समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम: सूरजपुर में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण सफल

रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिला प्रशासन ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिले की कई शालाएं जहां शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही थीं, वहीं कुछ विद्यालयों में शिक्षक आवश्यकता से अधिक पदस्थ थे।

                

इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने छात्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया। इसके तहत जहां शिक्षक आवश्यकता से अधिक पदस्थ थे, वहां से उन्हें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतमंद शालाओं में स्थानांतरित किया गया।

 ओपन काउंसलिंग से तय हुई पदस्थापनाएं

इस प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया। 1 से 3 जून 2025 तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्रामपुर में ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इसमें वरियता के आधार पर शिक्षकों को नई शालाएं चुनने का अवसर मिला। इससे न केवल शिक्षकों को संतोषजनक स्थान मिला, बल्कि उन स्कूलों को भी लाभ मिला जहां लंबे समय से योग्य शिक्षकों की आवश्यकता थी।

 णवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ठोस कदम

इस युक्तियुक्तकरण से अब जिले के दूरस्थ व ग्रामीण अंचलों की शालाओं में भी सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। इससे बच्चों को अब गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में भी बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा।

शिक्षकों की नई और आवश्यकतानुसार पदस्थापना से जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। यह पहल न केवल बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक और दूरदर्शी प्रयास सिद्ध हो रही है।

शासन की इस पहल को शिक्षक समुदाय और अभिभावकों दोनों से सराहना मिल रही है। यह युक्तियुक्तकरण न केवल शिक्षक वितरण की समस्या का समाधान है, बल्कि यह दर्शाता है कि सही नीति और पारदर्शी प्रक्रिया से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना संभव है।

महासमुन्द जिले के स्कूलों में शिक्षा का है बुरा हाल- आम आदमी पार्टी

महासमुंद जिले के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यहां शिक्षा व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। एकल शिक्षक के भरोसे पूरी स्कूल चलाई जा रही है। कई स्कूलों की हालत बेहद जर्जर है। बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह तक नहीं है। आर टी ई क़ानून ( शिक्षा के अधिकार) के तहत भी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। इन्हीं सब मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चंद्राकर, प्रदेश सचिव अभिषेक जैन एवं लोकसभा सचिव संजय यादव  के नेतृत्व में  जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि सिरपुर के पास अमलोर स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते हुए बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। 

उन्होंने शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा है। आज बच्चे जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपना बस्ता जमा करने के लिए आए हुए थे।  सिरपुर के हाईस्कूल में शिक्षक और क्लासरूम की कमी को बताते हुए बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है।  बागबाहरा ब्लॉक के सोनापुटी गांव में शिक्षकों की कमी के चलते पालक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों की मांग के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। महासमुंद की बात करें तो ड्रीम इंडिया स्कूल के बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा वंचित हो गए हैं। संचालक कब स्कूल बंद करके चला गया और नया स्कूल खोल लिया, जिला शिक्षा कार्यालय को पता ही नहीं है। 

आज वहां के बच्चे शिक्षा के अभाव में दर-दर भटकने को मजबूर हैं । पालक चिंतित हैं। प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो शिक्षा के अधिकार के तहत 25% बच्चों को उनको एडमिशन देना है।  पढ़ाने के एवज में स्कूलों को ग्रांट राशि दी जाती है जो कि पिछले 1 साल से स्कूलों को मिली ही नहीं है। जिले में ऐसे 44 स्कूल हैं जिनको अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है। आज उनकी हालत खराब है, जिसके कारण ड्रीम इंडिया स्कूल जैसी हालात पैदा हो रहे हैं।

 जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आत्मानंद स्कूल के नाम पर लीपापोती कर रही है। जबकि जमीनी हकीकत जीरो है। गांव के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कई स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने तक नहीं जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब इस सरकार को बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा के लिए जो काम किया है, वह जगजाहिर है। उनके बनाए हुए सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। 

वहाँ से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने कुल बजट का 25% राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है। ईमानदारी के कारण ही आज वहां पर शिक्षा की क्रांति आई है। यही बदलाव अब छत्तीसगढ़ में लाने की जरूरत है। आज आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा अधिकारी को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षकों एवं भवनों की कमी को तत्काल दूर करें अन्यथा आम आदमी पार्टी बच्चों और पालकों के साथ मिल कर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी।

जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से भूपेंद्र चंद्राकर,संजय यादव,अभिषेक जैन, संतोष चंद्राकर शकील खान,कादिर चौहान, राकेश झाबक,महेंद्र साहू, पुनाराम निषाद, इमरान खान, भोलाराम निषाद,  मुकेश कुर्रे श्री राम ध्रुव,भीम कुमार साहू,अनवर खान, दिलीप साहू, शिवा राम साहू, मधु यादव,अगेश्वर यादव, कोमल खुसरो, नीलम ध्रुव, केशव पटेल आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।