छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय शौर्य और बलिदान की साक्षी : मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज के तत्वावधान में साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में आयोजित शहीद शिरोमणि गैंदसिंह के 201वें शहादत दिवस एवं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने महान जनजातीय नायक एवं स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत शहीद गैंदसिंह का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने शहीद गैंदसिंह के सम्मान में नया रायपुर में चौक के नामकरण एवं मूर्ति स्थापना, चंगोराभाटा स्थित समाज के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार, तथा बालोद जिले के देवरी, कांकेर जिले के मरकाटोला, दानीटोला, नगरी, डोंगरगांव एवं बस्तर जिले के भानपुरी तथा करूटोला में हल्बा समाज के सामाजिक केंद्रों के निर्माण हेतु प्रत्येक स्थान के लिए 10-10 लाख रुपये प्रदान किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम कितूर में रंगमंच निर्माण तथा चपका बस्तर में श्रीराम मंदिर के जीर्णोद्धार की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भले ही वर्ष 1857 से मानी जाती है, किंतु उससे बहुत पहले ही छत्तीसगढ़ की धरती पर जनजातीय क्रांतियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। महान क्रांतिकारी शहीद गैंदसिंह अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष करते हुए वर्ष 1825 में शहीद हुए, और उस कालखंड में भी आदिवासी समाज ने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक-दो नहीं बल्कि कुल 14 जनजातीय क्रांतियां हुईं, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला दी। यह धरती शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह और वीर गुण्डाधुर जैसे महान जननायकों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इन वीरों और जनजातीय नायकों को लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुई 14 जनजातीय क्रांतियों पर आधारित ट्राइबल म्यूजियम नया रायपुर में निर्मित किया गया है, जिसका लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस संग्रहालय में इन सभी क्रांतियों का सचित्र विवरण एवं गहन जानकारी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि सभी लोग इस म्यूजियम का अवश्य अवलोकन करें, ताकि छत्तीसगढ़ की बलिदानी धरती में जनजातीय नायकों के योगदान को भली-भांति समझा जा सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद पर जनजातीय समाज की बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व भी जनजातीय समाज के बेटे के हाथों में है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनके नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया, जो आज हजारों करोड़ रुपये के बजट के साथ जनजातीय समाज के विकास को नई दिशा दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समाज के कल्याण की नई इबारत लिखी जा रही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता से किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे पुरखों ने शिक्षा को विकास का मूलमंत्र बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आज प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों से शिक्षा को बढ़ावा देने, शासन की योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुंचाने तथा युवाओं को अपने अधिकारों और लक्ष्यों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद लंबे समय तक विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है, किंतु डबल इंजन सरकार के संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से इस बाधा को दूर किया जा रहा है। वर्षों से विकास से वंचित इस अंचल में अब विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शहीद गैंदसिंह छत्तीसगढ़ के पहले वीर शहीद जननायक थे, जिन्होंने वर्ष 1824-25 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा संसाधनों की लूट और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र माहला, महामंत्री गिरवर सिंह ठाकुर, महेश गागड़ा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

राजधानी में 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का अवैध मकान ध्वस्त, नगर निगम की कार्रवाई

 रायपुर। राजधानी रायपुर में 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम की टीम ने आरोपी के अवैध रूप से निर्मित मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पूर्व नगर निगम की ओर से सात दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

लालच देकर कई बार की थी वारदात

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच अपने ही मोहल्ले की 9 साल की बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने की चीजों का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

दर्द से तड़पती बच्ची ने बताई आपबीती

घटना का खुलासा 12 जनवरी की सुबह हुआ, जब बच्ची दर्द के कारण रोती हुई जमीन पर लेटी मिली। चाची द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने पूरी घटना बता दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

बच्ची ने बयान में बताया कि आरोपी वारदात के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिस वजह से वह डर के कारण चुप रही।

आरोपी जेल में, कार्रवाई जारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

भाजपा पार्षद को व्यापारी ने डंडे से पीटा, दोनों पक्षों पर केस

 भिलाई। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में भाजपा पार्षद और स्थानीय व्यापारी के बीच पुराना विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। यह घटना 20 जनवरी 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे वार्ड क्रमांक 05 अंतर्गत ठेठवार मोहल्ला में हुई। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर जामुल थाना पुलिस ने अलग-अलग अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पार्षद ने रास्ता रोककर हमला करने का लगाया आरोप

पुलिस के अनुसार गणेश नगर, वार्ड 05 निवासी पार्षद दीपक गुप्ता (54 वर्ष) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे नगर पालिका परिषद कार्यालय जा रहे थे, तभी केशव सोनी ने रास्ता रोककर गाली-गलौच शुरू कर दी। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए पास में पड़े लकड़ी के डंडे से उनके सिर पर हमला किया गया।

