सर्वोच्च प्राथमिकता के विषयों पर सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का त्वरित हो पालन : मुख्य सचिव

रायपुर. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागीय अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों को मिले इसके लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें. मुख्य सचिव ने इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागों द्वारा की गई.

कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली. बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव सुश्री शहला निगार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लीनिक अंतर्गत गांव में लगाने वाले सभी हाट बाजारों में हाट बाजार क्लीनिक, चिकित्सा वाहन भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है. 

जहां पर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए इसकी वस्तु स्थिति की जानकारी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ली गई है और शत्-प्रतिशत हाट बाजारों में चिकित्सा वाहन भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है. इस संबंध में आवश्यक सहयोग जिले के कलेक्टरों से लिया जा रहा है. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत नदी के किनारे लगाए गए जीवित वृक्षों की विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा संधारित की जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के चलते फरवरी 2022 की स्थिति में प्रति परिवार औसत मानव दिवस कम था. 

जिसे अब सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. गौठानों के निकट मछली पालन हेतु मनरेगा से अधिक से अधिक तालाब बनाए जाएंगे. मनरेगा के अंतर्गत शहतुत के वृक्षों, औषधि पौधों, चारा उत्पादन, फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है. गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड के पीड़ितों की राशि वापिस करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने लक्ष्य के अनुरूप किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अब तक करीब 3.50 लाख किसानों ने अपनी सहमति दी है. 

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत डीएमएफ की राशि से सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जरूरी व्यवस्था बनायी जा रही है. लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवसायिक के उपयोग के लिए कार्ययोजना के तहत कार्यवाही की जा रही है. पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामवन गमन पथ के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में कराए जाने के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे है. 

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दवाईंयां प्रदान की जा रही है. इन स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की करोड़ों की बचत हुई है. अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकायों से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकान, रिक्त भूमि, संपत्तियों के विक्रय की समयबद्ध जानकारी ली जा रही है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों को निराकृत करने के लिए सभी जरूरी कार्यवाही की जा रही है

तथा कलेक्टरों को इस संबंध में जिम्मेदारी दी गई है. राजस्व विभाग के अंतर्गत नजूल भूमि के व्यवस्थापन, भूमि आबंटन में कमजोर प्रदर्शन वाले कलेक्टरों से आवश्यक जानकारी ली जा रही है. महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को गरम भोजन दिया जा रहा है. बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., पर्यटन एवं जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव भूवनेश यादव, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

संसाधन वृद्धि के लिए योजनाबद्ध कार्य करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश

रायपुर. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में राजस्व संसाधनों की वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से उनके विभागों की शेष रह गयी राजस्व वसूली विभागों की आय में वृद्धि के लिए शुल्क कर एवं सेवा शुल्क में आवश्यक संशोधन इत्यादि के संबंध में व्यापक चर्चा की.

बैठक में वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली जीएसटी का कम्पनशेसन की राशि अब 30 जून के बाद नही दी जाएगी. उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा आय वृद्धि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रंेस के जरिए इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, गृह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुवा, वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., जल संसाधन एवं पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., पंचायत एवं ग्रामीण के सचिव प्रसन्ना आर., सचिव राजस्व एन.एन.एक्का, स्वास्थ्य विभाग की सचिव सुश्री शहला निगार, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आदि सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे.

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक  ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सभी एसडीएम एवम तहसीलदार को दिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग में संलग्न कॉलोनाइजर एवं संबंधित फर्म पर कार्यवाही करते हुए उनका लाइसेंस निरस्त करने कहा।

अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्यवाही करने के दिए निर्देश

साथ ही उन्होंने जिला पंजीयक को निर्देशित किया कि उनका खसरा नंबर भी ब्लॉक किया जाए। उन्होंने 2 वर्ष एवं उससे ऊपर के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर देने कहा। उन्होंने राजीव गांधी आश्रम पट्टा योजना के संबंध में सभी प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूची का प्रकाशन शीघ्र ही किया जाए। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा डायवर्सन एवम सीमांकन के विवादित और अविवादित मामले समय सीमा के अंतर्गत निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों का तहसील वार समीक्षा किया। 

अपील,पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने अभिलेख शुद्धता के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली एवं अभिलेख दुरुस्तीकरण के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनुशंसा किए बिना कोई भी प्रकरण नहीं भेजना है। उन्होंने अपर कलेक्टर बीबी  पंचभाई को निर्देशित किया कि तहसीलदारों के बीच कार्य विभाजन करें। 

समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित हो : कलेक्टर

कलेक्टर ने जिले के विभिन्न गांव में लगाए गए,ग्रामीण राजस्व शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे गंभीरता से लें और आय, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्र वितरण भी सुनिश्चित करें। इसी तरह कलेक्टर ने ऑनलाइन पंजीयन पर नामांतरण की जानकारी एवं ऑनलाइन स्थिति, भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन संबंधी आवेदनों के निराकरण, नजूल नामांतरण  एवं मनवीनीकरण, व्यपवर्तन की वसूली एवं राजस्व वसूली, कृष्ण कुंज, 

राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत सूची का प्रकाशन शीघ्र करने के दिए निर्देश

आरबीसी 6(4) जनक्षति मुआवजा राशि वितरण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत आय, जाति निवास प्रमाण पत्रों का निराकरण, जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण, चिटफंड प्रकरणों की नीलामी की जानकारी सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर एन आर साहू, अपर कलेक्टर बी सी साहू ,सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।