गुफाओं का संबंध रामायणकालीन परंपराओं से भी जोड़ा जाता है, जिसके कारण यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

‘खेत बचाओ अभियान’ अब बनेगा राष्ट्रीय मिशन : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती और मिट्टी संरक्षण से ही समृद्ध किसान तथा विकसित भारत का सपना होगा साकार

रेवाड़ी (हरियाणा)- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के समापन समारोह एवं हरियाणा किसान उत्पादक संगठन (FPO) मिशन के शुभारंभ अवसर पर किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, जबकि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए।

किसान समृद्ध होंगे तभी बनेगा विकसित भारत

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा, जब देश का किसान समृद्ध और सशक्त होगा। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रहा है, भावांतर भरपाई योजना लागू कर चुका है तथा बागवानी, सब्जियों और फलों पर भी मूल्य अंतर की भरपाई कर किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिला रहा है।

उन्होंने ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ और ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ जैसी योजनाओं को कृषि प्रबंधन और जल संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए।

किसानों ने भारत को बनाया खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय भारत को अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ता था, लेकिन आज किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और इस उपलब्धि में हरियाणा के किसानों का विशेष योगदान रहा है।

उन्होंने हरियाणा को कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और खेलों में भी अग्रणी राज्य बताते हुए कहा कि यहां के किसानों और युवाओं की मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

अधिक रासायनिक उर्वरक मिट्टी को बना रहे हैं बीमार

चौहान ने कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक एवं असंतुलित उपयोग से धरती मां बीमार हो रही है। उन्होंने किसानों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि मिट्टी मानो स्वयं पुकार रही है कि उस पर जरूरत से ज्यादा उर्वरकों का बोझ न डाला जाए।

उन्होंने कहा कि किसानों को केवल मृदा स्वास्थ्य परीक्षण (Soil Testing) के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर की गलत या अधिक दवा मरीज के लिए नुकसानदायक होती है, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक यूरिया और डीएपी (DAP) का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है, अम्लीयता बढ़ाता है, पोषक तत्वों का संतुलन बिगाड़ता है तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। इसका असर फसलों, खाद्य पदार्थों और अंततः मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में भूमि की उत्पादन क्षमता समाप्त हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

मोबाइल ऐप से मिलेगी मिट्टी की पूरी जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ऐसी तकनीक विकसित कर रही है, जिससे किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड की पूरी जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। किसान खेत में खड़े-खड़े ही अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति, उनकी कमी तथा आवश्यक उर्वरकों की सही मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान

चौहान ने कहा कि सही तरीके से अपनाई गई प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कमी नहीं आती। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे शुरुआत में अपनी थोड़ी-सी भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाकर उसके परिणाम स्वयं देखें और बाद में उसका विस्तार करें।

उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव और केंचुए तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इसलिए जैविक संतुलन और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जोर

जलवायु परिवर्तन और संभावित एल-नीनो प्रभाव का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम वर्षा की संभावना को देखते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने धान की खेती छोड़कर दलहन की खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के हरियाणा सरकार के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे भूजल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, फसल विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

‘खेत बचाओ अभियान’ अब बनेगा राष्ट्रीय मिशन

शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि ‘खेत बचाओ अभियान’ अब केवल एक अभियान नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर का दीर्घकालिक मिशन बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "आज समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अभियान समाप्त हो सकता है, लेकिन मिशन आज से शुरू हो रहा है।"

उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में वे प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन देश के विभिन्न राज्यों में ‘खेत बचाओ अभियान’ से जुड़े कार्यक्रमों में स्वयं भाग लेंगे।

किसानों को दिलाई शपथ

कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को ‘खेत बचाओ, धरती बचाओ’ अभियान से जुड़ने, संतुलित उर्वरक उपयोग, स्वस्थ मिट्टी प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने की सामूहिक शपथ दिलाई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सरकार और किसानों की साझेदारी से ही पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों के साथ मिलकर कृषि विकास की राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करेगी, ताकि वैज्ञानिक खेती, जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से समृद्ध किसान, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