हमले में पार्षद के सिर, बाईं आंख और दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 0041/26 दर्ज कर केशव सोनी के खिलाफ धारा 115(2), 126(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

व्यापारी ने दर्ज कराई पलट शिकायत

वहीं रावण भाठा जामुल निवासी व्यापारी केशव सोनी (43 वर्ष), जो सोनी ज्वेलर्स नाम से दुकान संचालित करते हैं, ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि धान बेचकर लौटते समय ठेठवार पारा सुभाष नगर में दीपक गुप्ता ने उन्हें रोककर पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौच की और प्लास्टिक पाइप से मारपीट की। बाद में उनके भाई बबलू गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और दोनों ने मिलकर हमला किया।

इस मारपीट में व्यापारी के होंठ, दाहिने हाथ की उंगली और दोनों जांघों में चोट आई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 0043/26 दर्ज कर दीपक गुप्ता और बबलू गुप्ता के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है।

जांच में जुटी पुलिस

जामुल थाना पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CG NEWS : धार्मिक कथा स्थल के पास लगी आग, दमकल की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी

 रायपुर । दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दनिया में धार्मिक कथा के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कथा स्थल के समीप रखे धान के पैरावट में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आग पैरावट से फैलते हुए कथा स्थल के पंडाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी थी। हालात को गंभीर देखते हुए दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का कार्य शुरू किया।

आग की तीव्रता को देखते हुए मौके पर चार दमकल गाड़ियों को लगाया गया। लगातार पानी की बौछार कर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल विभाग की तत्परता से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

टोनही बताकर महिला से मारपीट, कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता

 अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में टोनही प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला को जादू-टोना करने वाली बताकर दो महिलाओं ने मारपीट और अपमानित किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के करीब दो महीने बाद भी पुलिस ने टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया।

पीड़िता के अनुसार, घटना के दिन वह घर में काम कर रही थी, तभी पड़ोस की दो महिलाएं उसके घर पहुंचीं। आरोप है कि एक महिला के हाथ में कुल्हाड़ी थी और दोनों ने गाली-गलौज करते हुए उस पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। इसके बाद बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर ले जाया गया, जहां पहले से दो बैगा मौजूद थे। वहां जबरन बैठाकर प्रताड़ित किया गया। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने घर पहुंची।

पीड़िता ने उदयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन फिलहाल केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इससे नाराज पीड़िता सोमवार को सरगुजा एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

डिजिटल इंडिया BHASHINI और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच टोपोनिमी (भू-नाम) के लिए AI आधारित सहयोग

डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन (DIBD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 जनवरी 2026 को सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य AI आधारित भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर भौगोलिक स्थान नामों (टोपोनिमी) के डिजिटाइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन और मानकीकरण को सुदृढ़ करना है। यह पहल नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी, 2022 के अनुरूप सटीक, बहुभाषी और मानकीकृत टोपोनिमी डेटासेट के निर्माण को मजबूत करेगी।

सर्वे ऑफ इंडिया की भूमिका और सहयोग का महत्व

सर्वे ऑफ इंडिया, देश की राष्ट्रीय एजेंसी होने के नाते, भौगोलिक नामों के मानकीकरण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह स्थानीय भाषाओं में स्थान नामों को इकट्ठा करने के लिए बड़े पैमाने पर फील्ड सर्वेक्षण करता है और उन्हें राष्ट्रीय मानचित्र प्रणालियों में समेकित करता है।

इस सहयोग के तहत BHASHINI की speech-to-text और भाषा प्रसंस्करण क्षमताओं का उपयोग करके, स्थान नामों की बड़ी मात्रा में ऑडियो रिकॉर्डिंग को संरचित डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाएगा। इससे 16 लाख से अधिक स्थानों को कवर करने वाले व्यापक और मान्य टोपोनिमी डेटाबेस के निर्माण में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय भू-नाम सूचना प्रणाली (NGNIS) का विकास

यह सहयोग नेशनल जियोग्राफिकल नेम इन्फॉर्मेशन सिस्टम (NGNIS) के विकास को भी समर्थन देगा। फील्ड में एकत्र किए गए ऑडियो डेटा को:

• स्थानीय भाषा लिपियों में

• देवनागरी में

• रोमन में

• अन्य प्रारूपों में

परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तेज, सटीक और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय मानचित्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सरकारी प्रणालियों में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

उच्च गुणवत्ता वाले टोपोनिमी डेटा का निर्माण

यह पहल स्थान नामों के ऑडियो दस्तावेज़ीकरण को मजबूत करेगी, जिससे सही उच्चारण और स्थानीय भाषाई विविधताओं का संरक्षण संभव होगा। साथ ही, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोनिमी मैनुअल और BIS कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुरूप मानकीकरण को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

