अब बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ेंगी डायरेक्ट फ्लाइट, दिल्ली में CM बघेल से मुलाकात के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने की घोषणा

• मुख्यमंत्री बघेल के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री ने की घोषणा
• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात
• रायपुर में कार्गो हब की सुविधा का होगा विकास

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली (Bilaspur to Delhi Flight) से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने की घोषणा की है। वहीं, रायपुर में भी कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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ज्ञात हो कि आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने बिलासपुर से दिल्ली (Bilaspur to Delhi Flight) के लिए तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल के रायपुर में कार्गो हब की सुविधा के विकास का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई करते हुए अगले हफ्ते ही स्थल निरीक्षण करने के निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को दिया है।

वहीं, CM बघेल ने अम्बिकापुर एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने और जगदलपुर एयरपोर्ट से महानगरों हेतु विमान सेवा शुरू किए जाने के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इन मांगों पर भी केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

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मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने बिलासपुर हवाई अड्डे को हाल ही में 3 सी वीएफआर श्रेणी में अपग्रेड करने तथा तीन शहरों के लिए विमान सेवा को हरी झंडी देने पर आभार भी जताया।

जनवरी के पहले हफ्ते में होगी ऋचा जोगी जाति मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला

जेसीसी(जे) अध्यक्ष अमित जोगी (JCCJ) President Amit Jogi) की पत्नी ऋचा जोगी के जाति मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी। बता दें कि ऋचा जोगी के जाति मामले (Richa Jogi Caste Case) में राज्य सरकार ने जांच के लिए समय की मांगा की थी, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने स्वीकार लिया है।

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दरअसल मरवाही उपचुनाव (Marwahi by-election) के दौरान ऋचा जोगी ने आरोप लगाया था कि उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जिला छानबीन समिति ने नोटिस जारी कर उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। इसके लिए ऋचा जोगी की ओर से पेश याचिका में उनके जाति को लेकर दिए गए निष्कर्ष को चुनौती दी गई थी।

ऋचा जोगी ने दी थी जिला जांच समिति के नोटिस को चुनौती

जानकारी के मुताबकि ऋचा जोगी ने अपने वकील के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिनियम 2013 के संशोधन और जिला समिति के नोटिस को चुनौती दी थी।

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याचिका में बताया है कि साल 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास ग्राम पेंड्री में निवास करते आए हैं और दस्तावेजों में गोंड जाति दर्ज है। सत्ताधारी दल कांग्रेस पर जाति प्रमाणपत्र रद्द करवाकर मरवाही उपचुनाव में चुनाव लड़ने से रोकने का आरोप लगा था। बता दें कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र का निलंबन संत कुमार नेताम की शिकायत पर हुआ था। पूरे मामले (Richa Jogi Caste Case) की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की ओर से की जा रही है।

पूर्व सीएम अजीत जोगी (Former CM Ajit Jogi) के मौत के बाद खाली हुई थी मरवाही सीट

बता दें कि ऋचा जोगी के पति अमित जोगी और ससुर यानी पूर्व सीएम दिवंगत अजीत जोगी (Former CM Ajit Jogi) मरवाही से विधायक रह चुके हैं। ऋचा जोगी के ससुर अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हो गई थी, जिस पर हाल ही में उपचुनाव हुआ है, जिसमें के.के. ध्रुव मरवाही के विधायक चुने गए हैं।