छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को मिला CSI-ISG का ई-गवर्नेस अवॉर्ड

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI-ISG (कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंट्रेस्ट ग्रुप) के ई-गवर्नेस अवॉर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आंकलन और अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिए लागू टेली-प्रेक्टीज के लिए रिकग्निशन केटेगरी में प्रदाय किया गया है। प्रयागराज स्थित मोती लाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वां CSI-ISG ई-गवर्नेस अवॉर्ड को छत्तीसगढ़ की ओर से शिक्षा विभाग के एम सुधीश और एनआईसी की ओर से वरिष्ठ तकनीकी संचालक सोम शेखर और वरिष्ठ वैज्ञानिक ललिता वर्मा ने प्राप्त किया। 

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में आंकलन और अभ्यास को आसान बनाने के लिए टैली-प्रैक्टिस कार्यक्रम प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा आलोक शुक्ला और सचिव कमलप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के आंकलन और अभ्यास कार्य को आसान बनाने समेत आंकलन की प्रक्रियाओं में आमतौर पर होने वाली विसंगतियों को दूर करने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) के सहयोग से टेली-प्रेक्टीज नामक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को टेलीग्राम में एक समूह बनाकर कार्य करना होता है। 

जल्द देना होता है जवाब

बच्चों के समक्ष प्रश्न आते-जाते हैं, जिनका बिना समय गंवाए बच्चों को जवाब देना होता है। प्रत्येक बच्चे के ई-जवाब का अपने आप अलग-अलग वीडियो बन जाता है। इन वीडियो को बाद में शिक्षक देखकर बच्चों का आंकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे अपने उत्तर वाले वीडियो देखकर अगली बार अपनी त्रुटियों को सुधार कर सही उत्तर चुनकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

टैली-प्रैक्टिस कार्यक्रम 

छत्तीसगढ़ में NIC छत्तीसगढ़ के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले प्रश्न भी यहां के शिक्षक ही तैयार करते हैं। विभिन्न संस्थाओं ने राज्य में प्रचलित टेली-प्रेक्टीज को देखा है और उन्हें बच्चों के अभ्यास एवं शिक्षकों के आंकलन संबंधी कार्यों को आसान करने के लिए उपयोगी पाया है। इसे NIC से उनके वरिष्ट तकनीकी संचालन सोम शेखर के नेतृत्व में तैयार किया गया है। राज्य में इसकी पायलटिंग समग्र शिक्षा से एम. सुधीश के निर्देशन में की गई है।

बच्चों को रोचक ढंग से दें उपचारात्मक शिक्षा : डॉ. आलोक शुक्ला

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा है कि शिक्षक पढ़ाई में कमजोर बच्चों को रोचक ढंग से उपचारात्मक शिक्षा (Children Remedial Education)दें। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण के द्वारा विषय-वस्तु की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणित के सवाल हल करना आना चाहिए।

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हमारा पूरा ध्यान सीखने पर ही हो, इसका आंकलन मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जाए। डॉ. शुक्ला आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में आकलन और उपचारात्मक शिक्षण पर आयोजित राज्य स्तरीय वेबीनार में शिक्षकों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। वेबीनार में एक लाख से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए।

आकलन और उपचारात्मक शिक्षण पर राज्य स्तरीय वेबीनार(Children Remedial Education)

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों का अंतिम लक्ष्य आंकलन नहीं, बल्कि उन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए 100 दिन के एक लक्ष्य कार्यक्रम संचालित किया जाए। इस कार्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत राज्य के सभी बच्चों को हिन्दी भाषा और गणित में न्यूनतम दक्षता हासिल कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाए।

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डॉ. आलोक ने राज्य, जिला, विकासखण्ड और संकुल स्तर के अधिकारियों को उपचारात्मक शिक्षा की सघन मानीटरिंग के निर्देश दिए। डॉ. शुक्ला ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में किए जा रहे कार्यों की सराहना मिल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री ने भी इसकी प्रशंसा की है।

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राज्य स्तरीय वेबीनार में उपस्थित मिशन संचालक और संचालक समग्र शिक्षा जितेन्द्र शुक्ला ने बच्चों के स्तर तक सोच कर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वेबीनार में उपस्थित संबंधितों को निर्देशित किया कि बच्चों के स्तर तक जाकर उनको सरल रूप से समझाया जाए। बच्चों को नए शिक्षा सत्र में किस प्रकार से आगे की कक्षाओं में जोड़े कि उस कक्षा के अनुरूप लर्निंग आउटकम प्राप्त हो सके।