इससे ओपन सीरीज मैप्स, सरकारी प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक जानकारी प्रणालियों में उपयोग होने वाले स्थान नामों के डेटासेट की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

भाषा AI से राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे को सशक्त बनाना

इस साझेदारी के माध्यम से Digital India BHASHINI Division अपनी भाषण और भाषा AI क्षमताओं को डेटा निर्माण, एनोटेशन और सत्यापन कार्यप्रणाली में उपयोग करेगा, जिससे मानव भाषण को बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले जियोस्पेशियल भाषा डेटासेट में परिवर्तित किया जा सके।

यह सहयोग यह भी दर्शाता है कि भाषा AI को राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एकीकृत करना कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब भाषाई सटीकता सेवा वितरण और निर्णय-निर्माण के लिए आवश्यक हो।

परिणाम और उद्देश्य

यह MoU भारत के जियोस्पेशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने में भाषा प्रौद्योगिकी की भूमिका को और पुष्ट करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न क्षेत्रों और बोलियों के स्थान नाम सटीक रूप से कैप्चर, संरक्षित और मानकीकृत हों, जो कि शासन, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना योजना और नागरिक सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत लखनऊ ने 100% वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन की उपलब्धि हासिल की

लखनऊ में शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के उद्घाटन के साथ शहरी सततता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है। अब लखनऊ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत 100% वैज्ञानिक रूप से नगर निगम कचरे (Municipal Solid Waste) का प्रोसेसिंग करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। यह उपलब्धि लखनऊ को ‘जीरो फ्रेश वेस्ट डंप’ शहर का दर्जा देती है।

लखनऊ: बढ़ती शहरी चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लगभग 40 लाख निवासियों और 7.5 लाख प्रतिष्ठानों वाला एक तेज़ी से बढ़ता शहरी केंद्र है। इस तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और विकास के साथ कचरा प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ नगर निगम (LMC) ने इन चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति और स्थायी शहरी विकास की रणनीतियों से किया है।

शिवारी प्लांट: तीसरा ताजा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट

लखनऊ ने शिवारी में अपना तीसरा Fresh Waste Processing Plant शुरू किया है। इस प्लांट की क्षमता 700 टन प्रतिदिन है। इस प्लांट के साथ लखनऊ नगर निगम अब 2,100 टन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे को वैज्ञानिक रूप से प्रोसेस कर सकता है, जिससे खुले में कचरा डालने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

कचरा प्रबंधन का वैज्ञानिक मॉडल

लखनऊ शहर में प्रतिदिन लगभग 2,000 टन कचरा उत्पन्न होता है। इसे संभालने के लिए LMC और Bhumi Green Energy ने तीनों प्लांट स्थापित किए हैं, जिनकी क्षमता प्रत्येक 700 टन/दिन है। कचरे को ऑर्गेनिक (55%) और इनऑर्गेनिक (45%) भागों में अलग किया जाता है।

• ऑर्गेनिक कचरा → कम्पोस्ट और बायोगैस

• इनऑर्गेनिक कचरा → रिसाइकलिंग / RDF (Refuse Derived Fuel)

• RDF का उपयोग सीमेंट और पेपर उद्योगों में को-प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है।

लखनऊ की डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण क्षमता 96.53% तक बढ़ चुकी है, और सोर्स सेग्रिगेशन (कचरा अलग करने) का स्तर 70% से अधिक है।

लगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निपटान

लखनऊ में लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 12.86 लाख मीट्रिक टन को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जा चुका है। इससे RDF, C&D waste, bio-soil, coarse fractions जैसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त हुए हैं, जिन्हें:

• रिसाइकलिंग

• को-प्रोसेसिंग

• लैंडफिलिंग

• इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
  में उपयोग किया गया है।

  

RDF और अन्य उत्पादों का उपयोग

• RDF: लगभग 2.27 लाख मीट्रिक टन उद्योगों में भेजा गया

• Coarse fraction: 4.38 लाख MT

• Bio-soil: 0.59 लाख MT

• C&D Waste: 2.35 लाख MT

शिवारी साइट का रूपांतरण

शिवारी साइट पर 25 एकड़ से अधिक भूमि को पुनः विकसित किया गया और इसे एक पूर्ण-कार्यात्मक ताजा कचरा उपचार सुविधा में बदला गया। यहाँ windrow pads, internal roads, sheds, weighbridges सहित सम्पूर्ण कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

आगे की योजना: Waste-to-Energy (WtE) प्लांट

LMC शिवारी में Waste-to-Energy (WtE) प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित 15 MW WtE प्लांट RDF को बिजली में बदलने में सक्षम होगा। यह प्लांट प्रतिदिन 1,000–1,200 टन RDF का उपयोग करेगा, जिससे RDF को दूर के सीमेंट कारखानों तक ले जाने की लागत और दूरी कम होगी।

