कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने 2 गांव के सर्वे पूर्ण करने वाले दल की सराहना की

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिले में सामाजिक-आर्थिक सर्वे कार्य निरंतर प्रगति पर है। बरमकेला विकासखंड के ग्राम झिकिपाली व पुरैनपाली का 08 दिन मे 100 प्रतिशत सर्वे पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने इस सर्वे दल के प्रगणक गोविंद राम पटेल व हेमंती भोई और सुपरवाइजर हेमंत देवांगन के मेहनत और लगन की सराहना की है।

कलेक्टर ने जिले में कार्यरत सभी प्रगणकों एवम सुपरवाइजरों को सर्वे कार्य को निरंतर करते रहने और पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जनपद और नगर पंचायत, नगरपालिका में गठित टीम सर्वे कार्य का निरंतर निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करे। राज्य सरकार ने सर्वे कार्य को 30 अप्रैल 2023 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया है। इस सर्वे रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं को जरूरतमंदो तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

नई योजनाओं को बनाने और उनके बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होगा ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां राजधानी रायपुर के निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर प्रदेश के जिलांे के लिए रवाना किया और अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इसके तहत सर्वेक्षण दल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि आज एक अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ के कार्य की शुरूआत हो गई है। यह नई-नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जन सामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे और उन्हें पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत नवाचार का प्रयोग करते हुए जनता की आवश्यकता के अनुरूप नई-नई योजनाओं को लागू कर उनका बेहतर ढंग से संचालन जारी है। जिनकी सराहना देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस तारतम्य में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन की सराहना की गई है और गत दिवस छत्तीसगढ़ राज्य को इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदाय करने की घोषणा की गई है।

कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा के अनुरूप आज छत्तीसगढ़ में दो महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरूआत हो गई है। यह लोगों के उत्थान तथा राज्य के विकास की दिशा में अहम साबित होंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.प्रसन्ना, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्तिकेय गोयल, संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण 2023 के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव सिंह और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत - मुख्य सचिव अमिताभ जैन

राजनांदगांव। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 तथा छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रगणक की ड्यूटी लगानी होगी। इसके लिए 24*7 कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए।

जिला कार्यालय में इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाकर उपयुक्त लोगों की ड्यूटी लगाएं तथा उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। कुछ अमला रिजर्व भी रखें। उन्होंने इसके लिए तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। विडियो के माध्यम से भी ट्रेनर एवं प्रगणक को प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च 2023 को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एप का शुभारंभ करेंगे। राज्य में 1 अप्रैल से हर जिले में सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हो जाना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ प्रगणक एवं सुपरवाईजर के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करनी होगी। 

आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा। कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए प्रगणक की ड्यूटी शीघ्र लगाएं। शिक्षक, रोजगार सहायक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रगणक के लिए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए तथा संकुल समन्वयक एवं आरईएओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सुपरवाईजर के रूप में ड्यूटी लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक एवं सुपरवाईजर को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। 

इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करें। सहयोग के लिए टैक्निीकल टीम भी रहे। सभी को आईडी कार्ड उपलब्ध कराना है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन की योजना के मापदण्ड के अनुरूप आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। 

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुर्रे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वकांक्षी योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जायेंगे। यह पोर्टल 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाया जाना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन होगा।

प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करनी होगी। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमत: एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। 

किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो आवश्यक है। आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2 लाख 50 हजार रूपए वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।

हाईकोर्ट ने 6 जिले के कलेक्टरों को दिया नोटिस, 6 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार के मामले में छह जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रायपुर के अलावा जांजगीर-चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार, रायगढ़ और धमतरी जिले के कलेक्टरों को दिया गया है। वहीं, राज्य विधिक सेवा के सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी कर अदालत ने छह हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि प्रदेश में कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून लागू नहीं है। इसी वजह से कुछ समुदायों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के फैसले सामने आए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को निर्देशित किया जाए।