भारतीय वायुयान विधेयक 2024 मंजूर, 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा

 भारतीय वायुयान विधेयक-2024 गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा ने ध्वनि मत से इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया। राज्यसभा से पारित हुआ यह विधेयक कानून बनने के उपरांत करीब 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा। गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया यह विधेयक विमानों के डिजाइन, निर्माण, मरम्मत, विमान के संचालन, निगरानी और उनकी बिक्री एवं आयात-निर्यात से संबंधित है।

यह इस संबंध में विधेयक केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इससे केंद्र सरकार को विमानों के डिजाइन उनके निर्माण, मरम्मत, विमानों के संचालन, उपयोग बिक्री व आयात-निर्यात के लिए नियम बनाने का व्यापक अधिकार मिलता है। विधेयक के कानून बन जाने पर हवाई दुर्घटनाओं या अन्य संबंधित घटनाओं की जांच के लिए सरकार को नियम बनाने का विस्तृत अधिकार होगा।

भारत में विमानन नियमों में सुधार व ब्रिटिश कालीन वायुयान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए ‘भारतीय वायुयान विधेयक 2024’ को पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में सुरक्षा व निगरानी बढ़ाना, विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक शक्तियां प्रदान करना है।

राज्यसभा से पहले लोकसभा इस विधेयक को पारित कर चुका है। लोकसभा में इस विधेयक को इसी वर्ष अगस्त में पारित किया गया था। राज्यसभा में गुरुवार को विधेयक पर चर्चा हुई।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विमानन के क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है और यह विधेयक के कानून बनने के बाद हम उसे ऊंचाई तक अवश्य ही पहुंचा पाएंगे। भारतीय विमानन क्षेत्र की दिक्कतों से वह अवगत हैं। उन्होंने हवाई यात्रा के किराए की अनियमितता का समाधान ढूंढने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयर फेयर का करीब 45 फीसद हवाई ईंधन के खर्च के लिए होता है। ईंधन पर लगने वाला टैक्स यानी वैट राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है।

उन्होंने बताया कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व दिल्ली जैसे राज्यों में हवाई ईंधन पर वैट काफी अधिक है। किराए के समाधान के लिए टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट को सुदृढ़ करने का कार्य हो रहा है। हवाई चप्पल वालों को हवाई सफर कराने का प्रधानमंत्री मोदी का सपना आधा सच हो चुका है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्न जारी है।

राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने ‘भारतीय वायुयान विधेयक’ का नाम हिंदी में होने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई । इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश के विभिन्न व वास्तविक रंगों को दिखाना चाहती है। ‘वायुयान विधेयक’ इन्हीं वास्तविक रंगों का एक उदाहरण है।

सादगी की प्रतिमूर्ति और सिद्धांत के पक्के व्यक्ति थे स्व. श्रीगोपाल व्यास-मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं प्रख्यात समाज सेवी स्व. श्रीगोपाल व्यास की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्व. श्रीगोपाल व्यास सादगी की प्रतिमूर्ति और अपने सिद्धांत के पक्के व्यक्ति थे। उनका निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्व. श्रीगोपाल व्यास के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धाजंलि सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अंतिम बार मुझे केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनके निवास पर जाने का मौका मिला। वहां श्रीगोपाल व्यास जी से मुलाकात हुई। जब हम उनसे मिलने पहुंचे तो 90 वर्ष की आयु में भी वे अत्यंत गर्मजोशी से हम लोगों से मिले। यह उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। बचपन से मैं उनके विषय में सुना करता था। कुनकुरी के पंडित देवकी महाराज के साथ श्रीगोपाल व्यास मीसाबंदी रहे। मैं अक्सर जेल का अनुभव उनसे पूछता था। वे श्रीगोपाल की सादगी के बारे में बताते थे। जब मैं सांसद बना, तब श्रीगोपाल व्यास जी से प्रत्यक्ष मिलने का सौभाग्य मिला। उनसे मिलकर एहसास हुआ कि जो कुछ उनके विषय में सुना था, वो शत-प्रतिशत सही था। वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे। सादा जीवन उच्च विचार की पंक्तियां उनके लिए सटीक हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था, तब श्रीगोपाल व्यास राज्यसभा सांसद थे। उस समय मुझे उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। वे अपने जेल के अनुभव मुझे बताते थे। श्रीगोपाल व्यास जी सिद्धांतवादी और उसूलों के पक्के व्यक्ति थे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत में विश्वास रखते थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक बार दिल्ली के व्यापार मेला में हम दोनों को साथ में छत्तीसगढ़ के स्टॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। वे उद्घाटन पर फीता काटने से मना करते थे। उनका विचार था कि हम जोड़ने वाले लोग हैं काटने वाले नहीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्व. श्रीगोपाल व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शोकसंतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि व्यास का जीवन देखकर नहीं लगता था कि वे गृहस्थ जीवन जी रहे थे। उन्होंने सन्त की तरह जीवन जीया। राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी वे सामान्य जीवन जीते थे। वे हर कार्यकर्ता की चिंता करते थे। बड़े दायित्व में रहते हुए वे सामान्य रूप से रहते थे। उन्होंने कभी किसी की सहायता नहीं ली। उनके जीवन से कर्त्तव्य के प्रति समर्पण और देशसेवा की सीख मिलती है। वे अंतिम समय तक सक्रिय रहे और उन्होंने अहर्निश सेवा का कार्य किया।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वनमंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद तोखन साहू, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक व पूर्व मंत्री अजय चन्द्राकर, विधायक अनुज शर्मा, विधायक गुरू खुशवंत साहेब, विधायक संपत अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित स्व. श्रीगोपाल व्यास के परिजन व बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

