उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया उद्घाटन

 रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को परिवहन कार्यालय में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। यह कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है, जो प्रदेश का पहला जिला बना है जहां इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है।

उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन, और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो, और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से ही हमें सही और गलत का भेद सिखाया जाता है। माताओं की भूमिका बच्चों को जीवन के उचित और अनुचित कार्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार यह सत्र समाज में सुरक्षा और नियमों के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। उपमुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष के शुभारंभ में कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आने वाले व्यक्तियों को एक विशेष ऑडियो, वीडियो सत्र से गुजरना होगा। यह सत्र आवेदनकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों, चालान प्रक्रिया, और सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को गहराई से समझे। ऑडियो, वीडियो सत्र पूरा करने के बाद, प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाएगा कि उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों को समझ लिया है। यह सत्र लोगों को सड़क पर सही निर्णय लेने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया की शुरुआत कवर्धा से की गई है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले।

सड़क सुरक्षा के प्रति मिलेगी जागरूकता

उपमुख्यमंत्री शर्मा के समक्ष उस समय कार्यालय में लाईसेंस बनवाने के लिए आए नागरिकों ने भी सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध जानकारी का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि इस कक्ष की स्थापना से न केवल स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलेगी। इस उद्घाटन के साथ ही कबीरधाम जिला एक कदम और आगे बढ़ा है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं अजय त्रिपाठी सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, जनपद उपाध्यक्ष डॉ. बीरेन्द्र साहू, कैलाश चंद्रवंशी, श्रीमती सतविंदर पाहुजा, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, मनीराम साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, जसविंदर बग्गा, पार्षद उमंग पाण्डेय, पवन जायवाल, प्रमोद शर्मा, विजय पाली, सुनील दोसी, सनत साहू, अजय ठाकुर, ट्रक, जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू, बस, आटो संघ के प्रतिनिधि, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे।

स्कूलों के आसपास भारी वाहनों के आवागमन और पार्किंग पर रोक लगाएं - कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सड़क सुरक्षा संबंधित विशेष बैठक में कहा कि शाला खोलने और बंद करने के दौरान भारी वाहन के आवागमन और परिवहन पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। इस दौरान भारी वाहनों के गुजरने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने परिवहन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारियों को इस बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे के सामने भारी वाहनों के पार्किंग पर भी कार्रवाई करें तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि औद्योगिक संस्थानों में भी परिवहन के समय पर निगरानी रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति नियमित तौर पर औद्योगिक संस्थानों का निगरानी करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में अन्य जिलों में माइनिंग परिवहन के दौरान हुए घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है। माइनिंग परिवहन के दौरान जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए खनिज विभाग अलर्ट रहें। उन्होंने कहा कि सावधानी पूर्वक वैध परिवहन जारी रहे। लेकिन अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के आने-जाने के समय इस बात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए खनिज विभाग के साथ-साथ संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के अधिकारी-कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। कार्यालय आने-जाने के दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट लगाएं। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक जिले में विभिन्न घटनाओं से 217 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बैठक में वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, उपपुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पांडेय सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सर्वाेच्च प्राथमिकता, हाईटेक सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग कर दुरुस्त करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिस्टम को हाईटेक कर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने आवास से 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन सुरक्षित यात्रा की गारंटी देता है और इससे अन्य वाहन चालकों में भी सुरक्षा का भाव पैदा होता है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए अधिक सचेत और गंभीर होने की आवश्यकता है।

नियमों का पालन कर हम न केवल अपने बल्कि सहयात्रियों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक अनुज शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाहनों की उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी भी ली।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर वर्ष हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और कई लोगों में स्थाई दिव्यांगता आ जाती है।

इस समस्या का समाधान समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हो सकता है। यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालक न केवल अपना व अपने परिवार बल्कि समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

