अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की बदली है दशा और दिशा - अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के गोबरा नवापारा नगर पालिका में पांच करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें चार करोड़ 80 लाख रुपए लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण और 50 लाख 20 हजार रुपए के तीन कार्यों का भूमिपूजन शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने शहर में विकास कार्यों के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गोबरा नवापारा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आप लोग तुरंत प्रस्ताव बनाकर भेजिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तत्काल इन प्रस्तावों को मंजूर कर राशि जारी की जाएगी। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गोबरा नवापारा में 71 लाख 12 हजार रुपए की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय और 30 लाख रुपए की लागत से विकसित अटल परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने क्रमशः 25 लाख रुपए और 30 लाख रुपए से निर्मित धीवर और कसेर समाज के सामुदायिक भवनों, कुल 48 लाख 42 हजार रुपए की लागत के दो स्कूलों में तीन -तीन अतिरिक्त कक्षों, 98 लाख 78 हजार रुपए लागत के स्ट्रीट पोल विस्तारीकरण कार्यों, बस स्टैंड में एक करोड़ 23 लाख रुपए से बनाए गए व्यावसायिक परिसर तथा 53 लाख 17 हजार रुपए लागत के सांस्कृतिक भवन का भी लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने गोबरा नवापारा के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 15 लाख रुपए लागत के तीन वार्डों में सीसी रोड निर्माण, सात लाख रुपए लागत के कहार भोई समाज के सामुदायिक भवन और 28 लाख 20 हजार रुपए लागत के आकांक्षी शौचालय के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हितग्राहियों को उनके स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में शहर की स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री साव ने नवनिर्मित तहसील कार्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कपूर का पौधा लगाया।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में गोबरा नवापारा को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे शहर का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पिछले 25 बरसों में यहां की दशा और दिशा बदली है। उन्होंने कहा कि सभी शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम मोदी की एक-एक गारंटी को पूरा कर रहे हैं। आज हर गांव और शहर में प्रधानमंत्री आवास बनते दिख रहे हैं।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास कर समृद्धि के रास्ते पर लेकर जा रही है। पिछले 20 महीनों में राजस्व विभाग सहित कई विभागों में सुधार के बड़े काम हुए हैं जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। लोगों के काम तेजी से हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा रुक रहा है। राजस्व विभाग के सभी कार्यों को लोक सेवा गारंटी में शामल किया गया है। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय की सुशासन सरकार मोदी की सभी गारंटियों को धरातल पर उतार रही है।

लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को विधायक इंद्र कुमार साहू और गोबरा नवापारा नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती ओमकुमारी साहू ने भी संबोधित किया। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सोनी, सीएमओ लवकेश कुमार, श्याम नारंग और नागेन्द्र वर्मा सहित पार्षदगण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के मामले में सरपंच को पद से हटाया गया

महासमुंद। महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंबूरडीह में वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के मामले में सरपंच शत्रुघन चेलक को उनके पद से हटा दिया गया है। जांच में कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत महासमुंद के पत्र के आधार पर परीक्षण पश्चात पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की गई। 

जारी आदेश में बताया गया है कि जनपद पंचायत महासमुंद द्वारा किए गए अभिलेखीय परीक्षण में पता चला कि ग्राम पंचायत बंबूरडीह में वर्ष 2019-20 और 2023-24 की कई योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य आज तक अधूरे पड़े हैं। इनमें अतिरिक्त कक्ष, बाउंड्रीवाल, सीसी रोड और स्वागत गेट का निर्माण शामिल हैं। हालांकि, इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का आहरण पहले ही कर लिया गया था। 

जांच में 16,94,644 के व्यय का विवरण पाया गया, लेकिन संबंधित बिल और वाउचर पेश नहीं किए गए। यह भी सामने आया कि कई महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावों पर सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर नहीं थे। बिना पंचायत के प्रस्ताव पारित किए ही कई योजनाओं में धनराशि का उपयोग किया गया। 

सरपंच ने अपने जवाब में दावा किया कि निर्माण कार्य बरसात के कारण रुका है, लेकिन जांच अधिकारी इसे संतोषजनक नहीं मान सके। प्रतिवेदन के अनुसार, सरपंच ने बिना उचित निरीक्षण और प्रस्ताव के धनराशि आहरित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। 

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (क) और (ख)’के अंतर्गत जांच टीम ने सरपंच शत्रुघन चेलक के इस कृत्य को लोकहित के विरुद्ध माना और उन्हें उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। यह आदेश 28 अक्टूबर 2024 को न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया है। 

सीएम साय ने नारायणपुर को दी 108 करोड़ की सौग़ात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण

नारायणपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 22 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 29 विकास कार्यों का लोकार्पण और 86 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री साय ने नारायणपुर में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 01 करोड़ 28 लाख रुपए लागत 07 विकास कार्यों,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4 करोड़ 61 लाख रुपए से स्थापित 09 सोलर आधारित नल जल योजनाओं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सर्व कुर्मी क्षत्रीय समाज भवन,

जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत साढ़े 6 लाख रुपए लागत के 03 कार्यों,जनपद पंचायत नारायणपुर के अंतर्गत 75 लाख रुपए लागत के 04 कार्यों, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 01 करोड़ 94 लाख रुपए लागत के 04 कार्यों तथा क्रेडा द्वारा 13 करोड़ 82 लाख रुपए लागत से स्थापित 88 सोलर ड्यूल पम्पों का लोकार्पण किया।

इसमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत 55 करोड़ 70 लाख रुपए से निर्मित की जाने वाली 16 सड़क निर्माण कार्यों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा साढ़े 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली बोरगांव नाला में आरआरसी पुलिया निर्माण एवं बोरगांव से बड़े जम्हरी पहुंच मार्ग निर्माण,

