विष्णु के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम, चार नवीन मेडिकल कालेज भवन निर्माण के लिए 1020 करोड़ रूपए का ई-टेंडर जारी

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। तरक्की और सुशासन का ये सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में भी नजर आ रहा है। । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है। इसी क्रम में राज्य के चार नवीन मेडिकल कालेजों के भवन के लिए निविदा जारी कर दी गयी है।

राज्य में जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा के गीदम में चार नवीन मेडिकल कालेज बनेंगे। इनकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के लिए 1020.60 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। 11 अक्टूबर से बिड डाक्यूमेंट आनलाइन उपलब्ध होंगे तथा इन्हें जमा करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर होगी।

ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना है ताकि राज्य के युवाओं के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके।

सफलता की कहानी : विष्णु के सुशासन में तेजी से बदल रही गांव की तस्वीर, विकास और समाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत घुघरी विकास और बदलाव की नई परिभाषा गढ़ रहा

 जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में तेजी से बदल रही है राज्य के गांवों की तस्वीर। शासन के प्रयासों और पंचायती राज योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बदौलत प्रदेश के गांव अब विकास और समाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई कहानियां लिख रहे हैं।

ऐसी ही एक कहानी है जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत घुघरी की। जिला मुख्यालय जशपुर से 93 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव विकास और बदलाव की नई परिभाषा गढ़ रहा है। यहां पंचायत की बैठकों में जनभागीदारी के माध्यम से गांव के हर चुनौति का समाधान किया जाता है। गांव में 567 लोगों का राशन कार्ड बनाया गया हैं जिनमें 37 एपीएल कार्ड, 407 बीपीएल कार्ड शामिल हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से 216 बच्चों को पोषण का लाभ मिल रहा है। धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए भी पोषण की व्यवस्था की गई है। समाजिक सुरक्षा के लिए 2 लाख 10 हजार खर्च किए गए हैं। साथ ही 342 लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।

घुघरी निवासी मंगरी बाई ने बताया कि उन्हें हर महिना 500 रूपए पेंशन मिलती है। उसी पैसे से अपना जीवन यापन करती हैं। परिवार के पालन पोषण करने में सहायता मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् 56 जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 483 परिवारों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए हैं। पीछे दो वर्षाे में मनरेगा के 20 व्यक्तिगत तालाबों का निर्माण कराया गया है।

ग्राम पंचायत घुघरी के विनोद राम ने बताया कि उनके गांव में अक्टूबर और नवम्बर में मनरेगा का कार्य चालू होता है। उसमें गांव के लोग काम करने जाते हैं। गाव के लोगों का जॉब कार्ड है। मनरेगा में कार्य करके सभी परिवार मिलकर 28 हजार रूपए कमा लेते हैं। इसे घर परिवार अच्छा से चल रहा है।

महिला सशक्तिकरण के उददेश्य से 36 स्व सहायता समूहों का गठन कर 412 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत घुघरी की यह कहानी संवरते छत्तीसगढ़ के सुरक्षित होते भविष्य की कहानी है।

छत्तीसगढ़ में सुशासन के 9 माह: विष्णु के सुशासन से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

छगन लाल लोन्हारे

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वंनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय 'आपका अच्छा गांव है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई 'पीएम जनमन योजना’ की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है।  मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है।  साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।  

 

प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।

 

सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है। 

 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय  अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातें में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

 

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्रीरामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। 

 

मुख्यमंत्री  साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39  लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। 

 

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।

 

(आलेख- छगनलाल लोन्हारे, उप संचालक-जनसंपर्क का है।)