लखनऊ का मॉडल: सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल

लखनऊ का कचरा प्रबंधन मॉडल सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर आधारित है—

संसाधन पुनर्प्राप्ति, लगेसी वेस्ट न्यूनतम करना, और पुन: उपयोग को बढ़ावा देना। यह मॉडल न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य शहरों के लिए प्रेरणादायक है।

मोपीएनजी ने मुंबई में upstream-focused कार्यक्रम आयोजित किया, तेल-गैस क्षेत्र में निवेश और सुधारों पर जोर

मुंबई- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने मुंबई में एक दिन का upstream-focused कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय upstream ऑपरेटर, E&P सेवा प्रदाता, वैश्विक कंसल्टिंग फर्म, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत के upstream सुधार एजेंडा और निवेश अवसरों पर व्यापक चर्चा हुई।

कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप  सिंह पुरी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि हाल के विधायी, नियामक और नीति सुधार भारत के upstream क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। इन सुधारों और डेटा-आधारित खोज पहलों ने विशेषकर भारत के offshore और frontier क्षेत्रों में निवेश के अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने निवेशकों के लिए स्थिर, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम के प्रमुख घटक

कार्यक्रम में निम्न सत्र शामिल थे:

• भारत की E&P वृद्धि के लिए वित्त पोषण पर कार्यशाला

• Oilfields (Regulation and Development) Act में संशोधन, Petroleum and Natural Gas Rules और Model Revenue Sharing Contract (MRSC) पर सत्र

• आगामी upstream bid rounds के लिए bid promotion event

MoPNG और Directorate General of Hydrocarbons (DGH) के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों से विभिन्न सत्रों में व्यापक बातचीत की।

E&P वृद्धि के लिए वित्त पोषण: नई चुनौतियाँ और समाधान

इस सत्र में upstream निवेश के बढ़ते जोखिम और पूंजी जरूरतों पर चर्चा हुई। वैश्विक कंसल्टिंग फर्मों (S&P Global, Deloitte, A.T. Kearney, EY) ने upstream वित्त पोषण मॉडल, जोखिम आवंटन और पूंजी जुटाने के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किए।

बैंक और बीमा कंपनियों (State Bank of India, New India Assurance, Bajaj Allianz) ने जोखिम मूल्यांकन, exposure और बैंक गारंटी ढांचों के बारे में जानकारी दी।

कार्यशाला में चर्चा के मुख्य बिंदु:

• upstream परियोजनाओं के वित्त पोषण के वर्तमान अभ्यास

• balance-sheet आधारित lending की सीमाएँ

• bank guarantee आवश्यकताओं का पूंजी दक्षता पर प्रभाव

• insurance-backed surety bonds जैसे नए जोखिम-रहित वित्तीय उपकरण

MoPNG सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि timely और पर्याप्त पूंजी उपलब्धता upstream निष्पादन के लिए निर्णायक होगी।

ORD Act, PNG Rules और MRSC: नीति से अनुबंध तक स्पष्टता

विशेष सत्र में संशोधित Oilfields (Regulation and Development) Act, revised Petroleum and Natural Gas Rules, और updated MRSC की जानकारी दी गई।

MoPNG ने बताया कि ये सुधार upstream निवेशकों के लिए स्थिर और भविष्यसूचक नियमों का ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे exploration गतिविधि के विस्तार में मदद मिलेगी।

DGH ने बताया कि updated MRSC इन सुधारों को लागू करने में सहायक है और नीति-इरादे तथा अनुबंध कार्यान्वयन में तालमेल सुनिश्चित करता है।

नई Upstream Bid Rounds: सुधारों को अवसर में बदलना

Bid promotion सत्र में आगामी bid rounds और निवेश अवसरों का विस्तार से परिचय कराया गया।

DGH के DG श्रीकांत नागुलपल्ली ने आगामी bid rounds की जानकारी दी:

• OALP Bid Round X: 25 exploration blocks, 182,589 sq km (91% offshore)

• DSF Bid Round IV: 9 contract areas, 55 discoveries, ~200 MMTOE 2P reserves

• CBM Bid Rounds 2025–26: 16 blocks, 74 BCM prognosticated gas (2025), 200 BCM (2026)

डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी: आगे की दिशा

University of Houston ने भारत के East Coast basins की prospectivity पर insights दिए।

Schlumberger ने डिजिटल समाधान के माध्यम से frontier और underexplored basins में investment अवसरों को दिखाया।

भारत की upstream निवेश कहानी: मजबूत रणनीतिक केस

सत्र में यह भी बताया गया कि भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रमुख कारण हैं:

