किसी भी कीमत पर न बिगड़े कानून-व्यवस्था : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मेकैनिज्म बनाने की आवश्यकता है।

जनता का जितना पुलिस पर विश्वास रहेगा उतना ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गृह एवं जेल विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ सहित गृह एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुलिस प्रशासन की धमक हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। माओवाद का अंतिम रूप से खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। माओवादी आंतक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है। इसके लिए पुलिस बधाई के पात्र है। माओवाद के खिलाफ पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है, यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत पुलिस कैम्पों के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नही होगी। इस गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि की कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में जहां अजाक थाने नहीं है, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता विकास के लिए अधिकारियों और जवानों के प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से संसाधनों की कोई कमी नही होगी।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति से निपटने हेतु एसओपी बनाने की आवश्यकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके और इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन को प्रशिक्षित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे और कार्याे की समीक्षा भी करेंगे। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चार महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 06 इकाई कार्यरत हैं। 

बैठक में बताया गया कि इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं। अभिव्यक्ति एप के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन सेवा एवं ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में 5 महिला थानों को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के चार जिलो रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में चार नवीन साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।

साइबर अपराधों में कार्रवाई करते हुए 22.12 करोड़ रूपए की राशि ठगों के पास जाने से बचाई गई। प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। गुम बच्चों के मामले में 92 प्रतिशत बच्चों को रेस्क्यू करने में सफलता मिली है। मानव तस्करी के मामलों में लगभग 99 प्रतिशत पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है। गुम बच्चों की तलाश हेतु विशेष अभियान चलाकर गुम बच्चों को बरामद कर उसके अभिभावकों को सौंपने हेतु ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है।

 

पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने कलेक्टर औचक निरीक्षण करें

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि सड़कों पर पशुओं के आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर स्वयं सड़कों पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभागायुक्तों और दंतेवाड़ा, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, मोहला-मानपुर-चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली।

बैठक में पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन और इन सड़कों से पशुओं को हटाएं जाने की व्यवस्था के संबंध में जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए चिन्हांकित ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में पशु पालकों के व्यवहार चेंज करने का प्रयास करें एवं इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायें। बैठक में मुख्य सचिव ने चिन्हांकित सड़कों पर पशुओं के आने से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निराकरण की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टरों ने बताया कि पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में सड़कों पर आने वाले पालतू और आवारा पशुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पशुओं को टैगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं जा रहे है। पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस में ले जाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। ऐसे पशु जिनके कोई मालिक उन्हें लेने नही आ रहे है उनकी नीलामी भी की जा रही है। पशु पालकों को समझाइस दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़़कों पर नही छोड़े। पशुओं के सड़कों पर आने से दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे सभी को नुकसान होता है।

पशु पालकों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि उनके पशु सड़कों पर पाएं जाते है उन पर जुर्माना वसूली की जाएगी। जिला अधिकारियों ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से त्रैमास में हुई पशु जन्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाकर इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिलों में प्रशासन द्वारा की जा रही सड़कों पर पशुओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही से अच्छे परिणाम मिलने लगे है। बैठक में कलेक्टरों ने अपने जिले के गौठानों, गौशालाओं और कांजीहाउस की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों ने पशुओं को सड़क से हटाने की व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी-कर्मचारियों और काउ केचर वाहन के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में पशुओं को रखने हेतु गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस की मैपिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में नवीन पुलिस रेंजों का हुआ गठन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस मुख्यालय की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

डीजीपी अशोक जुनेजा ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव-2023 की सुरक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों, अवैध शराब, जुआं-सट्टा, ऑनलाईन गेम्बलिंग एवं गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की रेंजवार समीक्षा की गयी एवं इसके विरूद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक द्वारा अभ्यस्त अपराधियों को सूचीबद्ध करने, उनके विरूद्ध रासुका तथा जिला बदर के तहत कार्यवाही करने, वारंटियों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही करने को कहा।

पुलिस महानिदेशक जुनेजा द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की समीक्षा भी की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जिला कलेक्टरों एवं अभियोजन शाखाओं से समन्वय स्थापित कर निवेशकों की धन वापसी के लिये लगातार प्रभावी कार्यवाही करें। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व संचार व्यवस्था की समीक्षा भी की गयी एवं सीमावर्ती जिलों के समकक्ष अधिकारियों से बैठक करने के निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा आम जनता की सुविधा तथा बेहतर पुलिसिंग के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया है। रायपुर रेंज को दो भागों में विभक्त किया गया है। रायपुर रेंज में जिला रायपुर तथा रायपुर ग्रामीण रेंज में जिला-धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदाबाजार-भाटापारा शामिल होंगे। दुर्ग रेंज में जिला-दुर्ग, बेमेतरा तथा बालोद शामिल होंगे। राजनांदगांव रेंज में जिला-राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को शामिल किया गया है।  इसी प्रकार बिलासपुर रेंज में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा जशपुर को शामिल किया गया है। बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक के अधीन डीआईजी रायगढ़ तथा डीआईजी रायगढ़ के अंतर्गत जिला-रायगढ़, सक्ती तथा जशपुर शामिल है।