नियमों का पालन करने से सड़कों पर अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकता है। गंतव्य तक की यात्रा सुखद और सुरक्षित अनुभव के साथ पूरी होती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नए इंटरसेप्टर वाहनों से नियमों का पालन न करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य चालान वसूलना नहीं बल्कि लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक व सचेत करना है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिये सर्वसुविधायुक्त इंटरसेप्टर वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, निर्धारित मापदण्ड से अधिक चकाचौंध के हेड लाईट्स, वाहन में लगे ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज मापने तथा वाहनों के ग्लास में निर्धारित मापदण्ड से अधिक गहरी काली फिल्म लगाकर अपराध करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। 15 नवीन इंटरसेप्टर वाहन मिलने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा सकेगी। इन वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा 360 डिग्री निगरानी हेतु सर्विलांस कैमरा भी है, जिससे सड़क दुर्घटना के मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति की बेहतर निगरानी और सुगम यातायात प्रबंधन की कार्यवाही भी कर पाएंगे।

राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा निधि प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत सड़क सुरक्षा कोष मद से इन वाहनों का प्रबंध किया गया है।

वर्तमान में नवीन इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर में की जा रही है। इन 15 जिलों में इंटरसेप्टर वाहनों के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जाएगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौतियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2024 आयोजित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा माह 2024 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, परिवहन, पुलिस विभाग, एन.सी.सी, एन.एस.एस., स्काउट गाइड्स एवं स्वयंसेवी और समाजसेवी संस्थाओं तथा विभिन्न संबंधित विभागों के समन्वय और सहयोग से सड़क उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से वाहन चालकों, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार, नेत्र जांच शिविर सहित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही लोगों के बीच सड़क सुरक्षा की समस्याओं तथा समाधान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह जागरूकता अभियान सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के साथ जनजागरूकता हेलमेट रैली, सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑटो वाहन चालकों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, आंखों के जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा स्कूल दिवस आयोजित किया जाएगा। स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्लोगन, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ई रिक्शा वाहन चालकों का प्रशिक्षण, बस वाहन चालकों का प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर झांकी एवं बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, एम्बुलेंस ड्रायविंग ट्रेनिग, वाहनों का फिटनेस, रेडियम स्ट्रिप्स आदि जांच संधारण, शराब सेवन कर वाहन चालन से होने वाले नुकसान पर रैली आयोजित की जाएगी।

इसी प्रकार ग्राम चौपाल में जन जागरूकता के कार्यक्रम, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों के चिन्हांकन, सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण, युवाओं के लिये एरोबिक्स जुम्बा के माध्यम से ‘‘स्वस्थ शरीर रखे स्वस्थ मन, स्वस्थ मन रखेे सुरक्षित जन‘‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हेलमेट धारी वाहन चालकों को प्रोत्साहन स्वरूप टाफी वितरण सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा माह 2024 के आयोजन के संबंध में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है।

सड़क दुर्घटना मे कमी लाने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

बेमेतरा। कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता मे आज कलेक्टोरेट के दिशा-सभाकक्ष बेमेतरा मे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है, उन्हाने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान मे रखते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील आम नागरिकों से की, जिससे वाहन दुर्घटना मे कमी लायी जा सके। जिलाधीश ने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशी बैठे या घूमते पाये जाने पर संबंधित जनपद पंचायत के सीईओं एवं नगरीय निकाय के सीएमओ के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नियत प्रोटोकाल, कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही,

सड़कों का यातायात संकेतक का पालन करने, चेतावनी, ट्रेफिक कॉलिंग, ड्रायविंग में विचलित करने वाले होर्डिंग्स हटाया जाना, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन आदि से अतिक्रमण हटाना, दुर्घटनाओं के कारण, स्कूल बस की जांच की समीक्षा कर उपचारात्मक कार्यवाही करने निर्देश दिए। पुलिस विभाग द्वारा लोगों को हेलमेट लगाने, नशे की हालत मे वाहन न चलाने एवं अन्य ट्रैफिक नियमों के पालन की कार्यवाही तथा खतरनाक तरीके से वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लायसेस निलंबन की कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बेमेतरा जिले में पिछले जनवरी से सितम्बर माह की अवधि के दौरान सड़क दुर्घटना से 154 लोगों की असमय मृत्यु हुई है।