• 3.9 बिलियन टन oil equivalent का yet-to-find resource potential

• बड़ा घरेलू बाजार और पूर्ण marketing/pricing freedom

• revenue-sharing contracts के तहत कम नियामक बोझ

• National Data Repository के माध्यम से high-quality E&P data

• घरेलू उत्पादन और energy security बढ़ाने के लिए मजबूत नीति

निष्कर्ष

MoPNG के इस upstream-focused कार्यक्रम ने स्पष्ट किया कि भारत की upstream सुधार यात्रा निवेशकों के लिए नए अवसर और विश्वास पैदा कर रही है। नीति, डेटा, वित्त और तकनीकी क्षमता के संयोजन से भारत का upstream क्षेत्र वैश्विक निवेश आकर्षण बन रहा है।

India–AI Impact Summit 2026: विश्व में पहला ‘Global South’ में आयोजित होने वाला AI समिट

मुख्य बिंदु (Key Takeaways):

• India–AI Impact Summit 2026 पहली बार Global South में आयोजित होने वाला विश्व स्तर का AI समिट होगा।

• यह समिट 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

• समिट की थीम “People, Planet और Progress” (तीन सूत्र/सुतर) पर आधारित है।

• India AI Impact Expo में 400+ प्रदर्शक और 1.5 लाख से अधिक आगंतुक शामिल होंगे।

  

AI: भारत की विकास यात्रा का अहम स्तंभ

AI भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह शासन (Governance), डिजिटल सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और वित्त जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। भारत की बहुभाषी और विविध संस्कृति AI के लिए एक मजबूत आधार बनाती है, जिससे multi-lingual और multi-modal AI विकसित हो सके।

समिट का उद्देश्य और महत्व

India–AI Impact Summit 2026 का उद्देश्य AI के वैश्विक मंच पर चर्चा को विकास और वास्तविक परिणामों से जोड़ना है। यह समिट AI के ज़रिये:

• वैश्विक सहयोग को मजबूत करेगा

• उत्तरदायी और सुरक्षित AI के मानकों को बढ़ावा देगा

• आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज करेगा

• भारत को AI नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा

तीन ‘सुतर’ और सात ‘चक्र’ (Sutras & Chakras)

तीन मूल स्तंभ (Sutras):

1. People (लोग)

2. Planet (पर्यावरण)

3. Progress (प्रगति)

सात चक्र (Chakras):

1. Human Capital – AI कौशल विकास

2. Inclusion for Social Empowerment – सामाजिक समावेशन

3. Safe and Trusted AI – सुरक्षित एवं भरोसेमंद AI

4. Resilience, Innovation and Efficiency – टिकाऊ और प्रभावी AI

5. Science – AI आधारित अनुसंधान

6. Democratizing AI Resources – AI संसाधनों की समान उपलब्धता

7. AI for Economic Growth & Social Good – आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ

समिट में AI के प्रमुख उपयोग (Sectors)

1. स्वास्थ्य (Healthcare):

• दूरस्थ निदान, AI आधारित टेस्टिंग

• टेलीमेडिसिन और रोग पूर्वानुमान

• AI से TB, कैंसर जैसी बीमारियों का तेज़ निदान

2. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

• मौसम और कीट अनुमान

• ड्रोन और सैटेलाइट आधारित फसल निगरानी

• किसान ई-मेरीटा जैसे प्लेटफॉर्म

3. शिक्षा:

• व्यक्तिगत शिक्षा (Adaptive Learning)

• भाषा अनुवाद और ट्यूटरिंग

• DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म

4. वित्त और वाणिज्य:

• फर्जीवाड़ा रोकथाम (Fraud Detection)

• क्रेडिट स्कोरिंग

• चैटबॉट आधारित बैंकिंग

5. शासन और सार्वजनिक सेवाएं:

• न्यायिक अनुवाद, सेवा वितरण में तेज़ी

• स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक प्रबंधन

• सरकारी प्रक्रियाओं में AI का उपयोग

मुख्य कार्यक्रम और गतिविधियाँ (AI Impact Events)

Pre-Summit Events

• विभिन्न देशों और राज्यों में AI विषयक पूर्व-चर्चाएँ

• 8 राज्य स्तरीय AI सम्मेलन (Meghalaya, Gujarat, Odisha, etc.)

