शासकीय अस्पतालों को लेकर लोगों में विश्वास को करें और अधिक मजबूत : कलेक्टर जयवर्धन

सूरजपुर। कलेक्टर एस जयवर्धन ने आज स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए  विभिन्न बीमारियों के रोकथाम, उपचार एवं उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने मरीजों का चिकित्सकों और चिकित्सालयों में विश्वास को चिकित्सा सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय अस्पतालों को लेकर लोगों में विश्वास को और अधिक मजबूत करें ताकि मरीज और अधिक विश्वास के साथ शासकीय अस्पतालों में अपना इलाज कराने आएं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति  एवं साफ सफाई के निर्देश दिए। इस बैठक में सीएमएचओ के डी पैकरा, सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम, डीपीएम डॉ. प्रिंस जायसवाल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर जयवर्धन ने पीएम नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम, डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोग, टीबी मरीजों की पहचान एवं उपचार एवं इसके प्रति जागरूकता, सैंपल कलेक्शन, एन सी डी स्क्रीनिंग, लेप्रोसी उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आदि  के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार अपडेशन, कार्ड ब्लॉकिंग की स्थिति, हाट बाजार क्लीनिक योजना क्रियान्वयन, एएनसी पंजीयन की जानकारी ली।

बैठक में कलेक्टर ने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर पागलपन और आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पर प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित समाज के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना अति आवश्यक है। इसलिये उन्होंने उपस्थित संबंधितों को माइक्रो लेवल में प्लान बनाकर मासिक जानकारी में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एन जी ओ के साथ समन्वय कर, योगा , मेडिटेशन और युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने जैसे कार्य कर इस दिशा में प्रयास करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने इस दिशा में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले के समस्त पात्र नागरिकों का शत प्रतिशत रूप में आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने चिरायु योजना की समीक्षा करते हुए सभी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सिकल सेल स्क्रीनिंग भी शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल, छात्रावासों और आंगनबाडियों के बच्चों का शतप्रतिशत रूप में आयुष्मान और आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए उनके पालकों से भी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारा मोहल्ले में एक ही प्रकार के मामले आने पर चिकित्सको को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों मे हो रहे प्रसव के आकड़ों पर जानकारी लेते हुए उपलब्ध सुविधाओ का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने महिलाओं का ए. एन. सी. पंजीकरण और एनीमिया मामलों की जानकारी ली। उन्होंने प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत करने एवं प्रसव पश्चात बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष  रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।  साथ ही लोगों के बेहतर आर्थिक परिस्थिति एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके लिए नियमित रूप से काउन्सलिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए टीकाकरण समय पर करवाने के निर्देश दिए।

संवेदनशील गांवों में बह रही विकास की बयार : निर्माण एवं विकास कार्यों से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के असर अब बस्तर अंचल के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में भी देखने को मिलने लगा है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर इन गांवों में अब विकास की बयार बहने लगी है, जिसके चलते यहां के जन-जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है बीजापुर जिले के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत तेजी से निर्माण व विकास के कार्य कराए जा रहे है, जिसके चलते गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने लगा है।

बीजापुर जिले में विगत पौने चार वर्षों में मनरेगा के तहत् 26 हजार 184 कार्य स्वीकृत एवं संचालित कराए गए, जिसके चलते 77 लाख 22 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ है। इससे जिले के एक लाख 19 हजार 306 परिवारों के 02 लाख 54 हजार 378 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिसमें से 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 29 हजार 500 है। बीजापुर जिले के 19 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई। 2017-18 में जहां पहुंचविहीन गांवों की संख्या 40 थी आज उनमें से 19 ग्राम पंचायतों में रोजगारमूलक कार्य कराये जा रहे है।

भैरमगढ़ ब्लॉक के मदपाल, पिटेपाल, बेचापाल, बांगोली, ताकीलोड़, चिंगेर, बैल वहीं बीजापुर ब्लॉक के पदमूर, पुसनार, पालनार, बुरजी, कमकानार, पेदाकोरमा, उसूर ब्लॉक के पुजारीकांकेर, कोरसागुड़ा, चिन्नागेलूर, पेल्लमपल्ली, तर्रेम एवं भोपालपटनम ब्लॉक के संड्रा ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत रोजगार मूलक कार्य किये जा रहे है। जिले में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत् 32908 परिवारों के 78 हजार 479 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिले में मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की राशि का अभिसरण कर 15 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत के 21 चेक डेम निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। 

जिसमें 17 चेक डेम पूर्ण किये जा चुके हैं। वहीं 7 करोड़ 43 लाख 32 हजार की लागत से 105 पुलिया निर्माण स्वीकृत किया गया है। जिनमें से 87 पुलिया पूर्ण हो चुके है। 18 निर्माणाधीन है। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 करोड़ 39 लाख 57 हजार रुपये की लागत से 27 नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किया गया था। अब तक 07 पंचायत भवन पूर्ण किया जा चुका है। 16 भवनों का कार्य प्रगति पर है। जिले में 80 करोड़ 54 लाख 67 हजार की लागत से 538 तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। 353 तालाब पूर्ण किया जा चुका है। 185 अप्रारंभ है। 

जिले में मनरेगा के तहत् 23 करोड़ 36 लाख 14 हजार की लागत से 282 आंगनबाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत किये गए थे। जिनमें 58 भवन पूर्ण हो चुका है। 150 में कार्य प्रगति पर है। जिसमें 5 पंचायतों के 300 बच्चे लाभान्वित हो रहे है। वहीं सुपोषण अभियान के तहत् एनीमिक महिला एवं कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 04 करोड़ 83 लाख 33 हजार की लागत से 47 उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। अब तक 18 उचित मूल्य की दूकान पूर्ण हो चुका है। शेष 29 कार्य प्रगति पर है। 18 दुकानों से 4 हजार लोगों को सुगमता पूर्वक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले में मनरेगा के तहत् 7 करोड़ 11 लाख 22 हजार रूपए की लागत से 140 नहर निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 98 नहर निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप किसानों को सिंचाई करने में सहूलियत हो रही है। मनरेगा से 53 करोड़ 18 लाख 25 हजार रूपए लागत के 2745 डबरी निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 1826 डबरी निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इन डबरी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्बन्धित किसानों को मत्स्यपालन एवं सिंचाई सुविधा मिली है। साग-सब्जी की खेती को बढ़ावा मिला है। जिले में मनरेगा के तहत् 09 करोड़ 49 लाख 70 हजार रूपए लागत के 337 कुआँ निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। जिसमें 51 कुआँ निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।