तकनीकी पहलुओं की जानकारी(Children Remedial Education)

संचालक एससीईआरटी डी. राहुल वेंकट ने उपचारात्मक शिक्षण पर विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य के शिक्षकों को दिए। एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक योगेश शिवहरे, सहायक संचालक समग्र शिक्षा एम. सुधीश, एससीईआरटी के सी.पी.आर. साहू, विद्या डांगी ने गणित और भाषा शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। वहीं सत्यराज अय्यर और अजय वर्मा ने उपचारात्मक शिक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।

डीजीपी ने किया समस्याओं का त्वरित निराकरण

डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने आज खुशियों का शुक्रवार कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। दंतेवाड़ा में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वे 37 सालों से सेवा दे रहे हैं और सेवा निवृत्ति लगभग एक साल बची हुई है। मेरा स्थानांतरण कांकेर कर दिया जाए। महिला आरक्षक ने कहा कि माता-पिता का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक जिम्मदारियों के चलते पीटीएस माना से रायगढ़ स्थानांतरण कर दिया जाए।

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बलौदाबाजार में पदस्थ आरक्षक ने बताया कि उनकी मां को गंभीर बिमारी है जिसके लिए उनका स्थानांतरण बिलासपुर कर दिया जाए, ताकि वे मां का बेहत्तर इलाज करा सके। राजनांदगांव में पदस्थ महिला आरक्षक ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद उनके पति के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता है। कृपया मुझे राजनांदगांव में ही डीसीआरबी में ही कर दिया जाए।

संवेदनशीलता के आधार पर तत्काल स्थानांतरण आदेश जारी

18वीं बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने बताया कि उनकी चार साल की बेटी पैरालिसिस से पीड़ित है। उसका इलाज कराने की व्यवस्था 8वीं बटालियन में कर दिया जाए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी प्रकरणों में संवेदनशीलता के आधार पर तत्काल स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की राशि सीधे बैंक खाते में कराई जाएगी उपलब्ध - स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (Right to Education) (R.T.I.) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि अब सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया है।

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बता दें कि प्रदेश में R.T.I. अधिनियम के लागू होने के बाद अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित कराए गए 25 प्रतिशत छात्रों का भुगतान जिला स्तर पर आवंटन उपलब्ध कराकर किया जाता था। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीबी रेखा श्रेणी के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है और इन बच्चों की फीस राज्य शासन की ओर से प्रदान की जाती है।

समय के अंतराल में होगी कमी

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से हितग्राही विद्यालयों को बिना किसी भेदभाव के एक ही समय में सीधे उनके खाते में राशि उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया से कई लाभ होंगे। सबसे पहले धनराशि के राज्य कार्यालय से विद्यालय तक पहुंचने में लगने वाले समय अंतराल में कमी होगी।

अधिकारियों ने दी जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि सभी संस्थान और कार्यालय इस बात को जांच सकेंगे कि जिले में हर एक विद्यालयवार कितनी राशि की उपलब्ध कराई गई है और भविष्य में कितनी राशि का भुगतान देना बचा है। इसके परिणामस्वरूप अनुदान की दूसरी किस्त जारी करते समय जिलों और संस्थाओं से राशि की मांग की जानकारी प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

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इस तरह यह प्रक्रिया सतत उपयोगी और यूजर फ्रेण्डली होगी। इससे भविष्य में केन्द्र शासन से भी राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक सत्र में यह आंकलन किया जा सकेगा कि राज्य के लगभग छह हजार निजी विद्यालयों को R.T.I. के तहत कितनी राशि की वास्तविक आवश्यकता है।

जल्द ही विद्यालयों के खातों में जमा की जाएगी राशि

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए 1932 निजी विद्यालयों को 45 करोड़ रूपए की राशि बैंक के माध्यम से सीधे उनके खातों में जमा की जा रही है। शिक्षा सत्र 2020-21 (Education session 2020-21) की राशि भी जल्द ही विद्यालयों के खातों में जमा की जाएगी।