अबूझमाड़ विकास अभिकरण के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह योजनान्तर्गत 01 करोड़ 58 लाख रुपए लागत से निर्मित की जाने वाली आंगनबाड़ी केन्द्र भवन झारावाही और जनजाति समूह योजना आवास निर्माणका भूमि पूजन किया।

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत साढ़े 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 100 शैय्यायुक्त मातृत्व एवं शिशु अस्पताल नारायणपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन छोटेडोंगर,वन विभाग के अंतर्गत 01 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से की जाने वाली नरवा विकास कार्यों,

जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत 01 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 13 कार्यों तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 08 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली 12 सोलर आधारित नल जल योजनाओं का भूमिपूजन भी किया।

इस अवसर पर वन तथा जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार, कलेक्टर विपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक पुष्कर श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले को 13356 करोड़ से अधिक लागत की देंगे अनेक विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 13,356 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना 2 ग 660 मेगावॉट कोरबा (पश्चिम) का शिलान्यास करेंगे। जिसकी अनुमानित लागत 12915 करोड़ है। इसी प्रकार 325 करोड़ की लागत से स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का लोकार्पण करेंगे।

बघेल विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 72 विकास कार्यों का भी लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे। जिसकी लागत 112 करोड़ 13 लाख से भी अधिक है। इन कार्यों में 54 करोड़ 70 लाख राशि के 38 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 57 करोड़ 43 लाख से अधिक राशि के 34 विकास कार्यों का शिलान्यास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा किए जाने वाली लोकार्पण कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नाबार्ड) अंतर्गत 76 लाख 68 हजार की लागत से गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण के 03 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग कोरबा द्वारा नाबार्ड योजना अंतर्गत 04 करोड़ 32 लाख से अधिक की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के 03 कार्य,

स्वास्थ्य विभाग कोरबा द्वारा 15 वें वित्त एवं ईसीआरपी-2 योजनांतर्गत 02 करोड़ 38 लाख से अधिक की लागत से 13 शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (हमर क्लीनिक) की स्थापना, वनमण्डल कोरबा द्वारा रामपुर में 03 करोड़ 01 लाख से अधिक की लागत से सड़क, कैम्प व वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम निर्माण के कुल 08 कार्य, शिक्षा विभाग द्वारा नवनिर्मित पुस्तकालय भवन हेतु 03 करोड़ 05 लाख से अधिक की लागत की आवश्यक सामग्री के कार्य, जनपद पंचायत कोरबा द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास से 48 लाख 78 हजार की लागत से सड़क एवं प्राथमिक शाला निर्माण के कुल 03 कार्य तथा जनपद पंचायत करतला द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास से 01 करोड़ 39 लाख से अधिक की लागत से सड़क, भवन एवं तालाब के जीर्णोद्धार के कुल 07 कार्य शामिल हैं।

इसी प्रकार शिलान्यास कार्यों के अंतर्गत छ0ग0 ग्रामीण सहकारी विकास अभिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई कोरबा अंतर्गत 19 करोड़ 56 लाख से अधिक के कुल 22 सड़कों के सतह नवीनीकरण के 04 कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 32 करोड़ 57 लाख से अधिक के जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत एकल ग्राम नल-जल प्रदाय योजना के 20 कार्य, स्वास्थ्य विभाग कोरबा अंतर्गत 03 करोड़ 91 लाख से अधिक के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार 09 कार्य, नगर पंचायत पाली में 01 करोड़ 95 लाख की लागत से नवीन हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण कार्य शामिल हैं।

लाफिनकला को मिली विकास कार्यों की सौगात, संसदीय सचिव ने किया विकास कार्यों के लिए लोकार्पण - भूमिपूजन

महासमुंद। ग्राम लाफिनकला में विकास कार्यों की सौगात मिली है। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने आज शुक्रवार को सामुदायिक शेड निर्माण के लिए भूमिपूजन और सोलर लाइट का लोकार्पण किया। आज शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाफिनकला में सामुदायिक शेड निर्माण का भूमिपूजन व सोलर लाइट का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अतिथि के रूप में कृषि उपज मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, जिला कांग्रेस कमेेटी के महामंत्री संजय शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष ढेलू निषाद, जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, सरिता राकेश चंद्राकर, राकेश चंद्राकर, मौजूद थे।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि यहां लंबे समय से सामुदायिक शेड निर्माण की मांग की जा रही थी। जिस पर अब उनकी मांग होने जा रही है। शेड बनने से सुविधा हो सकेगी। गांवों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। पानी, सड़क के साथ ही प्राथमिकता के साथ गांवों में अन्य मूलभूत सुविधा के लिए शुरू से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर कटिबद्ध है। शहर की तरह गांवों में भी समुचित विकास कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये जिस समृद्धि की नींव रखी थी, अब वह साकार होती दिख रही है। ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है।

किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। भूपेश सरकार की जनहितकारी नीतियों की वजह से किसानों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से हेमिन पटेल, डूमनलाल साहू, कमलेश साहू, गिरीश साहू, लीलाराम साहू, हरिराम साहू, रामकुमार साहू, रामजी, पवन साहू, पंकज दीवान, हेमूराम, हीरा पटेल, भोज पटेल, हेमलाल निषाद, गंगाराम, थनवार पटेल, नूतन पटेल, तोष साहू, चंद्रकला पटेल, नेहा साहू, पूर्णिमा साहू, सरोजनी देवांगन, रोशनी वैष्णव, आशीष साहू आदि मौजूद रहे।