आदि कर्मयोगी अभियान: प्रमुख सचिव बोरा ने ली प्रदेश के 28 जिलों के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

रायपुर। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा आज मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में 28 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कोफ्रेंसिंग के माध्यम से आदि कर्मयोगी अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 जिलों के 128 विकासखण्डों एवं 6650 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में इस अभियान के माध्यम से शत प्रतिशत संतृप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है इसके लिए अन्य विभागों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि चिन्हांकित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में जो भी क्रिटिकल गैप है उसे इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर आदि कर्मयोगी, ब्लॉक स्तर पर आदि सहयोगी एवं ग्राम स्तर पर आदिसाथी के माध्यम से पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस हेतु पूरे प्रदेश से लगभग 1.33 लाख वॉलंटियर तैयार किए जाने का लक्ष्य है, जो कि जमीनी स्तर पर जनजातीय समाज के लोंगों के बीच जाकर अभियान की सफलता को सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 6 अगस्त को आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को 16 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि इस अभियान हेतु रिस्पॉसिव गवर्नेस प्रोग्राम के तहत राजधानी रायपुर में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य तत्वाधान में संभागवार जिला मास्टर ट्रेनर्स के चार दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इसका मुख्य आयोजक है, जबकि इसमें बीआरएलएफ (भारत ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पहले चरण में 11 से 14 अगस्त तक रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग एवं द्वितीय चरण 18 से 21 अगस्त में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला मास्टर ट्रेनर्स को अभियान की सभी सूक्ष्म जानकारियां राज्य मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रही है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा 12 अगस्त को संभागवार जिला मास्टर ट्रेनर्स के प्रथम सत्र का शुभारंभ किया गया था। इसी प्रकार 19 अगस्त को केन्द्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री दुर्गादास उइके द्वारा इसके द्वितीय चरण के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री रामविचार नेताम द्वारा भी सत्र को संबोधित किया गया।

प्रमुख सचिव ने बताया कि 01 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती एवं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वृहद आयोजन किया जाना है। इसमें आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदिसाथी की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने 16 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 के मध्य जिलों में ष्सेवा पर्व एवं आदि कर्मयोगी सेवा अभियानष् के रूप में मनाए जाने के संबंध में रूपरेखा को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के र्निदेश दिए। उन्होंने जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक को राज्य नोडल अधिकार हृदेश कुमार, प्रबंध संचालक, ट्राईफेड द्वारा भी वर्चुअली मोड संबोधित कर जिला कलेक्टर्स को अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का आव्हान किया गया। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स को अभियान की पूरी रूपरेखा की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनाकर उसपर पूरी गंभीरता के साथ काम किया जाए। साथ ही जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि सभी जिला कलेक्टेरट में सूचना पटल आदि पर पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा आदि कर्मयोगी अभियान का बिन्दुवार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए इस संबंध में स्थानीय स्तर पर इन अभियानों से संबंधित सामाचारों को भी चस्पा किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के मध्य अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस हेतु जिलों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के डलळवअ पोर्टल पर जाकर जिलों में की जा रही गतिविधियों की फोटो सीधे अपलोड की जा सकती हैं। साथ ही अन्य राज्यों में इस संबंध में की जा रही अच्छी गतिविधियों का अवलोकन कर उसका अनुसरण किया जा सकता है।

बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत एवं अपर संचालक  संजय गौड़ उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लेकर पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराएं कलेक्टर्स : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर वर्ष समय पर आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हम बाबा गुरु घासीदास जी के ‘मनखे-मनखे एक समान’ के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अनुसूचित जाति वर्ग के पांच युवाओं को हर साल पायलट बनाने दी जाएगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले को इस बैठक के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अब समय आ गया है कि हम विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। अनुसूचित जाति समाज के समुचित विकास के लिए प्राधिकरण एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता, तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में ‘नालंदा परिसर’ के निर्माण की भी बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों के वर्षों से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इन कार्यों का समय पर पूर्ण न होना चिंता का विषय है।

बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में स्पष्ट है। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और सभी समाज को साथ लेकर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने गिरौधपुरी धाम में रोपवे निर्माण, मेला आयोजन के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जोक नदी के पास स्नान हेतु आवश्यक व्यवस्था, ठहरने की सुविधा, जोड़ा जैतखंभ में लकड़ी के उपयोग, बाराडेरा धाम में ऐतिहासिक तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जैसी मांगें बैठक में रखीं। उन्होंने बजट वृद्धि और मांगों की स्वीकृति के लिए भी आभार व्यक्त किया।

बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधानों की जानकारी, एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित नागरिक सुविधाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, और शैक्षणिक सुविधा विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्राधिकरण सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर 49 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के विकास एवं हितग्राही मूलक कार्यों का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयाल दास बघेल, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, उतरी गणपत जांगड़े, कविता प्राण लहरे, हर्षिता स्वामी बघेल सहित रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी, एवं 17 जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है जिसमें प्रदेश के 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले – जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़ सहित अन्य वे जिले भी शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है।