Budget Session 2024 : संसदीय कार्य मंत्री ने की बजट सत्र में सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील

 Budget Session 2024 : संसद के दोनों सदनों में आज भी आम बजट और जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा जारी रहेगी। बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजदूरों के न्‍यूनतम वेतन का मुद्दा उठाया। उधर, राज्यसभा में भी कल आम बजट पर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी. चिदंबरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना रद्द करने और नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग की। दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा।

 संसदीय कार्य मंत्री ने की अपील

वहीं आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं फिर अपील करता हूं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए… विपक्ष किसानों, छोटे आदिवासियों के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा क्यों नहीं करता?…लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है। आप इसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए…”

महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट आवंटन 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 37.3 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

आंध्र प्रदेश में रेलवे के लिए 9 हजार 151 करोड़ रुपये

रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्‍ट्रॉनिकी तथा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में आंध्र प्रदेश में रेलवे के लिए 9 हजार 151 करोड़ रुपये की बड़ी रकम निर्धारित की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि 2009 से 2014 तक संयुक्‍त आंध्र प्रदेश के लिए औसत बजट आवंटन केवल 886 करोड़ रुपये था। इस वर्ष इसमें लगभग दस गुणा वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में चल रही नई पटरियां बिछाने से संबंधित रेल परियोजनाओं की कुल लागत 73 हजार सात सौ 43 करोड़ रुपये है।

उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप

वहीं, समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने रोजगार, नोटबंदी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन ने बजट में तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं तेलगुदेशम पार्टी के श्रीब्रत माथुकुमिली ने बजट को दूरदर्शी और विकसित भारत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।

वित्त मंत्री ने कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को किया खारिज

उधर, राज्यसभा में भी बुधवार को आम बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को खारिज किया है। राज्यसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा।

 

मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र को ताकत दी', पीएम मोदी ने जमकर की पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ

 Rajya Sabha:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (8 फरवरी) को राज्यसभा में बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की और कहा कि, ‘मनमोहन सिंह ने ‘व्हीलचेयर में भी काम किया.’ प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई के दौरान सदन को संबोधित किया.

पीएम मोदी ने कहा ‘मैं आज डॉ. मनमोहन सिंह को याद करना चाहता हूं, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है. इतने लंबे समय तक उन्होंने जिस तरह से इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए डॉ. मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा.’

मोदी ने आगे कहा, ‘मुझे याद है कि दूसरे सदन में, मतदान के दौरान, यह ज्ञात था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और अपना वोट डाला. यह एक सदस्य के सतर्क रहने का उदाहरण है. सवाल ये नहीं है कि वो किस को ताकत देने आए थे. मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे.

दरअसल, रिटायर हो रहे राज्यसभा सदस्यों को गुरुवार को दिल्ली में सभापति जगदीप धनखड़ के आवास पर विदाई दी जा रही है. इससे पहले आज सुबह 10 बजे राज्यसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में एक ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया. शाम 6.30 बजे वे सभापति के आवास पर सेवानिवृत्त सदस्यों के विदाई समारोह में शामिल होंगे.

Rajya Sabha Election: राज्यसभा जाएंगे कुमार विश्वास? यूपी से ये नाम रेस में सबसे आगे

 Rajya Sabha Election: साल 2012 में अन्ना आंदोलन और फिर शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे कुमार विश्वास अब राज्यसभा जा सकते हैं. खबर है कि बीजेपी की ओर से कवि कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजा जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में दस सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कुमार विश्वास को अपना उम्मीदवार बना सकती है. वहीं, बताया जा रहा है कि यहां से बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को फिर से राज्यसभा भेजने का मन बना चुकी है.