मानवीय संविधान की समझ से ही मानव-मानव के बीच मतभेद होंगे समाप्त : गेंदलाल कोकड़िया

महासमुंद- मध्यस्थ दर्शन आधारित मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या का अध्ययन मानव जीवन में मानवीय मूल्यों, चरित्र निर्माण और सामाजिक समरसता की स्थापना का प्रभावी माध्यम है। जब तक मानवीय चरित्र की सही व्याख्या और समझ विकसित नहीं होगी, तब तक मानव-मानव के बीच मतभेद, देशों के बीच तनाव, टकराव और युद्ध जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसलिए विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या की समझ पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

यह विचार मानवीय शिक्षा शोध केंद्र, तेंदुवाही (महासमुंद) के संचालक एवं चेतना विकास मूल्य शिक्षा से जुड़े कोकड़ी शासकीय विद्यालय के शिक्षक गेंदलाल कोकड़िया ने अभ्युदय संस्थान, अछोटी (दुर्ग) में आयोजित जीवन विद्या अध्ययन शिविर को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या के प्रणेता पूज्य ए. नागराज द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन मानव जीवन के मूल्यों, व्यवहार और चरित्र निर्माण की वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। उन्होंने जीवन विद्या अध्ययन के लोकव्यापीकरण अभियान की अब तक की उपलब्धियों तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की।

कोकड़िया ने बताया कि जीवन विद्या अध्ययन से प्रतिभागियों के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने विद्यालयों में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों को कोकड़ी शासकीय विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण करने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में मूल्य शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करने का आह्वान किया। साथ ही सभी को आगामी जीवन विद्या अध्ययन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया।

शिविर का प्रबोधन कर रहे अंतरराष्ट्रीय मानव वैज्ञानिक डॉ. संकेत ठाकुर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए स्वयं में परिवर्तन लाने और जीवन विद्या अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन तथा मानवीयता पूर्ण आचरण को समृद्ध समाज की आधारशिला बताया।

कार्यक्रम में अभ्युदय संस्थान, अछोटी की आयोजन समिति के सदस्य सरदार मंजीत सिंह एवं  डाली ने स्वावलंबन के 30 से अधिक व्यावहारिक प्रयोगों की जानकारी देते हुए उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य आधारित जीवनशैली पर प्रकाश डाला।

अभिभावक विद्यालय, अछोटी के प्रभारी बलवंत भैयाजी ने श्रेष्ठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की संस्कृति को मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य बताया।

युवा प्रकोष्ठ प्रभारी चंद्रशेखर राठौड़ ने युवाओं को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य की स्थापना में जीवन विद्या अध्ययन की भूमिका स्पष्ट की।

समाजसेवी एवं आकाशवाणी रायपुर से जुड़ी शुभ्रा ठाकुर ने जीवन विद्या के प्रचार-प्रसार, प्रकाशन और जनजागरण के प्रभावी तरीकों पर विचार रखते हुए मानवीय मूल्यों को परिवार और समाज में व्यवहार के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को अभ्युदय संस्थान, अछोटी के शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी आमंत्रित किया।

उत्सव परिसर, अभ्युदय संस्थान के उत्पादन आयाम प्रभारी महावीर अग्रवाल ने स्वावलंबन एवं शुद्ध उत्पादन के 50 से अधिक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत किए तथा संस्थान में एक वर्ष तक अध्ययन-अभ्यास करने वाले 17 से अधिक लक्ष्य फेलो के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।

मूल्यांकन सत्र में मानवीय शिक्षा शोध केंद्र, तेंदुवाही के सदस्य एवं समाजसेवी संतोष कुमार साहू (रायतुम, पटेवा) ने समाज के सभी वर्गों से जीवन विद्या अध्ययन और चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यशालाओं में सक्रिय सहभागिता की अपील की।

कार्यक्रम में धमतरी से हेमलाल, ताम्रध्वज साहू, रायपुर से डॉ. श्वेता, शिक्षक मुकेश साहू, कांकेर (चारामा) से डिगेश्वर साहू, बिहार से आदित्य मिश्रा, धमतरी से लक्ष्य फेलो लक्ष्मी साहू, गोढ़ी से पेनोरमा साहू, बालोद के सांकरी (उत्सवपारा) से गोपी निषाद सहित विभिन्न राज्यों से आए 100 से अधिक युवा, लक्ष्य फेलो, शिक्षक एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

