छत्तीसगढ़ :रीपा में ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोजगार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना से गांवों में ग्रामीणों को रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह में अग्रसर हो रही हैं। गांवों को उत्पादन का केन्द्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी है। ग्रामीणजन रीपा के माध्यम से अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। 

गरियाबंद ज़िले के फ़िंगेश्वर ब्लॉक में ग्राम पंचायत श्यामनगर स्थित रीपा में सिलाई यूनिट की स्थापना की गई है। यूनिट की स्थापना से लगभग 50 ग्रामीणों को रोज़गार मिला है, साथ ही यहां कार्यरत् महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए 14 हजार यूनिफार्म सिलाई का आर्डर दिया है। रीपा में समूह के सदस्यों द्वारा हथकरघा, अगरबत्ती निर्माण, धोबी का भी कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) योजना प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिए रीपा में पानी, बिजली, जमीन जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रीपा के माध्यम से गांव के लोगों को जरूरी वस्तुएं आस-पास उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण अब उन्हें दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण आसपास के शहर-गांवों से सप्लाई के आर्डर मिलने प्रारंभ हो गए हैं। व्यवसायिक गतिविधियों को रीपा के साथ जोड़कर संरक्षित करने के साथ ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित होने से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी प्राप्त हो रहे हैं। वही पारंपरिक गतिविधियों के संचालन से ग्रामीणों के आयसंवर्धन में भी महती भूमिका निभा रही है।

आवास योजना के नये हितग्राहियों को आवास दिलाने राज्य सरकार करेगी केन्द्र से आग्रह : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षाें में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किश्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर., सचिव कौशल विकास श्रीमती शम्मी आबिदि, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश शरण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक रजत बंसल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रतीक स्वरूप बेरोजगारी भत्ता के 25 प्रशिक्षित हितग्राहियों को ऑफर लेटर प्रदान किए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले 738 युवाओं को तथा ऐसे 810 युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला है, उन्हें भी जिला स्तर पर ऑफर लेटर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है। प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त 4 हजार से अधिक युवाओं को तीन माह में स्व-रोजगार और रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी उस समय होगी, जब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवा रोजगार से जुडे़ंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप यदि ठान लें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 13-14 वर्षाें में 98 करोड़ रूपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में बांटे थे। हमने तीन माह में ही 80 करोड़ 64 लाख रूपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 5117 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सभी बेघरों को पक्के आवास उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि आज इस योजना के तहत 22 हजार 126 हितग्राहियों को प्रथम किश्त हेतु 55 करोड़ रूपए, 12 हजार 455 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त के रूप में 55 करोड़ रूपए, 7477 हितग्राहियों को तृतीय किश्त के रूप 31 करोड़ रूपए तथा 7099 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त के रूप में 10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। आवासों की प्रगति के आधार पर आज 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में कुल 151 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गाें के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना है और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। ताकि इस राशि की मदद से युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी दी। हितग्राहियों को योजना की राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाती है। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बेरोजगारी भत्ता योजना की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।

रेडीमेड कपड़ों के निर्माण से खुला रोजगार का सुगम द्वार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में रोजगार, स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं थे, वहां आज स्थानीय स्तर पर नियमित रोजगार के रास्ते खुले हैं। इन क्षेत्रों में अब हर वर्ग के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इस दिशा में पहल करते हुए सरकार गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) बना रही है, जो स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ क्षेत्रीय सहभागिता से उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है।

बालोद जिले के ग्राम मार्री बंगला में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण से महिला समूहों को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रेडिमेड वस्त्र निर्माण इकाई से 8 से अधिक स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। यहां संचालित रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाई रोजगार उपलब्ध कराने का कारगर माध्यम बन गया है। यहां ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रूचि का व्यवसाय मिल रहा है। महिलाओं द्वारा रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण से उन्हें अब तक 2 लाख 56 हजार रुपये की आमदनी मिल चुकी है।

इस रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाई में पेटीकोट, टी-शर्ट के रेडीमेड वस्त्र निर्माण किया जा रहा है। इस रेडीमेड इकाई में निर्मित सामग्रियों का मूल्य 06 लाख 97 हजार रुपये तथा उत्पादित सामग्रियों की कुल लागत 04 लाख 91 हजार रुपये है। इस इकाई में सांई बाबा स्व-सहायता समूह, जय मां तुलसी स्व-सहायता समूह, भारत माता स्व-सहायता समूह, जय गंगा मईया स्व-सहायता समूह, जय मां शाकम्भरी स्व-सहायता समूह, जय मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह, मीनिमाता स्व-सहायता समूह, नर्मदा स्व-सहायता समूह आदि की महिलाएं जुड़ी हैं।

रीपा से जुड़ी महिलाएं बताती है कि अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद सभी सदस्य रीपा में आकर रेडीमेड वस्त्र तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो रही है। उन्होंने महिलाओं को रोजगार प्रदान के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।