अशांति के बीच Pakistan ने 198 भारतीय मछुआरों को किया रिहा

अमृतसर । पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार रात अटारी-वाघा सीमा पर 198 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया, जिन्हें समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था। अरब सागर में समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले मछुआरों पर संबंधित देशों के पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है और उन्हें लगभग छह महीने की अवधि के लिए दंडित किया जाता है।

पाकिस्तान सरकार द्वारा रिहा किए गए भारतीय मछुआरों ने कहा कि वे मछली पकड़ने के दौरान सीमा पार कर गए क्योंकि उन्हें समुद्र में सीमा के बारे में पता नहीं था। भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे अक्सर अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करते हैं। इन्हें दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों द्वारा पकड़ा जाता है।

एक अन्य मछुआरे विजय ने कहा, "मैं बॉर्डर के पास मछली पकड़ रहा था तभी पाकिस्तावनी नाव ने आकर हमें पकड़ लिया। हम में से कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। प्लीज उनकी मदद करें। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे नाव हमें वापस कर दिए जाएं।"

 

 

गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़ी खबर- गृह मंत्रालय का फैसला, इन देशों से आए लोगों को मिलेगी नागरिकता, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दूसरे देश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन लोगों को भी अब देश की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।

यहां रह रहे गैर-मुस्लिम करें आवेदन

गृह मंत्रालय ने कल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।

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CAA को लेकर हुए थे दंगे

बता दें कि वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे।