बंदूक की राह नहीं, विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही व्यापक मुहिम को आज एक बड़ी सफलता मिली। जिले में सक्रिय 23 लाख रुपए के इनामी 13 कुख्यात हार्डकोर नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से दस पर ₹1 लाख से ₹8 लाख तक के इनाम घोषित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ट्वीट किया कि यह महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण राज्य सरकार की "आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025" और "नियद नेल्ला नार योजना" की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास का वातावरण और बदलाव की सकारात्मक लहर सृजित हो रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब नक्सली भी यह समझने लगे हैं कि बंदूक की राह नहीं, बल्कि विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प है। सरकार इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, कौशल उन्नयन एवं पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में  मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः संकल्पबद्ध  है।

बच्चों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में - लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसमें वे बच्चे भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन एवं वीडियो जारी की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग बच्चों को विकास के अवसर देने से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ‘‘मिशन वात्सल्य’’ के तहत जरूरतमंद और संरक्षण वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में अस्थाई देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे पोषक परिवार में जहां उत्साह, उमंग का संचार होता है। वहीं बच्चों को समुचित विकास का पूरा मौका मिलता है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और सहयोगी होना होगा। उन्होंने अपील कि है कि समाज के सभी वर्ग, स्वयं-सेवी संस्थाएं, सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने एकजुट होना होगा, जिससे एक योग्य नागरिक और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लास, उम्मीद,  उजियार, उमंग और उदय कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 112 बाल देखरेख संस्थायें संचालित हैं, जिनमें से 33 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों में 125 बच्चे निवासरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56 बच्चों को विभिन्न परिवारों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित किया है। 76 बाल देखरेख संस्थाओं में 2112 बच्चें निवासरत हैं, इनमें 61 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। राज्य में 22 बच्चें पोषण देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत निवास कर रहे है एवं प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1080 बच्चों को लाभ दिलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री तूलिका प्रजापति, बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ दिल्ली प्रभात कुमार, नंदलाल चौधरी संयुक्त संचालक, सुश्री वसुंधरा, सुश्री बिभूति दुग्गर, रामशरण चौकसे सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं पोषक परिवार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के हाथों नक्सल हिंसा से 70 प्रभावितों को मिला विभिन्न विभागों में नियुक्ति आदेश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर के जिला अस्पताल को सौ बिस्तर से बढ़ाकर दो सौ बिस्तर करने की घोषणा के साथ ही अंचल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के 70 आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश पत्र भी सौंपा और 19 हजार से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 14 करोड़ 9 लाख रूपए की बोनस राशि भी वितरित की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बीजापुर जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश और तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 263 करोड़ 66 लाख से अधिक की लागत से 209 के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 228 करोड़ 53 लाख के 145 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 35 करोड़ 13 लाख के 64 विकास कार्य का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, भोपालपटनम में 132 केव्ही की विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, 33 नए स्कूल खोलने, केंद्रीय पुस्तकालय और विशेषज्ञ चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की घोषणा की। साथ ही प्रयास आवासीय विद्यालय और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में कहा कि बस्तर क्षेत्र में विकास कार्य को गति दी जा रही है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माओवाद-आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, खनिज, वन संपदा से परिपूर्ण है। साथ ही यहां के निवासी भी ऊर्जावान है। प्रदेश के विकास में यहां के लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वनमंत्री और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा क्षेत्र बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंर्तगत गृह प्रवेश (चाबी वितरण) और आवास स्वीकृति पत्र, तेंदूपत्ता बोनस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राशि, किसान क्रेडिट कार्ड, सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त नियद नेल्ला नार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, स्व सहायता समूह चक्रीय निधि, आय, जाति-निवास प्रमाण पत्र और युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर वन अधिकार प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र, ई रिक्शा का वितरण सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का सामग्री वितरण किया। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी., कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य जनप्रतिनिधि, नागरिकगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की देशभर में हो रही चर्चा - मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में नई पहचान मिली है। इसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के रूप में आज देशभर में हो रही है। हमारी सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप हर वर्ग के लोगों में खुशहाली आयी है। ग्रामीण हो व शहरी क्षेत्र, हर अंचल में निवासरत लोगों को उन्नति के भरपूर अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई है।

                   

