छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने 4 दिनों में की 100 प्रकरणों की सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के राजधानी के शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय में अध्यक्ष किरणमयी नायक ने 7 जुलाई को रायपुर संभाग की महिलाओं की शिकायतों पर जन-सुनवाई की। जन-सुनवाई के चौथे दिन की जन सुनवाई के साथ 4 दिनों में रायपुर सम्भाग के 100 प्रकरणों की सुनवाई पूरी हो गई है। आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका की बच्ची है, यह जानते हुए अनावेदक ने उससे आर्य समाज में शादी की।

नेशनल लोक अदालत के लिए 13 खंडपीठ गठित, 522 लंबित और 540 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की होगी सुनवाई

शादी के बाद पति द्वारा बच्ची के पालन-पोषण के लिए मना करने को अध्यक्ष नायक ने गंभीरता से लेते हुए अनावेदक को आवेदिका को सम्मानपूर्वक रखने की समझाइश देते हुए आयोग की काउंसलर को दोनों पक्षों की निगरानी के लिए नियुक्त किया। इसी तरह आयोग के समक्ष आए 2 प्रकरणों में से एक में अनावेदक ने अपने 2 बच्चों के लिए 5 हजार रूपये नियमित रूप से देने और दूसरे में अनावेदक ने आवेदिका को 3 हजार रूपये भरण-पोषण राशि देने की सहमति दी।

40 हजार प्रकरण चिन्हांकित, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में भी तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किया जाएगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही 322 खंडपीठों का गठन और 40 हजार प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं।

सिटिंग की शक्ति

लोक अदालत में पक्षकार अपने निकटस्थ व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधिक सेवा संस्थान से संपर्क कर अपने प्रकरणों को अपनी भौतिक उपस्थिति के अतिरिक्त वर्चुअल मोड के द्वारा भी जुड़कर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मजिस्ट्रेट को स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके चलते मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजीनामा के अतिरिक्त छोटे मामलों में स्वीकृति के आधार पर मामले को निराकृत कर सकेंगे।

इन प्रकरणों पर होगी सुनवाई

इसके अलावा विशेष प्रकरणों जैसे धारा 321 दप्रसं, 258 दप्रसं और पेट्टी आफेन्स के प्रकरणों को भी रखा जाकर निराकृत किया जाएगा। कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इस लोक अदालत में फैमिली कोर्ट, स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालयों के प्रकरण, बैंक वसूली, बिजली, पानी, श्रम न्यायालय मोटर दुर्घटना के प्रकरण, वैवाहिक मामले, धारा 138 चेक बाउंस मामले, समस्त सिविल मामले जो न्यायालय में लंबित है, इसके अलावा ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी पेश नहीं हुए हैं, (प्री-लिटिगेशन) को निराकृत किया जाएगा। इसके साथ ही पक्षकारों के बीच लोक अदालत की तिथि के पूर्व प्री-सिटिंग के माध्यम से भी प्रकरणों को निराकृत किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता की 5.45 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED Raid in Chhattisgarh) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता रामानंद दिव्य की 5.45 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसमें खेती की जमीन के साथ-साथ आवासीय भूखंड भी हैं। यह संपत्ति रायपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों में हैं। रिटायर्ड मुख्य अभियंता के बैंक खातों में मिले 55 लाख 95 हजार रुपए भी कुर्की की जद में आए हैं।

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ED ने यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग कानून के तहत की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दर्ज FIR को आधार बनाते हुए ED ने मामले की जांच की थी। FIR में अफसर और उसके परिजनों की 5 करोड़ 45 लाख 46 हजार 381 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया था। जांच में पता चला कि जल संसाधन विभाग के इस अफसर ने ज्यादातर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों के जरिए हासिल रकम से अफसर ने अपने नाम से भी प्रापर्टी खरीदी थी।

झांसा देने, रिश्तेदारों को गिफ्ट देकर वापस लिया(ED Raid in Chhattisgarh)

बताया गया कि कुछ मामलों में अफसर ने रिश्तेदारों के बैंक खातों में नगद पैसे जमा करवाए। फिर उसे उपहार या असुरक्षित ऋण के रूप में अपने खाते में जमा कर उससे नई संपत्ति खरीदी। कुछ संपत्तियों को खरीदने के लिए फर्जी बिक्री पत्र बनाकर उसके जरिए मिले पैसों को रिकार्ड में लिया। एजेंसियों को धोखा देने के लिए संपत्तियों की खरीदी-बिक्री थोड़े-थोड़े अंतराल पर करना दिखाया गया। ऐसा इसलिए कि पूंजी को ब्लैक मनी न बताया जा सके।

NRDA से 66 लाख का मुआवजा मिलना बताया था

जांच में पता चला, 2.13 करोड़ रुपए का भुगतान संपत्तियों की खरीदी के लिए नगद किया गया। इसके अलावा 66 लाख रुपए का भुगतान नगद करके विभिन्न संपत्तियों का पंजीयन कराने के लिए विक्रय दस्तावेजों में लिखी रकम के अतिरिक्त किया गया। इन संपत्तियों को फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण यानी NRDA ने मुआवजा देकर अधिग्रहीत किया गया। जांच में पोल खुल गई। नगद 66 लाख की स्रोत के बारे में रामानंद दिव्य और उसके परिवार के सदस्य कोई उचित जानकारी नहीं दे सके।

बीजापुर: पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर

बीजापुर में फिर एक बार पुलिस और नक्सलियों (Naxalite encounter in Bijapur) के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया है। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस बात की पुष्टि की है। डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले हुए थे। इस दौरान कुटरू के जंगल में पुलिस पार्टी की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई।

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मारा गया नक्सली कुटरू, फरसेगढ़, बेदरे और भोपालपटनम क्षेत्र में कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सुरक्षाबलों को इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है।सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से पिस्टल, तीर बम और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं।

2 नक्सली गिरफ्तार

नक्सली विरोधी अभियान के तहत आवापल्ली थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल और 229 सी कंपनी की संयुक्त बल सर्चिंग के लिये निकली थी। सर्चिंग से वापस लौटते समय चिलकपल्ली और रायगुड़ा के बीच नक्सली जवानों (Naxalite encounter in Bijapur) को देख भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दो नक्सलियों को को धर दबोचा। पकड़े गए नक्सली मडकम हिंगा व महिला नक्सली का नाम कुंजाम सोमडी है। जो कई घटनाओ में भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए नक्सलियों से सामान बरामद कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।