सरगुजा रेंज में जिला-सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी शामिल है। साथ ही बस्तर रेंज में जिला-बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा शामिल रहेंगे तथा आई.जी. बस्तर के अधीन दो डीआईजी दंतेवाड़ा एवं कांकेर को शामिल किया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वय हिमांशु गुप्ता एवं प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षकगण अजय यादव, आनंद छाबड़ा, पी. सुंदरराज, सुशील द्विवेदी, बीएन मीणा, अंकित गर्ग, संजीव शुक्ला, राहुल भगत, आरिफ शेख, रामगोपाल गर्ग भी उपस्थित रहे।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था पर हो प्रभावी पहल : परिवहन मंत्री अकबर

रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक नवा रायपुर मंत्रालय स्थित महानदी भवन में ली गई। उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम सहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए सभी संबंधित विभागों को प्रभावी पहल हेतु विशेष जोर दिया। परिवहन मंत्री अकबर ने इस दौरान लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष अरूण वोरा और प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) प्रदीप गुप्ता, सचिव परिवहन एस. प्रकाश तथा आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा उपस्थित थे। 

परिवहन मंत्री अकबर ने बैठक में चर्चा करते हुए हर माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के लिए विशेष जोर दिया। जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिमाह के मान से वर्ष में 12 तथा सांसद की अध्यक्षता में प्रति तिमाही के मान से 4 बैठकों का आयोजन किया जाना होता है। उन्होंने इस दौरान ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सड़क सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत सड़कों के जंक्शन में सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

परिवहन मंत्री अकबर ने ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार हेतु व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया।

बैठक में इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान में उत्खन्न से जुड़े मशीनों के संचालन के लिए प्रशिक्षण शुरू करने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इससे उत्खन्न के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। नवा रायपुर में संचालित आईडीटीआर में अब तक 12 हजार से अधिक वाहन चालकों को उनके कौशल वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस दौरान अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा संजय शर्मा ने अवगत कराया कि प्रदेश के दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा, अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा तथा पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स की शीघ्र स्थापना होगी। इनके निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राशि की स्वीकृति मिल गई है। इसी तरह राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, बालोद तथा धमतरी में सि.टी. स्कैन मशीन की भी स्थापना की कार्यवाही जारी है। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश के समस्त 67 हजार 682 मितानिनों को एस.एच.आर.सी. के द्वारा प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट ऐड संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।  

विशेष लेख : न्याय के चार साल: सौर ऊर्जा के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी

रायपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने में सौर ऊर्जा के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का दायरा राज्य में लागतार बढ़ता जा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग पेयजल और सुदूर अंचलों के गांवों, अस्पतालों, स्कूलों, छात्रावासों में विद्युत व्यवस्था में भी हो रहा है, इससे मूलभूत सुविधाओं को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सोलर सिंचाई पम्प लगाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में तेजी से काम हुआ और हाल ही में देश में सर्वाधिक सोलर पम्प स्थापित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए सुराजी गांव योजना के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई उद्योग नीति में भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन से जुड़ी इकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सौर ऊर्जा खासी मददगार साबित हो रही है। राज्य में ऐसे कई हिस्से हैं जहां परम्परागत तरीके से विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सोलर पम्प गेम चंेंजर साबित हो रहे हैं। सौर सुजला योजना के तहत प्रदेश में स्थापित किए गए सोलर सिंचाई पंप के उपयोग से पिछले पांच वर्षों में 6.55 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सोलर एनर्जी से कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के प्रयासों के साथ क्रेड़ा द्वारा सोलर विद्युत केन्द्र, सोलर लाइट, वनांचलों के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में भी सोलर पम्पों का उपयोग किया जा रहा है, जल जीवन मिशन सहित राज्य शासन की योजना के तहत प्रदेश में 10 हजार 629 सोलर पम्प स्थापित कर 4 लाख 80 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 1480 स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 4.70 मेगावाट के ऑफ ग्रिड सोलर पॉवर प्लांटों की स्थापना की गई है। जिससे शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों में प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ जीवन रक्षक मशीनें और वैक्सिन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर के लिए विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। इस उपलब्धि के लिए क्रेडा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