Main Summit

• सात चक्रों पर आधारित सत्र

• 700+ प्रस्ताव प्राप्त हुए

Flagship Events

• AI for ALL: वैश्विक AI चुनौतियाँ

• AI by HER: महिला-प्रेरित AI नवाचार

• YUVAi: युवा AI चुनौतियाँ

• Research Symposium

• India AI Impact Expo (70,000 sq.m. क्षेत्र)

समिट का एजेंडा (16–20 Feb 2026)

दिन	कार्यक्रम
16 Feb	Keynotes, Panel Discussion, AI Expo
17 Feb	Knowledge Compendium Release, AI by HER
18 Feb	Research Symposium, Summit Dinner
19 Feb	Opening Ceremony, Leaders’ Plenary
20 Feb	GPAI Council Meeting

समर्थनकर्ता संस्थाएँ (Institutional Frameworks)

• MeitY (मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी)

• IndiaAI Mission

• STPI (Software Technology Parks of India)

• Digital India Initiative

उम्मीदित परिणाम (Expected Outcomes)

• AI आधारित सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों में तेजी

• नीति और नियमन में स्पष्टता

• AI स्किलिंग और रोजगार में वृद्धि

• वैश्विक सहयोग और नवाचार में वृद्धि

• भारत को AI के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना

  

समापन (Conclusion)

India–AI Impact Summit 2026, AI को भारत के विकास के लिए एक रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह समिट AI के उपयोग को वास्तविक दुनिया में लागू करने, सामाजिक लाभ और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना के 11 वर्ष: करोड़ों बेटियों के सपनों को मिली आर्थिक उड़ान

8.2% ब्याज दर, 4.53 करोड़ से अधिक खाते और ₹3.33 लाख करोड़ से ज्यादा जमा—बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की सशक्त मिसाल

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) ने 22 जनवरी 2026 को अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू की गई यह योजना आज देशभर में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। सरकार द्वारा अधिसूचित इस लघु बचत योजना के तहत वर्तमान में 8.2 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर दी जा रही है, जो बेटियों के लिए समर्पित बचत योजनाओं में सबसे ऊंची दरों में शामिल है।

योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2025 तक इसके अंतर्गत 4.53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और कुल जमा राशि ₹3.33 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। हर खाता एक परिवार के उस विश्वास का प्रतीक है, जो अपनी बेटी की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश कर रहा है।

सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम है। यह योजना माता-पिता और अभिभावकों को बेटी की शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए समय से बचत करने को प्रेरित करती है। न्यूनतम ₹250 से खाता खोलने की सुविधा, ₹1.5 लाख तक की वार्षिक जमा सीमा, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ और शिक्षा के लिए आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं इसे अत्यंत व्यावहारिक और भरोसेमंद बनाती हैं।

योजना के अंतर्गत खाता बेटी के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है और 21 वर्षों में परिपक्व होता है। 18 वर्ष की आयु के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत तक की राशि निकाली जा सकती है, जिससे बेटियों को अपने सपनों को साकार करने में आर्थिक सहारा मिलता है।

सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। सुकन्या समृद्धि योजना यह संदेश देती है कि जब एक बेटी सशक्त होती है, तो पूरा परिवार, समाज और देश मजबूत होता है। 11 वर्षों की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि SSY केवल एक योजना नहीं, बल्कि बेटियों के भविष्य में किया गया भरोसेमंद निवेश है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने तथा इसके अंतर्गत प्रचारात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए सरकारी सहायता को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

कार्यान्वयन रणनीति (Implementation Strategy):

यह योजना वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रहेगी, जिसके लिए सरकार निम्नलिखित मदों में सहयोग प्रदान करेगी—

• प्रचारात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियाँ:असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक योजना की पहुंच बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान, क्षमता निर्माण और आउटरीच गतिविधियाँ।

• गैप फंडिंग:योजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और इसके दीर्घकालिक सतत संचालन के लिए आवश्यक सहायता।

मुख्य प्रभाव (Major Impact):

• लाखों निम्न आय वर्ग एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और भारत के पेंशनयुक्त समाज की ओर संक्रमण को समर्थन मिलेगा।

• विकसित भारत @2047 के विजन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह योजना स्थायी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि (Background):

• शुरुआत:अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

• योजना की विशेषताएं:APY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है, जो योगदान पर आधारित होती है।

• प्रगति:19 जनवरी 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य नामांकित हो चुके हैं, जिससे यह भारत की समावेशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है।

• विस्तार की आवश्यकता:योजना की निरंतरता, व्यापक जागरूकता, क्षमता निर्माण और वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए सरकारी समर्थन का जारी रहना आवश्यक है।

अटल पेंशन योजना का यह विस्तार देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वृद्धावस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन, राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने आज राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरणोत्सव के द्वितीय चरण के अंतर्गत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन आयोजित किया। यह द्वितीय चरण 19 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम का नेतृत्व मंत्रालय के सचिव तनय कुमार ने किया। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय परिसर में एकत्रित हुए और भावपूर्ण स्वर में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। इस आयोजन की गूंज पूरे परिसर में देशभक्ति का वातावरण लेकर आई। मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उन कालजयी पंक्तियों के प्रति सामूहिक श्रद्धा व्यक्त की, जिन्होंने पिछले 150 वर्षों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है।