बैठक में जांजगीर-चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी, बिलासपुर से राजेश सूर्यवंशी, गरियाबंद से गौरीशंकर कश्यप, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं बसव राजू, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, विभागीय सचिव शहला निगार, रोहित यादव, कमलप्रीत सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले, आर. प्रसन्ना, शम्मी आबिदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आयुष्मान में फर्जी क्लेम को रोकने कलेक्टर ने सीएमएचओ और बीएमओ को निगरानी के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों-वयोवृद्ध शिविर, मलेरिया,कुष्ठ, सिकलसेल जॉच, आयुष्मान कार्ड, एचआरपी, मातृस्वास्थ्य, प्रसव, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, एनसीडी, एनक्यूएएस, आयुष, आरबीएसके, एनआरसी दवाओं की उपलब्धता एवं कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। 

बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर वसंत ने शहरी क्षेत्रो में नगर निगम से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी और कष्ठ रोग की समीक्षा के दौरान कहा कि अभियान चलाकर ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाएं और जांच कराकर उन्हें समय पर उपचार और दवा प्रदान करना सुनिश्चित करें। एक्सरे एवं अन्य उपकरण जेम से खरीदते समय ध्यान रखें की गुणवत्तापूर्ण तथा प्रचलित रेट पर खरीदा जावे ।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान भारत की समीक्षा की और निर्देश दिए छूटे हुए लोगों का आधार अपडेट के साथ ही सात दिवस के भीतर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएं। उन्होंने कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। कलेक्टर ने विकासखंड स्तर पर प्रायवेट चिकित्सालयों के आयुष्मान में फर्जी क्लेम की निगरानी बीएमओ को करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में फर्जी क्लेम नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीएमएचओं को निजी अस्पतालों के क्लेम पुटअप करने के निर्देश दिए। मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त गर्भवती माताओं में एचआरपी की पहचान कराना है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में यदि दिन में प्रसव हो सकता है दिन में और रात्रि में हो सके तो रात्रि में भी प्रसव करावें। गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रेफर ना करें। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रसव कराया जाएं। 

जहाँ 20 से ज्यादा प्रसव हो रहे हैं वहाँ संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने रानी धनराज कुंवर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ के होते हुए भी महिलाओं के कम उपचार होने की बात कहते हुए सुधार के निर्देश दिए। मातृ मृत्यु की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 102 एम्बूलेंस में ईएमटी नियुक्त नहीं है। आपात स्थिति में प्रसव हो जाता है तो परेशानी होती है इस पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि डीएमएफ से ईएमटी की नियुक्ति की जाएं। एनआरसी की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि एनआरसी में 100 प्रतिशत आक्यूपेंसी होना चाहिए। शिशु मृत्यु संस्थागत कमी से नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने सिकल सेल के मरीजों का इलेक्ट्रोफोरेसिस जॉच करवाकर दिव्यांग कार्ड बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि नाक, कान, गला से संबंधित चिन्हांकित मरीजों तथा मोतियाबिन्द के रेफर मरीजों का उपचार एवं ऑपरेशन तथा सभी प्रकार की सेवाएं जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में हो सकता है उनका उपचार किया जाएं। उन्होंने सीएचसी में शिविर लगाकर उपचार करने, मोतियाबिन्द मरीजों की सर्जरी कराने और बीएमओ को फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्हांने निर्देशित किया कि समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करें।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीबी एवं कुष्ठ अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त नोडल अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, आरएमएनसीएचए, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने बेमेतरा जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज दो दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुँचे। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

राज्यपाल डेका ने सर्किट हाउस स्थित सभाकक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने नवागढ़ विकासखंड के उनके द्वारा गोद लिए गए ग्राम टेमरी में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में उन्होंने शिक्षाए स्वास्थ्यए पेयजलए कृषिए उद्यानिकीए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की जानकारी की।

राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि टेमरी गांव में जैविक भिण्डी की खेती की संभावनाएँ बेहतर हैं। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बाड़ी में जैविक भिण्डी का उत्पादन करें। उद्यानिकी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि ग्राम टेमरी का वातावरण भिण्डी उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

उन्होंने कहा कि गोद लिए गए ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचेए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत के सी ई ओ को निर्देशित किया कि ग्राम विकास की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा मिशन मोड में कार्य कर ग्राम को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।

बैठक के दौरान राज्यपाल को गांव में तीन तपेदिक ;टीण्बीण्द्ध रोगियों की जानकारी दी गईए जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छह माह की दवा हेतु आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्तए डेका ने आठ मेधावी विद्यार्थियों को 5.5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की।

राज्यपाल ने श्रीराम बुनकर सहकारी समिति देवरबीजा के सदस्यों से भेंट की और उनकी भवन मरम्मत व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगितादृ2025 में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समापन पर राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया।

सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए शासन की योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - प्रभारी सचिव

रायपुर। कोरबा जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने आज शनिवार को कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरबा एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग तथा बड़ी संख्या में श्रमिक निवास करते हैं। यहां शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एवं आपस में समन्वय बनाकर टीम भावना से कार्य करने और कोरबा जिला को सभी योजनाओं में आगे बढ़ाने कहा।

प्रभारी सचिव श्रीमती मंगई डी ने कोरबा जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर आयोजित करने और उनका पंजीयन कर श्रम विभाग योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण से जुड़े विभागों को भी श्रमिकों के हित में कार्य करते हुए योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा डीएमएफ से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में सभी अधिकारियों के समन्वय और सहयोग से कार्य करेंगे।

बैठक में प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, वन विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, आदिवासी विकास विभाग सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। राजस्व विभाग अंतर्गत समीक्षा करते हुए उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन, विवादित एवं अविवादित प्रकरण की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने ऑनलाइन प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् समय सीमा के भीतर ऑनलाइन निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अंतर्गत उन्होंने मनरेगा, अमृत सरोवर, वनाधिकार पट्टाधारियों के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की और पीएम आवास निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

प्रभारी सचिव ने नगरीय निकाय अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर जमीन मोर मकान, मदवार स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन सर्वे तथा निकाय अंतर्गत आय-व्यय एवं राजस्व वसूली की जानकारी ली। उन्होंने जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्लम सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत उन्होंने हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों से होने वाले जनहानियों, फसल हानि आदि की जानकारी ली और समय सीमा के भीतर संबंधितों को मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। 

वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन विभाग अंतर्गत किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, हाथी विचरण वाले आबादी क्षेत्रों में रेस्क्यू, ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों पर नजर रखने और एआई सहित अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को जागरूक करने, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान की स्थिति, बोनस राशि के वितरण, समूह बीमा योजना, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति आदि की जानकारी दी। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड की संख्या, नवीनीकरण, धान खरीदी, बारदाने की स्थिति सहित अवैध धान की खरीदी को रोकने गठित निगरानी दल आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा बताया गया कि जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई गई है। एसडीएम को कोचियों पर नजर रखने और उनकी सूची तैयार रखने के निर्देश देते हुए अनुभाग स्तर पर उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर जिन्होंने भी अतिक्रमण कर धान लिया है, उसकी जब्ती की जा रही है। इसके साथ ही जो भी गलत तरीके से धान बेचेंगे उस पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हुए समय पर शिविर लगाने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत योजनाओं की जानकारी लेते हुए प्रभारी सचिव ने बालिका आश्रम एवं छात्रावासों में किसी भी पुरूष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और अनिवार्य रूप से महिला सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को निर्धारित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने समय सीमा के भीतर घरों में पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, महतारी वंदन योजना की जानकारी लेते हुए जिले के कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने और समय पर महिलाओं एवं बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने श्रम विभाग अंतर्गत जिले में लगाए गए पंजीयन शिविर की जानकारी लेते हुए श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में, निर्माण गतिविधि वाले क्षेत्रों में शिविर लगाने और श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिले के विद्यालयों में डीएमएफ से शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती किए जाने तथा जिले से कोचिंग के लिए 100 विद्यार्थियों को रायपुर भेजे जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। बैठक में वनमण्डलाधिकारी कोरबा अरविंद पीएम, कटघोरा कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न, राशन कार्डों का ई-केवाईसी और नवीनीकरण में लाएं तेजी

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय में बैठकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह के प्रथम दिन में सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में बैठकर कार्य संपादित करें। किसी आवश्यक कार्य के लिए अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़े। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिविर में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर मनोज खांडे, आशीष कर्मा सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।

          आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाएं

कलेक्टर लंगेह ने सभी जनपद सीईओ, सीएमओ एवं विकासखंड खाद्य अधिकारियों को शेष रह गए राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी हर हफ्ते लक्ष्य के अनुसार शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही मृत, पलायन व्यक्तियों के नाम अति शीघ्र विलोपित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को 31 अक्टूबर के पूर्व प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। इसी तरह विशेषकर बसना, सरायपाली और पिथौरा विकासखण्ड में इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पीएम जनमन के तहत कमार परिवारों के सभी हितग्राहियों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी प्राथमिकता के साथ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है शिविर लगाकर उनका आधार कार्ड भी अपडेट करें। खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनवाड़ी और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देशानुसार जिन भी वाहनों को 15 वर्ष से अधिक हो गया है उनके स्क्रैपिंग के लिए ऑनलाईन एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन आदि की समीक्षा की गई।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शासन की लोकहितकारी योजनाओं के अंतर्गत शेष रह गए जनसामान्य को चिन्हांकित करते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से पात्र वंचित पात्र जनसामान्य को योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें खनिज विभाग स्वयं संज्ञान लेकर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करें।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि आयुष्मान कार्ड शत-प्रतिशत बनाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कार्य करें। ऐसे हितग्राही जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें लक्षित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड के लिए आधार अपडेशन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों का समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पीएम स्कूल का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने एवं पीएम के तहत स्वीकृत स्कूलों का तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए।

