बस्तर अंचल के विकास में प्राधिकरण ने नए आयाम किए स्थापित- बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल

रायपुर। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, वनाधिकार मान्यता पत्र देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्राधिकरण के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ने विगत साढ़े 4 वर्षों के दौरान बस्तर के विकास में नये आयाम स्थापित किया है।

बविप्रा अध्यक्ष बघेल सोमवार को नारायणपुर जिले के जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर ने प्राधिकरण के अनुशंसित कार्यों को बेहतर ढंग से सम्पादित कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देवगुड़ी, घोटुल निर्माण सहित उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, सामाजिक भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने पर बल देते हुए कहा कि बस्तर की जनता के हित में शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल में स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए।

इस दौरान आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि प्राधिकरण के निर्णयों और कार्यों को समय पर क्रियान्वयन करने के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किये जाने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाये। उन्होंने बारिश के बाद सड़क निर्माण तथा सड़क मरम्मत कार्यो को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किये जाने कहा। बैठक को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और संतराम नेताम ने भी संबोधित कर विकास कार्यों में गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस दौरान विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप ने नारायणपुर जिले की सड़कों की मरम्मत शीघ्र करने पर बल दिया।

बैठक में आयुक्त एवं सदस्य सचिव बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्याम धावड़े ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से अब तक किए गये विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए बस्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में पुरखती कागजात एवं सामाजिक ताना-बाना पुस्तकों के प्रकाशन की जानकारी दी। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचन्द जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा,चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम,अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी, सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य, कमिश्नर और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्याम धावड़े, आई जी सुंदरराज पी.,कांकेर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों के कलेक्टर, सभी सातों जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, संभाग स्तरीय अधिकारी और एनएमडीसी के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अंत्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में सभी जिलों से ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान आने वाले देव विग्रहों सहित लोगों के ठहरने हेतु पृथक-पृथक विश्रामगृह बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं नगरीय निकायों के अंतर्गत स्थित देवगुड़ी एवं मातागुड़ी का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय करने की सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही विधायकों तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करने की सहमति जताई गई।

एजेंडानुसार आदिवासी संग्रहालय के लिए गीदम रोड में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के रिक्त जमीन को विकसित करने पर चर्चा किया गया। दन्तेवाड़ा जिले के लाल पानी प्रभावित ग्रामों में जलप्रदाय कार्य की आगामी बैठक से पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत सहित राजमार्ग में स्थित शहरों में लाईटिंग की व्यवस्था को दूरूस्त करवाने और अंतागढ़ से नारायणपुर राज्यमार्ग निर्माण के लिए आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए। सदस्यों ने बैगा, सिरहा, गुनिया, मांझी, पुजारी लोगों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदाय स्थिति की जानकारी पंचायत सचिव एवं सरपंच-कोटवारों के जरिये दिये जाने कहा। वहीं स्कूलों में दर्ज संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना किये जाने पर बल दिया। एजेंडावार समीक्षा की गई।

नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार

रायपुर। नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। लगभग 438.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जाएगा। यहां छोटे-बडे़ सभी व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सुविधाएं होंगी।

                 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाजार की कार्ययोजना को इस तरह से अमलीजामा पहनाएं ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे-बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। यहां व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके। बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में नागरिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मितान योजना के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की डिलीवरी बिना कार्यालय पहंुचे तथा शीघ्रता से नागरिकों को मिल पा रही है। मेरे पोते का आधार कार्ड भी मितान के माध्यम से बना है। गौरतलब है कि मितान योजना पहले राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में किया गया है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित आ रहे हैं। मितान योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश के नगर निगमों के 1 लाख 03 हजार 315 हितग्राहियों के विभिन्न दस्तावेज तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए मितान को सबसे अधिक फोन आते है और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही जाति और आय प्रमाणपत्र भी काफी बने हैं। नए नगरीय निकायों में मितान योजना आरम्भ होने के बाद 3 दिनों में लगभग 2 हजार कॉल आये हैं जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि फोन कॉल के साथ ही एप के माध्यम से भी मितान योजना की सेवा शीघ्र ही दी जाएगी।

बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आरंभ किए गए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क की समीक्षा भी की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर. प्रसन्ना, आयुक्त जनसंपर्क दीपांशु काबरा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. फकीर अय्याज भाई तम्बोली, संचालक कृषि श्रीमती रानू साहू, रीपा के राज्य नोडल गौरव सिंह, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर उपस्थित थे।

बेहतर लोकेशन में खोले जाएं धन्वन्तरी स्टोर्स: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बघेल ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कहा धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स बेहतर लोकेशन में खोले जाएं। उन्होंने इस मौके पर स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा की और लगातार हेल्थ कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि  आगामी वर्षा ़ऋतु को देखते हुए मौसमी बीमारियों से जुड़ी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक 132 करोड़ रुपये की बचत हितग्राहियों को हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन मेडिकल स्टोरों का लोकेशन भी बेहतर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में एसएमएस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जानकारी दिये जाने के प्रयासों पर काम हो रहा है। बैठक में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन और शहरी आवास योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

रीपा के उत्पादों की ऑनलाईन आपूर्ति व्यवस्था हो बेहतर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) की समीक्षा में कहा कि सभी उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति की व्यवस्था हो, सी-मार्ट में इनकी उपलब्धता हो। उत्पादनकर्ता को बाज़ार से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि रीपा में अनेकों तरह की गतिविधि हो रही है। बेकरी एवं खाद्य उत्पाद, मिलेट, परिधान, निर्माण आदि क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और उद्यमी आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय भवनों में रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग हो रहा है। निजी क्षेत्रों में भी इसकी बिक्री बढ़ाएं। उन्होंने रेरा में दर्ज बिल्डरों से भी गोबर पेंट के इस्तेमाल के लिए आग्रह करने अधिकारियों को कहा।

90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा

रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाई-फाई से डिजिटल कनेक्टीविटी अच्छी होने के कारण युवा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वाई-फाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटली जुड़ने से इसका बड़ा लाभ सबको मिलेगा।

इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि संभाग स्तरीय मिलेट कार्निवाल के लिए योजना तैयार हो रही है। गोबर पेंट के उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ ही रीपा के लिए तकनीकी सहायता हेतु सीएफटीआरआई में एक दल भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का संस्था से अनुबंध है, अतएव तकनीकी सहायता वहां से भी मिल सकेगी।

फ्लैगशिप योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो बेहतर क्रियान्वयन : कवासी लखमा

रायपुर। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन से अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। लखमा आज जिला मुख्यालय सुकमा में बस्तर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्षा में आयोजित बैठक में उद्योग मंत्री लखमा ने कहा कि सुकमा जिला प्रशासन की बेहतर मॉनिटरिंग के कारण जिले में दसवीं और बारहवीं परीक्षा का रिजल्ट बेहतर रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने भी संबोधित कर विकास कार्यों में गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय सुकमा में पहली बार बस्तर विकास विकास प्राधिकरण की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बस्तर संभाग के कमिश्नर तथा जिलों से आये कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, वनाधिकार मान्यता पत्र देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन का भी सतत निरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही गोठनों में संचालित आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें।

आरडीए संचालक मंडल की बैठक में जनहित में हुए कई फैसले

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज की बैठक में जनहित के अनेक फैसले लिए गए। इनमें बकाया सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई। 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को घटा कर साधारण ब्याज पर 12 प्रतिशत करने, कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार की सबसिडी राशि देने और संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले संबंधियों का नाम जोड़ेने व हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 

इन फैसलों से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी। संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की तथा बैठक का संचालन संचालक मंडल के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने किया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वय सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता रॉय, मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू उपस्थित थी।

बकाया राशि का भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत, व्यावसायिक में 30 प्रतिशत सरचार्ज की छूट-

संचालक मंडल ने जनहित में एक बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों में 50 प्रतिशत की छूट तथा व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसमें से 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि शामिल है।