उप पुलिस अधिक्षक यातायात ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने हेतु ड्रायविंग लाईसेस की निलंबन की कार्यवाही, दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तत्काल मदद् चिकित्सा हेतु प्रबंध के संबंध मे जानकारी दी। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि बेमेतरा जिले मे शासकीय पीजी कॉलेज, कारेसरा चौंक एवं कोबिया तिराहा (बेरला मोड़), बेरला विकासखण्ड के खर्रा मोड़, नांदघाट तहसील के झुलना (मारो) मोड़ को ब्लैक स्पॉट के रुप मे चिन्हित किया गया है।     

बैठक के दौरान परिवहन विभाग तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने के संबंध में चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों की निगरानी, सड़क दुर्घटनाओं की आंकड़ों की निगरानी, सड़क दुर्घटना के कारणों को पहचानना और उनका अध्ययन, प्रोटोकॉल के अनुसार ब्लैक स्पॉटों की पहचान तथा सुधार से संबंधित कार्याें की समीक्षा और निगरानी तथा सड़क इंजिनयिरिंग उपाय, सड़क सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, दुर्घटना घातकता में कमी लाने के लिए विशिष्ठ लक्ष्यों के साथ जिले के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना, गति सीमा और यातायात को सुचारु बनाने के उपायों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।

बैठक मे दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों की तत्काल मदद, चिकित्सा हेतु प्रबंध, जिला सड़क सुरक्षा समिति गठन संबंधी अधिसूचना में दिए गए बिंदुओं का पालन, जिले में विभिन्न विभागों एजेंसियों के समन्वय से यातायात नियमों के पालन, सड़को पर सामान नही फैलाने, शिक्षा एवं जागरूकता एवं बेहतर व सुरक्षित यातायात हेतु अन्य आवश्यक उपाय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) राजेश कुमार झा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

सड़क दुर्घटना (road accident) से बचाव के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नवा रायपुर के परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (International Cricket Stadium) में 2 मार्च से 21 मार्च 2021 तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने ली तैयारियों के संबंध में बैठक

क्रिकेट टूर्नामेंट (Cricket tournament) के आयोजन की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजन से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और आयोजन के प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

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मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता लाने के लिए आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए करने के निर्देश दिए है। साथ ही आयोजन की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश प्रोफेसनल मेनेजमेंट ग्रुप को दिए हैं।

मैच का आयोजन

मुख्य सचिव ने आयोजन से जुड़े विभागों के नोडल अधिकारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम का अवलोकन नोडल अधिकारी और मेनेजमेंट ग्रुप के सदस्य संयुक्त रूप से करने के बाद मैच के आयोजन के लिए जरूरी संसाधनों और सुविधाओं के विषय में जानकारी लेंगे और मरम्मत सुधार का कार्य सम्पादित कराएंगे।

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स्टेडियम में मैच के दौरान पीने का पानी निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जैन ने दिए है। मैच आयोजन की अवधि में स्टेडियम की साफ-सफाई नियमित रूप से करने को कहा गया है। मैच आयोजन के दौरान खेल-प्रेमियों के आयोजन स्थल तक आने-जाने के लिए बसों का संचालन, यातायात का नियंत्रण, कानून और सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों के ठहरने और मैच स्थल तक आने जाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य जांच सहित आयोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन

बता दें कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से मार्च 2020 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरूआत की गई। टूर्नामेंट में सचिन तेन्दुलकर, वीरेन्द्र सहवाग, युवराज सिंह, ब्रॉयनलारा, जॉनटी रूड, ब्रेट ली, टी दिलशान जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल होंगे।

इन देशों के क्रिकेट टीम होंगे शामिल

क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, श्रीलंका सहित अन्य देशों के क्रिकेट टीम शामिल होंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव परिवहन कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, कलेक्टर रायपुर एस.भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर अजय यादव और क्रिकेट लीग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, संभागायुक्त रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम रायपुर, पर्यटन मण्डल, खेल और युवा कल्याण, जनसम्पर्क, माना एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।