लोकसभा निर्वाचन-2024 : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारियों की ली समीक्षा बैठक

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण अंतर्गत बस्तर लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि निर्वाचन हेतु तैयारी प्रारंभ से ही प्रभावी तरीके से की गई हो तो निर्वाचन कार्य सुगमता से संपन्न होते हैं।

उन्होंने बस्तर जिले के जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आज आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को लोकसभा निर्वाचन 2024 को आपसी समन्वय से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बाधारहित तरीके से संपादित करने के निर्देश दिए। बैठक में सुगम निर्वाचन हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दलों की रवानगी और वापसी की कार्ययोजना, संगवारी मतदान केंद्रों, मतदान दलों का प्रशिक्षण, पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता सहित अन्य जरूरी विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक ओ पी पाल, कमिश्नर श्याम धावड़े और बस्तर आईजी सुंदर राज पी., बैठक में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस्तर, नारायणपुर,सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

कलेक्टर ने कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक

राजनांदगांव। कलेक्टर डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अवैध अतिक्रमण, जुआ, सट्टा, चखना दुकान एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फील्ड में कार्य दिखना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित तरीके से सभी अधिकारी कार्य करेंगे।  प्रभावी ढंग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण नियमों का पालन करते हुए हटाए। टीम एक साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन फील्ड में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखें। स्कूलों के आस-पास के पान, जर्दा दुकानों, चखना दुकानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने सभी को जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन की बधाई दी। उन्होंने अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जुआ, सट्टा, यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश दिए तथा अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग सघन करने के साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। गुंडे, बदमाश एवं ऐसे अपराधी जो पहले से चिन्हांकित है उनके उपर एसडीओपी एवं थाना प्रभारी कड़ी नजर रखेंगे एवं कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि अपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं किए जाएगी। कानून व्यवस्था निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, आयुक्त नगर निगम अभिषेक गुप्ता, एसडीएम राजनांदगांव अरूण वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ गिरीश रामटेके, एसडीएम डोंगरगांव अश्वन कुमार पुसाम, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

शासन की योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को दिलाएं : अध्यक्ष खाण्डे

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के. पी. खाण्डे ने आज कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों दिलाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष खाण्डे ने इस मौके पर आयोग की कार्यप्रणाली और अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए संचालित प्रावधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। आयोग के अध्यक्ष ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि छात्रावास, आश्रमों में बच्चों को योजनाओं का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार मिलना चाहिए। अश्पृश्यता निवारण के संबंध में जनजागरूकता तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि यथाशीघ्र प्रदान किया जाना चाहिए।

इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में श्रीकांत कसेर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता से दिलाने की बात कही। बैठक में चेतन चंदेल सामाजिक प्रवक्ता, प्रतिनिधि मनीराम जांगड़े, यू. आर. महिलांगे आदि उपस्थित थे।

बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरल और रोचक तरीके का करे उपयोग : कलेक्टर डॉ भुरे

रायपुर। बच्चों को बचपन में यदि कोई सीख दी जाती है। उसे इस समय जो पढ़ाया-सिखाया जाता है और वह उसे बेहतर कैरियर बनाने के काम आता है। वहीं अच्छे भविष्य की नींव रहती है। बच्चे को सरल ढंग से कुछ सिखाया जाता है वह आसानी से सीखता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए सहज और रोचक तरीके का उपयोग करना चाहिए। यह बात कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सम्पर्क फाउंडेशन के रेडक्रास सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने सम्पर्क फाउंडेशन के ब्रोशर और ग्रेड 1 से 3 की गणित और अंग्रेजी के पुस्तकों का विमोचन भी किया।

कलेक्टर डॉ भुरे ने कहा कि संपर्क फाउडेंशन द्वारा जो किट और टूल्स स्कूलों में दिए जा रहे है। उससे बच्चों को उनके पढ़ाई अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही वे पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षकों को भी इससे पढ़ाने में मदद मिलेगी और हमें बेहतर परिणाम मिलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः यह भी अनुभव किया गया है कि शासकीय संस्थाओं के साथ अशासकीय संस्थांऐ मिलकर कार्य करती है तो नई तकनीक सीखने मिलती है और दक्षता भी आती है।

नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव एवं सम्पर्क फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. के राजेश्वर राव ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य शिक्षा का नवाचार लाना है। हमारे द्वारा स्कूलों में सम्पर्क टी.वी. ऑडियो बॉक्स, अंग्रेजी और गणित के किट प्रदान किये जा रहे है। सम्पर्क टी.वी ऐसा डिवाइस है जो बिना इंटरनेट के चल सकता है आसानी से टी.वी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें कक्षावार विषयवार वीडियो विजुअल डाले गए है। यहां बच्चों पर केंद्रित पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, जो बच्चों को आसानी से सिखने में मदद करती है। साथ ही एक ऑडियो बॉक्स भी शामिल है जिसमें पाठ्क्रम की रिकॉडिंग रहती है। जिसे सुनकर बच्चा आसानी से सीख सकता है।

गौरतलब संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में इसे रायपुर जिले में संचालित किया जा रहा है। संस्था के संपर्क टीवी और गणित, अंग्रेजी के किट जिले के 80 स्कूलों प्रदाय किये गए हैं। साथ ही संस्था के प्रतिनिधि शिक्षकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं।

बारिश के मौसम में जहरीले जीव जंतुओं से बचाव के लिए रहे सतर्क, जमीन पर सोने से बचे : कलेक्टर छिकारा

गरियाबंद। कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। उन्होंने वर्तमान बारिश के मौसम को देखते हुए अत्यधिक जल भराव वाले जगहों का चिन्हांकन कर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही वनांचलों के गांवों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के अलावा जहरीली जीव-जंतुओं से भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में सांप, बिच्छु एवं अन्य जहरीले कीटो का प्रकोप बढ़ जाता है।

पानी जमा होने के कारण बिलो में रहने वाले जीव-जन्तु बिल से निकलकर बाहर विचरण करने लगते है। इनसे बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखे। साथ ही वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण जमीन में सोने से बचे। इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करे। कलेक्टर ने सांप, बिच्छू के काटने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क कर इलाज करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में एन्टी स्नैक वेनम उपलब्ध है। साथ ही अन्य जरूरी दवाईयां भी उपलब्ध है। जिससे मरीजों के इलाज में अव्यवस्था नहीं होगी। कलेक्टर ने जहरीले जीवों के काटने पर किसी प्रकार के झाड़-फूंक में समय व्यर्थ न करते हुए तत्काल स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेने की भी अपील जिलेवासियों से की है। बैठक में राजस्व, पुलिस, जिला सेनानी, जल संसाधन, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, वन विभाग एवं पीएचई विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

अत्यधिक जल भराव एवं बाढ़ की सूचना फोन नम्बर 07706-241288 पर देवें - जिले में बाढ़ आपदा नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कन्ट्रोल रूम संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 01 में स्थापित है। जिले में कहीं भी अत्यधिक जल भराव एवं बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने पर फोन नम्बर 07706-241288 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे कार्यशील है। इसमें तीन शिफ्टों में तीन-तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नियंत्रण कक्ष में किसी भी प्रकार के आपदा की सूचना प्राप्त होने पर समय रहते राहत की कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर छिकारा ने बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बाढ़ से निपटने सभी जरूरी तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पूर्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां जान-माल की सुरक्षा के लिए अभी से सभी तैयारियां दुरूस्त करने के निर्देश दिये। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी गांवों में शिविर एवं ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिससे आपातकालीन स्थितियों में लोगों का बचाव किया जा सके। उन्होंने जल संसाधन विभाग को बांध से नदी में जल छोड़ने की पूर्व सूचना सभी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों व दवाईयों की उपलब्धता, डायरिया एवं मलेरिया से बचाव की दवाईयां एवं जागरूकता तथा मेडिकल टीम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम, तैराक, नाव, टॉर्च, बूट, वाहन, लाईफ जैकेट एवं रस्सी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जिल सेनानी को दिये। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित एवं पहुंच विहीन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में राशन भण्डारण एवं वितरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था एवं साफ पानी के लिए आवश्यतानुसार ब्लीचिंग पाउडर की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

नये कलेक्टर ने गौर से सुनी लोगों की समस्याएं और लिए आवेदन, निराकरण का दिया भरोसा

महासमुंद। कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में हर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जन चौपाल में ज़िले के नये कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से अपनी शिकायत और समस्याओं के आवेदन के साथ पहुँचे लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को पूरी गंभीरता और गौर से सुना। त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियो को दिये। आवेदकों से आवेदन लिए और उन्हें निराकरण का भरोसा दिया।

आज के कलेक्टर जन चौपाल कार्यक्रम में 48 आवेदकों ने अपनी मांग एवं समस्याओं से निजात दिलाने की का अनुरोध किया। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई कर निराकरण करने कहा। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक, अपर कलेक्टर दुर्गेश कुमार वर्मा, एसडीएम उमेश साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

महासमुन्द : वन अधिकार पट्टाधारियों को किसान न्याय योजना से जोड़े – कलेक्टर

महासमुन्द। जिले में नवपदस्थ कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की सभी योजनाओं को लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। शासन की जनकल्याणकारी व सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में सभी विभाग आपस मे समन्वय से कार्य करते हुए परिणाम मूलक कार्य करें। ताकि शासन की मंशानुरूप हितग्राही लाभान्वित हो सके। 