मुख्यमंत्री बघेल ने आज इंडिया टुडे ग्रुप का नया डिजिटल चैनल ‘छत्तीसगढ़ तक’ को लॉन्च करते हुए उपरोक्त बातें कही। उन्होंने नया डिजिटल चैनल के लॉन्च होने पर इंडिया टुडे ग्रुप को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास तथा कला-संस्कृति आदि गतिविधियों के बारे में सहजता से जानकारी मिलती रहेगी। इस अवसर पर मैनेजिंग एडिटर तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप- मिलिन्द खांडेकर, विवेक गौर तथा नीरज गुप्ता आदि उपस्थित थे।

                    

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी के एक निजी होटल में इंडिया टुडे गु्रप द्वारा आयोजित ‘छत्तीसगढ़ तक बैठक’ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इंडिया टुडे गु्रप से परिचर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए महात्मा गांधी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए सुराजी गांव योजना का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है। जिसका गांव, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गांवों को उत्पादन का केन्द्र बनाने, गांव-गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क खोले जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सुगमता से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और उन्हें बेहतर आमदनी भी होने लगी है। इस तरह गांव-गांव का विकास के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है।

                 

मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल के साथ-साथ शहरी क्षेत्र के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से हर अंचल तथा क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मौका मिला है। उन्होंने इस दौरान जनहित में संचालित विभिन्न योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आदि कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे समाज के खासकर किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी तथा युवा वर्ग और गरीब तथा कमजोर वर्ग सहित सभी वर्ग के लोगों की भलाई तथा उत्थान का कार्य हो रहा है।

नगर पालिका अमलेश्वर के व्यवस्थित विकास के लिए नहीं होगी कोई कमी : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। अमलेश्वर सीधे ग्राम पंचायत से नगरपालिका बन गया है यहां हो रहे तेजी से विकास को व्यवस्थित रूप देने और यहां नागरिक सुविधाएं विकसित करने यह बहुत आवश्यक था। इसके लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया। अमलेश्वर के विकास के लिए राशि में किसी तरह की कमी नहीं होगी। आप लोग अगले 20 साल की विकास योजना बनाएं ताकि शहर का व्यवस्थित रूप से विकास हो सके।

यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमलेश्वर नगरपालिका के 22 पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण दिलाने एवं इस अवसर पर 3 करोड़ 98 लाख के विकास कार्यों के भूमिपूजन के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पाटन और रायपुर में बीते दशकों से अब तक की सड़क कनेक्टिविटी के सफर को भी नागरिकों के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वह बचपन में बैलगाड़ी से यहां आकर खारून में स्नान करते थे। यहां पर पहले छोटी पुलिया बनी थी। अब सड़कों का जाल बिछ चुका है साथ ही साथ पाटन से रायपुर के बीच बस चलने लगी। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा लोगों से कहता था कि अपनी जमीन अभी मत बेचो। 

आपकी इस जमीन की कीमत तेजी से बढ़ेगी। आज इस क्षेत्र में तेजी से विकास होने की वजह से यहां जमीन के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमलेश्वर के समीप सांकरा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है और अधोसंरचना का काफी कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हम अपने तीर्थ तथा पर्यटन और धार्मिक स्थलों को भी संवार रहे हैं। इस कड़ी में राजिम में पुन्नी मेला ग्राउंड का विकास हम कर रहे हैं, 

अन्य सुविधाएं भी जुटा रहे हैं ताकि यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। गुरु घासीदास के जीवन से जुड़ी पुण्य भूमि में भी हम तीर्थ यात्रियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की सुविधा के लिए कार्य कर रही है, उनकी मेहनत को उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। इसके अलावा किसानों को धान बेचने में भी सुविधा हो। इसके लिए हमने ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी आरंभ की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अमलेश्वर नगर पालिका के पदाधिकारियों को कहा कि अमलेश्वर के विकास की बड़ी संभावनाए हैं और इसका दायित्व आप सब पर है आप लोग अगले 20 साल की योजना बनाएं इसके लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अध्यक्ष सुश्री नंदिनी पठारे और उपाध्यक्ष उमेश साहू समेत सभी पदाधिकारियों को नवीन जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

संवेदनशील गांवों में बह रही विकास की बयार : निर्माण एवं विकास कार्यों से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के असर अब बस्तर अंचल के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में भी देखने को मिलने लगा है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर इन गांवों में अब विकास की बयार बहने लगी है, जिसके चलते यहां के जन-जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है बीजापुर जिले के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत तेजी से निर्माण व विकास के कार्य कराए जा रहे है, जिसके चलते गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने लगा है।