यह संस्करण समाचार पत्र में प्रकाशित होने योग्य शैली में तैयार किया गया है, जिसमें भाषा अधिक प्रवाहपूर्ण, संतुलित और पेशेवर रखी गई है।

एआईएम–नीति आयोग और एसटीपीआई ने बेंगलुरु में आयोजित किया ‘जीसीसी कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026’

भारत के नवाचार एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग पर जोर

अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के सहयोग से बेंगलुरु में ‘जीसीसी कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026’ का आयोजन किया। इस सम्मेलन में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के प्रमुख, अनुसंधान एवं विकास (R&D) विशेषज्ञ, नवाचार क्षेत्र के अग्रणी, स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े संस्थान, इनक्यूबेटर और नीति-निर्माता एक मंच पर आए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नवाचार एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए सहयोग के नए अवसर तलाशना था।

सम्मेलन में इंटेल, आईबीएम, बॉश, अमेज़न, एसएपी, थर्मो फिशर साइंटिफिक, सीजीआई, शेल, मर्सिडीज-बेंज, फिलिप्स, मॉर्गन स्टेनली, एनवीडिया, सैमसंग, सैंडिस्क, विप्रो, याहू सहित अनेक प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL), अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC), अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC), एसटीपीआई के सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (KDEM) तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े अन्य हितधारक भी उपस्थित रहे।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के नवाचार तंत्र और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करना था। इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए AIC और ACIC, तथा आगामी AACESS (Atal Acceleration Centres for Scale-up of Startups) औद्योगिक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।

एसटीपीआई की भूमिका पर जोर

एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि एसटीपीआई वर्ष 1991 से भारत के तकनीकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 2,100 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कार्यरत हैं, जो लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व अर्जित कर रहे हैं। यह भारत की प्रतिभा और वैश्विक महत्वाकांक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि एसटीपीआई के टेक्नोलॉजी पार्क, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल अवसंरचना को अब अटल इनोवेशन मिशन के नवाचार नेटवर्क से जोड़कर जीसीसी को भारतीय स्टार्टअप्स के साथ सह-नवाचार, अत्याधुनिक तकनीकों के परीक्षण तथा नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी जीसीसी से इस मिशन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

‘जय अनुसंधान’ बने विकसित भारत की शक्ति : दीपक बागला

अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के मिशन निदेशक दीपक बागला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘जय अनुसंधान’ के मंत्र को विकसित भारत की आधारशिला बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में AIM ने देशभर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स और 100 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नवाचार की मजबूत आधारशिला तैयार की है। उन्होंने कहा कि जीसीसी ने भारत को वैश्विक तकनीक, इंजीनियरिंग और उत्पाद नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाया है। यदि AIM और GCC मिलकर कार्य करें, तो प्रतिभा विकास, उद्यमिता, उद्योग आधारित नवाचार तथा वैश्विक स्तर के उद्यमों का निर्माण और तेज़ी से संभव होगा।

उन्होंने जीसीसी को मेंटरशिप, नवाचार चुनौतियों, पायलट प्रोजेक्ट, बाजार उपलब्ध कराने और स्टार्टअप-उद्योग साझेदारी के माध्यम से AIM की पहलों से जुड़ने का आह्वान किया।

बेंगलुरु नवाचार की राजधानी

एसटीपीआई बेंगलुरु के निदेशक डॉ. संजय त्यागी ने कहा कि बेंगलुरु देश के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इकोसिस्टम का केंद्र है। उन्होंने कहा कि एसटीपीआई पिछले तीन दशकों से तकनीकी अवसंरचना, नीति समर्थन और अनुपालन सेवाओं के माध्यम से जीसीसी को सशक्त बना रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से जीसीसी को अटल टिंकरिंग लैब्स में युवा नवाचारकों का मार्गदर्शन, अटल इन्क्यूबेशन सेंटरों के स्टार्टअप्स के साथ सह-निर्माण, तथा आगामी AACESS औद्योगिक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में भागीदारी जैसे ठोस अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा

सम्मेलन में निम्नलिखित चार प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया—

• अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से विद्यालय स्तर पर नवाचार को नई दिशा देना।

• AIC एवं ACIC के माध्यम से नवाचार को उद्यम में बदलना।

• AACESS औद्योगिक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के जरिए बड़े स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना।

• संयुक्त एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म एवं एसटीपीआई सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उद्योग आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करना।

प्रतिभागियों ने मेंटरशिप, तकनीकी सत्यापन, पायलट परियोजनाओं, नवाचार चुनौतियों, बाजार तक पहुंच और क्षेत्र-विशिष्ट एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों के माध्यम से जीसीसी और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।

AACESS कार्यक्रम पर विशेष फोकस

सम्मेलन में AIM के आगामी AACESS औद्योगिक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम पर विशेष चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के चरण में पहुंच चुके स्टार्टअप्स को उद्योगों के साथ जोड़कर उन्हें औद्योगिक परीक्षण, पायलट प्रोजेक्ट, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यावसायीकरण के अवसर उपलब्ध कराना है।

AIM ने उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से इस कार्यक्रम के स्वरूप, सहयोग मॉडल, प्राथमिकताओं और स्टार्टअप्स के विस्तार में योगदान को लेकर सक्रिय सुझाव देने का आग्रह किया।

सम्मेलन में AIM और STPI के बीच भविष्य में नवाचार, स्टार्टअप्स, उद्यमिता और तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सभी हितधारक संरचित परामर्श, साझेदारी और सहयोगी पहलों के माध्यम से नवाचार को गति देंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे और भारत को वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाएंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: ‘टिन्नू यादव ने गलत किया, मेरी कोई भूमिका नहीं’ — चंपत राय

 अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव Champat Rai ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। सूत्रों के अनुसार चंपत राय ने स्पष्ट कहा कि चढ़ावे की कथित चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने अपने ड्राइवर टिन्नू यादव के संबंध में कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह की हरकत करेगा और उसने गलत किया है।

चोरी की जानकारी मिलते ही की कार्रवाई

चंपत राय ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उन्हें चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मामले की पड़ताल शुरू कराई और चोरी गई रकम को रिकवर कराने की प्रक्रिया भी शुरू की। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए वह जवाबदेह जरूर हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं।

‘टिन्नू यादव पर भरोसा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी’

पुलिस पूछताछ के दौरान ड्राइवर टिन्नू यादव के बारे में पूछे जाने पर चंपत राय ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि टिन्नू यादव इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की गई और उसके घर से भी रकम बरामद हुई है।

कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी उठे सवाल

पुलिस ने कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी चंपत राय से सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि केवल उनकी ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों जैसे Anil Mishra और Gopal Rao की सिफारिश पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में किसी की मंशा गलत नहीं थी।

क्या तीन महीने पहले ही लग गया था चोरी का शक?

मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि State Bank of India (SBI) को करीब तीन महीने पहले ही मंदिर में दान राशि की गिनती में गड़बड़ी का संदेह हो गया था। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने नकदी गिनने वाले कर्मचारियों को बदलने का प्रस्ताव दिया था, जिन्हें एक निजी कंपनी के जरिए नियुक्त किया गया था। हालांकि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने कर्मचारियों को बदलने की अनुमति नहीं दी।

सूत्रों के अनुसार बैंक ने इन कर्मचारियों को 12 से 15 हजार रुपये मासिक वेतन पर रखा था। संदेह होने के बाद SBI ने दान पेटियों की राशि गिनने में लगे कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय तक चोरी का मामला सार्वजनिक नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

"विकसित ग्राम, विकसित भारत" के लक्ष्य को गति देने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग, जनभागीदारी और तकनीक आधारित सुशासन पर जोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (RGVS) 2026 का दो दिवसीय आयोजन 29 जून 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का समापन "विकसित ग्राम, विकसित भारत" के लक्ष्य को केंद्र-राज्य समन्वय, समुदाय आधारित विकास तथा तकनीक-संचालित सुशासन के माध्यम से तेज़ी से आगे बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