  ब्लाक स्तर पर प्रत्येक सोमवार को जनचौपाल लगाने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी वन अधिकार पट्टे धारियों को केसीसी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके तथा वे गरीबी से ऊपर उठ सकें। बैठक में कलेक्टर ने स्वयं अपना परिचय देते हुए अधिकारियों से भी परिचय लिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।। ब्लाक एवं अनुविभाग स्तर के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। 

कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा की घोषणाओं पर अमल करने के लिए तेजी से प्रयास करने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गए प्रत्येक घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। शिशुपाल पर्वत, खल्लारी, चंडी मंदिरों को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए इस्टीमेट बनाने एवं भूमि आबंटन के लिए सम्बंधित विभाग से प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए ताकि राशि को बजट में स्वीकृति की जा सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने और 15जून की स्थिति में कोई भी प्रकरण लंबित न रहे यह सुनिश्चित करने कहा ।उन्होंने  शिक्षा एवं अन्य सभी घोषणाओं पर अमल करने के लिए तत्काल प्राक्कलन एवं प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कक्षा 1 ली से 12 वी तक के सभी विद्यार्थियों का शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए।निर्वाचन से सम्बंधित समीक्षा में सभी कर्मचारियों का पीपीईएस एंट्री कर शुक्रवार तक प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फार्म 6,7,8 को पूर्ण करने कहा।साथ ही मतदान केंद्र में बदलाव से सम्बधित ग्राम पंचायत सरपँच से भी बैठक करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी अनुविभागीय अधिकारी को 15 जून तक लंबित सीमांकन प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिए।साथ ही सोमवार को ब्लाक स्तरीय जनचौपाल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत, बिजली व पंखा लगाने के निर्देश दिए। राशनकार्ड अपडेशन अंतर्गत मृत ब्यक्तियों के नाम विलोपन करने के निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ एस आलोक ने ज़िले की गौठानों में आजीविका संबंधी की जा रही गतिविधियों एवं गोबर ख़रीदी व वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के साथ ही विक्रय की जानकारी दी। इसके साथ ही रीपा संबंधी जानकारी से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने कहा गोठानों में प्रतिदिन 2 क्विंटल से कम गोबर खरीदी हो रही है वहाँ प्रत्येक दिन समीक्षा करें। गोठानों में पानी,पैरा और छांव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।गोठनों और अमृत सरोवर में कदम्ब के पेड़ का रोपण भी किया जाए। रीपा में ज्यादा से ज्यादा लोगो की सहभागिता बढ़ाने लिए राजीव युवा मितान क्लब,बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवाओं को आय जनित गतिविधियों से जोड़े जाने पर जोर दिया।

शत-प्रतिशत महतारी सुरक्षा अभियान : मोबाइल एप का शुभारंभ

सूरजपुर। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मण्डलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, गायत्री परिवार के प्रतिनिधि, विकास खण्ड स्तर से परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

गर्भवती माताओं को समय पर दवाई एवं शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान हो सके इस उद्देश्य से शत-प्रतिशत महातारी सुरक्षा अभियान मोबाईल एप्प का शुभारंभ किया गया। इस मोबाईल एप्प के माध्यम से एक गर्भवती माता को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ्य पूर्वक जन्म देने हेतु प्रेरित करना है। इस एप्प के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, श्रम विभाग अंतर्गत भगनी प्रसुती योजना, पंचायत विभाग द्वारा पंजीकृत मनरेगा माताओं को लाभ प्रदान करना है।

इस एप्प के माध्यम से गर्भवती माताओं के डाटा संधारण में मदद मिलेगी तथा आकड़ो में एकरूपता रहेगी। इसके साथ ही त्वरित डाटा उपलब्ध रहेगा, जिससे जिले के स्वास्थ्य एवं पोषण के आकड़ों पर निगरानी रखी जा सकती है। साथ ही इस एप्प के माध्यम से ऐसी माताओं को चिन्हांकित किया जा सकता है। जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। जिले में लगभग 9 हजार गर्भवती माताएं हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार का कार्ड प्रदान किया जावेगा। जिससे वे अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें और समय पर दवाई का सेवन कर सकें साथ ही स्वास्थ्य जांच का भी लाभ अपने एवं अपने गर्भ में पल रहे शिशु को दे सकें।

कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से जिले में पूर्व से संचालित 3 पोषण पुनर्वास केन्द्र के स्थान पर वर्तमान में 7 पोषण पुर्नवास केन्द्र संचालित हो रहें है जिनके माध्यम से कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भ में ही 80 प्रतिशत विकास हो जाता है, ऐसी स्थिति मं  गर्भ में ही बच्चे को विशेष आहार, पोषण, उचित ढंग से बच्चे का लालन-पालन करना चाहिए जिससे बच्चे स्वस्थय एवं संस्कारी हो।