यह आयोजन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस व्यापक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन ने उत्तर प्रदेश में आयोजित एआई आधारित नवाचार एवं क्षमता निर्माण सम्मेलन में भाग लिया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन (DIBD) ने 20 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित एआई आधारित नवाचार एवं क्षमता निर्माण सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG), आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। सम्मेलन में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के साझेदार और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, डिजिटल कौशल विकास और नवाचार क्षमता को मजबूत करना था।

कार्यक्रम के अंतर्गत एआई अनुप्रयोगों, उद्योग सहयोग, कौशल विकास पहलों और राज्य स्तरीय एआई कार्यक्रमों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें FutureSkills PRIME कार्यक्रम और AI PRAGYA पहल शामिल रहीं, जिनका फोकस जिम्मेदार और व्यापक एआई अपनाने के लिए संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण पर था।

एक विशेष तकनीकी सत्र में BHASHINI प्लेटफॉर्म और बहुभाषी तथा वॉयस-फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस को सक्षम बनाने में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र में अनुवाद एपीआई, ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच और संवादात्मक एआई टूल्स के उपयोग को रेखांकित किया गया, जिन्हें नागरिकों के लिए सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकीकृत किया जा सकता है। इस दौरान Shrutlekh, BHASHINI के स्पीच-टू-टेक्स्ट और अनुवाद टूल का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन और बहुभाषी अनुवाद की क्षमता प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग ने “एआई आधारित, वॉयस-फर्स्ट, बहुभाषी प्लेटफॉर्म के सह-निर्माण में अनुभव साझा करना” विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता तभी नागरिकों की प्रभावी सेवा कर सकती है, जब वह भारतीय भाषाओं को समझे और स्थानीय संदर्भों व उपयोग को दर्शाने वाले स्वदेशी डेटा पर प्रशिक्षित हो।”

सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि BHASHINI का दृष्टिकोण भारतीय भाषाई वास्तविकताओं पर आधारित बहुभाषी एआई क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। प्रभावी एआई प्रणालियों के लिए क्षेत्रीय और क्षेत्र-विशिष्ट रोज़मर्रा की भाषा को दर्शाने वाले स्वदेशी डेटा का उपयोग आवश्यक है। इस मिशन के तहत नागरिकों की भागीदारी से भाषा डेटा का योगदान और सत्यापन किया जाता है, जिसमें स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के साथ सहयोग किया जाता है। डेटा निर्माण और एनोटेशन से लेकर वास्तविक उपयोग और फीडबैक के माध्यम से निरंतर सुधार तक, एआई के पूरे जीवनचक्र में क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।

प्रस्तुति में BHASHINI प्लेटफॉर्म के व्यापक संचालन स्तर को भी रेखांकित किया गया। इसमें 36 से अधिक भाषाओं में टेक्स्ट सपोर्ट, 22 से अधिक भाषाओं में वॉयस सपोर्ट, 350 से अधिक एआई भाषा मॉडल, 500 से अधिक वेबसाइटों पर एकीकरण और 100 से अधिक लाइव उपयोग मामलों का उल्लेख किया गया। साथ ही, अवधी और ब्रज जैसी क्षेत्रीय बोलियों को शामिल कर स्थानीय स्तर पर गहन सहभागिता को संभव बनाया गया है।

डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन की इस सहभागिता ने राज्य सरकारों को बहुभाषी, वॉयस-सक्षम और एआई-आधारित समाधान अपनाने में सहयोग देने की उसकी भूमिका को पुनः सुदृढ़ किया है। यह पहल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय भाषाओं के एकीकरण और राज्यों में समावेशी एआई-सक्षम शासन को आगे बढ़ाने के भारत सरकार के विजन के अनुरूप है।

राष्ट्रीय विद्यालय बैंड प्रतियोगिता 2026: जोनल स्तर का समापन, ग्रैंड फिनाले के लिए 16 टीमें चयनित

गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का जोनल स्तर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके अंतर्गत देश भर से 16 टीमों का चयन किया गया है, जो 24 जनवरी 2026 को नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भव्य फाइनल में अपनी प्रस्तुति देंगी।

इन 16 टीमों का चयन पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण—चारों जोनों से किया गया है। प्रत्येक जोन से ब्रास बैंड बॉयज़, ब्रास बैंड गर्ल्स, पाइप बैंड बॉयज़ और पाइप बैंड गर्ल्स—चार श्रेणियों में एक-एक टीम को फाइनल के लिए चुना गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देशभर के स्कूली बच्चों में देशभक्ति, एकता और अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करना है।

ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित 16 टीमें

ब्रास बैंड (लड़के)

1. सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, लुपुंगुटु, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम – झारखंड (पूर्व)

2. संजीवनी सैनिक स्कूल एवं जूनियर कॉलेज, कोपरगांव – महाराष्ट्र (पश्चिम)

3. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड, लखनऊ – उत्तर प्रदेश (उत्तर)

4. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पेरिये, कासरगोड – केरल (दक्षिण)

ब्रास बैंड (लड़कियां)

1. होली क्रॉस हाई स्कूल, कारबुक, गोमती – त्रिपुरा (पूर्व)

2. डॉन बॉस्को हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज, मुंबई – महाराष्ट्र (पश्चिम)

3. सेंट जोसेफ कॉलेज, आशियाना, लखनऊ – उत्तर प्रदेश (उत्तर)

4. प्रोविडेंस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, कोझिकोड – केरल (दक्षिण)

पाइप बैंड (लड़के)

1. कैराली स्कूल, एचईसी टाउनशिप, रांची – झारखंड (पूर्व)

2. श्री स्वामीनारायण गुरुकुल कुमार विद्यालय, गिर सोमनाथ – गुजरात (पश्चिम)

3. गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बदली – दिल्ली (उत्तर)

4. द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल, रायपुर – छत्तीसगढ़ (दक्षिण)

पाइप बैंड (लड़कियां)

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कांके, रांची – झारखंड (पूर्व)

2. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़ – राजस्थान (पश्चिम)

3. गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, पालम कॉलोनी – दिल्ली (उत्तर)

4. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, एएससी सेंटर, बेंगलुरु – कर्नाटक (दक्षिण)

पुरस्कार एवं मूल्यांकन

प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन टीमों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे—

• प्रथम पुरस्कार: ₹51,000

• द्वितीय पुरस्कार: ₹31,000

• तृतीय पुरस्कार: ₹21,000

शेष टीम को ₹11,000 का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त जूरी करेगी, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्य शामिल होंगे।

आयोजन एवं भागीदारी

यह प्रतियोगिता रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। इसके प्रथम चरण में सीबीएसई, आईसीएसई, केवीएस, एनवीएस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, पीएम-श्री और सैनिक स्कूलों सहित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विद्यालयों ने भाग लिया।

इस वर्ष प्रतियोगिता में उत्साह और भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

• 763 स्कूल बैंड टीमों ने राज्य स्तर पर भाग लिया

• इनमें से 94 टीमें जोनल स्तर के लिए चयनित हुईं

• जोनल स्तर पर 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 80 टीमों के 2,217 बच्चों ने हिस्सा लिया

यह प्रतियोगिता देशभर के विद्यार्थियों में अनुशासन, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और सशक्त बनाने का एक प्रभावशाली मंच बन रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SIDBI को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। यह इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा SIDBI में तीन चरणों में निवेश की जाएगी।

इसके तहत वित्त वर्ष 2025–26 में ₹3,000 करोड़ की राशि 31 मार्च 2025 को ₹568.65 के बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी, जबकि वित्त वर्ष 2026–27 और वित्त वर्ष 2027–28 में ₹1,000 करोड़–₹1,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी संबंधित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी।

प्रभाव (Impact):

₹5,000 करोड़ की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद, एमएसएमई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

• वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 76.26 लाख एमएसएमई लाभार्थियों की संख्या बढ़कर

• वित्त वर्ष 2028 के अंत तक लगभग 1.02 करोड़ एमएसएमई तक पहुंचने की संभावना है।

इससे लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे।

एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (30.09.2025 तक उपलब्ध आंकड़ों) के अनुसार, 6.90 करोड़ एमएसएमई द्वारा लगभग 30.16 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, यानी औसतन प्रति एमएसएमई 4.37 लोगों को रोजगार मिलता है।

इस औसत के आधार पर, 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थियों के जुड़ने से लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

पृष्ठभूमि (Background):

निर्देशित ऋण (Directed Credit) पर बढ़ते फोकस और अगले पांच वर्षों में इस पोर्टफोलियो के विस्तार को देखते हुए, SIDBI की बैलेंस शीट पर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (Risk-Weighted Assets) में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसके चलते पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी।

SIDBI द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल और डिजिटल-सक्षम बिना जमानत ऋण उत्पाद, जो ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए हैं, तथा स्टार्ट-अप्स को दिए जा रहे वेंचर डेट से भी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी, जिससे और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

निर्धारित मानकों से कहीं अधिक स्वस्थ CRAR बनाए रखना SIDBI की क्रेडिट रेटिंग को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतिरिक्त शेयर पूंजी निवेश से SIDBI को स्वस्थ CRAR बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे बैंक को उचित ब्याज दरों पर संसाधन जुटाने में सुविधा होगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावित यह इक्विटी निवेश SIDBI को अगले तीन वर्षों में

• उच्च तनाव (High Stress) स्थिति में 10.50% से ऊपर, और

• पिलर-1 एवं पिलर-2 के तहत 14.50% से ऊपर CRAR बनाए रखने में सक्षम बनाएगा।

यह निर्णय एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और समग्र आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।