सौर सुजला योजना में 1.17 लाख से अधिक सोलर सिंचाई पंप स्थापित 

 क्रेडा द्वारा राज्य में पिछले चार वर्षो में प्रदेश में 71 हजार 753 सोलर कृषि पम्पों की स्थापना की गई। सोलर सिंचाई पम्पों से लगभग 86,104 हेक्टयेर रकबा सिंचित हुआ है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3 एवं 5 हार्स पॉवर के एक लाख 17 हजार से अधिक सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हो चुकी है। जिससे लगभग एक लाख 17 हजार हेक्टेयर से अधिक की भूमि सिंचित हुई हो रही है। इस योजना से 1 लाख 26 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर सिंचाई सामुदायिक परियोजना सतही जल स्त्रोत के निकट बनायी जा रही है। सतही जल के उपयोग से भू-जल का दोहन में भी कमी आएगी। पिछले चार वर्षों में 16 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से लगभग 911 किसानों की 976.17 हेक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं में 59 सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 228 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना में 334 सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किये गए हैं, इसके माध्यम से 2639 किसानों की 2749 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है।

सौर सुजला में अधिकतम 2 लाख रूपए का अनुदान

सौर सुजला योजना में किसानों को तीन एवं पांच हॉर्स पावर क्षमता के सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा अनुदान अधिकतम 2 लाख रूपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। तीन एचपी के पंप की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हितग्राहियों को 7 हजार रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को 12 हजार रूपए तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को 18 हजार रूपए अंशदान देना होता है। इसी तरह 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के स्थापना के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को 10 हजार रूपए, 

अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को 15 हजार रूपए तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को 20 हजार रूपए अंशदान देना होता है। शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। अकेले प्रदेश में स्थापित सोलर पंपों से पिछले 5 वर्षों में 6.55 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है। सौर समुदायिक सिंचाई योजना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के ऐसे समूह जिनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रति हेक्टेयर 1 लाख 80 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह 4 किलोवॉट मॉड्यूल सहित 5 टन स्टोरेज क्षमता के सोलर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 4 लाख रूपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है।

चार हजार 970 गौठानों में सोलर सिंचाई पंप स्थापित

पिछले चार वर्षों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए नदी नालों के निकट स्थित खेतोें को सिंचित करने के लिए 59 वृहद सोलर पम्प स्थापित किये गए हैं। जिनके माध्यम से 976  हेक्टेयर सामुदायिक कृषि रकबा सिंचित हो रहा है। इसके अलावा सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत 4970 गौठानों में सोलर पम्प स्थापित कर पशुओं के लिए पेयजल और चारागाहों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था की गई है। 

सोलर पेयजल योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में पहुंच विहीन गांवों में 6093 सोलर ड्यूल पम्प स्थापित कर 3 लाख से अधिक परिवारों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4536 ड्यूल पम्प स्थापित कर ग्रामीण अंचलों के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस योजना में 12 मीटर एवं 9 मीटर ऊंचाई पर 10 लीटर क्षमता की पानी टंकी स्थापित कर घरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक लाख  80 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

एक लाख 38 हजार से अधिक घरों का सोलर विद्युतीकरण

पिछले चार वर्षों में  गांवों और कस्बों के चौक-चौराहों, हाट बाजारों में 3155 सोलर हाईमास्ट लाईट स्थापित की गई हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में 3924 सोलर हाई मास्ट की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह दूरस्थ पहुंच विहीन क्षेत्रों में जहां बिजली का तार खींचकर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां के गांवों और मजरे टोलों के 80 हजार 859 घरों में सोलर लाईट के माध्यम से प्रकाश की व्यस्था की गई है। इन्हें मिलाकर सोलर संयंत्रों के माध्यम से 920 गांवों के एक लाख 38 हजार से अधिक घरों का सोलर विद्युतीकरण किया जा चुका है।

भवनों की छत पर 2232 सौर संयंत्र स्थापित

वर्ष 2022-23 में सोलर पंप के माध्यम से नदी, एनीकटों में उपलब्ध जल से तालाबों को भरने की योजना को इंदिरा गांव गंगा योजना के रुप में लागू किया गया है। इस योजना में चार वर्षों में 21 गांवों के 33 तालाबों को भरने का काम पूरा किया गया। प्रदेश में 326 सौर ऊर्जा आधारित जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। राज्य के शासकीय एवं निजी भवनों की छत में ग्रिड कनेक्टेड 196 तथा ऑफ ग्रिड कनेक्टेड 2232 सौर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इनके अलावा 433 मेगावॉट क्षमता के 37 वृहद स्तर पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गये हैं। 