जिले में हेल्थ फ्राईडे के माध्यम से 841 शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इस कारण विकास खण्ड के सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य का क्रियान्वयन किये जाने हेतु कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया गया। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के गर्भवती की महिलाओं की सतत् निगरानी के लिए यह एप सहायक हो सकता है। शत-प्रतिशत इस एप को चलाना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तभी इसका सकारात्मक परीणाम मिलेगा।

इस अवसर पर कलेक्टर के द्वारा मिलट्स मिशन अंतर्गत मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। जिससे आम जनता के द्वारा मोटे अनाज को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें एवं उनका स्वास्थ्यगत लाभ लें सकें। गायत्री परिवार के प्रतिनिधि सुधा चौधरी के द्वारा गर्भवती माताओं को उनके बच्चें की उचित देखभाल के संबंध में विशेष प्रस्तुत की गई। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे का केवल मानसिक या शारीरिक ही नहीं अपितु सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ्य होना आवश्यक है। 

बच्चा जब गर्भ में हो तो माता-पिता के क्रियाकलापों के आधार पर ही बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चा गर्भ में 24 घंटे में 5 हजार शब्द को सीख सकता है अतः ऐसी स्थिति में बच्चे गर्भ में रहते हुए अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, पौराणीक कहानियां धार्मिक ग्रंथ पढ़नी चाहिए, इस दौरान मोबाईल के उपयोग से बचना चाहिए। जिससे एक स्वस्थ्य एवं सामाजिक शिशु का जन्म हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर महोदया की विदाई भी की गई और उन्हें पुस्तक एवं उपहार देकर विदाई दी गई। इस दौरान सीडीपीओ सूरजपुर, रामानुजनगर, ओड़गी, सिलफिली, प्रेमनगर, प्रतापपुर, सुपरवाईजर दीपा बैरागी, कार्यकर्ता संघ अध्यक्ष पुष्पा सरजाल सहित अन्य 48 सुपरवाईजर उपस्थित थे।

पंचायती राज संस्थाओं को चयनित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास का प्रशिक्षण 28 और 29 मार्च को

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी शासन और प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं के चुने हुए जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों की क्षमता विकास से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण 28 और 29 मार्च को आयोजित किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर अटल नगर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की आयुक्त सह संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी ने प्रशिक्षण के संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

अनुसूचित जाति-जनजातियों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने हुई चर्चा

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर गजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लिए बनी जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में सदस्य सहित सदस्य सचिव तारकेश्वर देवांगन, समाज कल्याण, पुलिस एवम लोक अभियोजन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक में अपर कलेक्टर ठाकुर ने अनुसूचित जाति-जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने  अधिकारियों से कहा। उन्होंंने थानों में लंबित प्रकरणों पर भी जल्द जांच पूरी कर दोषियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में सहायक आयुक्त ने बताया कि पिछले तीन महीने में जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार संबंधी 9 प्रकरणों में 21 लाख 75 हजार रूपये की राशि राहत के रूप में मंजूर की गई है।

जिसमें बलात्कार के 3 प्रकरण, अपमान/ अभित्रास के दो, गंभीर चोट के दो तथा हत्या या मृत्यु एवम लज्जा भंग के  एक -एक प्रकरण शामिल है। बैठक में अपर कलेक्टर ठाकुर ने अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। ठाकुर ने अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े संवेदनशील मामलों पर तत्काल तथ्यपरख जांच कर कार्रवाई करने के अधिकारियों से कहा।

रीपा से ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, जल्द पूरे करें सभी जगहों पर रीपा का काम - कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रीपा गौठान, लाईवलीहुड, उद्योग एवं संबंधित जिला स्तरीय विभागों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा की शासन द्वारा गोठानों को रीपा के तहत विकसित करने का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों के स्थायी आय संवर्धन दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने विकास खंडवार चयनित रीपा गोठानों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ एवं नोडल अधिकारियों से रीपा के तहत चयनित गतिविधियों, समूह, आवश्यक सामग्री एवं  अधोसंरचना के कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में रीपा के तहत 14 गोठानों का चयन किया गया है। जिसमें विभिन्न आय मूलक पारंपरिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले के उद्योगों द्वारा गोठानों के आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में उद्योगों द्वारा रीपा गोठानों के लिए बेहतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वे लाइवलीहुड में भी सहयोग प्रदान करें, ताकि कार्यों को और बेहतर रूप संचालित किया जा सके।कलेक्टर सिन्हा ने कहा की रीपा में ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे समूह, संबंधित व्यक्तियों को बेहतर लाभ प्रदान हो और कार्य संचालन स्थायी रहे। उत्पाद के लिए बाजार का विश्लेषण कर जिन उत्पाद को बड़ी मात्रा में उत्पादन कर बाजार में बिक्री कर लाभ प्राप्त  किया जा सके, उन उत्पादों और गतिविधियों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए।