बता दें कि कुमार विश्वास ने अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी. हालांकि वह बाद में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए थे. लेकिन सीएम अरविंद केजरीवास के साथ अनबन के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुमार विश्वास पर बेहद खुश नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन वहां मौजूद रहे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया था। उत्तर प्रदेश में 10 राज्य सभा की सीटें खाली हो रही है। इनमें से सात भाजपा के खाते में है वही तीन समाजवादी पार्टी के खाते में है। 7 सीटों पर भाजपा के दावेदारी मजबूत है दो पर समाजवादी पार्टी की। तीसरी सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। लेकिन अगर भाजपा चाहे तो वहां अपना उम्मीदवार उतार कर राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकती है। 

बताया जाता है कि साल 2018 में आम आदमी पार्टी की ओर से कुमार विश्वास राज्यसभा जाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम कट गया. जिसके बाद वह नाराज हो गए थे.

भारत जोड़ो यात्रा के एक वर्ष पूरा होने पर महासमुंद पहुंची यात्रा प्रभारी सांसद रंजीत रंजन

महासमुंद। भारत जोड़ो यात्रा के एक वर्ष पूरा होने पर महासमुंद जिला कांग्रेस कमिटी के द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा प्रभारी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन महासमुंद पहुंची। कांग्रेस भवन से यात्रा प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम नेहरू चौक स्थित देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा में सांसद रंजीत रंजन ने माल्यार्पण किया। पश्चात भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे के साथ पदयात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल गांधी चौक पहुंची, जहां सांसद के अलावा विधायक किस्मतलाल नंद और जिलाध्यक्ष डा रश्मि चंद्राकर के साथ कांग्रेसजनो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। नारे के मध्य कांग्रेसजन बाजार वार्ड का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे।

इस बीच जगह-जगह नागरिकों ने और व्यवसाइयो ने सांसद रंजीत रंजन का नारियल देकर व दुपट्टा ओढ़ाकर  स्वागत किया। संविधान निर्माता डा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के पश्चात पदयात्रा का स्वरूप मशाल जुलूस यात्रा के रूप में परिवर्तित हुआ। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसजानों के मध्य भारी उत्साह देखा गया। बूंदा बांदी बारिश होने पर भी कांग्रेसजन राहुल गांधी संघर्ष करो के नारो के साथ आगे बढ़ रहे थे। पदयात्रा का समापन कांग्रेस भवन में लौट कर हुआ। समापन पश्चात कांग्रेस भवन के सभागार में कांग्रेसजानो को सांसद रंजीत रंजन ने संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तथा छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे भी लगाए।

इस अवसर पर जन्माष्टमी की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक सुखद संयोग हमे आज प्राप्त हुआ है, जहा श्रीकृष्ण ने अहंकार और अत्याचार को मिटाने के लिए जन्म लिया था वहीं हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा आज से ठीक एक वर्षा पूर्व नफरत, महंगाई, बेरोजगारी एवं अलोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विभंजनकारी राजनीति के खिलाफ आज ही के दिन अपनी संघर्ष यात्रा प्रारंभ की थी। जिसका एक वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का जश्न मनाया जा रहा है । उस कड़ी में मुझे महासमुंद के प्रभारी के रूप मे भेजा गया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह के लोगो में मुझे भाईचारा और आपसी मोहब्बत का नजारा देखने को मिला है। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य रहा है।

इस अवसर पर सभा को सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद ने भी संबोधित करते हुए नफरत के खिलाफ भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जिलाध्यक्ष डा रश्मि चंद्राकर ने  कहा कि भारत जोड़ो पदयात्रा के प्रभारी के रूप में सांसद रंजीत रंजन को अपने बीच पाकर हम सभी लोग उत्साहित हैं और हम उन्हे ये भरोसा दिलाते हैं कि राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा रही हैं उसे हम हमेशा चिरस्थाई कायम रखेंगे। इसके साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसके खिलाफ हम कांग्रेसजन महासमुंद जिले की चारो सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाकर अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम के दौरान  रामेश्वर चक्रधारी, जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री के रूप में चले थे का सम्मान शाल व श्रीफल भेंटकर किया गया। उक्त जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता निर्मल जैन ने दी।

भरोसे का सम्मेलन का आयोजन 8 सितम्बर को ग्राम ठेकवा में

रायपुर। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में 8 सितम्बर 2023 को भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार सुश्री कुमारी शैलजा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव उपस्थित रहेंगे।