राज्य के ऐसे स्थानों में जहां नियमित बिजली आपूर्ति संभव नहीं हो पाती या जहां वोल्टेज फ्ल्कचुएशन की स्थिति बनी रहती है, वहां सब्जियों, फल-फूलों के सुरक्षित भंडारण के लिए 270 किलोवॉट क्षमता के 65 सोलर कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। राज्य शासन के प्रोत्साहन से प्रदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। सौर सुजला योजना किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है। सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

 

महासमुंद : पटाखा विक्रय स्थलों पर समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने राज्योत्सव एवं धान खरीदी की व्यवस्था एवं सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ज़िले के सभी एसडीएम को पटाखा विक्रय स्थलों पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पटाखों के विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि वे कम उम्र के बच्चों को सीधे पटाखे न बेचे। बच्चों को अभिभावक की उपस्थिति में ही पटाखे दें। छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी, चकरी, अनार भी दुकानदार अभिभावक के सामने ही बच्चों को विक्रय करें ताकि किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना न हो सके। छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को अपना 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर पर ज़िला मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे।

राज्योत्सव एवं धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां जिम्मेदारी से पूरी करें : कलेक्टर

उन्होंने कहा कि आगामी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू है। सभी उपार्जन केंद्रों पर सभी ज़रूरी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाये। मुख्यमंत्री का आम जानता भेंट मुलाकात कार्यक्रम आगामी माह के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इसलिए सभी तैयारियां कर लें। हैलीपैड से लेकर मुख्यमंत्री और अतिथिगणों के विश्राम आदि के लिए रेस्ट हाउस में ज़रूरी सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व शिविर लगाकर नामांतरण, सीमांतरण, व्यप्वर्तन, बटवारा, जाति प्रमाण पत्र को एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक, अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा, एस डी एम राकेश कुमार गोलछा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर. बंजारे सहित डिप्टी कलेक्टर एवं सभी विभागों के ज़िला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अमानक मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखें

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने ज़िले की बारिश की वजह से हुई खराब सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने विगत 6 अक्टूबर से शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पूरी जानकारी सचित्र संधारित करने के निर्देश दिए। इसके तहत चरणबद्ध खेलों के आयोजन की खेलवार एवं आयु वर्गवार खिलाड़ियों की जानकारी संधारित करने तथा 27 अक्टूबर से विकासखंड स्तर पर होने वाले खेल आयोजन की तैयारी करने कहा। उन्होने त्यौहारी सीजन में अमानक मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।

उन्होने ज़िले के चिन्हित गौठानों में स्वीकृत रीपा के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करने, सभी गौठानों में अद्योसंरचना तैयार करने तथा बड़े किसानों से एवं विभिन्न विभागों से गौठानो में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट का उठाव कराने के निर्देश दिए। उन्होने जल जीवन मिशन के तहत सभी स्कूलों, आश्रमों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप लाइन का विस्तार एवं रनिंग वाटर सप्लाई के निर्देश दिए।

आप लोग समझते क्यों नही..हड़ताल है क्या.. जो समय पर भी स्कूल नहीं आए..

जांजगीर-चाम्पा। जिले के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने लगातार दौरा कर रहे कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज अकलतरा ब्लॉक के स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। ग्राम तिलई में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि स्कूल खुलने के पौन घण्टे बाद भी कई शिक्षक विद्यालय नहीं पहुँचे थे। कलेक्टर ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, समय पर स्कूल आइए। आप लोग समझते क्यों नहीं? 

पौने दस बजे आना है। साढ़े दस बज गए हैं। अभी तक बहुत लोग नहीं आए हैं। खुद लापरवाह है। ऐसे में वे क्या पढ़ाते होंगे ? कोई हड़ताल है क्या? जो नहीं आए हैं। मैं कार्यवाही करूँगा। यह कहते हुए कलेक्टर ने स्कूल का रजिस्टर भी अपने साथ ले गए। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिन्हा ने ग्राम तिलई में हायर सेकेण्डरी स्कूल का निरीक्षण किया। लगभग 10.30 बजे यहां आते ही उन्होंने देखा कि स्कूल के विद्यार्थी कमरे के बाहर है। क्लास नहीं चल रही है। 

जब उन्होंने प्राचार्य कक्ष में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी जांच की तो प्राचार्य सहित भौतिक, रसायन, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिन्दी सहित अन्य विषयों के लगभग 10 शिक्षकों और सहायक ग्रेड सहित दो अन्य के रजिस्टर में न तो हस्ताक्षर थे और न ही कोई आवेदन थे। कलेक्टर ने जब मौके पर उपस्थित शिक्षक से पूछताछ किया तो वे भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। 