यह राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सफल अनुभवों के आदान-प्रदान तथा ग्रामीण परिवर्तन के अगले चरण की रणनीति तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच बना।

सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे।

दो दिनों तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विशेषज्ञ, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के प्रतिनिधि तथा विकास सहयोगी संस्थाओं ने भाग लिया।

सम्मेलन का प्रमुख विषय VB-GRAMG अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।

चर्चाओं में ग्रामीण विकास योजनाओं को और सशक्त बनाने, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने, महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण आवास एवं सड़क संपर्क को मजबूत करने तथा जलवायु-अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही वर्ष 2029 तक 6 करोड़ 'लखपति दीदी' तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों के नवाचारों को देशभर में लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

वर्तमान में DAY-NRLM के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं। महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए उद्यम वित्त, डिजिटल नवाचार, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

सम्मेलन में सरस आजीविका पहल की निरंतर बढ़ती सफलता को भी रेखांकित किया गया। वर्ष 1999 में आयोजित पहले सरस मेले से शुरू हुई यह पहल आज 25 से अधिक राज्य ब्रांडों के साथ एक राष्ट्रीय विपणन मंच बन चुकी है, जो प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार करती है।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'सरस शक्ति कलेक्शन' का शुभारंभ किया तथा 'सरस शक्ति कॉफी टेबल बुक' का विमोचन किया। सरस शक्ति कलेक्शन में देशभर के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट उत्पादों का विशेष संग्रह प्रस्तुत किया गया है, जबकि कॉफी टेबल बुक में इन महिला उद्यमों की विविधता, गुणवत्ता और बाजार में उनकी उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना और प्रीमियम बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।

गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, केरल, तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने सरस आजीविका गैलरी का अवलोकन किया। इस गैलरी में हथकरघा, वस्त्र, गृह सज्जा, वेलनेस उत्पाद और पारंपरिक खाद्य सामग्री का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। इसमें पंजाब की फुलकारी, जम्मू-कश्मीर की पश्मीना, तेलंगाना की इकट एवं तेलिया वस्त्र कला, मिजोरम की पौंचेई के साथ-साथ मीनाकारी, ढोकरा कला, पीतल शिल्प और लकड़ी की उत्कृष्ट हस्तकलाओं को भी प्रदर्शित किया गया।

गैलरी में विभिन्न राज्यों की लखपति दीदियों ने भी अपने सफल उद्यमों का प्रदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार ब्रांडिंग, उत्पाद विकास और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सफल उद्यमी बन रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 ने समुदाय आधारित संस्थाओं को मजबूत बनाने, सतत आजीविका के अवसरों का विस्तार करने तथा ग्रामीण उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों से ही समावेशी, आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।

CG NEWS : नौकरी लगाने के नाम पर ठगी: मुख्य सचिव से करीबी बताकर महिला ने 7 लोगों से ठगे 25.50 लाख रुपये

 बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जो खुद को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव का करीबी बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा दे रही थी। आरोपी महिला अब तक 7 लोगों से करीब 25 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर चुकी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

कृषि विभाग और अस्पताल में नौकरी दिलाने का दिया था लालच

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लता धीवर (36 वर्ष), पति आकाश धीवर, निवासी वार्ड क्रमांक 05, लोगों को यह कहकर भरोसे में लेती थी कि उसकी पहचान छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव से है। इसी बहाने उसने कुछ लोगों को कृषि विभाग और कुछ को जिला अस्पताल में नौकरी दिलाने का वादा किया। हाल ही में उसने तीन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जांच में खुलासा, 7 लोगों को बना चुकी है शिकार

पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला अब तक कुल 7 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। उसने सभी से मिलाकर 25 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ठगी से हासिल रकम अपने पास रखने के बजाय अपने एक साथी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ट्रांसफर की थी। पुलिस अब उस बैंक खाते और आरोपी के सहयोगी की तलाश में जुटी हुई है।

आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पीड़ितों की लिखित शिकायत के आधार पर बालोद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के बाद उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।