सरचार्ज 15 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत किया गया-

रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटितियों से देर से किए जाने वाले भुगतान पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि को कम कर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संचालक मंडल ने आम जनता की मांग पर यह पाया कि पहले सरचार्ज की राशि चक्रवृध्दि ब्याज के रुप में ली जा रही है। इससे लोगों पर काफी आर्थिक भार पड़ता था। 1990 में प्राधिकरण व्दारा 18 प्रतिशत सरचार्ज तथा 2004 से 15 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाने लगा। तत्समय बैंकों की प्रचलित दर 12 प्रतिशत थी, जिसमें तीन या चार प्रतिशत अर्थदंड के रुप में अधिरोपित कर 15 प्रतिशत की राशि सरचार्ज के रुप में ली जाती थी। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों व्दारा ब्याज दर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के रुप में ली जा रही है। इसे देखते हुए संचालक मंडल ने चर्चा कर 1 अप्रैल 2023 से 12 प्रतिशत सरचार्ज लेने का निर्णय लिया, किन्तु पूर्व में अधिरोपित हो चुकी राशि यथावत रहेगी। 

कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस के आवंटितियों को मिलेगी 84 हजार की सब्सिडी-

बैठक में संचालक मंडल को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर-4 में निर्माणाधीन 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि सूडा के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। यह राशि प्रति आवंटिति को 84 हजार रुपए दी जाएगी। जिसे बैठक में स्वीकृति दी गई।

आवंटितियों के संबंधियों का नाम रजिस्ट्री के पहले जोड़ा जा सकेगा-

प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवेदक फ्लैट, भूखंड व मकान के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है। इसके बाद आवेदक को नियमानुसार आवंटन किया जाता है। आवेदक व्दारा आवंटन पत्र आदेश के अनुसार पूर्ण राशि जमा करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन रायपुर के पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री) कराता है। वर्तमान में कई हितग्राहियों व्दारा पारिवारिक परेशानियों के कारण सह आवंटितियों का नाम जोड़ने व विलोपित किए जाने की मांग की जा रही थी। अतः संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि अब पंजीयन (रजिस्ट्री) के पहले आवंटिति अपने संबंधियों जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी का नाम सह आवंटिति के रुप में जोड़ा और हटाया जा सकेगा।

कमल विहार सेक्टर 13 के एलआईजी की बुकिंग राशि घटा कर अब 50 हजार की गई-

कमल विहार के सेक्टर 13 में प्रस्तावित सर्व सुविधायुक्त 288 एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए धरोहर राशि कमल विहार के अन्य सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय किए जा रहे फ्लैट्स की तर्ज पर कम कर दी गई है। पहले फ्लैट्स की पंजीयन राशि 10 प्रतिशत अर्थात 1.90 लाख रुपए रखी गई थी। जनता की मांग पर इसे घटा कर अप 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जिन्होनें इन फ्लैट्स की बुकिंग कराई है उन्हें किस्तों का देरी से भुगतान करने पर अब सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवंटितियों को किस्त भुगतान के लिए समयवधि में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसके निर्माण के लिए शीघ्र ही निविदा की जाएगी।

पुरानी योजनाओं के भूखंड-भवनों अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान दर पर होगा-

संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर पर आवंटन योग्य भूमि होने पर उसे वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन दर से आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण में भूखंड-भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण एवं फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है।

आर्थिक अपराध ब्यूरों में जब्त फाईलों के प्रकरणों में नामांतरण, निर्माण एनओसी दी जाएगी-

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाईलें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाईलें जांच के लिए जप्त की थी। ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं की जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेन्ट व जांच के उपरांत जो भी आदेश होगें उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। इस हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा। 

रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की आज हुई बैठक में विशेष सचिव वित्त विभाग की श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग सी. तिर्की, नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त अरविंद शर्मा, वन विभाग वृत रायपुर के उप वन संरक्षक जी.के. मेहर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से कार्यपालन अभियंता विनय चन्द्राकर, प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।

सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष जोर

रायपुर। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेलसाय सिंह की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष जोर दिया गया। बेहतर चिकित्सा के लिए डॉक्टरों की भर्ती और एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने भी कहा गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह एवं गुलाब कमरो, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह, विधायक भटगांव पारसनाथ राजवाड़े, 

मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल, कुनकुरी विधायक यू.डी. मिंज, बैकुण्ठपुर विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष सूरजपुर श्रीमती राजकुमारी मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरगुजा श्रीमती मधु सिंह, महापौर चिरमिरी श्रीमती कंचन जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया श्रीमती रेणुका सिंह सहित उपायुक्त सरगुजा संभाग, संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जशपुर विधायक विनय कुमार भगत शामिल हुए। सरगुजा संभाग के आयुक्त डॉ. संजय कुमार अलंग ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की एजेंडावार जानकारी दी।