कलेक्टर सिन्हा ने यहां कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि विद्यालय में इस तरह की अव्यवस्था और अनुपस्थिति का आलम है। मैं लगातार दौरा कर रहा हूं और आप सभी को समय पर पहुचने के लिए अपील कर रहा हूं। आपका जिला है। आपके विद्यार्थी है। अच्छे से पढ़ायेंगे तो आपका और आपके जिले का नाम रौशन करेंगे। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है। कलेक्टर ने अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात कहते हुए यहां का उपस्थिति रजिस्टर को तहसीलदार के माध्यम से अपने साथ ले गए।

इतिहास और राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए दिए पीएससी के टिप्स

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने ग्राम तिलई के कक्षा 11वी और 12 वी में कला संकाय के विद्यार्थियों की क्लास ली। उन्होंने इतिहास और राजीनीति विषय के पाठ को पढ़ाते हुए भारतीय इतिहास मोहन जोदड़ो, हडप्पा, लोथल से संबंधित सवाल किए, वहीं भारतीय संविधान की आत्मा का जिक्र करते हुए संविधान के प्रस्तावना, हम भारत के लोग को भी उन्होंने बताया। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि, संविधान निर्माता, न्यायपालिका, अधिकार और कर्तव्य जैसे विषयों को बताते हुए कलेक्टर ने विद्यार्थियों को बताया कि आप सभी मन लगाकर ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे तो आपको पीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यदा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। कलेक्टर ने सवालों के जवाब देने वाले विद्यार्थियों को शाबासी देकर प्रोत्साहित भी किया।

बच्चों को समय पर खाना नहीं, चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश

कलेक्टर सिन्हा ने स्वास्थ्य केंद्र तिलई, नरियरा का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में प्रसव, टीकाकरण कार्य को बढ़ाने, ओपीडी को बढ़ाने और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बेहतर ढंग से उपचार के निर्देश दिए। नरियरा स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेद चिकित्सिका डॉ. श्रेया राजीव दीक्षित की अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ग्राम बनाहिल में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रेडी टू ईट सहित अन्य पोषण आहार नहीं बटने पर नाराजगी जाहिर की और केंद्र में बच्चों को समय पर भोजन नहीं दिए जाने पर कार्यकर्ता को तत्काल भोजन बनाकर परोसने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नरियरा और ग्राम बनाहिल स्कूल का भी निरीक्षण किया और शिक्षकों की उपस्थिति की जांच और विद्यार्थियों से सवाल-जवाब करने के साथ उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी किया।

महासमुन्द में पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने पहल, बढ़ाई चौकसी

महासमुन्द। अपराधियों पर नजर रखने, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए जिला पुलिस अधियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में सोमवार को सभी थाना क्षेत्रों में बाजार एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस सघन पैदल पेट्रोलिंग व चेकिंग अभियान चल रही है। आगामी दिनों त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए व्यापारियों एवं बाजार की सुरक्षा के लिए सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है। बाजार व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुगम यातायात व पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने पुलिस सड़कों पर निकली है।

व्यापारियों व बाजारों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखते हुए पुलिस लगातार जांच कर रही है। रात को भी फिक्स पाइंट और पेट्रोलिंग पाइंट बढ़ाया गया है। वहीं बाजारों व चौकों के सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों के बाजार क्षेत्रों व भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस की टीम सघन पैदल पेट्रोलिंग व चेकिंग अभियान चला रही है। 

आगामी त्यौहारो के मद्देनजर बाजारों के सुव्यवस्थित व्यवस्थापन बेहतर यातायात बेहतर पार्किंग तथा बाजार में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक महासमुंद महोदय के निर्देशन में जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने थाने के बल के साथ बाजार क्षेत्रों के सघन पैदल पेट्रोलिंग वह चेकिंग अभियान हेतु बाजारों में भ्रमण कर रहे हैं। बाजार की सड़कों, चौक-चौराहों वर लगे सीसीटीवी कैमरे तथा आने-जाने वाले संदिग्धों की भी जांच की जा रही है।

एसपी के अनुसार व्यापारियों व बाजार की सुरक्षा के लिहाज से इस प्रकार की चेकिंग लगातार आगे भी जारी रहेगी। एसपी पटेल के अनुसार समय-समय पर व्यापारी संघ व प्रतिनिधियों से चर्चा कर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में उनका बेहतर सहयोग मिलेगा। समन्वय के साथ सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। इस तरह की जांच कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे के पर्यवेक्षण में सभी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी व थाना प्रभारियों की सक्रिय भागीदारी है।