इसके साथ ही नये एवं पारंपरिक उद्यमी जिनको व्यापार करना है उन्हें रीपा गोठानों में स्थान प्रदान करें। हमारा कार्य योजनाओं को मूर्त रूप में लाना, सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उनका एक स्थायी आय का साधन निर्मित हो सके। इस दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग शिव कुमार राठौर, सभी जनपद सीईओ, उद्योग प्रतिनिधि, गौठान नोडल अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गोबर पेंट यूनिट के लिए गोठान चयन कर कार्यों में लाए तेजी

कलेक्टर सिन्हा ने कहा की जिले में गोबर पेंट की यूनिट नहीं है। जिसके लिए जिले के रीपा गोठानों से एक गोठान का चयन कर अधोसंरचना, मशीन एवं ट्रेनिंग जैसे कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। जिससे जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोठानों में ऐसे गतिविधियों को चयनित किया जाए जो लाभप्रद हो। इसके साथ ही चयनित समूहों को उन गतिविधियों के संंबंध में जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करवाएं।

ये गौठान बनेंगे ग्रामीण औद्योगिक पार्क

जिले में 14 गोठानों का चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत विकासखंड रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-डोंगीतराई एवं पंडरीपानी, पुसौर से सूपा एवं तरडा, खरसिया से भूपदेवपुर एवं बोतल्दा, तमनार विकासखंड के तमनार एवं मिलुपारा, धरमजयगढ़ में बरतापाली, दुर्गापुर, लैलूंगा विकासखंड में कोडासिया, मुकडेगा, घरघोड़ा से बैहामुड़ा एवं ढोरम आदि गोठानों को रीपा के तहत चयन किया गया है। जिन्हे ग्रामीण औद्योगिक पार्क( रीपा) अंतर्गत विकसित किया जाएगा। जहां फेब्रिकेशन, दोना-पत्तल, सीमेंट पोल, पेयर ब्लॉक, फिश फीड, मुर्रा, चावल प्रोसेसिंग, मशरूम उत्पादन, ऑयल, सिल्क, बेकरी जैसे विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है।

निर्माण कार्यों की स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी जांच, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही - कलेक्टर

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेते हुए 26 जनवरी को जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन के लिए सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने तथा झांकी प्रदर्शन का व्यवस्थित आयोजन कराये जाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में प्रगतिरत सभी निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए शासकीय धनराशि का पूरा सदुपयोग करते हुए आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कराए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिले के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की स्वतंत्र व निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में 1 से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला के समापन अवसर के साथ ही 3 फरवरी को कार्यक्रम स्थल हाईस्कूल मैदान जांजगीर में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय रामायण मंडली मानस गायन प्रतियोगिता का व्यवस्थित आयोजन कराए जाने कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ द्वारा बताया गया कि इस प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मंडली को 50 हजार पुरस्कार दिया जाएगा।

कलेक्टर सिन्हा ने बैठक में उपस्थित राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से राजस्व कोर्ट में बैठने तथा राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को अनावश्यक रूप से राजस्व कार्यो के लिए भटकना न पड़े इस बात का विशेष ध्यान रखने कहा। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल जल कनेक्शन तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाने, कार्य की गुणवत्ता तथा भविष्य में उपयोगिता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी नोडल अधिकारियों को योजना के कार्यों का निरीक्षण करने तथा स्वयं नल को चलाकर जांच करने कहा।

बैठक में जिले के सीएससी केंद्रों में आमजन से विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लिया जाना पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा सीएससी केंद्रों के बाहर निर्धारित शुल्क का बोर्ड भी लगवाए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों सहित आमजन को प्रेरित करने तथा डॉक्टरों को भी जेनेरिक दवाइयां मरीजों के लिए लिखे जाने के निर्देश दिए। जिससे आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। कलेक्टर ने निर्माण कार्य से संबंधित सभी विभाग प्रमुखों को नये बनने वाले शासकीय भवनों का पोताई गोबर पेंट से कराये जाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कार्यां की जानकारी लेते हुए जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों की संख्या अनुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी जनपद सीईओ और एसडीएम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों का प्रत्येक 10 दिन में बैठक लेकर उन्हें बेहतर रूप से कार्य करने के निर्देश दिए जाने तथा लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही करने कहा। कलेक्टर ने धान खरीदी के अंतिम सप्ताह का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए निरीक्षण करने तथा 30 और 31 जनवरी को अभियान चलाकर आवश्यक प्रपत्र भी निर्धारित समय में जमा किए जाने कहा।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार समय सीमा के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आश्रम-छात्रावास के निरीक्षण, कार्यालयों में समय पर उपस्थिति, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन प्रकरण, सोसाइटी भवन निर्माण कार्य, अवैध प्लाटिंग, हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा के कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मनरेगा, लोक सेवा गारंटी, कृष्ण कुंज, राजीव युवा मितान क्लब, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, सी-मार्ट, सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ ज्योति पटेल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।