RBI का बड़ा फैसला, अब 500 रुपए के पेमेंट पर नहीं होगी UPI पिन की जरूत ...

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है. ये फैसला उन लोगों के लिए है जो कि यूपीआई लाइट का यूज करते हैं. वास्तव में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के यूजर्स की ट्रांजेक्शन लिमिट में इजाफा कर दिया है. अब यूजर्स इस फीचर के साथ 500 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और यूजर्स को पिन की भी जरुरत नहीं पड़ेगी. वहीं दूसरी ओर सरकार ने जल्द ही पेमेंट के ऑफलाइन मोड को भी लांच करने का ऐलान किया है. यूपीआई लाइट को एनसीपीआई और आरबाआई ने सितंबर 2022 में सबके लिए लांच किया था. यह यूपीआई का काफी सिंपल वर्जन माना जाता है.

यूपीआई के इस लाइट वर्जन को इस मकसद के साथ लांच किया गया था ताकि बैंकों की ओर से प्रोसेसिंग फेल होने की वजह से यूजर्स को परेशानी का सामना ना करना पड़े. यूपीआई का हरेक यूजर यूपीआई लाइट का यूज कर सकता है. अगर बात लिमिट की करें तो यूपीआई से हर रोज एक लाख रुपये की ट्रांजेक्शन की जा सकती है. वहीं यूपीआई लाइट के थ्रू अब 500 रुपये की ट्रांजेक्शन की जा सकेगी. आज से पहले यह लिमिट मात्र 200 रुपये थी. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह सुविधा न केवल रिटेल सेक्टर को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि जहां इंटरनेट/दूरसंचार संपर्क कमजोर है या उपलब्ध नहीं है वहां कम राशि का ट्रांजेक्शन इससे संभव हो पाएगा.

वहीं दूसरी ओर नए पेमेंट मोड मतलब यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट्स की सुविधा शुरू करने जा रहा है. आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, इसके जरिये यूजर्स ट्रांजेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एआई-बेस्ड सिस्टम के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे. यह एकदम सुरक्षित व संरक्षित लेनदेन होगा. यह आॅप्शन स्मार्टफोन और फीचर फोन बेस्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म दोनों में जल्द उपलब्ध होगा. इससे देश में डिजिटल सेक्टर का विस्तार होगा. हिंदी और अंग्रेजी के बाद इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा. आरबीआई के अनुसार, इन सभी घोषणओं के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे.

वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने भी भले ही ब्याज दरों में कोई बदलाव ना किया हो और मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी के अनुमान को भी बदलते हुए 6.5 फीसदी पर रखा हो, लेकिन महंगाई के अनुमान में इजाफा कर दिया है. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.4 फीसदी पर आ सकती है, जबकि जून के महीने में यह अनुमान 5.1 फीसदी पर रखा है. वहीं दूसरी ओर जुलाई-सितंबर 2023 के लिए सीपीआई महंगाई का अनुमान 5.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.2 फीसदी कर दिया गया है. अक्टूबर-दिसंबर 2023 के लिए सीपीआई महंगाई के अनुमान 5.4 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया गया है.

हो गई डील! अब फ्रांस में भी चलेगा भारत का UPI, एफिल टॉवर से होगी शुरुआत

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील पक्की हुई हैं। दरअसल, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ( UPI ) को लेकर डील हुई है. इसके बाद अब आप फ्रांस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा.

दोनों देशों के बीच UPI को लेकर समझौता पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी UPI पेमेंट करने में सक्षम होंगे. प्रधानमंत्री ने बताया कि फ्रांस में यूपीआई से भुगतान करने को लेकर सहमति बनी है, इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी. उन्होंने कहा कि भारतीय यहां पर UPI के जरिए रुपये में पेमेंट कर सकेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा नया बाजार खुल जाएगा.

2022 में हुआ था समझौता

गौरतलब है कि बीते साल 2022 में UPI Services देने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम 'लायरा (Lyra)' के साथ MoU साइन किया था. वहीं साल 2023 में UPI और सिंगापुर के PayNow ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के यूजर्स को सीमा पार लेन-देन करने की अनुमति मिल गई है.

किन देशों में चल रहा है UPI

बता दें कि UAE, भूटान और नेपाल पहले ही भारत की डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रणाली यूपीआई को अपना चुके हैं. UPI के अधिक विस्तार को लेकर NPCI इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे अन्य देशों में भी यूपीआई ट्रांजेक्शन लागू हो. इसका सकारात्मक असर भारतीय रुपये की साख पर भी पड़ सकता है.

 

 

 

UPI पर सामान्य डिजिटल पेमेंट पर नहीं देना होगा चार्ज - NPCI

 पीपीआई के जरिए लेन-देन करने वालों पर इंटरचेंज शुल्क लगेगा

नई दिल्ली । भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यह साफ किया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए सामान्य लेन-देन करने वाले ग्राहकों को एक अप्रैल से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एनपीसीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

एनपीसीआई ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि यूपीआई के जरिए सामान्य भुगतान आगे भी फ्री और आसान बना रहेगा। मीडिया में इस आशय का समाचार आने पर कि एक अप्रैल से 2 हजार रुपये से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगेगा, इससे लोगों में पैनिक हो गया। इस भ्रम को दूर करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने उपरोक्त स्पष्टीकरण जारी किया है। यूपीआई के जरिए एक बैंक खाते से दूसरे खाते में लेन-देन की कुल हिस्सेदारी 99 फीसदी से ज्यादा है।

भुगतान निगम के मुताबिक एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाता आधारित सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बयान में कहा गया है कि दुकानदार (विक्रेता) के ‘पूर्व भुगतान साधन (पीपीआई)’ के जरिए लेन-देन करने पर इंटरचेंज शुल्क लगेगा। हालांकि, यह शुल्क ग्राहकों को नहीं देना होगा।

दरअसल, एनपीसीआई ने पीपीआई वॉलेट को अंतर-संचालित (इंटरचेंज) यूपीआई परिवेश का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी है। पीपीआई के जरिये 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 1.1 फीसदी का शुल्क लगाया है। इसमें बताया गया है कि इंटरचेंज शुल्क सिर्फ पीपीआई मर्चेंट लेन-देन पर ही लगेगा, ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बैंक खाते से बैंक खाते में लेन-देन ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के लिए नि:शुल्क होगा।

उल्लेखनीय है कि यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 8 अरब ट्रांजेक्शन होता है। इसका फायदा खुदरा ग्राहकों को मिल रहा है। यह सुविधा आगे भी मुफ्त बनी रहेगी और खाते से खाते में लेन-देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फोनपे, पेटीएम, गूगलपे से यूपीआई भुगतान पहले की ही तरह मुफ्त बना रहेगा। (एजेंसी, हि.स.)