बैठक में पुलिया, सड़क एवं तटबंध निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जाति प्रमाण पत्र में मात्रा एवं अक्षर संबंधी त्रुटि का सुधार प्राथमिकता से तत्काल करने के निर्देश दिए गए। किसानों को ऋण लेने और बैंक से पैसा निकालने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए लीड बैंक को व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। मुख्य अभियंता विद्युत को संभाग के क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था में सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि मानव तस्करी के प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई की गई है।

एसईसीएल कोरिया, सूरजपुर के अधीन अनुपयोगी जमीनों को वापस किए जाने के संबंध में कलेक्टर सूरजपुर द्वारा अवगत कराया गया कि एसईसीएल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विभिन्न कोयला परियोजना के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कंपनी को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी। एसईसीएल विश्रामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने दुर्घटनाग्रस्त कोयला खदान को डिसमेंट करने एवं अधिग्रहित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने का सुझाव दिया।

बैठक में सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया। सरगुजा संभाग में सड़क क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 पत्थलगांव से कुनकुरी के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात विधायक यू.डी. मिंज द्वारा कही गई। अम्बिकापुर, जशपुर, बलरामपुर क्षेत्र की सड़कों के मरम्मत और निर्माण कार्य को गंभीरता से समय पर पूर्ण करने कहा गया, जिससे आवागमन में सुविधा प्राप्त हो सके।

बैठक में जल स्तर नीचे गिरने पर चिंता व्यक्त की गई। राज्य सरकार की मंशानुसार नदी-नालों में बांध बनाया जाए, तालाब एवं डबरी का कार्य, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाए। सरगुजा संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने बताया कि सभी कलेक्टरों द्वारा जिलों में शासन की मंशानुसार जल स्तर बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

बैठक में किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने, लोगों के रोजगार पर विशेष ध्यान देने कहा गया। सरगुजा संभाग में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किसानों को नक्शा, खसरा के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े इस संबंध में तत्काल भुइयां सॉफ्टवेयर में सुधार करने और समस्याओं का निराकरण समयावधि में करने कहा गया। बैठक में वर्ष 2014 से 2022 तक के कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक स्वीकृति निर्माण कार्यों की वर्षवार जानकारी का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2022-23 में प्राप्त आबंटन पर चर्चा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों का फंड बढ़ाने का आग्रह किया।

कमल विहार में 288 एलआईजी फ्लैट्स के आबंटन का पंजीयन शुरू

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण के स्टॉल में प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत कराया गया कि कमल विहार योजना के तहत सेक्टर-13 में 288 एलआईजी फ्लैट्स आबंटन हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इसमें 812 वर्गफुट के 3बीएचके एलआईजी फ्लैट्स का मूल्य 19 लाख रूपए निर्धारित है। फ्लैट्स में एक मास्टर बेडरूम (ड्रेसिंग, बॉथरूम व बॉलकनी), एक बेडरूम (बाथरूम सहित), एक बेडरूम (बॉलकनी सहित), ड्राईंग कम डॉयनिंग रूम, किचन आदि की सुविधाएं हैं।

इसी तरह कमल विहार योजना अंतर्गत ही 2064 से 8833 वर्गफुट तक के 68 आवासीय भूखंड तथा 822 से 1771 वर्गफुट तक 8 आवासीय भूखंड और सेक्टर-1, 2, 4, 8ए, 8बी, 10, 14बी व 15सी में 99 एलआईजी 3बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध है। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण इन्द्रप्रस्थ रायपुरा, बोरियाखुर्द, शैलेन्द्र नगर, बाम्बे मार्केट, आदर्श बाजार, न्यू राजेन्द्र नगर तथा हीरापुर आदि में प्राधिकरण की योजनांतर्गत आवासीय भूखंड, दुकाने तथा फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के दौरान रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाया गया स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहा। इसमें प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों के बारे में जानकारी लेने में लोगों द्वारा विशेष रूचि दिखाई गई।