बीजापुर जिले में विगत पौने चार वर्षों में मनरेगा के तहत् 26 हजार 184 कार्य स्वीकृत एवं संचालित कराए गए, जिसके चलते 77 लाख 22 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ है। इससे जिले के एक लाख 19 हजार 306 परिवारों के 02 लाख 54 हजार 378 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिसमें से 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 29 हजार 500 है। बीजापुर जिले के 19 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई। 2017-18 में जहां पहुंचविहीन गांवों की संख्या 40 थी आज उनमें से 19 ग्राम पंचायतों में रोजगारमूलक कार्य कराये जा रहे है।

भैरमगढ़ ब्लॉक के मदपाल, पिटेपाल, बेचापाल, बांगोली, ताकीलोड़, चिंगेर, बैल वहीं बीजापुर ब्लॉक के पदमूर, पुसनार, पालनार, बुरजी, कमकानार, पेदाकोरमा, उसूर ब्लॉक के पुजारीकांकेर, कोरसागुड़ा, चिन्नागेलूर, पेल्लमपल्ली, तर्रेम एवं भोपालपटनम ब्लॉक के संड्रा ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत रोजगार मूलक कार्य किये जा रहे है। जिले में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत् 32908 परिवारों के 78 हजार 479 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिले में मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की राशि का अभिसरण कर 15 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत के 21 चेक डेम निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। 

जिसमें 17 चेक डेम पूर्ण किये जा चुके हैं। वहीं 7 करोड़ 43 लाख 32 हजार की लागत से 105 पुलिया निर्माण स्वीकृत किया गया है। जिनमें से 87 पुलिया पूर्ण हो चुके है। 18 निर्माणाधीन है। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 करोड़ 39 लाख 57 हजार रुपये की लागत से 27 नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किया गया था। अब तक 07 पंचायत भवन पूर्ण किया जा चुका है। 16 भवनों का कार्य प्रगति पर है। जिले में 80 करोड़ 54 लाख 67 हजार की लागत से 538 तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। 353 तालाब पूर्ण किया जा चुका है। 185 अप्रारंभ है। 

जिले में मनरेगा के तहत् 23 करोड़ 36 लाख 14 हजार की लागत से 282 आंगनबाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत किये गए थे। जिनमें 58 भवन पूर्ण हो चुका है। 150 में कार्य प्रगति पर है। जिसमें 5 पंचायतों के 300 बच्चे लाभान्वित हो रहे है। वहीं सुपोषण अभियान के तहत् एनीमिक महिला एवं कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 04 करोड़ 83 लाख 33 हजार की लागत से 47 उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। अब तक 18 उचित मूल्य की दूकान पूर्ण हो चुका है। शेष 29 कार्य प्रगति पर है। 18 दुकानों से 4 हजार लोगों को सुगमता पूर्वक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले में मनरेगा के तहत् 7 करोड़ 11 लाख 22 हजार रूपए की लागत से 140 नहर निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 98 नहर निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप किसानों को सिंचाई करने में सहूलियत हो रही है। मनरेगा से 53 करोड़ 18 लाख 25 हजार रूपए लागत के 2745 डबरी निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 1826 डबरी निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इन डबरी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्बन्धित किसानों को मत्स्यपालन एवं सिंचाई सुविधा मिली है। साग-सब्जी की खेती को बढ़ावा मिला है। जिले में मनरेगा के तहत् 09 करोड़ 49 लाख 70 हजार रूपए लागत के 337 कुआँ निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। जिसमें 51 कुआँ निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

झलप, पिथौरा, सिरपुर क्षेत्र के प्रवास पर रहे अग्नि, कार्यकताओं से की मुलाकात

महासमुंद। छग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अग्नि चंद्राकर रविवार देर रात तक झलप, पिथौरा और सिरपुर क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान चंद्राकर ने क्षेत्र के किसानों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पिथौरा में चंद्राकर ने विधायक प्रतिनिधि कुलवंत खनूजा के घर पहुंचकर उनकी दिवंगत माता को श्रृद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात रेस्टहाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष आत्माराम यादव, उपाध्यक्ष दिलप्रीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र सेन, अरविंदर सिंग छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

