समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्यालयों में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से होगी अवकाश प्राप्ति एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 1 अगस्त 2024 से प्रदेश के समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एवम 12 अगस्त 2024 से समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यालयों में अवकाश प्राप्ति एवं स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। 

उक्त तिथि के पश्चात ऑफलाइन माध्यम से किया गया आवेदन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। इस आशय का आदेश संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर द्वारा जारी कर दिया गया है।

बी.एड./एम.एड. (विभागीय) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में प्रवेश प्रारंभ

रायपुर। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर ने सत्र 2024-26 के लिए एम.एड. और बी.एड. विभागीय परीक्षार्थियों की प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया 01 अगस्त से प्रारंभ होगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक एस.सी.ई.आर.टी. की आधिकारिक वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 14 अगस्त 2024 तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य से मिली जानकारी के अनुसार एम.एड. में प्रवेश पूर्व परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार होगा, जबकि बी.एड. में चयन स्नातक परीक्षा के अंकों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। शासकीय शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापक अपने संस्थान प्रमुख के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ने समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किये हैं कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय से संपर्क करें।

CG NEWS : आरटीई अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 134.30 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान, 70 करोड़ लंबित

 रायपुर । लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 हेतु नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रूपए और कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रूपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रूपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। अतः वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रूपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है। इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है।

छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेजों में इस वर्ष 64 दिनों के अवकाश का प्रस्ताव

रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश व ग्रीष्माकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों की छुट्टी की प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया है। ये छुट्टी 16 जून 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दी जा सकती है।

देखें इन छुट्टियों की सूची :

राज्य शिक्षक सम्मान के लिए शिक्षकों के चयन में गड़बड़झाला, भेदभाव करने का लग रहा आरोप!

आनंदराम पत्रकारश्री, रायपुर । राजभवन में शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) पर हर साल राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके लिए शिक्षकों के चयन में गड़बड़झाला की शिकायतें इन दिनों शिक्षा विभाग में जमीनी स्तर पर दबे जुबान सुनाई दे रही है। शिक्षा विभाग के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्य शिक्षक सम्मान के लिए शिक्षकों के चयन में भारी गड़बड़झाला चल रहा है। अपने चहेतों को पुरस्कृत करने योग्य और नवाचारी शिक्षकों के नामांकन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। प्रविष्टि अंतिम तिथि के बाद आने, समय पर जिला शिक्षा कार्यालय से प्रविष्टि नहीं भेजने जैसे अनेक कारण बताकर योग्य शिक्षकों की प्रविष्टि को सूची से ही गायब किए जाने की अपुष्ट खबरें मिल रही है।

 राजधानी-न्यायधानी के शिक्षक वंचित !

छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा 15 जून 2023 को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, नगरीय निकाय के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए प्रस्ताव मंगाया गया था। 25 जुलाई 2023  तक लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। 14 जुलाई 2023 तक शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। योग्य और नवाचारी शिक्षकों ने नियत तिथि तक प्रस्ताव जमा कर दिया। किन्तु, राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों के शिक्षाधिकारियों ने कथित तौर पर नियत तिथि 25 जुलाई तक प्रस्ताव डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) में जमा नहीं कराया। 

हजारों रुपये खर्च कर और रात-दिन परिश्रम करके सैकड़ों पन्ने का प्रस्ताव और अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने वाले शिक्षक इससे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बताया जाता है कि आगामी 5 सितम्बर को डीपीआई द्वारा 5 सितम्बर 2024 को दिए जाने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार (राज्यपाल पुरस्कार) के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिसमें प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों के शिक्षकों को वंचित रखे जाने की खबरें सूत्रों से मिल रही है।

 इन सवालों का कौन देंगे जवाब?

अब यहां सवाल उठ रहा है कि योग्य और अनुभवी, नवाचारी शिक्षकों को सम्मान/पुरस्कार से वंचित किए जाने के लिए जिम्मेदार कौन हैं? शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी इस गम्भीर लापरवाही पर संज्ञान लेंगे?  कथित तौर पर नियत तिथि तक जानबूझकर प्रस्ताव नहीं भेजने वाले जिला शिक्षाधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी?  योग्य होते हुए और समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए क्या वंचित जिलों की पूरक सूची डीपीआई जारी करेगी?  

 सौदेबाजी का भी गम्भीर आरोप!

जानकर सूत्रों का कहना है कि चुनावी वर्ष में सरकार को बदनाम करने की नियत से कतिपय अधिकारी इस तरह का करामात कर रहे हैं। शिक्षक, एक बड़ा वर्ग है। शिक्षा विभाग को बहुत ही गम्भीर और जिम्मेदार विभाग माना जाता है। जहां इस तरह की घोर लापरवाही और गड़बड़झाला को लेकर शिक्षक जगत में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। बताया जाता है कि कुछ लोगों को सम्मान/पुरस्कार देने कथित तौर पर सौदेबाजी भी चल रही है। इसका पुख्ता प्रमाण नहीं होने से "मीडिया24मीडिया" इसकी पुष्टि नहीं करता है। तथापि, यह पुख्ता जानकारी है कि सम्मान के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बहुत कुछ गड़बड़झाला है।

​​​​​​​स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार मिलेगी पुनर्नियुक्ति

रायपुर। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक) को पुनर्नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा 15 जून 2012 के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद समय-समय पर शासन द्वारा इन निर्देशों में संशोधन किए गए।