इस अवसर पर मंत्री अमरजीत भगत, सांसद बस्तर दीपक बैज तथा मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, गुरू रूद्र कुमार, डॉ. शिवकुमार डहरिया, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेडिय़ा, पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक राजनांदगांव डॉ. रमन सिंह, सांसद संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव संतोष पाण्डेय, संसदीय सचिव व विधायक मोहला-मानपुर इन्द्रशाह मंडावी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण व विधायक डोंगरगांव दलेश्वर साहू, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण व विधायक डोंगरगढ़ भुनेश्वर शोभाराम बघेल, विधायक खुज्जी श्रीमती छन्नी चन्दू साहू तथा विधायक खैरागढ़ श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा उपस्थित रहेंगे।

साथ ही भरोसे का सम्मेलन में अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता घासी साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम धनेश पाटिला, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग जितेन्द्र उदय मुदलियार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती तेजकुंवर नेताम, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव नवाज खान, अध्यक्ष श्रीमती रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास विवेक वासनिक, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिक्षा सूर्यकांत भंडारी, सरपंच ग्राम पंचायत ठेकवा श्रीमती गुंजा साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की भी उपस्थिति रहेगी।

Delhi Services Bill संसद में हुआ पास, पक्ष में पड़े 131 वोट

 Delhi Services Bill  : राज्यसभा में सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। 131 पक्ष में वोट रहे जबकि बिल के खिलाफ 102 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ने कहा कि दिल्ली से जुड़े विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक किसी भी तरह से उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। 

शाह ने कहा कि दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन केंद्र के साथ कभी टकराव की नौबत नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन कर दिल्ली के लिए सेवाओं सहित सभी विषयों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दी। 

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली से संबंधित विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए हैं। 

मणिपुर पर चर्चा के तैयार हूं - अमित शाह 

गृहमंत्री केंद्रीय अमित शाह ने कहा, "मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं...हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आप (विपक्ष) ही हैं जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है कि आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खरगे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हां कहते हैं, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। कांग्रेस के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने (AAP) कांग्रेस के खिलाफ लगभग तीन टन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अस्तित्व में आए और आज वे इस बिल के विरोध में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। जिस वक्त यह बिल पास होगा, अरविंद केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।"

Delhi Services Bill 2023: राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल

 Delhi Services Bill 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. सोमवार को पहले इस पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर मतदान कराया जा सकता है. इसके साथ की सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी कर रही हैं. कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार, 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हीप जारी किया है.

आपको बता दें कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में 3 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पास हो गया था. इस दौरान INDIA गठबंधन के सांसदों ने सदन का वॉकआउट किया. अब केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) 7 अगस्त यानी सोमवार को दिल्ली सेवा बिल 2023 (Delhi Services Bill 2023) को राज्यसभा में पेश करने जा रही है. दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए बिल का राज्यसभा में पास होना जरूरी है.

इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया. उन्होने कहा कि अब तक तो विपक्ष कह रहा था कि जब तक पीएम सदन में नहीं आयेंगे वो चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन आज क्या हुआ? पीएम तो सदन में नहीं आए लेकिन फिर चर्चा में हिस्सा कैसे लिया? उन्होने कहा कि संविधान के मुताबिक दिल्ली के लिए नया कानून बनाने का अधिकार केन्द्र के पास है.

अदाणी मुद्दे की सयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज दसवे दिन भी गतिरोध जारी

संसद के दोनों सदनों में अदाणी मुद्दे की सयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे को लेकर आज दसवे दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा को शाम चार बजे तक और राज्यसभा को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

 लोकसभा में आज सवेरे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों-बीच आ गए और अदाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति के जांच कराने की मांग, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग तथा अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे। शोरशराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा में भी आज शोरशराबा और हंगामा रहा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बीआरएस और अन्य दल अदाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति के जांच कराने की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। सत्तारुढ़ सदस्यों ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनसे माफी मांगने की मांग दोहराई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे। शोरशराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने दोपहर दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

जनता की तिजोरी लूटकर कांग्रेस का खजाना भरा जा रहा : स्मृति ईरानी

बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेशभर से आई महिला मोर्चे की सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुईं। रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिलासपुर पहुंचीं। स्मृति ईरानी के नेतृत्व में गांधी चौक से निकाली गई यह रैली नेहरू चौक में संपन्न हुई, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। 

जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रीमती ईरानी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के छह हजार मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की तिजोरी लूटकर कांग्रेस का खजाना भरा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रैली को प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने भी संबोधित किया।

भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव: राजनीतिक सरगर्मियां तेज

भानुप्रतापपुर। विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कल रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक में प्रत्याशी के चयन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पी.एल. पुनिया आज रात रायपुर पहुंच रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का कल सुबह रायपुर आएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर में पार्टी के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की। मरकाम इस चर्चा की रिपोर्ट के साथ कल रायपुर में होने वाली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे।

उधर, मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए चार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, सांसद संतोष पांडेय, विधायक शिवरतन शर्मा और रंजना साहू को शामिल किया गया है। इस बीच, कांकेर की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति अवकाश लेने पर रोक लगा दी है। इस उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाईस नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इन नोडल अधिकारियों को आज सुबह जिला पंचायत सभाकक्ष में चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जताई राज्यसभा जाने की इच्छा, CM ने कहा हाईकमान लेगा फैसला

UP में विधानसभा चुनाव पूरा होने से पहले ही छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए पांच सीटें हैं। इनमें से दो सीटों पर कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सार्वजनिक रूप से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। राज्यसभा की दो सीटों के लिए इस साल मई-जून में चुनाव संभावित है।

कोरिया जिले में दौरे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि 'अब वे राज्यसभा जाना चाहते हैं। CM और हाईकमान का निर्देश होगा तो राज्यसभा में चयन होगा। मैंने अपनी इच्छा जता दिया है। जताता भी रहूंगा।' महंत ने कहा कि 'मैं विधानसभा और लोकसभा जा चुका हूं। 11 बार चुनाव लड़ चुका हूं। ऐसे मैं राज्यसभा में एक बार सेवा करना चाहता हूं। ये मैं आज करूं या पांच साल बाद करूं ये अलग बात है।' महंत ने ये बात तब सार्वजनिक की जब कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दावेदारों की लॉबिंग बढ़ रही है। 

दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय!

जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और BJP के रामविचार नेताम का कार्यकाल 29 जून 2022 में खत्म हो रहा है। इससे पहले दो नए सदस्यों का चुनाव होना है। विधानसभा में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा सीट के दावेदारों में राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उसके अलावा धनेंद्र साहू और राजेश तिवारी का नाम भी सुझाया जा रहा है। 

प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल

वहीं एक सीट पर राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी का आना तय माना जा रहा है। इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। हालांकि उनके नाम का दावा 2 साल पहले से किया जा रहा है। इसी बीच अगर चरणदास महंत को राज्यसभा भेजा गया तो सूबे का राजनीतिक समीकरण बदलेगा। बहुत संभव है कि कांग्रेस रविंद्र चौबे को विधानसभा अध्यक्ष बना दे। उनके हटने से खाली हुई एक सीट पर किसी नए व्यक्ति को मंत्री बनने का मौका दे दिया जाए। 

जीत के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत 

विधानसभा की खाली सीट पर एक और स्थानीय नेता को भेजा जाए। इससे पार्टी असंतोष कुछ हद तक दूर होगा। इसका खतरा यह है कि चुनाव के नजदीक बदलाव से वे धड़ा नाराज भी हो सकता है, जिसे इसके बावजूद मौका नहीं मिला। राज्यसभा चुनाव में मतदान का फार्मूला है। इसके मुताबिक रिक्त सीटों की संख्या में एक जोड़कर विधायकों की संख्या का विभाजन किया जाता है। आए नतीजों में फिर एक जोड़कर न्यूनतम वोटरों की संख्या तय होती है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 में 1 जोड़कर संख्या मिलती है 3। अब विधायकों की कुल संख्या यानी 90 में 3 से भाग देने पर भागफल आएगा 30। इस 30 में एक जोड़ा तो संख्या होगी 31। किसी प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।

स्थानीय नेता को मौका देने की बात

इधर, CM भूपेश बघेल ने चरणदास महंत के राज्यसभा जाने की इच्छा को लेकर बड़ा बयान दिया है।  उन्होंने कहा कि 'चरणदास महंत हमारे सीनियर नेता हैं, लेकिन किसे भेजा जाएगा ये फैसला हाईकमान करेगा।' मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्थानीय को मौका देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में CM बघेल के बयान के बाद स्थानीय नेता जुगाड़ लगा रहे हैं। महंत ने इशारो-इशारों में ये भी जता दिया कि सीएम की पसंद का ही प्रत्याशी होगा। महंत ने 7 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि कोविड प्रोटोकाल के तहत विधानसभा संचालित होगा। सिर्फ VIP को अध्यक्षीय दीर्घा में प्रवेश मिलेगा।