वहीं झलप में कांग्रेस के जोन प्रभारी लमकेश्वर साहू, सेक्टर प्रभारी सोनू राज, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सीटू सलूजा, राजा खोसा, नरेंद्र कौशिक, सागर पटेल, महेंद्र सलूजा, विजय कोसरिया, शोएब खान, कार्तिक पटेल आदि कार्यकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा की। सिरपुर में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य मोहित ध्रुव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, जिला पंचायत सभापति अमर अरुण चंद्राकर, आदिवासी समाज के प्रदेश सचिव राजू दीवान, सिरपुर के पूर्व सरपंच थनवार यादव आदि कार्यकर्ताओं से जनहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चंद्राकर के साथ युवा नेता दिव्येश चंद्राकर, निगम अध्यक्ष के प्रतिनिधि नारायण नामदेव तथा सोनू राज भी थे।

गड़सिवनी और जोबा को मिली करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

महासमुन्द। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने ग्राम गढ़सिवनी और जोबा में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। आज रविवार को ग्राम गढ़सिवनी में सामुदायिक भवन, पानी टंकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, ग्राम जोबा में नाली निर्माण व अहाता निर्माण का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर थे। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष यतेंद साहू ने की। विशेष अतिथि के रूप में मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, सरपंच संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्राकर, ढेलू निषाद,

जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, जनपद सदस्य विक्रम महिलांग, कुणाल चंद्राकर, हेमन्त डड़सेना, सचिन गायकवाड़, माणिक साहू, सरपंच जयश्री सोनकर, नरेंद्र साहू मौजूद थे। अपने संबोधन में संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। गांवों में मूलभूत सुविधाओं की ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने गांव में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि गांवों के विकास में कोई कमी नहीं हुई है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग के अनुसार कार्य कराए गए हैं।

गढ़सिवनी के स्कूल में सायकल स्टैंड के लिए दो लाख की घोषणा

उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए बनाई गई योजनाओं से खेती किसानी की ओर लोगों का फिर से झुकाव हो रहा है। कोडार बांध की नहरों में लाइनिंग का कार्य होने से टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के साथ ही अतिरिक्त सिंचाई सुविधा किसानों को मिल रही है। संसदीय सचिव चंद्राकर ने ग्राम पंचायत गढ़सिवनी के ग्रामीणों की मांग पर स्कूल में सायकल स्टैंड के लिए दो लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राधिका सोनकर,

कमलेश सोनकर, कृष्ण कुमार साहू, तोमन सिंह ध्रुव, भुवन ध्रुव, श्यामलाल निषाद, पुनित निषाद, दिलीप साहू, मन्नू साहू, चंद्रशेखर पुष्पाकर, पीलूराम ध्रुव, रूपसिंह ध्रुव, रामू साहू, उत्तम साहू, लेखू साहू, मनोज ध्रुव, नरेश बंजारा, नंदकुमार, संतोष साहू, परमेश्वर साहू, उदेराम ध्रुव, टीकालाल यादव, गोपीचंद बघ्ज्ञेल, गजल महिलांग, जानकी साहू, भुवनेश्वरी ध्रुव, मोंगराबाई, देवसिंह यादव, राजकुमार राजपुत, यादराम ध्रुव, केजउराम साहू, शिवप्रसाद बघेल, चेतन साहू, छन्नू साहू, लोचन साहू, समारू डहरिया, निरंजन ध्रुव, टीकाराम साहू, दुर्गेश साहू सहित ग्रामीणजन मौजूद थे।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर

रायपुर. राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (क्र. 21 सन् 2002) में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच), मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में, मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1), मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) तथा मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में संशोधन किया गया है.

विधेयक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 के मूल अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा  ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया हैै। अधिनियम के खण्ड(चार)(क) में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है। 

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखण्ड / स्थल पर किया गया हो, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी, जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शारित राशि का भुगतान कर दिया गया हो. अधिनियम में  कहा गया है कि दिनांक 01.01.2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 

1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये,50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। 

नए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास / निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियग, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये,

 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. खण्ड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्किंग की गणना इस प्रकार की जायेगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी. गैर आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी.

प्रावधान में कहा गया है कि (ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास प्रतिशत की दर से देय होगा । छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियमितीकरण किया जा सकेगा.

इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) का लोप किया गया है. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रुप से जमा करेगा.‘‘ के स्थान पर, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता द्वारा अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि का देय होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, 

नियमित रूप से जमा करेगा. यह प्रावधान समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘ से प्रतिस्थापित किया गया है. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा ‘‘परंतु अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जमा नियमित रूप से करेगा। यह समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