ए.ए.एफ.टी.के कुलपति नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति गठित

रायपुर। राज्यपाल सह कुलाध्यक्ष विश्वभूषण हरिचंदन ने ए.ए.एफ.टी.यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स, माठ, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु पेेनल अनुशंसित करने हेतु खोजबीन समिति का गठन किया है।

राजभवन सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रो. अरविंद कुमार प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिस के.के जैन (पी.जी.) कॉलेज यूपी. समिति के अध्यक्ष होंगे एवं प्रो. विवेक कुमार प्रोफेसर सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एवं डॉ. किरण गजपााल प्राचार्य शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर, उच्च शिक्षा विभाग, समिति के सदस्य रहेंगे। यह समिति अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर न्यूनतम तीन व्यक्तियों का पेनल कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में 27 सितम्बर 2023 को राजभवन सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है। समिति का गठन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा-17 के उप धारा (2) में निहित प्रावधान के तहत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में जारी है आरक्षण पर रण, हाई कोर्ट ने राजभवन सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने सही माना है. राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में याचिका लगाई थी. जिसपर पूर्व में HC ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था. HC से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए सचिवालय ने आवेदन पेश किया था.

राज्यपाल सचिवालय ने एक आवेदन पेश कर हाई कोर्ट की नोटिस को चुनौती दी थी। जिसमें कहा है कि आर्टिकल 361 के तहत किसी भी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। गुरुवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर बहस के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रकरण में हाई कोर्ट की नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

राज्यपाल ने स्वीकृति देने से किया है इनकार

राज्य सरकार ने दो महीने पहले विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य में विभिन्न वर्गों के आरक्षण को बढ़ा दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी, ओबीसी के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 फीसदी आरक्षण कर दिया गया। इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था।

सीएम बघेल का ट्वीट - व्यक्तिगत तौर पर मैं राज्यपाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन हैं। लेकिन राजभवन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, यह हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।

आरक्षण विवाद : राजभवन सचिवालय पहुंचा हाईकोर्ट , मांगी अंतरिम राहत

बिलासपुर। आरक्षण विवाद में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस के खिलाफ राजभवन हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट सचिवालय ने अपने खिलाफ जारी नोटिस पर याचिका लगाकर जारी हुए नोटिस पर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की है। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 76 कर दिया है। 3 दिसंबर को विधानसभा से पास हुए आरक्षण संशोधन विधेयक को दस्तखत के लिए राजभवन भेजा गया था, पर राज्यपाल ने उस पर अब तक साइन नहीं किया है। बिल पर 10 सवाल राज्यपाल ने पूछे थे, जिसके जवाब सरकार ने दे दिए हैं उसके बाद भी बिल पर दस्तखत नहीं करने को लेकर बिलासपुर के युवा अधिवक्ता हिमांग सलूजा व राज्य शासन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राज्यपाल को दस्तखत करने के लिए निर्देशित करने की मांग की थी।

राज्य सरकार की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा व अधिवक्ता हिमांग सलूजा की ओर से अधिवक्ता निर्मल शुक्ला व शैलेंद्र शुक्ला सुनवाई में पेश हुए थे। जिसमें अधिवक्ताओं ने तर्क देते हुए मांग की थी कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल को तय समय में ही या तो दस्तखत कर देना चाहिए या फिर वापस लौटा देना चाहिए। पर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। बहस के दौरान बताया गया कि यदि विधेयक को राज्यपाल को साइन नहीं करना था तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देना था। पर राज्यपाल को भी राष्ट्रपति ने विधेयक को नहीं भेजा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

राजभवन ने अपने खिलाफ जारी नोटिस पर अंतरिम राहत हेतु हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में राजभवन को पक्षकार बनाने व हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई थी। आज जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। राजभवन की ओर से पूर्व अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल और सीबीआई व एनआईए के विशेष लोक अभियोजक बी गोपाकुमार प्रस्तुत हुए। वही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा पेश हुए।