IPS अशोक जुनेजा को मिला 6 महीने के लिए एक्सटेंशन, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने माना

 रायपुर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के एक्सटेंशन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। 24 घंटे में ही मंजूरी देकर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 माह का एक्सटेंशन मिला है।

अशोक जुनेजा 1989 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। चार अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। उनकी जगह नया डीजीपी बनाने के लिए जब राज्य सरकार ने आईपीएस का पैनल केंद्र को नहीं भेजा तो उसी समय माना जा रहा था कि जुनेजा कंटीन्यू करेंगे। एनपीजी ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित की थी।

साय सरकार ने भेजा था प्रस्ताव

राज्य सरकार ने अशोक जुनेजा को 6 माह का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स को भेजा था। 24 घंटे के अंदर ही फाइल इतनी तेजी से घूमी कि मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रपोजल स्वीकार कर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को इसकी स्वीकृति के लिए प्रपोजल भेज दिया गया। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की अप्वाइंटमेंट कमेटी ने प्रपोजल को मंजूरी दे आदेश भी जारी कर दिया।

नक्सल मोर्च पर बड़ी कामयाबी

गौरतलब है कि, डीजीपी जुनेजा के नेतृत्व में नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह कामयाबी मिली है, उससे इसमें कोई संशय नहीं था कि अगर राज्य से प्रस्ताव जाएगा तो भारत सरकार मना कर दें। क्योंकि, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के खात्मे को जमकर भुनाया।

DGP जुनेजा का जीवन परिचय

बता दें कि, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक जुनेजा सरल, सहज और गंभीरता से अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं। सेंट्रल डेपुटेशन पर भी काम करने का अच्छा खासा तर्जुबा उनके हिस्से है। जुनेजा रमन सरकार में इंटेलिजेंस चीफ के रूप में भी काम संभाल चुके हैं। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में एसपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गृह सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, खेल संचालक की हैसियत से भी जुनेजा काम कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में रहते हुए उन्होंने सशस्त्र बल, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग जैसी जिम्मेदारी निभाई है। सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान जुनेजा नारकोटिक्स में काम कर चुके हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है।

IPS जुनेजा बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के DGP , सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

 रायपुर : IPS अशोक जुनेजा अभी छह महीने और प्रदेश के डीजीपी बने रहेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से उनके सेवा विस्‍तार का प्रस्‍ताव आज केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ऐसे में माना जा रहा है कि प्रस्‍ताव को हरी झंडी मिलने में कोई दिक्‍कत नहीं होगी। बात दें कि जुनेजा का कार्यकाल 4 अगस्‍त को समाप्‍त हो रहा है। इसमें बताया गया था कि शुक्रवार को डीजीपी के एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसे में जब दो दिन बाद डीजीपी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, बिना भारत सरकार की हरी झंडी के राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी। ऐसा समझा जाता है कि पिछले सप्ताह सरकार दिल्ली में थी। वहां इस संदर्भ में बात हुई होगी। इसके बाद दिल्ली से कोई मैसेज आया होगा, तभी एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजने का फैसला हुआ होगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक न तो किसी डीजीपी को एक्सटेंशन हुआ है और न ही चीफ सिकरेट्री का।

अशोक जुनेजा पहले डीजीपी होंगे, जिन्हें छह महीने का एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। इससे पहले दो चीफ सिकरेट्री को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव जरूर गया था मगर भारत सरकार ने मना कर दिया। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह कामयाबी मिली है, उससे इसमें कोई संशय नहीं था कि अगर राज्य से प्रस्ताव जाएगा तो भारत सरकार मना कर दें। क्योंकि, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के खात्मे को जमकर भुनाया।