सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के प्रति कटिबद्ध है

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मागदर्शन में पिछले वर्ष जुलाई में गठित सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने के प्रति कटिबद्ध है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में से सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों की जमाराशि को लौटाने का आदेश दिया।

सहारा समूह की चार समितियाँ-सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्‍टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मार्च, 2010 से जनवरी, 2014 के बीच बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थीं। इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को जमाराशि का भुगतान न होने के संबंध में देशभर से भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए समितियों को नोटिस जारी किए गए और केन्द्रीय पंजीयक के समक्ष सुनवाई की गई। सुनवाइयों के दौरान, केन्द्रीय पंजीयक ने समितियों को निवेशकों की देय राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए व समितियों को नई जमाराशि लेने और मौजूदा जमाराशि का नवीनीकरण करने पर रोक लगा दी। सहकारिता मंत्रालय ने जमाकर्ताओं से प्राप्त लगभग 1.22 लाख दावों को डिजिटाइज्ड किया और इन समितियों को भुगतान के लिए भी भेजा, परंतु समितियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त समितियों के जमाकर्ताओं से प्रतिदिन अपने निवेश के भुगतान के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने इस विषय को प्राथमिकता पर लेते हुए, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, सेबी, एसएफआईओ और ईडी आदि के साथ कई बैठकें कीं। मंत्रालय ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट और मामले के हल के लिए याचिका दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अनुरोध किया गया कि सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में से 5,000 करोड़ रूपए को सहारा समूह की चारों सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के ये प्रयास मोदी सरकार की गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाते हैं।

सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज ये आदेश दिया कि सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में बची धनराशि में से 5000 करोड़ रूपए सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के रिफंड के लिए केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित किए जाएंगे। केंद्रीय पंजीयक, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण व निगरानी में तथा गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता की सहायता से भुगतान की प्रक्रिया को 9 महीनों में पूरा करेंगे। सहारा समितियों के वैध निवेशकों को यह भुगतान एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी उचित पहचान व जमाराशि का प्रमाण देने पर उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण में उचित पारदर्शी तंत्र के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा जिससे करोड़ों निवेशकों व उनके परिवारों को राहत मिलेगी।

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार द्वारा भारत के सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित

 करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 'सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति' पर एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और आरसीएस, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति के निर्माण से 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संस्थानों तथा आम जनता से भी नई नीति तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। राष्ट्रीय स्तर की समिति नई नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए संग्रहीत फीडबैक, नीतिगत सुझावों और सिफारिशों का विश्लेषण करेगी।

सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार द्वारा भारत के सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक ईआरपी आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर 63,000 कार्यशील पीएसीएस ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

2. पीएसीएस के लिए मॉडल उपनियम: पीएसीएस को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग संवाददाता, सीएससी आदि जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार मॉडल उपनियम तैयार किए गए और उन्हें अपनाने के लिए परिचालित किया गया।

3. सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में पीएसीएस: सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी-एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि पीएसीएस को उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने, ग्रामीण स्तर पर ई-सेवाएं प्रदान करने, रोजगार सृजन करने के लिए सीएससी के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके।

4. राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों के एक प्रामाणिक और अद्यतन डेटा भंडार की तैयारी आरंभ हो गई है।

5. राष्ट्रीय सहकारी नीति: 'सहकार-से-समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए एक सक्षम ईको-सिस्टम बनाने के लिए नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है।

6. एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन: 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने, शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और बहु राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए केंद्र प्रशासित एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार' जैसी नई योजनाएं आरंभ की गईं। वित्त वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

8. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीजीटीएमएसई योजना में एमएलआई के रूप में अधिसूचित किया गया।

9. जीईएम पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में सहकारी समितियां: सहकारी समितियों को जीईएम पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिससे वे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता की सुविधा के लिए लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकेंगी।

10. सहकारी समितियों पर अधिभार में कमी: 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

11. न्यूनतम वैकल्पिक कर में कमी: सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

12. आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत राहत: सहकारी समितियों द्वारा प्रत्येक लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

13. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर कम करना: केंद्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30 प्रतिशत तक की वर्तमान दर की तुलना में 15 प्रतिशत की निम्न फ्लैट कर दर वसूलने की घोषणा की गई।

14. पीएसीएस और पीसीएआरडीबीएस द्वारा नकद में जमा और ऋण की सीमा में वृद्धि: केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 20,000 से 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई।

15. टीडीएस के लिए सीमा में वृद्धि: केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा टीडीएस के अधीन किए बिना, 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने की घोषणा की गई।