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ज़िहाद से प्यार तो ये भिखमंगे पाकिस्तान जाए : CM योगी आदित्यनाथ

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 Lok Sabha Election 2024: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिहाद की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज ये लोग जिहाद की बात कर लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। सीएम ने चेतावनी दी कि जिहाद से प्यार है तो भूखे मरने वाले भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो दो जून रोटी के लिए तरस रहा है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद से सांसद व भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के लिए शनिवार को जनसभा कर वोट मांगा। कांग्रेस व बसपा पर हमलावर सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों के हकों पर डकैती डाली और दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को जिहाद की बात याद आने लगी है। वे जान लें कि भारत की धरती राम-कृष्ण की है, जिहाद की नहीं।

सीएम ने कहा कि आपने 2014 के पहले और बाद का भारत देखा है। 2014 के पहले का भारत दुनिया में विश्वास खो चुका था। आतंकवाद व नक्सलवाद से त्रस्त था। गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी। यह अराजकता वे लोग करते थे, जिन्हें भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था और जिन्हें विश्वास था वे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के साथ जुड़कर देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे।

जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे हर योजना में भ्रष्टाचार करते थे। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद भारत का नया रूप दिख रहा है। पहले कहीं विस्फोट और आतंकवादियों को देखकर सरकार कहती थीं कि यह सीमापार से है, लेकिन आज जोर से पटाखा फटने पर सीमा पार से उनका आका भी सफाई देने को मजबूर होता है।

हर किसी को पता है कि नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं। सीएम योगी ने भारत व उप्र के विकास की चर्चा की और कहा कि 2022 में यहां आकर कहा था कि गंगा मैया पर बनने वाला पुल जल्द शुरू होगा। अब कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहले नारा लगता था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, लेकिन अब फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।


BIG NEWS : दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास, विपक्ष का सदन से वॉकआउट

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 Delhi Service Bil : आम आदमी पार्टी और कांग्रेस  समेत कई दलों के भारी विरोध के बावजूद लोकसभा में आज गुरुवार को दिल्ली सेवा बिल  पास हो गया है. बिल के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया. असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल  को छोड़ सभी विपक्षी दलों ने वोटिंग से पहले ही सदन के वॉक आउट कर दिया था.


सांसदों ने एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोटिंग से पहले ही वॉक आउट कर दिया था. हालांकि ध्वनि मत से बिल पास कर दिया गया. बिल के पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही कल 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. दूसरी ओर, दिल्ली सेवा बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने पर्चा फाड़कर आसन की तरफ फेंका, जिसकी वजह से सांसद को शेष सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया.

दिल्ली सेवा बिल के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार को नए नियम बनाने पड़े क्योंकि पहले नियम के हिसाब से नहीं चलता था. बाल कृष्ण रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की कार्य और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए.


छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय, महासमुंद सांसद ने लोकसभा में उठाया मामला

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नईदिल्ली/महासमुंद: महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय होने का मामला उठाया। उन्होंने रेत और पत्थर खनन में NGT के गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की। नियम-377 के तहत इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन, विपक्ष के द्वारा सदन में शोर-शराबा के चलते सभापति ने व्यवस्था दी कि अपनी बात पटल पर लिखित में प्रस्तुत कर देवें। सांसद द्वारा सदन में इस संवेदनशील मामला को उठाने से रेत और खनन माफिया सकते में आ गए हैं। इस पर होने वाली अग्रिम कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।



संसद सदस्य साहू ने कहा है कि खनन के लिए एक निश्चित समयावधि नियत है। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। अवैध खनन से नदी-घाट को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है।नियमों को ताक पर रखकर रेत और पत्थर ठेकेदार अवैध खनन कर रहे हैं। रेत माफिया चेन माउंटेन मशीन का उपयोग कर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इस अवैध कार्य पर रोक लगाने में विभागीय अधिकारी नाकाम हो गए हैं। ठेकेदार बेखौफ होकर नदियों से खनन और रेत का भंडारण करने में लगे हैं। 


 बन रहा पर्यावरण असंतुलन का कारण 


छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी, तंदुला सहित अन्य नदियों से बेहताशा रेत का खनन किया जा रहा है। यह पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रहा है। अवैध खनन के साथ-साथ परिवहन वाहनों में ओवरलोडिंग की जा रही है, इससे ग्रामीण सड़कें जर्जर हो रही है। इस पर त्वरित नियंत्रण की आवश्यकता है। 


 ग्रामीण सड़कों की हो रही दुर्दशा 


बदहाल सड़कों के रखरखाव और अवैध खनन पर रोक के लिए ग्रामीण प्रतिनिधि शिकायत करते हैं तो खनन और रेत माफिया द्वारा उन पर जानलेवा हमला कराया जाता है। इस तरह की घटनाओं से अराजकता की स्थिति बन गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अवैध खनन और इस तरह की गम्भीर घटनाओं के पीछे किसका संरक्षण है? इसकी जांच होनी चाहिए। खनिज विभाग उदासीन रहा तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर खनन माफिया पर नकेल कसने की दिशा में कार्यवाही की जाए।

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